लाट? कुठेय मोदींची लाट? आकडे काय सांगतात! 

लोकसभा निवडणुकीच्या मतदानाच्या पहिल्या फेरीला आज सुरुवात झाली आहे. ही निवडणूक ऐतिहासिक आहे, देशातल्या लोकशाहीचं भवितव्य ठरवणारी आहे, हे गेला महिनाभर आपण वारंवार ऐकतो आहोत. आता मतदारांनी आपला हक्क बजावण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. नव्वद कोटी मतदार असलेला भारतासारखा देश जगाच्या पाठीवर दुसरा नाही. इथली विविधता तर डोळे दिपवून टाकणारी आहे. ती नष्ट करण्याचा प्रयत्न गेल्या पाच वर्षांत पद्धतशीरपणे झाला आहे. पण भारतीय मतदाराच्या सुज्ञपणावर माझा कायम विश्वास आहे. राजकीय पंडित काहीही म्हणत असले तरी मतदार अत्यंत स्वतंत्रपणे आपला निर्णय घेतो. त्याला खात्री असते की, मतदान केंद्रात आपल्यावर कुणी दबाव आणणार नाही. त्यामुळे तो बाहेर पत्रकारांना चकवा देतो आणि आपला अधिकार शांतपणे बजावतो. मतदाराच्या मनाचा शंभर टक्के थांगपत्ता अजून कोणत्याही पत्रकाराला, सेफॉलॉजिस्टला किंवा आकडेतज्ज्ञाला लागलेला नाही. या देशात निवडणुकीचं विश्लेषण लोकप्रिय करणारे ज्येष्ठ पत्रकार डॉ. प्रणव रॉय यांनी दोराब सुपारीवाला यांच्याबरोबर लिहिलेल्या ‘द व्हर्डिक्ट’ या ताज्या पुस्तकात मतदारांच्या या राजेपणाचं नेमकं विश्लेषण केलं आहे. 

आज मी या अनोख्या प्रक्रियेबद्दलची माझी निरीक्षणं मांडणार आहे. त्यावरून तुम्हाला या निवडणुकीचा काही अंदाज बांधता येतो का पहा. अर्थातच, माझ्याशी सहमत नसण्याचा लोकशाही हक्क तुम्हाला आहे. 

१) २०१४ च्या तुलनेत ही निवडणूक निरुत्साही आहे असं म्हटलं तर वावगं ठरणार नाही. मतदानाच्या पहिल्या फेरीपर्यंत प्रचार तापला, रंगला असं दिसत नाही. जो काही धुरळा उडतोय तो माध्यमांमध्ये. त्यात माध्यमांचे आर्थिक आणि राजकीय हितसंबंध गुंतलेले असल्याने निवडणूक विषयक बातम्यांचा मारा रोज होतोय. पण सर्वसामान्य मतदार यापासून अलिप्त आहे. २०१४ च्या निवडणुकीत हा मतदार उत्साही होता. मतदानापूर्वीच मनमोहन सिंग सरकार घालवण्याचा निर्णय त्याने घेतला होता. नरेंद्र मोदींच्या आशा दाखवणाऱ्या नेतृत्त्वाला त्याने मनोमन मान्यता दिली होती. यावेळी मतदारांचा असा कोणताही राष्ट्रीय मूड दिसत नाही. एकतर त्यांनी कोणाला मत द्यायचं हे आधीच ठरवलेलं असावं किंवा योग्य पर्याय दिसत नसल्याने ते थंड असावेत. यातलं खरं काय ते निकालाच्या दिवशीच कळेल. 

२) यावेळी देशात कोणतीही लाट नाही. २०१४ ला उघडपणे नरेंद्र मोदींची लाट होती. या लाटेचं प्रतिबिंब मतदानातही दिसलं आणि भाजपला २८२ जागा मिळाल्या. तब्बल २९ वर्षांनंतर एकाच पक्षाच्या पारड्यात मतदारांनी बहुमत टाकलं होतं. यावेळी मोदींची सुप्त लाट आहे असं भाजपवाले सांगत असले तरी त्यात तथ्य नाही. किंबहुना, एक मोठा वर्ग मोदींच्या कारभारावर नाराज आहे, पण विरोधी पक्षावर विश्वास टाकावा, असंही त्याला वाटत नाही. 

