स्वस्त मनोरंजनाच्या हमीसह, सत्तापुनर्स्थापनेचा डेली सोप!
सदर - ‘कळ’फलक
संजय पवार
  • देवेंद्र फडणवीस, शरद पवार, संजय राऊत, उद्धव ठाकरे
  • Thu , 07 November 2019
  • ‘कळ’फलक Kalphalak संजय पवार Sanjay Pawar शिवसेना Shivsena भाजप BJP काँग्रेस Congress देवेंद्र फडणवीस Devendra Fadnavis उद्धव ठाकरे Uddhav Thackeray राष्ट्रवादी काँग्रेस NCP शरद पवार Sharad Pawar संजय राऊत Sanjay Raut

मनोरंजन वाहिन्यावरच्या डेली सोपमध्ये एक कथानक नेहमी पहायला मिळते. श्रीमंत घरातील मुलगा कुणा गरीब मुलीच्या प्रेमात पडतो आणि खानदानी इभ्रतीच्या खेळात श्रीमंतीकडचा कुणी शकुनी गरीब मुलीला गाठतो, तिची एखादी दुखरी नस दाबतो आणि लग्नाला मान्यता देतानाच घटस्फोटाच्या कागदपत्रावर सह्या घेऊन ठेवतो, कुठल्याही अटी शर्तीशिवाय.

महाराष्ट्रात अशा पद्धतीची खेळी सध्या शिवसेना भाजपसोबत खेळतेय.

निकालानंतर युतीला स्पष्ट बहुमत पण दोघांचे आमदार घटलेले. सेनेचे आमदार घटल्याने त्यांची पत कळली. पण भाजपचेही आमदार घटल्याने युतीअंतर्गत सेनेला भाजपची शेपटी दाबायची संधी मिळाली. तशी त्यांनी दाबलीही. त्यात एक क्षण असा आला की, सेनेने नखासह पंजा मुडपून ठेवला. पण मुख्यमंत्र्यांना अचानक अहंकाराचा वारा लागला आणि त्यांनी मी आणि मीच व भाजपच सर्व महत्त्वाची पदे राखणार अशी गर्जना केली.

या गर्जनेने नखांसह पंजा मुडपून बसलेला सेनेचा वाघ बिथरला आणि रोज उठून भाजपला सळो की पळो करून सोडायला लागला.

शिवसेनाप्रमुखांपेक्षा शिवसेना नेते, खासदार व ‘सामना’चे कार्यकारी संपादक संजय राऊत यांनी या नव्या पर्वाचे व पवित्र्याचे नेतृत्व स्वत:कडे घेतले. त्यांनी माध्यमांशी थेट बोलण्यासह ‘सामना’च्या संपादकीयातून भाजपचे वस्त्रहरण करण्यात रोज नवनवे विक्रम प्रस्थापित करत नेले.

हा म्हटलं तर एकप्रकारे सूड उगवायचाच प्रयत्न म्हणता येईल. २०१४ साली भाजपने अल्पमतातले सरकार राष्ट्रवादीच्या आवाजी पाठिंब्यावर स्थापन केले आणि सेनेला विरोधात बसायची वेळ आणली. मात्र पुढे बोलणी होऊन महायुतीचे सरकार शिवसेनेसह सत्तारूढ झाले.

आता त्याच राष्ट्रवादीचा काँग्रेस पक्षासह पाठिंबा घेऊन शिवसेनेचा मुख्यमंत्री बनवण्याची गर्भित धमकी द्यायला सुरुवात केली. आणि २०१४ चा बदला आता सेना घेतेय, सूड उगवतेय.

राजकीय पंडितांना वाटतेय की, शिवसेनेसोबत राष्ट्रवादी एकवेळ जाईल, पण काँग्रेसला सेनेसोबत सत्तेत सहभागी होणे पचणारे नाही. शिवाय तो पक्ष राज्यात चौथ्या नंबरवर आहे. त्यामुळे सत्तेत सहभाग असला तरी फारसं काही हाती लागणार नाही. ज्या पक्षात दोन दोन माजी मुख्यमंत्री विधानसभेत निवडून आलेत, ते नेमका कुणाचा मान कसा ठेवणार हे त्यांनाच माहीत!

याचा अर्थ सेना जी दादागिरी करतेय, ती राष्ट्रवादीच्या जीवावर. तसंही या निवडणुकीत व निकालोत्तर राजकारणात चर्चेचा एक बिंदू शरद पवारांनी पूर्वीच्याच जोराने स्वत:कडे फिरवत ठेवलाय.

सेना मुख्यमंत्रीपदाच्या उड्या मारताना, शरद पवार सातत्याने आम्हाला विरोधात बसण्याचा जनादेश आहे असे सांगताहेत.

