पंतप्रधान नरेंद्र मोदी @ ४ : सांगितलेलं राहिलं, न सांगितलेलं घाईघाईत केलं!

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्रातील भाजप सरकार पाचव्या वर्षांत पदार्पण करत आहे. त्यानिमित्त शुभेच्छा. त्या पार्श्वभूमीवर गेल्या चार वर्षांतील मूल्यमापन अनेकांकडून अनेक प्रकारे करण्यात येत आहे. मूल्यमापन करणाऱ्यांमध्ये साधारणपणे तीन प्रवाह दिसून येतात.

पहिला सूर नकारात्मक आहे. गेल्या चार वर्षांत सरकारकडून ठोस असं काहीच काम झालं नाही, असं या गटाला वाटतं. मुख्यत: हा सूर मोदीविरोधकांचा आहे. त्यामुळे, हा सूर राजकीय समजून राजकीय कारणांनी या गटाला बेदखल करण्यात आले, तरी ते समजण्यासारखे आहे.

दुसरा सूर हा टोकाच्या कौतुकाचा आहे. गेल्या चार वर्षांतच सगळं काही झालं आहे, असा आग्रही पवित्रा या गटाकडून घेतला जातो. मुख्यत: हा सूर लावणारा वर्ग हा ‘भक्तां’चा आहे. जो सध्या चेष्टेचा विषय ठरत आहे. भक्तांची संख्या ही स्वाभाविकपणे कमी होत असते. भक्तांकडे सोबत असण्याचे लॉजिक नसते. तसेच, समर्थनाची बाजू सोडायला त्यांना लॉजिकची गरज भासत नाही. परंतु, सरकार म्हणून केवळ अशा भक्तांचाच पाठिंबा असून चालत नाही. कारण, केवळ या गटावरच निवडून येता येत नाही.

तिसरा सूर हा अपेक्षांचा आहे. जो अजूनही सरकार आणि मोदींकडून अपेक्षा ठेवून आहे. समज विकसित झालेला, काय चालले आहे, काय व्हायला हवे, कुठे चुकते आहे, याची जाणीव असलेला हा वर्ग आहे. राष्ट्रीय – आंतरराष्ट्रीय पातळींवरील घडामोडींकडे या वर्गाचे लक्ष असते. मोठ्या अपेक्षेपोटी या वर्गाने मोदींना पंतप्रधान करण्यासाठी भरभरून मत दिले आहे. त्यामुळे, वरील दोन वर्गांपेक्षा या वर्गाला गांभीर्याने घेणे क्रमप्राप्त आहे. आता या वर्गाची अंतिम अपेक्षापूर्ती होते की, अपेक्षाभंग होतो, यावरच पंतप्रधान मोदींचे भवितव्य अवलंबून आहे.

चार वर्षपूर्तींची जाहिरात आणि वास्तव           

२०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीत ऐतिहासिक अन् घवघवीत असे यश मिळवून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील भाजपप्रणित ‘एनडीए’चे सरकार सत्तेत आले. या सरकारला चार वर्षे पूर्ण झाल्यानिमित्त सर्वत्र सरकारी जाहिराती दिसत आहेत. त्यामध्ये सरकारच्या यशाचा आलेख मांडला जात आहे. जो भव्यदिव्य दिसतो. परंतु, जाहिरात आणि वास्तव यात कमालीचा फरक असतोच. जाहिरातीत जनमताचे प्रतिबिंब उमटावे लागते. वाजपेयींच्या काळात ‘इंडिया शायनिंग’च्या जाहिराती मोठ्या प्रमाणात झळकल्या. मात्र, सरकार पुन्हा सत्तेवर आले नव्हते. त्यानंतर, दहा वर्षे काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील सरकार केंद्रात राहिले. आता जाहिरातीत दाखवला जाणारा विकास ही प्रशासकीय बाजू आहे. सरकारी अधिकारी कागदावर बोलत असतात. राजकीय पक्षांना आणि नेत्यांना जनतेच्या मनाचा विचार करावा लागतो. त्यामुळे जनतेच्या मनाचा ठाव घेणाऱ्या सर्वेक्षणात काय दिसते, हेही  पाहावं लागणार आहे. तेही मोदींनी दिलेल्या आश्वासनांच्या नजरेतून पाहावं लागणार आहे. आश्वासनांच्या नजरेतून मूल्यमापन करत असताना मोदींनी जी अशक्यप्राय स्वप्ने दाखवली होती, ती बाजूला ठेवूया. कारण, या मूल्यमापनात अशक्यप्राय स्वप्नांचा संदर्भ घेतला, तर चित्र अधिक नकारात्मक होतं. त्यामुळं, मोदींनी शब्दच्छल करून ज्या राजकीय घोषणा केल्या होत्या, त्यांना स्पर्धेच्या राजकारणाचा भाग म्हणून बाजूला ठेवूया. तसंही, भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शहा यांनी ‘प्रत्येकाच्या बँक खात्यात १५ लाख रुपये जमा करण्याची घोषणा हा ‘चुनावी जुमला’ होता,’ असं म्हटलंच आहे. काळा पैसा भारतात आणणार हेही त्या चुनावी जुमल्याचेच अपत्य म्हणता येईल. त्यामुळं, अधिक नेमक्या आकलनासाठी आपणही हे ‘चुनावी जुमले’ समजून घेऊन त्याकडे दुर्लक्ष करूयात.

