मोदीविजय : सशक्त सत्ताधारी आणि प्रतिकूल व्यवस्थेत भरकटलेले विरोधक
सदर - ‘कळ’फलक
संजय पवार
  • नरेंद्र मोदी आणि अमित शहा. रेखाचित्र - संजय पवार
  • Sat , 25 May 2019
  • ‘कळ’फलक Kalphalak संजय पवार Sanjay Pawar भाजप BJP नरेंद्र मोदी Narendra Modi अमित शहा Amit Shah काँग्रेस Congress

लोकसभा निवडणुकांचे निकाल लागले. त्रिशंकू लोकसभा ते एक्झिट पोलनंतरचे मोदीविजयाचे त्रिशतकी अंदाज या सगळ्यांना चकवा देत मोदीप्रणीत एनडीएने साडेतीनशेचा पल्ला गाठला. हा आकडा पार करताना अकराहून जास्त राज्यांत ५० टक्क्यांहून अधिक मतं घेत मध्य व उत्तर भारतासह ईशान्य भारतातही मुसंडी मारत दक्षिणेतही लक्षणीय यश मिळवले. केरळ व पंजाब वगळता जवळपास पूर्ण भारतात मोदींची जादूची चालली. २०१४पेक्षा कांकणभर जास्तच चालली.

भाजपच्या वाढीव मतदान व संख्याबळाने विरोधकांचा २०१४प्रमाणेच पाचोळा झाला. प्रमुख विरोधी पक्ष काँग्रेस चाळीशी पारून करून बसाबसा धापा टाकत पन्नाशीत पोहचला. बाकी सपा, बसपा, राजद, तृणमूल, टीडीपी, टीआरएस, आप या सगळ्यांना पराभवाचा असा धक्का बसला की, मतदानानंतर, एक्झिट पोलनंतर ईव्हीएम, व्हीव्हीपॅट संदर्भात आक्रमक झालेली ही सगळी मंडळी निकालानंतर अंतर्धानच पावली!

राजकीय विश्लेषक, मोदी-भाजप समर्थक, विरोधक आपापल्या परीने या निकालावर भाष्य करताहेत. मात्र मोदींनी २०१४ प्रमाणेच ही निवडणूकही प्रपोगंडा, आक्रमक प्रचार यावरच जिंकली. २०१४ साली ते नवा चेहरा होते, मात्र या वेळी त्यांच्या या प्रपोगंडाला सत्ताधारी असण्याची, पक्षाचा राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वत:चाच उजवा हात असणे, सरकारी यंत्रणांसह, माध्यमं, इलेक्शन बाँडमधून जमा केलेला पैसा आणि संघपरिवारासह, पक्षाचे कार्यकर्ते, शिवाय पगारी सोशल मीडिया ट्रोलर कम क्रिएटर अशी सशक्त टीम घेऊन मोदी या निवडणुकीत उतरले होते.

विरुद्ध बाजूला काय चित्र होतं? २०१४च्या निवडणुकीतील दारुण पराभवानंतर काँग्रेससारख्या प्रमुख विरोधी पक्षाला विरोधी पक्ष म्हणून काम करण्याची जाग तीन वर्षानंतर आली. काँग्रेससह सर्वच विरोधी पक्ष राज्याराज्यात अस्तित्वाची लढाई लढत होते. २०१४च्या विजयानंतर (२०१४च्या) जेवढ्या विधानसभा निवडणुका झाल्या, त्यावेळी भाजपने काँग्रेससह सर्वच पक्षांतून घाऊक खरेदी करून अनेक राज्ये ताब्यात घेतली. तेव्हाच या सर्व पक्षांच्या लढण्याच्या मर्यादा उघड झाल्या होत्या.

भाजपने आपाद व शाश्वत धर्म अशी व्याख्या करत सर्व हऱ्यानाऱ्या व सख्यांना पावून करून घेतले. शिवाय कला, क्रीडा क्षेत्रांतले लोकही पक्षात आणले. विचार वगैरे बाजूला ठेवत अंकगणित अचूक करत नेले. कुठल्याही पक्षाला ही ओहोटी थांबवता आली नाही.

...............................................................................................................................................................

या पुस्तकाच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी क्लिक करा -

https://www.booksnama.com/book/4851/Paul-Allen---Idea-Man

...............................................................................................................................................................

