राष्ट्रीय पुरस्कारावरची ‘सावली!’
सदर - ‘कळ’फलक
संजय पवार
  • ‘उरी’चं पोस्टर, रेखाचित्र - संजय पवार आणि ‘नाळ’ व ‘भोंगा’ यांची पोस्टर्स
  • Wed , 14 August 2019
  • ‘कळ’फलक Kalphalak संजय पवार Sanjay Pawar कलम ३७० Article 370 उरी Uri विकी कौशल Vicky Kaushal आयुष्यमान खुराना Ayushmann Khurrana भोंगा Bhonga नाळNaal राष्ट्रीय चित्रपट पुरस्कार National Film Award स्मृती इराणी Smriti Irani

दरवर्षी मार्च अथवा एप्रिलमध्ये जाहीर होणारे राष्ट्रीय चित्रपट पुरस्कार दोन-चार दिवसांपूर्वी जाहीर झाले. देशभर असलेली पूरस्थिती आणि कलम ३७० रद्द केल्यानंतर काश्मीरकेंद्री झालेले वातावरण पाहता या पुरस्कारांना बातम्यांत फारशी जागा मिळाली नाही. मराठीतही ‘मराठीचा झेंडा’ वगैरे बातम्या झळकल्या नाहीत.

२०-२५ वर्षांपूर्वी किंवा त्याही आधी या राष्ट्रीय पुरस्कारावर तेव्हाच्या समांतर सिनेमावाल्यांची मिरासदारी होती. व्यावसायिक हिंदी सिनेमावाले या पुरस्कारांकडे तुच्छतेनंच बघायचे. अगदी मराठी व्यावसायिक निर्मातेही राष्ट्रीय सोडा, राज्य पुरस्काराबद्दलही उदासीन असायचे. मराठी\हिंदी व्यावसायिक निर्मात्यांची अशी एक पद्धत होती की, पुरस्कार मिळालेला चित्रपट तिकीटबारीवर चालत नाही. ‘बाहुली नको!’ असं हेटाळणीनेच म्हणायचे. मात्र हिंदीवाले ‘फिल्मफेअर’कडे लक्ष देऊन असायचे. मिळाला की आनंद, नाही मिळाला की, ‘पैसे देऊन विकतात’ असे आरोप केले जायचे\जातात.

साधारण २००० सालानंतर परिस्थिती बदलली. हिंदीत शिक्षित, बहुश्रुत, प्रशिक्षित कलाकार, तंत्रज्ञ, निर्मात्यांची पिढी आली. त्यांना हे पुरस्कार आणि जगभरच्या फिल्म फेस्टिव्हलची महती लक्षात आली. हळूहळू व्यावसायिक हिंदी सिनेमावाल्यांनाही कल्ट फिल्म, क्रॉसओव्हर फिल्म, कान्स, बर्लिन, टोरंटो फिल्म फेस्टिव्हल हे शब्द, ती भाषा अंगवळणी पडली.

याच दरम्यान ‘श्वास’ला सुवर्णकमळ मिळालं आणि मराठी चित्रपटसृष्टीतही पुरस्कारांचा पाऊस पडला. गजेंद्र अहिरे, शिवाजी लोटन पाटील, नागराज मंजुळे यांनी सुमित्रा भावे-सुनील सुकथनकर यांच्या पाठोपाठ राष्ट्रीय पुरस्कारावर मोहोर उठवली.

पुरस्कार कुठलेही असोत, अगदी पद्म किंवा भारत रत्न असो, वाद झडले नाहीत, असं होत नाही. कधी ते जाहीर होतात, कधी अंतर्गत खदखदत असतात.

त्यात चित्रपटासारख्या कला प्रकारात - जिथं दर्जा तपासण्याची गणिती पद्धत नाही. सापेक्षता हा प्रकार मोठ्या प्रमाणावर परिणामकारक ठरतो, तिथं - तर वादाला कायमच आमंत्रण! यात ‘आमचा चित्रपट पाहिलाच नाही’, अशी तक्रार करत थेट न्यायालयात जात, संपूर्ण निर्णय प्रक्रियाच न्यायालयाद्वारे स्थगित करण्याची वेळ या राष्ट्रीय पुरस्कारावर आली होती!

