न्या. राजिंदर सचर : मुस्लिमांच्या न्यायासाठी झटणारा हिंदू

मुस्लिम प्रश्नावर भारतात नेहमीच राजकारण होत आले आहे. मुस्लिमांचा अनुनय होतोय, मुस्लमानाचे लाड होतात, असे नेहमीच बोलले जात असते. २००५ साली पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांनी भारतातील मुस्लिमांच्या परिस्थितीची पाहणी करण्यासाठी न्यायमूर्ती राजिंदर सचर यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली. या समितीने आपला अहवाल सादर केला. तो अहवाल म्हणजे मुस्लिम समाजाच्या मागासलेपणाचे दर्शन होते. भारताच्या इतिहासात जे काही मोजके अहवाल गाजले, त्यातील ‘सचर अहवाल’ हा अतिशय महत्त्वाचा. या अहवालामुळे न्या. सचर केवळ भारतातच नव्हे तर जगात पोहोचले.

न्या. सचर हे फाळणीच्या वेळी पकिस्तानातून भारतात आलेल्या अनेक हिंदूपैकी. त्यांचे शालेय व महाविद्यालयीन शिक्षण लाहोरला झाले. त्यांचे वडील भीमसेन सचर हे स्वातंत्र्यसैनिक. नंतर ते पंजाबचे मुख्यमंत्री झाले.  

सचर यांनी पंजाबमध्ये वकिली सुरू केली. नंतर ते दिल्ली येथील उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून नियुक्त झाले. १९७२ साली त्यांची नियुक्ती सिक्कीमचे मुख्य न्यायाधीश म्हणून झाली. सिक्कीम हे त्या काळात भारतात विलीन झालेले नवीन राज्य होते. त्या राज्याच्या उच्च न्यायालयाचे ते पहिले न्यायाधीश म्हणून नेमले गेले. 

इंदिरा गांधी पंतप्रधान असताना त्यांनी १९७५ साली आणीबाणी घोषित केली. तो काळ फार भयानक होता (आजच्यापेक्षा कमी भयानक). प्रशासन आणि न्यायालयात पण दहशत होती. ‘कमिटेड जुडिश्यरी’ (बांधील न्यायव्यवस्था) ही संकल्पना रुजवण्याचा प्रयत्न यशस्वी होताना दिसत होता. आणीबाणीच्या काळात स्थानबद्ध असलेल्यांच्या मानवाधिकारांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचे काही न्यायाधीश भूमिका घ्यायला का-कू करत होते. सरकाराशी कमिटेड नसलेल्याना जाच सहन करावा लागत होता.

......................................................................................................................................................

अधिक माहितीसाठी क्लिक करा - 

https://tinyurl.com/y86lc3fq

......................................................................................................................................................

या काळात सचर यांचे वडील भीमसेन सचर (माजी मुख्यमंत्री) हे पंजाबमधील पतियाला येथील तुरुंगात स्थानबद्ध होते. सचर वडिलांना भेटायला त्या तुरुंगात गेले. त्या वेळी त्यांनी मानवंदना देणाऱ्या पोलिसांना थांबवले आणि त्यांना जाणीव करून दिली की, ते खासगी भेटीसाठी आलेले आहेत, शासकीय भेटीसाठी नव्हे! तुरुंगात भीमसेन यांनी आपल्या मुलाला आपली न्यायाधीश म्हणून असलेली सेवा चालू ठेवण्यास सांगितले. सचर हे कमिटेडपैकी नव्हते. त्यांची बदली त्यांच्या संमतिविना राजस्थान उच्च न्यायालय येथे केली गेली. त्यांनी ताबडतोब राजीनामा दिला. १९७७ साली इंदिरा  गांधी यांच्या पराभावानंतर ते दिल्ली येथील उच्च न्यायालयात पुन्हा रुजू झाले.  

