केवळ एक दिवसापुरता ‘लोकसंख्या दिन’ साजरा करून उपयोगाचे नाही!

११ जुलै हा दिवस ‘जागतिक लोकसंख्या दिन’ म्हणून जगभर पाळला जातो. आशिया-आफ्रिका खंडात त्सुनामीच्या वेगाने वाढणारी लोकसंख्या पृथ्वीला गुदमरून टाकणारी आहे. गेल्या ७०-८० वर्षांची आकडेवारी पाहिल्यास लोकसंख्या वाढीचा वेग लक्षात येईल. १९५०-१९८७ या ३७ वर्षांच्या कालावधीत जगाची लोकसंख्या २.५ अब्जांवरून ५ अब्जांवर पोहचली. या प्रचंड लोकसंख्या वाढीचे धोके आणि दुष्परिणाम यावर लक्ष्य केंद्रीत करत संयुक्त राष्ट्रे विकास कार्यक्रमांअंतर्गत १९८७ पासून ११ जुलै ( ज्या दिवशी ५ अब्जावे बालक जन्माला आले!) हा दिवस जगभरात ‘जागतिक लोकसंख्या दिन’ म्हणून पाळण्यास सुरुवात झाली. आजही लोकसंख्या वाढीचे वास्तव भीषण आहे. वर्षाला साधारणपणे ८३ दशलक्ष नवीन लोकसंख्येचा भार पृथ्वीवर वाढत आहे. ज्या गतीने जगाच्या लोकसंख्येत वाढ होत आहे, त्याच्या परिणामी २०३० पर्यंत ही वाढ ८.६ अब्जापर्यंत पोहोचेल, असे भाकित वर्तवले जात आहे.

प्रत्येक वर्षी संयुक्त राष्ट्र परिषद ‘जागतिक लोकसंख्या दिना’साठी एक विषय ठरवते. मागील वर्षी ‘लोकसंख्या वाढ आणि मानवी हक्क’ हा प्रमुख विषय होता. या वर्षी विशेष असा ‘लक्ष्य विषय’ न ठरवता मागील ठरावांनाच उजाळा देण्याचे निश्चित केले आहे. १९९४ मध्ये ‘कैरो’ येथे ‘लोकसंख्या आणि विकास’ या विषयावर एक आंतरराष्ट्रीय परिषद झाली होती. त्यामध्ये १७९ देशांनी सहभाग घेतला होता. ‘शाश्वत विकासासाठी प्रजनन आरोग्य आणि लिंगभाव समानता’ अंगिकारण्याचे आव्हान सहभागी देशांनी स्वीकारले होते. याच लक्ष्यावर संयुक्त राष्ट्राने पुन्हा भर देण्याचे ठरवले आहे. प्रजनन आरोग्य राखण्यामध्ये लिंगभाव समानतेची भूमिका प्रमुख राहणार आहे, हे लक्षात ठेवून लोकशिक्षणाला दिशा देणे आवश्यक आहे. लोकसंख्या वाढ ही देशापुढील मोठी समस्या राहील हे ओळखून काळाच्या कितीतरी पुढे जात समाजामध्ये संतती नियमनाचे महत्त्व रुजवण्याचे काम र. धों. कर्वे यांनी केले होते. या द्रष्ट्या कामाची प्रतिक्रिया म्हणून समाजाकडून अवहेलना, बहिष्कार यांसारख्या अनेक संकटांना र. धों. आणि त्यांच्या पत्नीला सामोरे जावे लागले होते.    

