उद्धव ठाकरे यांच्या अयोध्यावारी मागील इंगित काय आहे? आताच त्यांना राममंदिर का आठवलं?
सदर - सत्तावर्तन
राजा कांदळकर
  • ‘चलो अयोध्या, चलो वाराणसी’ या घोषणेचं शिवसेनेचं पोस्टर
  • Wed , 21 November 2018
  • सदर सत्तावर्तन राजा कांदळकर Raja Kandalkar भाजप BJP नरेंद्र मोदी Narendra Modi संघ RSS शिवसेना Shiv Sena उद्धव ठाकरे Uddhav Thackeray राममंदिर Ram temple चलो अयोध्या Chalo Ayodhya Chalo Varanasi

‘हर हिंदू की यही पुकार, पहले मंदिर फिर सरकार’ ही घोषणा देत शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे येत्या २५ नोव्हेंबर रोजी अयोध्येत दाखल होणार आहेत. बाळासाहेब ठाकरे यांनी बाबरी मशीद पाडणाऱ्या शिवसैनिकांना खुले आम शाबासक्या दिल्या होत्या, त्यांच्याविषयी गर्व बाळगला होता. पण ते कधी अयोध्येत भगवान रामाला भेटायला गेले नव्हते. एकूणच बाळासाहेब महाराष्ट्राबाहेर फार जात नसत. त्यामागे सुरक्षेची कारणं दिली जात. बाळासाहेबांचे टीकाकार मात्र म्हणत की, बाळासाहेब बाहेर जायला घाबरतात, मातोश्री सोडत नाहीत. ते काहीही असो, पण बाळासाहेब अयोध्येत गेले नाहीत. मात्र आता उद्धव ठाकरे जात आहेत.

दोन दिवस उद्धव, त्यांचे सहकारी खासदार संजय राऊत आणि इतर नेते अयोध्येत असतील. तिथं उद्धव साधू, बैरागी आणि गोसाव्यांच्या भेटी घेतील. शरयू नदीच्या किनारी महाआरती करतील आणि ‘राम मंदिर का बांधले नाही?’ म्हणून भारतीय जनता पक्षाला जनसंवाद सभेत जाब विचारतील.

उद्धव ठाकरे यांच्या अयोध्यावारी मागील इंगित काय आहे? आताच त्यांना राममंदिर का आठवलं? भाजप राममंदिर बांधायला उशीर करतंय हा साक्षात्कार शिवसेनेला आताच का झालाय? हे समजून घेताना राममंदिराचा प्रश्न गेली तीस  वर्षं भारतीय राजकारणात कसा निवडणुकीच्या आणि ‘वोट बँके’च्या मतलबाचा मुद्दा झालेला आहे हे समजून घ्यावं लागेल. गेल्या तीस वर्षांत केंद्रात काँग्रेस आणि भाजप या दोन्ही पक्षांनी सरकारं आली. भाजपच्या वाजपेयी सरकारमध्ये शिवसेनाही सहभागी होती. या सर्व सरकारांनी राममंदिराच्या प्रश्नावर सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल  मानण्याचा निर्णय घेतला. सर्वोच्च न्यायालयात राम जन्मभूमीच्या जागेची सुनावणी सुरू आहे. या जागेची मालकी कुणाची, हे न्यायालय सांगेन त्याप्रमाणे या प्रकरणातील सर्वांनी मानायचं असं ठरलेलं आहे. 

.............................................................................................................................................

सविस्तर माहितीसाठी क्लिक करा -

.............................................................................................................................................

मात्र न्यायालयाच्या निर्णयाची वाट पहायची सोडून शिवसेना आक्रमक झाली आहे. दुसऱ्या बाजूला राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघही झडझडून जागा झाला आहे. राममंदिर बांधण्यासाठी स्वतंत्र कायदा करावा, या संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात तो पास करावा, अशी संघ परिवाराची भूमिका आहे. विश्व हिंदू परिषद आणि बजरंग दल या संघटना या मुद्द्यावर जोर-बैठका काढायला लागल्या आहेत. भाजपमधील काही खासदार खुलेआम भाषणं ठोकत आहेत की, ‘नरेंद्र मोदी महान पीएम आणि योगी आदित्यनाथ अतिमहान सीएम, फिर भी टेंट में भगवान श्रीराम!’

