‘फुटबॉल’ सामना इराणी महिलांच्या हक्कांची लढाई बनतो आहे...

इराणमध्ये पुरुष फुटबॉल सामना स्टेडिअममध्ये बसून पाहण्यावर महिलांना बंदी आहे. १९७९च्या इस्लामिक क्रांतीनंतर पुरुष-संघ खेळत असताना इराणी महिलांना स्टेडियमवर बंदी घालण्यात आली. परदेशी महिलांनाही मर्यादित प्रवेश आहे.

मागच्या महिन्यात सहार खोडयारी (वय २९) या संगणक शाखेत पदवीधर असलेल्या तरुणीने स्थानिक एस्तेगाल एफसी विरुद्ध अल-ऐन एफसी यांच्यातल्या चॅम्पियन्स लीग सामन्यासाठी आझादी स्टेडिअममध्ये प्रवेश करण्याचा प्रयत्न केला. ती एस्तेगाल क्लबची समर्थक होती. तिने पुरुषांसारखी निळी केशरचना करून लांब ओव्हरकोट घातला होता. सुरक्षारक्षकांनी तिला तातडीने अटक करून पोलिसांच्या हवाली केले. तिला २ सप्टेंबर २०१९ रोजी तेहरानच्या कोर्टात हजर राहण्याचे आदेश देण्यात आले. ‘हिजाबशिवाय सार्वजनिकपणे उपस्थित राहून उघडपणे पापी कृत्य केल्याचा’ आणि ‘अधिकार्‍यांचा अपमान केल्याचा’ तिच्यावर आरोप ठेवण्यात आला. कोर्टाचा खटला सुरू होण्यापूर्वी तिने तीन रात्री तुरुंगात घालवल्या. नंतर ती जामिनीवर बाहेर आली. कट्टरवाद्यांकडून होणार्‍या तिरस्कारामुळे ती प्रचंड घाबरली. मानसिक तणावात होती. तिने कोर्टाबाहेरच स्वत:वर पेट्रोल ओतून पेटवून घेतले. आठवडाभराने म्हणजे ८ सप्टेंबर २०१९ रोजी तेहरानमधील रुग्णालयात तिचा मृत्यू झाला. प्रसारमाध्यमांनी तिला ‘ब्लू गर्ल’ हे नाव दिले.

या फुटबॉल चाहतीच्या मृत्यूवर इराणसह जगभरात संताप आणि निषेध व्यक्त केले गेले. जगभरातल्या प्रसारमाध्यमांमध्ये ही बातमी झळकली. इराणच्या राष्ट्रीय फुटबॉल संघाचे कर्णधार मसूद सोलेमानी शुजाई - ज्यांना इराणमधे ‘राष्ट्रीय नायक’ मानलं जातं -  म्हणाले, ‘ही बंदी सडलेल्या आणि घृणास्पद विचारसरणीचा परिणाम आहे.’ अ‍ॅम्नेस्टी इंटरनॅशनल, फिफा, अमेरिकेचे परराष्ट्र खाते, इटालियन क्लब ए.एस. रोमा, स्वीडिश फुटबॉलर्स हेडविग लिंडाल आणि कोसोवर अस्लानी, फ्रेंच फुटबॉलर पॉल पोग्बा, स्पॅनिश क्लब एफसी बार्सिलोना, इंग्लिश क्लब चेल्सी एफसी, स्पॅनिश क्लब रीअल बेटीस आणि आरसी सेल्टा डी व्हिगो, स्पॅनिश फुटबॉलर फ्रॅन बेल्ट्रन या सर्वांनी या घटनेवर दु:ख व्यक्त करत ‘फुटबॉलसारख्या सर्वांत सुंदर खेळाने कोणालाही वगळता कामा नये. स्टेडिअम कधीही महिलांशिवाय असू शकत नाही. स्टेडिअम प्रत्येकासाठी आहे. आज आपण निळे झालो आहोत’ असे मत व्यक्त केले.

