या रे या सारे या! लवकर, भरभर सारे या!

सध्या महाराष्ट्र देशी अचानक ‘आरक्षणा’चा हंगाम सुरू झालाय. देशाच्या कानाकोपऱ्यात कुठे ना कुठे, कोणी ना कोणी ‘आरक्षणा’ची मागणी करत असतं. सरकारांची (प्रामाणिक) इच्छा असो वा नसो, सत्तेच्या राजकारणासाठी लोकानुनय हा करावाच लागतो. सत्तेच्या राजकारणाची गंमत अशी असते की, तुम्ही विरोधी पक्षात असता तेव्हा मागण्यांच्या बेलगाम घोड्यावर बसता. आणि एकदा का सत्तेत आलात की, त्या घोड्याचा लगाम शोधायच्या मागे लागता. हा आट्यापाट्यांचा खेळ खेळण्यात देशातले सर्व नामचिन पक्ष तयार झालेत. सध्या महाराष्ट्रात ‘मराठा आरक्षणा’वरून असाच आट्यापाट्यांचा खेळ चालू आहे. राजकारण्यांच्या या खेळात भरडला जातोय आंदोलक आणि सर्वसामान्य जनता.

‘पब्लिक मेमरी इज टु शॉर्ट’ या गृहितकावर राजकारण चालते. त्यामुळे विरोधी पक्षात असताना ‘घेतल्याशिवाय राहणार नाही’ म्हणणारा पक्ष सत्तेत आल्यावर ‘दिल्याशिवाय राहणार नाही’ असं म्हणून ‘प्रक्रिया’ समजावून सांगायला लागतो. विरोधी पक्षात असताना त्यांना ही ‘प्रक्रिया’ म्हणजे सत्ताधाऱ्यांचा ‘वेळकाढूपणा’ वाटत असते. मग त्या जोशातच सत्तेत आलो तर ‘पहिल्या शंभर दिवसांत’ किंवा ‘पहिल्याच कॅबिनेट’मध्ये आम्ही निर्णय घेऊ असं म्हणून टाळ्या घेतलेल्या असतात.

याच्या उलट आता विरोधी पक्षात आणि तेव्हा सत्तेत असलेले लोक आता ‘प्रक्रिया’ वगैरे विसरलेत. आयोग, घटनादुरुस्ती हे जे आता म्हणताहेत ते ३५ वर्षे करायला विसरले होते. निवडणुकीच्या थोडं आधी घाईघाईत अध्यादेश काढून प्रकरण न्यायालयात अडकवून सरकार पायउतार झालं!

जी गोष्ट १० वर्षांत केली नाही, ती गोष्ट तीन महिन्यांत होऊ शकते, असं आता नारायण राणे म्हणतात. मराठा समाजाच्या आरक्षणासंदर्भात त्यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीनंच अहवाल सादर केलाय. तेव्हा ते सत्ताधारी पक्षात होते. तेच आज आंदोलकांना शांत राहण्याचं आवाहन करताहेत, वेळ मागताहेत. तो त्यांनी तेव्हाच का दिला नाही?

हीच गोष्ट शरद पवारांची. त्यांच्या राजकीय आयुष्याची ५० वर्षं राज्यात स्वपक्षीयांनी साजरी केली. या ५० वर्षांच्या राजकीय कारकिर्दीत जेमतेम तीन-चार वर्षं पवारसाहेब सत्तेत नसतील. शिवाय राज्यात व केंद्रात दोन्हीकडे त्यांच्याच पक्षाची सरकारं होती. (एकत्रित काँग्रेस अथवा राष्ट्रवादी म्हणून युपीए घटक, पुलोद इ.) एवढ्या प्रदीर्घ काळात घटनादुरुस्ती करून मराठा समाजाला आरक्षण का दिलं नाही? पवारांनी राज्यात महिला धोरण आणलं, राजीव गांधींची ‘पंचायत राज’ संकल्पना राबवली. २० वर्षं रेंगाळलेला नामांतराचा प्रश्न मार्गी लावला. दाभोलकरांच्या हत्येनंतर का होईना जादूटोणा विरोधी विधेयक संमत केलं. ७२ हजार कोटींची कर्जमाफी दिली. एवढ्या कामात ज्या समाजाचे ते अलिखित किंवा अनभिषिक्त ‘जाणता राजा’ समजले जातात, त्यांच्या राष्ट्रवादी पक्षावर मराठ्यांचा पक्ष म्हणून शिक्का बसला, तरीही कुणबी मराठा समाजाबद्दल पूर्ण माहिती व सहानुभूती असताना पवारसाहेब एवढ्या वर्षांत ही घटनादुरुस्ती का नाही करून घेऊ शकले? का आट्यापाट्यांच्या खेळात प्रश्न प्रलंबित ठेवण्यामागेही काही राजकारण होतं?

