‘#MeToo’ आणि भारतीय महिला... कायद्याच्या दृष्टिकोनातून
अर्धेजग - कळीचे प्रश्न
कल्पना पांडे
  • भारतीय ‘#MeToo’
  • Tue , 16 October 2018
  • अर्धे जग कळीचे प्रश्न मी टू #MeToo

‘मी टू’ या आंदोलनाची सुरुवात अमेरिकेत टॅरना बर्क हिने ‘मायस्पेस’ या सोशल नेटवर्किंग साइटवर लैंगिक छळाच्या घटना व्यक्त केल्यानं झाला. टॅरनाला एका १३ वर्षीय मुलीनं तिचं लैंगिक शोषण झाल्याचं कळवल्यावर तिला काय म्हणावं हेच सुचत नव्हतं. ती फक्त ‘मी टू’ म्हणजे माझ्यासोबतदेखील असं घडलं एवढंच बोलू शकली.

१५ ऑक्टोबर २०१७ रोजी एलिसा मिलानो या अभिनेत्रीनं हा हॅशटॅग वापरला. त्या एकाच दिवसात हा हॅशटॅग दोन लाख वेळा वापरला गेला. पुढच्याच दिवशी १६ ऑक्टोबर रोजी ५० लाख वेळी हा हॅशटॅग वापरला गेल्यानं प्रचंड लोकप्रिय झाला. अनेक महिलांनी मनात दाबून ठेवलेल्या कहाण्या जगासमोर मांडायला सुरुवात केली. फेसबुकवर ‘मी टू’ हॅशटॅग सुरू झाल्याबरोबर पहिल्या २४ तासांतच ४७ लाख लोकांनी त्यांच्या सव्वाकोटी पोस्ट्सच्या माध्यमातून आपल्यावरील अन्यायाला वाच्यता फोडली आणि ऑनलाइन चळवळीनं जोम धरल्याचं जगानं अनुभवलं.

हॉलिवुडच्या पलीकडे संगीत, विज्ञान, साहित्य, शिक्षण, पत्रकारिता, चर्च, कॉर्पोरेट, सैन्य, राजकारण सर्व क्षेत्रातली अनेक ‘गुपितं’ बाहेर पडू लागली. ‘एबीसी न्यूज’ आणि ‘वॉशिंगटन पोस्ट’ यांनी दखल घेत सर्वेक्षण मांडलं की, ५४ टक्के अमेरिकन महिला लैंगिक छळाचा शिकार बनतात आणि ९५ टक्के प्रकरणात शिक्षा होतच नाही. हा धक्कादायक निष्कर्ष जर अमेरिकेत असेल तर भारताची काय असेल?

भारतात अमेरिकेप्रमाणेच मनोरंजन क्षेत्रात ‘मी टू’ सुरू झालं. डेजी इराणी यांनी वयाच्या ६६व्या वर्षी सहा वर्षांची बाल कलाकार म्हणून काम करताना त्यांना सांभाळणार्‍या माणसाकडूनच बलात्कार करण्यात आल्याचं सांगितलं. तनुश्री दत्तानं नाना पाटेकर यांच्यावर आरोप केल्यानंतर तिला ट्रोल करण्याचे प्रयत्न झाले. संस्कारी बाबूजी आलोकनाथ यांच्यावर विन्ता नंदा यांनी बलात्कार आणि संध्या मृदुल, दीपिका अमिन व हिमानी शिवपुरी यांनी दारू पिऊन गैरवर्तन केल्याचे आरोप लावले. साजिद खान, सुभाष घई, विकास बहल, रजत कपूर, चेतन भगत, कैलाश खेर, अभिजीत भट्टाचार्य आदि अनेक नवं आता पुढे येत आहेत. भाजप खासदार व वरिष्ठ पत्रकार संपादक एम. जे. अकबर यांच्यावर ११ महिलांनी आरोप लावले आहेत, ज्यावर सरकारमधून कोणीच काही बोलायला तयार नाही.