राजकीय यश

पंतप्रधान मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील गेल्या चार वर्षांचा काळ हा सत्तासंधीतील विस्ताराचा सुपीक काळ आहे. गेल्या चार वर्षांत मोदींनी अधिक उठावदार कामगिरी कोणती केली असेल, तर ती म्हणजे भाजपचा प्रचार आणि प्रसार. त्यामुळे, राजकीय पटलावर भाजपला मोठं यश मिळालं. त्यातलं सर्वांत मोठं यश म्हणजे हातून निसटत असलेलं गुजरात पुन्हा मिळालं. बाकी राज्यातील यश हे त्या राज्याच्या अंतर्गत परिस्थितीचा भाग आहे. त्यामुळं, गुजरातच्या पलीकडचं यश हे एका अर्थानं लंगडं यश आहे. तरीही भाजपने ‘काँग्रेसमुक्त भारत’च्या दिशेनं एकेक यशस्वी पावलं टाकली आहेत.

मोदींच्या काळात काँग्रेस अधिक दुबळी झाली असली, तरी भाजप अगदी संपूर्ण देशात भक्कमपणे पाय रोवला आहे, असे म्हणता येणार नाही. तीन राज्यांत भाजप खाते उघडणे बाकी आहे. पाच मोठ्या राज्यांत भाजपच्या विधानसभा सदस्यांची संख्या एकअंकी आहे. चार राज्यांत अगदी कमी जागा मिळूनही मित्रपक्षांसोबत केलेल्या युतीमुळे सत्ता आहे. अर्थात, तरीही भाजपच्या इतिहासातील सर्वाधिक यश आत्ताचेच आहे. आणि ते यश मोदींचे आहे, हे मान्यच करावे लागेल. सत्ता विस्तारात मोदींचे मोठे यश दिसत असले, तरी आगामी काळातील राजकीय वाटचाल ही केवळ या यशावरच होणार नाही. कारण, सत्ता मिळवायला घोषणा कराव्या लागतात आणि सत्तेची अधिमान्यता मिळवायला धोरणात्मक स्तरावर भरीव काम करावे लागते. भरीव कामगिरीसाठी गांभीर्य लागते अन् ते गांभीर्यानेच करावे लागते. अन्यथा, सत्तेच्या विस्तारातच यश मानायला लागलं की धोरणात्मक स्तरावरील अपयश आपसूकपणे अंधूक होत जातं. जे काँग्रेसच्या बाबतीत आजवर अनेकदा झालं. जे भाजपच्या बाबतीत अधिक गतीनं होत आहे की काय? असा प्रश्न आहे.

सरकारचे यश-अपयश

मोदी सरकारचे यश भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष पत्रकार परिषदेतून सांगत आहेत. मोदी भाषणातून सांगत असतात. भाजपचे अनेक प्रवक्ते टीव्ही आणि अन्य माध्यमांतून सांगत असतात. त्यातून, साडेसात कोटी शौचालये बांधले. १९ हजार खेड्यांत वीज पोहचली. जवळपास ४ कोटी कुटुंबांना गॅस कनेक्शन दिले. हेच मुद्दे पुढे येत आहेत. याला एक अपवाद आहे, तो म्हणजे नितीन गडकरी यांचा. गडकरींकडे सांगण्यासारखे काहीतरी असते, यात शंका नाही. मात्र, त्यांच्या विकासाच्या भूमिकेत खासगीकरणाला अधिक प्राधान्य असते. त्यामुळे तेही केवळ भूमिकेच्या स्तरावरील यश ठरते. तिथे लाभार्थीच्या खिशाला झळ बसते. तरीही त्याला विकासात्मक भूमिकेचा भाग मानायला हवेच.