३) नरेंद्र मोदी हे आक्रमक वक्ते आहेत. २०१४च्या निवडणुकीत त्यांनी या वक्तृत्त्वाचा प्रभावी वापर केला होता. पण यंदा ते शिळे, निबर आणि कर्कश झालेले दिसतात. त्यांच्या भाषणामुळे २०१४ सारखी जनतेमध्ये प्रेरणा निर्माण होताना जाणवत नाही. सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे, मोदी पाच वर्षांतल्या कारभाराबद्दल न बोलता पाकिस्तान आणि हिंदुत्वाचा मुद्दाच रेटत आहेत. विरोधकांवर ते बेताल आरोप करत आहेत. याचा अर्थ आपल्या कामगिरीवर निवडणूक जिंकण्याचा विश्वास त्यांना वाटत नाही असा होतो. एका दृष्टीने ५६ इंच छातीच्या पंतप्रधानाचा निवडणुकीपूर्वीच झालेला हा नैतिक पराभव आहे.

४) आता, मोदींची लाट आहे की नाही हे तपासण्यासाठी देशातल्या विविध भागांत जाऊ. दक्षिण भारतात, कर्नाटक सोडला तर इतर राज्यांत भाजपचा आणि मोदींचा फारसा प्रभाव नाही. २०१४ मध्ये इथून भाजपला फारशा जागा मिळालेल्या नव्हत्या. पण कर्नाटकात काँग्रेसचं राज्य असूनही २८ पैकी १७ जागा भाजपने जिंकल्या होत्या. मोदींचा बोलबाला आणि लोकांमध्ये असलेली उत्सुकता तेव्हा जाणवत होती. यावेळी तिचा मागमुसही नाही. कर्नाटकात काँग्रेस-जेडीएस यांच्या युतीमुळे विरोधकांचं पारडं जड आहे. तामिळनाडू, केरळ, आंध्र प्रदेश, तेलंगणा या राज्यांमध्ये शिरकाव करण्याचा भाजपचा प्रयत्न सातत्याने चालू आहे. पण त्याला गेल्या पाच वर्षांत फारसं यश आलेलं नाही. दक्षिणेतली सर्व राज्यं मिळून लोकसभेच्या १२४ जागा आहेत. इथे मोदी फॅक्टर महत्त्वाचा आहे असा दावा खुद्द भाजपही करू शकणार नाही.

५) पूर्व भारतामध्ये पश्चिम बंगाल, ओरिसा आणि आसाम ही राज्यं येतात. या तीन राज्यांत मिळून अनुक्रमे ४२, २१ आणि १४ जागा आहेत. या ७७ जागांपैकी फक्त आसाममध्ये भाजपची सत्ता आहे. तिथे मोदींचा प्रभाव आहे, पण लाट नाही. किंबहुना सिझिजनशिप विधेयकामुळे भाजप अडचणीत आला आहे. पश्चिम बंगालमध्ये ममता बॅनर्जींना अडचणीत आणण्याचा प्रयत्न मोदींनी सातत्याने चालवला असला तरी त्या आपली शक्ती टिकवून आहेत. गेल्या वेळी भाजपला इथे दोन जागा मिळाल्या होत्या. त्यात यंदा किंचित वाढ झाली तरी त्यामुळे काँग्रेस किंवा कम्युनिस्टांची ताकद कमी होईल. ममता बॅनर्जींवर त्याचा परिणाम होण्याची शक्यता कमी आहे.

६) ईशान्य भारतात अरुणाचल, मणिपूर, मेघालय, त्रिपुरा, मिझोराम, नागालँड, सिक्कीम ही राज्यं येतात. इथे लोकसभेच्या ११ जागा आहेत. केंद्रात भाजपची सत्ता असल्यामुळे गेल्या पाच वर्षांत काँग्रेस आणि स्थानिक पक्षांवर झडप घालून आपला प्रभाव वाढवण्याचा प्रयत्न मोदींनी केला होता. पण सिटिझनशिप विधेयकाला इथल्या नागरिकांचा प्रखर विरोध आहे. त्यामुळे भाजपचे आडाखे फसले आहेत. अर्थातच, मोदी लाटेची झुळुकही इथे जाणवत नाही.

