चौकीदारजी, तुमच्या पापात मी वाटेकरी नाही!
सदर - सडेतोड
निखिल वागळे
  • मैं नहीं चौकीदार!
  • Thu , 21 March 2019
  • सडेतोड निखिल वागळे Nikhil Wagle भाजप BJP नरेंद्र मोदी Narendra Modi राफेल करार Rafale Deal काँग्रेस Congress राहुुल गांधी Rahul Gandhi मैं भी चौकीदार Main Bhi Chaukidar मैं नहीं चौकीदार Main Nahi Chaukidar

नरेंद्र मोदी प्रतिमा आणि मार्केटिंगच्या खेळात वस्ताद आहेत, याविषयी दुमत होण्याचं कारण नाही. २०१४च्या निवडणुकीत ही प्रतिमा ‘चायवाला’ची होती, यंदा ती ‘चौकीदारा’ची आहे. 

गेल्या आठवड्यात मोदींनी आपली ही प्रतिमा सोशल मीडियावर व्हायरल करण्याची नवी मोहीम सुरू केली. ‘मैं भी चौकीदार’ हा या मोहिमेचा हॅशटॅग आहे. मोदींनी ट्विट केलं, ‘तुमचा चौकीदार कणखर आहे आणि देशाची सेवा करतो आहे. पण तो एकटा नाही. जो जो भ्रष्टाचाराविरुद्ध, सामाजिक कुप्रथांविरुद्ध लढतोय तो तो चौकीदार आहे. देशाच्या विकासासाठी झटणारा प्रत्येक जण चौकीदार आहे.’ 

त्यानंतर भाजपच्या मंत्र्यांनी, नेत्यांनी, पाठीराख्यांनी हाच हॅशटॅग वापरून एक ‘ट्विटर स्टॉर्म’ निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला. मोदींसकट या प्रत्येकानं स्वत:च्या नावाच्या आधी ‘चौकीदार’ ही उपाधी वापरली. ही मोहीम पहिल्या तीन-चार दिवसांतच कोट्यवधी लोकांपर्यंत पोचली असं भाजपचे नेते सांगू लागले. ही एक लोकचळवळ असल्याचा दावा त्यांनी केला. 

प्रत्यक्षात ही चळवळ वगैरे काही नसून नरेंद्र मोदींनी रचलेला एक सापळा आहे. राहुल गांधींच्या ‘चौकीदारही चोर है’ या घोषणेला मोदींचं हे प्रत्युत्तर आहे. ‘मैं भी चौकीदार’ असं म्हणून मोदी राहुलच्या या आरोपातली हवा काढू पाहत आहेत. या मोहिमेत जनता सामील आहे असा दावा भाजपनं केला असला तरी प्रत्यक्षात त्यांचे मित्रपक्षही यात सहभागी नाहीत. भाजपच्या एकाही मित्रपक्षाच्या नेत्यानं किंवा कार्यकर्त्यानं आपल्या नावाच्या आधी ‘चौकीदार’ असं लिहिलेलं नाही. म्हणजे, आपल्याच कार्यकर्त्यांचा आत्मविश्वास वाढवण्यासाठी मोदी या मोहिमेचा वापर करत आहेत. सोशल मीडियावरच्या लाखो- करोडोच्या आकड्यांना तसा काही अर्थ नसतो. एका विशिष्ट तंत्रानं गोष्टी व्हायरल करता येतात आणि अधिकाधिक हिट्स मिळवता येतात, हे आता सर्वांनाच माहीत आहे. भाजप तर २०१४पासून या तंत्रात वाकबगार आहे. त्यामुळे मोदींची ही नवी मोहीम ‘यशस्वी’ झाली तर आश्चर्य वाटण्याचं कारण नाही.