त्याच वेळी त्यांचे प्रवक्ते मात्र सेनेने वेगळा विचार केला तर आम्ही स्वागतच करू, असे सांगत असतात.

सोनिया गांधींचा नकार घेऊन हिरमुसलेल्या काँग्रेसजनांना पुन्हा शरद पवारांनीच सोनिया भेटीसाठी प्रयाण केल्याने थोडी थोडी सत्ता लांबवर दिसू लागली.

सोनिया-पवार भेटीनंतरही सेनेसाठी काही संदेश मिळाला नाही. आणि चर्चा, वाद, प्रतिवाद, हल्ले, प्रतिहल्ले. जोरात सुरू झाले.

यात सामान्य माणसाला म्हणजेच मतदारांना कळत नाहीए की होतेय काय व होणार काय? अडचण काय?

मतदारांना दोन गोष्टी स्वच्छ कळल्यात. त्या म्हणजे आमदार घटूनही भाजपचा तोरा कारण नसताना वाढलेला आहे. तर सत्तेत सहभागी होण्यासाठी टोकाची विधाने करण्यापेक्षा प्रत्यक्ष वाटाघाटीत राजकीय चातुर्य सेनेने का दाखवले नाही.

हा साप मुंगूसाचा खेळ खेळून शेवटी एकत्रच नांदणार असतील तर वाहिन्यातील स्वस्त मनोरंजनासारखा हा रोजचा ड्रामा कशाला?

आता मतदार या डेलीसोपमध्ये राऊतांचे, फडणवीसांचे की शरद पवारांचे पात्र महत्त्वाचे ठरणार हे कळून आपल्याला शेवटचे कधी मोठ्ठ्याने हसायला मिळणार याची वाट पाहत खऱ्या डेलीसोप पाहण्याचा रतीब पूर्ण करताहेत!

...............................................................................................................................................................

लेखक संजय पवार प्रसिद्ध नाटककार व पटकथाकार आहेत.

writingwala@gmail.com

............................................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.............................................................................................................................................

अक्षरनामा न्यूजलेटरचे सभासद व्हा

ट्रेंडिंग लेख

नेहरूंऐवजी पटेल भारताचे पंतप्रधान झाले असते, तर काय झाले असते, या प्रश्नाला अर्थ नाही. पण ते अधिक काही वर्षँ जगले असते, तर काय झाले असते, हा प्रश्न मात्र रास्त आहे (लेखांक तिसरा आणि शेवटचा)

पं. नेहरू-पटेल यांच्यातील मतभेद मूलभूत स्वरूपाचे होते. हिंदू-मुस्लीम प्रश्न, परराष्ट्र धोरण आणि आर्थिक धोरण या विषयांवर मतभेद होते. ज्या धोरणांबाबत पं. नेहरू आग्रही होते, त्याबाबत साशंकता असूनदेखील पटेलांनी नेहरूंना पाठिंबाच दिला. पण इतर मुद्द्यांबाबत काय? त्याबाबत नेहरूंना आपल्याला हवे तसे धोरण आखता आले नसते. पटेलांनी त्यांना रोखले असते किंवा निदान धीम्या गतीने चालण्यास भाग पाडले असते.......

अर्थखाते महत्त्वाचे असल्यामुळे त्यासाठी योग्य व्यक्ती निवडली पाहिजे. आपली पहिली पसंती देशमुख यांना आहे, असे पटेलांनी स्पष्ट केले (लेखांक दुसरा)

२२ जानेवारी १९५० रोजी महाराज्यपालांचे सचिव आणि ज्येष्ठ आयसीएस अधिकारी शावक्स लाल यांनी सरदार पटेलांना पत्र लिहून शपथविधीची वेळ कळवली. याच पत्रात तुम्ही ईश्वरसाक्ष शपथ घेणार की, प्रतिज्ञापूर्वक शपथ, याची लाल यांनी विचारणा केली. त्यावर आपण प्रतिज्ञापूर्वक शपथ घेऊ, असे पटेलांनी कळवले (पृ. ७५). याच अर्थ एकतर पटेल हे निरिश्वरवादी होते किंवा अशा बाबींशी ईश्वराचा संबंध नाही, अशी त्यांची धारणा असावी.......

सरदार पटेल : अंतिम वर्ष - पाकिस्तानातील अल्पसंख्याकांची स्थिती, त्याचे भारतातील हिंदू-मुस्लीम संबंधांवर होणारे परिणाम आणि काँग्रेसच्या अध्यक्षपदाचा वाद (लेखांक पहिला)

पाकिस्तानात मुस्लिमांचा छळ होतो म्हणून आपण मुस्लिमांना छळले पाहिजे, ही धारणा बळावत चालल्याबद्दल त्यांनी खेद व्यक्त केला. सरकारचे धोरण ठाम नसल्यामुळे ही परिस्थिती उद्भवली आहे, असे मत त्यांनी नोंदवले. पाकिस्तानने काहीही केले तरी भारतीय नागरिकांचे संरक्षण करण्याची जबाबदारी भारत सरकारचीच आहे, मग ते नागरिक हिंदू असोत किंवा मुस्लीम असोत, अशी भूमिका त्यांनी मांडली. ही जबाबदारी पार पाडण्यात आपण कमी पडत आहोत, असे सांगत.......

