डॉ. पायल तडवीचा गुन्हा काय?

सध्या देशात माहोल राजकारणाचा आहे. निवडणूक निकालांची चर्चा अजून संपलेली नाही. मोदींचं नवं सरकार अजून स्थिरावलेलं नाही. अशा वेळी वाचकांची राजकीय विश्लेषणाची अपेक्षा असली तर ती योग्यच आहे. पण या सगळ्या घडामोडींच्या पलीकडे जाणारी घटना घडली आहे. या देशात संविधानाचं राज्य आहे की, मनुस्मृतीचं, हा प्रश्न पुन्हा एकदा उपस्थित करणारी ही लाजीरवाणी घटना आहे. म्हणूनच इतर सगळे विषय बाजूला सारून आज चर्चा तिचीच करायला हवी.

डॉ. पायल तडवीच्या आत्महत्येने देश हादरला आहे, असं विधान मी करणार नाही. कारण या निगरगट्ट देशात तेवढी संवेदना शिल्लक आहे का, हा खरा प्रश्न आहे. ती असती तर पायलचा बळी गेला नसता आणि रोहित वेमुलाही वाचला असता. या दोघांच्या आत्महत्या नाहीत, तर जातीव्यवस्थेने केलेले खून आहेत. पण हे मान्य करायची तरी देशाची तयारी कुठेय? आजही, पायलने कौटुंबिक कारणांमुळे किंवा कामाच्या तणावामुळे आत्महत्या केली, अशी सारवासारव तिच्याच कॉलेजचे शिक्षक करतात, तेव्हा शरमेने मान खाली जाते.

बावीस मे ला डॉ. पायल तडवीने मुंबईच्या नायर हॉस्पिटलच्या हॉस्टेलमध्ये गळफास लावून आत्महत्या केली. पायल हुशार होती. मिरजेहून एमबीबीएस झाल्यावर गेल्या वर्षी मुंबईत पोस्ट ग्रॅज्युएशनसाठी आली होती. ती मूळची जळगावची. तिचे आई-वडील अबिदा आणि सलीम तडवी जळगावच्या सरकारी कार्यालयात नोकरी करतात. पायलचा नवरा सलमान नायर हॉस्पिटलमध्ये डॉक्टर आहे. पायल आदिवासी भिल्ल समाजातली एमडी करणारी पहिली मुलगी. आई-वडिलांना तिचा अभिमान होता. डॉक्टर झाल्यावर समाजासाठी तिने काम करावं हे त्यांचे स्वप्न होतं. 

पण पायलसोबत काम करणाऱ्या काही महिला डॉक्टर्सच्या मते हाच तिचा ‘गुन्हा’ असावा! एक तर आदिवासी, त्यातून मुसलमान. एवढी शिकते म्हणजे काय? त्यांनी तिचा असा काही शारिरीक-मानसिक छळ केला की, ती कोलमडून पडली. तिने नवऱ्याकडे तक्रार केली. पण त्याने तिला थोडी कळ काढायला सांगितलं. कारण वरिष्ठांकडे तक्रार केल्यावर न्याय मिळेल याची खात्री नव्हती. पायलची आई कॅन्सरच्या उपचारासाठी याच हॉस्पिटलमध्ये दाखल होती. त्यावेळी तिने पायलचे हाल स्वत: बघितले होते. पण पायलने तिला तक्रार नोंदवू दिली नाही. कारण त्यानंतर आपला त्रास वाढेल अशी भीती तिला होती. २२ मेच्या सकाळी पायलने आपल्या आईला फोन करून पुन्हा एकदा आपल्या अवहेलनेची कहाणी ऐकवली. आईने तिची समजूत काढायचा प्रयत्न केला. पण काहीही उपयोग झाला नाही.

सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट: शेवटचा उपाय म्हणून पायलच्या आईने तिच्या छळाबद्दल सविस्तर पत्र नायरच्या डीनला १० मेला लिहिलं होतं. म्हणजे आत्महत्येच्या १२ दिवस आधी. या पत्राची प्रत आरोग्यमंत्री आणि सिनियर पोलीस इन्सपेक्टरनाही पाठवण्यात आली होती. पण काहीही कारवाई झाली नाही.

