गांधींनी भारतासाठी द्विपक्षीय प्रणालीचे समर्थन केले तेव्हा...
सदर - गांधी @ १५०
रामचंद्र गुहा
  • महात्मा गांधी आणि बॅ. जीना
  • Sat , 02 June 2018
  • गांधी @ १५० Gandhi @ 150 महात्मा गांधी Mahatma Gandhi बॅ. जीना Jinnah

२ ऑक्टोबर २०१९ रोजी म. गांधी यांची १५०वं जयंती वर्षं साजरं केलं जाईल. त्याचं निमित्त साधून वर्ध्याच्या सेवाग्राम आश्रमानं २१-२२ फेब्रुवारी २०१७पासून ‘गांधी १५० जयंती अभियान’ सुरू केलं आहे. (२२ फेब्रुवारी हा गांधींच्या पत्नी कस्तुरबा यांचा स्मृतिदिन असतो.) या अभियानाअंतर्गत विविध कार्यक्रम केले जाणार आहेत. त्याला प्रतिसाद म्हणून ‘अक्षरनामा’वर दर महिन्याच्या दोन तारखेला गांधींविषयी एक लेख प्रकाशित केला जातो… या मालिकेतला हा बाविसावा लेख. (मे २०१८मध्ये काही कारणास्तव या सदरातला लेख प्रकाशित होऊ शकला नाही. म्हणून यावेळी दोन लेख प्रकाशित करतो आहोत.)

.............................................................................................................................................

राष्ट्रीय स्तरावर दोन विरोधी पक्षांची सत्ता आलटूनपालटून येणे, हे पाश्‍चिमात्य लोकशाही राष्ट्रांचे वैशिष्ट्य बनले आहे. तिथे दोन्ही पक्ष मध्यममार्गाने चालणारे असले तरी त्यातील एक पक्ष काहीसा डावीकडे झुकलेला, तर दुसरा काहीसा उजवीकडे झुकलेला असतो. म्हणूनच अमेरिकेत डेमोक्रॅटिक व रिपब्लिकन पक्ष, ब्रिटनमध्ये लेबर (मजूर) व कॉन्झर्व्हेटिव्ह (हुजूर) पक्ष आणि जर्मनीमध्ये सोशल डेमोक्रॅट्स व ख्रिश्‍चन डेमोक्रॅट्स असे पक्ष दिसून येतात. द्विपक्षीय प्रणालीने या तीनही देशांना आणि तेथील राजकारणाला स्थिरता व मजबुती प्रदान केली आहे. विरोधी बाकांवर एक मजबूत पक्ष असला, तर तो सत्ताधारी पक्षावर अंकुश ठेवण्याचे काम करतो. हीच गोष्ट कुशल लोकप्रशासनाला चालना देणारी, भ्रष्टाचार आणि सत्तेच्या दुरुपयोगाला आळा घालणारी ठरते.

दुसरीकडे प्रजासत्ताक भारतात मात्र द्विपक्षीय प्रणाली कधीच अस्तित्वात येऊ शकली नाही. सन १९४० च्या दशकापासून १९७० च्या दशकापर्यंत काँग्रेस हा एकमेव राष्ट्रीय पक्ष होता. काँग्रेसला विरोध करणारे काही लहान पक्ष जरूर होते, पण संपूर्ण भारतात काँग्रेसला ठोस आव्हान देऊ शकेल असा कोणताही पक्ष अस्तित्वात नव्हता. मागील काही वर्षांत भाजप हा एकमेव राष्ट्रीय पक्ष म्हणून नावारूपाला आला आहे. आतासुद्धा त्या-त्या राज्यांमध्ये भाजपला आव्हान देतील असे पक्ष आहेत. पण राष्ट्रीय स्तरावर भाजपला ठोस आव्हान देऊ शकेल किंवा त्याची जागा घेऊ शकेल, असा पक्ष दिसून येत नाही.

