माफ करा, न्या. लोया, तुम्ही नेताजी सुभाषचंद्र नाही!

आमचा एक वकील मित्र आहे. पूर्वी समाजवादी चळवळीत काम केलेला. आता थेट सामाजिक काम, चळवळ वगैरेमध्ये नसला तरी त्यावेळची जुळलेली नाळ तुटलेली नाही. शेवटी घडायच्या-बिघडायच्या वयात झालेले विचारांचे, विचारसरणींचे संस्कार फारच कोडगा झाल्याशिवाय मनातून आचार-विचारातून जात नाहीत. अंतर राखूनही अंतर न देण्याचा हा प्रकार. तर असा हा मित्र.

दिल्लीत सत्तांतर झाल्यावर सत्ताधारी पक्षातही सत्तांतर झालं. पंतप्रधान आणि पक्षाध्यक्ष हे एक नवंच अद्वैत राजकीय पटावर अवतरलं. अन्यथा कुठल्याही पक्षाचा अध्यक्ष आणि तो पक्ष सत्तेत असला तर सत्तेच्या खूर्चीत बसलेले यांच्यात समन्वयापेक्षा शह, तहाचं, कुरघोडीचं अंतस्थ राजकारण चालतं. पण सध्याच्या केंद्र सरकारातील सर्वोच्च पद आणि सत्ताधारी पक्षातलं सर्वोच्च पद, त्यावरची माणसं ही जणू एकाच नाण्याच्या दोन बाजू असल्यासारखी आहेत. थोडक्यात देशावर या दोघांचीच सत्ता आहे. पक्ष आणि सरकार फक्त ही दोनच माणसं चालतात. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि पक्षाध्यक्ष अमित शहा.

दोघंही गुजरातचे. गुजरातच्या बहुचर्चित, वादग्रस्त दंगलीचा शिक्का दोघांवरही. युपीएचं सरकार असताना अमित शहांना अटकही झाली. त्यांच्यावर गुजरात बंदीही होती, तर नरेंद्र मोदींच्या विरोधात भारतात नव्हे तर जगभरातच ‘दंगलखोर’ अशी प्रतिमा उभी करण्यात विरोधक यशस्वी झाले. परिणामस्वरूप मोदींना तेव्हा अमेरिकेनं व्हिसा नाकारला होता. मात्र गुजराच्या जनतेनं त्यांना सलग तीन टर्म मुख्यमंत्रीपदी बसवलं आणि २०१४ साली गुजरातसह अर्ध्याहून अधिक देशानं त्यांना दोन तृतीयांश बहुमतानं दिल्लीच्या गादीवर बसवलं. आपलं स्थान अधिक भक्कम करण्यासाठी मोदींनी लगेचच अमित शहांना पक्षाध्यक्षपदी आणलं. आणि अमित शहा नावाचं नवं मिथक तयार झालं.

अमित शहांनी आपल्या कुशल बांधणीद्वारे राज्यामागून राज्यं काबीज केली. अपवाद दिल्ली व प. बंगाल. बिहारही होता. पण शहा-मोदी या जोडीनं नीतिशकुमारांना वश करून घेतलं आणि गोवा, मणिपूर वगैरे छोट्या राज्यांप्रमाणे सत्ता, संपत्तीचा वापर करून बिहारही ताब्यात घेतला. अमित शहांची बुथ मॅनेजमेंट जशी कामाला आली, तशीच त्यांची ध्रुवीकरणाची गनिमी नीतीही यशस्वी होत गेली अशी चर्चा आहे. थोडक्यात पंतप्रधान मोदींचं स्किल, तर पक्षाध्यक्षपदी अमित शहांचं स्किल नावाजलं जाऊ लागलं.

जो पक्ष सत्तेत येतो, त्यातही तो जर स्पष्ट बहुमतानं सत्तेत आलेला असेल तर तो सत्तेचा दुरुपयोग करून सरकारच्या विविध संस्था, यंत्रणा यावर आपलं नियंत्रण कसं राहील हे अग्रक्रमानं बघतो. प्रशासन, पोलिस यंत्रणांवर सरकारचा अदृश्य हात\पंजा रोवून असतो. काही वेळा यातून न्यायव्यवस्थाही विविध पद्धतीनं हाताळली जाते.