जी गोष्ट विरोधकांची, तीच सत्ताधारी भाजपचीही. विरोधात असताना अभिनव आंदोलनं करून प्रसारमाध्यमांना ‘खाऊ’ पुरवणारा भाजप आता ‘आपलेच दात आपल्याच घशात’ अशा परिस्थितीत आलाय. विरोधात असताना बैलगाडीभर पुरावे असोत, महायुती म्हणून व्यासपीठावरून आसूड ओढणे असो की, धनगर आरक्षण आंदोलकांच्या तंबूत जाऊन ‘काठी नं घोंगडं घेव द्या की रं’ म्हणत पळत जाऊन बसणं असो…

विरोधात असताना शेतकरी आत्महत्या आणि कर्जमाफीवरून गळा काढणारे भाजपनं सत्तेत येताच ‘कर्जमाफी हा उपाय नाही’ म्हणत विधानसभेत ‘कर्जमाफी नाही म्हणजे नाही, कर्जमुक्तीसाठी प्रयत्न करू’ अशा घोषणा केल्या. त्यासाठी स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारशी, पुढे पंतप्रधानांनी दीडपट हमीभाव व दोन वर्षांत उत्पन्न दुप्पट अशा घोषणा केल्या. यावर विरोधक व शेतकरी संघटनांनी घेरल्यावर ‘आजवरची सर्वांत मोठी कर्जमाफी’ जाहीर केली! म्हणजे मुख्यमंत्रीच विधानसभेत गरजले होते, ‘कर्जमाफी नाही’. नंतर त्यांनीच आजवरची सर्वांत मोठी कर्जमाफी म्हणून स्वत:ची पाठ थोपटून घेतली! आट्यापाट्यात आपणही मागे नाही हे सिद्ध केलं!

मराठा आरक्षणासाठी बिगर राजकीय नेतृत्वाचे लाखालाखांचे शिस्तबद्ध मूक मोर्चे निघाले. मुख्यमंत्र्यांना न भेटता त्या त्या जिल्हाधिकाऱ्यांना पाच मुलींमार्फेत निवेदनं दिली. (मात्र शेवटच्या मुंबई मोर्चानं मुख्यमंत्री भेट घेतली. हा बदल का? याचं उत्तर बिगर राजकीय नेतृत्वानं ना आपल्या समाजाला दिलं, ना महाराष्ट्राच्या जनतेला!)

.............................................................................................................................................

या पुस्तकाच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी क्लिक करा -

https://www.booksnama.com/book/3994/Janwadi-Sahityik-Anna-Bhau-Sathe

.............................................................................................................................................

लाखांच्या मोर्चांचं स्वागत, सत्ताधारी व विरोधी, तसंच माध्यमांनीही केलं. या आरक्षणाच्या मागणी मोर्चात अॅट्रॉसिटी व कोपर्डीचा विषयही पुढे आणला गेला. कालांतरानं हे दोन्ही मुद्दे बाजूला गेले. (कोपर्डीचा निकाल लागला तर अॅट्रोसिटीसाठी प्रतिमोर्चे निघाले) या सर्व काळात किमान दोन तरी अधिवेशनं पार पडली असतील. विरोधकांनी किमान ‘हल्लाबोल यात्रा’ही काढली. पण ना विरोधी पक्षांनी, ना सत्ताधाऱ्यांनी मराठा समाजाला तेव्हा आज सांगितलेली ‘प्रक्रिया’ सांगितली, ना घटना दुरुस्तीचा उल्लेख झाला! नाही म्हणायला प्रकरण न्यायप्रविष्ट व आरक्षण देणं हा राज्याचा नाही तर केंद्राचा विषय म्हणून टोलवाटोलवी झाली. यावर ‘राज्यात व केंद्रात तुमचीच सत्ता तर मग द्या आरक्षण’ असं म्हटलं की, मागास आयोग व प्रक्रिया सांगत ‘देणार म्हणजे देणार’ असं सांगायला सत्ताधारी विसरत नाहीत!

अलीकडेच केंद्र सरकारनं जगातील आठवं आश्चर्य ठरावं असा निर्णय घेतला. अंबानीच्या मनातील विद्यापीठाला विशेष दर्जा बहाल केला! याला समांतर असा निर्णय राज्यात मुख्यमंत्र्यांनी घेतला. काय निर्णय घेतला? तर राज्यात थेट भरती होणाऱ्या ७६ हजार नोकऱ्यांमध्ये मराठा समाजाला १६ टक्के आरक्षण देणार! भरती सुरू करेपर्यंत आरक्षण लागू झालं नाही, तर १६ टक्के जागा भरणार नाही! एसटीत रूमाल टाकून सीट पकडून ठेवण्यासारखाच हा निर्णय आहे. सुबुद्ध मुख्यमंत्र्यांनी तो घ्यावा, यातच त्यांची राजकीय अपरिहार्यता दिसून येते!