एके काळच्या काँग्रेसच्या आणि सध्या असलेल्या भाजपच्या एकछत्री वर्चस्वाच्या दरम्यानच्या काळात, भारतात आघाड्यांचा आणि पुरेसे संख्याबळ नसलेल्या- अल्पमतामधील सरकारांचा काळ होता. १९८९ ते २०१४ या दरम्यानच्या काळात केंद्रामधील सरकारे अतिशय दुबळी होती; त्याच वेळी विविध घटकांचे हितसंबध गुंतलेले असल्यामुळे प्रभावशाली धोरणे आखण्यात आणि त्यांची अंमलबजावणी करण्यात ही सरकारे कमी पडत होती. याउलट, एकच पक्ष अतिशय प्रबळ असल्यावर तो उन्मादी राजकारणाला आणि अगदी हुकूमशाही प्रवृत्तींनादेखील कारणीभूत ठरतो, जे चांगल्या प्रशासनासाठी पुन्हा घातक ठरले आहे.

राष्ट्रीय स्तरावर द्विपक्षीय प्रणालीची उपयोगिता लक्षात आलेली भारतातील पहिली व्यक्ती म्हणजे महात्मा गांधी. भारत सरकारच्या १९३५ च्या कायद्यान्वये १९३७ मध्ये झालेल्या पहिल्या सार्वत्रिक निवडणुकांमध्ये काँग्रेसला घवघवीत यश लाभले. काँग्रेसने मद्रास प्रांतात ७४ टक्के, बिहार प्रांतात ६५ टक्के, मध्य प्रांतात ६२.५ टक्के, ओरिसा प्रांतात ६० टक्के, संयुक्त प्रांतात ५९ टक्के आणि बॉम्बे प्रांतात ४९ टक्के जागा जिंकल्या. वेगवेगळ्या धर्मांतील मोठ्या जमीनदारांची युती असणार्‍या युनियनिस्ट पार्टीने पंजाबमध्ये बहुमत सहज प्राप्त केले. इतर प्रांतांमध्ये मात्र विभागलेले निकाल लागले, ज्यात कोणताही पक्ष स्वबळावर सत्तास्थापनेचा दावा करण्यास असमर्थ होता. संपूर्ण ब्रिटिशकालीन भारताचा विचार केला, तर काँग्रेसने एकूण ७०७ जागा जिंकल्या; तर मुस्लिम लीग फक्त १०६ जागांसह दुसर्‍या स्थानी राहिली.

मुस्लिम लीगचे नेते मोहम्मद अली जीना यांनी १९३८ आणि १९३९ या दोन्ही वर्षांत काँग्रेसच्या वर्चस्वाविरुद्ध इतर विरोधी पक्षांना एकत्र करण्याचा प्रयत्न चालवला होता. दलित समाजाचे प्रतिनिधी म्हणून डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांची आणि दक्षिण भारतातील ब्राह्मणेतर चळवळीचे नेते असलेले ई.व्ही. रामासामी नायकर (पेरियार) यांची त्यांनी भेट घेतली. त्याचबरोबर त्यांनी हिंदू महासभेचे अध्यक्ष वि.दा. सावरकर यांचीदेखील भेट मागितली होती. एखाद्याने असा विचार केला असेल की, या घडामोडींनी काँग्रेसला चिंतेत टाकले असेल. पण उल्लेखनीय बाब म्हणजे, इतर विरोधी पक्षांशी जीनांनी चालवलेल्या या वाटाघाटींना गांधींनी ‘अतिशय पोषक’ कृती मानले. आपल्या ‘हरिजन’ या साप्ताहिकात गांधींनी लिहिले : या देशात प्रामुख्याने एक काँग्रेस पक्ष आणि दुसरा बिगरकाँग्रेसी किंवा काँग्रेसविरोधी (जर ही संज्ञा जास्त योग्य वाटत असेल तर) पक्ष असणे, इतकी चांगली गोष्ट अन्य कोणती असूच शकत नाही. जीनासाहेब ‘अल्पसंख्याक’ या शब्दाला एक नवी आणि चांगली सामग्री पुरवत आहेत. काँग्रेसचे बहुमत हे उच्च जातीतील हिंदू, खालच्या जातीतील हिंदू, त्याचबरोबर मुस्लिम, ख्रिश्‍चन, पारसी, ज्यू या सगळ्यांचे मिळून बनले आहे. त्यामुळे हे असे बहुमत आहे, जे सर्व वर्गांमधून घेण्यात आले आहे आणि जे एका विशिष्ट मतप्रवाहाचे प्रतिनिधित्व करते. आता प्रस्तावित असलेले संयोजन अल्पमतात असलेल्या दुसर्‍या मतप्रवाहाचे नेतृत्व करते. मतदारांच्या पसंतीस उतरल्यास हा मतप्रवाहदेखील कधीही बहुमतात परिवर्तित होऊ शकतो. अशा पक्षांच्या युतीची पूर्तता प्रामाणिकपणे इच्छिली पाहिजे. जर कैद-ए-आझम असे गठबंधन घडवण्यात यशस्वी झाले, तर फक्त मीच नाही, तर संपूर्ण भारतच एकमुखाने जयघोष करेल- ‘कैद-ए-आझम जीना यांना दीर्घायुष लाभो.’ कारण त्यांच्या या कृतीतून जीना चिरकाल टिकणारे आणि जिवंत असे ऐक्य साध्य करतील, ज्यासाठी संपूर्ण भारत आतुर आहे.

