विरोधकांचा आत्मघातकी रडीचा डाव
सदर - सडेतोड
निखिल वागळे
  • इव्हीएम मशीन आणि सय्यद शुजा
  • Thu , 24 January 2019
  • सडेतोड निखिल वागळे Nikhil Wagle इव्हीएम EVM सय्यद शुजा Syed Shuja नरेंद्र मोदी Narendra Modi काँग्रेस Congress भाजप BJP

मार्च १९७१.

इंदिरा गांधीच्या झंझावातापुढे लोकसभा निवडणुकीत विरोधी पक्षांचा अक्षरश: पालापाचोळा झाला होता. ३५२ जागा आणि ४३.६८ टक्के मतं मिळवून इंदिरा काँग्रेसनं जनतेचा विश्वास मिळवला होता.

साहजिकच निवडणुकीनंतर शिवाजी पार्कवर होणाऱ्या शिवसेनेच्या मेळाव्याकडे सगळ्यांचं लक्ष लागलं होतं.

‘हा विजय बाईचा नाही, गाईचा नाही, शाईचा आहे!’ बाळ ठाकरेंनी आपल्या नेहमीच्या शैलीत घोषणा केली आणि टाळ्यांचा कडकडाट झाला.

दुसऱ्या दिवशी सर्व प्रमुख वृत्तपत्रांनी या बातमीचे मथळे केले. विरोधकांना आपल्या अपयशावर पांघरूण टाकायला एक मुद्दा मिळाला. पण पुढे काहीच झालं नाही. मतदानाच्या शाईत गडबड झाल्याचा कोणताही पुरावा ठाकरेंनी दिला नाही की, निवडणूक आयोगाकडे तक्रार केली नाही. तसा त्यांचा हेतूही नसावा. आपल्या पराभूत समर्थकांना शांत करण्यासाठी त्यांनी ही क्लृप्ती वापरली होती.

आज हे आठवायचं कारण, जमाना कागदी मतपत्रिकेचा असो की, इलेक्ट्रॉनिक व्होटिंग मशिनचा. विरोधक आपल्या पराभवानंतर कायम हाच कांगावा करत आले आहेत. पूर्वी मतपत्रिका, शाई, बूथ कॅप्चरिंग याबद्दल तक्रारी होत्या, आज इव्हीएमबाबत आहेत. १९८३ साली केरळात पहिल्यांदा इव्हीएमचा वापर प्रायोगिक तत्त्वावर करण्यात आला तेव्हा निवडणुकीआधी कम्युनिस्टांनी आणि निवडणूक हरल्यावर काँग्रेसने त्याला विरोध केला होता. २१ वर्षानंतर म्हणजे २००४ च्या आणि नंतर २००९ च्या निवडणुकीत काँग्रेस पक्ष जिंकला, तेव्हा त्याला या विरोधाची आठवणही झाली नाही. २०१४ च्या पराभवानंतर मात्र या पक्षाच्या मनात इव्हीएमबाबतच्या शंका दाटून आल्या. 

भाजपचीही कथा वेगळी नाही. २००९ च्या लोकसभा निवडणूकीतल्या पराभवानंतर भारतीय जनता पक्षानं असाच रडीचा डाव खेळला होता. त्यावेळी पक्षाध्यक्ष असलेल्या लालकृष्ण अडवाणींनी इव्हीएमबद्दल शंका उपस्थित केल्यावर पक्षाचे शेरलॉक होम्स किरीट सोमैय्या कामाला लागले. त्यांनी हैद्राबादच्या एका तज्ज्ञाला आणून पत्रकार परिषद घेतली आणि इव्हीएम कसं बोगस आहे, हे सांगण्याचा प्रयत्न केला. पक्षाचे एक प्रवक्ते जी. एल. नरसिंह राव यांनी यावर एक पुस्तिकाही लिहीली. सुब्रमण्यम स्वामी तर सर्वोच्च न्यायालयात पोचले. पण इव्हीएममध्ये छेडछाड होऊ शकते हे आजवर कुणीही सिद्ध करू शकलेलं नाही. निवडणूक आयोगानं दोन वर्षांपूर्वी सर्व पक्षांना तसं आवाहनही केलं होतं. पण ते कुणीही स्वीकारलं नाही. आम आदमी पक्षानं बाहेर खूप आरडाओरडा केला, पण निवडणूक आयोगापुढे जाण्याचं नाकारलं.

.............................................................................................................................................

या पुस्तकाच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी क्लिक करा -

https://www.booksnama.com/book/4712/Streevad-Sahitya-ani-samiksha

.............................................................................................................................................