आपल्याकडे सोशल मीडियावर एखादं वादळ उठलं की, ते प्रत्यक्षातलं वादळ आहे असं मानून हल्ली माध्यमांमध्ये चर्चा केली जाते. ‘मैं भी चौकीदार’ मोहिमेच्या बाबतीतही नेमकं तेच घडलं. यावेळची निवडणूक ‘चौकीदारही चोर है’ विरुद्ध ‘मैं भी चौकीदार’ अशी होणार काय असं विचारणाऱ्या चर्चा विविध चॅनेल्सवर घडू लागल्या. नरेंद्र मोदींची हीच अपेक्षा असावी. आधीच पुलवामा आणि बालाकोटनंतर मोदी आणि भाजप आक्रमक झाले आहेत. जणू काही बालाकोटच्या हवाई हल्ला भाजपनेच केला असं मतदारांना भासवण्याचा प्रयत्न चालू आहे. विंग कमांडर अभिनंदनही भाजपच्या होर्डिंग्सवर झळकला. पण आता आचारसंहिता लागू झाल्यामुळे देशप्रेमाचा ज्वर वाढवण्यासाठी दुसरी क्लृप्ती लागणार. ‘मैं भी चौकीदार’ ही तीच क्लृप्ती आहे. एकदा का चौकीदाराचा गदारोळ सुरू झाला की, निवडणुकीच्या चर्चेतून मूळ प्रश्न दूर जाणार. मोदींना नेमकं हेच हवं आहे. 

दुर्दैवानं देशातला विरोधी पक्षही या सापळ्यात अडकताना दिसतो. खरं तर काँग्रेस पक्षाने ‘मैं भी चौकीदार’ या मोहिमेबद्दल स्वत:ची पाठ थोपटून घेतली पाहिजे. कारण राहुल गांधींनी केलेला आरोप चौकीदाराच्या जिव्हारी लागला म्हणूनच ही मोहीम जन्माला आली आहे. चौकीदार आपल्या चोरीमध्ये सर्वांना सामील करून घेऊन चोरीचं महत्त्व कमी करू इच्छितो, असंही विरोधकांना म्हणता येईल. ‘रामायणा’त वाल्या कोळ्याच्या कुटुंबियांनी त्याच्या पापात सामील व्हायला नकार दिला होता. मोदींचा परिवार मात्र वेगळा दिसतो. म्हणूनच आपल्या नेत्याच्या पापातही सहभागी व्हायला ते तयार आहेत. 

वास्तविक, या कणखर चौकीदाराला अनेक प्रश्न विचारले जाऊ शकतात. सुरुवात राफेलपासूनच करता येईल. सध्या राफेलच्या रिव्ह्यू पिटिशनची सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयात होते आहे. मोदी जर कणखर चौकीदार असतील तर, राफेल करारामध्ये झालेल्या घोटाळ्याचं उत्तर त्यांनी स्पष्टपणे द्यायला हवं. राफेल विमानांची संख्या १२६वरून ३६वर का आली, विमानाची किंमत तिपटीनं का वाढली, अनिल अंबानींना ऐन वेळी ऑफसेट कॉन्ट्रॅक्ट का देण्यात आलं या प्रश्नांची उत्तरं अजून मिळालेली नाहीत. पंतप्रधानांच्या कार्यालयानं या वाटाघाटीत हस्तक्षेप केला, संरक्षणमंत्र्यांनाही नव्या कराराची माहिती नव्हती, या गोष्टीही उघड झाल्या आहेत. मोदी सरकार मात्र सर्वोच्च न्यायालयात सत्याचा आधार घेण्याऐवजी फायली चोरीला गेल्या किंवा फायलीतले कागद झेरॉक्स करण्यात आले, त्यामुळे न्यायालयाने हा पुरावा विचारात घेऊ नये, अशी हास्यास्पद पळवाट काढत आहे. मोदीजी जर एवढे चांगले चौकीदार आहेत तर या सगळ्यावर प्रकाश टाकायला काय हरकत आहे? देशाच्या हिताचं संरक्षण करणं, हे चौकीदाराचं काम आहे. मग राफेल प्रकरणी हा चौकीदार कशासाठी दडवादडवी करत आहे?