त्या लेखाची प्रत प्रसिद्धीपूर्वी गांधींनी जीनांकडे पाठवली. लेखाबरोबर पाठवलेल्या पत्रात त्यांनी काँग्रेसला विरोध करणार्‍या सर्व पक्षांना ‘एकत्र आणण्याच्या’ जीनांच्या प्रयत्नाचे कौतुक केले. गांधीच्या मते, अशाने जीनांच्या चळवळीला राष्ट्रीय स्वरूप येऊ शकत होते. गांधींनी त्या पत्रात जीनांना लिहिले, ‘जर तुमच्या प्रयत्नांना यश आले, तर तुम्ही भारताला सांप्रदायिक दुःस्वप्नातून मुक्त करू शकाल. माझ्या मते, तुमच्या कृतीतून तुम्ही मुस्लिम आणि इतर समुदायांसमोर एक चांगला पायंडा पाडाल, ज्यासाठी फक्त मुस्लिमच नाही तर इतर सर्व समुदायदेखील तुमचे कृतज्ञ राहतील. मला आशा आहे की, माझा हा आशावाद तुम्ही खरा ठरवाल. यात माझे काही चुकत असेल, तर कृपया आपण मला दुरुस्त करा.’

जीनांना जमातवादी राजकारणावरून संख्याबळाच्या राजनीतीवर लक्ष केंद्रित करण्याचा आग्रह गांधी करत होते. त्यांच्या मनात पाश्‍चिमात्य देशांत अस्तित्वात असलेली द्विपक्ष प्रणाली होती, ज्यात दोन प्रमुख राष्ट्रीय पक्ष सत्ता हस्तगत करण्यासाठी प्रयत्नशील असतात. ब्रिटनमधील लेबर (मजूर) व कॉन्झर्व्हेटिव्ह (हुजूर) पक्ष असो की, अमेरिकेतील डेमोक्रेटिक व रिपब्लिकन पक्ष; दोन्ही देशांतील हे पक्ष जात किंवा धर्म यांवर आधारलेले नसून, धोरण आणि विचारधारेवर आधारलेले असतात.

गांधी स्वतः काँग्रेसकडे एक असांप्रदायिक पक्ष म्हणून बघत असत. काँग्रेसमध्ये हिंदू सदस्यांबरोबर मुस्लिम व ख्रिश्‍चन सदस्यदेखील होते आणि हिंदू अध्यक्षांबरोबरच मुस्लिम व पारसी अध्यक्षदेखील काँग्रेसला लाभले होते. खुद्द काँग्रेसमधील हिंदूधर्मीय सदस्य विविध जातींमधून आलेले होते. विविध सामाजिक पोर्शभूमींमधून आलेले हे काँग्रेस सदस्य पक्षाच्या जाहीरनाम्याशी एकनिष्ठ होते. काँग्रेस पक्षाविषयी गांधींचे १९२० च्या दशकामधील एक सूत्र प्रसिद्ध आहे. गांधी म्हणत, ‘काँग्रेस म्हणजे एक चार पायी दणकट पलंग आहे आणि ते चार पाय म्हणजे- धार्मिक सलोखा, आंतरजातीय समानता, आर्थिक आत्मनिर्भरता आणि अहिंसा.’