आमच्या त्या वकील मित्राची आठवण येण्याचं कारण काल-परवाच ‘नेटवर्क १८ लोकमत’वर निवृत्त न्यायमूर्ती पी.बी. सावंत यांची झालेली (खळबळजनक) मुलाखत. कारण या मित्रानं मला अशी एक कर्णोपकर्णी झालेली बातमी सांगितली होती. खरी-खोटी माहीत नाही. व्हॉटसअॅपच्या जमान्यात तर एवढी तसदीही कुणी घेत नाही. त्यानं असं सांगितलं होतं की, दिल्लीत एक मिटिंग झाली, ज्यात न्यायव्यवस्थेतील काही लोक होते. त्यात गुजरात दंगलीसंदर्भात गुजरात बाहेर जे खटले चालू आहेत, ते अशा खंडपीठाकडे वर्ग करायचे की, तिथून जामीन मिळेल. पुराव्याअभावी निर्दोष मुक्तता अशा गोष्टी टप्प्याटप्प्यानं करायच्या. माणसं मोकळी करायची. कायदेशीर चौकटीतून बाहेर काढायची.

परवाच्या मुलाखतीत न्या. सावंत यांनी अशा प्रकारची व्यवस्था कायद्याला धरून होऊ शकते, हे सांगितलं, तेव्हा मित्रानं सांगितलेली बातमी आणि सत्तांतर झाल्यापासून लागलेले निकाल पाहता, सावंतांनी अधोरेखित केलेली गोष्ट पाहता, काही घडलंच नसेल असं म्हणता येईल?

शिवाय सावंतांच्या मुलाखती आधीच सर्वोच्च न्यायालयातील चार न्यायाधीशांनी जाहीर पत्रकार परिषद घेत मुख्य न्यायमूर्तींच्या कार्यपद्धतीवरच प्रश्न उपस्थित केले होते. त्यात उदाहरणादाखल न्या. लोया यांच्या आकस्मिक मृत्यूच्या चौकशी संदर्भातल्या यांचिकांबद्दलही प्रश्न उपस्थित केला होता. परवा न्या. लोया यांच्या संदर्भातील जनहित याचिका फेटाळताना मुख्य न्यायमूर्तींसह खंडपीठानं जी निरीक्षणं नोंदवलीत, ती नागरिक म्हणून न पटणारी आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर असहमती दाखवणं अथवा त्यावर आपलं मत मांडणं, हा अवमान ठरेल का माहीत नाही. पण शंका मांडणं, प्रश्न विचारणं व शक्य झाल्यास उत्तरं मिळवणं, हा लोकशाहीतला नागरिक अधिकारच आहे.

.............................................................................................................................................

‘सेपिअन्स - मानवजातीचा अनोखा इतिहास’ या पुस्तकाच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी क्लिक करा -

https://www.booksnama.com/client/book_detailed_view/4406

.............................................................................................................................................

आता अगदी थोडक्यात आढावा घ्यायचा म्हटला तर हेमंत करकरे हे ज्या तपासामुळे हिंदुत्ववाद्यांच्या काळ्या यादीत गेले, त्या मालेगाव बॉम्बस्फोटातील आरोपी साध्वी प्रज्ञासिंह, कर्नल पुरोहित व इतर यांना जामीन मिळाला. तो मिळताच करकरेंनी केलेला ‘छळ’ बाहेर आला. कर्नल पुरोहितांसारख्या ‘मिल्ट्री मॅन’लाही कशी वागणूक मिळाली हेही प्रसृत झालं. बदललेली सत्ता, बदललेल्या तपासयंत्रणा, त्यांचे प्रमुख आणि नवी खंडपीठं आणि असे निकाल हा योगायोग की ‘खरा’ तपास, ‘खरा’ न्याय?

गुजरात दंगलीसंदर्भात ज्यासाठी अमित शहांना गुजरातबंदी होती, तोही खटला चालला आणि अमित शहांवरचे आरोप गुजरातबंदी एवढे महत्त्वाचे राहिले नाहीत. यानंतर इतर छोट्या-मोठ्या कार्यकर्त्यांवरील खटले चालले, जामीन मिळाले, काही सुटले. त्याच्या छोट्या-मोठ्या बातम्या येऊन गेल्या. नुकतेच असीमानंद आणि मागोमाग माया कोडनानीही सुटल्या. असीमानंद अथवा माया कोडनानी यांनी निकालावर कसलीही प्रतिक्रिया दिली नाही (की दिली जाऊ नये असं पाहिलं? कदाचित नंतर यूट्युबवर युपीए सरकार, तत्कालिन सीबीआयची कृष्णकृत्यं व छळ पाहायला मिळतील.)

आता न्या. लोयांच्या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालय इतकं संतप्त झालं की, त्यांनी या याचिका म्हणजे न्यायसंस्थेवरच हल्ला असं म्हटलं. शिवाय जनहित याचिका राजकीय अजेंडा म्हणून आणि न्यायालयाचा वेळ वाया घालवणाऱ्या म्हणूनही फटकारलं.