भाषावार प्रांतरचना असलेल्या व २८ राज्यं असलेल्या देशात प्रत्येक भाषेतील एक सर्वोत्कृष्ट चित्रपट (स्वतंत्र भाषेचा दर्जा दिलेल्या १४ का १८ भाषा, यासाठी विचारात घेतल्या जातात, इंग्रजीसह!) निवडत असल्यानं राजकीय, सामाजिक, सांस्कृतिकदृष्ट्या ‘समतोल’ मुळातच साधलेला आहे. तरीही सर्वोत्कृष्ट चित्रपट, दिग्दर्शक, अभिनेता, अभिनेत्री या पुरस्कारासाठी भाषिक दंगल होते, परिक्षकांत!

या पुरस्कारांची निवड करण्यासाठी जी परिक्षकांची समिती नेमली जाते, ती चित्रपट क्षेत्रातील निर्माते, दिग्दर्शक, तंत्रज्ञ, समीक्षक यांची असते. आता निवड समितीवर कोण असावं, यासाठी सरकारचं त्यावर लक्ष असतं असं म्हणण्यापेक्षा या क्षेत्रातील, वरील क्षेत्रात काम करणारे मध्यस्थांमार्फत या समितीवर जायचा प्रयत्न करतात आणि आपली राजकीय, स्वामीनिष्ठा अधोरेखित करायचा प्रयत्न करतात. प्रसंगी सरकारही आपल्या विचारांचे परिक्षक जातील, असं पाहतं. त्या खात्याचा मंत्री व सचिव किती सक्रिय यावर ते अवलंबून!

६०-७० वर्षांच्या काँग्रेसी सत्ताकाळात चित्रपट पुरस्कारापासून ललितकला, संगीत नाटक अकादमी ते पद्म पुरस्कार व्हाया साहित्य अकादमी यांवर डाव्यांच्या प्रगतीशील विचारांचं प्राबल्य राहिलं. काँग्रेसनं त्यात फार हस्तक्षेप न करता या विचार-विरोधाला राजकीय आखाड्यात आणण्यापेक्षा या पुरस्कारात बांधून ठेवण्याचा ‘पोलिटिकल करेक्ट’ मोठेपणा दाखवला! त्यामुळे डाव्यातले, प्रगतीशील विचारातले अनेक काँग्रेसी विरोधक असले, तरी अमूक एक मंत्री कसा साहित्य-संस्कृतीतला जाणकार आहे, त्याचं वाचन आहे, आवर्जून नाटक-सिनेमा बघतो, असं गुणगान गाताना आपण पाहायचो, ऐकायचो. यात काही दरबारी भाट बनायचे, पण यशवंतराव चव्हाण, अर्जुन सिंह, व्ही. पी. सिंह, ज्योती बसू, गुजराल आदी मंडळी याची प्रत्यक्ष उदाहरणंही होती.

कलेच्या प्रांतातला डावा विचार किंवा डाव्यांची कला प्रांतातली आघाडी हा परस्परपूरक असा मामला. तशी परस्परपूरकता व कला उजव्या विचारात दिसत नाही. आणि दिसलीच तर मग ती परंपरावादी, संस्कृतीरक्षक अथवा जुनं ते सोनं या प्रकाराला चिकटून राहणारी दिसते. कुठल्याही कलाप्रकारात प्रस्थापित व्यवस्थेशी झगडत जी बंडखोरी करावी लागते, त्या पद्धतीच्या बंडखोरीचं भरणपोषण उजव्या विचारात होत नाही, आणि तीच या विचारधारेची मर्यादा आहे. म्हणून या विचारधारेचे कलाकार सृजन, अभिनिवेशी आक्रमकता धारण करतात, तेव्हा त्यांचा तात्कालिक विजय होतो. (तेही सध्याच्या राजकीय पर्यावरणामुळे), पण त्यामुळे ते न्यून झाकलं जात नाही.

आपल्या विचारधारेचा अतिरेक करणारी मंडळी प्रत्येक राजकीय पक्षात, सरकारात असतात. विद्यमान सरकारात स्मृती इराणी अशा अभिनिवेशी पवित्र्याच्या मंत्री आहेत. आजवर त्यांनी जी जी मंत्रालयं सांभाळली, तिथं तिथं त्यांनी असा गोंधळ केला. या सरकारच्या पहिल्या पर्वात त्यांनी एचआरडी मंत्री म्हणून जो गोंधळ घातला, त्यातून थेट त्यांच्या शैक्षणिक पात्रतेचा मुद्दा निघाला. शेवटी त्यांना तिथून हलवलं. मग त्या माहिती प्रसारण खात्यात गेल्या. तिथं त्यांनी भारतीय आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सव (गोवा) आणि राष्ट्रीय पुरस्काराबाबत जो गोंधळ घातला, तो अभूतपूर्व होता. स्वत: एक कलाकार म्हणून प्रसिद्ध पावून राजकारणात आलेल्या या विदूषीनं जो काही राजकीय उच्छाद मांडला, त्याला ‘अवनती’ एवढंच म्हणता येईल.

