डॉ. पायल तडवी आत्महत्या : अजून किती भ्रमात राहणार?
सदर - ‘कळ’फलक
संजय पवार
  • डॉ. पायल तडवी. रेखाचित्र - संजय पवार
  • Fri , 31 May 2019
  • ‘कळ’फलक Kalphalak संजय पवार Sanjay Pawar पायल तडवी Payal Tadvi आरक्षण Reservation नायर हॉस्पिटल Nair Hospital दलित Dalit ब्राह्मण Brahman जात Caste

‘महाराष्ट्र हे पुरोगामी राज्य आहे’ हे विधान पूर्ण खोटं, असत्य आहे. ‘महाराष्ट्र कधीच पुरोगामी नव्हता’, असं ज्येष्ठ कम्युनिस्ट नेते कॉ. गोविंद पानसरे अनेकदा भाषणांत सांगत. त्यांच्या म्हणण्याचा रोख असा असावा की, पुरोगामी अशी जी प्रतिमा झाली, त्यासाठी अगदी शतकानुशतकं इथल्या प्रतिगाम्यांशी कायम संघर्ष करावा लागला, त्यातून बदल घडले. ‘पुरोगामी’ हा महाराष्ट्राचा मूळ अथवा स्वभावत: मानसिकता नव्हती. आजही नाही.

अगदी २०व्या शतकात आम्हाला अॅट्रॉसिटी कायदा करावा लागतो आणि २१व्या शतकात त्याच्या दुरुपयोगाची चर्चा चालू असतानाच त्या कायद्याची आजही किती तीव्र गरज आहे, हे सांगणाऱ्या घटना घडतच आहेत. अगदी ताजे संदर्भ घेतले तर रोहीत वेमूलासह नगर, नवी मुंबईमधील घटनांसह आता २२ मे रोजी गळफास घेऊन आत्महत्या केलेल्या डॉ. पायल तडवीपर्यंत ही वाढती यादी पोहचते.

नुकत्याच निवडणुका झाल्या. त्यानंतर संसदीय नेतेपदी निवड झाल्यावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नवनिर्वाचित भाजप व मित्रपक्ष खासदारांसमोर जे भाषण केलं, त्यात त्यांनी गरीव व अल्पसंख्य यांच्यासाठी विशेष योजना, कार्यक्रम हाती घ्यावे लागतील, कारण आजवरच्या राजवटींनी हे दोन्ही प्रवर्ग आपली राजकीय मतपेढी म्हणून फक्त वापरले. त्यांचं पुनरुत्थान केलं नाही, असं सांगितलं. ‘अल्पसंख्य’ म्हणताना त्यांनी ‘मुस्लीम’ असा शब्द वापरला नाही, पण जे वर्णन केलं, ते त्या समाजाचंच होतं. त्यासाठी त्यांनी त्यांच्या २०१४च्या ‘सबका साथ, सबका विकास’ या घोषणेत नवा शब्दसमूह जोडला, तो म्हणजे ‘सबका विश्वास’.

डॉ. पायल तडवी ही जळगावकडची आदिवासी मुलगी. तिचा नवरा व इतरांची नावं बघता हे आदिवासी कुटुंब धर्मांतरीत मुस्लीम असावं. त्याबाबत तपशील नाही, पण आदिवासी हे नक्की.

वर उल्लेखलेल्या सभेतच पंतप्रधानांनी अभिमानानं सांगितले की, संपूर्ण देशात व सर्व राजकीय पक्षांत पंचायत ते संसदेपर्यंत केवळ भाजपमध्येच अनुसूचित जाती-जमाती-आदिवासी लोकप्रतिनिधींची संख्या सर्वांत जास्त आहे. असाच दावा राज्य भाजपही करतो. अशा पार्श्वभूमीवर डॉ. पायल तडवीची आत्महत्या ही गंभीर घटना आहे.

ज्या परिस्थितीवश डॉ. पायलला गळफास लावून घ्यावा लागला तो रॅगिंगचा जसा प्रकार होता, तसाच त्यात जातीयतेचाही मुद्दा होता. ज्या तीन डॉक्टर सहकाऱ्यांवर आरोप ठेवले गेलेत, त्यांनी आता यात जात हा घटक नव्हताच, तसंच पायलची अकार्यक्षमता, तिची गैरहजेरी, तिचं वर्तन यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं आहे.