आयोगाचे कायदा सल्लागार एस. के. मेदिरत्ता यांच्या म्हणण्यानुसार मुंबई, केरळ, कर्नाटक, मद्रास, गुवाहाटी अशा उच्च न्यायालयांनी इव्हीएम टॅम्परींगचा आरोप फेटाळला आहे. सर्वोच्च न्यायालयानंही या आरोपात काही तथ्य नसल्याचं आणि कागदी मतपत्रिकांकडे परत जाण्यात अर्थ नाही, असं स्पष्टपणे म्हटलं आहे. तरीही लोकांच्या मनातल्या शंका दूर व्हाव्यात म्हणून इव्हीएमला व्हीव्हीपॅट मशिन्स (कागदी पुरावा) जोडण्याची सूचना निवडणूक आयोगाला केली आहे. आयोगानं प्रायोगिक तत्त्वावर तिची अंमलबजावणी सुरू केली आहे. आगामी लोकसभा निवडणुकीत सुमारे २० टक्के ईव्हीएम्सना ही मशिन्स जोडली जातील.

पण त्रस्त समंध शांत होताना दिसत नाहीत. परवा मंगळवार, २२ जानेवारीला असाच एक वेताळ अमेरिकेत जागा झाला आणि त्याने लंडनमध्ये स्काईपवरून पत्रकार परिषद घेतली. सय्यद शुजा त्याचं नाव. जीवाला धोका असल्यानं तो प्रत्यक्ष लंडनला आला नाही आणि त्यानं चेहराही झाकून घेतला. त्यानं आपली नावंही चार-पाच सांगितली! खरं तर अशा व्यक्तीवर विश्वास कसा ठेवायचा हा प्रश्न कुणाच्याही मनात येईल. पण इंडियन जर्नलिस्ट असोसिएशन आणि फॉरेन प्रेस असोसिएशन यांनी ही पत्रकार परिषद आयोजित केली असल्यानं तिला पत्रकारांनी उपस्थिती लावली. सय्यद शुजाचे दावे एवढे अतिरंजित होते की, ‘या दाव्यांशी आपला काही संबंध नाही. शुजाने कोणताही पुरावा दिलेला नाही’ असं फॉरेन प्रेस असोसिएशनला जाहीर करावं लागलं. परिषदेचे संयोजक आशिष रे यांच्यावरही काँग्रेसी असल्याचा आणि राजकीय हेतूनं ही परिषद आयोजित केल्याचा आरोप झाला. हे कमी म्हणून की काय कपिल सिबल यांनी या परिषदेला हजेरी लावल्यानं संशयात भर पडली.

सय्यद शुजाची ही कहाणी एखाद्या बी ग्रेड, देमार हिंदी चित्रपटासारखी आहे. कोणताही पुरावा समोर न ठेवता त्यानं सनसनाटी आरोप केले. २०१४ ची लोकसभा निवडणूक भाजपने हॅक केली हा त्याचा प्रमुख आरोप. “आपण इव्हीएम बनवणाऱ्या इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाचे कर्मचारी होतो म्हणून आपल्याला या कारस्थानाचा सुगावा लागला. मग मला आणि सहकाऱ्यांना हैदराबादमध्ये एका ठिकाणी बोलावून आमच्यावर बीएसएफ जवानातर्फे गोळीबार करण्यात आला. माझे ११ सहकारी ठार झाले. मी जखमी झालो, पण अमेरिकेला पळून गेलो. हे हत्याकांड लपवण्यासाठी हैदराबादच्या त्या भागात दंगल घडवून आणण्यात आली. गोपीनाथ मुंडेंना या कटाची माहिती असल्यानं त्यांचीही हत्या करण्यात आली. गौरी लंकेश ही बातमी देणार होत्या, म्हणून त्यांचाही खून झाला. मुंडे यांच्या हत्येची चौकशी करणाऱ्या एनआयएच्या अधिकाऱ्याचीही हत्या करण्यात आली....’’ अशी ही अॅक्शनपॅक्ड कहाणी. ज्यांना स्वत:ची करमणूक करून घ्यायची असेल त्यांनी ही मूळ पत्रकार परिषद युट्यूबवर जाऊन जरूर ऐकावी.