असेच प्रश्न पुलवामाच्या अतिरेकी हल्ल्याबाबत विचारता येतील. हा हल्ला कसा झाला हे अजूनही स्पष्ट झालेलं नाही. आमचा चौकीदार झोपला होता काय, त्याचे गुप्तहेर गुंगीत होते काय? सीआरपीएफच्या ताफ्यात आत्मघातकी बॉम्बर कसा घुसला, २५०-३०० किलो आरडीएक्स त्याच्याकडे कसं आलं या प्रश्नांची उत्तरं कोण देणार आहे? केवळ ‘मैं भी चौकीदार’ असं म्हणून चालत नाही. चौकीदाराला सजगही रहावं लागतं. चौकीदाराच्या हलगर्जीपणामुळेच दहशतवाद्यांचं फावलं असं म्हटलं तर गैर होईल काय? चौकीदार मोदीजींनी याचं उत्तर द्यायला हवं. 

‘मैं भी चौकीदार’ म्हणणाऱ्या प्रत्येकानं लक्षात ठेवायला हवं की, याच चौकीदारीच्या काळात विजय मल्ल्या, नीरव मोदी, मेहुल चोक्सी परागंदा झाले. त्यांनी बुडवलेली कर्जं आधीच्या चौकीदाराच्या काळात दिली होती हे खरं, पण त्यांना पळून जाण्यासाठी खुली सूट याच चौकीदारानं दिली नाही काय? पुन्हा, नीरव मोदी लंडनमध्ये असल्याचं तिथल्या ‘डेली टेलिग्राफ’नं जाहीर केल्यावर आमचे चौकीदार कामाला लागले. त्या आधी ब्रिटिश सरकारनं पाठवलेल्या पत्राची दखलही त्यांनी घेतली नव्हती. विजय मल्ल्याविरुद्ध कारवाई होत असली तरी तोही अजून भारतात आलेला नाही. मेहुल चोक्सी तर अँटिग्वाचा नागरिक बनला आहे. या सगळ्याची नैतिक जबाबदारी बड्या चौकीदाराची नव्हे काय?

या लाखो चौकीदारांना आणखी एक प्रश्न विचारायला हवा. तुम्ही एवढे दक्ष होतात, तर तुमच्याच गस्तीच्या काळात मोहसीन शेखपासून अखलाख- जुनेदपर्यंत अल्पसंख्याक तरुणांची कशी काय हत्या झाली? गोरक्षणाच्या नावावर गुंडांना कुणी मोकळं सोडलं? एखाद्या कॉलनीत किंवा कार्यालयात साधी चोरी झाली तरी चौकीदारावर कारवाई होते. निरपराध नागरिकांच्या या हत्यांबद्दल ‘मैं भी चौकीदार’ म्हणणाऱ्या प्रत्येकावर कारवाई का होऊ नये?

चौकीदार महोदय, रोहीम वेमुलानं आत्महत्त्या तुमच्या राज्यातच केली. हजारो दलित विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीचे घोळ याच काळात झाले. भीम आर्मीच्या चंद्रशेखर आझादला एनएसएखाली वर्षभर तुरुंगात डांबून राजकारणासाठी सोडण्याचा उपद्व्याप तुमच्याच उत्तर प्रदेशातल्या चौकीदारानं केला. अठरा लाख आदिवासींवर विस्थापित होण्याची वेळ तुमच्याच यंत्रणेच्या बेजबाबदारपणामुळे आली. मग तुमच्यावर विश्वास तरी कसा ठेवायचा?

चौकीदारजी, आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून तुम्ही काही चौकीदारांशी थेट संवाद साधलात. पण या चौकीदारांना धड पगार तरी मिळतो काय याची चौकशी तरी तुम्ही केलीत का? या देशातली आजची सगळ्यात मोठी समस्या आहे बेकारीची. गेल्या ४५ वर्षांतली सर्वाधिक बेकारी देश तुमच्या काळात अनुभवतो आहे. दोन कोटी नोकऱ्या निर्माण करण्याचं तुमचं आश्वासन कधीच हवेत विरलं आहे. जे लोकांपुढे नोकऱ्यांचे खरे आकडे ठेवतात त्या एनएसएसओसारख्या संस्थांची गळचेपी तुमच्या राज्यात होते आहे. अर्थतज्ज्ञांना खोटं पाडण्यासाठी तुम्ही तुमच्याशी एकनिष्ठ असलेल्या चार्टर्ड अकाऊंटंट्सची फौज उभी करत आहात. पण प्रत्यक्ष बेकारीचे चटके अनुभवणाऱ्यांचं पोट या प्रचारानं भरत नाही. तुम्ही स्वत:ला चौकीदार म्हणवता आणि धड चौकीदाराच्या नोकऱ्याही निर्माण करू शकत नाही. 