खोडियरी यांच्या निधनाबद्दल स्वीडनच्या महिला राष्ट्रीय फुटबॉल संघातील अनेक सदस्यांनी संताप व्यक्त केला. संघाची कर्णधार कोसोवरे अस्लानी यांनी ‘ही शोकांतिका आहे आणि ती आताही सुरूच आहे. बोलण्याची वेळ आली आहे. गप्प राहू नका. आम्हाला इराणच्या महिलांना लिंगभेद विरुद्ध लढायला मदत करण्याची गरज आहे.’ असे फिफाच्या अधिकृत खात्यावर टॅग केले.

दुसरीकडे इस्लामिक मूलतत्त्ववादीदेखील चवताळले आहेत. इराणचे मुख्य वकील मोहम्मद जाफर मोन्ताझेरी यांनी महिलांना फुटबॉल स्टेडिअममध्ये जाण्याची परवानगी देणाऱ्या अधिकार्‍यांना धमकावल्यामुळे इराणी कार्यकर्त्यांमध्ये खळबळ उडाली आहे. मोन्ताझेरी हे इराणच्या न्यायव्यवस्थेचे प्रमुख व्यक्ती आहेत. त्यांचे मत आहे की, ‘स्त्रियांना स्टेडिअममध्ये जाण्यास बंदी घालण्यात यावी, कारण ‘अर्ध्या नग्न पुरुषांना सॉकर (फुटबॉल) खेळताना पाहणे हे महिलांसाठी ‘पाप करणे’ आहे.” इराणच्या क्रांतिकारक गार्डचे नेते अब्दुल्ला हज सादेकी यांनीही महिलांना स्टेडियममध्ये जाण्यापासून रोखण्यासाठी रक्षकांना आदेश दिले आहेत. ते म्हणाले की, “स्टेडियममध्ये महिलांची उपस्थिती धोकादायक आहे. प्रथम आम्ही महिलांना टेलिव्हिजनवर विश्वचषक पाहू दिला, त्यानंतर आम्ही त्यांना फुटबॉलचे सामने पाहण्यासाठी स्टेडिअममध्ये जाऊ दिलं. पुढे स्त्रियांना पुरुषांमध्ये मिसळण्याची आणि एकत्र खेळ पाहण्याची इच्छा असेल. आता आपण आपली धार्मिक आस्था गमावू नये आणि या वागण्यापासून सावध राहणे गरजेचे आहे.”

आंतरराष्ट्रीय फेडरेशन ऑफ फुटबॉल असोसिएशन (FIFA) आणि इराणी फुटबॉल महासंघानेसुद्धा याची दखल घेत महिलांना पुरुषांचे फुटबॉल सामने पाहण्याची परवानगी द्यावी अशी मागणी केली आहे. २०२२ च्या ऑक्टोबरपासून होणार्‍या विश्वचषक स्पर्धेसाठी महिला पात्र ठरू शकतील, यासाठी कोणती पावले उचलली जात आहेत, यासाठी फिफाचे अध्यक्ष जियानि इन्फॅंटिनो यांनी इराण सरकारला पुढच्या १ जुलैपर्यंतची मुदत दिली आहे. फिफाच्या फुटबॉल विश्वचषक स्पर्धेत सामील होण्यावाचून प्रतिबंधित केले जाऊ नये, या भीतीमुळे सध्या तरी इराणने फिफाची विनंती मान्य केली आहे. इराण आपला पहिला विश्वचषक पात्रता गट घरी आझाडी स्टेडिअमवर कंबोडिया विरुद्ध १० ऑक्टोबरला खेळणार आहे. मात्र महिलांना उपस्थित राहू देणार की नाही, याबाबत अद्याप कोणतीही घोषणा झालेली नाही.