खाजगी क्षेत्रात महिलांचा कामाच्या ठिकाणी होणारा लैंगिक छळ ही नवीन बाब नाही, याचा उल्लेख होतोच. पण बर्‍याचदा टोकाचा छळ झाल्यावरच तो उघडकीस येतो. लैंगिक छळाच्या कक्षेत येणार्‍या अशा कितीतरी बाजू असतात, ज्या बाबतीत महिला स्वतः जागरूक नाहीत. याचं कारण समाजात पुरुषी वर्चस्ववादी मानसिकतेचा पगडा. साधं उदाहरण द्यायचं झालं तर बर्‍याच पुरुषांना कामाच्या किंवा इतरही ठिकाणी आई-बहिणीवरून सहज शिवी देण्याची सवय असते. त्यामुळे कामाच्या ठिकाणी महिला हजर असतानाही बोलण्यातून तो शिव्यांचा वापर सहजपणे करतो. सर्वसाधारणपणे पुरुष शिव्या देतातच ही एक समाजमान्य बाब असल्यासारखी आहे. त्यामुळे त्यांच्या आजूबाजूला वावरत असलेल्या महिलांना आक्षेपार्ह वाटलं तरी त्या आक्षेप घेत नाहीत. याचं एक कारण हेही आहे की, बर्‍याच स्त्री व पुरुषांना माहीत नाही की, लैंगिकतेवरून दिल्या जाणार्‍या शिव्या व लैंगिक शेरेबाजी कायद्याच्या कक्षेत येतात.

.............................................................................................................................................

अधिक माहितीसाठी क्लिक करा -

.............................................................................................................................................

कामाच्या ठिकाणी होणार्‍या महिलांच्या लैंगिक छळाविरुद्ध (प्रतिबंध, संरक्षण आणि निवारण) कायदा २०१३ नुसार स्त्रीच्या इच्छेविरुद्ध प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष केल्या जाणार्‍या कोणत्याही लैंगिक स्वरूपाच्या कृतींचा समावेश ‘लैंगिक छळा’मध्ये असतो. शारीरिक, तोंडी किंवा हावभाव किंवा इतर माध्यमातून स्त्रीच्या इच्छेविरुद्ध केलेली लैंगिक कृती किंवा वर्तन (जे महिलांसाठी कामाच्या ठिकाणी भीतीदायक वातावरण तयार करणं, स्त्रियांना दुय्यम मानून त्यांचा अपमान करणं) यांना ‘लैंगिक छळा’च्या व्याख्येमध्ये धरलं जातं.

शरीरसंबंधांची मागणी करणं, तसं वर्तनातून व्यक्त करणं; नकोसा स्पर्श, कुरवाळणं, पाठ थोपटणं, चिमटे घेणं, हात लावणं, अशी कोणतीही शारीरिक जवळीक साधण्याची कृती ही ‘लैंगिक छळा’मध्ये धरली जाते. एवढंच नव्हे तर स्त्रीला उद्देशून लैंगिक अर्थाचे शब्द वापरणं (जसं ‘आयटम’, ‘चिकणी’, ‘माल’), पेहराव, लैंगिक अवयव, लिंग या संदर्भानं वाक्य उच्चारणं ‘लैंगिक छळ’ मानला जातो. महिलेला बघून गाणं, लैंगिक प्रकारचे आवाज काढणं, शिट्टी किंवा शिव्या देणं, अश्लील\डबल मीनिंग जोक्स सांगणं किंवा मॅसेज करणं, स्वतःच्या किंवा पत्नीच्या खाजगी लैंगिक गोष्टी सांगणं किंवा त्याबाबत फोन, ईमेल, मॅसेज करणं हे ‘लैंगिक छळा’मध्ये धरलं जातं. अश्लील उत्तेजक फिल्म, क्लिप, फोटो, इ साहित्य दाखवणं किंवा मागणं हाही ‘लैंगिक छळ’च असतो. कामात लुडबूड करून एखाद्या स्त्रीला आकर्षित करण्यासाठी कामाच्या ठिकाणी अवाजवी महत्त्व, दुर्लक्ष, भीतीदायक वातावरण निर्मिती, विरोध, अमानवी व्यवहार, अपमानास्पद वागणूक (ज्यामुळे स्त्रीच्या आरोगी व सुरक्षिततेवर परिणाम होईल) हाही ‘लैंगिक छळ’ आहे.