चौकीदारजी, शेतकऱ्याच्या दु:खाबद्दल तुम्हाला नव्यानं सांगण्याची गरज नाही. तुमच्या काळात त्याला किमान हमीभावही मिळाला नाही किंवा त्याचं उत्पन्न दुप्पटही झालं नाही. शेतकऱ्याच्या आत्महत्या गेल्या पाच वर्षांत वाढल्या आहेत. शेतकऱ्याच्या खात्यात वर्षाला थेट सहा हजार रुपये जमा करण्याची तुमची योजनाही अर्ध्यातच अडकली आहे. शेतकऱ्यानं एवढे मोर्चे काढले, आंदोलनं केली, संसदेवरही धडक मारली. पण प्रमुख चौकीदार म्हणून तुम्ही त्यांना भेटायलाही आला नाहीत. तुम्ही शेतकऱ्याचे रक्षणकर्ते आहात की शोषणकर्ते, असा प्रश्न हा भूमीपुत्र विचारतो आहे. 

चौकीदारजी, देशाच्या अर्थव्यवस्थेचं डोळ्यात तेल घालून रक्षण करणं हे तुमचं कर्तव्य होतं. पण तुम्ही या अर्थव्यवस्थेलाही नख लावलंत. नोटबंदीचा निर्णय क्रांतिकारक आहे असा तुमचा दावा होता. त्यामुळे काळा पैसाही बाहेर येणार होता आणि दहशतवादही संपणार होता. पण त्याऐवजी निरपराध्यांना जीव गमवावा लागला आणि गरिबाचे हाल झाले ही वस्तुस्थिती आहे. जीएसटीचा तडाखा अजूनही छोट्यामोठ्या व्यापाऱ्यांना बसतो आहे. ते बोलत नाहीत, कारण त्यांना तुमच्या लाठीची भीती वाटते आहे. 

चौकीदारजी, देशाचे तारणहार म्हणून इथल्या घटनात्मक संस्थांचं रक्षण करण्याची जबाबदारी तुमच्यावर होती. पण ते करण्याऐवजी तुम्ही प्रत्येक संस्थेत आपली माणसं घुसवलीत आणि एकच गोंधळ घातला. कधी नव्हे ते सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधिशांना पत्रकार परिषद घ्यावी लागली. सीबीआयमधली हाणामारी तर देशाच्या चव्हाट्यावर आली. ईडीचा वापर राजकीय सूडबुद्धीनं झाल्याचा आरोप तुमच्याच काळात झाला. मीडियाबद्दल तर बोलणंच नको. त्यांना तुम्ही लाठी दाखवण्याचीही गरज नाही. तुमच्या भुवयांच्या हालचालींवरच पत्रकार आपली धोरणं ठरवतात. आणीबाणीत त्यांना वाकायला सांगितलं, तेव्हा त्यांनी लोटांगण घातलं. आता त्यापैकी बहुसंख्य लोटांगणाच्याच पवित्र्यात दिवसरात्र असतात.

चौकीदारजी, २०१४ साली तुमचा अंमल सुरू झाला, तेव्हा तुम्ही खूप आशा निर्माण केल्या होत्या. आधीच्या चौकीदाराच्या काळात झालेल्या चोऱ्या आपल्या काळात होणार नाहीत असं आश्वासन तुम्ही दिलं होतं. पण आधीचा चौकीदार निदान स्वत: तरी चोर नव्हता. आता तर तुमच्यावरच चोरीचा आरोप होतो आहे. आणि तुम्ही आम्हाला त्या आरोपात सहभागी व्हायला सांगत आहात.