इन्फॅन्टिनो यांच्या दबावामुळे गेल्या नोव्हेंबरमध्ये तेहरानमध्ये एशियन चॅम्पियन्स लीग फायनलच्या दुसर्‍या टप्प्यात जेव्हा महिलांच्या गटाला प्रवेश घेण्याची परवानगी मिळाली, तेव्हा इराणमधील महिला चाहत्यांविषयीची परिस्थिती बदलत असल्याची चिन्हे दिसत होती. इराणच्या पहिल्याच सामन्यात इराण सरकारने महिलांना स्टेडिअममध्ये प्रवेश नाकारला गेला.

मागच्या वर्षी फिफा विश्वकप २०१८चे आयोजन पहिल्यांदाच पूर्वी यरोपीय भागात करण्यात आले होते. त्याचे यजमानपद रशियाकडे होते. मात्र फिफाच्या दबावामुळे ४० वर्षांनी पहिल्यांदाच इराणी महिलांना फुटबॉल स्टेडिअममध्ये जाण्याची परवानगी देण्यात आली. त्यामुळे पहिल्यांदाच इराणच्या महिलांना तेहरानच्या आझादी स्टेडिअमवर इराण-स्पेनचा फूटबॉल सामना लाईव्ह पाहता येणार होता. प्रवेशासाठी तेहरानच्या ‘आझादी’ स्टेडिअमच्या अधिकाऱ्यांनी मंगळवारी इराण आणि बोलिव्हियन संघांमधील फुटबॉल सामन्यासाठी जवळपास १५० महिलांची निवड केली गेली. त्यानंतरच्या फुटबॉल सामन्यादरम्यान अधिकाऱ्यांनी काही महिलांना स्टेडिअममध्ये प्रवेश करण्यास परवानगी दिली, तर काहींना बंदी घातली. इस्लामी कट्टरपंथीयांकडून होणारी प्रतिक्रिया टाळण्यासाठी इराणी सरकारकडून छायाचित्रकारांना महिला चाहत्यांचे छायाचित्रे घेण्यास मनाई केली गेली. तथापि, महिला चाहत्यांची छायाचित्रे आणि व्हिडिओ सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात प्रसारित केले गेले.

त्याच दरम्यान एक इराणी मुलगी सामना पाहण्यासाठी रशियात गेली. इराणी अधिकाऱ्यांशी ओळख पटू नये म्हणून तिने ‘सारा’ हे बनावट नाव वापरले. तिने सेंट पीटर्सबर्गमधील मोरोक्कोविरुद्ध तिच्या देशाचा पहिला फुटबॉल सामना पाहिला आणि उत्साहाने प्रतिक्रिया दिली. ती अनेक वृत्तपत्रांत छापून आली. पण एवढीच साराची ओळख नाही. ती महिलांना खेळ पाहण्याची परवानगी देण्यासाठी मोहीम चालवणार्‍या ‘फ्री स्टेडिअम’ चळवळीच्या संस्थापकांपैकी एक आहे. २००५पासून ती या विषयावर झगडत आहे. सेंट पीटर्सबर्गच्या पहिल्या सामन्यात ती बॅनरसह स्टेडिअममध्ये जाऊ शकली आणि इराण विरुद्ध मोरक्कोच्या सामन्यात ‘इराणी महिलांना त्यांच्या स्टेडिअमध्ये शिरू द्या’ असे बॅनर तिने फडकावले होते. पण त्यानंतरच्या काझानमध्ये झालेल्या सामन्याच्या वेळी इराण सरकारच्या दबावामुळे रशियन सुरक्षा कर्मचार्‍यांनी तिचा बॅनर जप्त केला.

