अभाविपची तालिबानी आणि रामचंद्र गुहांवर आणीबाणी!
सदर - सत्तावर्तन
राजा कांदळकर
  • अभाविपचं बोधचिन्ह आणि रामचंद्र गुहा
  • Thu , 15 November 2018
  • सदर सत्तावर्तन राजा कांदळकर Raja Kandalkar अभाविप ABVP काँग्रेस Congress भाजप BJP रामचंद्र गुहा Ramchandra Guha नरेंद्र मोदी Narendra Modi संघ RSS

गुजरातमधील अहमदाबाद विद्यापीठात अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेच्या दादागिरीमुळे प्रसिद्ध इतिहासकार रामचंद्र गुहांनी तिथं न शिकवण्याचा निर्णय घेतला आहे. गुहा हे काही साधेसुधे प्राध्यापक नाहीत. ते जगातले एक ख्यातनाम इतिहास संशोधक आहेत. त्यांनी दिल्ली स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्स पदव्युत्तर पदवी घेतली आहे. क्रिकेट, पर्यावरण, दलित आणि आदिवासी संघर्ष, स्वातंत्र्योत्तर भारत, महात्मा गांधी आणि पंडित जवाहरलाल नेहरू हे त्यांचे अभ्यासाचे विषय आहेत. या विषयांवर त्यांनी विपुल लेखन केलं आहे. गुहांचं ‘इंडिया आफ्टर गांधी’ हे पुस्तक विशेष गाजलं. त्यात त्यांनी गांधीच्या विचार व कार्यक्रमातून आधुनिक भारत कसा घडला हे सविस्तर मांडलं आहे.

गुहांना युरोप, अमेरिकेतील विद्यापीठं पाहुणा व्याख्याता म्हणून आवर्जून बोलावतात. जगभर त्यांची इतिहास संशोधक म्हणून ख्याती आहे. स्टॅनफर्ड विद्यापीठ आणि लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्समध्ये गुहा सन्माननीय व्याख्याते होते. जगातल्या प्रसिद्ध नियतकालिकांनी त्यांचा ‘जगातल्या प्रमुख विचारवंतापैकी एक’ असा गौरव केलाय.

जगाला राष्ट्रपिता महात्मा गांधी नव्यानं समजावून सांगणाऱ्या गुहांना अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेचा विरोध का आहे? पंधरा दिवसांपूर्वी गुहा यांनी स्वतः माहिती दिली होती की, ते गुजरातमधील अहमदाबाद विद्यापीठात व्हिजिटिंग फॅकल्टी म्हणून शिकवणार आहेत. हे अभाविपला रुचलं नाही. अभाविप ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची विद्यार्थी संघटना आहे. या संघटनेचा आधीपासून गुहांना विरोध होता. ते येणार म्हटल्या म्हटल्या अभाविपनं विद्यापीठ प्रशासनाकडे तक्रार केली. विरोध नोंदवला. म्हटलं, ‘आम्हाला आमच्या विद्यापीठात विचारवंत हवे आहेत. देशद्रोही नकोत.’ गुहांच्या लेखनामुळे दोन समाजात तेढ निर्माण झाली आहे. व्यक्ती स्वातंत्र्याच्या नावाखाली लोकांना ते एकटं पाडण्याचा प्रयत्न करत आहेत. स्वातंत्र्यावर घाला घातला असा कांगावा करून ते दहशतवाद्यांना सोडण्याची विनंती करत आहेत. भारतापासून काश्मीर वेगळं व्हावं असं त्यांना वाटतं, असे आरोप अभाविपनं केले.

अभाविपनं गुहांवर केलेले ‘देशद्रोही’ आणि ‘कम्युनिस्ट’ हे दोन्ही आरोप खोटे आहेत. अभाविपच्या कार्यकर्त्यांनी गुहांचं लेखन वाचलं असणार. त्यात त्यांनी कधी, कुठे देशविरोधी लिहिलं हे दाखवता येणार नाही. ते कम्युनिस्ट आहेत हेही दाखवता येणार नाही. उलट ‘नेहरूवादी’ म्हणून गुहांची जगभर ओळख आहे.

