गुलामांची लोकशाही!
सदर - ‘कळ’फलक
संजय पवार
  • रेखाचित्र - संजय पवार
  • Wed , 01 May 2019
  • ‘कळ’फलक Kalphalak संजय पवार Sanjay Pawar

लोकसभा निवडणुकीचे चार टप्पे पार पडले. महाराष्ट्रातले सर्व टप्पे आता संपले. २३ मे पर्यंत आता फक्त तर्कवितर्क. १९ मे नंतर माध्यमांना एक्झिट पोलच्या कोरड्या उलट्या आणि अपेक्षित वैताग सुरू होईल.

१९५० साली आपण भारतीय संविधानासह संसदीय लोकशाही स्वीकारली. ती आजतागायत अव्याहत चालू आहे. १९७५च्या आणीबाणीचा १९ महिन्यांचा कालावधी सोडला - त्यातही निवडणुका आणीबाणी उठवून लोकशाही वातावरणातच झाल्या - तर या देशाने घोषित हुकूमशाही, लष्करशाही, अराजक असे काही पाहिलेले नाही, ना बलाढ्य देशांचा हस्तक्षेप, ना कुठली धर्मांधसत्ता.

इतकी व्यामिश्र सामाजिकता असताना आणि शंभर कोटींच्या वर लोकसंख्या होऊनही राजकीय पक्ष, निवडणुका आणि संसदीय लोकशाही व्यवस्थित चालू आहे. आणि ती तशीच चालू राहील. कारण इतल्या मतदाराला आपल्या हक्कांचा झालेला संकोच कळतो. त्याचप्रमाणे इथली बहुविधता बिघडवून एकारलेपण आणणारी कोणतीही विचारधारा तो मतपेटीतून नाकारत आलाय.

स्वातंत्र्याआधीची विविध परकीय आक्रमणे, मुघल आणि ब्रिटिश सत्ताधीशांचे दीर्घ कालखंड, तेव्हा असणारी विविध साम्राज्ये, संस्थाने, राजेशाह्या या दरम्यान एक ‘नागरिक’ऐवजी ‘रयत’, ‘प्रजा’ म्हणून राजेशाही, सरंजामी स्वीकारण्याची एक मानसिक गुलामी आम्ही जी अंगी बाणवली, ती १९५०नंतर प्रजासत्ताक बनून ‘एक व्यक्ती, एक मत’ हे तत्त्व स्वीकारून रयत अथवा प्रजा नव्हे तर ‘स्वतंत्र नागरिक’ म्हणून ‘भारतीय’ अशी जी ओळख आम्हाला मिळाली, ती मात्र आम्ही आजही पूर्णांशाने ओळखू शकलेलो नाही.

लोकशाहीच्या नावाने कपडे बदलून आम्ही जुन्याच व्यवस्था कायम ठेवल्या आहेत. आजही ‘छत्रपती’ म्हटले की, आम्ही सवयीने कमरेत वाकतो! कधी काळच्या इतिहासातल्या गादीचा मान म्हणून ‘एक नागरिक, एक मत’ हे मूलतत्त्व विसरून आपण काहींना विशेष दर्जा देतो!

.............................................................................................................................................

या पुस्तकाच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी क्लिक करा -

https://www.booksnama.com/book/4809/Golda-_-Ek-Ashant-Vadal

.............................................................................................................................................

स्वातंत्र्यानंतर सर्व संस्थाने भारतात विलिन झाली. हैद्राबादचा निजाम कसा ऐकत नव्हता आणि सरदार पटेलांनी त्याला कसा वठणीवर आणला याच्या लोहपुरुषीय कथा ऐकतो. त्याप्रमाणेच भारत किंवा पाकिस्तान यापैकी कुठेच विलिन न होता स्वतंत्र देशाप्रमाणे राहण्याची काश्मीरचा हिंदू राज्याची शिकस्त आणि नंतर काही स्वतंत्र कलमांसह भारतात सामील होणं, या इतिहासाची काँग्रेस, संघ यांची स्वतंत्र पुस्तके आहेत इतिहासाची! राष्ट्रवादाच्या बेडकुळ्या दाखवण्यासाठी काश्मीरसारखा दुसरा लवचीक स्नायू नाही!

