भेट ‘पंतप्रधानपदाचे मटेरिअल’ असलेल्या पवारांची आणि ‘पंतप्रधानपदाचे मटेरिअल’ नसलेल्या गांधींची!
सदर - फोकस-अनफोकस
किशोर रक्ताटे
  • राहुल iगांधी आणि शरद पवार
  • Thu , 22 March 2018
  • सदर फोकस-अनफोकस Focus-UnFocus किशाेर रक्ताटे Kishor Raktate शरद पवार Sharad Pawar राहुल गांधी Rahul Gandhi भाजप BJP नरेंद्र मोदी Narendra Modi

काँग्रेसच्या माजी अध्यक्ष सोनिया गांधी यांनी मागच्या आठवड्यात आयोजित केलेल्या स्नेहभोजनास जवळपास २० विरोधी पक्षांनी हजेरी लावली होती. त्यामुळे, एकप्रकारे हे यशस्वी स्नेहभोजन मानले गेले. या स्नेहभोजनादरम्यानच काँग्रेसचे अध्यक्ष राहुल गांधी आणि माजी केंद्रीय मंत्री व राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांच्यातील चर्चेचे फोटोही ‘व्हायरल’ झाले. त्यावर अनेक तर्कवितर्क सुरू असतानाच राहुल यांनी बुधवारी पुन्हा एकदा पवार यांची भेट घेतली. म्हणजेच, दोन वेळा या दोन्ही नेत्यांत झालेल्या या दोन भेटींकडे महत्त्वपूर्ण राजकीय घडामोड म्हणून पाहावे लागेल. या भेटीचे अनेकानेक अन्वयार्थ काढता येतील अन् ते त्या त्या दृष्टिकोनावर अवलंबून असू शकतील. ही भेट राजकीय असली, तरी भेटीतील चर्चेचा तपशील समोर आला नाही. परंतु, राजकारणात परिस्थितीजन्य शक्यता नेहमी गृहितकांवर मात करत असतात. म्हणूनच, या दोन नेत्यांची भेट ही मोठ्या राजकीय घडामोडीच्या शक्यतेकडे जाणारी आहे, असे वाटायला वाव आहे.

गेल्या काही दिवसांपासून राहुल गांधी हे स्वतः आघाडी होऊ शकेल, अशा भाजपविरोधी पक्षांची मोट बांधण्यासाठी पुढाकार घेताना दिसत आहेत. तर, अलीकडच्या काळात शरद पवार हेही अनेकदा (विशेषत: गुजरात विधानसभा निवडणुकीनंतर) राहुल यांच्याबद्दल सकारात्मक बोलताना दिसत आहेत. पवारांच्या कोणत्याही दीर्घकालीन दृष्टिकोनात वेगवेगळी गणिते दडलेली असतात. असे असले, तरी ‘मी पंतप्रधानपदाचे स्वप्न सोडून दिले आहे,’ असे पवार यांनी अनेकदा स्पष्ट केले आहे. पवार असे म्हणत असले, तरी त्यांच्यासारख्या महत्त्वाकांक्षी नेत्याने ‘मुख्य’ स्वप्न मनापासून सोडले असेल, असे म्हणणे अतिधाडसाचे ठरेल. त्यामुळेच, त्यांच्या या भेटीमागचा एक अन्वयार्थ त्यांचे ‘मुख्य’ स्वप्न हा आहे, असे म्हणता येईल. 