सचर हे मानवी हक्कांबद्दल अत्यंत जागरूक होते. काश्मीरच्या स्वायतची व इतर मागण्या करणाऱ्या तरुणांबद्दल सहनुभूती बाळगणाऱ्यांपैकी होते. काश्मीरियत टिकून रहावी, हा काश्मिरी जनतेचा अधिकार आहे, अशी त्यांची भूमिका होती. भारत सरकारने नेमलेल्या मानवी अधिकाराच्या प्रश्नावरच्या समितीमध्ये तर ते सहभागी होतेच, पण संयुक्त राष्ट्र संघाने नेमलेल्या समितीमध्येही ते होते. भारतातल्या नागरी हक्कासाठी कार्य करणाऱ्या ‘Peoples Union for Civil Liberties’ (PUCL ) या संघटनेमध्ये ते सक्रिय होते.

१९८४ साली इंदिरा गांधी यांच्या हत्येनंतर दिल्ली येथे शीख समुदायाविरोधात उसळलेल्या हिंसाचाराची चौकशी करून PUCL  नं पुस्तिकेच्या रूपानं अहवाल प्रकाशित केला होता. ‘दोषी कौन?’ या नावानं प्रकशित झालेल्या या पुस्तिकेवर तत्कालीन सरकारनं बंदी घातली होती. सचर यांनी नंतर PUCL चे अध्यक्ष म्हणूनही काम पाहिले.

काही वर्षांपूर्वी सचर पुण्यात आले होते. त्या वेळी पुण्यात ताहेर पूनावाला यांच्या निवासस्थानी PUCL च्या संघनात्मक बाबींवर चर्चा करण्यासाठी बैठक आयोजित केली होती. त्यात सचरसाहेबांनी भरपूर वेळ उपस्थित राहून मार्गदर्शन केले होते. प्रस्तुत लेखक हे या बैठकीच्या संयोजकांपैकी होते.  PUCL तर्फे दर महिन्याला प्रकशित होणाऱ्या बुलेटिनमध्ये ते नियमितपणे लिहीत असत. मार्च २०१८ च्या अंकात त्यांचा ‘सीता व द्रौपदी’ या विषयावरील लेख प्रकाशित झाला आहे.  आणि एप्रिल २०१८ मध्ये त्यांचे निधन झाले.

.............................................................................................................................................

अधिक माहितीसाठी क्लिक करा -

https://tinyurl.com/ya2ydx3u

.............................................................................................................................................

सचरसाहेबांना राजकारणात रस होता. डॉ. राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, जॉर्ज फर्नांडिस, मधु दंडवते इत्यादी नेत्यांशी त्यांचे जिव्हाळ्याचे संबंध होते. एके काळी त्यांना पंजाबमधून लोकसभेची निवडणूक लढवायची होती, पण त्यांच्या सहकाऱ्यांनी सल्ला दिल्यामुळे ते निवडणुकीच्या रिंगणात उतरले नाहीत. भाई वैद्य यांच्या अध्यक्षतेखाली पुनर्जीवित करण्यात आलेल्या सोशलिस्ट पार्टीचे ते सदस्य होते. त्यांना अध्यक्ष होण्याची विनंती केली होती, पण ती त्यांनी मान्य केली नाही. राजकारणात ते जर सक्रीय झाले असते आणि खासदार म्हणून काम करण्याची त्यांना संधी मिळाली असती तर ते उत्तम संसद सदस्य म्हणून गाजले असते, यात शंका नाही. 

फाळणीचे चटके पाहिलेले असताना, परिणाम भोगावे लागलेले असताना त्यांच्या मनामध्ये मुसलमानांबद्दल रागाची भावना नव्हती. इतकेच नाही तर भारतातील मुस्लिमांच्या हितासाठी सचरसाहेबांनी ‘सचर अहवाला’च्या रूपाने जे काम केले आहे, तेवढे दुसऱ्या कुणी केल्याचे दिसत नाही. केवळ मुस्लिमच नव्हे तर सर्व उपेक्षित, शोषित गटांसाठी सचर यांनी आपले आयुष्य खर्ची घातले.

पाच फुट उंचीचे शरीर लाभलेल्या सचर यांनी आपल्या कामाने आपल्या व्यक्तिमत्त्वाला फार मोठ्या ऊंचीवर नेऊन ठेवले. आज ते आपल्यात नाहीत, पण त्यांचे कार्य आजही प्रेरणादायी आहे. 

.............................................................................................................................................

लेखक अन्वर राजन सामाजिक कार्यकर्ते आहेत.

rajanaaa@gmail.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.............................................................................................................................................