शुजाचे हे दावे तपासून पाहण्याचा प्रयत्न ‘इंडिया टुडे’ आणि ‘स्क्रोल’ या माध्यमांनी केला. यातले बहुसंख्य दावे खोटे निघाले. तो आपला कर्मचारी असल्याचा इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशननं इन्कार केला. आपण ज्या महाविद्यालयात शिकल्याचं तो सांगतो तिथल्या पटावरही तो नाही. हैद्राबादच्या किशनबाग भागात दंगल झाल्याचा त्याचा दावा खरा आहे. तशा बातम्या १४ मे २०१४ च्या वृत्तपत्रात आल्या आहेत, पण या दंग्यात तीन व्यक्ती मारल्या गेल्याचं त्यात म्हटलं आहे, ११ नव्हे. आपलं घर जाळलं गेल्याचा त्याचा दावाही खोटा असल्याचं पोलीस सांगतात. शुजानं अमेरिकेकडे राजकीय आश्रय मागितला किंवा त्यांनी तो दिला, यालाही दुजोरा मिळालेला नाही. इव्हीएम हॅकिंगचे त्याचे सर्व तांत्रिक दावे बिनबुडाचे असल्याचं तज्ज्ञांचं म्हणणं आहे.

२०१४ ची लोकसभा निवडणूक भाजपने हॅक केल्याच्या शुजाच्या दाव्यामुळे काही मोदीविरोधकांना उकळ्या फुटत आहेत. पण त्यांच्या हे लक्षात येत नाही की, अशा वाह्यात आरोपांना समर्थन देऊन आपण भारतीय मतदारांचा अपमान करतो आहोत. २०१४ च्या निवडणुकीत या देशातले मतदार युपीएच्या भ्रष्ट कारभाराला वैतागले होते आणि त्यांनी पर्याय म्हणून मोदींना कौल दिला, हे सूर्यप्रकाशाइतकं लख्ख सत्य आहे. मोदींनी आपलं नेतृत्व आणि माध्यम कौशल्य वापरून ही संधी साधली. देशांतल्या प्रमुख उद्योगपतींचाही त्यांना पाठिंबा होता. पण इव्हीएम हॅक करून भाजपने हे केलं असं म्हणणं ही वस्तुस्थितीशी प्रतारणा आहे. मोदींची लोकप्रियता जून २०१३ पासून होणाऱ्या प्रत्येक सर्व्हेत स्पष्ट झाली होती. ३१ टक्के टक्के मतं मिळवून ते सत्तेत आले. विरोधकांतल्या फाटाफुटीचा त्यांनी फायदा उठवला. हे सगळं नीट ठाऊक असताना शुजाच्या कारस्थान कथेवर (कॉन्स्पिरसी थिअरी) कसा विश्वास ठेवायचा? (समाजातल्या काही गटांना अशा ‘कहाण्या’ नेहमी आवडतात. मध्यंतरी काँग्रेसचे खासदार कुमार केतकर यांनी मोदी निवडून येण्यामागे कारस्थान असल्याचा बाष्कळ आरोप कोणताही ठोस पुरावा न देता केला होता. पण लोकांनी त्यांच्याकडे दुर्लक्ष केलं, कारण त्यांची ही जुनी सवय आहे. १९७४ सालचं जेपींचं आंदोलन हा आंतरराष्ट्रीय कट असल्याचा शोधही त्यांनी लावला होता!) २०१४ मध्ये भाजपने इव्हीएम्स हॅक केली तर त्यांनी ती दक्षिण भारतात किंवा पश्चिम बंगाल, ओरिसा या राज्यात का केली नाहीत? जर भाजपकडे ही चावी होती तर २०१५ नंतरच्या विधानसभा निवडणुका किंवा पोटनिवडणुका विरोधक कसे जिंकले, या प्रश्नांची उत्तर अर्थातच सय्यद शुजा आणि त्याच्या प्रायोजकांकडे नाहीत. कारण त्यांना केवळ संशयाचं धुकं निर्माण करायचं आहे. फेक न्यूज पसरवण्याचं हे भाजपचं तंत्र आता विरोधकांनीसुद्धा आत्मसात केलं आहे, एवढं फार तर म्हणता येईल!