सध्या देशात मोदीलाटेनंतर काँग्रेसची जी अवस्था झाली आहे, त्याची निश्चितच सोनिया–राहुल यांना बऱ्यापैकी जाणीव झाली आहे. जेव्हा मोदींविरोधात कोण, असा प्रश्न उपस्थित होतो, तेव्हा त्याचे राहुल गांधी हे उत्तर तितके स्वीकारले जाणार नाही, हे वास्तव आहे. अशा परिस्थितीत काँग्रेसला मोदींच्या विरोधात चालू शकेल असा एक सर्वमान्य चेहरा हवा आहे, तो चेहरा शरद पवार होऊ शकतात. त्या दृष्टिकोनातून राहुल–पवार यांच्या भेटीकडे पाहता येईल. अशा परिस्थितीत, काँग्रेस प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे शरद पवारांना राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष काँग्रेसमध्ये विलिन करण्याचे आवाहन करू शकते अन् त्या बदल्यात त्यांना मोदींच्या विरोधातील चेहरा बनवू शकते. अर्थात, ही शक्यता आहे. आणि या शक्यतेबाबतच्या चर्चा राजकीय वर्तुळात अनेकदा झाल्या आहेत. मात्र, सध्या एकूण सामाजिक–राजकीय वास्तव अन् विशषतः ग्रामीण भारताची नाराजी या सगळ्या घडामोडींतून ही चर्चा केवळ चर्चेपुरताच मर्यादित न राहता त्यातून राजकारणाची मोट बांधली जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

आजच्या काँग्रेसचा विचार करता, आजवर शरद पवारांना ते काँग्रेसमध्ये  असताना पक्षांतर्गत विरोध करणारा एक प्रबळ गट होता. आता तसा तो गट नाही, असला, तरी तितका दखलपात्रही नाही अन् सक्रियही नाही. काँग्रेस संघटना म्हणूनही दुबळी झाली आहे. वैचारिक आव्हानेही निर्माण झाली आहेत. हे आव्हान पेलण्यासाठी मुत्सद्दी नेतृत्वाची गरज आहे. भाजप देशात केवळ सत्ताकारण हाताशी आहे म्हणून विस्तारलेला नाही, तर तो संघटना, विचार म्हणून वाढत आहे. त्यातच सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे सत्तेच्या निमित्ताने एक ‘पोलिटिकल क्लास’ म्हणून त्याचे अस्तित्व आता देशभर असणार आहे. कारण कुठल्याही सत्तेतून प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षपणे जे आर्थिक-सामाजिक हितसंबंध तयार होत असते, ते हितसबंध राजकीय स्पर्धेला बळ देणार्‍या ठरत असतात. त्यामुळे या सर्व स्पर्धेचा सामना करण्यासाठी सर्वप्रथम सत्ताकारणात शिरकाव करावा लागेल. यासाठी प्रमुख राज्याच्या सत्ता मिळवणे महत्त्वाचे आहेच; परंतु यामध्ये राष्ट्रीय राजकारणातील सत्ता काबीज करणे अधिक महत्त्वाचे आहे. त्यासाठी शरद पवारांना मोदींच्या विरोधातील चेहरा बनवण्यासाठी जेवढा वाव आहे, तेवढा अन्य पर्यायामध्ये नाही. कारण, काँग्रेसकडे बुद्धिमान नेत्यांची भली मोठी यादी असली, तरी किमान एका राज्याला गवसणी घालता येईल असे पर्याय आहेत कुठे? पी. चिंदबरम हे धोरणात्मक भूमिकांसाठी सर्वोत्तम नेते आहेत. मात्र, त्यांचे पुत्र कार्ती यांच्या कथित भ्रष्टाचार प्रकरणाने त्यांना अडचणीत आणले गेले आहे. जयराम रमेश यांच्यापासून शशी थरूरपर्यंतचे पर्याय संसदीय वाद-विवाद अन् राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय भूमिकांसाठी उपयुक्त आहेत, तेवढे आत्ताच्या परिस्थितीत नेतृत्वाचा पर्याय म्हणून सशक्त नाहीत.