पाच वर्षांत मोदी-शहांनी अक्षरक्ष: मनमानी कारभार केला. ‘मनमानी’ या शब्दाच्या चांगल्या व वाईट अशा दोन्ही अर्थांनी. मोदींसाठी संसद, मंत्रिमंडळ वगैरे गोष्टी म्हणजे एककलमी, एकपात्री कार्यक्रम होता. पंतप्रधान व पक्षाध्यक्ष यांनी पक्षशिस्तीच्या नावाखाली अक्षरक्ष: दहशत बसवली होती. खासदार, मंत्री, प्रशासन सर्वांवरच. या पाच वर्षांत सुरुवातीच्या दोन वर्षांत ‘एनआरआय पंतप्रधान’ अशी टीका होण्याइतपत अखंड परदेश दौरे केले. या परदेश दौऱ्यांचं स्वरूप राजनैतिक कमी व इमेज बिल्डिंग जास्त असे. एरवी दोन अध्यक्ष, पंतप्रधान भेटणे, करारमदार होणे, परराष्ट्रमंत्री, उद्योगमंत्री, सचिव यांच्या स्वतंत्र बैठका असे साधारण स्वरूप असते. मोदींनी पत्रकार सोडा, आपल्या मंत्र्यांनाही अशा दौऱ्यांतून वगळले आणि राजनैतिक कार्यक्रमानंतरच्या स्थानिक एनआरआय (ज्यात बहुसंख्य गुजराती) यांच्याकडून ‘मोदी मोदी’चा गजर करवून घेत स्वप्रतिमा संवर्धन करून घेण्याचा मोठा इव्हेंट करून त्याचं भारतातल्या सर्व इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांतून थेट प्रसारण यालाच अधिक महत्त्व दिले. साधारण तिसऱ्या वर्षापासून हे दौरे थांबले किंवा तुलनेने कमी झाले. त्यातले वेळचे अंतर वाढले.

बाकी थेट म्हणजे एखादी योजना, प्रकल्प, मग त्याचे नामकरण, घोषणा, त्याच्या जाहिराती, त्याच्या शुभारंभाचे, लोकार्पणाचे सोहळे असा प्रघात पाडला गेला. जोडीला २४ तासातल्या किमान २० तास सरकारी जाहिरातींचे प्रक्षेपण, वर्तमानपत्रांत एकाच दिवशी चार चार पूर्ण पानांच्या जाहिराती, शिवाय समाजमाध्यमं होतीच. याशिवाय दर महिन्याला का पंधरवड्याला रेडिओवरून ‘मन की बात’ न थकता पाच वर्षं त्यांनी ऐकवली. भाषणे आणि विद्यार्थी, व्यापारी व कोणाकोणाशी व्हिडिओ कॉन्फरन्सेस यांची तर गिनतीच नाही. पाच वर्षांत (निवडणुकांमधली वगळून) भाषणांची संख्या काढली तर ती गिनिज बुकात जाईल! यासोबत २०१४च्या प्रचारापासून सातत्याने बदलवत नेलेली वेशभूषा हाही चर्चेचा विषय ठरला. पत्रकार-परिषद या प्रथेला त्यांनी साभिमान मूठमाती दिली.

मोदींचा आणि भाजपचा केंद्र व विविध राज्यातला कारभार हा उत्तरोत्तर आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक, शेती, उद्योग अशा सर्वच क्षेत्रांत मनमानी धोरणांपेक्षा घोषणाबाजी, आकडेवारींच्या फैरी आणि प्रचंड जाहिरातबाजी यांनीच भरलेला गेला. विकासाच्या भाषेने सुरू केलेला सत्ताप्रवास हा हळूहळू धार्मिक ध्रुवीकरण, विद्वेष, विखारी समाजमाध्यमी व प्रत्यक्ष हिंसक झुंडी या दिशेने होत गेला. नोटबंदी, जीएसटी याने फारसे काही साधले नाही. कामगार, शेतकरी, मजूर यांच्याबाबतीत मोदीसरकार असंवेदनशील वाटावे इतके बेफिकीर राहिले.

