लोकांचे मित्र, लोकांना देताहेत मित्रत्वाचा सल्ला – ‘भाजप हटाओ, देश बचाओ’

रवींद्र भिलाणे, संजय शिंदे, भानुदास धुरी, काशिनाथ निकाळजे, संजीवनी नांगरे, सुनंदा नेवसे, दैवशाला गिरी, रंजना आठवले, मंगेश साळवी, ज्ञानेश पाटील, प्रशांत राणे, समीर अंतुले, बाळासाहेब अडांगळे अशी आणखी काही नावं.

ही माणसं तुमच्या-आमच्यापैकी कुणाची परिचित असलीच तर व्यक्तिगत अथवा मर्यादित संपर्कात. सध्याच्या सामाजिक परिभाषेत सांगायचं तर ही सगळी मंडळी विविध जात, धर्म, पंथ, विचार, संघटन यांचं प्रतिनिधित्व करतात. ते त्यांचं स्वतंत्र अस्तित्व. पण समाजमाध्यमावर ते ‘लोकांचे मित्र’ म्हणून कार्यरत आहेत.

आता हे ‘लोकांचे मित्र’ काय करतात? तर संसदीय लोकशाही, संविधान, सर्व प्रकारची समानता, विज्ञाननिष्ठा इ. गोष्टींची प्राथमिकता मान्य करत या अनुषंगानं ‘नागरिक’ म्हणून जगण्याचं, आचारविचाराचं स्वातंत्र्य आहे, त्याची जाणीव करून देतात. त्यासाठी प्रसंगी रस्त्यावर उतरतात. रूढार्थानं डावा, प्रागतिक, परिवर्तनवादी विद्रोही विचार मांडतात.

भारतात आजघडीला अशा विचारांच्या लोकांमध्ये जी अस्वस्थता आहे, ती या सर्वांत आहे. या अस्वस्थतेला वाट मोकळी करून दिली की, जसे समाजमाध्यमातून उजवे वारे सुसाटतात, त्याप्रमाणेच शासन नियंत्रित प्रशासकीय व पोलिसी यंत्रणाही या विचारांना ‘चाप’ लावायला पुढे सरसावतात.

महाराष्ट्रातलं उजवं सरकार पूर्ण बहुमतातलं नाही. सत्तेत सहभागी शिवसेना वगळता इतर मित्रपक्षांना ‘हिंदुत्व’ हे व्यापक स्तरावर मान्य नाही. शिवाय काँग्रेस-राष्ट्रवादीची लक्षणीय उपस्थिती आणि महाराष्ट्राचा परिवर्तनवादी चळवळीचा लखलखीत इतिहास पाहता इथं ‘भगवेकरण’ सहज शक्य नाही.

तरीही देशभरातील वातावरणाचा कळत-नकळत परिणाम होत असतो. समाजमाध्यमावरचा हैदोस आणि प्रमुख माध्यमांची दरबारी शरणागती यामुळे ‘वास्तव’ बाहेर येत नाहीए.

.............................................................................................................................................

सविस्तर माहितीसाठी क्लिक करा -

.............................................................................................................................................

राजकीय पक्षांचं सत्तेचं राजकारण हा म्हटलं तर त्यांच्या सार्वभौम संचाराचा अधिकार किंवा हितसंबंधांमुळे याच सार्वभौमत्वाची स्वखुशीनं केलेली नसबंदी. त्यामुळे कुठले प्रश्न तापवायचे, कुठल्या भानगडी काढायच्या आणि कुणाचं राजकीय जीवन संपवायचं हा एक ‘गुप्त’ सर्वपक्षीय अजेंडा असतो. एक काळ असा होता, जेव्हा वर्तमानपत्र हेच मुख्य माध्यम होतं, तेव्हा राजकारण्यांना मुंबईहून प्रसिद्ध होणाऱ्या वर्तमानपत्रांतील बातमीपेक्षा आपल्या जिल्ह्यातील वर्तमानपत्रानं काय म्हटले याची काळजी असायची. ‘मराठवाडा’, ‘पुढारी’, ‘संचार’ ही काही उदाहरणं. आता वृत्तवाहिन्यांच्या जगात राजकारणी ‘बाईट’वर आलेत. या माध्यमात फट म्हणता ब्रह्महत्या होतो. चोवीस तास असं काही गिरमिट फिरतं की, ज्याचं नाव ते! पण २०१४नंतर या वृत्तवाहिन्यांनी आपली विश्वासार्हताच गमावली. वर्तमानपत्रांनी ती अजून काही प्रमाणात (काहींनीच) सांभाळलीय.

अशा प्रायोजित, धडधडीत खोटेपणाच्या पर्यावरणात, खऱ्याचा आवाज क्षीण झालाय. सत्ताधाऱ्यांना तो ऐकायला नकोच आहे. आणि बटिक माध्यमांनाही तो दाबून राजनिष्ठा दाखवण्यात अर्थपूर्ण स्वारस्य आहे.