‘न्यूड’ आणि ‘सेक्सी दुर्गा’ या परिक्षकांनी निवडलेल्या चित्रपटांना महोत्सवाबाहेर करण्यासाठी या विदूषीनं ज्या प्रकारे सरकारी यंत्रणा व परिवार विचाराचे परिक्षक आयत्या वेळी घुसडून हे दोन्ही चित्रपट तांत्रिकदृष्ट्या महोत्सवाबाहेर ठेवण्याची कर्तबगारी केली, ती निषेधार्ह व निंदनीय होती.

त्याचं पुढचं पाऊल म्हणजे राष्ट्रीय पुरस्कार राष्ट्रपतींच्या हस्ते देण्याचा ६० वर्षांचा प्रघात मोडत काही राष्ट्रपतींच्या हस्ते व काही स्वहस्ते प्रदान करण्याचा अगोचरपणा केला. पुरस्कारार्थींनी याविरोधात बंडाचं निशाण फडकवलं, पण ते लवकरच म्यान केलं. पुरस्कार्थींची असहायता आपण समजू शकतो, पण ‘मी कलाकार आहे’ म्हणणाऱ्या मंत्रीणबाईंनी मंत्रीपदासोबत पुरस्काराचीही शान घालवली!

या पार्श्वभूमीवर यंदाच्या पुरस्कारातील दोन-तीन पुरस्कारांकडे पाहता त्यावरची सरकारची सावली स्पष्ट दिसते. यंदा हे खातं प्रकाश जावडेकरांकडे असल्यामुळे इराणीछाप घिसाडघाई अपेक्षित नव्हतीच आणि सरकारला खुश करण्यासाठी परिक्षकच आतूर असतील तर मंत्री तरी काय करणार!

यावेळी गुजराती सिनेमाला सुवर्णकमळ मिळालं. गुजरातीमध्ये सिनेमानिर्मिती इतकी कमी होते की, दोन वर्षांपूर्वीपर्यंत जेमतेम चार-पाच प्रवेशिका यायच्या. त्यातल्या तीन हौशी असायच्या. अशा पार्श्वभूमीतून तिथं कुणी तरुण नागराज अवतरला असेल तर आनंदच आहे. पण यंदा या भाषेचा विचार करा, असं परिक्षकांनीच सरकारला आनंद देणारा निर्णय घेतला असेल तर मग प्रश्नच मिटतो.

सर्वोत्कृष्ट दिग्दर्शक व अभिनेता यासाठी ‘उरी’ या चित्रपटाचा विचार ही तर सरकारची मोठीच सावली. सर्वोत्कृष्ट दिग्दर्शक सुवर्णकमळ विजेत्या चित्रपटाचा किंवा सर्वोत्कृष्ट हिंदी, मराठी, बंगाली, मल्याळी चित्रपटाचा दिग्दर्शक न ठरता ‘उरी’चा दिग्दर्शक ठरावा, हा त्या पुरस्काराचा अपमान आहे. तीच गोष्ट विकी कौशलची. त्यानं आजवर केलेल्या चित्रपटातील सर्वांत सवंग व सुमार चित्रपट ठरेल ‘उरी’. त्यातला त्याचा अभिनय ‘अभिनय कमी उरभरणी जास्त’ असा. आयुष्यमान खुरानाचं निर्विवाद यश अर्धं कापून घेताना ‘उरी’साठी विकी कौशलची निवड हे म्हणजे कृतक राष्ट्रवादाचं आणखी एक सवंग उदाहरण.

बाकी मराठीत पुन्हा एकदा सुबोध भावेला राष्ट्रीय पुरस्कारानं हुलकावणी दिलीय! टिळक, बालगंधर्व नंतर काशीनाथसाठी त्यानं अपेक्षा धरली असेल तर चुकीचं नव्हतं. विकी कौशलच्या ‘जोश’पेक्षा सुबोधचा ‘काशीनाथ’ कडक होता! असो.

