मोहसीन-पायल, आम्हाला माफ करा!

मोहसीन शेखच्या निर्घृण हत्येला पाच वर्षं पूर्ण झाली. २०१४ मध्ये नरेंद्र मोदी पंतप्रधान झाल्यावर हिंदुत्ववादी दहशतवाद्यांनी घेतलेला हा पहिला बळी. २ जूनला हिंदू राष्ट्र सेनेच्या गुंडांनी मोहसीनचा खून केला. कारण काय तर त्याला दाढी होती, त्याने हिरवा शर्ट घातला होता आणि तो नमाजावरून परतत होता. फेसबुकवर शिवाजी महाराजांच्या प्रतिमेची कुणीतरी विटंबना केली. त्याचा राग निरपराध मोहसीनवर काढण्यात आला. त्याआधी या हिंदुत्ववादी अतिरेक्यांनी जाळपोळ आणि दगडफेकही केली. या घटनेनंतर हिंदू राष्ट्र सेनेचा प्रमुख धनंजय देसाई आणि २१ हल्लेखोरांना अटक झाली होती.

आज पाच वर्षांनंतर काय परिस्थिती आहे? धनंजय देसाई आणि त्याचे गुंड जामिनावर बाहेर आहेत. तो सुटला तेव्हा हिंदू राष्ट्र सेनेनं मिरवणूक काढून उन्मादाचं प्रदर्शन केलं. पोलीस काहीही करू शकले नाहीत. या काळात मोहसीनचं कुटुंब न्यायाच्या प्रतीक्षेत हाल सहन करत राहिलं. कबूल केलेली नुकसान भरपाईही त्यांना मिळालेली नाही. मोहसीन हा आयटी कंपनीत कामाला होता. घर त्याच्या कमाईवर अवलंबून होतं. त्याच्या भावाला नोकरी लावण्याचं आश्वासन सरकारनं दिलं होतं. तेही पूर्ण झालेलं नाही. या तगमगीनं मधल्या काळात वडिलांचा मृत्यू झाला. भावाची मुलगीही याच काळात वारली. एकूण आर्थिक आणि मानसिक ओढाताण मोहसीनच्या कुटुंबाच्या नशिबी आली आहे.

सोलापूरच्या काही तरुणांनी ‘जस्टीस फॉर मोहसीन’ ही मोहीम चालू केली आहे. पण या सगळ्यात तथाकथित पुरोगामी महाराष्ट्र कुठे आहे? मोहसीनची हत्या झाली, तेव्हा तरी महाराष्ट्र कुठे होता? ८५ वर्षांचे बाबा आढाव या हत्येविरुद्ध आवाज उठवत होते, मोर्चा काढत होते, पण राज्यात सार्वत्रिक प्रतिक्रिया काही नव्हती. एरवी धर्मनिरपेक्षतेच्या बाता मारणारे राजकीय पक्षही या काळात कुठे दिसले नाहीत. मोहसीनच्या हत्येची बातमीही माध्यमांनी सुरुवातीला ठळकपणे दिली नव्हती. उलट फेसबुकवरच्या शिवाजी महाराजांच्या विद्रुपीकरणाशी त्याला जोडून त्याच्या हत्येवर पांघरून घालण्याचा प्रयत्न केला होता. आज पाच वर्षांनंतरही मोहसीनच्या बातमीचा पाठपुरावा मोजक्याच माध्यमांनी केला. हे कशाचं लक्षण आहे?

...............................................................................................................................................................

या पुस्तकाच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी क्लिक करा -

https://www.booksnama.com/book/4901/Startup-marnarach-mi-udyojak-honarach-mi

...............................................................................................................................................................

मोहसीनच्या हत्येचा खटलासुद्धा न्यायालयात संथ गतीनं चालू आहे. एवढ्या गंभीर गुन्ह्यातल्या आरोपींना जामीन मिळाला म्हणून ना कुणाला दु:ख, ना खंत. आधी उज्ज्वल निकम या खटल्यात विशेष सरकारी वकील होते. पण हिंदुत्ववादी संघटनेचा सत्कार घेतल्याचा आरोप झाल्यावर त्यांनी हा खटला सोडून दिला. आपल्याविरुद्ध एका खासदारानं आणि पत्रकारानं मुख्यमंत्र्यांकडे तक्रार केली, असं निकम म्हणतात. पण हा खटला चालू असताना आपण हिंदुत्ववादी संघटनांच्या व्यासपीठावर का गेलो, आपल्याला राजकीय महत्त्वाकांक्षा होती का, हा खुलासा निकम करत नाहीत. दलित-मुसलमानांच्या खटल्याबाबत निकम यांचं वर्तन नेहमीच संशयास्पद राहिलं आहे. सगळ्यात धक्कादायक बाब म्हणजे निकम यांच्यानंतर या खटल्यात सरकारी वकिलाची नेमणूकही झालेली नाही. हा खटला फास्ट ट्रॅक न्यायालयात चालावा, असे प्रयत्नही सरकारनं केलेले नाहीत.

