नवा ‘प्रायोगिक’ रंगमंच केवळ ‘आकाराने’ प्रायोगिक असेल की ‘अभिव्यक्ती’नेही?

राज्याच्या सांस्कृतिक मंत्र्यांनी नुकतीच एक घोषणा केली की, पु.ल. देशपांडे कलासंकुलात लवकरच प्रायोगिक रंगभूमीसाठी स्वतंत्र रंगमंच उभारला जाईल. विद्यमान सरकारचे शेवटचे दोन महिने उरले असताना ही घोषणा केली गेलीय, त्यामुळे कोनशिला बसायला हरकत नाही!

वस्तुत: सदर संकुल हे पहिल्या युती शासनाची निर्मिती आहे. पण नंतर तब्बल १५ वर्षं युती सरकार विरोधी बाकावर बसलं. दरम्यान आलेल्या आघाडी सरकारनं त्यांच्या पद्धतीनं हे संकुल कार्यरत ठेवलं. मुख्य सभागृहाचं म्हणजे प्रेक्षागृहाचं भाडे नव्या शासनानं (आघाडी) इतकं वाढवलं की, व्यावसायिक नाट्यनिर्मात्यांनी त्याकडे पाठ फिरवली. आजही केवळ विशेष किंवा महोत्सवी प्रयोग असेल तरच हे प्रेक्षागृह घेतलं जालं.

पु.ल.देशपांडे कलासंकुलाची संचालक म्हणून पहिली जबाबदारी डॉ. जब्बार पटेल यांच्याकडे सोपवण्यात आली होती. तेव्हा संकुल नुकतंच बाळसं धरत होतं. पटेलांनी शासनासमोर असा प्रस्ताव ठेवला की, हे संकुल स्वायत्त करावं. दर अर्थसंकल्पात त्यासाठी भरीव तरतूद करावी. (जसजशी त्याची गरज वाढेल तशी) त्या तरतुदीत संकुल कार्यक्रम राबवेल, अतिरिक्त निधी प्रायोजक व तिकीट विक्रीतून मिळवेल. पण कार्यक्रम करणं, ते सादर करणं या बाबतची स्वायत्तता असावी. जेणेकरून चहापानाच्या बिलासाठी प्रस्ताव ठेवा, मंजुरी घ्या, बिलं तपासून अदा करा, हा प्रशासनिक अडथला दूर होईल. संकुलाचं स्वत:चं प्रशासन असेल. सरकार हवं तर किती रकमेच्या खर्चाची मान्यता, संकुल संचालकांना स्वत:च्या अधिकारात देता येईल, हे ठरवू शकेल. त्या वेळच्या या स्वायत्ततेवर खल करण्यात बराच वेळ घालवून तो प्रस्ताव नाकारला. परिणामी डॉ. जब्बार पटेल तिथून बाहेर पडले आणि भा.प्र.से. (आयएएस) अधिकारी संचालक म्हणून तिथं आला! आता पूर्ण शासकीय संचालकांच्या अधिपत्याखाली विविध समित्या गठित करून संकुलात कार्यक्रम राबवले जातात.

आजवर जेवढे संचालक या संकुलाला लाभले, त्यांनी आपल्या परीनं हे संकुल कार्यरत कसं राहील, नावीन्यपूर्ण उपक्रम कसे करता येतील यासाठी प्रामाणिक प्रयत्न केले. परंतु यापैकी बहुतांश संचालकांकडे हा अतिरिक्त कारभार होता. त्यामुळे आपल्या मूळ विभागाच्या ओझ्यातलं हे सांस्कृतिक लोढणं अनेकांसाठी ‘अतिरिक्त’च होतं. अशांनी मग कर्तव्यभावनेनं हा कार्यभार पार पाडला. भाप्रसेमध्ये बरेचदा अमराठी अधिकारी असतात. त्यांना पु.ल. देशपांडे कोण इथपासून माहिती द्यावी लागते. अशा पार्श्वभूमीवर प्रायोगिक रंगमंचाची उभारणी होणार आहे.