शिवसेना, संघ परिवार आणि भाजप यांनी राममंदिराचा मुद्दा तापवायला सुरुवात केली, त्यामागचं खरं इंगित २०१९ च्या लोकसभेची निवडणूक हे आहे. गेली साडेचार वर्षं संघ परिवार झोपला होता काय? शिवसेना केंद्र आणि राज्यात भाजपच्या मांडीला मांडी लावून सत्तेचा लाभ चाखत आहे, तेव्हा राममंदिर का आठवलं नाही?

मोदी सरकारचं हे पाचवं आणि शेवटचं वर्ष आहे. या सरकारवर देशभर जनता नाराज होत चालली आहे आणि झपाट्यानं जनमत विरोधात जातंय. अर्थात हे मोदी आणि भाजपलाही कळून चुकलंय. जनमत भाजपच्या विरोधात जातंय हे संघ परिवाराला परवडणारं नाही. नरेंद्र मोदी, अमित शहा आणि योगी आदित्यनाथ हे तिन्ही पॉवरबाज नेते आज संघ परिवाराची ओळख आहे. हे नेते असताना जर जनमत विरोधात जात असेल आणि २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत फटका बसून सत्ता जाणार असेल तर संघ परिवाराच्या तोंडचं पाणी पळणं स्वाभाविक आहे. 

मोदी सरकारच्या विरोधात जनमत का जात आहे? राफेल घोटाळा, नोटबंदी, पेट्रोल-डिझेलच्या वाढणाऱ्या किमती, त्यातून वाढणारी महागाई, शेतकऱ्यांच्या शेतमालाला भाव न मिळणं आणि देशभर वाढणारी बेरोजगारीची भयानक समस्या, हे प्रश्न मोदी सरकारला सोडवता आलेले नाहीत. काळा पैसा आणू, वर्षाला दोन कोटी तरुणांना नोकऱ्या देऊ, १५ लाख रुपये प्रत्येक नागरिकांच्या बँक खात्यात टाकू ही आश्वासनं लबाडीची होती, ही भावना लोकांमध्ये वाढली आहे. तेव्हा आता २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत लोकांना सामोरं कसं जायचं या चिंतेत भाजप आणि संघ परिवार आहे. म्हणूनच कालच्या दसऱ्याला नागपुरातल्या संघ मेळाव्यात सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी राम मंदिराच्या प्रश्नाला जाहीर समर्थन दिलं. आणि उद्धव ठाकरे यांनीही मुंबईत शिवाजी पार्कवर ‘चलो अयोध्या’ची हाक दिली. 

भाजप आणि शिवसेना या दोन्हीं पक्षांची एकमेकांशी स्पर्धा आहे, हिंदुत्ववादी मतदार आकर्षित करण्यासाठी ती आहे. आजपर्यंत ही स्पर्धा मुंबई, ठाणे, पुणे आणि नाशिक अशा शहरी भागांत असे. आता सेना अयोध्येत जाऊन ही स्पर्धा अधिक तीव्र करू पाहत आहे.

.............................................................................................................................................

‘बापलेकी’ या मौज प्रकाशन गृहाच्या पुस्तकाच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी क्लिक करा -

.............................................................................................................................................

शिवशेना हा प्रादेशिक पक्ष, त्यानं खरं म्हणजे राज्यातल्या गंभीर प्रश्नावर राजकारण करावं, पण सेना आता राममंदिर प्रश्नात पुढे होऊन देशव्यापी बनण्याच्या नादात प्रादेशिक आत्मा समाप्त करून घेतेय की काय असा प्रश्न निर्माण झालाय. सेनेची अडचण अशी आहे की, मुंबईत आत्ता त्यांना मराठी आणि परप्रांतीय या मुद्द्यावर मतांची विभागणी करून प्रभावी राजकारण करता येत नाही. सध्या राज्यात दुष्काळ आहे, शेतकरी हैराण आहे, पण या प्रश्नावर शिवसेना टोकाचा संघर्ष करू इच्छित नाही, कारण भाजप बरोबर सत्तेत बसून त्याची फळं चघळत राहणं सेनेला आवडतं. या भूमिकेमुळे आपण सत्ताधारी की विरोधी, या गोंधळाच्या वातावरणात सेना आमदार आणि सामान्य शिवसैनिक आहेत. ही विसंगती लपवण्यासाठी सेनेनं राममंदिर आणि अयोध्यावारीचा आसरा घेतलेला दिसतोय. 