सांगायचा मुद्दा असा की, ही संस्थाने भारतात सामील झाली तरी त्यांचे तनखे चालू होते. जे राजे होते, ते खासदार, आमदार, केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री झाले. त्यांच्या वेशभूषा बदलल्या. बग्ग्या, पालख्या, घोडागाड्या गेल्या, पण मोटारी आल्या. पुढे इंदिरा गांधींनी तनखे बंद करून त्यांना ‘सामान्य भारतीय नागरिक’ बनवले खरे, पण आज २०१९सालीही राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्रासह अनेक राज्यांत ही संस्थानिक घराणी त्याच राजेशाही मानसिकतेत राहतात. तिथली जनताही त्यांना त्याच मानसिकतेतून बघते. सिंदिया, शिंदे, भोसले, होळकर, सिंह, राजे अशी कितीतरी घराणी राजगादीपासून सुरू होऊन नव्या मोहिते-पाटील, विखे-पाटील घराण्यापर्यंत झिरपत आली आहेत.

आजही मेट्रो शहरे साडेली, तर स्थानिक खासदार, आमदार, मंत्री हे एखाद्या संस्थानिकासारखेच वागतात. आणि लोकही नेता कमी सरकार ‘मायबाप’ मानतात. विनोद दुआ नावाचे ज्येष्ठ पत्रकार याबद्दल नेहमी बोलतात. ते म्हणतात, हे आमदार, खासदार, मंत्री हे आपण निवडून दिलेले प्रतिनिधी आहेत. लोकप्रतिनिधी. मग कुठल्याही समारंभात त्यांना विशेष स्थान का? त्यांच्या येण्याची प्रतीक्षा का? आल्यावर सर्वांनी उभे का राहायचे? जाताना तसेच! शिवाय गाडीत बसेपर्यंत कमरेचे व्यायाम करत नंतर निघून गेलेल्या गाडीकडे हात हलवत उपकृत झाल्याचे भाव कशासाठी?

एक नागरिक म्हणून आणि लोकप्रतिनिधी व नागरिक यामधला लोकशाहीतील नातेसंबंध नीट तपासला तर आपणच आपल्याला दुय्यमतेची वागणूक देतो हे लक्षात येईल. पदाचा मान म्हणून राष्ट्रपती, पंतप्रधान आणि फार तर मुख्यमंत्री यांना विशेष दर्जा व सन्मान्य आगतस्वागत समजू शकतो. पण साधा नगरसेवकही ‘साहेब’ होतो? नगरसेवक ‘साहेब’ व्हायला, तो भारतीय नागरिकाचा ब्रिटिश अमलदार आहे?

या निवडणुकीत तसेच याआधीच्या निवडणुकीतही आपण पाहिले की, ‘एक व्यक्ती, एक मत’ हे मूलतत्त्व असेल तर गांधी परिवार, यादव परिवार, पवार परिवार, ठाकरे परिवार यांनी रांगेत उभे राहून मतदान केले ही बातमी का होते? सध्याचे देशाचे पंतप्रधान तर ‘छबीदार’ पंतप्रधान आहेत. ते मतदान केलेले बोट नाचवत गेले चालत आणि त्यांच्यामागून उंदरासारखी माध्यमे! पूर्वी वर्तमानपत्र ब्लॅक अँड व्हाईट होती. छायाचित्र घ्यायचे तर ब्लॉक करावा लागायचा. पुन्हा त्याचे मुद्रण नीट होईल याची खात्री नाही. पुढे ऑफसेट प्रिंटिंग आले. छायाचित्र छापणे सुलभ, आकर्षक झाले. वृत्तपत्र रंगीत झाल्यावर तर मग काय सगळ्याला बहर आला.

या बहरावर कहर केला इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आल्यावर आणि तो २४ तास वाहू लागल्यावर. सुरुवातीला कॅमेरा ‘बातमी’च्या शोधात जायचा, नंतर लोकांना कॅमेरा व वाहिनीचे महत्त्व कळल्यावर ‘बातमी’च कॅमेरा शोधत जायला लागली. सध्याच्या राजवटीने व नेत्याने कॅमेरा व वाहिन्या २४ तास घरात राहणाऱ्या कामवाल्या बाईसारखा खाऊन पिऊन भरपगारी ठेवलाय! परवा नरेंद्र मोदी उमेदवारीचा अर्ज भरायला गेले तर माध्यमे सकाळी नऊपासून रात्री साडेसात वाजता आरती संपेपर्यंत त्यांच्या दिमतीला होती! एका उमेदवाराचा निवडणुकीचा अर्ज भरणे यासाठी ही सेवा? ही गुलामी नाहीतर काय? ‘एक व्यक्ती, एक मत’ या तत्त्वालाच हरताळ!

