‘कोब्रा पोस्ट’ला कोण घाबरतंय?
सदर - सडेतोड
निखिल वागळे
  • ‘कोब्रा पोस्ट’च्या ‘ऑपरेशन १३६’ या स्टिंग ऑपरेशनचं पोस्टर
  • Thu , 31 May 2018
  • सडेतोड निखिल वागळे Nikhil Wagle कोब्रा पोस्ट Cobrapost भारतीय प्रसारमाध्यमं Indian Media पेड न्यूज Paid news काँग्रेस Congress भाजप BJP

भारतीय मीडियातल्या भ्रष्टाचाराबद्दल ‘Cobrapost’नं केलेल्या स्टिंग ऑपरेशनमुळे खळबळ माजली आहे, असं मी म्हणणार नाही. कारण मीडियात प्रदीर्घ काळ काम करणाऱ्यांच्या दृष्टीनं ही गटारगंगा नवी नाही. मालकांच्या भानगडी, पैसा-प्रतिष्ठेसाठी पत्रकारितेच्या तत्त्वांना सुरूंग लावण्याची प्रवृत्ती, संपादक-पत्रकारांची लाचारी याचा अनुभव आपण वारंवार घेतला आहे.

Cobrapost’चं श्रेय हे की, त्यांनी ‘ऑपरेशन १३६’च्या निमित्तानं हा अनुभव व्हिडिओबद्ध केला आणि त्याचा आरसा पुन्हा एकदा मीडियासमोर धरला. पण आरशातलं हे प्रतिबिंब एवढं भयंकर आहे की, ते पाहायचीच देशातल्या बहुसंख्य मीडियाची हिंमत नाही. म्हणूनच कदाचित इथल्या प्रमुख वृत्तपत्रांनी आणि टीव्ही चॅनेल्सनी ‘कोब्रा पोस्ट’च्या या स्टिंगची दखलही घेतली नाही, त्यावर साधकबाधक चर्चा करायचं तर सोडाच! जी काही चर्चा झाली ती सोशल मीडिया आणि स्वतंत्र वेब पोर्टल्सवर.

या स्टिंग ऑपरेशनची कहाणी मोठी चित्तथरारक आहे. पुष्प शर्मा नावाचा एक पत्रकार वेषांतर करून एका हिंदुत्ववादी संघटनेचा प्रचारक, ‘आचार्य अटल’ बनतो. देशातल्या विविध मीडिया कंपन्यांना तो एक योजना घेऊन भेटी देतो. प्रश्न एकच- ‘तुम्ही भरपूर मोबदल्याच्या बदल्यात हिंदुत्वाचा प्रचार कराल का?’ या प्रचाराची योजनाही आचार्य अटलच्या मनात स्पष्ट असते.

पहिल्या टप्प्यात हिंदू ग्रंथातल्या विचारांचा प्रचार, दुसऱ्या टप्प्यात विरोधकांची यथेच्छ बदनामी आणि तिसऱ्या टप्प्यात हिंदुत्ववादी पक्षाच्या विजयासाठी अधिक विषारी प्रचार आणि मतांचं ध्रुवीकरण. विशेष म्हणजे पश्चिम बंगालमधली दोन वृत्तपत्रं सोडली तर एकही मीडिया कंपनी आचार्य अटलच्या या योजनेला थेट नकार देत नाही. उलट मीडिया कंपनीचे वरिष्ठ त्याच्याशी वाटाघाटी करतात, त्याच्या योजनेला मूर्त रूप कसं देता येईल याविषयी सूचनाही करतात. ‘टाईम्स ऑफ इंडिया’चे व्यवस्थापकीय संचालक विनीत जैन तर अटलकडून १००० कोटींचा धंदा मिळावा अशी अपेक्षा व्यक्त करतात. ते शक्य नाही म्हटल्यावर ५०० कोटीवर सौदा करायला तयार होतात. काही मालक आपण कसे हिंदुत्वाचे समर्थक आहोत, हे आवर्जून सांगतात. 

सगळ्यात गंभीर गोष्ट म्हणजे, यातला कुठला मजकूर जाहीरातीच्या आणि कुठला संपादकीय स्वरूपात येणार या गोष्टी गुलदस्त्यातच ठेवल्या जातात. पैशासाठी या थराला जाणाऱ्या या मालकांना आपण भारतीय दंडविधानानुसार समाजात दुही माजवण्याचा, काही ठराविक व्यक्तींची हेतुत: बदनामी करण्याचा गुन्हा करतो आहोत याचाही भान राहिलेलं नाही. आचार्य अटल एका ठिकाणी म्हणतो की, गेल्या निवडणुकीत आमच्याकडे आठ हजार कोटींचं बजेट होतं, पुढच्या निवडणुकीत ते वाढू शकतं. याचीच भुरळ या मालकांना किंवा मार्केटिंगवाल्यांना पडलेली दिसते. या स्टिंगमध्ये प्रत्यक्षात कोणताही व्यवहार झालेला नसला तरी देशांतला मीडिया चालवणाऱ्यांची भ्रष्ट वृत्ती यातून स्पष्ट होते. हा सगळा प्रकार भयंकर किळसवाणा आणि भयावह आहे. (‘Cobrapost’चं हे स्टिंग त्यांच्या वेबसाईटवर किंवा https://goo.gl/DowPDg या लिंकवर उपलब्ध आहे.)