काँग्रेसविरोधी पक्षांची एक व्यापक युती बनवण्याच्या हालचालींचे गांधींनी स्वागतच केले. जर जीना एक असांप्रदायिक किंवा सांप्रदायिकतेपलीकडे विचार करणार्‍या पक्षांची युती बनवण्यात यशस्वी झाले असते, तर अशी युती असांप्रदायिक किंवा सांप्रदायिकतेपलीकडे विचार करणार्‍या ग्रेसला आव्हान देण्यात (आणि एके दिवशी त्यांची जागा घेण्यात) नक्कीच यशस्वी झाली असती; जेणेकरून भारतदेखील जगातील लोकशाही राजकारणाच्या मानकांच्या जवळ पोहोचला असता. गांधींचा हा सल्ला चांगल्या हेतूने होता, पण जीनांनी तो साफ नाकारला. गांधींच्या पत्राला उत्तर देताना जीना म्हणाले की- पारसी, दलित समाजाचे नेते आणि इतर बिगरकाँग्रेसी हिंदू नेत्यांशी झालेल्या माझ्या चर्चा म्हणजे काही अंशी समान संकट व काहीअंशी समान हितसंबंध असलेल्या अनोळख्या व्यक्तींनी एकत्र येण्याचा प्रकार होता. जीना आपल्या या भूमिकेवर ठाम होते की- भारत एक राष्ट्र आणि एक देश नसून, एक उपखंड आहे; जो विविध राष्ट्रीयत्वांचा (नॅशनॅलिटीजचा) बनला आहे, ज्यात हिंदू आणि मुस्लिम ही दोन प्रमुख राष्ट्रे आहेत.’

गांधी जीनांकडे ‘मुस्लिम नेता’ यापलीकडे पाहू इच्छित होते. दुसरीकडे जीना मात्र गांधींकडे फक्त हिंदूंचा एक नेता म्हणून पाहण्याविषयी निश्‍चयी होते. जीनांनी गांधींना लिहिले की, ‘आज इतर कुणापेक्षाही तुम्ही हिंदू भारताचा अधिक विेशास संपादन केला आहे आणि तुम्ही अशा स्थानी आहात की, हिंदूंच्या इच्छा-आकांक्षाची पूर्ती करू शकता. त्यामुळे ही आशा करणे चूक असेल का, की तुम्ही तुमची योग्य भूमिका निभवाल आणि मृगजळाच्या पाठीमागे धावणे सोडून द्याल?’

म्हणजे मुस्लिम लीगला धार्मिक राजकारणाच्या गुंत्यामधून बाहेर काढण्याचा व काँग्रेसविरोधी एक असांप्रदायिक आघाडी करण्याचा आग्रह गांधींनी जीनांना केला. पण ते अयशस्वी ठरले, जे भारतासाठीदेखील नुकसानकारक ठरले. जर जीनांनी गांधींचा सल्ला मानला असता, तर कदाचित भारताची फाळणीदेखील टाळता आली असती; इतकेच नव्हे, तर स्वतंत्र भारताला द्विपक्षीय प्रणालीचे फायदेदेखील लाभले असते, ज्याची आपल्याला १९५२ मधील पहिल्या सार्वत्रिक निवडणुकींपासून निकड भासत आली आहे.

थोडक्यात, आपल्याकडे संपूर्ण देशव्यापी अस्तित्व असलेले दोन पक्ष असते, तर या दोन पक्षांमध्येच सत्ता आलटून-पालटून आली असती आणि या पक्षांनी एक-दुसर्‍यावर अंकुश ठेवला असता; कदाचित आपली लोकशाही आतापेक्षा कमी सदोष आणि आपली सरकारे कमी भ्रष्टाचारी राहिली असती.

