‘#MeToo’चं वादळ : पुरुष का घाबरताहेत?
सदर - सडेतोड
निखिल वागळे
  • प्रातिनिधिक चित्र
  • Thu , 18 October 2018
  • सडेतोड निखिल वागळे Nikhil Wagle एम. जे. अकबर MJ Akbar लैंगिक शोषण Sexual Harassment मी टू #MeToo नाना पाटेकर Nana Patekar तनुश्री दत्ता Tanushree Dutta

अखेर मोदी सरकारमधले परराष्ट्र राज्यमंत्री एम. जे. अकबर यांना राजीनामा द्यावा लागला. त्यांच्याबरोबर काम केलेल्या ३५ महिला पत्रकारांनी त्यांच्यावर लैंगिक शोषणाचा आरोप लावला होता. खरं तर अकबर यांनी लाज वाटून आधीच चालतं व्हायला हवं होतं. ते नायजेरियातून परत आले, तेव्हा १४ महिलांनी त्यांच्यावर आरोप केले होते. पण अकबर आणि पंतप्रधान मोदी, दोघंही सत्तेच्या धुंदीत असावेत. राजीनामा देण्याऐवजी त्यांनी आरोप करणाऱ्या प्रिया रमाणी यांच्यावर अब्रूनुकसानीचा दावा दाखल केला. त्यांचा माज इतका की, बड्या कंपनीला तर त्यांनी वकीलपत्र दिलंच, पण या वकालतनाम्यावर या कंपनीच्या ९७ वकिलांनी सह्या केल्या. रमाणी यांच्यावर दबाव टाकण्याचा हा प्रयत्न होता. पण त्या घाबरल्या नाहीतच, उलट आणखी काही महिला अकबर यांच्या विकृतीच्या कहाण्या सांगण्यासाठी पुढे आल्या. या कहाण्या इतक्या किळसवाण्या आहेत की, अकबर हे लिंगपिसाट आहेत काय अशी शंका येते. पण मोदी-शहा यांना याचं गांभीर्य कळलं नाही आणि सरकारची नाचक्की झाली. महिला आणि मीडियाच्या दबावामुळे अकबर यांना राजीनामा द्यावा लागला.

गेले दोन आठवडे देशात घोंघावणाऱ्या ‘#MeToo’ चळवळीचं हे मोठं यश आहे. अमेरिकेतल्या हार्वे वाईनस्टाईन प्रकरणापासून प्रेरणा घेऊन सुरू झालेली ही चळवळ सध्या देशातली महानगरं, उच्चभ्रू आणि इंग्रजाळलेला वर्ग यांपुरती सीमित आहे आणि पुरेशी संघटीतही नाही. तरीही तिनं लैंगिक अत्याचाराविरोधात महिलांचा आवाज बुलंद केला आहे हे निश्चित. एकदा धीर चेपला की, ही चळवळ छोटी शहरं आणि खेड्यांत पोहोचायला वेळ लागणार नाही. मुळात, स्त्री मुक्तीची चळवळ पहिल्यांदा सुरू झाली, तेव्हा ती शहरी उच्च वर्गातूनच खाली सरकली, प्रगत देशातून आपल्याकडे आली, हे लक्षात ठेवलं पाहिजे. यामुळे ‘#MeToo’ चळवळीला ‘उच्चभ्रू’ म्हणून हिणवण्यात काही अर्थ नाही. या नव्या तुफानामुळे महिला मुक्तीची चळवळ एक पाऊल पुढे जाणार आहे आणि उपदव्यापी पुरुषांना धाक बसणार आहे. तो आवश्यकच आहे. एरवी, सरळमार्गी पुरुषांनी या चळवळीला घाबरण्याचं कारण नाही!

.............................................................................................................................................

अधिक माहितीसाठी पहा -

https://www.booksnama.com/client/book_list_by_category

.............................................................................................................................................