पण हा खेळ धोकादायक आहे. भाजप आणि मोदींवर हल्ला करता करता विरोधक निवडणूक आयोगाच्या विश्वासार्हतेवर हल्ला करत आहेत. निवडणूक आयोगाचं काम शंभर टक्के निर्दोष आहे असा दावा कुणीही करणार नाही. त्यांचे काही निर्णय विवादास्पद आहेत, त्याबद्दल त्यांना जाब विचारला पाहिजे. पण घाऊक इव्हीएम हॅकिंगचा आरोप हा या घटनात्मक संस्थेच्या कार्यक्षमतेविषयी प्रश्नचिन्ह निर्माण करतो. शुजाच्या म्हणण्याप्रमाणे भाजप इव्हीएम हॅक करत होता तेव्हा निवडणूक आयोग काय करत होता? झोपला होता की त्या दुष्कृत्यात सामील झाला होता? घटनात्मक संस्था कमकुवत करण्याचा आरोप मोदींवर करताना आपण तेच करत आहोत, हे विरोधकांच्या लक्षात येत नाही, असं कोण म्हणेल? आज भारतीय निवडणूक आयोगाची प्रतिष्ठा जगभर आहे. इतर देशांतल्या निवडणुकांसाठी आयोगाचे निरीक्षक बोलावले जात आहेत. तिला तडा जाईल असं काही होता कामा नये.

विरोधकांना मोदींचा पराभव करायचा असेल तर शेतीसमस्या, बेकारी, अर्थव्यवस्थेची कोंडी, सामाजिक तणाव असे अनेक विषय आहेत. कारस्थानाच्या भंपक कहाण्या किंवा कंड्या पसरवून तो करता येणार नाही. भारतीय मतदार तेवढा नक्कीच सुज्ञ आहे!

............................................................................................................................................

लेखक निखिल वागळे ‘महानगर’ या दैनिकाचे आणि ‘IBN लोकमत’ या वृत्तवाहिनीचे माजी संपादक आहेत.

nikhil.wagle23@gmail.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.............................................................................................................................................

अक्षरनामा न्यूजलेटरचे सभासद व्हा

ट्रेंडिंग लेख

नेहरूंऐवजी पटेल भारताचे पंतप्रधान झाले असते, तर काय झाले असते, या प्रश्नाला अर्थ नाही. पण ते अधिक काही वर्षँ जगले असते, तर काय झाले असते, हा प्रश्न मात्र रास्त आहे (लेखांक तिसरा आणि शेवटचा)

पं. नेहरू-पटेल यांच्यातील मतभेद मूलभूत स्वरूपाचे होते. हिंदू-मुस्लीम प्रश्न, परराष्ट्र धोरण आणि आर्थिक धोरण या विषयांवर मतभेद होते. ज्या धोरणांबाबत पं. नेहरू आग्रही होते, त्याबाबत साशंकता असूनदेखील पटेलांनी नेहरूंना पाठिंबाच दिला. पण इतर मुद्द्यांबाबत काय? त्याबाबत नेहरूंना आपल्याला हवे तसे धोरण आखता आले नसते. पटेलांनी त्यांना रोखले असते किंवा निदान धीम्या गतीने चालण्यास भाग पाडले असते.......

अर्थखाते महत्त्वाचे असल्यामुळे त्यासाठी योग्य व्यक्ती निवडली पाहिजे. आपली पहिली पसंती देशमुख यांना आहे, असे पटेलांनी स्पष्ट केले (लेखांक दुसरा)

२२ जानेवारी १९५० रोजी महाराज्यपालांचे सचिव आणि ज्येष्ठ आयसीएस अधिकारी शावक्स लाल यांनी सरदार पटेलांना पत्र लिहून शपथविधीची वेळ कळवली. याच पत्रात तुम्ही ईश्वरसाक्ष शपथ घेणार की, प्रतिज्ञापूर्वक शपथ, याची लाल यांनी विचारणा केली. त्यावर आपण प्रतिज्ञापूर्वक शपथ घेऊ, असे पटेलांनी कळवले (पृ. ७५). याच अर्थ एकतर पटेल हे निरिश्वरवादी होते किंवा अशा बाबींशी ईश्वराचा संबंध नाही, अशी त्यांची धारणा असावी.......

सरदार पटेल : अंतिम वर्ष - पाकिस्तानातील अल्पसंख्याकांची स्थिती, त्याचे भारतातील हिंदू-मुस्लीम संबंधांवर होणारे परिणाम आणि काँग्रेसच्या अध्यक्षपदाचा वाद (लेखांक पहिला)

पाकिस्तानात मुस्लिमांचा छळ होतो म्हणून आपण मुस्लिमांना छळले पाहिजे, ही धारणा बळावत चालल्याबद्दल त्यांनी खेद व्यक्त केला. सरकारचे धोरण ठाम नसल्यामुळे ही परिस्थिती उद्भवली आहे, असे मत त्यांनी नोंदवले. पाकिस्तानने काहीही केले तरी भारतीय नागरिकांचे संरक्षण करण्याची जबाबदारी भारत सरकारचीच आहे, मग ते नागरिक हिंदू असोत किंवा मुस्लीम असोत, अशी भूमिका त्यांनी मांडली. ही जबाबदारी पार पाडण्यात आपण कमी पडत आहोत, असे सांगत.......