(अनुवाद : साजिद इनामदार)

(‘साधना’ साप्ताहिकाच्या ९ जून २०१८च्या अंकातून)

.............................................................................................................................................

गांधींविषयीच्या पुस्तकांच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी क्लिक करा -

http://www.booksnama.com/client/book_list

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.............................................................................................................................................

अक्षरनामा न्यूजलेटरचे सभासद व्हा

ट्रेंडिंग लेख

नेहरूंऐवजी पटेल भारताचे पंतप्रधान झाले असते, तर काय झाले असते, या प्रश्नाला अर्थ नाही. पण ते अधिक काही वर्षँ जगले असते, तर काय झाले असते, हा प्रश्न मात्र रास्त आहे (लेखांक तिसरा आणि शेवटचा)

पं. नेहरू-पटेल यांच्यातील मतभेद मूलभूत स्वरूपाचे होते. हिंदू-मुस्लीम प्रश्न, परराष्ट्र धोरण आणि आर्थिक धोरण या विषयांवर मतभेद होते. ज्या धोरणांबाबत पं. नेहरू आग्रही होते, त्याबाबत साशंकता असूनदेखील पटेलांनी नेहरूंना पाठिंबाच दिला. पण इतर मुद्द्यांबाबत काय? त्याबाबत नेहरूंना आपल्याला हवे तसे धोरण आखता आले नसते. पटेलांनी त्यांना रोखले असते किंवा निदान धीम्या गतीने चालण्यास भाग पाडले असते.......

अर्थखाते महत्त्वाचे असल्यामुळे त्यासाठी योग्य व्यक्ती निवडली पाहिजे. आपली पहिली पसंती देशमुख यांना आहे, असे पटेलांनी स्पष्ट केले (लेखांक दुसरा)

२२ जानेवारी १९५० रोजी महाराज्यपालांचे सचिव आणि ज्येष्ठ आयसीएस अधिकारी शावक्स लाल यांनी सरदार पटेलांना पत्र लिहून शपथविधीची वेळ कळवली. याच पत्रात तुम्ही ईश्वरसाक्ष शपथ घेणार की, प्रतिज्ञापूर्वक शपथ, याची लाल यांनी विचारणा केली. त्यावर आपण प्रतिज्ञापूर्वक शपथ घेऊ, असे पटेलांनी कळवले (पृ. ७५). याच अर्थ एकतर पटेल हे निरिश्वरवादी होते किंवा अशा बाबींशी ईश्वराचा संबंध नाही, अशी त्यांची धारणा असावी.......

सरदार पटेल : अंतिम वर्ष - पाकिस्तानातील अल्पसंख्याकांची स्थिती, त्याचे भारतातील हिंदू-मुस्लीम संबंधांवर होणारे परिणाम आणि काँग्रेसच्या अध्यक्षपदाचा वाद (लेखांक पहिला)

पाकिस्तानात मुस्लिमांचा छळ होतो म्हणून आपण मुस्लिमांना छळले पाहिजे, ही धारणा बळावत चालल्याबद्दल त्यांनी खेद व्यक्त केला. सरकारचे धोरण ठाम नसल्यामुळे ही परिस्थिती उद्भवली आहे, असे मत त्यांनी नोंदवले. पाकिस्तानने काहीही केले तरी भारतीय नागरिकांचे संरक्षण करण्याची जबाबदारी भारत सरकारचीच आहे, मग ते नागरिक हिंदू असोत किंवा मुस्लीम असोत, अशी भूमिका त्यांनी मांडली. ही जबाबदारी पार पाडण्यात आपण कमी पडत आहोत, असे सांगत.......