७) २०१४ च्या निवडणुकीत भारतीय जनता पक्षाला सर्वाधिक जागा मिळाल्या होत्या उत्तर भारतात. उत्तर प्रदेश (७१), बिहार (२२), झारखंड (१२), उत्तराखंड (५), हिमाचल प्रदेश (५) मिळून भाजपच्या पारड्यात १४४ पैकी ११५ जागा पडल्या होत्या. यापैकी उत्तर प्रदेशमध्ये या वेळी समाजवादी पक्ष आणि बहुजन समाज पक्षाची आघाडी भाजपला मोठा दणका देईल असं म्हटलं जातंय. विविध पाहण्यांनुसार इथे ३५ ते ४० जागा सपा-बसपाला मिळू शकतात. बिहारमध्ये गेल्या वेळी भाजपची नितिशकुमार यांच्याबरोबर युती नव्हती. यावेळी भाजपने नीतिशकुमार यांच्याशी तडजोड करून त्यांना जास्त जागा दिल्या आहेत. साहजिकच भाजपचा आकडा खाली जाण्याची शक्यता आहे. इथेही कोणतीही लाट नाही. जनता दल युनायटेड आणि भाजपचं गणित चांगलं जमल्यामुळे यश मिळताना दिसत आहे. झारखंडमधल्या घटनांकडे देशाचं फारसं लक्ष नाही. पण इथे काँग्रेसने झारखंड मुक्ती मोर्चा आणि माजी मुख्यमंत्री बाबुलाल मरांडी यांचा स्थानिक पक्ष यांच्याशी युती केली आहे. या गणितामुळे भाजपच्या जागा अर्ध्याने कमी होण्याचा अंदाज आहे. उत्तराखंड आणि हिमाचल प्रदेशात मात्र आजही भाजपचा प्रभाव दिसतो. पण गेल्या वेळेप्रमाणे सर्वच्या सर्व १० जागा या पक्षाला मिळतील ही शक्यता नाही. म्हणजे, भाजपच्या गेल्या वेळच्या ११५ जागांमध्ये किमान ४० ते ४५ जागांची घट होऊ शकते. हा फटका मोठा आहे.

८) गेल्या वेळी मध्य भारताने भाजपला मोठा हात दिला होता. मध्य प्रदेश, राजस्थान आणि छत्तीसगड यातल्या ६५ जागांपैकी ६२ जागा भाजपला मिळाल्या होत्या. गेल्या डिसेंबरमध्ये या तीनही राज्यांत भाजपचा पराभव होऊन काँग्रेसची सरकारं आली. याचा परिणाम लोकसभा निवडणुकीवर होऊ शकतो. विधानसभेच्या आकडेवारीनुसार भाजपच्या जागा ६२ वरून ४२ ते ४५पर्यंत घसरतील असं तज्ज्ञ सांगतात. 

९) पश्चिम भारतात, म्हणजे महाराष्ट्र, गुजरात आणि गोव्यामध्ये भाजपला अभूतपूर्व यश मिळालं होतं. महाराष्ट्रात ४८ पैकी ४१, गुजरातमध्ये २६ पैकी २० आणि गोव्यामध्ये दोनापैकी एक जागा भाजपला मिळाली होती. म्हणजे ७६ पैकी ६२ जागा मोदींच्या झोळीत पडल्या होत्या. त्या यावेळी निश्चितपणे १० ते १५ च्या फरकाने कमी होतील. इथेही ग्रामीण भागात मोदी सरकारविरुद्ध नाराजी आहे. मोदी लाट तर नाहीच.

१०) या सगळ्या गणिताचा अर्थ स्पष्ट आहे. भाजपला यंदा बहुमत मिळण्याची शक्यता नाही. त्यांची रवानगी २८२ वरून २१० ते २२५पर्यंत होऊ शकते. मोदींची लाट असती तर हे घडलं नसतं. 

११) यंदाच्या निवडणुकीत राहुल गांधींची कामगिरी २०१४पेक्षा चांगली आहे. त्यांच्या वक्तृत्त्वात लक्षणीय ठामपणा आला आहे. आता त्यांची पूर्वीसारखी चेष्टा होत नाही. पण मोदींना राष्ट्रीय पर्याय म्हणून त्यांच्यावर विश्वास टाकायला मतदार अजूनही तयार नाहीत. 

१२) राहुल गांधींच्या पातळीवर काँग्रेस पक्षाचं काम प्रभावी होत आहे. तज्ज्ञांच्या मदतीने तयार केलेला जाहीरनामा हा काही वर्गांमध्ये चर्चेचा विषय झाला आहे. त्यांची ‘न्याय’ योजना अर्थतज्ज्ञांनाही व्यवहार्य वाटते आहे. पण ही प्रक्रिया काँग्रेस पक्षाच्या तळच्या कार्यकर्त्यापर्यंत पोचताना दिसत नाही. अनेक राज्यांत पक्षाचं स्थानिक नेतृत्त्व कालबाह्य झालेलं आहे. त्यामध्ये जिद्द आणि कल्पकताही नाही. ते कार्यकर्त्यांना प्रेरणा देऊ शकत नाही. त्यामुळे अनेकदा राहुल आणि त्यांचे मोजके सहकारी एकाकी लढत देत आहेत की काय असा भास होतो. 

