‘ज्याला तुम्ही ‘छोटू’ म्हणता, तो कमावणारा घरातला ‘मोठा’ मुलगा असतो!’

‘ज्याला तुम्ही ‘छोटू’ म्हणता, तो कमावणारा घरातला ‘मोठा’ मुलगा असतो!’ अशा अर्थाचं एक चित्र सोशल मीडियावर व्हायरल आहे. फक्त सोशल मीडियावर नव्हे तर अशी मुलं आपल्या शहरांमध्ये ‘व्हायरल’च आहेत. नुकताच असाच एक छोटू थोड्याफार पैशांसाठी नदीत डुबकी मारून बघत होता. गणपती विसर्जनामुळे काहीतरी मिळेल अशी त्याला आशा होती. चहाच्या टपऱ्यांवर ग्लास विसळणारे छोटू सर्रास दिसतील. ट्रॅफिक सिग्नलवर भीक मागणारे, डोंबाऱ्याच्या खेळात जीवावर उदार झालेले, ख्रिसमस आल्यावर सांताचे मुखवटे आणि पंधरा ऑगस्टला देशाचे गौरवशाली ध्वज विकणारे अनेक छोटू (मुले) आणि छोटी (मुली) आपल्या समाजात ‘व्हायरल’ आहेत.

शिक्षण हक्क कायद्यानुसार प्रत्येक ६ ते १४ वयाच्या मुलाला शिक्षण मिळालंच पाहिजे. पण आपल्या रोजच्या जगण्यात हे कायद्याचं उल्लंघन आपण बघतो, डोळे मिटून घेतो. त्यांना पैसे देऊन आपल्या मध्यम-उच्च वर्गात असण्याची लाज कमी करून घेतो किंवा सरळ त्यांना हाकलवून लावतो.

शहरांमध्ये किती ‘व्हायरल’ आहेत शाळेबाहेरची मुलं?

२०११ची जणगणना सांगते की, शहरी भारतातील ५ ते १८ वयोगटातील २३ टक्के मुलं-मुली म्हणजे जवळपास २.२ कोटी मुलं शाळेत जात नाहीत. त्यापैकी १३ टक्के शाळेत कधी गेलेली नाहीत, तर ९ टक्क्यांची शाळा मध्येच सुटली.

शाळेबाहेर असणाऱ्यांमध्ये मुलींची संख्या मुलांपेक्षा जास्त आहे, हे आपल्या समाजातलं असमानतेचं वास्तव पाहता वेगळं सांगावयास नकोच. २०१४ च्या एका राष्ट्रीय सर्वेक्षणानुसार दीड टक्के मुलींचं प्रमाण जास्तच होतं. मुलगा कमावणार आणि मुलगी लग्न करणार, हा दृष्टिकोन ‘मुलींना शिकवून काय फायदा?’ असं अजूनही सांगतो.

शिक्षणाचं माहेरघर असणाऱ्या महाराष्ट्रात इतर राज्यांपेक्षा शाळेबाहेरची मुलं कमी आहेत. २३ टक्के राष्ट्रीय आकडेवारी असताना महाराष्ट्राचं प्रमाण ९-१० टक्क्यांवर स्थिरावतं. परंतु झपाट्यानं वाढणाऱ्या शहरीकरणामुळे ही आकडेवारी कमी करणं हे मोठं आव्हान आहे. मध्यंतरी घेतलेल्या १००० शाळा बंद करणार, यांसारख्या निर्णयांची चाचपणी करणं महत्त्वाचं आहे. (आकडेवारी स्त्रोत- https://cfsc.niua.org/sites/default/files/Status_of_children_in_urban_India-Baseline_study_2016.pdf)

शिक्षण कशामुळे सुटतं?

गरिबीमुळे समाज विकासापासून वंचित राहतो, हे अगदी वापरून वापरून चोथा झालेलं वाक्य रस्त्यावर ‘चित्रकलेची वही घ्या’ म्हणून मागे लागणाऱ्या जीवाचं वास्तव आहे. घरची परिस्थिती खालावलेली. मग कमावणारे हात हवेत म्हणून कुठला तरी राजू शिक्षणाला सोडचिठ्ठी देतो आणि भावंडांना सांभाळण्यासाठी कुठली तरी शीतल घरीच थांबते. हे राजू आणि शीतल शहरी वस्त्यांमध्ये, रस्त्यांवर, फ्लायओव्हरच्या खाली अशा ठिकाणी राहतात. दुष्काळ पडलेल्या गावांमध्ये शेती पिकत नाही म्हणून आणि शहरांच्या आकर्षणाने खेचून आणलेल्या कुटुंबांमध्ये शहरातला खर्च पेलवेनासा होतो.