एकूणच भाजप सरकारने काहीच केले नाही, असे नाही. सतत नकारघंटा वाजवणारे लोक सरकारी यंत्रणेकडे नकारात्मक दृष्टीनेच पाहतात, जे चुकीचेच आहे. अपयश सांगताना यश नाकारून चालणार नाही. सरकार कोणतेही असो, ते नियमित काहीतरी काम करतच असते. पैसे खर्च होतच असतात. अर्थसंकल्प येतो अन् जातो. मग त्यातून काहीच होणार नाही, असं कसं होईल. फार नसलं तरी काहीतरी होतच असतं. चार वर्षांचा हिशेब मांडताना ठळक मुद्द्यांकडे लक्ष वेधलं जातं. त्यात छोटे मुद्दे बाजूला पडतात. मोदी सरकारकडून ज्या प्रमाणात अपेक्षा ठेवल्या गेल्या, त्या तुलनेत सरकार अपयशी ठरलेलं आहे, यात शंका नाही. मुळात अपेक्षा जास्त ठेवल्या अन् मोदी जे स्वप्न दाखवत होते, ते सत्यात उतरतील या भाबड्या भूमिकेतून त्याकडं पाहिलं गेलं, हीच चूक आहे. खरं तर वास्तवाचं भान ठेवलं गेलं पाहिजे. म्हणूनच मोदींच्या राजवटीचे यश-अपयश समजून घेताना काय करणं शक्य होतं, जे त्यांनी केलं नाही, हे समजून घेतलं पाहिजे.

सांगितलेलं राहिलं, न सांगितलेलं घाईघाईत केलं

मोदींनी २०१४ च्या निवडणूक प्रचारात राजकीय नेत्यांवरील भ्रष्टाचार, गुन्हेगारी संदर्भाच्या आरोपांतील तथ्य स्वतंत्र न्यायालय स्थापन करून शोधले जाईल, त्या अनुषंगाने कारवाई केली जाईल, असे म्हटले होते. एक वर्षात भ्रष्ट अन् गुन्हेगारांना बाजूला करून व्यवस्था स्वच्छ होईल, हा आशावाद होता. या संदर्भात काय घडले? त्यामागे काय अडचण होती? म्हणजेच सरकारने जे करणार असे सांगितले होते, त्याबाबत ठोस काही केले नाही. जे करायला नको होते, ते केल्याने देशाचे नुकसानच झाले. त्यातही नोटबंदी ही त्यांच्या काळाती सर्वांत मोठी चूक आहे. हे त्यांना आणि ‘भक्तां’ना मान्य नसले, तरी त्यांच्याभोवतालाला मनोमन मान्य असलेले उदाहरण आहे.

तीच अवस्था ‘जीएसटी’ची. ‘जीएसटी’ कधीतरी आणायचेच होते, त्यामुळे त्यांनी ते आणले. परंतु, ते एकदम लागू करण्याऐवजी टप्प्याटप्प्याने प्रयोग करत पुढे सरकायला हवे होते. तसे न केल्याने त्यातही यश नोंदवले गेले नाही. नोटबंदी आणि ‘जीएसटी’ने आर्थिक विकासावर निश्चितच मर्यादा आल्या. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर कच्च्या तेलाच्या किमती कमी होऊनही इंधनाचे भाव नियंत्रणात ठेवता आलेले नाही. या व अशा चुका गुंता वाढवणार्‍या का ठरत आहेत?

तर मोदी सरकारने देशाचा कारभार करत असताना विविध राजकीय पक्ष अन् तज्ज्ञांमध्ये जो संवाद निर्माण करायला हवा होता, ते न केल्याचे हे परिणाम आहेत, असे एक निरीक्षण आहे. कारण, महत्वाच्या विषयांमध्ये सर्वसहमती अन विविध प्रवाहांचे म्हणणे, विविध तज्ज्ञांच्या भूमिका यांना महत्व असते. देशाच्या स्तरावर किमान आर्थिक धोरणासारख्या महत्वाच्या विषयांना सर्वव्यापी अन सर्वंकष न्यायासाठी राजकारणाच्या पलीकडे पहावे लागते जे पाहण्यात मोदी सरकार अपयशी ठरलेले दिसते.

