उद्धव ठाकरे यांच्या अयोध्यावारी मागील इंगित काय आहे? आताच त्यांना राममंदिर का आठवलं?
सदर - सत्तावर्तन
राजा कांदळकर
  • ‘चलो अयोध्या, चलो वाराणसी’ या घोषणेचं शिवसेनेचं पोस्टर
  • Wed , 21 November 2018
  • सदर सत्तावर्तन राजा कांदळकर Raja Kandalkar भाजप BJP नरेंद्र मोदी Narendra Modi संघ RSS शिवसेना Shiv Sena उद्धव ठाकरे Uddhav Thackeray राममंदिर Ram temple चलो अयोध्या Chalo Ayodhya Chalo Varanasi

‘हर हिंदू की यही पुकार, पहले मंदिर फिर सरकार’ ही घोषणा देत शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे येत्या २५ नोव्हेंबर रोजी अयोध्येत दाखल होणार आहेत. बाळासाहेब ठाकरे यांनी बाबरी मशीद पाडणाऱ्या शिवसैनिकांना खुले आम शाबासक्या दिल्या होत्या, त्यांच्याविषयी गर्व बाळगला होता. पण ते कधी अयोध्येत भगवान रामाला भेटायला गेले नव्हते. एकूणच बाळासाहेब महाराष्ट्राबाहेर फार जात नसत. त्यामागे सुरक्षेची कारणं दिली जात. बाळासाहेबांचे टीकाकार मात्र म्हणत की, बाळासाहेब बाहेर जायला घाबरतात, मातोश्री सोडत नाहीत. ते काहीही असो, पण बाळासाहेब अयोध्येत गेले नाहीत. मात्र आता उद्धव ठाकरे जात आहेत.

दोन दिवस उद्धव, त्यांचे सहकारी खासदार संजय राऊत आणि इतर नेते अयोध्येत असतील. तिथं उद्धव साधू, बैरागी आणि गोसाव्यांच्या भेटी घेतील. शरयू नदीच्या किनारी महाआरती करतील आणि ‘राम मंदिर का बांधले नाही?’ म्हणून भारतीय जनता पक्षाला जनसंवाद सभेत जाब विचारतील.

उद्धव ठाकरे यांच्या अयोध्यावारी मागील इंगित काय आहे? आताच त्यांना राममंदिर का आठवलं? भाजप राममंदिर बांधायला उशीर करतंय हा साक्षात्कार शिवसेनेला आताच का झालाय? हे समजून घेताना राममंदिराचा प्रश्न गेली तीस  वर्षं भारतीय राजकारणात कसा निवडणुकीच्या आणि ‘वोट बँके’च्या मतलबाचा मुद्दा झालेला आहे हे समजून घ्यावं लागेल. गेल्या तीस वर्षांत केंद्रात काँग्रेस आणि भाजप या दोन्ही पक्षांनी सरकारं आली. भाजपच्या वाजपेयी सरकारमध्ये शिवसेनाही सहभागी होती. या सर्व सरकारांनी राममंदिराच्या प्रश्नावर सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल  मानण्याचा निर्णय घेतला. सर्वोच्च न्यायालयात राम जन्मभूमीच्या जागेची सुनावणी सुरू आहे. या जागेची मालकी कुणाची, हे न्यायालय सांगेन त्याप्रमाणे या प्रकरणातील सर्वांनी मानायचं असं ठरलेलं आहे. 

.............................................................................................................................................

सविस्तर माहितीसाठी क्लिक करा -

.............................................................................................................................................

मात्र न्यायालयाच्या निर्णयाची वाट पहायची सोडून शिवसेना आक्रमक झाली आहे. दुसऱ्या बाजूला राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघही झडझडून जागा झाला आहे. राममंदिर बांधण्यासाठी स्वतंत्र कायदा करावा, या संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात तो पास करावा, अशी संघ परिवाराची भूमिका आहे. विश्व हिंदू परिषद आणि बजरंग दल या संघटना या मुद्द्यावर जोर-बैठका काढायला लागल्या आहेत. भाजपमधील काही खासदार खुलेआम भाषणं ठोकत आहेत की, ‘नरेंद्र मोदी महान पीएम आणि योगी आदित्यनाथ अतिमहान सीएम, फिर भी टेंट में भगवान श्रीराम!’