आता मुद्दा असा आहे, खालच्या न्यायालयातल्या याचिका सर्वोच्च न्यायालयानं एकत्रित केल्या. चार न्यायमूर्तींनी शंका, नाराजी व्यक्त केलेली असतानाही मुख्य न्यायाधीशांनी या याचिका स्वत:च्या खंडपीठाकडेच घेतल्या. आणि न्या. लोयांच्या संशयास्पद मृत्यूबद्दल उपस्थित केलेल्या प्रश्नांना बाजूला ठेवत न्यायालयानं याचिकाकर्त्यांवरच दोषारोप करत कडक शब्दांत फटकारलं. त्यातला एक युक्तिवाद तर बुचकळ्यात टाकणारा आहे. न्यायालय म्हणतं, न्या. लोयांसोबत चार न्यायाधीश होते. त्यांनी जे सांगितलं, म्हटलं त्यावर अविश्वास कसा काय दाखवला जातो? हा तर न्यायव्यवस्थेवरचाच अविश्वास!

ते चौघेही एका लग्न समारंभासाठी नागपूरला गेले होते. त्यामुळे रवी भवन या सरकारी निवासस्थानात त्यांची नीट नोंदही नाही. ते जर न्यायाधीशाच्या भूमिकेत होते, तर त्यांच्या दिमतीला सुरक्षारक्षक, वाहन का नव्हतं? त्यांना रुग्णवाहिका का मिळू नये? योग्य हॉस्पिटल, उपचार का मिळू नयेत? दाखल करण्यापूर्वीच मृत्यू झाला, पण नंतर एक अॅम्ब्युलन्सवाला या मृत न्यायाधीशाचा मृतदेह मुंबईऐवजी त्यांच्या गावी नेतो कुणा अनाम माणसासोबत? हे मृत व जिवंत न्यायाधीशांच्या पदाला शोभेलसं आहे?

याहून आश्चर्याची गोष्ट, या निकालानंतर ‘एबीपी माझा’वर सरकारी वकिलांनी निरंजन टकलेंच्या ‘मृत शरीरावर न्यूरो सर्जरी कशी केली, वेळा बघा’ या प्रश्नाला सरकारी वकील किंचित हसत म्हणाले, ‘हॉस्पिटल कर्मचाऱ्याच्या टायपिंग एररला का महत्त्व देता?’ आणखी गंमत म्हणजे महाराष्ट्रात जो खटला चालू होता, त्याचेच वकील या वेगळ्या खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयात पुन्हा वकील म्हणून होते. यात एक हरिश साळवे होते. त्यांच्याबद्दल असं वाचलं होतं, महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा प्रश्नावर सर्वोच्च न्यायालयात ते महाराष्ट्र सरकारचे वकील आहेत, पण ते गैरहजरच असतात. याउलट रॅश ड्रायव्हिंग प्रकरणात सलमानला अर्ध्या तासात जामीन मिळवून देणारे हरिश साळवेच होते!

सर्वोच्च न्यायालयानं ज्या पद्धतीनं याचिकेतले मूळ प्रश्न बाजूला ठेवून याचिकाकर्त्यांना झोडपण्यात आपल्या निकालाचा ९० टक्के भाग खर्च केलाय. तो कदाचित (कायद्यानुसार) योग्यही असेल. पण त्यामुळे न्या. लोयांच्या आकस्मिक मृत्यूचं गूढ वाढतच गेलंय.

नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांच्या संशयास्पद मृत्यूवर पुराभिलेख, देश-विदेशातील साधनं, कागदपत्रं खुली करणारं सरकार न्या. लोयांचा आकस्मिक मृत्य झाला, चौकशी झाली, ‘आकस्मिक मृत्यू’ असं उच्चरवानं का सांगतंय? साध्या साध्या प्रश्नांची उत्तरं का देत नाही? न्या. लोयांचं कुटुंब शांत आहे. त्यांची शांतता न समजण्याइतकी जनता दुधखुळी नाही.

सर्वोच्च न्यायालयानं न्या. लोयांना न्याय दिलाच नाही. उलट असं वाटतंय, सर्वोच्च न्यायालयाच्या चार न्यायमूर्तींनी केलेल्या बोभाट्याचा विंचू या पावण्यांच्या काठीनं मारला. न्यायव्यवस्थेच्या मानसन्मानाची बाब ठणकावून सांगताना सर्वोच्च न्यायालयासह, सत्ताधारी पक्षही हे विसरला की, तक्रार एका न्यायाधीशाच्या आकस्मिक मृत्यूचीच आहे.

न्यायालयानं न्या. लोयांच्या मृत्यूचं प्रतीकस्वत:साठीच वापरलं!

.............................................................................................................................................

लेखक संजय पवार प्रसिद्ध नाटककार व पटकथाकार आहेत.

writingwala@gmail.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.