नेमकी हीच इराण सरकारची डोकेदुखी आहे. सामना पाहण्यासाठी आलेल्या महिला आंतरराष्ट्रीय व देशातील प्रसारमाध्यमांचे लक्ष आपल्याकडे वेधण्यासाठी या स्पर्धांचा वापर सार्वजनिक मंचासारखा करण्याचा प्रयत्न करतात. इराणमधील धार्मिक कायद्याप्रमाणे महिलांसाठी हेडस्कार्फ अनिवार्य आहे. त्या वर्षी इराणमध्ये हिजाब घालण्याविरोधात आंदोलन करणार्‍या महिलांवर ‘वेश्या व्यवसायाला प्रोत्साहन देण्याचा’ आरोप ठेवला जाईल अशी चेतावणी इस्लामिक गार्ड व पोलिसांकडून देण्यात आली होती. या असंतोषाला खतपाणी घालण्यास कारणीभूत ठरल्यास त्या महिलांना दहा वर्षापर्यंतचा तुरुंगवास होईल असे जाहीर करण्यात आले. एकट्या राजधानी तेहरानमध्ये हिजाब विरोधी आंदोलन करणार्‍या ३५ तरुणींना अटक करण्यात आली.

इराण नेहमीच असा नव्हता. इस्लामी देशांमध्ये ‘सर्वांत आधुनिक देश’ म्हणून इराणची ओळख होती. ‘हिजाब’वर रजा पहलवी यांनी १९३७-४० दरम्यान बंदी घातली. १९६२ साली महिलांना निवडणुकीत सहभागी होण्याचे अधिकार देण्यात आले. परिणामी १९६३ साली सहा महिला इराणच्या संसदेत निवडून गेल्या. सरकारने बालविवाह, बहुपत्नीत्व या प्रथा हद्दपार करण्याचे प्रयत्न केले.

रजा पहलवी यांच्या ठिकाणी त्यांचा मुलगा मोहम्मद रजा पहलवी गादीवर बसवण्यात आला. ते इराणचे सर्वांत आधुनिक शासक होते. १९६७ ते १९७७ दरम्यान त्यांच्या ‘श्वेत क्रांती’ कार्यक्रमांतर्गत अनेक मोठे बदल घडवून आणले गेले. विद्यापीठांची संख्या ७ वरून २२, तर प्रगत शिक्षण संस्थांची संख्या ४७वरून २००पर्यंत वाढली. त्यामुळे उच्च शिक्षण घेणार्‍या विद्यार्थ्यांची संख्या ३६, ७४२ वरून १०,००,००० इतकी झाली. इराणचा साक्षरता कार्यक्रम तेव्हा जगात सर्वांत नाविन्यपूर्ण आणि प्रभावी होता. १९७७ सालापर्यंत इराणी वाचण्यास व लिहिण्यास सक्षम असलेल्यांची संख्या केवळ १७ टक्के होती. ती वाढून ५० टक्क्यांहून अधिक झाली.

रजा पहलवी यांच्या काळात १९६७च्या कौटुंबिक संरक्षण कायद्यात सुधारणा करण्याचा प्रयत्न झाला. इस्लामिक कायद्याप्रमाणे मुलींचे पाळी येण्याचा ९ ते १२ हा वयोगट लग्नासाठी योग्य मानला जात असताना मोहम्मद पहलवी यांनी तो १५ वर्षांपर्यंत नेला. घटस्फोटाच्या स्त्रियांच्या अधिकारांचा समावेश असलेल्या कायद्यात मुला-मुलींसाठी लग्नाचे वय वाढवण्यात आले. बहुपत्नीत्त्वाची प्रथा रोखण्यासाठी या कायद्यान्वये दुसर्‍या पत्नीशी कायदेशीररीत्या विवाह करण्यापूर्वी पहिल्या पत्नीची विवाह परवानगी घेण्याची तरतूद होती. सर्व खाजगी घटस्फोट बेकायदेशीर ठरवून घटस्फोटाची प्रक्रिया अनिवार्य केली गेली. कौटुंबिक संरक्षण कायद्याने घटस्फोटासंबंधित महिलांना अधिक अधिकार दिले गेले. मुल्ला- मौलवींचा विरोध पत्करून महिलांच्या शिक्षण व नोकरीचे मोहम्मद पहलवी यांनी समर्थन केले. कौटुंबिक कायद्यावरही त्यांनी काही बंधने घातली.  त्यांच्या कारकिर्दीत स्त्रियांना स्वतंत्रपणे कोणताही व्यवसाय निवडण्याचा हक्क मिळाला.