चौकीदारजी, ‘मैं भी चौकीदार’ या तुमच्या मोहिमेत मी सहभागी होऊ शकत नाही. मी चौकीदार नाही. मी या देशाचा सामान्य नागरिक आहे. माझ्या चौकीदारानं काम केलं नाही तर त्याला बदलायचं हे मला ठाऊक आहे. विरोधी पक्षांचं मला ठाऊक नाही, पण भारतीय घटनेनं दिलेला हा अधिकार मी वापरणार आहे. 

माफ करा चौकीदारजी, मी तुमच्या पापांत वाटेकरी होऊ शकत नाही. मैं चौकीदार नहीं!

............................................................................................................................................

लेखक निखिल वागळे ‘महानगर’ या दैनिकाचे आणि ‘IBN लोकमत’ या वृत्तवाहिनीचे माजी संपादक आहेत.

nikhil.wagle23@gmail.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.............................................................................................................................................

अक्षरनामा न्यूजलेटरचे सभासद व्हा

ट्रेंडिंग लेख

नेहरूंऐवजी पटेल भारताचे पंतप्रधान झाले असते, तर काय झाले असते, या प्रश्नाला अर्थ नाही. पण ते अधिक काही वर्षँ जगले असते, तर काय झाले असते, हा प्रश्न मात्र रास्त आहे (लेखांक तिसरा आणि शेवटचा)

पं. नेहरू-पटेल यांच्यातील मतभेद मूलभूत स्वरूपाचे होते. हिंदू-मुस्लीम प्रश्न, परराष्ट्र धोरण आणि आर्थिक धोरण या विषयांवर मतभेद होते. ज्या धोरणांबाबत पं. नेहरू आग्रही होते, त्याबाबत साशंकता असूनदेखील पटेलांनी नेहरूंना पाठिंबाच दिला. पण इतर मुद्द्यांबाबत काय? त्याबाबत नेहरूंना आपल्याला हवे तसे धोरण आखता आले नसते. पटेलांनी त्यांना रोखले असते किंवा निदान धीम्या गतीने चालण्यास भाग पाडले असते.......

अर्थखाते महत्त्वाचे असल्यामुळे त्यासाठी योग्य व्यक्ती निवडली पाहिजे. आपली पहिली पसंती देशमुख यांना आहे, असे पटेलांनी स्पष्ट केले (लेखांक दुसरा)

२२ जानेवारी १९५० रोजी महाराज्यपालांचे सचिव आणि ज्येष्ठ आयसीएस अधिकारी शावक्स लाल यांनी सरदार पटेलांना पत्र लिहून शपथविधीची वेळ कळवली. याच पत्रात तुम्ही ईश्वरसाक्ष शपथ घेणार की, प्रतिज्ञापूर्वक शपथ, याची लाल यांनी विचारणा केली. त्यावर आपण प्रतिज्ञापूर्वक शपथ घेऊ, असे पटेलांनी कळवले (पृ. ७५). याच अर्थ एकतर पटेल हे निरिश्वरवादी होते किंवा अशा बाबींशी ईश्वराचा संबंध नाही, अशी त्यांची धारणा असावी.......

सरदार पटेल : अंतिम वर्ष - पाकिस्तानातील अल्पसंख्याकांची स्थिती, त्याचे भारतातील हिंदू-मुस्लीम संबंधांवर होणारे परिणाम आणि काँग्रेसच्या अध्यक्षपदाचा वाद (लेखांक पहिला)

पाकिस्तानात मुस्लिमांचा छळ होतो म्हणून आपण मुस्लिमांना छळले पाहिजे, ही धारणा बळावत चालल्याबद्दल त्यांनी खेद व्यक्त केला. सरकारचे धोरण ठाम नसल्यामुळे ही परिस्थिती उद्भवली आहे, असे मत त्यांनी नोंदवले. पाकिस्तानने काहीही केले तरी भारतीय नागरिकांचे संरक्षण करण्याची जबाबदारी भारत सरकारचीच आहे, मग ते नागरिक हिंदू असोत किंवा मुस्लीम असोत, अशी भूमिका त्यांनी मांडली. ही जबाबदारी पार पाडण्यात आपण कमी पडत आहोत, असे सांगत.......