अशा वेळी समाजमाध्यमं, डिजिटल माध्यमं, वेब पोर्टल यातून हा खरा आवाज प्रतिकूल परिस्थितीतही टिकून आहे. ‘राईट अँगल्स’, ‘मॅक्स महाराष्ट्र’, ‘अक्षरनामा’, ‘वायर’, ‘अल्ट न्यूज’, ‘लल्लन टॉप’ अशी यादी वाढते आहे. अर्थात सेल्फीमग्न स्मार्टफोन धारकांना या माध्यमांपर्यंत नेणं हा एक मोठाच व काहीसा खर्चिक सायास आहे.

खरं तर व्हॉटसअॅप आणि फेसबुक या लोकप्रिय माध्यमातूनही असे प्रयोग होताहेत. पण या दोन्ही माध्यमांवर सुमारांची सद्दी आणि त्यांच्या तितक्याच उथळ उद्योगांनी, या माध्यमांना त्यांचं म्हणून काही व्यक्तित्वच उरलेलं नाही. त्यातील काही वाद, चर्चांचा स्तर पाहता ‘सुलभ शौचालय’ अधिक स्वच्छ आणि निष्पक्ष ठरावं.

तरीही त्याच गर्दीत व्हॉटसअॅपवर ‘लोकांचे मित्र’ हा ग्रूप कार्यरत आहे. सर्व व्हॉटसपी गुणदोषांसहित तो चालू आहे. पण ही मंडळी आता थोडी पुढे जाऊ पाहतात. विद्यमान केंद्रीय सरकार आणि ते ज्या पक्षाचं आहे, तो पक्ष यांच्या एककल्ली, मनमानी, संविधानविरोधी आणि ध्रुवीकरणासाठी वाट्टेल तो स्तर गाठण्याची तयारी याला विरोध करायचा असं या लोकांनी ठरवलंय. वर नावं दिलीत ते या मोहिमेचं आतळं वर्तुळ आहे. त्याच्या बाहेरच्या वर्तुळात कॉ. सुबोध मोरेंसारखे केडरबेस पक्षाचे कार्यकर्ते, निखिल वागळेंसारखे निर्भिड पत्रकार ते छाया कोरेगावकरसारखी विद्रोही कवयित्री आणि साधी बँक कर्मचारीही आहे!

या सर्वांनी मिळून सध्या एकच लक्ष्य ठरवलंय. आणि तेच ते लोकांत घेऊन जाताहेत. हे लक्ष्य म्हणजे एक अभियान आहे. काय आहे ते?

- भाजप हटाओ, देश बचाओ.

- भाजप विरुद्ध भारत.

- भाजप हटाओ, भारत बचाओ

आता अशा प्रकारे एकाच राजकीय पक्षाविरुद्ध मोहीम काहींना आक्षेपार्ह, पूर्वग्रहदूषित किंवा पुरोगाम्यांचा हातखंडा प्रयोग वाटेल. आणि मग भाजप हटाओ तर मग काय काँग्रेस, राष्ट्रवादी लाओ? अखिलेश, मायावती, ममता लाओ? भाजप बटाओ म्हणजे त्यांचे मित्रपक्षही हटाओ? अभियानाच्या लक्ष्याला विचलित करण्यासाठी असे अनेक प्रश्न उपस्थित केले जाऊ शकतात. तसे ते होतातही आहेत.

मात्र ही सर्व मंडळी ठाम आहेत. आणि ज्या देशानं ‘काँग्रेसमुक्त भारत’ या घोषणेस अभूतपूर्व प्रतिसाद दिला, दीडशे वर्षांहून जुना राष्ट्रव्यापी पक्ष संसेदत पन्नाशीच्या आत आणला, तीच जनता ‘भाजप भगाओ, भारत बचाओ’लाही प्रतिसाद देऊच शकते ना?

.............................................................................................................................................

सविस्तर माहितीसाठी क्लिक करा -

.............................................................................................................................................

‘काँग्रेसमुक्त भारत’ यासाठी भ्रष्टाचार, परिवारवाद, बहुसंख्याकांचं अल्पसंख्याकांसाठी दमन आदी मुद्दे हिरिरीनं मांडले गेले. पर्याय म्हणून ‘सबका साथ सबका विकास’, ‘ना खाऊंगा ना खाने दूँगा’, ‘परदेशातला काळा पैसा भारतात आणणार’, ‘आर्थिक गैरव्यवहार करणाऱ्यांना तुरुंगात पाठवणार’, ‘सीमेवर जशास तसे उत्तर देणार’, ‘जगात भारताची शान उंचावणार’, ‘पंतप्रधान म्हणून नाही तर चौकीदार म्हणून काम करणार’ आणि सर्वांत महत्त्वाचं म्हणजे ‘सगळ्यांसाठी ‘अच्छे दिन’ आणणार’. लोकांनी त्यावर विश्वास ठेवला व मित्रपक्ष असतानाही एकट्या भाजपला दोन तृतीयांश बहुमत दिलं. म्हणजे पूर्ण सत्ता!