या पत्रात पायलची आई म्हणते, ‘पायलपेक्षा सिनियर असणाऱ्या डॉ. हेमा आहुजा, डॉ. भारती महिरे आणि डॉ. अंकिता खंडेलवाल या क्षुल्लक कारणावरून तिला टॉर्चर करत आहेत. तिला त्या पेशंटसमोर मोठमोठ्याने बोलतात, तुला ऑपरेशन थिएटरमध्ये पाय ठेवू देणार नाही, डिलिव्हरी करू देणार नाही अशा धमक्याही देतात.’ राखीव जागांवरून, आदिवासी असण्यावरून टोमणे मारणं, अपमान करणारे व्हॉट्सॲप पाठवणं, तिची रूम घाण करून ठेवणं, तिला सतत काम लावणं, धड जेवू किंवा आंघोळ करू न देणं वगैरे प्रकारही या मुली करत होत्या, असा आरोप या पत्रात आहे. या तिन्ही मुलींना आज आंदोलन झाल्यावर अटक करण्यात आली आहे. प्रशासनाने या पत्राची वेळीच दखल घेतली असती तर पायलचा जीव वाचला असता. पण आपल्यापर्यंत हे पत्र पोहोचलं नाही, असा बहाणा ही मंडळी आता करत आहेत. याच संवेदनाशून्यतेने पायलचा खून केला आहे.

रोहित वेमुला आणि पायलच्या आत्महत्येत विलक्षण साम्य आहे आणि त्यात आश्चर्य काही नाही. देशातल्या बहुसंख्य शैक्षणिक संस्थात अनुसुचित जाती-जमातीच्या मुलांच्या नशिबी हीच अवहेलना येते. २००७ साली डॉ. सुखदेव थोरात युजीसीचे अध्यक्ष असताना त्यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमण्यात आली होती. तिने दिल्लीतल्या ऑल इंडिया इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिकल सायन्सेसमधल्या अशा जातीवाचक छळाची चौकशी केली होती. तिचा अहवाल समाजाच्या डोळ्यात अंजन घालणारा आहे. पण आज बारा वर्षांनंतरही त्याची अंमलबजावणी झालेली नाही.

ऑल इंडिया इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिकल सायन्सेस (एम्स) ही सरकारी अनुदानावर चालणारी संस्था आहे. वंचित वर्गातून आलेल्या मुलांना सक्षम करण्यासाठी अशा संस्थेने विशेष उपक्रम राबवले पाहिजेत असा नियम आहे. पण एम्समध्ये हे काहीच केलं जात नाही, असं इथल्या अनुसुचित जाती-जमातीच्या ८४ टक्के मुलांनी समितीला सांगितलं. शिक्षकांपासून ते मेसपर्यंत सगळीकडे समितीला हा जातीभेद दिसला. रॅंगिंगवर बंदी असली तरी मुलांना त्याची फिकीर नव्हती. दलित मुलांच्या रॅगिंगला जातीय रंग होता. एम्समध्ये झालेल्या राखीव जागा विरोधी आंदोलनाला प्रशासनाने खतपाणी घातल्याचं या समितीने म्हटलं आहे. हीच भयाण परिस्थिती भारतभर आहे. दलित-आदिवासी-मुस्लीम मुलांनी शिकू नये, अशी या ब्राह्मणी वृत्तीच्या समाजाची मानसिकता आहे. रोहित किंवा पायलच्या आत्महत्येला वाचा तरी फुटली, पण अशी असंख्य मुलं आहेत ज्यांचा मृत्यू अंधाराच्या कोनाड्यातच राहतो. नायर हॉस्पिटलमध्ये याआधी दोन मुलांचा असाच मृत्यू झाला आहे.

.............................................................................................................................................

या पुस्तकाच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी क्लिक करा -

https://www.booksnama.com/book/4795/Spasht-Bolayacha-Tar

.............................................................................................................................................

पायलच्या खुनाने इथल्या उच्चवर्णीयांचा बुरखा फाटला आहे. ही मंडळी कायम राखीव जागांवर डूख धरून असतात. अभाविपसारख्या संघटना या द्वेषाच्या आगीत तेल ओततात. आता कोणत्याही राजकीय पक्षाला राखीव जागांविरोधी भूमिका घेणं परवडणारं नाही. मग व्हॉट्सॲप किंवा इतर अनधिकृत मार्गाने हे विष पसरवलं जातं. राखीव जागांमुळे अनुसुचित जाती-जमाती किंवा अन्य मागासवर्गीयांची झालेली ही प्रगती या ‘जनरल कॅटॅगरी’ला बोचत रहाते. त्यातूनच पायलसारखी प्रकरणं घडतात. 