महाराष्ट्रातल्या शेवटच्या टप्प्यातील मुंबईच्या मतदानावेळी तर या वाहिन्यांनी आपल्या नेहमीच्या अशिक्षितपणाचा कळस गाठला! सकाळपासून ते चित्रपट तारे-तारकांचं मतदान दाखवत होते!

ते सहकुटुंब मतदानाला आले, कडेवार पोर घेऊन आले, विमानाने येऊन विमानाने चालले. वर पुन्हा इतरांना मतदानाचा सल्ला! कोण आहेत हे चित्रपट तारे-तारका? त्यांना काय विशेष अधिकार दिलाय? देशातल्या बऱ्याच कायद्यांची बिनदिक्कत पायमल्ली करणारे, हे रात्री उशिरापर्यंत दणदणाटी पार्ट्या करून ध्वनिकायदे मोडणार. बेकायदा शस्त्र बाळगणार, बेदरकार वाहने चालवणार, माणसांचे जीव घेणार, वकिलांची ‘फौज’ उभी करून सुटणार, धर्म बदलून दोन दोन लग्न करणार, मादक द्रव्यांचा साठा व सेवन करणारा. शिवाय काळा पैसा. परदेशी शुटिंग निमित्ताने पैसे घेऊन इलिगल मायग्रेशन करू देणारे म्हणून काही भारतीय निर्मात्यांवर काही देशांनी कायमस्वरूपी बंदी घातलीय. ते परवा शाईचे बोट नाचवत थेट मोदी प्रचार करत होते!

मतदान केंद्रात केंद्राजवळ कॅमेराला परवानगीच कशी मिळते? विखे पाटील कॅमेऱ्यात बघून कुठले बटण दाबू विचारतात, तर उद्धव ठाकरे मतदान करताना त्यांच्या अगदी निकट, मध्ये त्या पुठ्ठ्याचं अंतर ठेवून पूनम महाजन उभ्या! हे सर्व कॅमेऱ्यात! लोकशाहीच्या गुप्त मतदानाचा इतका तमाशा म्हणजे निलाजरेपणाचा कळस!

या वाहिन्या सरळ मतदारांना रांगेत उभे असताना, काय वाटते? कुणाची हवा? मग त्यांनाच का मत? यांना का नाही? असे प्रश्न कसे काय विचारू शकतात? कल जाणून घेण्यासाठी असा बेशरम कलकलाट होतो. निवडणूक आयोगाचे मात्र डोळे बंद, कान बंद, तोंड बंद!

पूर्वी ‘ह्यूमन स्टोरी’ म्हणून अपंग अथवा वृद्धांचे मतदान दाखवायचे. छायाचित्रे यायची. पण आता मुंडावळ्या बांधून का येतात मतदानाला? एक तर बांधण्यापूर्वी यावे किंवा नंतर बांधाव्यात! ‘आधी लगीन कोंडाण्याचे’ हे वाक्य वापरता यावे म्हणून वाहिन्या आणि अशा अवतारात गेले की कॅमेरा येतोच म्हणून लोकही सोकावलेत. या हव्यासानं तिरडीसह हातात मडके घेऊन भादरलेलं डोके मतदान रांगेत दिसले तर आश्चर्य वाटायला नको!

या सर्वांतून दिसली ती आमची गुलामांची मानसिकता. आजही आमच्यात ‘सर्वसमानते’च्या दिवशीही ‘विशेष’ लोक असतात. ते रांगेत उभे राहिले, मतदान केले याचे कौतुक! त्यांना टिपायला कॅमेरे आसुसलेले, पण दुर्गम भागात, उष्ण प्रदेशात, विपन्न अवस्थेत, नरकासम वस्तीत राहणारे रांगा लावतात, टक्का वाढवतात, तिकडे कुणाचे फार लक्ष नाही. ते सर्व ‘झोपडपट्टीवासी’ म्हणून एकाच लेबलात चिकटवून मोकळे! त्यांना स्वतंत्र अस्तित्वच नाही. करीनाच्या कडेवरच्या तैमूरची सर धारावीतल्या कुणा कृष्णाबाईच्या कडेवरच्या पोराला कशी येणार?