या स्टिंगच्या निमित्तानं ‘पेड न्यूज’चं नवं आणि अक्राळविक्राळ स्वरूप चव्हाट्यावर आलं आहे. पेड न्यूजची सर्वाधिक चर्चा झाली २००९च्या लोकसभा निवडणुकीच्या वेळी. सुप्रसिद्ध पत्रकार पी. साईनाथ यांना ‘हिंदू’ या दैनिकात लेख लिहून काँग्रेस नेते अशोक चव्हाण यांचं पेड न्यूज प्रकरण उजेडात आणलं. त्यानंतर देशभरातून मागणी झाल्यानं प्रेस कौन्सिलनं या प्रकाराच्या चौकशीसाठी दोन सदस्यांची समिती नेमली. त्यांचा अहवाल एवढा स्फोटक होता की, तो संपूर्ण प्रसिद्ध करण्याचं धैर्य प्रेस कौन्सिलला झालं नाही. यात टाईम्सपासून भास्करपर्यंत देशातल्या अनेक प्रमुख वृत्तपत्रांना पेड न्यूजसाठी जबाबदार धरण्यात आलं होतं. पण त्याविरुद्ध कोणतीही कारवाई कधीही झाली नाही.

साहजिकच गेल्या दहा वर्षांत पेड न्यूज हा प्रकार हाताबाहेर गेला असल्यास नवल नाही. सुरुवातीला हा प्रकार लपून छपून केला जायचा, आता तीही लाज राहिलेली नाही. उलट पेड न्यूजचे नवे नवे मार्ग शोधले जात आहेत. संपादकीय खात्यातला व्यवस्थापनाचा, विशेषत: मार्केटिंगचा हस्तक्षेप कमालीचा वाढला आहे. २००८च्या आर्थिक मंदीनंतर जाहिरातींचा महसूल कमी झाला आणि मालकांना मोकळं रान मिळालं. कधी निवडणुकीच्या निमित्तानं तर कधी पुरवण्या किंवा इव्हेन्ट्सच्या निमित्तानं मिळणारा हा पैसा मालकांना अत्यावश्यक वाटू लागला. आता महसूल प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षरित्या संपादकीय मजकुरातूनही येऊ लागला.

पैसा पुरवणारे राजकारणी, उद्योगपती यांच्याशी मालक थेट संबंध ठेवू लागले. त्यांच्याविरोधात काही बातमी येणार नाही याची काळजी घेण्याच्या सूचना संपादकाला मिळू लागल्या. काँग्रेसच्या काळात या भ्रष्टाचारानं मूळ धरलं आणि गेल्या चार वर्षांत भाजपनं याला घाऊक स्वरूप दिलं. आचार्य अटल याच नव्या हिंदुत्ववादी प्रवृत्तींचा प्रतिनिधी आहे. पूर्वीच्या पेड न्यूजच्या भ्रष्टाचाराला आता अत्यंत विषारी अशा धर्मांधतेची जोड मिळाली आहे. आज अतिरेकी हिंदुत्ववाद्यांचा पैसा स्वीकारणारी माध्यमं उद्या आयसीसचा किंवा ख्रिश्चन जातीयवाद्यांचा मलिदाही स्वीकारणार काय, एवढाच प्रश्न आता बाकी आहे.

मात्र या सगळ्या भ्रष्टाचाराची जबाबदारी मालकांवर टाकून या देशातल्या संपादकांना मोकळं होता येणार नाही. पत्रकारितेच्या मूल्यांचं संरक्षण करण्याची पहिली जबाबदारी पत्रकारांच्या टीमचा नेता म्हणून संपादकांची आहे. मालक चुकीचं पाऊल उचलत असेल तर त्याला रोखणं किंवा नकार देणं हे सद्सदविवेक जागृत असलेल्या संपादकाचं कर्तव्य आहे. आज किती संपादक हे कर्तव्य पार पाडतात? बहुतेकांनी भीती असते, ती नोकरी गमावण्याची. त्यामुळे मालकापुढे लोटांगण घालणं ते पसंत करतात.

