उपहासाचा विषय असलेले पप्पू राहुल गांधी गरजतात आणि बाजूला पडलेले राज ठाकरे पुन्हा केंद्रस्थानी येतात, हेसुद्धा काय कमी आहे?
सदर - ‘कळ’फलक
संजय पवार
  • राहुल गांधी आणि राज ठाकरे (मध्यभागातलं रेखाचित्र संजय पवार यांचं)
  • Wed , 21 March 2018
  • ‘कळ’फलक Kalphalak संजय पवार Sanjay Pawar राहुल गांधी Rahul Gandhi राज ठाकरे Raj Thackeray

यंदाच्या हिंदू नववर्षाचा पहिला दिवस, केंद्र व राज्यातील भाजपच्या हिंदुत्ववादी सरकारसाठी मसाला दुधात काळ मीठ पडावं तसा गेला!

नववर्षाच्या शोभायात्रांच्या वृत्तांनी वृत्तवाहिन्या भरभरून वाहत होत्या. तिथं दुपारनंतर राहुल गांधींनी अत्यंत आक्रमक, आश्वासक भाषणानं काँग्रेस पक्षातच नव्हे तर एकूणच विरोधी पक्षांत चैतन्य फुंकत, तर रात्री मुंबईतून राज ठाकरेंनीही दमदार पुनरागमन करत मोदी, मोदी सरकार आणि भाजप यांना नेम धरून धरून लक्ष्य केलं. त्यामुळे दुपारनंतर शोभायात्रा मागे पडल्या आणि राहुल गांधी आणि राज ठाकरे यांनी भाजपची केलेली ‘शोभा’च चर्चेच्या केंद्रस्थानी राहिली, जी आज तीन दिवसांनंतरही कायम आहे.

त्रिपुराच्या विजयानंतर आता आम्हीच सिकंदर अशा आविर्भावात निघालेल्या भाजप चाणक्यांना नाशिक ते मुंबई असा पसरलेला लाल वणवा बघावा लागला. हे चटके सहन करेपर्यंत बिहार उत्तर प्रदेश पोटनिवडणुकांचे निकाल आले आणि पाडव्याआधीच ‘शोभायात्रा’ सुरू झाली. ‘पोटनिवडणुका म्हणजे ‘कल’ नव्हे’ असं सांगून प्रवक्ते थकले, तर योगी आदित्यनाथांनी ‘आमचा अतिआत्मविश्वास नडला’ असं सांगून सर्वच चर्चांना पूर्णविराम दिला.

या पार्श्वभूमीवर हिंदू नववर्षाच्या पहिल्याच दिवशी दोन तरुण नेत्यांनी (राजकीय वयोमानानुसार आणि राजकारण्यांच्या कर्तृत्वाच्या शारिरीक वयानुसार) भाजप आणि मोदी सरकारविरोधात जो एल्गार पुकारलाय, तो अनेकार्थांनी महत्त्वाचा आहे. राहुल गांधींची देशपातळीवर चर्चा होत राहिल. महाराष्ट्रापुरती ‘राज की बात’ महत्त्वाची.

२०१४च्या मोदी झंझावातात काँग्रेससारखा शंभरीपार केलेला पक्ष, दलित, मुस्लिम, पिछडे यांच्या नावे सुभेदारी करणारे पक्ष ते प्रांतीय अस्मितांनी झेंडे फडकवणारे, असे सगळेच पक्ष पाचोळ्यागत उडून गेले. नंतरच्या विविध राज्यांतील निवडणुकांतही हाच ट्रेंड चालू राहिला… तो परवाच्या त्रिपुरापर्यंत. आज भाजप जवळपास तीन चतुर्थांश भारतावर राज्य करतंय. अशा वावटळीत इतर पक्षांप्रमाणेच राज ठाकरेंच्या मनसेचीही दैना झाली. होत्याचं नव्हतं होतं म्हणजे काय होतं, याचा अनुभव मनसेला आला. हा तडाखा इतका होता की, राजकीय चर्चाविश्वातून मनसे जणू हद्दपारच झाला. सोशल मीडियानं यथेच्छ टवाळी करून घेतली. बुडत्या जहाजावरून उदरांसकट काही सरदारही पळाले. सहा नगरसेवकांना पळवून सेनेनं मनसेची शेपूट तुटलेली पाल केली. यात भरीस भर म्हणून कौटुंबिक अनपेक्षित चिंतांनी वर्षभर विजनवासातच जावं लागलं.