डॉ. भक्ती मेहेर, डॉ. हेमा आहूजा आणि डॉ. अंकिता खंडेलवाल या त्या तिन्ही डॉक्टर्स आता पोलिसांनी ताब्यात घेतल्या आहेत. त्यातल्या एकीनं ‘मी स्वत: राखीव कोट्यातील आहे, तर मी कशी जातीवरून टॉर्चर करेन?’, असा सवाल केलाय. मग अटकपूर्व जामिनासाठी अर्ज का केला? कर नाही त्याला डर कशाला, या तत्त्वानुसार त्या तिथेच हजर राहून प्राथमिक चौकशीस का सामोऱ्या गेल्या नाहीत? आणि त्यांच्या तक्रारीत तथ्य असेल तर संबंधित यंत्रणांनी विभागप्रमुखासह काही लोकांना निलंबित का केलं?

...............................................................................................................................................................

या पुस्तकाच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी क्लिक करा -

https://www.booksnama.com/book/4851/Paul-Allen---Idea-Man

...............................................................................................................................................................

आत्महत्या हा आपल्या कायद्यानुसार गुन्हा आहे, तसंच आत्महत्येला प्रवृत्त करणाऱ्यालाही शिक्षेची तरतूद आहे. अनेकदा आत्महत्येच्या मागे कुणा एका व्यक्तीची कटकट, दाब, त्रास कारणीभूत नसतो; तर समाज, यंत्रणा, व्यवस्थाही कारणीभूत असतात. शेतकरी आत्महत्या किंवा कमी गुण मिळाल्यानं अथवा नापास झाल्यानं, कौटुंबिक छळाला कंटाळून वगैरे ज्या आत्महत्या केल्या जातात, त्या सर्व या प्रकारात मोडतात.

आणि त्यामुळेच अशा अनेक आत्महत्या या आत्महत्या न मानता संबंधित व्यक्तीच्या आप्तस्वकीयांसह समाजही या हत्या समजतो. डॉ. पायल तडवीचं कुटुंबीय, नवरा यांचं हेच म्हणणं आहे की, ही आत्महत्या नव्हे, हत्या आहे.

डॉ. पायल तडवी प्रकरणात फिर्यादी आणि आरोपींनी बाजू मांडलीय. सामाजिक आक्रोश आणि जातीसारखा नाजूक मामला यामुळे यंत्रणांनी तातडीच्या कारवाईचं कर्तव्य पार पाडलंय. त्यात या गुन्ह्यामागच्या मानसिकतेचा, परिस्थितीचा विचार कमी आणि तांत्रिकता जास्त आहे. लोकक्षोभ आवरण्यासाठी पीडितांच्या कुटुंबाला कारवाई होत आहे, हे दिसावं म्हणून या अशा कारवाया केल्या जातात. ज्या पुढे मागे घ्याव्या लागतात किंवा रद्द कराव्या लागतात. सध्या एकूणच तपास चालू आहे. तपशील हळूहळू बाहेर येतोय. त्यामुळे तूर्तास ठोस असं काही भाष्य करता येणार नाही. मात्र आरक्षण, जात, रॅगिंग हे या निमित्तानं चर्चेचे मुद्दे राहणार.

डॉ. पायल तडवीच्या निमित्तानं आपले काही भ्रम दूर झाले तरी खूप काही झालं असं म्हणता येईल. त्यापैकी पहिला भ्रम कॉम्रेड पानसरे म्हणत तसा ‘महाराष्ट्र पुरोगामी आहे’ हा भ्रम आपण पहिला दूर करावा.

दुसरा भ्रम जो आरक्षणाला विरोध करणाऱ्यांकडून जोपासला जातो. तो म्हणजे आर्थिक विषमता संपली की, जातीय विषमता संपेल. उदारीकरण-खाजगीकरणाचे नवभांडवलदारही कम्युनिस्टांच्या थाटात हेच सांगत असतात की, पैसा खेळू लागला, स्पर्धा वाढली की टिकेल ती फक्त गुणवत्ता आणि संपत्तीनिर्मितीचा सकारात्मक ध्यास. एकदा या पातळीवर आलो की, मग जात-धर्म सर्व मागे पडेल! आपल्याकडे ९२ साली उदारीकरण व खुल्या अर्थव्यवस्थेचा माहौल बनत गेला. मध्यमवर्ग नवश्रीमंत बनला. बाजार खुला झाला. अनेक आरक्षणं आपोआप गेली वा कमी झाली.