.............................................................................................................................................

सविस्तर माहितीसाठी क्लिक करा - https://tinyurl.com/y86lc3fq

.............................................................................................................................................

अभाविप आणि संघ परिवार यांनी ठरवून देशातल्या उदारमतवादी विचारवंतांना टार्गेट करण्याची भूमिका घेतली आहे. विशेषतः देशात २०१४ नंतर मोदी सरकार सत्तेवर आल्यानंतर तर संघ परिवाराच्या कारवाया वाढल्या. गुहांनी हिंदुत्ववादी राजकारणाला नेहमी विरोध केला आहे. त्याबरोबरच घराणेशाहीलाही त्यांनी विरोध केला आहे. त्यामुळे भाजप आणि काँग्रेसच्या नेत्यांना गुहांचे विचार पचत नाही. त्यामुळे या दोन्ही विचारधारेच्या पक्षांचा त्यांच्यावर रोष आहे. भाजप आणि काँग्रेस नेत्यांच्या रोषाला सामोरे जाण्याचे प्रसंग यापूर्वीही गुहांवर आलेले आहेत.

गुहा आणि त्यांच्यासारख्या विचारवंतांना यापूर्वी संघपरिवारातल्या संस्थांकडून धमक्याही आलेल्या आहेत. याआधी हिंदुत्ववादी संघटनांनी ए. के. रामानुजन यांच्या रामायणावरील निबंधाला विरोध केला होता. दिल्ली विद्यापीठाच्या अभ्यासक्रमातून हा निबंध वगळण्यात यावा अशीही मागणी त्यांनी केली होती. वेंडी डॉनिगर यांच्या ‘द हिंदुज - अॅन आल्टरनेटिव्ह हिस्ट्री’ या पुस्तकावरही अभाविपनं आक्षेप घेऊन त्यावर बंदीची मागणी केली होती. हा विरोध एवढा तीव्र झाला की, शेवटी ते पुस्तक लेखिकेला परत घ्यावं लागलं. त्याची विक्री भारतात बंद करण्यात आली. या पुस्तकाच्या प्रकाशकानेही शरणागती पत्करली. पण त्या प्रकाशकाच्या संरक्षणार्थ कुणीही पुढे आलं नाही. या उदाहरणामुळे असं दिसून आलं की, उदारमतवादाचं संरक्षण करण्याची भूमिका आत्तापर्यंत कुणीही घेतली नाही. अगदी काँग्रेसनंही या प्रकरणात उदारमतवादाचं, लेखकांचं समर्थन केल्याचं दिसत नाही.

मोदी सरकार आल्यानंतर तर असहिष्णुता आणखीच वाढली. स्वतः गुहांनी मोदी काळात वाढलेल्या असहिष्णुतेला प्रखर विरोध केला आहे. तीन वर्षापूर्वी गुहांनी एक मुलाखत दिली होती. त्यात ते म्हणाले होते की, भारतात असहिष्णुता वाढत आहे. त्या वेळी उत्तर प्रदेशात अखलाक या दादरी येथील ५० वर्षाच्या मुस्लीम व्यक्तीचा समूहानं खून केला होता. त्याच्या घरात गोमांस शिजत असल्याची अफवा गावात पसरवली गेली. गावकरी जमवले गेले. मंदिरात घंटानाद करून सर्वांना एकत्र करून अखलाखच्या घरावर हल्ला केला गेला. त्यानंतर कर्नाटकात डॉ. कलबुर्गी आणि गौरी लंकेश यांचा खून झाला. या पार्श्वभूमीवर गुहांनी परखड मत मांडलं होतं.