याची आणखी एक बाजू म्हणजे ‘प्रत्येक महिलेची वैयक्तिक सीमारेषा’ या शब्दाला प्रचंड महत्त्व आहे. याचा अर्थ एखाद्या महिलेला एखादी कृती किंवा वक्तव्य आक्षेपार्ह वाटू शकतं, पण तीच गोष्ट दुसरीला कदाचित वाटणारही नाही, ही ती त्या प्रत्येकीची वैयक्तिक सीमारेषा. एखाद्या पुरुषानं केलेले डबल मीनिंग जोक्स, पाठवलेले व्हिडियोज, द्विअर्थी संवाद याकडे एखादी महिला समजून दुर्लक्ष करते, पण याउलट एखाद्या महिलेला हे हेतुपूर्वक केलेलं वर्तन जाणवून आक्षेपार्ह वाटलं तर ती तक्रार दाखल करू शकते.

तनुश्री दत्ताच्या प्रकरणात हेच लागू पडतं. तिला तिच्या इच्छेविरुद्ध नाना पाटेकर यांनी बळजबरीनं डान्स स्टेप शिकवल्या. ज्यावर आक्षेप घेतल्यावर गणेश आचार्यपासून सर्वांनी दुर्लक्ष केलं. सेटवरील बाकीच्या लोकांना यात काही गैर वाटत नसलं तरी तिचा आक्षेप असेल तर हे चुकीचंच ठरतं. पण सोशल मीडियावर तिला इमरान हाश्मीसोबत केलेल्या चित्रीकरणाविषयी ट्रोल करण्यात आलं. त्यामुळे लैंगिक शोषणाची तक्रार दाखल केली की, स्त्रीच्याच चारित्र्यवर डाग उडवले जातात, ही जुनाट भारतीय सामाजिक मानसिकता दिसून येते.

संयुक्त राष्ट्र संघानं बिजिंग इथं स्त्रियांबाबत होणारे भेदभाव दूर करण्याचा करार (सीईडीएड्ब्ल्यु) १९७९ साली केला. हा करार जगभरच्या स्त्रियांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टिकोनातून महत्त्वाचा आहे. या करारात स्त्री-पुरुष असमानता, स्त्री-हिंसा आणि स्त्रियांचा लैंगिक छळ या गोष्टींचा अंतर्भाव करण्यात आलेला आहे. या कराराच्या कलम ११ नुसार स्त्रियांचा लैंगिक छळ आणि या संदर्भातल्या उपाययोजना यांचा समावेश आहे. भारत सरकारनं या करारावर स्वाक्षरी करून करारातील अटी मान्य केल्या आणि त्यांचा स्वीकारही केला. त्यामुळे लैंगिक हिंसाचार विरोधी कायदे करणं आणि त्यांची अमलजावणी करणं बंधनकारक करण्यात आलं आहे. आज स्त्रियांचे अधिकार मानवाधिकार म्हणून मान्य केले गेले आहेत. घटनेनुसार मानवअधिकार संरक्षण कायदा १९९३ नुसार स्त्रियांना निकोप जीवन जगण्याचा अधिकार आहे. कामाच्या ठिकाणी स्त्रियांवर होणार्‍या लैंगिक छळाविरोधात लढण्यासाठी कायदेशीर पाठबळ मिळालं आहे.

राजस्थानमध्ये आरोग्याचं काम करणार्‍या एका संस्थेमध्ये भंवरीदेवी मदतनीस म्हणून काम करत होत्या. त्यांनी बालविवाहासारख्या सामाजिक प्रश्नांवर काम करण्याचं ठरवलं आणि प्रस्थापित व्यवस्थेशी लढा देऊ लागल्या. गावातील काही उच्चवर्णीय पुरुष व मुखीयांनी त्याचा विरोध केला. व्यवस्थेविरुद्ध लढणार्‍या व विरोधाला न जुमानता काम चालू ठेवणार्‍या या स्त्रीला नामोहरम करण्यासाठी तिच्यावर सामूहिक बलात्कार करण्यात आला. घटनेनंतर तिची वैद्यकीय तपासणी तब्बल ५२ तासांनी झाली. राजस्थानच्या उच्च न्यायालयामध्ये पीडित महिला अस्पृश्य असल्यानं सवर्ण आरोपी तिला स्पर्शही करू शक्त नाहीत, तर बलात्कार तर दूरच असं कारण सांगून आरोपींची सुटकादेखील झाली होती. अन्यायाविरुद्ध लढणार्‍या भंवरीदेवीला आजपर्यंत न्याय मिळू शकला नाही.