काळ हा सर्व गोष्टींवरचा जालीम उपाय असतो. झंझावाताची तीन वर्षं सरली आणि विरोधाचे सूर उमटू लागले. घोटाळे वगैरे समोर आले नाहीत, पण खूप काही घडतंय, बदल जाणवतोय असंही घडत नव्हतं. घडत काय होतं? तर प्रचंड जाहिराती, नेत्रदीपक सोहळे, कोट्यवधींच्या घोषणा आणि दैनंदिन जीवनात धक्कातंत्र! बीफ बॅन, योगा दिवस, पाठ्यपुस्तकांचं भगवेकरण, विद्यापीठीय लढाया, कृतक राष्ट्रवादाच्या उन्मादी फौजा. नोटबंदी, जीएसटी, कॅशलेस, डिजिटल आधार लिंक या अर्थकारणाशी निगडित धक्कातंत्रांनी रोजगार आणि व्यवहाराची घडीच विस्कटली. आलं मनात, कर योजना; लगेच लागू करा, यामुळे योजना चांगल्या असूनही अपुऱ्या तयारीमुळे भरकटल्या, अयशस्वी झाल्या किंवा दामटवून पुढे रेटण्यात आल्या. यातून समाजाच्या काही स्तरांत असंतोष, काही स्तरांत अस्वस्थता, तर काही स्तरांत उद्रेक निर्माण झाला.

मोदी आणि फडणवीस सरकारचं हे उत्सवी यश आणि प्रत्यक्ष जमिनीवरील अपयश, राहुल गांधींनी आक्रमकपणे, तर नूर बदलून राज ठाकरे यांनी शांत, पण ठामपणे व मुद्देसूदपणे मांडलं. त्यामुळे ‘राज की बात’ची दखल घ्यावीच लागेल.

मनसे स्थापनेनंतरच्या पहिल्या जाहीर सभेतील भाषणानंतर दखलपात्र असं परवाचं भाषण होतं. मधल्या काळातील भाषणं मिमिक्री आणि चेकाळवणारी सैल जीभ यामुळे हशा व टाळ्यातच वाहून गेली. तर वेळोवेळी आवेशात घेतलेले निर्णय (मोदींना पाठिंबा, पण उमेदवारांना विरोध; स्वत: निवडणूक लढण्याचा निर्णय; सेनेसोबत युतीचे असफल प्रयत्न इ.) यामुळे कार्यकर्त्यांसह नेतेही संभ्रमात असत. २०१४नंतर तर मनसे निकालातच निघाली होती.

मात्र परवाच्या भाषणाची ठळक वैशिष्ट्यं काय होती? संपूर्ण भाषणात एकही नक्कल नव्हती. सरकारी म्युझिक व्हिडिओ निमित्तानं फडणवीस-मुनगंटीवार यांना मारलेले सौम्य फटकारे सोडले, तर नेहमीचा दांडपट्टा यावेळी ‘म्यान’ होता. ‘च्यायला’, ‘मायला’सह जीभेचा सैल वापर नव्हता की, कसले थेट आदेश नव्हते, आव्हानं-धमक्या नव्हत्या. (खळ्ळखट्याक भाषणानंतर सुरू झालंय.) यावेळी राज ठाकरे यांनी विधिमंडळात किंवा संसदेत एखाद्या विरोधी पक्षनेत्यानं संसदीय आयुधं वापरून संयत, संयमित भाषेत, पण मुद्द्यांनिशी वस्त्रहरण करत जावं, तसं भाषण केलं. त्यांच्या स्वत:च्या गांभीर्यपूर्ण मांडणीनं त्यांनी मांडलेल्या, उपस्थित केलेल्या प्रश्नांनाही गांभीर्य प्राप्त झालं. मांडणीला दस्तऐवजांची साथ असल्यानं ‘प्रच्छन्न’ आरोपाची तक्रार भाजपलाही करता येणार नाही. बहुधा मधल्या काळात राजकारण हे पूर्ण वेळ आणि गांभीर्यानं करायचं क्षेत्र आहे, याचा त्यांना साक्षात्कार झाला असावा. तसा तो झाला असेल, तर ती त्यांच्या व त्यांच्या पक्षाच्या दृष्टीनं चांगली गोष्ट आहे.