१३) या राज्यांत भाजपची काँग्रेसशी थेट लढत आहे तिथे भाजपच्या जागा कमी झाल्या तरी भाजपला निर्णायक दणका द्यायला काँग्रेस पक्ष कमी पडतो आहे. म्हणून काँग्रेस पक्षाच्या जागा १००- १०५ या पलीकडे जाताना दिसत नाहीत. जर काँग्रेसने या राज्यांत झारखंडप्रमाणे योग्य आघाड्या केल्या असत्या तर हे चित्र बदललं असतं आणि भाजपची संख्या २०० च्या खाली जाऊ शकली असती. 

१४) दिल्लीमध्येही काँग्रेसने सावळा गोंधळ करून ठेवला आहे. अरविंद केजरीवालांची काँग्रेसशी युती करायची तयारी होती. पण काँग्रेसने प्रतिसाद न दिल्यामुळे आता मतफुटीने इथल्या सातही जागा भाजपला मिळतील अशी शक्यता आहे. प्रणव रॉय म्हणतात त्याप्रमाणे, ज्या राज्यात ‘इंडेक्स ऑफ अपोझिशन युनिटी’ चांगला नाही, तिथे भाजपला फायदा होऊ शकतो. 

१५) केंद्रशासित प्रदेशांत सर्व मिळून सात जागा आहेत. इथे सर्वसाधारणपणे सत्ताधारी पक्षाचा फायदा होताना दिसतो. त्यात यंदा फार फरक पडेल असं दिसत नाही. 

१६) निवडणूक निकालानंतर भाजपला बहुमत मिळालं नाही तर मित्रपक्षांच्या सहाय्याने त्यांना सरकार स्थापन करावं लागेल. म्हणजे मोदींची पकड कमी झालेली असेल. अशा वेळी प्रादेशिक पक्षांच्या नेत्यांची भूमिका महत्त्वाची ठरेल. एरवी राष्ट्रीय पक्ष प्रादेशिक पक्षांवर कुरघोडी करतात. यावेळी प्रादेशिक नेते देशाचा अजेंडा ठरवतील.

१७) या निवडणुकीचं वैशिष्ट्य हे की, या वेळी महिला मतदारांची संख्या पुरुष मतदारांपेक्षा अधिक आहे. विविध राज्यांतल्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये ७१ टक्के महिला मतदारांनी मतदान केल्याचं दिसतं. पुरुषांचा आकडा ७० टक्के आहे. १९६२ या निवडणुकीत पुरुष आणि महिलांमधली दरी २० टक्क्यांची होती. आता महिलांनी मुसंडी मारल्यामुळे कोणत्याही पक्षाला महिलांच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही. 

१८) या निवडणुकीतले सगळ्यात प्रभावी वक्ते राज ठाकरे आणि बॅ. असद्दुदिन ओवैसी ठरले आहेत. यापैकी राज ठाकरे हे जाहीर सभेमध्ये ऑडिओ व्हिज्युअल प्रेझेंटेशन करणारे देशातले पहिले राजकीय नेते आहेत. पुढच्या काळात अशा नेत्यांची संख्या वाढू शकते. 

१९) २०१४ प्रमाणेच या निवडणुकीत मुद्रित माध्यमांपेक्षा इलेक्ट्रॉनिक आणि सोशल मीडियाचा प्रभाव अधिक दिसतो आहे. भारतातली निवडणूक हळूहळू अमेरिकेच्या मार्गाने जाणार अशी ही चिन्हं आहेत.

२०) शहरी भागापेक्षा ग्रामीण भागात मतदारांची संख्या अधिक आहे. शहरी भाग जरी भाजपच्या बाजूला राहिला तरी ग्रामीण मतदारांचा निर्णय अंतीम कौलाची दिशा बदलू शकतो.

२०१९च्या लोकसभा निवडणुकीविषयी हे २० मुद्दे. यात तुम्हीही भर घालू शकता. एक गोष्ट नक्की, या मुद्यांमुळे चर्चेला भरपूर खाद्य मिळू शकतं. चर्चा आहे तर लोकशाही आहे! २३ मेला निकाल कोणाच्याही बाजूने लागो, त्याने संविधानाच्या चौकटीत काम करावं एवढीच अपेक्षा आहे. अन्यथा संघर्ष अटळ आहे.

............................................................................................................................................

लेखक निखिल वागळे ‘महानगर’ या दैनिकाचे आणि ‘IBN लोकमत’ या वृत्तवाहिनीचे माजी संपादक आहेत.

nikhil.wagle23@gmail.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.............................................................................................................................................