.............................................................................................................................................

अधिक माहितीसाठी क्लिक करा -

https://tinyurl.com/y2756e25

.............................................................................................................................................

सांस्कृतिक मंत्र्यांपाठोपाठ नाट्य परिषदेचे विद्यमान अध्यक्ष प्रसाद कांबळी यांनीही यशवंत नाट्यसंकुलातही प्रायोगिक रंगमंच उभारणी करण्यात येईल, अशी घोषणा केली आहे. तो रंगमंच उपलब्ध झाला तर एक वर्तुळ पूर्ण होईल.

विद्यमान अध्यक्षांचे पिताजी, मच्छिंद्र कांबळी म्हणजेच बाबूजी यांनी स्वत:च्या अध्यक्षपदाच्या काळात परिषदेच्या या नाट्यसंकुलासाठी सरकार दरबारी विशेष प्रयत्न केले. सत्ताधाऱ्यांशी जवळीक, निवडणूक लढवणे वगैरे गोष्टींची तेव्हा फारच तिखट प्रतिक्रिया उमटली. पण बाबूजी पक्के मालवणी असल्यानं त्यांनी ही लढाई शिंगावरच घेतली. पुढे संकुल झालं. पण त्याच्या निर्मिती दरम्यानच्या अनेक गोष्टींवर अनेक प्रश्नचिन्हं लावली गेली. शेवटी प्रायोगिक रंगभूमीला जागा नाही, असा आरोप करत ‘मच्छिंद्र कांबळी हटाव’ मोहीम राबवण्यात आली. त्यासाठी मोहन जोशींना घोड्यावर बसवण्यात आलं. कांबळींची स्थिती युपीए-२ सारखी झाली. मोहन जोशी निवडून आले. आता कांबळींविरोधी गटाला वाटलं की, चला, आता रंगमंच होणार. पण मोहन जोशी जसे परिषदेत रुळले, तशी त्यांची भाषा बदलली आणि त्यांना खांद्यावर घेतलेल्यांनी त्यांना पायाखाली घेण्यासाठी आक्रमक आंदोलनं केली. कांबळींप्रमाणे जोशीही नकोसे झाले. रंगमंच झाला नाही. पण आता जोशींना घालवून कांबळींचे चिरंजीव प्रसादच अध्यक्ष झाले!

या अध्यक्षांची उजळणी अशासाठी केली की, शासकीय असो की बिगर शासकीय प्रायोगिक रंगमंचाची उपेक्षा दोन्हीकडे सारखीच आणि दोन्हीकडे राजकारणही तेवढंच तगडं!

याचं कारण आज भल्या भल्या रंगकर्मीनांही प्रायोगिक म्हणजे नेमकं काय हे माहीत नाही. अनेकांना ते शिवनेरीऐवजी शिवशाहीनं किंवा लाल डब्ब्यानं प्रवास करावा इतकं सोपं वाटतं.

आजही डीटीपीसह सेन्सॉर केलेली स्क्रिप्ट घेऊन एखादा उदयोन्मुख लेखक-दिग्दर्शक भेटतो. काय चाललंय? विचारलं की, म्हणतो एक नाटक करतोय, चार-दोन निर्मात्यांची नावं घेतो. काहींना वाचून दाखवलंय, काहींना दाखवायचंय. अमूकला आवडलंय, तमूकला त्यात एक प्रॉब्लेम वाटतोय वगैरे रसभरित वर्णन ऐकवून झाल्यावर मग ती संहिता हसत मांडीवर आपटत म्हणतो, नाहीच कुठे जमलं तर मग प्रायोगिकला करू! म्हणजे हिंदूजा नाही परवडलं तर केईएम आहेच!

इतकी सरळ, साधी, निष्पाप, निरागस प्रायोगिकची व्याख्या ऐकून माधव मनोहर वगैरे प्रभृतींना तिकडे वर, तर इकडे पुष्पा भावे, शांता गोखले प्रभृतींना भूतलावर झीट यायची!

या अशा प्रायोगिक नाटकासाठी स्वतंत्र रंगमंच हवाय?