या रंगलेल्या आट्यापाट्यांच्या खेळात, मग राजकारण्यांना आपसातच एक खेळ खेळायची हुक्की आली आणि नेतृत्व बदलाची पुडी कुणीतरी सोडून दिली. आरक्षण राहिलं बाजूला आणि ‘पुणेरी पगडी’ जाऊन ‘फुले पगडी’ येते का ‘राजर्षींचा फेटा’, यावरच चर्चा सुरू झाली. राजकारणात अफवांना गंभीरपणे न घेता गाफील राहिल्याचा फटका विलासराव देशमुख, अशोकराव चव्हाणांना खाल्लाय. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांची मराठा मंत्र्यांनी केलेली ही फरपट न बघवून शिवसेना, काँग्रेस, स्वाभिमान, भाजप सहयोगी असा दीर्घ प्रवास केलेले नारायणराव राणे त्यांच्या मदतीला धावून गेले. नारायराव म्हणजे एक घाव दोन तुकडे! त्यांनी भर रविवारी सुरमईची तुकडी बाजूला ठेवून आंदोलक व मुख्यमंत्री यांच्यात समन्वयाची भूमिका घेतली. पण नेहमीप्रमाणे नारायणरावांच्या प्रामाणिक प्रयत्नालाच काही आंदोलक नेत्यांनी आक्षेप घेतला. त्या बैठकीनंतर आता मुख्यमंत्र्यांसह महाराष्ट्रालाही कळत नाहीए की, मग चर्चा करायची कुणासोबत? ‘एक मराठा, लाख मराठा’ अशी घोषणा असणाऱ्या आंदोलनाकडे आंदोलन अंतिम टप्प्यात असताना सुकाणू समिती नसावी?

शांतता मोर्चेकरी आता नुस्ते हिंसक नाही, तर आत्मघाती झालेत. पहिली आत्महत्या चर्चेचा विषय, सहानुभूती व कुटुंबाला मदत यात लक्ष द्यायला लावते. नंतरच्या आत्महत्यांचं नेमकं काय होणार? मंडल आयोगाच्या विरोधात तेव्हा काही जणांनी जाळून घेतलं होतं. त्यांच्या पश्चात स्थिती काय आहे?

मराठा समाज आरक्षण आंदोलन ना आता सरकारच्या आटोक्यात येतंय, ना आंदोलनाच्या नेतृत्वाच्या. सरकार शेवटी पोलिसी बळ वापरून आणि खटले भरून आंदोलन चिरडण्याचा प्रयत्न सुव्यवस्थेवर बोट ठेवून करेल. त्यातून आणखी हिंसा भडकेल, जी आंदोलन नेतृत्वालाही जुमानणार नाही. या अराजक सदृश्य परिस्थितीतून सरकार बाहेर पडेल, भरडलं जाईल. सामान्य जनता आणि आंदोलकही सहानुभूती गमावून बसतील.

यात भरीस भर म्हणजे परवापासून धनगर समाजानं आंदोलनाचा इशारा दिलाय. त्यापाठोपाठ मुसलमानांनी. याच वेळी देशात रोहिंगे व बांगलादेशी मुसलमानांचा प्रश्न चिघळलाय. १५ ऑगस्ट जवळ येतोय. बिघडत्या जातीय, धार्मिक वातावरणामुळे केंद्र व राज्य सरकारांपुढे पेच उभा केलाय. तीन राज्यांच्या विधानसभा व नंतरची लोकसभा निवडणूक लक्षात घेता दोन्ही सरकारांना जो कुणी उठेल, त्याला आश्वस्त करावं लागेल.

त्यामुळे काही दिवसांनी दोन्ही सरकारांना म्हणावं लागेल – ‘‘या तुम्ही, या तुम्हीही या. अजून कुणी राहिलंय? येताहेत का? बोलवा बोलवा, त्यांनाही देऊ या.” आयोग नेमावे लागतील. दुरुस्त्या कराव्या लागतील. करू ना. आश्वासन दमदार तर दुरुस्त्या पन्नास हजार!

.............................................................................................................................................

लेखक संजय पवार प्रसिद्ध नाटककार व पटकथाकार आहेत.

writingwala@gmail.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’चे अँड्राईड अॅप डाऊनलोड करण्यासाठी क्लिक करा -