या अपयशाचा एक आधार असा आहे की, मोदींच्या काळात पंतप्रधान कार्यालयाला भूमिकेच्या स्तरावर अधिक महत्व आले. त्याशिवाय माजी अर्थमंत्री पी. चिंदंबरम यांनी नोंदवलेले एक निरीक्षण असे आहे की, ‘सरकारने अर्थतज्ज्ञांनादेखील अनेक महत्त्वाच्या निर्णयात सामावून घेतलेले नव्हते.’ पी. चिदंबरम यांना राजकीय मतभेदामुळे बाजूला सारले तरी ते मांडत असलेला तज्ज्ञांचा मुद्दा विचारात घेतला तरी अपयशाची किनार लक्षात येते. सरकार चालवण्यासाठी अन जनतेचे व्यापक हित साधण्यासाठी व्यापक स्तरावर आकलन असावं लागतं. मुख्य प्रवाहात निवडणुकांच्या पलीकडं पाहणारे लोक असावे लागतात. सध्याच्या सत्ताधार्‍याकडे ते किती आहेत? हा कळीचा प्रश्न आहे.

सध्याच्या सरकारने साधलेला विकास मागच्या सरकारच्या काळाशी पडताळून पाहिला तर अधिक नेमकं वास्तव समोर येईल. किती कोटी घरात वीज गेली, किती कोटी शौचालये बांधले हे जुन्या आकडेवारीशी ताडून पाहिले तर ‘अच्छे दिन’ सध्याच्या नव्हे, तर पूर्वीच्या सरकारच्या काळात अधिक होते असे अधिकृतपणे म्हणायला वाव आहे.

विजेबाबतचे सत्य

याचं साधं उदाहरण गावांमध्ये पोहचलेल्या विजेच्या संदर्भात घेता येईल. या सरकारच्या काळात ४ वर्षांत १९ हजार गावात वीज पोहचली असे सरकार म्हणते. म्हणजे वर्षाला साधारण साडेचार हजार खेड्यांत वीज पोहचली. आपल्या देशात साधारण सात लाख खेडी आहेत. गेल्या साठ वर्षांत  सहा लाखापेक्षा अधिक खेड्यात वीज पोहचली आहे. त्यात अगदी पाच लाख खेड्यात वीज पोहचली असं गृहीत धरलं, तरी वर्षाला ८ हजारांपेक्षा अधिक खेड्यात वीज गेल्या साठ वर्षांत पोहचली असे दिसते. मग प्रश्न असा येतो कोणाच्या काळात विकासाचा वेग अधिक आहे? अर्थात तंत्रज्ञानाचा विकास वाढलेला असताना त्याचा वेग वाढायला पाहिजे, तो तर कमी झाला असं म्हणावं लागेल. स्वांतत्र्यापूर्वी देशाची काय अवस्था होती हे समजण्यापलीकडे आहे. आजवरच्या सगळ्याच पक्षाच्या सरकारांनी अंधार दूर करण्याचे काम केले आहे. मोदी सरकारनेही ते केले आहे. पण मोदी सरकार आल्यावर यंत्रणेने अधिकचा स्पीड धारण केला असा जो भास निर्माण केला जातो तो चुकीचा आहे, हे लक्षात घेतले पाहिजे. मोदींपूर्वी काँग्रेसशिवाय आलेले वाजपेयी सरकार असो, किंवा मग ते देवेगौडा, नंदकुमार गुजराल अन अगदी मोरारजी देसाई या सगळ्याच सरकारांच्या काळात विकास झालेला आहे.

विकास निवडणूक प्रचारात का नाही?