दुसऱ्या गटातले संपादक मालकांशी चर्चा करून मार्ग काढण्याचा प्रयत्न करतात. त्यात काही गैर नाही. पण या तडजोडींची मर्यादा कोणती, हे या संपादकाला ठरवता आलं पाहिजे. मालकाला महसूलही मिळाला पाहिजे आणि संपादकीय आचारसंहितेचा भंगसुद्धा होता कामा नये, हा समतोल खरोखरच अवघड आहे. पण मालक पूर्णपणे संवेदनाशून्य नसेल तर तो साधणं अशक्य नाही, हे मी माझ्या ४० वर्षांच्या अनुभवावरून सांगू शकतो. मालकाला संपादकाच्या नैतिकतेचा धाक वाटायला हवा. तत्त्वशून्य तडजोडीपेक्षा राजीनामा देण्याच्या तयारी संपादकानं ठेवायलाही हवी, हे जुन्या काळात आचार्य जावडेकर सांगतात आणि आधुनिक काळात विनोद मेहताही. पण अशी हिंमत दाखवणारे आज किती संपादक शिल्लक आहेत? आजचे बहुसंख्य संपादक मालकांच्या पापात भागीदार असतात. स्वत:ची खुर्ची, बंगला, गाडी या पलीकडे त्यांना काही सुचत नाही. अशा परिस्थितीत पत्रकारितेचं जाहीर वस्त्रहरण झालं तर नवल नाही. ‘कोब्रा पोस्ट’नं तेच अधोरेखित केलं आहे.

Cobrapost’च्या या व्हिडिओबद्दल खरं तर राष्ट्रीय स्तरावर चर्चा व्हायला हवी. प्रेस कौन्सिल, एडिटर्स गिल्ड, नॅशनल ब्रॉडकास्टिंग असोसिएशन किंवा पत्रकारांच्या इतर संस्थांनी या विषयाचं महत्त्व ओळखून पावलं उचलली पाहिजेत. कारण पत्रकारितेचं भवितव्य त्याच्याशी निगडीत आहे. पण त्याऐवजी स्टिंग ऑपरेशनची वैधता किंवा ‘Cobrapost’च्या पत्रकाराच्या चारित्र्याचा मुद्दा उपस्थित केला जातो आहे. स्टिंग ऑपरेशन्सची प्रक्रिया हा नेहमीच वादाचा मुद्दा राहिला. अनेक वृत्तपत्रं किंवा चॅनेल्सना पत्रकारांनी असं वेषांतर करून काही कारवाई करणं मान्य नाही. पण स्टिंग ऑपरेशनच्या परिणामकारकतेबद्दल वाद होण्याचं कारण नाही. ‘तेहलका’पासून परवा ‘चॅनल फोर’नं केलेल्या केंब्रिज अॅनॅलिटिकाच्या स्टिंगपर्यंत अनेक उदाहरणांनी हे सिद्ध करता येईल. स्टिंग जर जनहितार्थ असेल तर त्याला आक्षेप घ्यायचं कारण नाही. अमेरिकेसारख्या बलाढ्य राष्ट्राची गुपितं शोधून काढताना ज्युलियन असांज आणि एडवर्ड स्नोडेन यांनी कायद्याला आव्हान दिलं. पण त्यांचा सत्याचा शोध महत्त्वाचा होता. म्हणूनच जगभरच्या माध्यमांनी त्यांच्या गौप्यस्फोटांना महत्त्व दिलं. त्याच तत्त्वानुसार ‘Cobrapost’च्या या स्टिंगवर चर्चा व्हायला हवी. बीबीसीनंही त्याची दखल घेतली, पण काही अपवाद वगळता, भारतीय माध्यमं यापासून पळ काढताना दिसतात.

Cobrapost’नं आपल्या स्टिंगला ‘ऑपरेशन १३६’ हे नाव का दिलं ठाऊक आहे? कारण हे स्टिंग ऑपरेशन सुरू झालं, तेव्हा माध्यम स्वातंत्र्याच्या (प्रेस फ्रीडम) जागतिक क्रमवारीत भारताचा क्रमांक १३६ होता. हे स्टिंग ऑपरेशन आठ ते दहा महिने चाललं. तोपर्यंत या क्रमवारीत भारत आणखी खाली म्हणजे १३८ पर्यंत घसरला होता. वेळीच उपाय केले नाहीत तर भ्रष्टाचाराची वाळवी लागलेला हा लोकशाहीचा चौथा स्तंभ पूर्ण उदध्वस्त व्हायला वेळ लागणार नाही.

Cobrapost’च्या ‘ऑपरेशन १३६’नं दिलेला हा इशारा आहे आणि सुधारण्याची संधीसुद्धा!

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

लेखक निखिल वागळे ‘महानगर’ या दैनिकाचे आणि ‘IBN लोकमत’ या वृत्तवाहिनीचे माजी संपादक आहेत.

nikhil.wagle23@gmail.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.............................................................................................................................................