कारण, मोदींच्या काळात शेतीचे क्षेत्र सर्वाधिक प्रमाणात आक्रसलेले आहे. शेती उत्पादन, शेती व्यवहार, शेतीचे अर्थकारण रुळावर आणण्यासाठी सर्वाधिक योग्य पर्याय आता तरी एकमेव पवार आहेत. त्यातच शेती करणार्‍या वर्गाला आपल्या हिताचा पर्याय वाटण्यासाठीही हा पर्याय आश्वासक वाटू शकतो. केवळ काँग्रेस अन् शेतीच्या बाजूनेच नव्हे, तर आगामी आघाडीच्या राजकारणासाठीचेही ते उत्तम पर्याय असू शकतात. कारण, काँग्रेसची आघाडी केवळ सप-बसप या पक्षांपुरती मर्यादित ठेवून चालणार नाही. त्यासाठी भाजपची अडचण असलेले तमिळनाडू अन् पश्चिम बंगालमधील प्रमुख पक्षांशी आघाडी करावी लागेल. या आघाडीच्या राजकारणाला एका जागेवर आणण्यासाठी पवार जास्त यथायोग्य पर्याय ठरू शकतात. आघाडीच्या राजकारणाची मोट बांधण्यापासून काँग्रेसची ताकद वाढवण्यापर्यंत सगळ्याच शक्यतांवर पवारांचा पर्याय जास्त व्यवहार्य ठरू शकतो. सध्याची काँग्रेस अनेक राज्यांत पर्यायी पक्ष म्हणून जिवंत राहिलेली नाही. ज्या उत्तर प्रदेशात पोटनिवडणुकीत भाजपचा पराभव झाला, तिथे तरी काँग्रेस जवळपास बेचिराख झाल्यात जमा आहे.

अगदी महाराष्ट्रासारख्या राज्यात काँग्रेसला आकार घ्यायचा असेल, तर पवारांशी आघाडी करून नाही तर पवारांना सोबत घेऊन त्याचा अधिक फायदा होऊ शकतो. कारण महाराष्ट्राला आजवर पंतप्रधानपदाची इच्छा आहे अन न् मिळाल्याचे दुःख आहे. पवार पंतप्रधानपदाचे उमेदवार झाले, अन् तसे वातावरण निर्माण झाले, तर जे मोदींच्या निमित्त्ताने २०१४ ला गुजरातमध्ये झाले, तेच महाराष्ट्रात होऊ शकते. काँग्रेसने सर्वसहमतीने पंतप्रधानपदाचे उमेदवार म्हणून पवार यांचे नाव जाहीर केल्यास, निवडणुकीच्या आडाख्यापासून ते अर्थकारणापर्यंतच्या सर्व जबाबदाऱ्या पवार योग्यरीत्या पार पाडू शकतात.  

या सर्व अंदाज बांधणार्‍या शक्यता आहेत. यामध्ये भंपक अंदाजबांधणी आहे, असे म्हटले जाऊ शकते. मात्र, राजकारणात कोणत्याच शक्यता नाकारता येत नाहीत, हेही तितकेच खरे आहे. त्यामुळे मुख्य मुद्दा इतकाच आहे की, काँग्रेसला पर्यायी राजकारणाच्या स्पर्धेत टिकण्यासाठी काहीतरी प्रयोग करावे लागणार आहेत. आताच्या परिस्थितीत आघाडीची मोट बांधण्यासाठी सोनिया गांधी निश्चित महत्त्वाच्या भूमिकेत आहेत. पण, जेव्हा वाजपेयींचे आव्हान होते, तेव्हा त्या पुढे आल्या. मात्र, त्यावेळी त्यांनी पद नाकारले. त्यावेळी त्यांच्यात सर्वार्थाने जो उत्साह अन उमेद होता, तो आज तुलनेने कमी झालेला आहे. पर्याय आहे तो राहुल गांधींचा. मात्र, त्यांना अजून पक्षातील जुन्या-नव्याची मोट बांधण्यात संघर्ष करावा लागत आहे. अर्थात राहुल यांच्यात अलीकडच्या काळात आमूलाग्र बदल झाले आहेत; परंतु ते पुरेसे आहेत असे वाटावे अशी परिस्थिती नाही. त्यामुळे त्यांच्याकडे सशक्त पर्याय म्हणून पाहण्याला मर्यादा आहेत. त्यातच जुन्या काँग्रेसजनांना राहुल गांधी यांना मोदींना पर्याय म्हणून पुढे करण्यात अडचणी वाटतात. अशा पार्श्वभूमीवर शरद पवार या पर्यायावर गांभीर्याने विचार होऊ शकतो. पवारांना दिल्लीत अनेक तज्ज्ञ लोक पंतप्रधानपदाचे मटेरियल (इंग्रजीतील अर्थाने) म्हणून संबोधतात. पंतप्रधानपदाचे स्वप्न बाळगलेल्या अन क्षमता असलेल्या महाराष्ट्रीय माणसाला असे पद मिळणार असेल, तर महाराष्ट्रातील काही भाजप प्रेमींनासुद्धा (सार्वजनिकरीत्या नसले, तरी) निश्चितच आनंद वाटेल. देशात सत्ता मिळवण्यासाठी उत्तर प्रदेश हातात असावे लागते. परंतु, सध्यातरी तिथे काँग्रेसची ताकद नाही.