मोदी सरकारने चार वर्षांत भरीव काम केले, असे जर त्यांना वाटत असते तर कर्नाटक काय गुजरात काय या राज्याच्या निवडणुकांमध्ये मोदींना नेहरूंपर्यंत जावे लागले नसते. ‘स्वच्छ भारत’ योजना असो किंवा गेल्या अर्थसंकल्पातील आरोग्याची व्यापक योजना असो, अशा काही सकारात्मक गोष्टी आहेत. मात्र व्यापक परिणामांच्या संदर्भात नेमकेपणाने सांगता येईल असे काहीही नाही. मोदींनी परदेश दौरे मोठ्या प्रमाणात केले, त्यातून परकीय गुंतवणूकदारांना आकर्षित केले, मात्र त्याचे परिणाम अद्याप दिसत नाहीत. त्यामुळे चार वर्षांच्या जमा-खर्चाचा राजकीय हिशेब मोदींसमोरची राजकीय आव्हाने वाढवत आहेत.

खरं तर मोदी आता गरिबांबाबत फारच जोमाने बोलत आहेत. मोदींनी सत्तेवर आल्यानंतर पहिल्या भाषणात गरिबांना साद घातली होती. गरिबांबाबतीत मोदींची भावना कौतुकास्पद आहे. पण गरिबांच्या आयुष्यात परिवर्तन आले का? हा प्रश्न आहे. गरिबांना वीज मिळाली हे प्रकाशमान होण्यात सगळा विकास त्यांनी मानायचा का? रस्ते, पाणी, वीज ही विकासाची प्रमुख आयुधं आहेतच. या प्रमुख गोष्टी ६० वर्षांत गरिबांना मिळाल्या नाहीत, हे गांधी नेहरूंच्या पिढीचे अपयश नाही. मात्र, त्यानंतरच्या राजीव गांधी ते (वाजपेयींसह) मनमोहनसिंग यांच्यापर्यंतच्या सगळ्यांचे अपयश आहे. विकासाची ही दरी आहे. ही दरी भरून काढण्याचे काम मोदी सरकारने केले आहे. पण एवढीच दरी भरून काढण्याचे कौतुक मोदी सरकारला वाटत राहिले, तर ती त्यांची मोठी राजकीय चूक ठरू शकेल.

विरोध आणि विरोधक समजून घ्यायलाच हवेत

मोदींना विरोधी पक्षांकडून नेहमी विरोध केला जात आहे, हे राजकीय पक्षांचे अलिखित कामच आहे. मोदी असोत किंवा भाजप असो, यापूर्वी त्यांनीही हेच केले आहे. परंतु, पंतप्रधान मोदी किंवा भाजप सरकारविरोधात सर्वसामान्यांकडून जे मत प्रदर्शन केले जाते, त्यास सरसकट मोदी विरोधाचा किंवा देशविरोधाचा शिक्का मारून समर्थक मोकळे होत आहेत. परंतु, लोकशाहीत हा विरोध जसा महत्त्वाचा आहे, तसाच विरोधी पक्षदेखील महत्त्वाचे आहेत. त्यामुळे, विरोधाचे मुद्देही समजून घेण्याची गरज आहे. त्यातूनच देशातील प्रमुख विरोधी पक्ष आता एकवटत आहेत.

नुकतेच कर्नाटकचे मुख्यमंत्री एच. डी. कुमारस्वामी यांच्या शपथविधीला मोदीप्रणित भाजपच्या विरोधकांनी लावलेली हजेरी मोदी रथाची चिंता वाढवणारी आहे, यात शंका नाही. मात्र, ही हजेरी आहे, आघाडी नाही, हेही लक्षात घ्यायला हवे. या हजेरीचे कदाचित कालांतराने आघाडीत रूपांतर होईल, त्या आघाडीत किती आणि कोणते पक्ष असतील, यावर या चिंतेचा आकार अवलंबून आहे. २०१४ ला मोदी सत्तेवर आले तेव्हा आघाड्यांच्या राजकारणाचा अस्त झाला अन आघाडीपर्व संपले असं बोललं गेलं. पण ते मुळात वास्तव समजून घेण्यात होणारी चूक होती. लोकसभेत भाजपला मिळालेल्या जागांच्या हिशेबाने भाजप बहुमताने सत्तेत आला. मात्र, तो केवळ ३१ टक्के मतांच्या जोरावर. म्हणजेच, ‘मोदी लाट’ आली, तेव्हाही देशातील ६९ टक्के मते विरोधात होती. ही मतं मिळवणारे म्हणजे काही मित्रपक्ष व कुमारस्वामींच्या शपथविधीला हजेरी लावलेल्या नेत्यांचे पक्ष. त्यामुळे जागा आणि मते यांचं गणित मोदी सरकारला मांडावं लागणार आहे.