पक्ष कुठलाही असो, तो निवडणुकांमधील आश्वासनं हा निवडणुकीसाठीचा सत्ताप्राप्तीसाठीचा अजेंडा असतो. सत्ता मिळताच तो सत्ताधारी होतो आणि सत्ता टिकवण्यासाठी जे उपयोगाचे, सोयीचे, तेवढेच निर्णय घेतो. अडचणीत आणणारी आश्वासनं शब्दच्छल करून टांगती ठेवली जातात किंवा प्रशासकीय, न्यायालयीन रहाटगाडग्यात अडकवली जातात.

विद्यमान सरकारनंही तेच केलं. मात्र केंद्रापाठोपाठ अनेक राज्यांतही सत्ता मिळाल्यानं या सरकारात, प्रमुखात एक उन्मादी अवस्था आली. भाजप ज्या संघपरिवाराचं अपत्य आहे, त्या संघात एकचालकानुवर्ती अशी हुकूमशहाला साजेशी कार्यपद्धती आहे. साहजिकच संसदीय लोकशाहीचे सगळे फायदे घेत देश अध्यक्षीय म्हणजेच द्विपक्षीय राजवटीकडे नेण्याचा प्रयत्न हे सरकार करतंय. ‘लोकांच्या मित्रां’ना हा सर्वांत मोठा धोका वाटतो. त्यामुळे ते म्हणतात ‘भाजप हटाओ, भारत बचाओ’.

कार्य, विचारप्रमाणाली हा एक मुद्दा झाला. पण प्रत्यक्ष कार्याच्या बाबतीत काय कामगिरी दिसते? अगदी एक एक विभागातला चार वर्षांचा इतिहास काय सांगतो?

परराष्ट्र धोरण : परराष्ट्र मंत्री नामधारी करून स्वत: पंतप्रधानांनीच जवळपास तीन चतुर्थांश जग सदिच्छा भेटी म्हणून पालथं घातलं. तिथं अनिवासी भारतीयांसमोर स्वत:च्या आरत्या स्वत:च गायल्या. चीन, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांगला देश या सीमावर्ती देशांशी चार वर्षांत धोरणात्मक लखलखीत असं काही नाही. अमेरिका, ब्रिटन यांच्याकडून भरीव काही नाहीच. यासाठी जे राजनैतिक मंत्री पातळवरीचं शिष्टमंडळीय व चर्चांचं वातावरण लागतं, ते उभारलंच गेलं नाही.

संरक्षण : ‘एका मुंडक्याला दहा मुंडकी’, ‘छपन्न इंची सिना’ वगैरे घोषणा घोषणाच राहिल्या. उलट पाकिस्तानी घुसखोरी वाढली. जवान शहीद होणं थांबलेलं नाही. ‘सर्जिकल स्ट्राईक’ केला खरा, पण त्याच्या जाहीर उच्चरवातून अपरिपक्वताच दिसली. शेवटच्या टप्प्यात राफेल विमान खरेदी प्रकरणात अर्थमंत्री, विधीमंत्री, संरक्षणमंत्री पणाला लावत प्रधानसेवक मूक राहिले.

आर्थिक : अत्यंत तुघलकी असा नोटबंदीचा निर्णय, घिसाडघाईतील जीएसटी यामुळे आर्थिक अराजकत्वाची परिस्थिती उदभवली. कर्जबुडव्यांचं सरेआम पलायन आणि बुडित कर्जं हे असताना लोकप्रिय योजनांसाठी राखीव निधीवर डल्ला मारण्याचा प्रयत्न रिझर्व्ह बँकेनं असफल करणं, त्यासाठी सरकारशी दोन होत करण्याची पाळी इतिहासात प्रथमच.

गृहमंत्रालय : मॉब लिचिंगसारखा अघोरी प्रकार, त्याला प्रशासन, पोलीस व शासन यांचा अप्रत्यक्ष पाठिंबा. ध्रुवीकरणासाठी समाजमाध्यमांचा गैरवापर. विरोधी पक्ष, विचार, व्यक्ती, संघटना यांचं चारित्र्यहनन, धमक्या आणि प्रत्यक्ष कृती. मात्र गृहमंत्रालयासह लक्षणीय अनुपस्थिती.