भाषणानंतर काहींनी आदल्या दिवशी काकांनी कानमंत्र दिला असावा, अशी शंका उपस्थित केली. तर भाजपच्या कीर्तनकार प्रवक्त्यांनी ‘माथी भडकवणारं भाषण’ अशी हास्यास्पद टिपणी केली. त्यांना अचानक खटल्यात अडकणाऱ्या मनसैनिकांवर गहिवर दाटून आला. पण एकेकाळचे हे मनसैनिक भर विधानभवनात वर्दीतल्या पोलिसावर हात उगारण्यात पुढे होते, हे भाजप विसरला असेल, पण महाराष्ट्राची जनता आणि पोलिस फाईल (गहाळ झाली नसेल तर) विसरणार नाही. त्यामुळे भाजपचा अधिकृत प्रवक्ता म्हणून त्यांची प्रतिक्रिया रोजच्या कीर्तनापेक्षा वेगळी नव्हती. भाजपनं कदाचित मुद्दामच त्यांच्यासारख्या सबगोलंकारी प्रवक्त्याला त्यादिवशी भरीस घातलं. वेळही मारून नेता येते आणि थेट बोलणंही टाळता येते.

अन्य एक ज्येष्ठ पत्रकार म्हणाले, ‘मला भाषण कळलंच नाही. राज ठाकरे विरोधी स्पेस काबीज करतील असं वाटलं, पण ते ती करतील असं वाटत नाही.’ इतक्या अनुभवी पत्रकारानं मोदींबद्दलच्या भ्रमनिरासाबद्दल जे राज ठाकरे बोलले, त्यावर म्हणजे ‘आज मोदींनी तुम्हाला उल्लू बनविले तर मग उद्या आणखी कुणी उल्लू बनवेल’ अशी जी प्रतिक्रिया दिली, ती विनोदी व त्यांच्या अनुभवाच्या विपरीत अशी होती.

भाषणावर प्रतिक्रिया येत राहतील. पण त्यातील काही मुद्दे सगळ्यांनीच गांभीर्यानं घ्यावेत, विशेषत: सोशल मीडिया वापरणाऱ्या तरुणांनी. खोटा प्रचार, खोटी आकडेवारी, खोटी छायाचित्रं, फोटोशॉपची कमाल आणि धडधडीत खोटी भाषणबाजी… या मायाजालातून, मोहजालातून बाहेर पडण्याचा सल्ला. हिंदू-मुसलमान ध्रुवीकरण मंदिरांच्या नावे करण्याचा पाताळयंत्री उद्योग, हा तरुणांसह सर्वच नागरिकांसाठी महत्त्वाचा आहे.

राज ठाकरे यांनी उपस्थित केलेल्या प्रसारमाध्यमांच्या घाऊक खरेदीपासून अलिखित किंवा एकपक्षीय सेन्सॉरशिपविषयी आजवर सर्वच विरोधी पक्षांसह आरटीआय कार्यकर्ते, सामाजिक संस्था, कार्यकर्ते सतत बोलताहेत.

राज ठाकरेंसारख्या देशातल्या पहिल्या मोदी समर्थकानंच ‘मोदी मुक्त’ भारतासाठी सर्व पक्षीयांना आवाहन करणं, यावरून ही राजवट कुठल्या थराला गेलीय हे कळू शकतं. राज ठाकरेंकडे आज केवळ असल्या-नसल्यासारखा एक आमदार आहे. त्यामुळे चंद्राबाबू नायडू, शिवसेना यासारखं उपद्रवमूल्य त्यांना नाही. सेनेइतपतही त्यांचं संघटन नाही, आरएसएस तर लांबच. तरीही ते बोलले, ते का? आज बोललो आणि उद्या आपलं दणक्यात पुनरागमन झालं, होईल या भ्रमात ते नक्की नाहीत. एकपक्षीय राक्षसी बहुमत असलं की वरंवटा फिरणारच हे कळण्याएवढी राजकीय समज त्यांना आहे.