या पार्श्वभूमीवर ज्या मोठ्या राज्यात काँग्रेस उभारी घेऊ शकते, त्यात महाराष्ट्राचा वाटा मोठा राहू शकतो अन् तो वाजपेयींची केंद्रात ९८-९८ च्या दरम्यान सत्ता आली तेव्हा राहिलेला आहे. त्यामुळे पुन्हा देशातील काँग्रेसच्या उभारणीत महाराष्ट्र धावू शकतो. तसाही हिमालयाच्या मदतीसाठी सह्याद्रीने धावण्याची परंपरा यशवंतराव चव्हाणापासून आहेच...  

.............................................................................................................................................

लेखक किशोर रक्ताटे ‘स्ट्रॅटेजी कन्सल्टन्ट’ या संस्थेचे संचालक आहेत.

kdraktate@gmail.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

Post Comment

Sachin R

Thu , 22 March 2018

स्वप्नरंजन चांगले असते, पण सत्यपरिस्थितीही समजून घ्यायला हवी. महाराष्ट्रात पवारांची थोडीफार ताकद असली तरी राज्याबाहेर सामान्य लोकांना ते विशेष माहित नाहीत. अश्या स्थितित, देशांतील किती लोक त्यांना मोदीच्या समोर मत देतील ? पवारांच्यामानाने मग राहूल गांधीचा चेहरा देशांतील जनतेला नक्कीच माहितीचा झाला आहे. त्यामुळे मोदींचा प्रतिस्पर्धी म्हणून पवारांना उभे करण्याने काही विशेष फरक पडणार नाही, उलट नुकसानच होईल. कारण , सिंचन घोटाळ्यात राष्ट्रवादींच्या बरयाच दिग्गजांचे हात दगडाखाली आहेत असे वाचनात आले होते. त्यामुळे, पवारांचे नाव मोदींचा विरोधक म्हणून जाहिर झाले, तर सिंचन घोटाळ्यात EDच्या कारवाईला वेग येणार नाही याची खात्री राहूलजी तरी देऊ शकतील का ? आणि ED ची कारवाई झाली तर काॅंग्रेसची प्रतिमा अधिकच मलिन होईल.....राष्ट्रवादीही तो धोका घेणार नाही. आणि पवार पंतप्रधानपदाचे उमेदवार म्हणून ममतादिदी आणि केज्रीवालजी मान्य करतील का ? ते नक्कीच काडी घालण्याचा प्रयत्न करतील. पवारजींची खरी ताकद हे बेरजेचे राजकारण करण्यात आहे. त्यामुळे जर बिजेपीला बहुमत मिळाले नाही तर पवार सगळ्यांना घेऊन सरकार स्थापन करायचा प्रयत्न करतील व काॅंग्रेसचा बाहेरून पाठींबा मिळवतील. पण काॅंग्रेसचा काही फार काही भरवसा नाही, चंद्रशेखर सरकार जसे पाडले गेले,तसे पवारांचे सरकारपण ते पाडतील. आणि काॅंग्रेसला बहुमत मिळते असे दिसले तर राहूलजी पवारांना बाजूला सारून स्वत:च पंतप्रधान बनणार नाहीत कशावरून ?


anand ingale

Thu , 22 March 2018

अभ्यासपूर्ण लेख. जर खरंच असं घडलं तर..