सरदार पटेल आणि पं. नेहरू यांच्यात मतभेद होते, मात्र तरीही दोघांना एकमेकांबद्दल आस्था आणि प्रेम होते. महत्त्वाच्या प्रश्नांबाबत पं. नेहरू नेहमीच पटेलांशी सल्लामसलत करत (उत्तरार्ध)

या खंडात समाविष्ट केलेल्या पत्रव्यवहारावरून स्वातंत्र्याच्या पहिल्या वर्षांमध्ये देशासमोर कोणते प्रश्न होते, हे स्पष्ट होते. त्यांच्या हाताळणीत आणि सोडवणुकीत सरदार पटेलांचे योगदान अर्थातच लक्षणीय असे होते. हे प्रश्न त्यांनी कसे हाताळले यावरुन त्यांच्या कामकाजाच्या पद्धतीचा अंदाज बांधता येतो. तसेच त्यांच्यात आणि पं. नेहरूंमध्ये मतभेद कोणत्या मुद्द्यावर होते, ही बाबदेखील स्पष्ट होते.......

सरदार पटेल आणि पं. नेहरू यांच्यात मतभेद होते, मात्र तरीही दोघांना एकमेकांबद्दल आस्था आणि प्रेम होते. महत्त्वाच्या प्रश्नांबाबत पं. नेहरू नेहमीच पटेलांशी सल्लामसलत करत (पूर्वार्ध)

सरदार पटेलांच्या पत्रव्यवहाराच्या नवव्या खंडातील पत्रं १९४९-१९५० या दोन वर्षांतील आहेत. संस्थानांच्या सामिलीकरणाची आणि विलीनीकरणाची प्रक्रिया बहुतांशी पूर्ण झाली असली, तरी संस्थानी प्रदेशांमधील विविध प्रश्न कायम होते. विविध प्रांतांमध्येदेखील अशाच स्वरूपाचे प्रश्न होते. त्या सर्वांची हाताळणी पटेलांना करावी लागली. याच काळात पटेल आणि पं. नेहरूंचे मूलभूत स्वरूपाच्या प्रश्नांबाबत खटकेदेखील उडाले.......

पटेलांची संभाव्य निवृत्ती आणि त्यांचा विमान अपघात, डॉ. राम मनोहर लोहिया यांच्या अटकेमुळे निर्माण झालेला प्रश्न आणि काही राजकीय, प्रशासकीय आणि संस्थानांशी निगडित प्रश्न - भाग ३

आठव्या खंडातील पत्रव्यवहाराकडे पाहिले तर देशासमोर किती विविध प्रकारचे प्रश्न उभे होते, हे लक्षात येते तसेच नव्याने स्वतंत्र झालेल्या भारताला स्थिर करण्याच्या प्रयत्नांच्या संदर्भात सरदार पटेल आणि पं. नेहरू यांच्यात मतभेद होतेच. त्याची चर्चा लेखात आलेली आहे, पण तरी दोघांमध्ये परस्पर स्नेहभावदेखील होता. आज रोजी पटेल-नेहरू मतभेदांची चर्चा करताना या परस्पर स्नेहादाराच्या भावनेची जाण ठेवणे आवश्यक आहे.......

महात्मा गांधी हत्येच्या खटल्याचा निकाल आणि त्याचे पडसाद, महत्त्वाच्या नियुक्त्यांचा प्रश्न, भाषेचा प्रश्न आणि एका आगळा-वेगळा शैक्षणिक प्रश्न - भाग २

बनारस विद्यापीठाचे प्रश्न मात्र कायम होते आणि त्यांची सोडवणूक करण्यासाठी केंद्र सरकारला १९५०च्या दशकात एक आणि १९६०च्या दशकात एक अशा दोन चौकशी समिती नेमाव्या लागल्या होत्या. बनारस हिंदू विद्यापीठाच्या संदर्भातील हा पत्रव्यवहार पाहिला की, देशासमोर इतके महत्त्वाचे प्रश्न उभे राहिलेले असताना तत्कालीन राष्ट्रीय नेतृत्वाला या अशा तुलनेने कमी महत्त्वाच्या प्रश्नावर इतका वेळ आणि ऊर्जा खर्च का करावीशी वाटली असेल.......