‘#MeToo’च्या या यशाबद्दल पहिलं अभिनंदन करायला हवं अभिनेत्री तनुश्री दत्ता हिचं. नाना पाटेकर यांच्यासारख्या बड्या नटावर आरोप करायची हिंमत तिनं दाखवली. उपलब्ध असलेला साक्षी पुरावा आणि व्हिडिओ पाहता प्रथमदर्शनी तरी हे आरोप गंभीर वाटत आहेत. आता या प्रकरणी तनुश्रीनं एफआयआर दाखल केला आहे आणि नाना पाटेकर यांनी बेअदबीची नोटीस दिली आहे. त्यामुळे पुढचा फैसला कोर्टात होईल. पण पाटेकर यांचे भक्त तनुश्रीवर जे आरोप करत आहेत, जी भाषा वापरत आहेत, ती निव्वळ गुंडगिरीची आहे. २००८ साली या घटनेबद्दल तनुश्रीनं ताबडतोब तक्रार केली होती. पण कुणीही तिची दखल घेतली नाही. उलट दहशतीमुळे तिची करिअर बरबाद झाली आणि तिला अमेरिकेत निघून जावं लागलं. आज दहा वर्षांनंतर ती का बोलतेय हा प्रश्नच गैरलागू आहे. अमेरिकेतल्या ‘#MeToo’मुळे तिला धीर आला असावा, किंवा आणखी काहीही कारण असेल. ती खरं बोलते आहे की नाही, एवढाच प्रश्न महत्त्वाचा आहे. दुर्दैवानं, मराठी सिनेमातली फारशी मंडळी तिच्या बाजूनं उभी राहिलेली नाहीत. फक्त पडद्यामागे काही कुजबुज ऐकू येतेय. खरं तर, नाना पाटेकरांनी सज्जड स्पष्टीकरण दिलं असतं तर उत्तम झालं असतं. पण त्यांनी वकिली सल्ल्यामागे लपायचा पवित्रा घेतला आहे.

‘#MeToo’च्या या तडाख्याचा फटका चित्रपट, मीडिया, संगीत, टीव्ही, राजकारण या सर्व क्षेत्रांना बसला यात आश्चर्य काही नाही. पाटेकरांपाठोपाठ आलोकनाथ, सुभाष घई, साजिद खानपासून अमिताभपर्यंत अनेकांवर आरोप झाले. आमीर खानपासून अक्षय कुमारपर्यंत सुपरस्टार्सनी अशा दिग्दर्शकांबरोबर काम करायला नकार दिला. मीडियामध्ये तर मोठी पडझड झाली. ‘टाईम्स ऑफ इंडिया’चे निवासी संपादक, ‘हिंदुस्तान टाईम्स’चे राजकीय संपादक, ‘द हिंदू’चे एक निवासी संपादक यांना घरी जावं लागलं. टाईम्स आणि डीएनएच्या एका माजी संपादकाला सध्याचं पदही सोडावं लागलं. ही यादी दिवसेंदिवस वाढत जाणार आहे. लैंगिक शोषणाची ही विकृती सर्व क्षेत्रांत फैलावली आहे. आपल्या पदाचा वापर करून स्त्रियांचा गैरफायदा घेणाऱ्या पुरुषांचा हा भेसूर चेहरा आहे. या चेहऱ्याविरुद्ध केवळ सोशल मीडियात लिहून चालणार नाही, तर अशी सर्व प्रकरणं न्यायालयात घेऊन जावी लागतील.

मोदी सरकारनं लोकसभेत दिलेल्या उत्तरानुसार गेल्या ४ वर्षांत ( २०१४-२०१८) कार्यालयात होणाऱ्या लैंगिक छळाच्या २५३५ तक्रारी नोंदवल्या गेल्या. दरवर्षी हे प्रमाण वाढतंच आहे. २०१४ साली या तक्रारी ३७२ होत्या, त्या २०१७ साली ५७० झाल्या, म्हणजे ५४ टक्क्यांनी वाढल्या. नोंदल्या न गेलेल्या तक्रारी याहून किती तरी पटीने अधिक असणार. कारण सामाजिक दबावामुळे आणि यंत्रणेवर विश्वास नसल्यानं महिला अजून तक्रार द्यायला स्वत:हून पुढे येत नाहीत. वास्तविक लैंगिक शोषणाबद्दल कायदा अत्यंत स्पष्ट आहे. इंडियन पीनल कोडच्या कलम ३५४अ नुसार या गुन्ह्यावर कारवाई होते. कलम ५०९मध्ये कामाच्या जागी होणाऱ्या लैंगिक छळणुकीचा समावेश आहे. यामध्ये महिलेच्या इच्छेविरुद्ध तिला स्पर्श करणं, अश्लील शेरे मारणं, असे मॅसेज पाठवणं, तिला आक्षेपार्ह साहित्य तिच्या मर्जीविरुद्ध दाखवणे वगैरे गोष्टी वर्ज्य मानल्या आहेत. म्हणजे स्त्रीची सहमती नसेल तर पुरुषानं मर्यादेत रहायला हवं.