मात्र सरकारचे कुठलेच अपयश माध्यमांपर्यंत पोहचणार नाही, याची चिरेबंदी व्यवस्था माध्यमे मालकासहित अंकित करून केली गेली. विरोधी सूर झुंडीने दाबायचा. त्यांच्या नोकऱ्या घालवायच्या. टॅक्स किंवा तत्सम भानगडी मागे लावून द्यायच्या. खोट्या केसेस लावायच्या किंवा थेट देशद्रोही ठरवायचे. यासाठी पाकिस्तानचा, पर्यायाने मुस्लीम विरोधाचा कर्कश सूर लावायचा, अशी रणनीतीच ठरवली गेली.

याचे दुष्परिणाम काही पोटनिवडणुका व पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांतून तिसऱ्या, चौथ्या वर्षी दिसू लागले. तीन राज्यांत सत्ता गेली. गुजरातमध्ये निसटता विजय, कर्नाटकात खरेदीला संधी न मिळणे अशा गोष्टी होत गेल्या. माध्यमं किरटं का होईना बोलू लागली. पण लवकरच त्यांना योग्य समज दिली गेली. मोदी-शहांनी हे इशारे समजून घेतले आणि चार वर्षे ज्या मित्रपक्षांना भीक घातली नव्हती, त्यांना गोंजारायला सुरुवात केली. २०१९ची तयारी वर्ष-दीड वर्ष आधीच सुरू केली. मित्रपक्षांना जमवून २०१९साठी पुन्हा मोदी नेतृत्वावर शिक्कामोर्तब करून घेतले.

विरोधी बाकांवर या दरम्यान काय चित्र होतं? पप्पू राहुल गांधी पक्षाचे अध्यक्ष झाले. ते पार्टटाईम भूमिकेतून बाहेर पडताना दिसले, देहबोली, वाणी बदलली. थोडी आक्रमकताही वाढली. पण तरीही माध्यमांसह लोक त्यांना गांभीर्याने घेईनात.

गांभीर्याने न घेण्याची दोन प्रमुख कारणं होती. पहिलं म्हणजे आई-बापाच्या मांडीवरून उडून थेट पंतप्रधानाच्या खुर्चीत बसायची तयारी करणं, पक्षाध्यक्ष पद असंच घरात ठेवणं आणि कसलाच पूर्वानुभव नसताना एका राष्ट्रीय पक्षाचं नेतृत्व करणं. त्यातही सुरुवातीला युपीए काळात मनमोहनसिंगांचा एक निर्णय भर पत्रकार परिषदेत शब्दश: टरकावणे, त्यावेळची देहबोली. कार्यकर्त्यांशी कुत्र्याशी खेळत बोलत बोलणे, परदेशात निघून जाणे अशा या लहरीबाबाबद्दल लोकांत काही नातं, आपुलकी, आस्था, आशा तयारच झाली नाही. त्यामानाने लोकांना त्यांच्या मातोश्रीबद्दल आदरभाव आणि बहिणीबद्दल उत्सूकता होती. सुरुवातीला तर लोक थेट म्हणत, याला घरी बसवा, तिला आणा!

पण कशाने का होईना गेल्या दोन वर्षां पप्पू गंभीर झाला. सेन्सिबल बोलू-वागू लागला. आक्रमक विरोध करू लागला. तरीही २००४ साली सोनिया गांधींबद्दल जी सहमती सर्व विरोधकांत झाली होती, तशी राहुल गांधींबाबत होईना. त्यातलं प्रमुख कारण त्यांचं वय व अनुभव व काँग्रेसची देशभरातली सद्यस्थिती. त्यामुळे एकत्रित विरोधकांचा चेहरा कोण? राहुल? मायावती? ममता? चंद्राबाबू? की शरद पवार? असा संगीतखुर्चीचा खेळ सुरू झाला. ‘निकालानंतर ठरवू’ हे धोरण प्रामाणिक व खऱ्या लोकशाहीचं निदर्शक असलं तरी जनतेला मोदी नाही तर कोण (चेहरा), या प्रश्नाचे उत्तर विरोधक शेवटपर्यंत देऊ शकले नाहीत. आणि यापैकी कुणीही असा नव्हता, ज्याबद्दल लोकांना विश्वास वाटत होता. मोदींसमोर राहुल बच्चा तर इतर सारे थकेले वाटत होते.