अलिकडे वालचंद टेरेस, भारतीय विद्याभवन वगैरेबद्दल माहिती छापून आलीय. प्रायोगिकची सुरुवात जिथं झाली, त्या या जागा. साल असेल १९६०नंतरचं. म्हणजे आजच्या प्रायोगिक करणाऱ्यांचे प्रत्यक्ष बापही तेव्हा जन्मले नव्हते, तेव्हा हा विचार भारतात आला. अल्काझी, विजया मेहता, दुबे, तेंडुलकर, एलकुंचवार, आळेकर असा हा प्रवास. त्यात मुंबईत अमोल पालेकर हे आघाडीवर. जुलूस, पगला घोडा वगैरे नाटकांनी ते सिनेमाआधी नावाजले गेले.

ही जी काही प्रायोगिक किंवा नवनाट्याची चळवळ होती, त्याची मुख्य धारेनं नवकविता, नवकथेसारखी भरपूर हेटाळणी केली. त्यात स्वत: पुलंही आघाडीवर होते. पुढे आयुष्याच्या दुसऱ्या पर्वात पुलं त्याचे प्रशंसक बनले आणि एनसीपीएचे संचालक झाल्यावर त्यांनी प्रोत्साहनही दिलं. तरीही मनापासून ते प्रेक्षाकानुयी रंजनपर नाटकांचेच पुरस्कर्ते होते.

तर प्रायोगिक किंवा नव-नाट्य हा एक व्यवस्थाविरोधी विचार होता, आहे. ६० सालात जगभरातच जो सर्वच क्षेत्रांत प्रस्थापितांविरोधात विद्रोह झाला, त्याचं अपत्य म्हणजे प्रायोगिक, नव-नाट्य किंवा आजचं समांतर.

या नाटकांनी कमानी रंगमंच नाकारला, म्हणजे प्रथम नाट्यकलेतील प्रस्थापित चौकट नाकारली. नंतर त्यांनी रंगभूमीला वर्ज्य विषय निवडले. त्यात राजकीय विरोध, सर्व प्रकारच्या विषमताविरोधी, लैंगिकता व लिंगभेद, मुळाचा शोध घेणं (यातून लोककलांचा, मिथकांचा वापर इ.) हे सगळं सुरू झालं. याचा अर्थ हे नाटक मुळासकटच विद्रोहाची, प्रस्थापित विरोधाची भाषा करतं. यातूनच नाटकाच्या प्रयोगाचे आकृतीबंध बदलले. बॉक्स सेट, पडदे जाऊन लोककलेसारखा गीतसंगीतासह मानवी देहाचाच वापर करण्यात आला (घाशीराम कोतवाल, महानिर्वाण, हयवदन, जुलूस, पगला घोडा, अंधायुग इ.) जिज्ञासूंनी नेटवरून ६० सालापासूनचा अभ्यास करावा. यातूनच पुढे दलित, श्रमिक, स्त्रियांची रंगभूमीही उभी राहिली. यातल्या अनेक गोष्टी उगवल्या खऱ्या, पण मूळ धरण्याआधीच खुरटल्याही. तरीही एक मोठा प्रभाव १९६० ते ८० या कालखंडावर या विचारानं पाडला.

पुढे ही चळवळ उचल लोककथा, कर नाच, घाल रंगीत कपडे नि बडव ढोल यात जशी अडकली, तशीच जीन्स आणि पांढऱ्या कुर्त्याच्या कवायतीतही अडकली. आणि हळूहळू दिशाहिन होत गिरणी कामगारांच्या संपासारखी अधिकृतपणे मिटली नाही, मात्र वाताहत जाणवू लागली.