भारतीय समाजव्यवस्था, कायदेप्रणाली इत्यादीवर पुरुषसत्ताक मानसिकतेचा प्रभाव यातून दिसून येतो. या केससंदर्भात विशाखा संस्था आणि स्त्री चळवळीतील कार्यक्रर्त्यांनी जनहितयाचिका दाखल केली. १९९२ ते १९९९ भंवरीदेवी न्यायासाठी लढली. बलात्काराच्या गुन्ह्यात वैद्यकीय तपासणी हा महत्त्वाचा पुरावा असतो. या वैद्यकीय तपासणीला उशीर झाला, तर पुराव्यात कमतरता राहून आरोपीला त्याचा फायदा मिळू शकतो. स्त्री-पुरुष विषमतेमुळे स्त्रियांवर होणार्‍या हिंसेचा त्यांच्या उपजीविकेवर आणि एकंदरीत जीवनावर परिणाम होतो, असे काही महत्त्वाचे मुद्दे या केसमधून समोर आले. केसचा परिपाक म्हणून सर्वोच्च न्यायालयानं काही मार्गदर्शक तत्त्वं जाहीर केली. त्यांनाच ‘विशाखा गाईडलाईन्स’ म्हणून ओळखलं जातं.

१९९९ साली सरकारनं विशाखा गाईडलाईन्स लागू केल्या. त्यानुसार सर्व कार्यालयं, नोकरीची ठिकाणं, विद्यालयं-महाविद्यालयं, शासकीय व अशासकीय कार्यालयं इत्यादि ठिकाणी काम करत असलेल्या स्त्रियांना लैंगिक छळापासून संरक्षण मिळावं यासाठी बंधन घालण्यात आलं. गाईडलाईन्सनुसार महिला अत्याचार तक्रार निवारण समिती स्थापन करण्यात यावी, असं सुचवण्यात आलं.

दिल्लीत २०१२ साली झालेल्या निर्भयाच्या सामूहिक बलात्काराच्या घटनेनंतर न्या. वर्मा समितीनं सादर केलेल्या अहवालानुसार काहीशा फरकानं राष्ट्रपतींनी अध्यादेश जाहीर केला. हा अध्यादेश क्रिमिनल लॉ (अमेण्ड्मेंट) ओर्डिनेन्स २०१३ या नावानं जाहीर झाला. त्यात बलात्कार, लैंगिक छळ, ट्रॅफिकिंग, मुलांचं लैंगिक शोषण, पीडितेची वैद्यकीय चाचणी व अहवाल, पोलिस आणि शैक्षणिक सुधारणा अशा अनेक बाबींचा समावेश आहे. या कायद्यासाठी आलेल्या अनेक सूचनांच्या आधारे न्या. वर्मा यांनी कायद्याचं विकेंद्रीकरण, प्रतिबंधात्मक उपाय, लोकांची सोय, व्याप्ती आणि संघटित व असंघटित क्षेत्राचा समावेश करावा असं सुचवलं. याचबरोबर भारतीय पुरावा कायद्यात काही दुरुस्त्या करण्यात आल्या.

अनेकदा आरोपी स्वतःच पीडितेची संमती होती असा कांगावा करतो. त्या संदर्भानं ‘संमती’बद्दल पुरावा कायद्यात दुरुस्ती करण्यात आली. अशा घटना घडून अनेक वर्षं उलटून न्याय मिळत नाही, म्हणून स्थानिक पातळीवर लैंगिक छळविरोधी समित्या स्थापन करणं गरजेचं ठरवण्यात आलं. कामाच्या ठिकाणी होणार्‍या महिलांच्या लैंगिक छळाविरुद्ध (प्रतिबंध, संरक्षण आणि निवारण) कायदा २०१३ नुसार अंतर्गत सन्मान आणि सुरक्षित वातावरण मिळावं, या दृष्टीनं हा कायदा महत्त्वाचा ठरतो.