आपल्या देशाची लोकसंख्या १९४७ मध्ये ३६ कोटींच्या आसपास होती. २०११ च्या जनगणनेत ती १.२१ अब्जांपर्यंत पोहचली आहे. जनगणनेची आकडेवारी हेच सांगते की, दशकामागे १.५० ते १.७५ कोटी लोकसंख्येची भर पडत आहे. एकूण निवासीय क्षेत्रफळ आणि विकासाच्या संधी यांचा विचार करता बकाल खेडी आणि लोकसंख्येचा महापूर असलेली शहरे हे चित्र आता नित्याचेच झाले आहे. उत्तरेकडील राज्यांतून विकसित राज्यांकडे होत असलेला श्रमशक्तीचा ओघ विकासकर्त्यांसमोरील मोठे आव्हान होऊन बसला आहे. मुंबई, बेंगलोर, पुणे, चेन्नई यांसारख्या महानगरांकडे श्रमिकांचे येणारे लोंढे दिवसेंदिवस वाढतच आहेत. स्थलांतरणाचा गेल्या काही वर्षातील आलेख हेच दर्शवतो की, संसाधने आणि लोकसंख्या यांचे व्यस्त गणित समजून घेण्यात आपण कुठेतरी कमी पडत आहोत. भारतातील जवळपास १५० जिल्हे कुटुंब नियोजन कार्यक्रम अंमलबजावणीच्या बाबतीत मागे आहेत. हे जिल्हे अधिकतर उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, ओरिसा, उत्तराखंड, झारखंड या राज्यांतील आहेत. लोकसंख्या वाढ, गरिबी, शिक्षणाचा अभाव, गुन्हेगारी, असंघटीत कामगारांची सुरक्षितता असे सगळे प्रश्न एकमेकांत गुंतलेले आहेत.

सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे लोकसंख्येवाढीमुळे पर्यावरणाच्या होत असलेल्या हानीकडे गेली कित्येक दशके आपण दुर्लक्ष करत आलेलो आहोत. निसर्गाचे सिमीत असलेले स्त्रोत आणि त्यावर आपण करत असलेली कुरघोडी याचे परिणाम आपण वेळोवेळी भोगत आलेलो आहोत. आपण जागे होऊन कृतीशील पावले उचलली नाहीत, तर भविष्यात फार मोठ्या नैसर्गिक आपत्तींना आपल्याला सामोरे जावे लागेल. अधूनमधून निसर्ग आपल्याला याची प्रचिती देतच आलेला आहे.

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now

.................................................................................................................................................................

भारत हा लोकसंख्यावाढीबाबत दुसऱ्या स्थानावर आहे. याचा दुसरा अर्थ असाही असू शकतो की, आपण मनुष्य बळाच्या बाबतीत समृद्ध आहोत. काही वर्षांनंतर ज्येष्ठ नागरिकांची संख्या ही उत्पादक गटाच्या बरोबरीने अथवा त्यापेक्षा अधिकही राहिल. आपला ‘कृत्रिम बुद्धिमत्ता’ स्वीकारण्याचा वेग पाहता येत्या काही वर्षांत बेरोजगारी मोठ्या प्रमाणात वाढेल. शेतीसारख्या शाश्वत विकासाच्या साधनांकडे होणारे दुर्लक्ष, नैसर्गिक संसाधनांची बेसुमार बेपर्वाई आपल्यापुढे अनेकविध समस्या उभ्या करत आहेत. आपली शिक्षण व्यवस्था रोजगारक्षम नागरिक तयार करण्यात कमी पडत आहे. मुनष्यबळाच्या आकड्यापेक्षाही ‘कुशल मनुष्यबळ’ हे कुठल्याही देशाला, राज्याला, समाजाला सामर्थ्यवान बनवत असते. लोकसंख्येच्या विशाल आकड्याला ‘कुशल मनुष्यबळा’त परावर्तित करून नैसर्गिक समतोल राखणे हे आपल्यापुढील सध्याचे मोठे आव्हान आहे. चीनबरोबरची इतर कोणत्याही क्षेत्रातील स्पर्धा आपल्याला परवडेल, मात्र लोकसंख्या वाढीच्याबाबतीत नाही, हे लक्षात घेऊन लोकसंख्या नियंत्रणाचे कार्य युद्ध पातळीवर करावे लागेल.    