सरदार पटेल आणि पं. नेहरू यांच्यात मतभेद होते, मात्र तरीही दोघांना एकमेकांबद्दल आस्था आणि प्रेम होते. महत्त्वाच्या प्रश्नांबाबत पं. नेहरू नेहमीच पटेलांशी सल्लामसलत करत (उत्तरार्ध)

या खंडात समाविष्ट केलेल्या पत्रव्यवहारावरून स्वातंत्र्याच्या पहिल्या वर्षांमध्ये देशासमोर कोणते प्रश्न होते, हे स्पष्ट होते. त्यांच्या हाताळणीत आणि सोडवणुकीत सरदार पटेलांचे योगदान अर्थातच लक्षणीय असे होते. हे प्रश्न त्यांनी कसे हाताळले यावरुन त्यांच्या कामकाजाच्या पद्धतीचा अंदाज बांधता येतो. तसेच त्यांच्यात आणि पं. नेहरूंमध्ये मतभेद कोणत्या मुद्द्यावर होते, ही बाबदेखील स्पष्ट होते.......

सरदार पटेल आणि पं. नेहरू यांच्यात मतभेद होते, मात्र तरीही दोघांना एकमेकांबद्दल आस्था आणि प्रेम होते. महत्त्वाच्या प्रश्नांबाबत पं. नेहरू नेहमीच पटेलांशी सल्लामसलत करत (पूर्वार्ध)

सरदार पटेलांच्या पत्रव्यवहाराच्या नवव्या खंडातील पत्रं १९४९-१९५० या दोन वर्षांतील आहेत. संस्थानांच्या सामिलीकरणाची आणि विलीनीकरणाची प्रक्रिया बहुतांशी पूर्ण झाली असली, तरी संस्थानी प्रदेशांमधील विविध प्रश्न कायम होते. विविध प्रांतांमध्येदेखील अशाच स्वरूपाचे प्रश्न होते. त्या सर्वांची हाताळणी पटेलांना करावी लागली. याच काळात पटेल आणि पं. नेहरूंचे मूलभूत स्वरूपाच्या प्रश्नांबाबत खटकेदेखील उडाले.......

पटेलांची संभाव्य निवृत्ती आणि त्यांचा विमान अपघात, डॉ. राम मनोहर लोहिया यांच्या अटकेमुळे निर्माण झालेला प्रश्न आणि काही राजकीय, प्रशासकीय आणि संस्थानांशी निगडित प्रश्न - भाग ३

आठव्या खंडातील पत्रव्यवहाराकडे पाहिले तर देशासमोर किती विविध प्रकारचे प्रश्न उभे होते, हे लक्षात येते तसेच नव्याने स्वतंत्र झालेल्या भारताला स्थिर करण्याच्या प्रयत्नांच्या संदर्भात सरदार पटेल आणि पं. नेहरू यांच्यात मतभेद होतेच. त्याची चर्चा लेखात आलेली आहे, पण तरी दोघांमध्ये परस्पर स्नेहभावदेखील होता. आज रोजी पटेल-नेहरू मतभेदांची चर्चा करताना या परस्पर स्नेहादाराच्या भावनेची जाण ठेवणे आवश्यक आहे.......

महात्मा गांधी हत्येच्या खटल्याचा निकाल आणि त्याचे पडसाद, महत्त्वाच्या नियुक्त्यांचा प्रश्न, भाषेचा प्रश्न आणि एका आगळा-वेगळा शैक्षणिक प्रश्न - भाग २

बनारस विद्यापीठाचे प्रश्न मात्र कायम होते आणि त्यांची सोडवणूक करण्यासाठी केंद्र सरकारला १९५०च्या दशकात एक आणि १९६०च्या दशकात एक अशा दोन चौकशी समिती नेमाव्या लागल्या होत्या. बनारस हिंदू विद्यापीठाच्या संदर्भातील हा पत्रव्यवहार पाहिला की, देशासमोर इतके महत्त्वाचे प्रश्न उभे राहिलेले असताना तत्कालीन राष्ट्रीय नेतृत्वाला या अशा तुलनेने कमी महत्त्वाच्या प्रश्नावर इतका वेळ आणि ऊर्जा खर्च का करावीशी वाटली असेल.......