याचं कारण मोदी-शहा-भाजने शोधलं होतं. त्यांनी १९ ते ४० या वयोगटात ज्यांना स्वातंत्र्य चळवळ, नेहरू-गांधी, इंदिरा, राजीव, काँग्रेस फारशी माहिती नव्हती वा माहीत करून घ्यायची इच्छा नव्हती, अशा नव्या पिढीची नाळ ताडली व सोशल मीडियातून मोदी प्रतिमा लार्जर देन लाईफ केली. मोदींनी या वयोगटाला जे हवं ते सर्व दिलं.

त्यामुळे या वयोगटातून विरोधक तुल्यबळ सोडा, पात्रता फेरीतही पोहचू शकले नाहीत. ४० ते ८० या वयोगटात आणि ६० ते ८० या वयोगटात स्वत:चे मत तयार झालेलेच अनेक असतात. त्यात ६० ते ८० या वयोगटात जनसंघ ते भाजप प्रवास पाहिलेले संघसमर्थक जसे असतात, त्याप्रमाणे संघ-भाजप समर्थक नाही, पण हिंदुत्वाच्या कल्पनेला, विचाराला आकर्षित होणारे धर्माभिमानी (बहुतांश मुस्लीम विरोधक) ही मोठ्या संख्येने असतात. त्यांना काँग्रेस हरलेली बघणेच आवडते. इतकी वर्षे त्यांना सशक्त पर्याय सापडत नव्हता. मोदी रूपात तो मिळाला. युवक व महिला वर्गात पौरुषाचे जे आकर्षण असते, त्याचाही उपयोग मोदीप्रतिमेतून करण्यात आला. (याआधी बाळासाहेब ठाकरे, हल्ली राज ठाकरे यांच्या प्रतिमा अशा होत्या\आहेत. इंदिरा गांधी स्त्री असून त्यांच्यातले पौरुष्य लोकांना आवडे!)

याशिवाय विरोधकांचे एकमेकांविषयी भूमिकेवरूनचे मतभेद, त्यातून एकत्र येण्यातल्या अडचणी, राज्याराज्यातल्या पक्ष कार्यकारिणीवर नसलेला वचक, यामुळे राष्ट्रीय स्तरावर निर्णय घेण्यात येणाऱ्या अडचणी, प्रत्येक पक्षाचे स्व-ताकदीबद्दलचे गंड, जागावाटपातले मानापमान, तिढे पक्षनेतृत्वाची घराणेशाही, यातून बाहेर पडून लोकहितासाठी प्राधान्यक्रम बदलणे, स्व-ताकदीला मर्यादा घालणे, लक्ष्य स्वपक्षहित न ठेवता राष्ट्रहित-लोकहित हे ठेवून सशक्त व यंत्रणांनी सुसज्ज, माध्यमं हाती बाळगून असलेल्या सत्ताधारी पक्षाला एकत्रित टक्कर देणे, त्यासाठी सहमतीने चेहरा समोर आणणे, धोरणे ठरवणे, घोषणा करणे, त्या प्रभावीपणे जनतेसमोर पोहचवणे व भरीला सत्ताधाऱ्यांच्या चुका दाखवणे, नेतृत्वाच्या मर्यादा दाखवणे, यातलं काहीच विरोधकांनी केलं नाही. बोटीला भोक पडल्यावर मिळेल ते फळकूट घेऊन जीव वाचवणाऱ्या प्रवाशासारखे विरोधक रणभूमीवरच भरकटले.

या दिशाहीन, भरकटलेल्या सावजाची शिकार मोदी-शहांनी संपूर्ण सरकारी यंत्रणा, प्रपोगंडा, माध्यमं यांच्या साथीने व मुख्य म्हणजे निवडणूक आयोगाला हाताशी धरून सात टप्प्यांत मतदान ठेवून त्यातले मतदारसंघ सोयीचे करून घेत, विरोधकांना दमवत, आपले कार्यकर्ते फिरते ठेवता येतील, त्याप्रमाणेच सात टप्प्यांत, प्रत्येक टप्प्यांत वेगळा विषय चर्चेला आणत, आचारसंहितेला फाट्यावर मारत, वाट्टेल ते बोलण्यापासून मुद्दा भरकटवण्यापर्यंतच्या सर्व खेळी ठरवून पण उत्स्फूर्त वाटतील अशा केल्या.

