त्या मुलाखतीतून पवारांचा ‘राजकीय अजेंडा’ स्पष्ट झाला
सदर - सत्तावर्तन
राजा कांदळकर
  • पवारांच्या मुलाखतीच्या कार्यक्रमाचं पोस्टर
  • Wed , 28 February 2018
  • शरद पवार Sharad Pawar राज ठाकरे Raj Thackeray मनसे MNS नरेंद्र मोदी Narendra Modi शिवसेना Shiv Sena भाजप BJP

२१ फेब्रुवारी २०१८ रोजी पुण्यात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांची महामुलाखत महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी घेतली आणि त्यावरून सगळीकडे चर्चा रंगली. पवार आणि ठाकरे हे दोन्ही नेते आपापल्या खास व्यक्तिमत्त्वासाठी ओळखले जातात. त्यांच्या चाहत्यांची संख्या दखलपात्र आहे. पवार पन्नासेक वर्षं संसदीय राजकारण करत आहेत. जुने जाणते नेते म्हणून त्यांची मतं महत्त्वाची असतात. ती कोणाला पटोत न पटोत, पण त्यांची दखल घ्यावी लागते. पवारांचा महाराष्ट्रातल्या खेड्यापाड्यांशी संबंध आहे. शहरात त्यांचा वावर आहे. महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यात काय घडतं याच्यावर त्यांची बारीक नजर असते. त्यामुळे त्यांच्या मतांमध्ये वास्तवाचं प्रतिबिंब असतं. राज्याचं राजकारण कोणत्या दिशेनं वाहतंय याची चाहूल त्यांच्या मतांमधून दिसू शकते. अनेकदा राजकीय डावपेचही स्पष्ट होतात.

तर राज ठाकरे हे उत्तम वक्ते आहेत. सध्या राजकारणात त्यांची पिछेहाट होत असली तरी त्यांच्या बोलण्याची माध्यमं नेहमी दखल घेतात. विशेषतः मुंबई-ठाणे-नाशिक पट्ट्यात घडणाऱ्या घडामोडींवर राज ठाकरे सूचक मतं मांडत आले आहेत. ती मतं वादग्रस्त असतात. पण त्या मतांना चाहणारा एक वर्ग राज ठाकरे यांची पाठराखण करत आला आहे.

अशी दोन्ही राजकीय व्यक्तिमत्त्व समोरासमोर आली आणि जवळपास दोन तास महामुलाखत रंगली. या दोघांनाही मोठा टीआरपी असल्यानं टीव्ही न्यूज चॅनल्सनी ती सलग दाखवणं स्वाभाविक होतं. घरोघरी ही मुलाखत पाहिली गेली. या मुलाखतीत पवारांनी फार काही धक्कादायक विधानं केली नाहीत. राज यांनीही अगदी पोलखोल होईल असे प्रश्न पवारांना विचारले नाहीत. काही सनसनाटी सांगणं किंवा धक्कातंत्र वापरणं हे पवारांच्या व्यक्तिमत्त्वाच्या शैलीत बसत नाही. राज यांनीही उखाळ्या-पाखाळ्या निघतील अशा प्रश्नांना दूर ठेवलं. त्यामुळे ही मुलाखत मनोरंजक झाली. दोघांचेही चाहते खुश झाले. एक मस्त इव्हेंट झाला. याचं संयोजकांनाही समाधान लाभलं असेल.

पवार-ठाकरे संवादातून धक्कादायक काही मिळालं नसलं तरी पवारांनी काही मतं व्यक्त केली त्यातून राज्याचं आणि देशाचं राजकारण कोणत्या दिशेनं जाणार याची झलक दिसली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याबद्दल पवारांनी व्यक्त केलेलं मत सर्वात महत्त्वाचं मानता येईल. मोदी पवारांना गुरू मानतात. त्यांचं बोट धरून राजकारणात काही शिकलो असं म्हणतात. खुद्द बारामतीत मोदी आले आणि त्यांनी याविषयी मत व्यक्त केलं होतं. मोदी-पवारांच्या त्या नात्यावर तेव्हापासून बरीच उलटसुलट चर्चा रंगली होती. विरोधकांशी खास संवाद ठेवणं हे पवारांचं कौशल्य मानलं जातं. त्यामुळे पवारांभोवती अनेकदा संशयाचं जाळंही निर्माण होतं. मोदींविषयीच्या संबंधांमुळेही ते निर्माण झालं होतं. पण या मुलाखतीत पवारांनी ‘मी मोदींना माझी करंगळी पकडू दिली नाही’, ‘गुजरातचं नेतृत्व करणं वेगळं आणि देशाचं नेतृत्व करणं वेगळं’, ‘मोदी देशात सर्वांना बरोबर घेऊन जायला कमी पडत आहेत’, अशी मतं मांडली. त्या मतांमधून पवार मोदी आणि भाजपपासून अंतर ठेवू पाहत आहेत हे आता स्पष्ट झालं. अगदी राष्ट्रवादीच्या कार्यकर्त्यांमध्येही पवारांच्या मोदी प्रेमाबद्दल गोंधळ होता. तो आता दूर झाला असेल. काँग्रेसजनांनाही पवारांनी मोदींबद्दल स्पष्ट भूमिका घेतली, याचा आनंद होणं स्वाभाविक आहे.