‘पिंक’सिनेमात अमिताभ म्हणतो, ‘नो मिन्स नो.’ पुरुषांनी हे कायम लक्षात ठेवायला हवं. विशेष म्हणजे, गाजलेल्या विशाखा खटल्यानंतर हा कायदा मजबूत झाला. लैंगिक शोषणाच्या विरोधात सर्व कार्यालयात विशाखा समित्या हव्यात असं बंधन आलं. अलीकडेच या कायद्यात सुधारणा करण्यात आली. पण आज एवढी वर्षं उलटली तरी व्यवस्थापनं हा कायदा पाळताना दिसत नाहीत.

बहुसंख्य पुरुष कायदा आणि नैतिकतेची ही चौकट विसरतात. पुरुषप्रधान समाजात जन्मापासूनच पुरुषाचे प्रमाणाबाहेर लाड झालेले असतात. आधी तो आई-बहिणीशी अरेरावी करतो आणि मग बायको ही त्याला हक्काची गुलाम वाटते. महिलांशी समानतेच्या तत्त्वानुसार कसं वागायचं याचं शिक्षणच पुरुषांना मिळालेलं नसतं. तो सावित्रीच्या फोटोला नमस्कार करेल, पण घरी जाऊन बायकोचा पदोपदी अपमान करेल. स्त्रीचा नकार पचवायची त्याची तयारी नसते. त्यातून अमृता देशपांडेसारख्या खुनाच्या घटना घडतात. मैत्रीण म्हणजे काय हे त्याला कळतच नाही. लैंगिक कोंडमारा ही तर इथल्या समाजातली सार्वत्रिक गोष्ट आहे. तो बस किंवा ट्रेनमधल्या धक्क्यांच्या रूपानं बाहेर येतो. असे पुरुष अधिकाराच्या पदावर गेले की, तिथली स्त्री त्यांच्या अत्याचाराला बळी पडते यात आश्चर्य नाही.

खरं तर आपल्या अशा रानटीपणाची पुरुषांना लाज वाटायला हवी. त्यांनी ‘#MeToo’सारख्या मोहिमेची भीती न बाळगता ही ‘पुरुष सुधारणे’ची चळवळ मानायला हवी. स्त्री-पुरुष नातं निरोगी व्हायचं असेल तर पुरुषांवर विशेष जबाबदारी आहे. लैंगिक शोषण हा कलंक आहे आणि तो पुरुषच दूर करू शकतात. अशा अत्याचाराविरोधात त्यांनी महिलांना साथ द्यायला हवी. दुर्दैवानं, अनेक पुरुष या ‘#MeToo’ मोहिमेकडे संशयानं बघत आहेत. यात आपला बळी तर नाही जाणार ही भीती त्यांना वाटते आहे.

.............................................................................................................................................

सविस्तर माहितीसाठी क्लिक करा -

https://www.booksnama.com/client/book_list_by_category/

.............................................................................................................................................

ही भीती पूर्णपणे अनाठायी आहे असं मी नाही म्हणणार. कारण ‘#MeToo’ चळवळीतसुद्धा अशा अपवादात्मक घटना घडत आहेत. सुप्रसिद्ध पटकथाकार, गीतकार, विनोदकार वरुण ग्रोव्हर यांच्यावर असा प्रसंग गेल्या आठवड्यात आला. त्यांच्यावर ट्विटरवरून लैंगिक शोषणाचे आरोप करण्यात आले. वरुण यांनी त्याला चोख उत्तर दिलं आणि आरोप करणाऱ्यांनी पुढे यावं, मी कोणत्याही चौकशीला सामोरा जायला तयार आहे, असं आवाहन केलं. आठ दिवस उलटले तरी कुणीही पुढे आलं नाही. हाच प्रकार ‘द वायर’चे संपादक सिद्धार्थ भाटिया यांच्याबाबतीत झाला. एका बोगस हॅंडलवरून त्यांच्यावर आरोप करण्यात आले. अशा बदनामीकारक घटनांचा ‘#MeToo’ चळवळीनं निषेध करायला हवा होता. पण तो त्यांनी केलेला नाही. काही हितसंबंधी प्रवृत्ती अशा चळवळींचा गैरफायदा घेण्याचा प्रयत्न करतात हा इतिहास आहे.