मुंबईसारख्या महानगरात जातीयवाद नाही, असं सांगणाऱ्यांना पायलची आत्महत्या ही चपराक आहे. माणसं शहरात जन्मली, गावातून किंवा छोट्या शहरातून महानगरात आली, म्हणजे आधुनिक झाली, सुधारली असं मानणं हाच मोठा कांगावा आहे. जातीवर पांघरूण घालून जातीयवाद संपणार नाही, त्यासाठी मनात ठाण मांडून बसलेली जात जावी लागेल. माणसांची आर्थिक प्रगती होते आहे, पण त्याबरोबर जातीय अस्मिताही प्रखर होत आहेत. सध्या समाजाच्या उतरंडीत जातीय द्वेष पराकोटीला पोहोचला आहे. हे विष संपत नाही तोपर्यंत रोहित किंवा पायलसारख्या घटना थांबणार नाहीत.

या प्रकरणामुळे ‘ॲट्रॉसिटी अॅक्ट’ रद्द करण्याची मागणी करणाऱ्यांनाही उत्तर मिळालं आहे. जोपर्यंत या देशात जातीयवाद उघड किंवा छुप्या स्वरुपात आहे तोपर्यंत ॲट्रॉसिटी कायदा लागणारच आणि त्याची अंमलबजावणीसुद्धा कठोरपणे करावी लागणार. काही थोड्या ठिकाणी या कायदाचा गैरवापर झाला आहे, पण तो होऊ नये म्हणून उपाय करावे लागतील. कायदा रद्द करण्याची मागणी हा त्यावर उपाय नाही.

पायल तडवीला न्याय मिळेल याची खात्री मला वाटत नाही. पहिले चार दिवस हॉस्पिटल प्रशासन आणि पोलिसांनी हालचालही केली नाही. मग आदिवासी कार्यकर्त्यांनी पुढाकार घेतला, इतर संघटनाही उतरल्या तेव्हा आठवड्यानंतर तीन आरोपींना अटक झाली. त्यांच्यावर अॅट्रॉसिटी अॅक्ट लावण्यात आला. ही कलमं काढून टाकण्याचा किंवा कमजोर करण्याचा प्रयत्न होईल, अशी भीती आहे. नायरच्या रॅगिंगविरोधी समितीने दिलेला अहवाल याबाबत बोलका आहे. रॅगिंग झाल्याचं हा अहवाल मान्य करतो, विभागप्रमुखांना जबाबदार धरतो आणि जातीय छळाचा मुद्दा मात्र पोलिसांवर सोडून देतो. राज्याचे आरोग्यमंत्री गिरीश महाजन यांनीही दोन दिवसांनी टोपी फिरवली आहे. या सर्व घटना संशयास्पद आहेत. रोहित वेमुलाच्या बाबतीत हेच झालं होतं. तो दलित नाही असं म्हणण्यापर्यंत सत्ताधाऱ्यांनी मजल मारली. पायल मुस्लीम-आदिवासी नव्हतीच असा पवित्रा ही हलकट मंडळी उद्या घेऊ शकतात. म्हणून सावध राहणं आवश्यक आहे.

शेवटी सगळ्यात महत्त्वाचं. भविष्य काळात आणखी एखादा रोहित किंवा पायल होऊ नये म्हणून पारदर्शक यंत्रणा उभारणं. पायलला किंवा रोहितला योग्य वेळी आधार मिळाला असता तर त्यांच्यावर गळफास लावून घेण्याची पाळी आली नसती. व्यवस्थेच्या ठेकेदारांनो, धूळ खात पडलेला सुखदेव थोरात समितीचा अहवाल पुन्हा एकदा वाचा आणि त्याची प्रामाणिकपणे अंमलबजावणी करा. निदान स्वप्न पाहणाऱ्या तरुण मुला-मुलींचं रक्त तरी तुमच्या हाताला लागणार नाही!

............................................................................................................................................

लेखक निखिल वागळे ‘महानगर’ या दैनिकाचे आणि ‘IBN लोकमत’ या वृत्तवाहिनीचे माजी संपादक आहेत.

nikhil.wagle23@gmail.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.............................................................................................................................................