आणीबाणी त्यांनी अनुभवली नसली तरी काकांमुळे (थोरले ठाकरे, पवार नव्हेत!) माहिती असणारच. वरवंटा आणि आणीबाणीच्या पलीकडे थेट हिटलशाहीकडे जाणारी ही राजवट आहे, हे त्यांना जाणवलं. कारण बाळासाहेबांप्रमाणे राज ठाकरेही हिटलरचे चाहते कम अभ्यासक आहेत. त्याबाबतचं वाचन, चित्रपट इत्यादी माध्यमांतून ते त्यांनी पाहिलंय. त्यामुळे त्यांना यातला धोका किंवा समांतर पावलं लगेच कळली असणार.

फरक काय आहे? तर थेट बाळासाहेबांच्या तालमीत तयार झालेले व खळ्ळखट्याकवर आजही भर असणारे राज ठाकरे लोकशाही, तिचे चार स्तंभ यावर गांभीर्यानं बोलतात, याचा अर्थ आता त्यांनाही उद्धव ठाकरेंप्रमाणे रस्त्यावरच्या राजकारणापेक्षा विधिमंडळातल्या राजकारणाचं महत्त्व कळलंय?

‘देर आए, दुरुस्त आए’ असं काँग्रेसनं राज ठाकरेंच्या या नव्या भूमिकेचं स्वागत केलंय. यावर लगेच विरोधी आघाडीत मनसे जाईल का? काँग्रेस, राष्ट्रवादी, डावे, जदयू, सपा, बसपा त्यांना घेईल का? मुळात मनसे स्थापनेवेळीच ‘माझा परगाणा, महाराष्ट्र’ हे राज ठाकरेंनी जाहीर केलंय. महाराष्ट्रात सर्वपक्षीय विरोधी आघाडी झाली तर सेना-मनसे असे दोघेही त्यात असतील का किंवा त्यांना घेतलं जाईल का, असा धोरणात्मक प्रश्न काहीजण विचारताहेत.

खरं तर या प्रश्नाचं उत्तर ७७ सालीच जनता पार्टीच्या प्रयोगातून मिळालंय. तो प्रयोग फसला हा इतिहास झाला. पण म्हणून पुन्हा प्रयोग करूच नये किंवा होणारच नाही असे आडाखे का बांधावे? वाजपेयींचा एनडीए आणि सोनियांची युपीए अशाच विरोधी विचारांच्या पक्षांनी तयार झालेली व टर्म पूर्ण केलेली आघाडी नव्हती?

काल-परवापर्यंत भाजपसाठी उपहास, टिंगल आणि हेटाळणीचा विषय असलेले पप्पू राहुल गांधी गरजतात आणि बाजूला पडलेले राज ठाकरे पुन्हा केंद्रस्थानी येतात, हेसुद्धा काय कमी आहे?

.............................................................................................................................................

लेखक संजय पवार प्रसिद्ध नाटककार व पटकथाकार आहेत.

writingwala@gmail.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

Post Comment

yogesh more

Fri , 23 March 2018

संजय पवार हे प्रचंड आशावादी आहेत पण ज्यांच्याकडे बघून ते आशावादी आहेत तिथे मुळातच गडबड आहे ... राज ठाकरेंनी जिथे सत्ता होती तिथे काय केलं ? यासंबंधी काहीही बोलले नाहीत ! राज ठाकरे नुसतेच बोलतात ... कृती शून्य हे एव्हाना सिद्ध झालेलं आहे ...पुनरागमन म्हणाल तर त्यांच्या पुढे फक्त आशिष नेहरा आहे !