सरदार पटेल आणि पं. नेहरू यांच्यात मतभेद होते, मात्र तरीही दोघांना एकमेकांबद्दल आस्था आणि प्रेम होते. महत्त्वाच्या प्रश्नांबाबत पं. नेहरू नेहमीच पटेलांशी सल्लामसलत करत (उत्तरार्ध)

या खंडात समाविष्ट केलेल्या पत्रव्यवहारावरून स्वातंत्र्याच्या पहिल्या वर्षांमध्ये देशासमोर कोणते प्रश्न होते, हे स्पष्ट होते. त्यांच्या हाताळणीत आणि सोडवणुकीत सरदार पटेलांचे योगदान अर्थातच लक्षणीय असे होते. हे प्रश्न त्यांनी कसे हाताळले यावरुन त्यांच्या कामकाजाच्या पद्धतीचा अंदाज बांधता येतो. तसेच त्यांच्यात आणि पं. नेहरूंमध्ये मतभेद कोणत्या मुद्द्यावर होते, ही बाबदेखील स्पष्ट होते.......

सरदार पटेल आणि पं. नेहरू यांच्यात मतभेद होते, मात्र तरीही दोघांना एकमेकांबद्दल आस्था आणि प्रेम होते. महत्त्वाच्या प्रश्नांबाबत पं. नेहरू नेहमीच पटेलांशी सल्लामसलत करत (पूर्वार्ध)

सरदार पटेलांच्या पत्रव्यवहाराच्या नवव्या खंडातील पत्रं १९४९-१९५० या दोन वर्षांतील आहेत. संस्थानांच्या सामिलीकरणाची आणि विलीनीकरणाची प्रक्रिया बहुतांशी पूर्ण झाली असली, तरी संस्थानी प्रदेशांमधील विविध प्रश्न कायम होते. विविध प्रांतांमध्येदेखील अशाच स्वरूपाचे प्रश्न होते. त्या सर्वांची हाताळणी पटेलांना करावी लागली. याच काळात पटेल आणि पं. नेहरूंचे मूलभूत स्वरूपाच्या प्रश्नांबाबत खटकेदेखील उडाले.......

पटेलांची संभाव्य निवृत्ती आणि त्यांचा विमान अपघात, डॉ. राम मनोहर लोहिया यांच्या अटकेमुळे निर्माण झालेला प्रश्न आणि काही राजकीय, प्रशासकीय आणि संस्थानांशी निगडित प्रश्न - भाग ३

आठव्या खंडातील पत्रव्यवहाराकडे पाहिले तर देशासमोर किती विविध प्रकारचे प्रश्न उभे होते, हे लक्षात येते तसेच नव्याने स्वतंत्र झालेल्या भारताला स्थिर करण्याच्या प्रयत्नांच्या संदर्भात सरदार पटेल आणि पं. नेहरू यांच्यात मतभेद होतेच. त्याची चर्चा लेखात आलेली आहे, पण तरी दोघांमध्ये परस्पर स्नेहभावदेखील होता. आज रोजी पटेल-नेहरू मतभेदांची चर्चा करताना या परस्पर स्नेहादाराच्या भावनेची जाण ठेवणे आवश्यक आहे.......

महात्मा गांधी हत्येच्या खटल्याचा निकाल आणि त्याचे पडसाद, महत्त्वाच्या नियुक्त्यांचा प्रश्न, भाषेचा प्रश्न आणि एका आगळा-वेगळा शैक्षणिक प्रश्न - भाग २

बनारस विद्यापीठाचे प्रश्न मात्र कायम होते आणि त्यांची सोडवणूक करण्यासाठी केंद्र सरकारला १९५०च्या दशकात एक आणि १९६०च्या दशकात एक अशा दोन चौकशी समिती नेमाव्या लागल्या होत्या. बनारस हिंदू विद्यापीठाच्या संदर्भातील हा पत्रव्यवहार पाहिला की, देशासमोर इतके महत्त्वाचे प्रश्न उभे राहिलेले असताना तत्कालीन राष्ट्रीय नेतृत्वाला या अशा तुलनेने कमी महत्त्वाच्या प्रश्नावर इतका वेळ आणि ऊर्जा खर्च का करावीशी वाटली असेल.......