गुहा तेव्हा म्हणाले होते, ‘अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि सहिष्णुता या दोन गोष्टी विचारात घेता आपल्या देशामध्ये कधीही सुवर्ण युग नव्हत.’ गुहांच्या या प्रकरणामुळे आपल्या देशाची वाटचाल पाकिस्तानच्या दिशेनं झपाट्यानं होत आहे असं म्हटलं तर वावगं ठरणार नाही. आपल्यापेक्षा एक दिवस आधी स्वतंत्र झालेल्या पाकिस्तानमध्ये यापूर्वी विद्यापीठांमध्ये उदारमतवादी प्राध्यापकांना शिकवायला बंदी घातली जात असे. कोणत्या प्राध्यापकाला शिकवून द्यायचे आणि कोणत्या प्राध्यापकावर बंदी घालायची याचा निर्णय तिथल्या कडव्या संघटना घेत असत. या कडव्या संघटना उदारमतवादी, वेगळा आणि नवा विचार असणाऱ्या प्राध्यापकांचा विचारवंताचा द्वेष करत असत. प्रसंगी त्यांच्यावर जीवघेणे हल्ले करत अनेकदा त्यांना जीवे मारून टाकत. असं पाकिस्तानमध्ये अनेकदा घडलेलं आहे.

आपल्या शेजारी बांगलादेशमध्येही असं असहिष्णुतेचं वातावरण आहे.

मोदी सरकार आल्यानंतर आपल्या देशातही पाकिस्तान आणि बांगलादेशसारखं विचारवंत प्राध्यापकांना टार्गेट करणारं वातावरण तयार केलं गेलं. जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठात त्याचं प्रतिबिंब दिसलं

आणि आता देशभरातल्या विविध विद्यापीठांमध्ये कडव्या संघटना आक्रमक झाल्या आहेत. मुंबई विद्यापीठातही ‘पाणी कसं अस्तं’ ही कविता शिकवण्यावरून अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेनं वाद घातला होता. शेवटी ही कविता मराठी विभागाच्या अभ्यासक्रमातून काढून टाकण्यात आली. देशभर विविध विद्यापीठांमध्ये रा. स्व. संघ परिवारातील संस्था व संघटना शिक्षण क्षेत्रामध्ये काय शिकवावे आणि काय शिकवू नये हे ठरवू लागल्या आहेत. विशेष म्हणजे त्यांच्या दबावापुढे सरकार आणि विद्यापीठ प्रशासनं शरणागती पत्करत आहेत. अहमदाबाद विद्यापीठानंसुद्धा अभाविपच्या दादारीपुढे घुडगे टेकले आहेत.       

उदारमतवादी संशोधक प्राध्यापक, विचारवंतांना बिचकवायचं, धमकवायचं, त्यांना शैक्षणिक क्षेत्रातून हुसकवायचं हा रा. स्व. संघाचा जुना अजेंडा आहे. २०१४ मध्ये मोदी सरकार सत्तेवर आल्याआल्या अर्थशास्त्रात नोबेल पुरस्कार मिळालेले भारताची शान असलेले डॉ. अमर्त्य सेन यांना बिहारातल्या जाग्प्रसिद्ध नालंदा विद्यापीठातून केंद्र सरकारनं हाकलून लावलं होतं. तोच प्रकार गुहांच्या बाबतीत केला गेलाय. नुकतंच डॉ. कांचा इलय्या या विचारवंताची पुस्तकं दिल्ली विद्यापीठातून अभ्यासक्रमातून काढून टाकण्यात आलीय. कांचा इलय्या हे धनगर जातीत जन्मलेले आंध्र प्रदेशातले जगप्रसिद्ध विचारवंत आहेत. त्यांना कडव्या, धर्मांध संघटना जीवे मारण्याच्या धमक्याही देत असतात. त्यापासून कांचा इलय्या यांनी संरक्षणही मागितलं आहे.     

नवा, वेगळा विचार मांडणारे लोक रा. स्व. संघ परिवाराला नको आहेत. त्यांची नाकेबंदी संघाला करायची आहे. त्याचा भाग म्हणून गांधींच्या गावात गुहांना गांधी शिकवायची बंदी घालण्यात आली आहे, हे समजून घेतलं पाहिजे.