देशाचा पंतप्रधानच जेव्हा ‘प्रधानसेवक’, ‘चौकीदार’ ते ‘अतिपिछडा’ अशी लेबलं लावत ‘विशेष’ स्थान मिळवण्याची धडपड करतो, त्यासाठी माध्यमं दावणाली बांधतो; तिथे सर्वसामान्य मतदारही कमरेत वाकला तर आश्चर्य काय?

मतदान तर टक्केवारीत वाढले, पण ‘मताची’ खरी किंमत गुलामांना कधी कळणार?

...............................................................................................................................................................

लेखक संजय पवार प्रसिद्ध नाटककार व पटकथाकार आहेत.

writingwala@gmail.com

............................................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.............................................................................................................................................

अक्षरनामा न्यूजलेटरचे सभासद व्हा

ट्रेंडिंग लेख

नेहरूंऐवजी पटेल भारताचे पंतप्रधान झाले असते, तर काय झाले असते, या प्रश्नाला अर्थ नाही. पण ते अधिक काही वर्षँ जगले असते, तर काय झाले असते, हा प्रश्न मात्र रास्त आहे (लेखांक तिसरा आणि शेवटचा)

पं. नेहरू-पटेल यांच्यातील मतभेद मूलभूत स्वरूपाचे होते. हिंदू-मुस्लीम प्रश्न, परराष्ट्र धोरण आणि आर्थिक धोरण या विषयांवर मतभेद होते. ज्या धोरणांबाबत पं. नेहरू आग्रही होते, त्याबाबत साशंकता असूनदेखील पटेलांनी नेहरूंना पाठिंबाच दिला. पण इतर मुद्द्यांबाबत काय? त्याबाबत नेहरूंना आपल्याला हवे तसे धोरण आखता आले नसते. पटेलांनी त्यांना रोखले असते किंवा निदान धीम्या गतीने चालण्यास भाग पाडले असते.......

अर्थखाते महत्त्वाचे असल्यामुळे त्यासाठी योग्य व्यक्ती निवडली पाहिजे. आपली पहिली पसंती देशमुख यांना आहे, असे पटेलांनी स्पष्ट केले (लेखांक दुसरा)

२२ जानेवारी १९५० रोजी महाराज्यपालांचे सचिव आणि ज्येष्ठ आयसीएस अधिकारी शावक्स लाल यांनी सरदार पटेलांना पत्र लिहून शपथविधीची वेळ कळवली. याच पत्रात तुम्ही ईश्वरसाक्ष शपथ घेणार की, प्रतिज्ञापूर्वक शपथ, याची लाल यांनी विचारणा केली. त्यावर आपण प्रतिज्ञापूर्वक शपथ घेऊ, असे पटेलांनी कळवले (पृ. ७५). याच अर्थ एकतर पटेल हे निरिश्वरवादी होते किंवा अशा बाबींशी ईश्वराचा संबंध नाही, अशी त्यांची धारणा असावी.......

सरदार पटेल : अंतिम वर्ष - पाकिस्तानातील अल्पसंख्याकांची स्थिती, त्याचे भारतातील हिंदू-मुस्लीम संबंधांवर होणारे परिणाम आणि काँग्रेसच्या अध्यक्षपदाचा वाद (लेखांक पहिला)

पाकिस्तानात मुस्लिमांचा छळ होतो म्हणून आपण मुस्लिमांना छळले पाहिजे, ही धारणा बळावत चालल्याबद्दल त्यांनी खेद व्यक्त केला. सरकारचे धोरण ठाम नसल्यामुळे ही परिस्थिती उद्भवली आहे, असे मत त्यांनी नोंदवले. पाकिस्तानने काहीही केले तरी भारतीय नागरिकांचे संरक्षण करण्याची जबाबदारी भारत सरकारचीच आहे, मग ते नागरिक हिंदू असोत किंवा मुस्लीम असोत, अशी भूमिका त्यांनी मांडली. ही जबाबदारी पार पाडण्यात आपण कमी पडत आहोत, असे सांगत.......