शिवसेना, संघ परिवार आणि भाजप यांनी राममंदिराचा मुद्दा तापवायला सुरुवात केली, त्यामागचं खरं इंगित २०१९ च्या लोकसभेची निवडणूक हे आहे. गेली साडेचार वर्षं संघ परिवार झोपला होता काय? शिवसेना केंद्र आणि राज्यात भाजपच्या मांडीला मांडी लावून सत्तेचा लाभ चाखत आहे, तेव्हा राममंदिर का आठवलं नाही?

मोदी सरकारचं हे पाचवं आणि शेवटचं वर्ष आहे. या सरकारवर देशभर जनता नाराज होत चालली आहे आणि झपाट्यानं जनमत विरोधात जातंय. अर्थात हे मोदी आणि भाजपलाही कळून चुकलंय. जनमत भाजपच्या विरोधात जातंय हे संघ परिवाराला परवडणारं नाही. नरेंद्र मोदी, अमित शहा आणि योगी आदित्यनाथ हे तिन्ही पॉवरबाज नेते आज संघ परिवाराची ओळख आहे. हे नेते असताना जर जनमत विरोधात जात असेल आणि २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत फटका बसून सत्ता जाणार असेल तर संघ परिवाराच्या तोंडचं पाणी पळणं स्वाभाविक आहे. 

मोदी सरकारच्या विरोधात जनमत का जात आहे? राफेल घोटाळा, नोटबंदी, पेट्रोल-डिझेलच्या वाढणाऱ्या किमती, त्यातून वाढणारी महागाई, शेतकऱ्यांच्या शेतमालाला भाव न मिळणं आणि देशभर वाढणारी बेरोजगारीची भयानक समस्या, हे प्रश्न मोदी सरकारला सोडवता आलेले नाहीत. काळा पैसा आणू, वर्षाला दोन कोटी तरुणांना नोकऱ्या देऊ, १५ लाख रुपये प्रत्येक नागरिकांच्या बँक खात्यात टाकू ही आश्वासनं लबाडीची होती, ही भावना लोकांमध्ये वाढली आहे. तेव्हा आता २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत लोकांना सामोरं कसं जायचं या चिंतेत भाजप आणि संघ परिवार आहे. म्हणूनच कालच्या दसऱ्याला नागपुरातल्या संघ मेळाव्यात सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी राम मंदिराच्या प्रश्नाला जाहीर समर्थन दिलं. आणि उद्धव ठाकरे यांनीही मुंबईत शिवाजी पार्कवर ‘चलो अयोध्या’ची हाक दिली. 

भाजप आणि शिवसेना या दोन्हीं पक्षांची एकमेकांशी स्पर्धा आहे, हिंदुत्ववादी मतदार आकर्षित करण्यासाठी ती आहे. आजपर्यंत ही स्पर्धा मुंबई, ठाणे, पुणे आणि नाशिक अशा शहरी भागांत असे. आता सेना अयोध्येत जाऊन ही स्पर्धा अधिक तीव्र करू पाहत आहे.

.............................................................................................................................................

‘बापलेकी’ या मौज प्रकाशन गृहाच्या पुस्तकाच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी क्लिक करा -

.............................................................................................................................................

शिवशेना हा प्रादेशिक पक्ष, त्यानं खरं म्हणजे राज्यातल्या गंभीर प्रश्नावर राजकारण करावं, पण सेना आता राममंदिर प्रश्नात पुढे होऊन देशव्यापी बनण्याच्या नादात प्रादेशिक आत्मा समाप्त करून घेतेय की काय असा प्रश्न निर्माण झालाय. सेनेची अडचण अशी आहे की, मुंबईत आत्ता त्यांना मराठी आणि परप्रांतीय या मुद्द्यावर मतांची विभागणी करून प्रभावी राजकारण करता येत नाही. सध्या राज्यात दुष्काळ आहे, शेतकरी हैराण आहे, पण या प्रश्नावर शिवसेना टोकाचा संघर्ष करू इच्छित नाही, कारण भाजप बरोबर सत्तेत बसून त्याची फळं चघळत राहणं सेनेला आवडतं. या भूमिकेमुळे आपण सत्ताधारी की विरोधी, या गोंधळाच्या वातावरणात सेना आमदार आणि सामान्य शिवसैनिक आहेत. ही विसंगती लपवण्यासाठी सेनेनं राममंदिर आणि अयोध्यावारीचा आसरा घेतलेला दिसतोय. 

संघ परिवार २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत राममंदिराचा मुद्यावर देशात मतदारांची विभागणी करण्याची खेळी खेळेल असं दिसतंय. त्यात भाजपशी स्पर्धेत आपणही मागे राहायचं नाही, असा सेनेचा इरादा दिसतोय. संघ परिवार आणि सेनेच्या या ‘वोट बँके’च्या राजकारणाला मतदार किती भुलेल, हे येत्या काळात पाहायला मिळेलच.