.............................................................................................................................................

लेखक राजा कांदळकर ‘लोकमुद्रा’ या मासिकाचे संपादक आहेत.

rajak2008@gmail.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.............................................................................................................................................

अक्षरनामा न्यूजलेटरचे सभासद व्हा

ट्रेंडिंग लेख

नेहरूंऐवजी पटेल भारताचे पंतप्रधान झाले असते, तर काय झाले असते, या प्रश्नाला अर्थ नाही. पण ते अधिक काही वर्षँ जगले असते, तर काय झाले असते, हा प्रश्न मात्र रास्त आहे (लेखांक तिसरा आणि शेवटचा)

पं. नेहरू-पटेल यांच्यातील मतभेद मूलभूत स्वरूपाचे होते. हिंदू-मुस्लीम प्रश्न, परराष्ट्र धोरण आणि आर्थिक धोरण या विषयांवर मतभेद होते. ज्या धोरणांबाबत पं. नेहरू आग्रही होते, त्याबाबत साशंकता असूनदेखील पटेलांनी नेहरूंना पाठिंबाच दिला. पण इतर मुद्द्यांबाबत काय? त्याबाबत नेहरूंना आपल्याला हवे तसे धोरण आखता आले नसते. पटेलांनी त्यांना रोखले असते किंवा निदान धीम्या गतीने चालण्यास भाग पाडले असते.......

अर्थखाते महत्त्वाचे असल्यामुळे त्यासाठी योग्य व्यक्ती निवडली पाहिजे. आपली पहिली पसंती देशमुख यांना आहे, असे पटेलांनी स्पष्ट केले (लेखांक दुसरा)

२२ जानेवारी १९५० रोजी महाराज्यपालांचे सचिव आणि ज्येष्ठ आयसीएस अधिकारी शावक्स लाल यांनी सरदार पटेलांना पत्र लिहून शपथविधीची वेळ कळवली. याच पत्रात तुम्ही ईश्वरसाक्ष शपथ घेणार की, प्रतिज्ञापूर्वक शपथ, याची लाल यांनी विचारणा केली. त्यावर आपण प्रतिज्ञापूर्वक शपथ घेऊ, असे पटेलांनी कळवले (पृ. ७५). याच अर्थ एकतर पटेल हे निरिश्वरवादी होते किंवा अशा बाबींशी ईश्वराचा संबंध नाही, अशी त्यांची धारणा असावी.......

सरदार पटेल : अंतिम वर्ष - पाकिस्तानातील अल्पसंख्याकांची स्थिती, त्याचे भारतातील हिंदू-मुस्लीम संबंधांवर होणारे परिणाम आणि काँग्रेसच्या अध्यक्षपदाचा वाद (लेखांक पहिला)

पाकिस्तानात मुस्लिमांचा छळ होतो म्हणून आपण मुस्लिमांना छळले पाहिजे, ही धारणा बळावत चालल्याबद्दल त्यांनी खेद व्यक्त केला. सरकारचे धोरण ठाम नसल्यामुळे ही परिस्थिती उद्भवली आहे, असे मत त्यांनी नोंदवले. पाकिस्तानने काहीही केले तरी भारतीय नागरिकांचे संरक्षण करण्याची जबाबदारी भारत सरकारचीच आहे, मग ते नागरिक हिंदू असोत किंवा मुस्लीम असोत, अशी भूमिका त्यांनी मांडली. ही जबाबदारी पार पाडण्यात आपण कमी पडत आहोत, असे सांगत.......