शाळा दूर आहे, ही शहरी भागाची समस्या ग्रामीण भागापेक्षा कमी असली तरी असुरक्षित वातावरण, विशेषत: मुलींना घरी बसायला भाग पाडते. शाळांमध्ये मूलभूत सुविधांचा अभाव, शिक्षणाची गुणवत्ता इत्यादींमुळेदेखील शाळेत जाणाऱ्या मुलांचं मन शिक्षणावरून बऱ्याचदा उडतं. अशा वेळी हळूहळू शाळा सुटत जाते.

...............................................................................................................................................................

या पुस्तकाच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी क्लिक करा -

...............................................................................................................................................................

ना धड विद्यार्थी, ना धड कमावणारे

शालेय जीवनाची चाकोरी सुटते. कामाचा बोजा तर पडतो, पण अधिकृतपणे कमवणाऱ्या वर्गात समावेशदेखील होत नाही. यातील बहुतांश मुलांची दिनचर्या स्वतंत्र किंवा आई-वडिलांबरोबर कामाला जाणं, टीव्ही-मोबाईलवरील व्हिडिओ बघणं, मित्रांसोबत फिरणं अशी राहते. शहरी जीवनशैलीतून व्यसनांचा शिरकाव आयुष्यात होण्यास वेळ लागत नाही. ही ऊर्जा वस्तीतल्या मंडळांची कामं, क्रिकेट खेळणं यासोबतच नाक्यावर जमून मुलींची छेड काढणं किंवा कुठल्यातरी राजकीय कंपूचा भाग बनणं इथपर्यंत पोहोचते.

मुलींची दिनचर्या ‘मुलगी’ असल्यामुळे वेगळी असते. घरात पडतील ती सर्व कामं करणं, भावंडांना सांभाळणं आणि कमावण्यासाठी आई-वडिलांबरोबर जाणं असं सगळंच असतं त्यात. घरकामाला जाणाऱ्या मुली, भाजीच्या गाडीवर विक्रीसाठी मदत करणाऱ्या मुली, घरात शिलाई करणाऱ्या मुली, हे शहरी भागांमध्ये सर्रास आढळतं. मुलांइतकं फिरण्याचं स्वातंत्र्य अर्थातच नसतं आणि फावल्या वेळात टीव्ही बघणं हे मुलींसाठी करमणुकीच साधन असतं. परिस्थिती बदलली तरी स्त्री-पुरुष असमानता सर्व पातळ्यांवर काम करते.

शिक्षणाच्या समान संधींसाठी तोडगा काय?

शिक्षणाचं महत्त्व यावर तर दुमत नाही. शिक्षण हक्क कायद्याचं पालन होण्यासाठी सर्व पातळ्यांवर प्रयत्न याला पर्याय नाही. शिक्षणाबद्दल जागरूकता, विद्यार्थीसंख्येनुसार शाळांचं नियोजन, शिक्षणाच्या गुणवत्तेमध्ये सुधार या बदलांमुळे ‘स्कूल चले हम’चा नारा खऱ्या अर्थानं पूर्ण होईल.

पण परिस्थितीनं गांजलेल्या कुटुंबांची गरिबी दूर करणं, उपजीविकेची सक्षम साधनं निर्माण करणं, अस्तित्वात असलेल्या कल्याणकारी योजनांची अंमलबजावणी बळकट करणं, हे दूरगामी उपाय योजले तर कुटुंबं स्वत: शिक्षणाकडे वळतील.

त्याचबरोबर जी मुलं आत्ता शाळेबाहेर आहेत, त्यांची ऊर्जा सकारात्मक कामांकडे, जीवनोपयोगी कौशल्य शिकण्याकडे वळवता येईल, अशा संधी उपलब्ध करणं, त्यांच्या- विशेषत: मुलींच्या सुरक्षिततेची व्यवस्था मजबूत करणं हेसुद्धा तितकंच गरजेचं आहे.

ज्योतिबा-सावित्री आणि अशा कित्येकांनी त्यांचं काम केलं आणि शिक्षणाचे दरवाजे उघडले.

ते सर्वांसाठी उघडणं आपली जबाबदारी आहे.

.............................................................................................................................................

लेखक अनुज घाणेकर मानववंशशास्त्रज्ञ व समुपदेशक आहेत.

anujghanekar2@gmail.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.      

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.............................................................................................................................................