सरदार पटेल आणि पं. नेहरू यांच्यात मतभेद होते, मात्र तरीही दोघांना एकमेकांबद्दल आस्था आणि प्रेम होते. महत्त्वाच्या प्रश्नांबाबत पं. नेहरू नेहमीच पटेलांशी सल्लामसलत करत (उत्तरार्ध)

या खंडात समाविष्ट केलेल्या पत्रव्यवहारावरून स्वातंत्र्याच्या पहिल्या वर्षांमध्ये देशासमोर कोणते प्रश्न होते, हे स्पष्ट होते. त्यांच्या हाताळणीत आणि सोडवणुकीत सरदार पटेलांचे योगदान अर्थातच लक्षणीय असे होते. हे प्रश्न त्यांनी कसे हाताळले यावरुन त्यांच्या कामकाजाच्या पद्धतीचा अंदाज बांधता येतो. तसेच त्यांच्यात आणि पं. नेहरूंमध्ये मतभेद कोणत्या मुद्द्यावर होते, ही बाबदेखील स्पष्ट होते.......

सरदार पटेल आणि पं. नेहरू यांच्यात मतभेद होते, मात्र तरीही दोघांना एकमेकांबद्दल आस्था आणि प्रेम होते. महत्त्वाच्या प्रश्नांबाबत पं. नेहरू नेहमीच पटेलांशी सल्लामसलत करत (पूर्वार्ध)

सरदार पटेलांच्या पत्रव्यवहाराच्या नवव्या खंडातील पत्रं १९४९-१९५० या दोन वर्षांतील आहेत. संस्थानांच्या सामिलीकरणाची आणि विलीनीकरणाची प्रक्रिया बहुतांशी पूर्ण झाली असली, तरी संस्थानी प्रदेशांमधील विविध प्रश्न कायम होते. विविध प्रांतांमध्येदेखील अशाच स्वरूपाचे प्रश्न होते. त्या सर्वांची हाताळणी पटेलांना करावी लागली. याच काळात पटेल आणि पं. नेहरूंचे मूलभूत स्वरूपाच्या प्रश्नांबाबत खटकेदेखील उडाले.......

पटेलांची संभाव्य निवृत्ती आणि त्यांचा विमान अपघात, डॉ. राम मनोहर लोहिया यांच्या अटकेमुळे निर्माण झालेला प्रश्न आणि काही राजकीय, प्रशासकीय आणि संस्थानांशी निगडित प्रश्न - भाग ३

आठव्या खंडातील पत्रव्यवहाराकडे पाहिले तर देशासमोर किती विविध प्रकारचे प्रश्न उभे होते, हे लक्षात येते तसेच नव्याने स्वतंत्र झालेल्या भारताला स्थिर करण्याच्या प्रयत्नांच्या संदर्भात सरदार पटेल आणि पं. नेहरू यांच्यात मतभेद होतेच. त्याची चर्चा लेखात आलेली आहे, पण तरी दोघांमध्ये परस्पर स्नेहभावदेखील होता. आज रोजी पटेल-नेहरू मतभेदांची चर्चा करताना या परस्पर स्नेहादाराच्या भावनेची जाण ठेवणे आवश्यक आहे.......

महात्मा गांधी हत्येच्या खटल्याचा निकाल आणि त्याचे पडसाद, महत्त्वाच्या नियुक्त्यांचा प्रश्न, भाषेचा प्रश्न आणि एका आगळा-वेगळा शैक्षणिक प्रश्न - भाग २

बनारस विद्यापीठाचे प्रश्न मात्र कायम होते आणि त्यांची सोडवणूक करण्यासाठी केंद्र सरकारला १९५०च्या दशकात एक आणि १९६०च्या दशकात एक अशा दोन चौकशी समिती नेमाव्या लागल्या होत्या. बनारस हिंदू विद्यापीठाच्या संदर्भातील हा पत्रव्यवहार पाहिला की, देशासमोर इतके महत्त्वाचे प्रश्न उभे राहिलेले असताना तत्कालीन राष्ट्रीय नेतृत्वाला या अशा तुलनेने कमी महत्त्वाच्या प्रश्नावर इतका वेळ आणि ऊर्जा खर्च का करावीशी वाटली असेल.......