लोकशाहीची चिंता  

सध्या देशात नियमितपणे लोकशाहीची चिंता व्यक्त होत राहते. अर्थात, ती केवळ मोदी सरकारच्याच काळात होते असे नाही. तर, यापूर्वीही झाली आहे. परंतु, सध्याची चिंता ही अधिक प्रमाणात संस्थात्मक व्यवस्थेच्या अतिराजकीय वापराची आहे. संस्थात्मक यंत्रणा निवडणूककेंद्री काम करायला लागणे आणि त्या यंत्रणेतील लोकांना त्याची सवय होणे हे धोक्याचे आहे. कारण, या संस्था स्वायत्त राहिल्या तर लोकशाहीचे महत्त्व टिकून राहणार आहे. मोदींच्या काळात असा धोका वाढल्याचे मानणारा वर्ग वाढत चालला आहे. त्यामुळे मोदींना विरोध वेगळा अन भाजपचा विरोध वेगळा या दोन भिन्न गोष्टी बनत चालल्या आहेत. हा विरोध राजकीय आहे; तसा तो वैचारिकदेखील आहे. त्यामुळे मोदींना विरोध करण्यासाठी काँग्रेसमधून बाहेर पडत स्वतंत्र पक्ष काढलेले शरद पवार किंवा ममता बॅनर्जी जसे पुढे सरसावले आहेत, तसे काँग्रेसच्या एकेकाळच्या केंद्र पुरस्कृत मनमानीविरुद्ध आवाज उठवून आकाराला आलेले पक्षदेखील मोदी विरोधात सामील होताना दिसत आहेत.

या सगळ्यांचा एकत्र येण्याचा एक अजेंडा निश्चितच लोकशाही अन धर्मनिरपेक्षता आहे. मात्र, त्याहीपलीकडे राज्यस्तरावर यांच्या सगळ्याच सत्तेला कुरताडण्याचे काम सरकार करत आहे. यामध्ये थेटपणे सरकारी यंत्रणा आहेतच, त्याशिवाय सरकारच्या आश्रयाने सत्ताधार्‍यांचे हित साधणार्‍या अन् उगवत्या सूर्याला नमस्कार करणार्‍या माध्यमांच्या नावाखाली प्रबोधन करणार्‍या बाजारु यंत्रणा सुद्धा जोमाने कार्यरत आहेत. खरं तर काँग्रेसेत्तर पक्षांची सरकारे आजवर अनेकदा आली. त्या सरकारांना पराभूत करण्यासाठी त्या त्या वेळी अजेंडा सेट करून त्यांना बाजूला केले गेले. त्या वेळी काँग्रेस पुन्हा आकार घेणार नाही, अशी परिस्थिती नव्हती. आत्ताची परिस्थिती तशी नाही.

आत्ता उत्तर प्रदेश, तमिळनाडू, पश्चिम बंगाल यांसारख्या राज्यांत काँग्रेस आपली जागा गमावून बसला आहे. त्यामुळे आपल्या पोटात वाढलेल्या अन आपल्या त्रासाला आक्रमक विरोधाचे रूप देऊन आपलेच एकेकाळचे अस्तित्व कवेत घेतलेल्यांना सोबत घेऊन मोदी विरोधाचा अन भाजप विरोधाचा लढा द्यायचा आहे. त्यासाठी धर्मनिरपेक्ष मतांचे गणित हे सुलभ वाटणारे हत्यार आहे. त्याहीपलीकडे मोदी का नकोत, हे या आघाडीला ठरवावे लागेल. मोदी हिंदुत्वाचा अजेंडा म्हणून नकोत की, मोदी हे सर्वसमावेशक विकासातील अडथळा म्हणून नकोत, की मोदींमुळे आमचे हरवलेले अस्तित्व पुन्हा मिळवण्यासाठी नकोत? मोदी नकोत तर काय पर्याय आहे? हे पटवावे लागेल. त्यातून मोदी सरकारच्या यश-अपयशाबरोबरच मोदींविरोधात आघाडी उघडणाऱ्या पक्षांच्या यश-अपयशाचेही मूल्यमापन होईल.  

.............................................................................................................................................

लेखक किशोर रक्ताटे ‘स्ट्रॅटेजी कन्सल्टन्ट’ या संस्थेचे संचालक आहेत.

kdraktate@gmail.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.............................................................................................................................................