पण त्यासोबत अपेक्षित जातीयवाद अथवा धर्मांधता कमी झाली? उलट बाजारकेंद्री व्यवस्थेतून निर्माण केला गेलेला पैसा जात व धर्म यांच्या उन्मादी, प्रच्छन्न प्रदर्शनासाठी वापरला जाऊ लागला. मग तो गल्लीचा राजा झालेला गणेशोत्सव असो की, थरावर थर रचणारे बेफिकीर व असुरक्षित गोविंदा असोत. शोभायात्रांच्या निमित्तानं नवता व परंपरा (नऊवारी, नथ, फेटा व बुलेट!) यांचं धेडगुजरी प्रदर्शन असो. आपली संस्कृती म्हणून कालबाह्य झालेल्या रूढी-परंपरा इव्हेंटसारख्या साजऱ्या करून ‘हे सेलिब्रेशन समाजा’ अशी एक पळवाट ठेवलेली असते! वटपौर्णिमा, मंगळागौर, डोहाळेजेवण वगैरे यातले विरोधाभास इतके असतात की, या सेलिब्रेशनची गंमत वाटण्याऐवजी तो सर्व प्रकार हास्यास्पद वाटतो. थोडक्यात बाजारकेंद्री व्यवस्थेनं जाती-धर्माचं विकावू, खपावू मॉडेल तयार केलं. त्याचा परिणाम म्हणून अनेक बा, बापू, गुरुजी तयार झाले. मग बदललं काय?

कालच्या निवडणुकीत एक ढोल कायम पिटला जात होता. तो म्हणजे नवी पिढी आता जाती-धर्माच्या राजकारणात अडकत नाही, त्यांना विकास, जीडीपीत रस आहे. हा आणखी एक भ्रम. भौतिक राहणीमान, खाणंपिणं, नोकरीधंद्याचं स्वरूप आधुनिक झालं म्हणजे समाज परिवर्तनीय झाला असं होत नाही. कालच्या निवडणुकीत तरुण विकासानं नाही तर हिंदुत्वानं भारावला होता. त्याला बेरोजगारी, शेती यापेक्षा ‘घर में घुसके मारा’ (तोही पाकिस्तान, पर्यायानं मुसलमान!) याचा उरबडवा अभिमान होता. हीच तरुण पिढी विवाहमंडळातून जातीची, पोटजातीची अनुरूप स्थळं पाहून अर्धं पारंपरिक व अर्धं आधुनिक लग्न करतात. म्हणजे होमहवन, सातफेरे आणि सोबतीला प्री-वेडिंग शूट व रिसेप्शनला देशी चाट ते कॉन्टिनेन्टल मेन्यू. शिवाय मेहेंदी, संगीत वगैरे असतंच. यात ‘आमच्यात’ हे करावंचं लागतं किंवा ‘आमच्यात’ हे चालत नाही, हे अधोरेखित केलं जातं. ‘आमच्यात’ म्हणजे आमच्या जातीत!

मग बदललं काय? या डॉक्टर मुली तरुण, मुंबईसारख्या मेट्रो शहरात राहणाऱ्या, एखादी कॉन्व्हेंटमधली. तरीही २०१९मध्ये त्यांना एक आदिवासी मुलगी इथवर पोहचते, याचं कौतुक, अभिमान न वाटता त्या तिचा आरक्षण, जात यावरून मानसिक छळ करतात. आश्चर्य म्हणजे त्यांची विभाप्रमुख, रेक्टर महिला. तरीही पायलला मरावंसं वाटतं? म्हणजे जगभरात चर्चिला जाणारा भगिनीभाव इथं पोहचलाच नाही?

इतके जातीय, धर्मांध डॉक्टर रुग्णाला रुग्ण म्हणून बघू शकतील? आजही पांढरपेशा वस्तीत डॉ. कांबळे, डॉ. खरात अशी पाटी दिसते? हिंदूबहुल भागात मुसलमान डॉक्टर चालेल? मुसलमान वस्तीत कुणी भावे, पंडित थाटतील दवाखाना? म्हणजे ‘आता पूर्वीचं काही राहिलं नाही!’, हे वाक्य निव्वळ भ्रम ठरतो.

९० साली मी ‘कोण म्हणतं टक्का दिला?’ हे नाटक लिहिलं. त्याचं मर्म हे असे भ्रमच होतं. कुठेय जातीयता? असं म्हणायचं आणि शहरांनी ग्रामीण भागाकडे, ग्रामीण भागानं खेड्याकडे, खेड्यानं एखाद-दुसऱ्या खेड्याकडे बोट दाखवायचं आणि प्रश्न पास करायचा. व्यक्तीनं म्हणायचं, ‘मी पाळत नाही. शेजारी असेल.’ शेजारी म्हणणार, ‘पाजारी असेल’. पाजारी म्हणणार, ‘इथे नाही पलीकडे.’ पुन्हा तोच खेळ!