शेवटी रोहेल्ला खोमेनी यांच्या नेतृत्वात तिथे सत्तापालट झाला आणि इराण ‘इस्लामिक राज्य’ घोषित झाला. १९७९मध्ये इस्लामिक क्रांतीनंतर इराणी राज्य कर्मचार्‍यांसाठी हिजाब अनिवार्य करण्यात आले आणि त्यानंतर १९८३मध्ये सर्व सार्वजनिक ठिकाणी हिजाब घालण्याची सक्तीचा कायदा लागू करण्यात आला. हिजाब न घालणार्‍या महिलांना शिक्षा करण्याची तरतूद करण्यात आली.

इथूनच महिलांच्या अधोगतीची सुरुवात झाली. अयातुल्ला खोमेनीच्या उदयानंतर महिलांची भूमिका मर्यादित होत गेली. त्यांना कुटुंब सांभाळणे, वाढवणे आणि घरगुती कर्तव्यांचे पालन करण्यास प्रोत्साहित केले गेले. हेच सर्वांत महत्त्वाचे काम स्त्रिया करू शकतील असे खोमेनी यांचे मत होते. यामुळेच महिला केंद्रे, बाल देखभाल केंद्रे बंद पडली आणि कुटुंब नियोजन उपक्रम रद्द केले. महिलांना नर्सिंग व शिक्षिका यासारख्या काही विशिष्ट क्षेत्रांची परवानगी दिली गेली. इस्लामवादी क्रांती आणि इस्लामीकरणाच्या १९७९-१९९७ या २० वर्षांत महिलांविरुद्ध हिंसा, भेदभाव, हिजाब सक्ती, शरीया कायद्याची सक्तीचा राहिला.

अयातुल्ला खोमेनी यांचे निधन झाल्यानंतर महिलांना हक्क मिळावे यासाठी सरकारवर दबाव वाढवला गेला. कुटुंब संरक्षण कायदे बदलले गेले. बरेच कायदे पुन्हा लागू करण्यात आले. यामुळे महिलांची प्रगती होऊ लागली. मे १९९७ मध्ये बहुतेक स्त्रियांनी अधिक राजकीय स्वातंत्र्याचे आश्वासन देणार्‍या सुधारणावादी धर्मगुरू मोहम्मद खतामी यांना मतदान केले. त्याच्या निवडीने महिला विचार, मागण्या आणि टीका व्यक्त करण्यात अधिकच धाडसी झाल्या. इराणी मानवाधिकार आणि महिला हक्क कार्यकर्त्या शिरीन अबादी यांना नोबेल शांतता पुरस्कार दिला गेल्याने महिला हक्क कार्यकर्त्यांना अधिक उत्तेजन मिळाले आणि त्यांनी परदेशातील इराणी स्त्रीवाद्यांशी असलेले संबंध मजबूत केले. २७० जागा असलेल्या इराणच्या सहाव्या संसदेत ११ महिला निवडून गेल्या. या जवळपास सर्वच महिलांनी इराणचे काही पुराणमतवादी कायदे बदलण्याचा प्रयत्न केला. पण सातव्या मजलिसच्या निवडणुकांच्या वेळी या ११ महिलांना निवडणूक लढवण्यास बंदी घातली गेली. सातव्या मजलिसांनी सहाव्या मजलिसने पारित केलेले अनेक कायदे बदलेले.

खतामी यांच्या कार्यकाळात इराणमधील मुलींच्या शिक्षणात प्रचंड वाढ झाली. अनेक तांत्रिक शिक्षण मुली घेऊ लागल्या. आज सुमारे ८० टक्के इराणी स्त्रिया साक्षर आहेत, परंतु यापैकी केवळ २१ टक्के महिला नोकरीत आहेत. याउलट ८५ टक्के पुरुष साक्षर आहेत आणि त्यातील ७९ टक्के नोकरीत आहेत. एकूण, ४० सुशिक्षित महिला बेरोजगार आहेत. त्यामुळेच महिलांचे वित्तीय योगदान अत्यंत कमी आहे.