Sameera A

Wed , 21 March 2018

राज ठाकरे यांनी प्रसारमाध्यमांवर टिका केली, न्यूजचॅनेलवर सेन्सरशिप चालते, विरोधकांचा आवाज न्यूजचॅनलवाले दाबतात, विरोधकांना ते बोलू देत नाहीत वगैरे काहीसा बालिश आरोप केले. पण जर त्यांचे म्हणणे खरं असेल, तर त्यांचे १.५ तास चाललेले ( पुढे काहिसं रटाळ झालेले) मोदींवर टिका करणारं भाषण सगळ्या मराठी चॅनलने कसे काय दाखवले बुवा? हा विरोधाभास नाही का ?


anirudh shete

Wed , 21 March 2018

हे सगळ ठळकपणे सांगताना संजय पवारानी केंद्रस्थानी आलेल्या राजकारण्यांच्या अवैध संपत्ती निर्मितीवर, त्यांच्या कार्यक्रमविहीन राजकीय कार्यक्रमावर, दिशाहीन व सेटलमेंटच्या एककलमी कार्यक्रमांवर प्रकाशझोत टाकला असता तर संजय पवार काही प्रमाणात प्रामाणिक ठरले असते ...... त्यामुळे एकही तिरकी रेघ न मारता केलेले हे एकरेषीय विश्लेषण हे नक्कीच विकाऊ पत्रकारितेचा भाग वाटते


अक्षरनामा न्यूजलेटरचे सभासद व्हा

ट्रेंडिंग लेख

नेहरूंऐवजी पटेल भारताचे पंतप्रधान झाले असते, तर काय झाले असते, या प्रश्नाला अर्थ नाही. पण ते अधिक काही वर्षँ जगले असते, तर काय झाले असते, हा प्रश्न मात्र रास्त आहे (लेखांक तिसरा आणि शेवटचा)

पं. नेहरू-पटेल यांच्यातील मतभेद मूलभूत स्वरूपाचे होते. हिंदू-मुस्लीम प्रश्न, परराष्ट्र धोरण आणि आर्थिक धोरण या विषयांवर मतभेद होते. ज्या धोरणांबाबत पं. नेहरू आग्रही होते, त्याबाबत साशंकता असूनदेखील पटेलांनी नेहरूंना पाठिंबाच दिला. पण इतर मुद्द्यांबाबत काय? त्याबाबत नेहरूंना आपल्याला हवे तसे धोरण आखता आले नसते. पटेलांनी त्यांना रोखले असते किंवा निदान धीम्या गतीने चालण्यास भाग पाडले असते.......

अर्थखाते महत्त्वाचे असल्यामुळे त्यासाठी योग्य व्यक्ती निवडली पाहिजे. आपली पहिली पसंती देशमुख यांना आहे, असे पटेलांनी स्पष्ट केले (लेखांक दुसरा)

२२ जानेवारी १९५० रोजी महाराज्यपालांचे सचिव आणि ज्येष्ठ आयसीएस अधिकारी शावक्स लाल यांनी सरदार पटेलांना पत्र लिहून शपथविधीची वेळ कळवली. याच पत्रात तुम्ही ईश्वरसाक्ष शपथ घेणार की, प्रतिज्ञापूर्वक शपथ, याची लाल यांनी विचारणा केली. त्यावर आपण प्रतिज्ञापूर्वक शपथ घेऊ, असे पटेलांनी कळवले (पृ. ७५). याच अर्थ एकतर पटेल हे निरिश्वरवादी होते किंवा अशा बाबींशी ईश्वराचा संबंध नाही, अशी त्यांची धारणा असावी.......

सरदार पटेल : अंतिम वर्ष - पाकिस्तानातील अल्पसंख्याकांची स्थिती, त्याचे भारतातील हिंदू-मुस्लीम संबंधांवर होणारे परिणाम आणि काँग्रेसच्या अध्यक्षपदाचा वाद (लेखांक पहिला)

पाकिस्तानात मुस्लिमांचा छळ होतो म्हणून आपण मुस्लिमांना छळले पाहिजे, ही धारणा बळावत चालल्याबद्दल त्यांनी खेद व्यक्त केला. सरकारचे धोरण ठाम नसल्यामुळे ही परिस्थिती उद्भवली आहे, असे मत त्यांनी नोंदवले. पाकिस्तानने काहीही केले तरी भारतीय नागरिकांचे संरक्षण करण्याची जबाबदारी भारत सरकारचीच आहे, मग ते नागरिक हिंदू असोत किंवा मुस्लीम असोत, अशी भूमिका त्यांनी मांडली. ही जबाबदारी पार पाडण्यात आपण कमी पडत आहोत, असे सांगत.......