या कायद्याअंतर्गत तक्रारदार महिला ही कामाच्या ठिकाणच्या संपर्कात येणारी कोणतीही महिला असू शकते. लैंगिक छळाविरुद्ध असलेला कायदा, समिती सदस्यांची नावं, संपर्क दिसेल त्या ठिकाणी प्रदर्शित करून कार्यशाळा आयोजित करणं, ही मालक किंवा आयोजकांची कर्तव्यं आहेत. घरकामगार, कंत्राटी कामगार, ट्रेनी किंवा प्रशिक्षणार्थी, मालकाला माहीत नसताना ठेकेदारानं कामावर नेमलेली पगारी, बिनपगारी, ऐच्छिक स्वरुपात काम करणारी महिला या तक्रारदार होऊ शकतात. जिथं १० किंवा त्यापेक्षा अधिक कर्मचारी काम करतात, तिथं ‘अंतर्गत तक्रार निवारण समिती’ स्थापन करणं बंधनकारक आहे. जिथं १० पेक्षा कमी कर्मचारी आहेत, तिथं जिल्हाधिकार्‍यांनी स्थापन केलेल्या ‘स्थानिक तक्रार निवारण समिति’कडे तक्रार नोंदवता येते. ५० टक्के महिला सदस्य असणार्‍या या समितीच्या अध्यक्षपदी त्या ठिकाणी किंवा आस्थापनेत काम करणारी वरिष्ठ महिला असते. ‘स्थानिक तक्रार निवारण समिती’त सामाजिक क्षेत्रात काम करणारी प्रख्यात महिला अध्यक्ष ठिकाणी, तसेच तालुका, प्रभाग, नगर परिषद येथे काम करणार्‍या महिला सदस्य असतात. कायद्याने नेमलेल्या जिल्हा अधिकार्‍याकडे, समाज कल्याण अधिकारी किंवा महिला व बाल विकास अधिकाऱ्याकडेदेखील थेट तक्रार करता येऊ शकते. तक्रारदार महिलेची ओळख व महिती गुप्त ठेवण्यात येते. चौकशी कामकाजाची माहिती माहिती कायद्यांतर्गत देखील मागवली जाऊ शकत नाही. उघड केल्यास कारवाई केली जाते. खोटी तक्रार दाखल केल्यास समितीच्या नियमावलीनुसार कारवाई करण्याची तरतूद आहे.

महिलेला झालेला मानसिक-शारीरिक त्रास, उपचारांवरचा खर्च, लैंगिक छळामुळे झालेले व्यावसायिक किंवा नोकरीची संधीचे नुकसान आणि प्रतिवादीच्या आर्थिक स्तर व उत्पन्न लक्षात घेऊन नुकसान भरपाईचे आदेश दिले जातात. लेखी माफी, पगारातील कपात, वेतनवाढ स्थगिती, पदावनती, पदच्युत करणं आदि शिक्षा देण्याचे अधिकार समितीस असतात. कंपनीला व जिल्हाधिकारी दोघांना त्यांच्या वार्षिक अहवालात प्रकरणांची माहिती ठेवावी लागते. कायद्याच्या तरतुदींचं पालन न करणार्‍याला ५० हजार रुपये दंड होऊ शकतो. पुढे उल्लंघन झाल्यास दुप्पट दंड किंवा व्यवसायिक परवाना रद्द करण्याचे आदेश दिले जाऊ शकतात. प्रथमवर्ग दंडाधिकारी व मेट्रोपॉलिटन मॅजिस्ट्रेट कारवाई करतात. प्रत्येक गुन्हा अदखलपात्र स्वरूपाचा मानला जातो.

महिलांनी गप्प न राहता व उशीर न करता बोलायला हवं, सावध राहणं व सावध राहण्याची कोणी सूचना केली तर दुर्लक्ष न करणं गरजेचं आहे. नकार स्पष्ट शब्दांत कळवावा, अश्लील वर्तनाची अस्वीकार्यता हावभाव व कृतीतून व्यक्त केली पाहिजे. पत्र लिहून, कळवून नोंदी ठेवाव्यात, मॅसेजेस वगैरे सांभाळून ठेवावेत. पुरावा म्हणून हे गरजेचं आहे. जबरदस्ती किंवा अश्लील वर्तन झाल्यास बिनतोड जबाब देणं हा अधिकार आहे. विश्वासू सहकार्‍यांना घटनेबद्दल सांगणं हे साक्षीदार तयार करण्यासाठी गरजेचं असतं. याचा पुढे उपयोग होतो. संघटनेशीदेखील वेळीच बोलावं. अतिप्रसंग झाल्यास त्वरित वैद्यकीय तपासणी व पोलिसांकडे धाव घ्यावी.

‘मी टू’च्या निमित्तानं सोशल मीडियावर व्यक्त होण्यासाठी मिळालेला मंच आणि महिलांमध्ये आलेला आत्मविश्वास ही बदलत्या काळाची नांदी आहे.

.............................................................................................................................................

कल्पना पांडे यांचा ई-मेल - kalpanasfi@gmail.com    

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.............................................................................................................................................