देशाच्या दृष्टीनं तर मोहसीन शेखची हत्या जणू घडलीच नव्हती. मोदी सरकारच्या कारकिर्दीत घडलेल्या मॉब लिंचिंगच्या घटनांची यादी दादरीच्या अखलाकच्या घटनेपासून सुरू होते. त्यात मोहसीनच्या खुनाचा उल्लेख अनेकदा नसतो. अर्थात अखलाकपासून जुनैदपर्यंत एकाही खटल्याचा निकाल अजून लागलेला नाही. अनेक ठिकाणी आरोपी जामिनावर सुटले आहेत आणि बळी गेलेल्यांची कुटुंबं न्यायासाठी धडपडत आहेत. झारखंडमध्ये तर मोदी सरकारमधले एक माजी मंत्री, उच्चविद्याविभूषित जयंत सिन्हा यांनी अशा आरोपींचा सत्कारही केला होता. हिंदू राष्ट्र सेनेच्या गुंडांनाही असाच छुपा राजकीय आशीर्वाद आहे.

जे मोहसीनचं, तेच डॉ. पायल तडवीचं. तिचा जीव तर गेलाच, पण तिच्या कुटुंबाला न्याय मिळेल याचा विश्वास वाटत नाही. जातीयवादी अवहेलनेमुळे पायलनं आत्महत्या केली, हे समजायला किमान संवेदनशीलतेची गरज आहे. पण ही आत्महत्या जातीय कशी नाही, हे सिद्ध करण्याचा प्रयत्न चालू आहे. नायर हॉस्पिटलच्या वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या चौकशी समितीनं पायलवर रॅगिंग झाल्याचा निष्कर्ष काढलाय, पण जातीय छळाबद्दल काही बोलायचं टाळलंय. हा तपास आता गुन्हे शाखेकडे देण्यात आला आहे. पण पोलीस अधिकाऱ्यांच्या सामाजिक दृष्टीची ग्वाही कोण देणार?

दुसरीकडे, मोहसीनप्रमाणेच पायलच्या बदनामीचे प्रयत्न केले जाताहेत. कौटुंबिक वादामुळे तिने आत्महत्या केली अशा अफवा पसरवल्या जाताहेत. यात पायलच्या आईनं आत्महत्येपूर्वी, १० मे रोजी नायर हॉस्पिटल डीनना लिहिलेल्या पत्राबाबत कुणीच बोलायला तयार नाही. या पत्रात जातीय छळाचा स्पष्ट उल्लेख आहे.

प्रश्न केवळ मोहसीन किंवा पायलचा नाही. या देशातल्या दुबळ्या वर्गांवर, विशेषत: दलित, मुसलमान (अल्पसंख्याक) किंवा आदिवासींवर न्यायासाठी अशी दारोदारी फिरण्याची पाळी का येते? १९८४, १९९२-९३ असो किंवा २००२, दंगलग्रस्तांना अजून न्याय मिळालेला नाही. रमाबाई नगर किंवा खैरलांजी, गुन्हेगारांना शिक्षा झालेली नाही…

अशी असंख्य उदाहरणं देता येतील. तुरुंगात खितपत पडलेल्या कैद्यांच्या संख्येतही दुर्बल घटकातल्या कैद्यांची संख्या अधिक आहे. संविधानात समता आहे, पण समाजाच्या शरीरात धर्मांधता आणि जातीयवादाचं विष गळ्यापर्यंत भरलं आहे. पोलिसांपासून न्यायालयांपर्यंत सगळी व्यवस्था याच घाणीनं बरबरटलेली आहे. याविरुद्ध माणसं लढताहेत म्हणून थोडीफार आशा तरी टिकून आहे.

म्हणून म्हणावंसं वाटतं, मोहसीन-पायल आम्हाला माफ करा. तुम्हाला जगण्याची संधी नाकारणारा हा देश आजारी आहे!

............................................................................................................................................

लेखक निखिल वागळे ‘महानगर’ या दैनिकाचे आणि ‘IBN लोकमत’ या वृत्तवाहिनीचे माजी संपादक आहेत.

nikhil.wagle23@gmail.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.............................................................................................................................................