संघ परिवार २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत राममंदिराचा मुद्यावर देशात मतदारांची विभागणी करण्याची खेळी खेळेल असं दिसतंय. त्यात भाजपशी स्पर्धेत आपणही मागे राहायचं नाही, असा सेनेचा इरादा दिसतोय. संघ परिवार आणि सेनेच्या या ‘वोट बँके’च्या राजकारणाला मतदार किती भुलेल, हे येत्या काळात पाहायला मिळेलच.

.............................................................................................................................................

लेखक राजा कांदळकर ‘लोकमुद्रा’ या मासिकाचे संपादक आहेत.

rajak2008@gmail.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.............................................................................................................................................

अक्षरनामा न्यूजलेटरचे सभासद व्हा

ट्रेंडिंग लेख

नेहरूंऐवजी पटेल भारताचे पंतप्रधान झाले असते, तर काय झाले असते, या प्रश्नाला अर्थ नाही. पण ते अधिक काही वर्षँ जगले असते, तर काय झाले असते, हा प्रश्न मात्र रास्त आहे (लेखांक तिसरा आणि शेवटचा)

पं. नेहरू-पटेल यांच्यातील मतभेद मूलभूत स्वरूपाचे होते. हिंदू-मुस्लीम प्रश्न, परराष्ट्र धोरण आणि आर्थिक धोरण या विषयांवर मतभेद होते. ज्या धोरणांबाबत पं. नेहरू आग्रही होते, त्याबाबत साशंकता असूनदेखील पटेलांनी नेहरूंना पाठिंबाच दिला. पण इतर मुद्द्यांबाबत काय? त्याबाबत नेहरूंना आपल्याला हवे तसे धोरण आखता आले नसते. पटेलांनी त्यांना रोखले असते किंवा निदान धीम्या गतीने चालण्यास भाग पाडले असते.......

अर्थखाते महत्त्वाचे असल्यामुळे त्यासाठी योग्य व्यक्ती निवडली पाहिजे. आपली पहिली पसंती देशमुख यांना आहे, असे पटेलांनी स्पष्ट केले (लेखांक दुसरा)

२२ जानेवारी १९५० रोजी महाराज्यपालांचे सचिव आणि ज्येष्ठ आयसीएस अधिकारी शावक्स लाल यांनी सरदार पटेलांना पत्र लिहून शपथविधीची वेळ कळवली. याच पत्रात तुम्ही ईश्वरसाक्ष शपथ घेणार की, प्रतिज्ञापूर्वक शपथ, याची लाल यांनी विचारणा केली. त्यावर आपण प्रतिज्ञापूर्वक शपथ घेऊ, असे पटेलांनी कळवले (पृ. ७५). याच अर्थ एकतर पटेल हे निरिश्वरवादी होते किंवा अशा बाबींशी ईश्वराचा संबंध नाही, अशी त्यांची धारणा असावी.......

सरदार पटेल : अंतिम वर्ष - पाकिस्तानातील अल्पसंख्याकांची स्थिती, त्याचे भारतातील हिंदू-मुस्लीम संबंधांवर होणारे परिणाम आणि काँग्रेसच्या अध्यक्षपदाचा वाद (लेखांक पहिला)

पाकिस्तानात मुस्लिमांचा छळ होतो म्हणून आपण मुस्लिमांना छळले पाहिजे, ही धारणा बळावत चालल्याबद्दल त्यांनी खेद व्यक्त केला. सरकारचे धोरण ठाम नसल्यामुळे ही परिस्थिती उद्भवली आहे, असे मत त्यांनी नोंदवले. पाकिस्तानने काहीही केले तरी भारतीय नागरिकांचे संरक्षण करण्याची जबाबदारी भारत सरकारचीच आहे, मग ते नागरिक हिंदू असोत किंवा मुस्लीम असोत, अशी भूमिका त्यांनी मांडली. ही जबाबदारी पार पाडण्यात आपण कमी पडत आहोत, असे सांगत.......