संयुक्त राष्ट्र संघाने ‘शाश्वत विकासासाठी प्रजनन आरोग्य आणि लिंगभाव समानता’ हा मुद्दा मांडला आहे, यावर आपल्याला लक्ष केंद्रीत करणे आवश्यक आहे. मागासलेल्या राज्यांबरोबरच भारतातील ग्रामीण भागात आजही कुटुंब नियोजनाबाबतीत जागरूकतेचा अभाव आहे. मुळातच कमी वयात होणारे विवाह, त्यानंतर अपघाताने येणारे अल्प वयातील पालकत्व, एकत्रित कुटुंबातील ज्येष्ठांचा दबाव, भीती, संकोच, लज्जा आदि अनेक कारणांमुळे प्रजननक्षम जोडप्यांमध्ये निर्णयक्षमतेचा अभाव दिसून येतो. किशोरवयीन गटांसोबत लैंगिक शिक्षण, लिंगभाव समता आदि विषयांवर व्यापक स्तरावर काम करावे लागेल. जितकी मुले अधिक तितके कमावणारे हात अधिक हा भाबडा दृष्टिकोन निम्न-आर्थिक स्तरात पहायला मिळतो. त्यातून कुपोषण, शाळाबाह्य मुले, बालमजुरी, बालविवाह या समस्यांची साखळी सुरू होते आणि पुन्हा लोकसंख्या नियंत्रणास खीळ बसते. लिंगभाव समानतेचा मुद्दा म्हणूनच प्रजनन आरोग्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचा आहे.

लोकसंख्या वाढ आणि अपुरे जलस्त्रोत, उपजिविकेची संसाधने, वाढते जागतिक तापमान यांचा सहसंबंध वर्तमानात जनसामान्यांपर्यंत पोहोचला तरच सुरक्षित भविष्याची हमी देता येईल. प्रजनन आरोग्याचा संबध थेट स्त्रियांच्या स्वाथ्याशी निगडीत असल्याने प्रामुख्याने त्यांनाच कुटुंब नियोजनात सहभागी करून घेतले जाते. तुलनेने पुरुषांचा नसबंदी करून घेण्याकडे कमी कल दिसून येतो. लिंगभाव समानता रुजवल्यास ही तफावत काही प्रमाणात कमी होण्यास मदत होईल.

केवळ धोरणात्मक पातळीवर उपाययोजना करून उपयोग नाही. समाजातील अशिक्षित, निम्न आर्थिक गटातील महिलांच्या एकूणच प्रजनन आरोग्याचे प्रश्न बिकट आहेत. आदिवासी पाडे, भटक्या समूहातील महिला आजही स्वत:च्या आरोग्यासाठी रुग्णालयाची पायरी चढत नाहीत. भारतातील लोकसंख्येमागील डॉक्टरांचे प्रमाण पाहता सरकारी रुग्णालयातील डॉक्टर रुग्णांना दीड मिनिटापेक्षा अधिक वेळ देऊ शकत नाही. अशा परिस्थितीत केवळ एक दिवसापुरता ‘लोकसंख्या दिन’ साजरा करून उपयोगाचे नाही. अधिक अपत्यांमुळे स्त्री आरोग्यावर, परिणामी संपूर्ण कुटुंब, समाज आणि परिवेशावर येणारा ताण जेव्हा आपण तळागाळापर्यंत पोहोचवण्यात यशस्वी होऊ, तेव्हाच समृद्धीच्या दिशेने आपली पावले पडतील.

.................................................................................................................................................................

लेखिका डॉ. स्वाती अमराळे-जाधव सामाजिक विषयाच्या अभ्यासक आहेत.

swasidha@gmail.com

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. 

..................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला ​Facebookवर फॉलो करा - https://www.facebook.com/aksharnama/

‘अक्षरनामा’ला Twitterवर फॉलो करा - https://twitter.com/aksharnama1

‘अक्षरनामा’चे Telegram चॅनेल सबस्क्राईब करा - https://t.me/aksharnama

‘अक्षरनामा’ला Kooappवर फॉलो करा -  https://www.kooapp.com/profile/aksharnama_featuresportal