सरदार पटेल आणि पं. नेहरू यांच्यात मतभेद होते, मात्र तरीही दोघांना एकमेकांबद्दल आस्था आणि प्रेम होते. महत्त्वाच्या प्रश्नांबाबत पं. नेहरू नेहमीच पटेलांशी सल्लामसलत करत (उत्तरार्ध)

या खंडात समाविष्ट केलेल्या पत्रव्यवहारावरून स्वातंत्र्याच्या पहिल्या वर्षांमध्ये देशासमोर कोणते प्रश्न होते, हे स्पष्ट होते. त्यांच्या हाताळणीत आणि सोडवणुकीत सरदार पटेलांचे योगदान अर्थातच लक्षणीय असे होते. हे प्रश्न त्यांनी कसे हाताळले यावरुन त्यांच्या कामकाजाच्या पद्धतीचा अंदाज बांधता येतो. तसेच त्यांच्यात आणि पं. नेहरूंमध्ये मतभेद कोणत्या मुद्द्यावर होते, ही बाबदेखील स्पष्ट होते.......

सरदार पटेल आणि पं. नेहरू यांच्यात मतभेद होते, मात्र तरीही दोघांना एकमेकांबद्दल आस्था आणि प्रेम होते. महत्त्वाच्या प्रश्नांबाबत पं. नेहरू नेहमीच पटेलांशी सल्लामसलत करत (पूर्वार्ध)

सरदार पटेलांच्या पत्रव्यवहाराच्या नवव्या खंडातील पत्रं १९४९-१९५० या दोन वर्षांतील आहेत. संस्थानांच्या सामिलीकरणाची आणि विलीनीकरणाची प्रक्रिया बहुतांशी पूर्ण झाली असली, तरी संस्थानी प्रदेशांमधील विविध प्रश्न कायम होते. विविध प्रांतांमध्येदेखील अशाच स्वरूपाचे प्रश्न होते. त्या सर्वांची हाताळणी पटेलांना करावी लागली. याच काळात पटेल आणि पं. नेहरूंचे मूलभूत स्वरूपाच्या प्रश्नांबाबत खटकेदेखील उडाले.......

पटेलांची संभाव्य निवृत्ती आणि त्यांचा विमान अपघात, डॉ. राम मनोहर लोहिया यांच्या अटकेमुळे निर्माण झालेला प्रश्न आणि काही राजकीय, प्रशासकीय आणि संस्थानांशी निगडित प्रश्न - भाग ३

आठव्या खंडातील पत्रव्यवहाराकडे पाहिले तर देशासमोर किती विविध प्रकारचे प्रश्न उभे होते, हे लक्षात येते तसेच नव्याने स्वतंत्र झालेल्या भारताला स्थिर करण्याच्या प्रयत्नांच्या संदर्भात सरदार पटेल आणि पं. नेहरू यांच्यात मतभेद होतेच. त्याची चर्चा लेखात आलेली आहे, पण तरी दोघांमध्ये परस्पर स्नेहभावदेखील होता. आज रोजी पटेल-नेहरू मतभेदांची चर्चा करताना या परस्पर स्नेहादाराच्या भावनेची जाण ठेवणे आवश्यक आहे.......

महात्मा गांधी हत्येच्या खटल्याचा निकाल आणि त्याचे पडसाद, महत्त्वाच्या नियुक्त्यांचा प्रश्न, भाषेचा प्रश्न आणि एका आगळा-वेगळा शैक्षणिक प्रश्न - भाग २

बनारस विद्यापीठाचे प्रश्न मात्र कायम होते आणि त्यांची सोडवणूक करण्यासाठी केंद्र सरकारला १९५०च्या दशकात एक आणि १९६०च्या दशकात एक अशा दोन चौकशी समिती नेमाव्या लागल्या होत्या. बनारस हिंदू विद्यापीठाच्या संदर्भातील हा पत्रव्यवहार पाहिला की, देशासमोर इतके महत्त्वाचे प्रश्न उभे राहिलेले असताना तत्कालीन राष्ट्रीय नेतृत्वाला या अशा तुलनेने कमी महत्त्वाच्या प्रश्नावर इतका वेळ आणि ऊर्जा खर्च का करावीशी वाटली असेल.......