.............................................................................................................................................

लेखक राजा कांदळकर ‘लोकमुद्रा’ या मासिकाचे संपादक आहेत.

rajak2008@gmail.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.............................................................................................................................................

अक्षरनामा न्यूजलेटरचे सभासद व्हा

ट्रेंडिंग लेख

देश उभारणीच्या कार्यात पटेल प्रांतिक पातळीवरच्या नेतृत्वाला आपले सहकारी मानत आणि देशासमोरील आव्हाने कशी एकमेकांमध्ये गुंतलेली होती, याचे पक्के भान त्यांना होते (उत्तरार्ध)

एकूण चार वेळा -  पहिल्यांदा १९४८ सालच्या उत्तरार्धात, मग एप्रिल १९४९मध्ये, तिसऱ्यांदा १९४९च्या उत्तरार्धात आणि चौथ्यांदा जून १९५०मध्ये - सरदार पटेलांनी पंतप्रधान म्हणून काम पाहिले. चारही वेळा नेहरू परदेशात असताना पटेल यांच्याकडे ही जबाबदारी आली होती. नेहरू दर पंधरवड्याला मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहायचे. पंतप्रधान म्हणून काम पाहात असताना पटेलांनीदेखील तेच केले. अशी दोन पत्रं या खंडात समाविष्ट केलेली आहेत.......

महात्मा गांधींची हत्या पं. नेहरू आणि सरदार पटेल या दोन नेत्यांसाठी फार मोठा धक्का होता. दोघांनी मतभेद बाजूला सारून एकदिलाने काम करायचे ठरवले, पण... (पूर्वार्ध)

आपल्या आणि पटेल यांच्यातील मतभेदांबाबतचे एक सविस्तर टिपण नेहरूंनी ६ जानेवारी १९४८ रोजी म. गांधींना सादर केले. हिंदू-मुस्लीम प्रश्न आणि आर्थिक धोरण यांच्याबाबत आपल्यात मतभेद आहेत, ही बाब त्यांनी या टिपणात नोंदवली. अय्यंगारांच्या भेटीचा उल्लेख करत पंतप्रधान यांना सरकारच्या कारभारातील बाबींची चौकशी किंवा देखरेख करण्याचा अधिकार आहे किंवा नाही, हा मुद्दा उपस्थित केला. तसा तो नसेल तर पंतप्रधान हे केवळ नामधारी ठरतील.......

प्रांतिक प्रश्न आणि संस्थानांच्या विलिनीकरणाच्या दिशेने : या पाचव्या खंडातील पत्रव्यवहार वाचल्यावर राज्यकारभार किती गुंतागुंतीचा असतो, हे लक्षात येते

१९४७-१९४८मध्ये तर परिस्थिती अधिक बिकट होती आणि त्यामुळे गुंतागुंत अधिक वाढली होती. शिवाय गृहमंत्रीपदावर आणि सरकारात दुसऱ्या क्रमांकास्थानावर असल्यामुळे पटेलांना असंख्य बाबींबाबत निर्णय घ्यावे लागत. शिवाय सत्ताधारी पक्षाचे ते एक वजनदार नेते असल्यामुळेदेखील त्यांना पक्षांशी निगडित बाबीही हाताळाव्या लागत असत. हा पत्रव्यवहार वाचताना या बाबी त्यांनी समर्थपणे हाताळल्या, असेच म्हणावे लागते.......

देश स्वातंत्र्याच्या उंबरठ्यावर असताचा काळ आणि स्वांत्र्यानंतरच्या पहिल्या काही महिन्यांचा काळ हा किती धकाधकीचा होता, हे या खंडातील पत्रव्यवहारावरून कळते

एकूणच देश स्वातंत्र्याच्या उंबरठ्यावर असताचा काळ आणि स्वांत्र्यानंतरच्या पहिल्या काही महिन्यांचा काळ हा किती धकाधकीचा होता, हे या खंडातील पत्रव्यवहारावरून कळते. देशासमोरील अडचणी किती तीव्र आणि गुंतागुंतीचा होत्या, हेही लक्षात येते. शीर्षस्थ नेतृत्वाला कोणकोणत्या बाबींकडे लक्ष द्यावे लागे, हे ध्यानात येते. अष्टावधानी राहून आपल्या शीर्षस्थ नेत्यांनी आपल्या परीने या अडचणींचा सामना केला. त्याबद्दल त्यांचे ऋण .......