डॉक्टरी शिकणाऱ्या मुंबई महानगरातील ‘मुलींची’ ही मानसिकता, तर जिल्हा नि तालुका पातळीवरील शाळा, महाविद्यालयं, वसतीगृह यांची काय अवस्था असेल? रोहीत वेमूला यातच चिणला गेला ना?

डॉ. पायल तडवीच्या निमित्तानं हेच सिद्ध झालं की, जातीचा संसर्गजन्य रोग तसाच आहे. अॅट्रॉसिटीसारखी लसही हा रोग जुमानत नाही, हेच वास्तव दर्शवतोय. आपण रोगमुक्त आहोत, हा भ्रम आता तरी दूर होईल?

...............................................................................................................................................................

लेखक संजय पवार प्रसिद्ध नाटककार व पटकथाकार आहेत.

writingwala@gmail.com

............................................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.............................................................................................................................................

Post Comment

Hemant S

Sat , 01 June 2019

Mahatwache lekh ....rekhachitre apratim ....sarwach lekhatil ....added value feature


अक्षरनामा न्यूजलेटरचे सभासद व्हा

ट्रेंडिंग लेख

नेहरूंऐवजी पटेल भारताचे पंतप्रधान झाले असते, तर काय झाले असते, या प्रश्नाला अर्थ नाही. पण ते अधिक काही वर्षँ जगले असते, तर काय झाले असते, हा प्रश्न मात्र रास्त आहे (लेखांक तिसरा आणि शेवटचा)

पं. नेहरू-पटेल यांच्यातील मतभेद मूलभूत स्वरूपाचे होते. हिंदू-मुस्लीम प्रश्न, परराष्ट्र धोरण आणि आर्थिक धोरण या विषयांवर मतभेद होते. ज्या धोरणांबाबत पं. नेहरू आग्रही होते, त्याबाबत साशंकता असूनदेखील पटेलांनी नेहरूंना पाठिंबाच दिला. पण इतर मुद्द्यांबाबत काय? त्याबाबत नेहरूंना आपल्याला हवे तसे धोरण आखता आले नसते. पटेलांनी त्यांना रोखले असते किंवा निदान धीम्या गतीने चालण्यास भाग पाडले असते.......

अर्थखाते महत्त्वाचे असल्यामुळे त्यासाठी योग्य व्यक्ती निवडली पाहिजे. आपली पहिली पसंती देशमुख यांना आहे, असे पटेलांनी स्पष्ट केले (लेखांक दुसरा)

२२ जानेवारी १९५० रोजी महाराज्यपालांचे सचिव आणि ज्येष्ठ आयसीएस अधिकारी शावक्स लाल यांनी सरदार पटेलांना पत्र लिहून शपथविधीची वेळ कळवली. याच पत्रात तुम्ही ईश्वरसाक्ष शपथ घेणार की, प्रतिज्ञापूर्वक शपथ, याची लाल यांनी विचारणा केली. त्यावर आपण प्रतिज्ञापूर्वक शपथ घेऊ, असे पटेलांनी कळवले (पृ. ७५). याच अर्थ एकतर पटेल हे निरिश्वरवादी होते किंवा अशा बाबींशी ईश्वराचा संबंध नाही, अशी त्यांची धारणा असावी.......

सरदार पटेल : अंतिम वर्ष - पाकिस्तानातील अल्पसंख्याकांची स्थिती, त्याचे भारतातील हिंदू-मुस्लीम संबंधांवर होणारे परिणाम आणि काँग्रेसच्या अध्यक्षपदाचा वाद (लेखांक पहिला)

पाकिस्तानात मुस्लिमांचा छळ होतो म्हणून आपण मुस्लिमांना छळले पाहिजे, ही धारणा बळावत चालल्याबद्दल त्यांनी खेद व्यक्त केला. सरकारचे धोरण ठाम नसल्यामुळे ही परिस्थिती उद्भवली आहे, असे मत त्यांनी नोंदवले. पाकिस्तानने काहीही केले तरी भारतीय नागरिकांचे संरक्षण करण्याची जबाबदारी भारत सरकारचीच आहे, मग ते नागरिक हिंदू असोत किंवा मुस्लीम असोत, अशी भूमिका त्यांनी मांडली. ही जबाबदारी पार पाडण्यात आपण कमी पडत आहोत, असे सांगत.......