कायदा : सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायमूर्तींचा संशयास्पद मृत्यू. चार न्यायमूर्तींची खुली पत्रकार परिषद आणि सर्वोच्च न्यायालय धर्माआड आल्यास बघून घेऊ असा संघाचा इशारा. म्हणजे संविधान गुंडाळून ठेवणं.

शिक्षण : शिक्षणाचं भगवेकरण करण्यासाठी विरोधी विचाराच्या संघटना, विद्यार्थी नेते यांना ‘राष्ट्रद्रोही’ ठरवणे. जेएनयूत रणगाडा ठेवणं, रोहिथ वेमूलाला आत्महत्येस प्रवृत्त करणं, अशा भेदभावी, पक्षपाती निर्णयांची परिसीमा. अलीकडेच अहमदाबादेतून अभाविपनं रामचंद्र गुहांची केलेली पाठवणी.

सांस्कृतिक : एफटीआयच्या संचालकपदाचा घोळ, अधिकृत चित्रपट महोत्सवातून निवडलेले सिनेमे वगळणं, न्यायालयीन आदेशाला बगल, राष्ट्रपती पुरस्कार सांस्कृतिक मंत्र्यानं देणं, सेन्सॉर बोर्डाचा खेळखंडोबा, समांतर सेन्सॉरशिपला अप्रत्यक्ष बढावा.

शेती\उद्योग : शेतकरी तर भाजपचा कधीच जिव्हाळ्याचा विषय नव्हता. कर्जमाफी, पीकविमा, घोषणांचा सुकाळ, अंमलबजावणीचा दुष्काळ, आत्महत्या सत्र सुरूच. उद्योगात अंबानी-अदानी पलीकडे तिसरं नाव नाही. उद्योगपतींसाठी शेतकऱ्यांच्या जमिनी, जंगलसंपत्ती, खनिजसंपत्ती उदार हस्ते दान. मोठमोठे करार, रकमा यांचे तक्ते जाहीर. पण ना उद्योग सुरू झाले, ना रोजगार उपलब्ध झाले.

खात्यागणिक हिशेब मांडता येईल व तो असाच नकारात्मक आहे. कारभारातलं डावं-उजवं एकवेळ क्षम्य. पण सरकार चालवताना जो विचार आहे तो लोकशाहीला मारक, संविधानाला गुंडाळून ठेवणारा व धर्मांध शक्तींना प्रोत्साहन देणारा आहे. आणि म्हणून तो धोकादायक आहे.

.............................................................................................................................................

सविस्तर माहितीसाठी क्लिक करा -

.............................................................................................................................................

भाजप, मोदी नको? तर मग कोण? हा प्रश्न फिजूल आहे. १९७७ला असा प्रश्न नव्हता. व्ही.पी. सिंग, गुजराल, देवेगौडा, चंद्रशेखर, नरसिंहराव पंतप्रधान झाले तेव्हाही नव्हता. २०१४ साली जसा युपीए नको, कुणीही चालेल असा विचार होता, तोच विचार आत्ता आहे- भाजप नको, कुणीही चालेल.

लोकशाहीत पंतप्रधानपदाचा उमेदवार जाहीर करून निवडणुका लढवण्याची अट नाहीए, उलट निवडून आलेल्या खासदारांनी तो निवडणं हे अधिक संविधानिक.

त्यामुळे मोदींना पर्याय राहुल का? या छद्मी प्रश्नामागचं राजकारण समजून घ्या. लोकशाहीत असा पर्याय आधीच असू शकत नाही, असणं गरजेचं व बंधनकारक नाही.

मोदी सरकारनं विद्यापीठं, रिझर्व्ह बँक, सर्वोच्च न्यायालय, संरक्षण सामग्री खरेदी, नियोजन आयोग यासह सीबीआयसारख्या संस्थेतही जो पोरखेळ चालवलाय आणि आता कामगिरी काही नाहीच तेव्हा रामाचं नाव घेत सरसंघचालकांनी मैदानात उतरून न्यायालयालाच आव्हान देणं, यातून देश ताब्यात घेँण्याची ही असूरी सत्ताकांक्षा मुळातूनच मोडून काढण्यासाठी येत्या दोन डिसेंबरला दुपारी २ वाजल्यापासून भूपेश गुप्ता भवन, प्रभादेवी, मुंबई इथं ‘लोकांचे मित्र’ लोकांना मित्रत्वाचा सल्ला देणार आहेत – ‘भाजप भगाओ, देश बचाओ’!

(देशप्रेमींनी जरूर यावे. अन्यथा ही मोहीम होण्यासाठी व्यक्ती पातळीवर सक्रिय व्हावे. संपर्क : रवी भिलाणे – ९८९२० ६९९४१)

...............................................................................................................................................................

लेखक संजय पवार प्रसिद्ध नाटककार व पटकथाकार आहेत.

writingwala@gmail.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.............................................................................................................................................