सर्वच बाबतीत असमान पायावर लढवलेली ही निवडणूक लोकशाही चौकटीत नियमानुसारच झाली व आम्ही ढोर मेहनत केली, याचा आभास निर्माण करण्यात मोदी-शहा यशस्वी झाले. आणि मतदारांनाही त्याच आभासात शाश्वत नेतृत्वाची मोदींची प्रतिमा व विरोधकांची भरकटलेली प्रतिमा दाखवत, ही निवडणूक एकहाती खिशात टाकली! लोकशाहीचा देखावा हुबेहूब निर्माण करण्यात भाजप व मोदी-शहा यशस्वी झाले. हेच त्यांच्या विजयाचे गुपित व इंगित!

...............................................................................................................................................................

लेखक संजय पवार प्रसिद्ध नाटककार व पटकथाकार आहेत.

writingwala@gmail.com

............................................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.............................................................................................................................................

अक्षरनामा न्यूजलेटरचे सभासद व्हा

ट्रेंडिंग लेख

नेहरूंऐवजी पटेल भारताचे पंतप्रधान झाले असते, तर काय झाले असते, या प्रश्नाला अर्थ नाही. पण ते अधिक काही वर्षँ जगले असते, तर काय झाले असते, हा प्रश्न मात्र रास्त आहे (लेखांक तिसरा आणि शेवटचा)

पं. नेहरू-पटेल यांच्यातील मतभेद मूलभूत स्वरूपाचे होते. हिंदू-मुस्लीम प्रश्न, परराष्ट्र धोरण आणि आर्थिक धोरण या विषयांवर मतभेद होते. ज्या धोरणांबाबत पं. नेहरू आग्रही होते, त्याबाबत साशंकता असूनदेखील पटेलांनी नेहरूंना पाठिंबाच दिला. पण इतर मुद्द्यांबाबत काय? त्याबाबत नेहरूंना आपल्याला हवे तसे धोरण आखता आले नसते. पटेलांनी त्यांना रोखले असते किंवा निदान धीम्या गतीने चालण्यास भाग पाडले असते.......

अर्थखाते महत्त्वाचे असल्यामुळे त्यासाठी योग्य व्यक्ती निवडली पाहिजे. आपली पहिली पसंती देशमुख यांना आहे, असे पटेलांनी स्पष्ट केले (लेखांक दुसरा)

२२ जानेवारी १९५० रोजी महाराज्यपालांचे सचिव आणि ज्येष्ठ आयसीएस अधिकारी शावक्स लाल यांनी सरदार पटेलांना पत्र लिहून शपथविधीची वेळ कळवली. याच पत्रात तुम्ही ईश्वरसाक्ष शपथ घेणार की, प्रतिज्ञापूर्वक शपथ, याची लाल यांनी विचारणा केली. त्यावर आपण प्रतिज्ञापूर्वक शपथ घेऊ, असे पटेलांनी कळवले (पृ. ७५). याच अर्थ एकतर पटेल हे निरिश्वरवादी होते किंवा अशा बाबींशी ईश्वराचा संबंध नाही, अशी त्यांची धारणा असावी.......

सरदार पटेल : अंतिम वर्ष - पाकिस्तानातील अल्पसंख्याकांची स्थिती, त्याचे भारतातील हिंदू-मुस्लीम संबंधांवर होणारे परिणाम आणि काँग्रेसच्या अध्यक्षपदाचा वाद (लेखांक पहिला)

पाकिस्तानात मुस्लिमांचा छळ होतो म्हणून आपण मुस्लिमांना छळले पाहिजे, ही धारणा बळावत चालल्याबद्दल त्यांनी खेद व्यक्त केला. सरकारचे धोरण ठाम नसल्यामुळे ही परिस्थिती उद्भवली आहे, असे मत त्यांनी नोंदवले. पाकिस्तानने काहीही केले तरी भारतीय नागरिकांचे संरक्षण करण्याची जबाबदारी भारत सरकारचीच आहे, मग ते नागरिक हिंदू असोत किंवा मुस्लीम असोत, अशी भूमिका त्यांनी मांडली. ही जबाबदारी पार पाडण्यात आपण कमी पडत आहोत, असे सांगत.......