शिवाजी लोटन पाटील, सुधाकर रेड्डी, ‘नाळ’चा बालकलाकार यांचं अभिनंदन. ‘नाळ’वरची नागराजची सावली, नागराज आजही राष्ट्रीय पुरस्कार योग्य काम करतोय, सरकार कुणाचंही असो!, हे महत्त्वाचं.

‘नाळ’ प्रदर्शित होऊन गेला. पण ‘धग’प्रमाणे शिवाजी लोटन पाटीलचा ‘भोंगा’ दुर्लक्षित राहू नये. कारण सावलीच्या राजकारणातून लढत त्यांनी हे यश मिळवलंय!

.............................................................................................................................................

रवीश कुमारच्या ‘द फ्री व्हॉइस’ या पुस्तकाच्या मराठी अनुवादाच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी क्लिक करा -

https://www.booksnama.com/book/4527/The-free-voice

...............................................................................................................................................................

लेखक संजय पवार प्रसिद्ध नाटककार व पटकथाकार आहेत.

writingwala@gmail.com

............................................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.............................................................................................................................................

अक्षरनामा न्यूजलेटरचे सभासद व्हा

ट्रेंडिंग लेख

नेहरूंऐवजी पटेल भारताचे पंतप्रधान झाले असते, तर काय झाले असते, या प्रश्नाला अर्थ नाही. पण ते अधिक काही वर्षँ जगले असते, तर काय झाले असते, हा प्रश्न मात्र रास्त आहे (लेखांक तिसरा आणि शेवटचा)

पं. नेहरू-पटेल यांच्यातील मतभेद मूलभूत स्वरूपाचे होते. हिंदू-मुस्लीम प्रश्न, परराष्ट्र धोरण आणि आर्थिक धोरण या विषयांवर मतभेद होते. ज्या धोरणांबाबत पं. नेहरू आग्रही होते, त्याबाबत साशंकता असूनदेखील पटेलांनी नेहरूंना पाठिंबाच दिला. पण इतर मुद्द्यांबाबत काय? त्याबाबत नेहरूंना आपल्याला हवे तसे धोरण आखता आले नसते. पटेलांनी त्यांना रोखले असते किंवा निदान धीम्या गतीने चालण्यास भाग पाडले असते.......

अर्थखाते महत्त्वाचे असल्यामुळे त्यासाठी योग्य व्यक्ती निवडली पाहिजे. आपली पहिली पसंती देशमुख यांना आहे, असे पटेलांनी स्पष्ट केले (लेखांक दुसरा)

२२ जानेवारी १९५० रोजी महाराज्यपालांचे सचिव आणि ज्येष्ठ आयसीएस अधिकारी शावक्स लाल यांनी सरदार पटेलांना पत्र लिहून शपथविधीची वेळ कळवली. याच पत्रात तुम्ही ईश्वरसाक्ष शपथ घेणार की, प्रतिज्ञापूर्वक शपथ, याची लाल यांनी विचारणा केली. त्यावर आपण प्रतिज्ञापूर्वक शपथ घेऊ, असे पटेलांनी कळवले (पृ. ७५). याच अर्थ एकतर पटेल हे निरिश्वरवादी होते किंवा अशा बाबींशी ईश्वराचा संबंध नाही, अशी त्यांची धारणा असावी.......

सरदार पटेल : अंतिम वर्ष - पाकिस्तानातील अल्पसंख्याकांची स्थिती, त्याचे भारतातील हिंदू-मुस्लीम संबंधांवर होणारे परिणाम आणि काँग्रेसच्या अध्यक्षपदाचा वाद (लेखांक पहिला)

पाकिस्तानात मुस्लिमांचा छळ होतो म्हणून आपण मुस्लिमांना छळले पाहिजे, ही धारणा बळावत चालल्याबद्दल त्यांनी खेद व्यक्त केला. सरकारचे धोरण ठाम नसल्यामुळे ही परिस्थिती उद्भवली आहे, असे मत त्यांनी नोंदवले. पाकिस्तानने काहीही केले तरी भारतीय नागरिकांचे संरक्षण करण्याची जबाबदारी भारत सरकारचीच आहे, मग ते नागरिक हिंदू असोत किंवा मुस्लीम असोत, अशी भूमिका त्यांनी मांडली. ही जबाबदारी पार पाडण्यात आपण कमी पडत आहोत, असे सांगत.......