दरम्यान पुण्यात एक नवीनच प्रथा सुरू झाली. अरूंद बोळ बघायचा, तिथं नाटक करायचं. त्यातून कमी जागा + कमी प्रेक्षक = प्रायोगिक असं नवं समीकरण रुजवलं गेलं. मग ही बोळातील नाटकं मुंबईत वर्षाखेरीस दोन-चार प्रयोग करून ‘सर्वोत्कृष्ट प्रायोगिक’ अशी बक्षिसं पटकावू लागली. पुढे याच नाटकात प्रसंगी चेहरे घेऊन किंवा नेपथ्य बदलून, नाव बदलून काही निर्मात्यांनी व्यावसायिक रंगमंचावर सादर केलं. निर्मात्यांनी त्यातला सेलिंग पॉइंट ओळखला होता. अशा पद्धतीनं सेन्सॉर प्रमाणपत्रावर आधी प्रायोगिक असलेलं नाटक अधिक पैसे भरून व्यावसायिक झालं! पुढे त्यांनी व्यावसायिक म्हणूनही पारितोषिकं मिळवली, स्वीकारली!

याचा अर्थ आज निव्वळ सेन्सॉर प्रमाणपत्रावरून कुणाचंही नाटक फटक्यात प्रायोगिक अथवा व्यावसायिक होऊ शकतं. जितक्या सहज कुणी कुमारी जोशी सौ. पटवर्धन होत तसं.

या अशा पायावर उभ्या राहणाऱ्या प्रसंगी कलेप्रती अनैतिक वागणाऱ्या तथाकथित रंगकर्मींसाठी प्रायोगिक रंगमंच उभारणार?

सवलतींचा भडिमार करणार?

मुळात आज ज्या पक्षांची सत्ता आहे, त्या पक्षांच्या विचारधारा ‘प्रयोगा’च्या विरोधातल्या आहेत!

याच विचारधारांनी ‘घाशीराम कोतवाल’, ‘सखाराम बाइंडर’, ‘गिधाडे’, ‘अवध्य’सारखी नाटकं बंद पाडली होती. (वाचा ‘बाइंडरचे दिवस’ - कमलाकर सारंग, ग्रंथाली; ‘गगनिका’ - सतीश आळेकर, राजहंस) मग आजचे सत्ताधारी प्रायोगिक रंगमंचावरून उद्या परंपरा व संस्कृतीविरोधी, देशविरोधी (सध्याच्या व्याख्येप्रमाणे) करू देणार का? आज देशात अघोषित आणीबाणी आणि झुंडींचं साम्राज्य आहे. अघोषित आणीबाणी म्हटलं की, काही रंगकर्मी बसल्याजागी चुळबूळतात. पण सोशल मीडिया ते प्रत्यक्ष रस्त्यावर आज देशभर जे वातावरण आहे, संसदेत खासदार शपथ ग्रहणाचा जो तमाशा झाला किंवा मॉब लिंचिंगवर एखादं नाटक या मंचावर सादर करायचं झालं तर ते सादर होईल? होऊ दिलं जाईल?

प्रायोगिकता रंगमंचाचा आकार, खुर्च्यांची संख्या किंवा बैठक व्यवस्था यात नसते. ती असते विचारात. व्यवस्था विरोधाचा झेंडा हाती घेणं, हे नऊवारी नेसून, नथ घालून, फेटा बांधून बुलेटवर बसण्याइतकं सोपं नसतं की, आधी व्यावसायिकतेला, टीव्ही मालिकांना हीन म्हणत शाळांत प्रयोग करणारे रात्रीत डेलीसोपचे लेखक\दिग्दर्शक\कलावंत म्हणून सेलिब्रेटी बनत मंगळागौरीचे इव्हेंट करण्याइतकं लवचीकही नसतं.

शेवटी समजा उद्या हा रंगमंच झालाच तर डाव्यांसह उजव्यांनाही मान्य होईल असं ‘पं. सत्यदेव दुबे समांतर रंगमंच’ नाव द्यायला हरकत नाही. त्यामुळे राममंदिरासाठी निधी जमवणारे आणि ‘संभोग से संन्यास तक’ नाटक करणारे दुबे एकच हेही कळेल!

...............................................................................................................................................................

लेखक संजय पवार प्रसिद्ध नाटककार व पटकथाकार आहेत.

writingwala@gmail.com

............................................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.............................................................................................................................................