असमान अन्यायकारक कायदे व हिजाब या विरुद्ध होत असलेल्या आंदोलनांत अनेक महिलांना अटक झाल्या आहेत. जानेवारी २०१८मध्ये इस्लामिक राजवटीविरुद्ध आंदोलन केलेल्या ३७०० तरुण-तरुणींना अटक करण्यात आली. त्यातल्या एका मरयम फराझी नावाच्या आंदोलक महिलेला अटक करून तीन वर्षांची शिक्षा ठोठावण्यात आली व दोन वर्षे देश सोडण्यावर बंदी घालण्यात आली. १० दिवसांच्या तुरुंगवासानंतर जेव्हा ती जामिनीवर बाहेर आली, तेव्हा तिची जाळून हत्या करण्यात आली. जुलै २०१८मध्ये ४० हजार इंस्टाग्राम फोलोअर्स असलेल्या मादे होजाबरी या १९ वर्षीय तरुणीने एका गाण्यावर नाचतानाचा व्हिडिओ टाकल्यावर मोठा कहर माजला होता. परिणामी पोलिसांनी इन्स्टाग्राम खाती बंद करण्याची योजना जाहीर केली. त्यानंतर काही महिने फेसबुक, ट्विटर आणि इतर सोशल मीडिया साइटदेखील इराणमध्ये ब्लॉक करण्यात आल्या. तेव्हा बरेच इराणी लोक अँटी फिल्टरिंग साधनांद्वारे सोशल मीडिया वापरायचे. सोशल मीडियावर बर्‍याच इराणींनी या युवतीला पाठिंबा दिला.

अशाच एका शापारक शझारी झादेह नावाच्या युवतीने इराणच्या अनिवार्य हिजाब कायद्याविरुद्ध मोठा लढा दिल्याने अनेक वेळा तुरुंगवास आणि चाबकाचे फटके खाल्ले. शापारकने #WhiteWednesdays आणि #TheGirlsofRevolutionStreetसारख्या मोहिमा राबवल्या. तिला जीवाचा धोका असल्याने इराण सोडून कॅनडा इथे राहावे लागत आहे. या महिलेचा समावेश बीबीसीने २०१८च्या जगाच्या सर्वांत प्रेरणादायक व प्रभावशाली १०० महिलांमध्ये केला आहे. २६ नोव्हेंबर २०१८ रोजी तेहरानच्या इव्हिन कारागृहातील महिला राजकीय कैदी नसरीन सोतौदेह यांनी अनिवार्य हिजाबच्या निषेधार्थ तुरुंगात असलेले डॉक्टर फरहाद मेसामी यांच्या सुटकेच्या मागणीसाठी उपोषण सुरू केले. ऑगस्ट २०१९ मध्ये इराणी नागरी हक्क कार्यकर्त्या सबा कॉर्ड अफशरी यांना २४ वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावण्यात आली होती.

आज इराणी महिला मुस्लीम मूलतत्त्ववाद्यांविरुद्ध आपल्या शिक्षण, रोजगार, समान वागणूक आणि अधिकारांसाठी लढत आहेत. त्यासाठी फुटबॉलच्या मैदानाचा वापर करत आहेत. उच्चशिक्षित मुलींना इराणमध्ये भविष्य वाटत नाही. तिथे ८० टक्के मुलींकडे आता मोबाइल फोन्स आल्यामुळे त्या जगाच्या संपर्कात आहेत. थोडक्यात इराण बदलत आहे.  

.............................................................................................................................................

लेखिका कल्पना पांडे अखिल भारतीय जनवादी महिला संघटनेच्या सदस्य आहेत.

kalpanasfi@gmail.com     

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.............................................................................................................................................