सरदार पटेल आणि पं. नेहरू यांच्यात मतभेद होते, मात्र तरीही दोघांना एकमेकांबद्दल आस्था आणि प्रेम होते. महत्त्वाच्या प्रश्नांबाबत पं. नेहरू नेहमीच पटेलांशी सल्लामसलत करत (उत्तरार्ध)

या खंडात समाविष्ट केलेल्या पत्रव्यवहारावरून स्वातंत्र्याच्या पहिल्या वर्षांमध्ये देशासमोर कोणते प्रश्न होते, हे स्पष्ट होते. त्यांच्या हाताळणीत आणि सोडवणुकीत सरदार पटेलांचे योगदान अर्थातच लक्षणीय असे होते. हे प्रश्न त्यांनी कसे हाताळले यावरुन त्यांच्या कामकाजाच्या पद्धतीचा अंदाज बांधता येतो. तसेच त्यांच्यात आणि पं. नेहरूंमध्ये मतभेद कोणत्या मुद्द्यावर होते, ही बाबदेखील स्पष्ट होते.......

सरदार पटेल आणि पं. नेहरू यांच्यात मतभेद होते, मात्र तरीही दोघांना एकमेकांबद्दल आस्था आणि प्रेम होते. महत्त्वाच्या प्रश्नांबाबत पं. नेहरू नेहमीच पटेलांशी सल्लामसलत करत (पूर्वार्ध)

सरदार पटेलांच्या पत्रव्यवहाराच्या नवव्या खंडातील पत्रं १९४९-१९५० या दोन वर्षांतील आहेत. संस्थानांच्या सामिलीकरणाची आणि विलीनीकरणाची प्रक्रिया बहुतांशी पूर्ण झाली असली, तरी संस्थानी प्रदेशांमधील विविध प्रश्न कायम होते. विविध प्रांतांमध्येदेखील अशाच स्वरूपाचे प्रश्न होते. त्या सर्वांची हाताळणी पटेलांना करावी लागली. याच काळात पटेल आणि पं. नेहरूंचे मूलभूत स्वरूपाच्या प्रश्नांबाबत खटकेदेखील उडाले.......

पटेलांची संभाव्य निवृत्ती आणि त्यांचा विमान अपघात, डॉ. राम मनोहर लोहिया यांच्या अटकेमुळे निर्माण झालेला प्रश्न आणि काही राजकीय, प्रशासकीय आणि संस्थानांशी निगडित प्रश्न - भाग ३

आठव्या खंडातील पत्रव्यवहाराकडे पाहिले तर देशासमोर किती विविध प्रकारचे प्रश्न उभे होते, हे लक्षात येते तसेच नव्याने स्वतंत्र झालेल्या भारताला स्थिर करण्याच्या प्रयत्नांच्या संदर्भात सरदार पटेल आणि पं. नेहरू यांच्यात मतभेद होतेच. त्याची चर्चा लेखात आलेली आहे, पण तरी दोघांमध्ये परस्पर स्नेहभावदेखील होता. आज रोजी पटेल-नेहरू मतभेदांची चर्चा करताना या परस्पर स्नेहादाराच्या भावनेची जाण ठेवणे आवश्यक आहे.......

महात्मा गांधी हत्येच्या खटल्याचा निकाल आणि त्याचे पडसाद, महत्त्वाच्या नियुक्त्यांचा प्रश्न, भाषेचा प्रश्न आणि एका आगळा-वेगळा शैक्षणिक प्रश्न - भाग २

बनारस विद्यापीठाचे प्रश्न मात्र कायम होते आणि त्यांची सोडवणूक करण्यासाठी केंद्र सरकारला १९५०च्या दशकात एक आणि १९६०च्या दशकात एक अशा दोन चौकशी समिती नेमाव्या लागल्या होत्या. बनारस हिंदू विद्यापीठाच्या संदर्भातील हा पत्रव्यवहार पाहिला की, देशासमोर इतके महत्त्वाचे प्रश्न उभे राहिलेले असताना तत्कालीन राष्ट्रीय नेतृत्वाला या अशा तुलनेने कमी महत्त्वाच्या प्रश्नावर इतका वेळ आणि ऊर्जा खर्च का करावीशी वाटली असेल.......