सरदार पटेल आणि पं. नेहरू यांच्यात मतभेद होते, मात्र तरीही दोघांना एकमेकांबद्दल आस्था आणि प्रेम होते. महत्त्वाच्या प्रश्नांबाबत पं. नेहरू नेहमीच पटेलांशी सल्लामसलत करत (उत्तरार्ध)

या खंडात समाविष्ट केलेल्या पत्रव्यवहारावरून स्वातंत्र्याच्या पहिल्या वर्षांमध्ये देशासमोर कोणते प्रश्न होते, हे स्पष्ट होते. त्यांच्या हाताळणीत आणि सोडवणुकीत सरदार पटेलांचे योगदान अर्थातच लक्षणीय असे होते. हे प्रश्न त्यांनी कसे हाताळले यावरुन त्यांच्या कामकाजाच्या पद्धतीचा अंदाज बांधता येतो. तसेच त्यांच्यात आणि पं. नेहरूंमध्ये मतभेद कोणत्या मुद्द्यावर होते, ही बाबदेखील स्पष्ट होते.......

सरदार पटेल आणि पं. नेहरू यांच्यात मतभेद होते, मात्र तरीही दोघांना एकमेकांबद्दल आस्था आणि प्रेम होते. महत्त्वाच्या प्रश्नांबाबत पं. नेहरू नेहमीच पटेलांशी सल्लामसलत करत (पूर्वार्ध)

सरदार पटेलांच्या पत्रव्यवहाराच्या नवव्या खंडातील पत्रं १९४९-१९५० या दोन वर्षांतील आहेत. संस्थानांच्या सामिलीकरणाची आणि विलीनीकरणाची प्रक्रिया बहुतांशी पूर्ण झाली असली, तरी संस्थानी प्रदेशांमधील विविध प्रश्न कायम होते. विविध प्रांतांमध्येदेखील अशाच स्वरूपाचे प्रश्न होते. त्या सर्वांची हाताळणी पटेलांना करावी लागली. याच काळात पटेल आणि पं. नेहरूंचे मूलभूत स्वरूपाच्या प्रश्नांबाबत खटकेदेखील उडाले.......

पटेलांची संभाव्य निवृत्ती आणि त्यांचा विमान अपघात, डॉ. राम मनोहर लोहिया यांच्या अटकेमुळे निर्माण झालेला प्रश्न आणि काही राजकीय, प्रशासकीय आणि संस्थानांशी निगडित प्रश्न - भाग ३

आठव्या खंडातील पत्रव्यवहाराकडे पाहिले तर देशासमोर किती विविध प्रकारचे प्रश्न उभे होते, हे लक्षात येते तसेच नव्याने स्वतंत्र झालेल्या भारताला स्थिर करण्याच्या प्रयत्नांच्या संदर्भात सरदार पटेल आणि पं. नेहरू यांच्यात मतभेद होतेच. त्याची चर्चा लेखात आलेली आहे, पण तरी दोघांमध्ये परस्पर स्नेहभावदेखील होता. आज रोजी पटेल-नेहरू मतभेदांची चर्चा करताना या परस्पर स्नेहादाराच्या भावनेची जाण ठेवणे आवश्यक आहे.......

महात्मा गांधी हत्येच्या खटल्याचा निकाल आणि त्याचे पडसाद, महत्त्वाच्या नियुक्त्यांचा प्रश्न, भाषेचा प्रश्न आणि एका आगळा-वेगळा शैक्षणिक प्रश्न - भाग २

बनारस विद्यापीठाचे प्रश्न मात्र कायम होते आणि त्यांची सोडवणूक करण्यासाठी केंद्र सरकारला १९५०च्या दशकात एक आणि १९६०च्या दशकात एक अशा दोन चौकशी समिती नेमाव्या लागल्या होत्या. बनारस हिंदू विद्यापीठाच्या संदर्भातील हा पत्रव्यवहार पाहिला की, देशासमोर इतके महत्त्वाचे प्रश्न उभे राहिलेले असताना तत्कालीन राष्ट्रीय नेतृत्वाला या अशा तुलनेने कमी महत्त्वाच्या प्रश्नावर इतका वेळ आणि ऊर्जा खर्च का करावीशी वाटली असेल.......