सरदार पटेल आणि पं. नेहरू यांच्यात मतभेद होते, मात्र तरीही दोघांना एकमेकांबद्दल आस्था आणि प्रेम होते. महत्त्वाच्या प्रश्नांबाबत पं. नेहरू नेहमीच पटेलांशी सल्लामसलत करत (उत्तरार्ध)

या खंडात समाविष्ट केलेल्या पत्रव्यवहारावरून स्वातंत्र्याच्या पहिल्या वर्षांमध्ये देशासमोर कोणते प्रश्न होते, हे स्पष्ट होते. त्यांच्या हाताळणीत आणि सोडवणुकीत सरदार पटेलांचे योगदान अर्थातच लक्षणीय असे होते. हे प्रश्न त्यांनी कसे हाताळले यावरुन त्यांच्या कामकाजाच्या पद्धतीचा अंदाज बांधता येतो. तसेच त्यांच्यात आणि पं. नेहरूंमध्ये मतभेद कोणत्या मुद्द्यावर होते, ही बाबदेखील स्पष्ट होते.......

सरदार पटेल आणि पं. नेहरू यांच्यात मतभेद होते, मात्र तरीही दोघांना एकमेकांबद्दल आस्था आणि प्रेम होते. महत्त्वाच्या प्रश्नांबाबत पं. नेहरू नेहमीच पटेलांशी सल्लामसलत करत (पूर्वार्ध)

सरदार पटेलांच्या पत्रव्यवहाराच्या नवव्या खंडातील पत्रं १९४९-१९५० या दोन वर्षांतील आहेत. संस्थानांच्या सामिलीकरणाची आणि विलीनीकरणाची प्रक्रिया बहुतांशी पूर्ण झाली असली, तरी संस्थानी प्रदेशांमधील विविध प्रश्न कायम होते. विविध प्रांतांमध्येदेखील अशाच स्वरूपाचे प्रश्न होते. त्या सर्वांची हाताळणी पटेलांना करावी लागली. याच काळात पटेल आणि पं. नेहरूंचे मूलभूत स्वरूपाच्या प्रश्नांबाबत खटकेदेखील उडाले.......

पटेलांची संभाव्य निवृत्ती आणि त्यांचा विमान अपघात, डॉ. राम मनोहर लोहिया यांच्या अटकेमुळे निर्माण झालेला प्रश्न आणि काही राजकीय, प्रशासकीय आणि संस्थानांशी निगडित प्रश्न - भाग ३

आठव्या खंडातील पत्रव्यवहाराकडे पाहिले तर देशासमोर किती विविध प्रकारचे प्रश्न उभे होते, हे लक्षात येते तसेच नव्याने स्वतंत्र झालेल्या भारताला स्थिर करण्याच्या प्रयत्नांच्या संदर्भात सरदार पटेल आणि पं. नेहरू यांच्यात मतभेद होतेच. त्याची चर्चा लेखात आलेली आहे, पण तरी दोघांमध्ये परस्पर स्नेहभावदेखील होता. आज रोजी पटेल-नेहरू मतभेदांची चर्चा करताना या परस्पर स्नेहादाराच्या भावनेची जाण ठेवणे आवश्यक आहे.......

महात्मा गांधी हत्येच्या खटल्याचा निकाल आणि त्याचे पडसाद, महत्त्वाच्या नियुक्त्यांचा प्रश्न, भाषेचा प्रश्न आणि एका आगळा-वेगळा शैक्षणिक प्रश्न - भाग २

बनारस विद्यापीठाचे प्रश्न मात्र कायम होते आणि त्यांची सोडवणूक करण्यासाठी केंद्र सरकारला १९५०च्या दशकात एक आणि १९६०च्या दशकात एक अशा दोन चौकशी समिती नेमाव्या लागल्या होत्या. बनारस हिंदू विद्यापीठाच्या संदर्भातील हा पत्रव्यवहार पाहिला की, देशासमोर इतके महत्त्वाचे प्रश्न उभे राहिलेले असताना तत्कालीन राष्ट्रीय नेतृत्वाला या अशा तुलनेने कमी महत्त्वाच्या प्रश्नावर इतका वेळ आणि ऊर्जा खर्च का करावीशी वाटली असेल.......