अक्षरनामा न्यूजलेटरचे सभासद व्हा

ट्रेंडिंग लेख

नेहरूंऐवजी पटेल भारताचे पंतप्रधान झाले असते, तर काय झाले असते, या प्रश्नाला अर्थ नाही. पण ते अधिक काही वर्षँ जगले असते, तर काय झाले असते, हा प्रश्न मात्र रास्त आहे (लेखांक तिसरा आणि शेवटचा)

पं. नेहरू-पटेल यांच्यातील मतभेद मूलभूत स्वरूपाचे होते. हिंदू-मुस्लीम प्रश्न, परराष्ट्र धोरण आणि आर्थिक धोरण या विषयांवर मतभेद होते. ज्या धोरणांबाबत पं. नेहरू आग्रही होते, त्याबाबत साशंकता असूनदेखील पटेलांनी नेहरूंना पाठिंबाच दिला. पण इतर मुद्द्यांबाबत काय? त्याबाबत नेहरूंना आपल्याला हवे तसे धोरण आखता आले नसते. पटेलांनी त्यांना रोखले असते किंवा निदान धीम्या गतीने चालण्यास भाग पाडले असते.......

अर्थखाते महत्त्वाचे असल्यामुळे त्यासाठी योग्य व्यक्ती निवडली पाहिजे. आपली पहिली पसंती देशमुख यांना आहे, असे पटेलांनी स्पष्ट केले (लेखांक दुसरा)

२२ जानेवारी १९५० रोजी महाराज्यपालांचे सचिव आणि ज्येष्ठ आयसीएस अधिकारी शावक्स लाल यांनी सरदार पटेलांना पत्र लिहून शपथविधीची वेळ कळवली. याच पत्रात तुम्ही ईश्वरसाक्ष शपथ घेणार की, प्रतिज्ञापूर्वक शपथ, याची लाल यांनी विचारणा केली. त्यावर आपण प्रतिज्ञापूर्वक शपथ घेऊ, असे पटेलांनी कळवले (पृ. ७५). याच अर्थ एकतर पटेल हे निरिश्वरवादी होते किंवा अशा बाबींशी ईश्वराचा संबंध नाही, अशी त्यांची धारणा असावी.......

सरदार पटेल : अंतिम वर्ष - पाकिस्तानातील अल्पसंख्याकांची स्थिती, त्याचे भारतातील हिंदू-मुस्लीम संबंधांवर होणारे परिणाम आणि काँग्रेसच्या अध्यक्षपदाचा वाद (लेखांक पहिला)

पाकिस्तानात मुस्लिमांचा छळ होतो म्हणून आपण मुस्लिमांना छळले पाहिजे, ही धारणा बळावत चालल्याबद्दल त्यांनी खेद व्यक्त केला. सरकारचे धोरण ठाम नसल्यामुळे ही परिस्थिती उद्भवली आहे, असे मत त्यांनी नोंदवले. पाकिस्तानने काहीही केले तरी भारतीय नागरिकांचे संरक्षण करण्याची जबाबदारी भारत सरकारचीच आहे, मग ते नागरिक हिंदू असोत किंवा मुस्लीम असोत, अशी भूमिका त्यांनी मांडली. ही जबाबदारी पार पाडण्यात आपण कमी पडत आहोत, असे सांगत.......