इथं मला लक्ष्मण मानेंवर झालेला बलात्काराचा आरोप आठवतो. त्यावेळी काही महिला नेत्या त्यांच्याविरुद्ध उभ्या राहिल्या, पण हा आरोप खोटा ठरला तेव्हा त्यांनी तोंड उघडलं नाही. असा दुटप्पीपणा चळवळीला मारक आहे. वैयक्तिक आणि राजकीय हेतूनं विरोधकाचं चारित्र्यहनन करण्याचे प्रकार वारंवार घडतात. मलाही एकदा अशा अग्निपरीक्षेतून जावं लागलं आहे. मी जणू काही विनयभंग केला आहे, अशा थाटात एका राजकीय पक्षाच्या मुखपत्रानं धादांत खोटी बातमी छापली. त्याआधीसुद्धा या अफवासैनिकांनी मी दाऊदचा माणूस आहे वगैरे छापलं होतं. त्यामुळे मी दुर्लक्ष केलं, पण नंतर चार वर्षांनी जेव्हा एका गुंड प्रवृत्तीच्या आमदारावर मी टीका केली, तेव्हा त्यानं या बातमीचा उपयोग माझ्यावर जाहीर चिखलफेक करण्यासाठी केला. अखेर मला पोलीस ठाण्यात तक्रार करावी लागली. तेव्हा आपली बाजू योग्य असेल तर पुरुषांनी अशा खोटारडेपणाला घाबरण्याचं कारण नाही.

‘#MeToo’ चळवळ चालवणाऱ्या महिलांनीही एक गोष्ट लक्षात ठेवली पाहिजे- सर्व पुरुष काही तुमचे शत्रू नाहीत. दोषी पुरुषांना फटकावताना एखादा निरपराध त्यात सापडणार नाही याची दक्षता घेतली पाहिजे. पुरुषांच्या सहभागाशिवाय महिला मुक्तीची चळवळ परिपूर्ण होणार नाही!

............................................................................................................................................

लेखक निखिल वागळे ‘महानगर’ या दैनिकाचे आणि ‘IBN लोकमत’ या वृत्तवाहिनीचे माजी संपादक आहेत.

nikhil.wagle23@gmail.com

.............................................................................................................................................

लेखातील मते लेखकाची वैयक्तिक असून त्याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतीलच असे नाही.

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.............................................................................................................................................

अक्षरनामा न्यूजलेटरचे सभासद व्हा

ट्रेंडिंग लेख

नेहरूंऐवजी पटेल भारताचे पंतप्रधान झाले असते, तर काय झाले असते, या प्रश्नाला अर्थ नाही. पण ते अधिक काही वर्षँ जगले असते, तर काय झाले असते, हा प्रश्न मात्र रास्त आहे (लेखांक तिसरा आणि शेवटचा)

पं. नेहरू-पटेल यांच्यातील मतभेद मूलभूत स्वरूपाचे होते. हिंदू-मुस्लीम प्रश्न, परराष्ट्र धोरण आणि आर्थिक धोरण या विषयांवर मतभेद होते. ज्या धोरणांबाबत पं. नेहरू आग्रही होते, त्याबाबत साशंकता असूनदेखील पटेलांनी नेहरूंना पाठिंबाच दिला. पण इतर मुद्द्यांबाबत काय? त्याबाबत नेहरूंना आपल्याला हवे तसे धोरण आखता आले नसते. पटेलांनी त्यांना रोखले असते किंवा निदान धीम्या गतीने चालण्यास भाग पाडले असते.......

अर्थखाते महत्त्वाचे असल्यामुळे त्यासाठी योग्य व्यक्ती निवडली पाहिजे. आपली पहिली पसंती देशमुख यांना आहे, असे पटेलांनी स्पष्ट केले (लेखांक दुसरा)

२२ जानेवारी १९५० रोजी महाराज्यपालांचे सचिव आणि ज्येष्ठ आयसीएस अधिकारी शावक्स लाल यांनी सरदार पटेलांना पत्र लिहून शपथविधीची वेळ कळवली. याच पत्रात तुम्ही ईश्वरसाक्ष शपथ घेणार की, प्रतिज्ञापूर्वक शपथ, याची लाल यांनी विचारणा केली. त्यावर आपण प्रतिज्ञापूर्वक शपथ घेऊ, असे पटेलांनी कळवले (पृ. ७५). याच अर्थ एकतर पटेल हे निरिश्वरवादी होते किंवा अशा बाबींशी ईश्वराचा संबंध नाही, अशी त्यांची धारणा असावी.......

सरदार पटेल : अंतिम वर्ष - पाकिस्तानातील अल्पसंख्याकांची स्थिती, त्याचे भारतातील हिंदू-मुस्लीम संबंधांवर होणारे परिणाम आणि काँग्रेसच्या अध्यक्षपदाचा वाद (लेखांक पहिला)

पाकिस्तानात मुस्लिमांचा छळ होतो म्हणून आपण मुस्लिमांना छळले पाहिजे, ही धारणा बळावत चालल्याबद्दल त्यांनी खेद व्यक्त केला. सरकारचे धोरण ठाम नसल्यामुळे ही परिस्थिती उद्भवली आहे, असे मत त्यांनी नोंदवले. पाकिस्तानने काहीही केले तरी भारतीय नागरिकांचे संरक्षण करण्याची जबाबदारी भारत सरकारचीच आहे, मग ते नागरिक हिंदू असोत किंवा मुस्लीम असोत, अशी भूमिका त्यांनी मांडली. ही जबाबदारी पार पाडण्यात आपण कमी पडत आहोत, असे सांगत.......