सरदार पटेल आणि पं. नेहरू यांच्यात मतभेद होते, मात्र तरीही दोघांना एकमेकांबद्दल आस्था आणि प्रेम होते. महत्त्वाच्या प्रश्नांबाबत पं. नेहरू नेहमीच पटेलांशी सल्लामसलत करत (उत्तरार्ध)

या खंडात समाविष्ट केलेल्या पत्रव्यवहारावरून स्वातंत्र्याच्या पहिल्या वर्षांमध्ये देशासमोर कोणते प्रश्न होते, हे स्पष्ट होते. त्यांच्या हाताळणीत आणि सोडवणुकीत सरदार पटेलांचे योगदान अर्थातच लक्षणीय असे होते. हे प्रश्न त्यांनी कसे हाताळले यावरुन त्यांच्या कामकाजाच्या पद्धतीचा अंदाज बांधता येतो. तसेच त्यांच्यात आणि पं. नेहरूंमध्ये मतभेद कोणत्या मुद्द्यावर होते, ही बाबदेखील स्पष्ट होते.......

सरदार पटेल आणि पं. नेहरू यांच्यात मतभेद होते, मात्र तरीही दोघांना एकमेकांबद्दल आस्था आणि प्रेम होते. महत्त्वाच्या प्रश्नांबाबत पं. नेहरू नेहमीच पटेलांशी सल्लामसलत करत (पूर्वार्ध)

सरदार पटेलांच्या पत्रव्यवहाराच्या नवव्या खंडातील पत्रं १९४९-१९५० या दोन वर्षांतील आहेत. संस्थानांच्या सामिलीकरणाची आणि विलीनीकरणाची प्रक्रिया बहुतांशी पूर्ण झाली असली, तरी संस्थानी प्रदेशांमधील विविध प्रश्न कायम होते. विविध प्रांतांमध्येदेखील अशाच स्वरूपाचे प्रश्न होते. त्या सर्वांची हाताळणी पटेलांना करावी लागली. याच काळात पटेल आणि पं. नेहरूंचे मूलभूत स्वरूपाच्या प्रश्नांबाबत खटकेदेखील उडाले.......

पटेलांची संभाव्य निवृत्ती आणि त्यांचा विमान अपघात, डॉ. राम मनोहर लोहिया यांच्या अटकेमुळे निर्माण झालेला प्रश्न आणि काही राजकीय, प्रशासकीय आणि संस्थानांशी निगडित प्रश्न - भाग ३

आठव्या खंडातील पत्रव्यवहाराकडे पाहिले तर देशासमोर किती विविध प्रकारचे प्रश्न उभे होते, हे लक्षात येते तसेच नव्याने स्वतंत्र झालेल्या भारताला स्थिर करण्याच्या प्रयत्नांच्या संदर्भात सरदार पटेल आणि पं. नेहरू यांच्यात मतभेद होतेच. त्याची चर्चा लेखात आलेली आहे, पण तरी दोघांमध्ये परस्पर स्नेहभावदेखील होता. आज रोजी पटेल-नेहरू मतभेदांची चर्चा करताना या परस्पर स्नेहादाराच्या भावनेची जाण ठेवणे आवश्यक आहे.......

महात्मा गांधी हत्येच्या खटल्याचा निकाल आणि त्याचे पडसाद, महत्त्वाच्या नियुक्त्यांचा प्रश्न, भाषेचा प्रश्न आणि एका आगळा-वेगळा शैक्षणिक प्रश्न - भाग २

बनारस विद्यापीठाचे प्रश्न मात्र कायम होते आणि त्यांची सोडवणूक करण्यासाठी केंद्र सरकारला १९५०च्या दशकात एक आणि १९६०च्या दशकात एक अशा दोन चौकशी समिती नेमाव्या लागल्या होत्या. बनारस हिंदू विद्यापीठाच्या संदर्भातील हा पत्रव्यवहार पाहिला की, देशासमोर इतके महत्त्वाचे प्रश्न उभे राहिलेले असताना तत्कालीन राष्ट्रीय नेतृत्वाला या अशा तुलनेने कमी महत्त्वाच्या प्रश्नावर इतका वेळ आणि ऊर्जा खर्च का करावीशी वाटली असेल.......