सरदार पटेल आणि पं. नेहरू यांच्यात मतभेद होते, मात्र तरीही दोघांना एकमेकांबद्दल आस्था आणि प्रेम होते. महत्त्वाच्या प्रश्नांबाबत पं. नेहरू नेहमीच पटेलांशी सल्लामसलत करत (उत्तरार्ध)

या खंडात समाविष्ट केलेल्या पत्रव्यवहारावरून स्वातंत्र्याच्या पहिल्या वर्षांमध्ये देशासमोर कोणते प्रश्न होते, हे स्पष्ट होते. त्यांच्या हाताळणीत आणि सोडवणुकीत सरदार पटेलांचे योगदान अर्थातच लक्षणीय असे होते. हे प्रश्न त्यांनी कसे हाताळले यावरुन त्यांच्या कामकाजाच्या पद्धतीचा अंदाज बांधता येतो. तसेच त्यांच्यात आणि पं. नेहरूंमध्ये मतभेद कोणत्या मुद्द्यावर होते, ही बाबदेखील स्पष्ट होते.......

सरदार पटेल आणि पं. नेहरू यांच्यात मतभेद होते, मात्र तरीही दोघांना एकमेकांबद्दल आस्था आणि प्रेम होते. महत्त्वाच्या प्रश्नांबाबत पं. नेहरू नेहमीच पटेलांशी सल्लामसलत करत (पूर्वार्ध)

सरदार पटेलांच्या पत्रव्यवहाराच्या नवव्या खंडातील पत्रं १९४९-१९५० या दोन वर्षांतील आहेत. संस्थानांच्या सामिलीकरणाची आणि विलीनीकरणाची प्रक्रिया बहुतांशी पूर्ण झाली असली, तरी संस्थानी प्रदेशांमधील विविध प्रश्न कायम होते. विविध प्रांतांमध्येदेखील अशाच स्वरूपाचे प्रश्न होते. त्या सर्वांची हाताळणी पटेलांना करावी लागली. याच काळात पटेल आणि पं. नेहरूंचे मूलभूत स्वरूपाच्या प्रश्नांबाबत खटकेदेखील उडाले.......

पटेलांची संभाव्य निवृत्ती आणि त्यांचा विमान अपघात, डॉ. राम मनोहर लोहिया यांच्या अटकेमुळे निर्माण झालेला प्रश्न आणि काही राजकीय, प्रशासकीय आणि संस्थानांशी निगडित प्रश्न - भाग ३

आठव्या खंडातील पत्रव्यवहाराकडे पाहिले तर देशासमोर किती विविध प्रकारचे प्रश्न उभे होते, हे लक्षात येते तसेच नव्याने स्वतंत्र झालेल्या भारताला स्थिर करण्याच्या प्रयत्नांच्या संदर्भात सरदार पटेल आणि पं. नेहरू यांच्यात मतभेद होतेच. त्याची चर्चा लेखात आलेली आहे, पण तरी दोघांमध्ये परस्पर स्नेहभावदेखील होता. आज रोजी पटेल-नेहरू मतभेदांची चर्चा करताना या परस्पर स्नेहादाराच्या भावनेची जाण ठेवणे आवश्यक आहे.......

महात्मा गांधी हत्येच्या खटल्याचा निकाल आणि त्याचे पडसाद, महत्त्वाच्या नियुक्त्यांचा प्रश्न, भाषेचा प्रश्न आणि एका आगळा-वेगळा शैक्षणिक प्रश्न - भाग २

बनारस विद्यापीठाचे प्रश्न मात्र कायम होते आणि त्यांची सोडवणूक करण्यासाठी केंद्र सरकारला १९५०च्या दशकात एक आणि १९६०च्या दशकात एक अशा दोन चौकशी समिती नेमाव्या लागल्या होत्या. बनारस हिंदू विद्यापीठाच्या संदर्भातील हा पत्रव्यवहार पाहिला की, देशासमोर इतके महत्त्वाचे प्रश्न उभे राहिलेले असताना तत्कालीन राष्ट्रीय नेतृत्वाला या अशा तुलनेने कमी महत्त्वाच्या प्रश्नावर इतका वेळ आणि ऊर्जा खर्च का करावीशी वाटली असेल.......