सरदार पटेल आणि पं. नेहरू यांच्यात मतभेद होते, मात्र तरीही दोघांना एकमेकांबद्दल आस्था आणि प्रेम होते. महत्त्वाच्या प्रश्नांबाबत पं. नेहरू नेहमीच पटेलांशी सल्लामसलत करत (उत्तरार्ध)

या खंडात समाविष्ट केलेल्या पत्रव्यवहारावरून स्वातंत्र्याच्या पहिल्या वर्षांमध्ये देशासमोर कोणते प्रश्न होते, हे स्पष्ट होते. त्यांच्या हाताळणीत आणि सोडवणुकीत सरदार पटेलांचे योगदान अर्थातच लक्षणीय असे होते. हे प्रश्न त्यांनी कसे हाताळले यावरुन त्यांच्या कामकाजाच्या पद्धतीचा अंदाज बांधता येतो. तसेच त्यांच्यात आणि पं. नेहरूंमध्ये मतभेद कोणत्या मुद्द्यावर होते, ही बाबदेखील स्पष्ट होते.......

सरदार पटेल आणि पं. नेहरू यांच्यात मतभेद होते, मात्र तरीही दोघांना एकमेकांबद्दल आस्था आणि प्रेम होते. महत्त्वाच्या प्रश्नांबाबत पं. नेहरू नेहमीच पटेलांशी सल्लामसलत करत (पूर्वार्ध)

सरदार पटेलांच्या पत्रव्यवहाराच्या नवव्या खंडातील पत्रं १९४९-१९५० या दोन वर्षांतील आहेत. संस्थानांच्या सामिलीकरणाची आणि विलीनीकरणाची प्रक्रिया बहुतांशी पूर्ण झाली असली, तरी संस्थानी प्रदेशांमधील विविध प्रश्न कायम होते. विविध प्रांतांमध्येदेखील अशाच स्वरूपाचे प्रश्न होते. त्या सर्वांची हाताळणी पटेलांना करावी लागली. याच काळात पटेल आणि पं. नेहरूंचे मूलभूत स्वरूपाच्या प्रश्नांबाबत खटकेदेखील उडाले.......

पटेलांची संभाव्य निवृत्ती आणि त्यांचा विमान अपघात, डॉ. राम मनोहर लोहिया यांच्या अटकेमुळे निर्माण झालेला प्रश्न आणि काही राजकीय, प्रशासकीय आणि संस्थानांशी निगडित प्रश्न - भाग ३

आठव्या खंडातील पत्रव्यवहाराकडे पाहिले तर देशासमोर किती विविध प्रकारचे प्रश्न उभे होते, हे लक्षात येते तसेच नव्याने स्वतंत्र झालेल्या भारताला स्थिर करण्याच्या प्रयत्नांच्या संदर्भात सरदार पटेल आणि पं. नेहरू यांच्यात मतभेद होतेच. त्याची चर्चा लेखात आलेली आहे, पण तरी दोघांमध्ये परस्पर स्नेहभावदेखील होता. आज रोजी पटेल-नेहरू मतभेदांची चर्चा करताना या परस्पर स्नेहादाराच्या भावनेची जाण ठेवणे आवश्यक आहे.......

महात्मा गांधी हत्येच्या खटल्याचा निकाल आणि त्याचे पडसाद, महत्त्वाच्या नियुक्त्यांचा प्रश्न, भाषेचा प्रश्न आणि एका आगळा-वेगळा शैक्षणिक प्रश्न - भाग २

बनारस विद्यापीठाचे प्रश्न मात्र कायम होते आणि त्यांची सोडवणूक करण्यासाठी केंद्र सरकारला १९५०च्या दशकात एक आणि १९६०च्या दशकात एक अशा दोन चौकशी समिती नेमाव्या लागल्या होत्या. बनारस हिंदू विद्यापीठाच्या संदर्भातील हा पत्रव्यवहार पाहिला की, देशासमोर इतके महत्त्वाचे प्रश्न उभे राहिलेले असताना तत्कालीन राष्ट्रीय नेतृत्वाला या अशा तुलनेने कमी महत्त्वाच्या प्रश्नावर इतका वेळ आणि ऊर्जा खर्च का करावीशी वाटली असेल.......