सरदार पटेल आणि पं. नेहरू यांच्यात मतभेद होते, मात्र तरीही दोघांना एकमेकांबद्दल आस्था आणि प्रेम होते. महत्त्वाच्या प्रश्नांबाबत पं. नेहरू नेहमीच पटेलांशी सल्लामसलत करत (उत्तरार्ध)

या खंडात समाविष्ट केलेल्या पत्रव्यवहारावरून स्वातंत्र्याच्या पहिल्या वर्षांमध्ये देशासमोर कोणते प्रश्न होते, हे स्पष्ट होते. त्यांच्या हाताळणीत आणि सोडवणुकीत सरदार पटेलांचे योगदान अर्थातच लक्षणीय असे होते. हे प्रश्न त्यांनी कसे हाताळले यावरुन त्यांच्या कामकाजाच्या पद्धतीचा अंदाज बांधता येतो. तसेच त्यांच्यात आणि पं. नेहरूंमध्ये मतभेद कोणत्या मुद्द्यावर होते, ही बाबदेखील स्पष्ट होते.......

सरदार पटेल आणि पं. नेहरू यांच्यात मतभेद होते, मात्र तरीही दोघांना एकमेकांबद्दल आस्था आणि प्रेम होते. महत्त्वाच्या प्रश्नांबाबत पं. नेहरू नेहमीच पटेलांशी सल्लामसलत करत (पूर्वार्ध)

सरदार पटेलांच्या पत्रव्यवहाराच्या नवव्या खंडातील पत्रं १९४९-१९५० या दोन वर्षांतील आहेत. संस्थानांच्या सामिलीकरणाची आणि विलीनीकरणाची प्रक्रिया बहुतांशी पूर्ण झाली असली, तरी संस्थानी प्रदेशांमधील विविध प्रश्न कायम होते. विविध प्रांतांमध्येदेखील अशाच स्वरूपाचे प्रश्न होते. त्या सर्वांची हाताळणी पटेलांना करावी लागली. याच काळात पटेल आणि पं. नेहरूंचे मूलभूत स्वरूपाच्या प्रश्नांबाबत खटकेदेखील उडाले.......

पटेलांची संभाव्य निवृत्ती आणि त्यांचा विमान अपघात, डॉ. राम मनोहर लोहिया यांच्या अटकेमुळे निर्माण झालेला प्रश्न आणि काही राजकीय, प्रशासकीय आणि संस्थानांशी निगडित प्रश्न - भाग ३

आठव्या खंडातील पत्रव्यवहाराकडे पाहिले तर देशासमोर किती विविध प्रकारचे प्रश्न उभे होते, हे लक्षात येते तसेच नव्याने स्वतंत्र झालेल्या भारताला स्थिर करण्याच्या प्रयत्नांच्या संदर्भात सरदार पटेल आणि पं. नेहरू यांच्यात मतभेद होतेच. त्याची चर्चा लेखात आलेली आहे, पण तरी दोघांमध्ये परस्पर स्नेहभावदेखील होता. आज रोजी पटेल-नेहरू मतभेदांची चर्चा करताना या परस्पर स्नेहादाराच्या भावनेची जाण ठेवणे आवश्यक आहे.......

महात्मा गांधी हत्येच्या खटल्याचा निकाल आणि त्याचे पडसाद, महत्त्वाच्या नियुक्त्यांचा प्रश्न, भाषेचा प्रश्न आणि एका आगळा-वेगळा शैक्षणिक प्रश्न - भाग २

बनारस विद्यापीठाचे प्रश्न मात्र कायम होते आणि त्यांची सोडवणूक करण्यासाठी केंद्र सरकारला १९५०च्या दशकात एक आणि १९६०च्या दशकात एक अशा दोन चौकशी समिती नेमाव्या लागल्या होत्या. बनारस हिंदू विद्यापीठाच्या संदर्भातील हा पत्रव्यवहार पाहिला की, देशासमोर इतके महत्त्वाचे प्रश्न उभे राहिलेले असताना तत्कालीन राष्ट्रीय नेतृत्वाला या अशा तुलनेने कमी महत्त्वाच्या प्रश्नावर इतका वेळ आणि ऊर्जा खर्च का करावीशी वाटली असेल.......