सरदार पटेल आणि पं. नेहरू यांच्यात मतभेद होते, मात्र तरीही दोघांना एकमेकांबद्दल आस्था आणि प्रेम होते. महत्त्वाच्या प्रश्नांबाबत पं. नेहरू नेहमीच पटेलांशी सल्लामसलत करत (उत्तरार्ध)

या खंडात समाविष्ट केलेल्या पत्रव्यवहारावरून स्वातंत्र्याच्या पहिल्या वर्षांमध्ये देशासमोर कोणते प्रश्न होते, हे स्पष्ट होते. त्यांच्या हाताळणीत आणि सोडवणुकीत सरदार पटेलांचे योगदान अर्थातच लक्षणीय असे होते. हे प्रश्न त्यांनी कसे हाताळले यावरुन त्यांच्या कामकाजाच्या पद्धतीचा अंदाज बांधता येतो. तसेच त्यांच्यात आणि पं. नेहरूंमध्ये मतभेद कोणत्या मुद्द्यावर होते, ही बाबदेखील स्पष्ट होते.......

सरदार पटेल आणि पं. नेहरू यांच्यात मतभेद होते, मात्र तरीही दोघांना एकमेकांबद्दल आस्था आणि प्रेम होते. महत्त्वाच्या प्रश्नांबाबत पं. नेहरू नेहमीच पटेलांशी सल्लामसलत करत (पूर्वार्ध)

सरदार पटेलांच्या पत्रव्यवहाराच्या नवव्या खंडातील पत्रं १९४९-१९५० या दोन वर्षांतील आहेत. संस्थानांच्या सामिलीकरणाची आणि विलीनीकरणाची प्रक्रिया बहुतांशी पूर्ण झाली असली, तरी संस्थानी प्रदेशांमधील विविध प्रश्न कायम होते. विविध प्रांतांमध्येदेखील अशाच स्वरूपाचे प्रश्न होते. त्या सर्वांची हाताळणी पटेलांना करावी लागली. याच काळात पटेल आणि पं. नेहरूंचे मूलभूत स्वरूपाच्या प्रश्नांबाबत खटकेदेखील उडाले.......

पटेलांची संभाव्य निवृत्ती आणि त्यांचा विमान अपघात, डॉ. राम मनोहर लोहिया यांच्या अटकेमुळे निर्माण झालेला प्रश्न आणि काही राजकीय, प्रशासकीय आणि संस्थानांशी निगडित प्रश्न - भाग ३

आठव्या खंडातील पत्रव्यवहाराकडे पाहिले तर देशासमोर किती विविध प्रकारचे प्रश्न उभे होते, हे लक्षात येते तसेच नव्याने स्वतंत्र झालेल्या भारताला स्थिर करण्याच्या प्रयत्नांच्या संदर्भात सरदार पटेल आणि पं. नेहरू यांच्यात मतभेद होतेच. त्याची चर्चा लेखात आलेली आहे, पण तरी दोघांमध्ये परस्पर स्नेहभावदेखील होता. आज रोजी पटेल-नेहरू मतभेदांची चर्चा करताना या परस्पर स्नेहादाराच्या भावनेची जाण ठेवणे आवश्यक आहे.......

महात्मा गांधी हत्येच्या खटल्याचा निकाल आणि त्याचे पडसाद, महत्त्वाच्या नियुक्त्यांचा प्रश्न, भाषेचा प्रश्न आणि एका आगळा-वेगळा शैक्षणिक प्रश्न - भाग २

बनारस विद्यापीठाचे प्रश्न मात्र कायम होते आणि त्यांची सोडवणूक करण्यासाठी केंद्र सरकारला १९५०च्या दशकात एक आणि १९६०च्या दशकात एक अशा दोन चौकशी समिती नेमाव्या लागल्या होत्या. बनारस हिंदू विद्यापीठाच्या संदर्भातील हा पत्रव्यवहार पाहिला की, देशासमोर इतके महत्त्वाचे प्रश्न उभे राहिलेले असताना तत्कालीन राष्ट्रीय नेतृत्वाला या अशा तुलनेने कमी महत्त्वाच्या प्रश्नावर इतका वेळ आणि ऊर्जा खर्च का करावीशी वाटली असेल.......