याच मुलाखतीत पवारांनी राहुल गांधींचं कौतुक केलं. ते परिपक्व बनत चालले आहेत, असं पवारांनी नोंदवलं. देशाच्या राजकारणात काँग्रेस हा मोठा भाऊ आहे, हेही पवारांनी स्पष्ट केलं. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष यापुढे राष्ट्रीय काँग्रेससोबत राहणार हेही पवारांनी सांगितलं. यापुढे देशात मोदी लाट हटेल आणि नवं आघाड्यांचं राजकारण आकाराला येईल हे पवारांच्या मतांमधून दिसलं. त्यात नवा नेता म्हणून राहुल गांधी यांची भूमिका महत्त्वाची असेल.

राहुल गांधींविषयी पवारांनी पूरक भूमिका घेणं हे या मुलाखतीतलं महत्त्वाचं मत मानावं लागेल. कारण पवार यांना यापूर्वी राहुल गांधी यांच्याविषयी आकस दिसत असे. त्याचं महत्त्वाचं कारण म्हणजे जनरेशन गॅप हे होतं. राहुल हे राजकारणात आले, तेव्हा त्यांनी नवी टीम सोबत घेऊन काम सुरू केलं. पवारांशी त्यांचा फार संवाद नसे. राहुल जुन्या नेत्यांपासून दूर राहत. त्यातून पवार-राहुल अंतर वाढत गेलं असावं. पवार गेली पन्नास वर्षं राजकारणात वरिष्ठ स्तरावर वावरत आहेत. मोरारजी देसाई, चंद्रशेखर, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी अशा दिग्गजांसोबत त्यांनी राजकीय डावपेच हाताळले आहेत. अशा वरिष्ठ पातळीवर वावरलेल्या नेत्यांची एक मनोभूमिका, स्वभाव विकसित होत जातो. त्या स्वभावामुळे पवारांनाही राहुल गांधींसोबत संवाद साधणं अवघड जात असावं. हे काहीही असलं तरी पवारांनी राहुल हे काँग्रेसचे यापुढे नेते असतील. त्यांच्यासोबत आघाडीच्या राजकारणात राष्ट्रवादी काँग्रेस सोबत असेल हे जाहीर करून टाकलं. त्यामुळे आता महाराष्ट्रात काँग्रेस पक्ष आणि राष्ट्रवादी यांच्या आघाडीला पूरक वातावरण तयार होणार आहे. भाजपला दूर ठेवण्याच्या अजेंड्यावर हे दोन्ही पक्ष आणखी जवळ आले, हे या महामुलाखतीचं फलित मानावं लागेल.

या मुलाखतीत पवारांनी दिल्लीच्या राजकारणात आजही रस असल्याचं स्पष्ट केलं. कारण यापूर्वी लोकसभेची निवडणूक न लढवण्याची भूमिका घेऊन, राज्यसभेची खासदारकी स्वीकारून पवारांनी आश्चर्याचा धक्का दिला होता. त्यांचं आजारपण, वय यामुळे ते राजकारणातून हळूहळू निवृत्त होऊ पाहत नाहीत ना याची कुजबुज तेव्हा सुरू झाली होती. पण दिल्लीच्या सत्तेकडे मन अजूनही ओढ घेतंय हे पवारांनी आडवळणानं सांगून टाकलंय.

दिल्लीच्या तख्तावर एकदातरी पंतप्रधान म्हणून मांड ठोकायची हे पवारांचं जुनं स्वप्न आहे. पण ते यापूर्वी अनेक अडथळे येऊन धुळीस मिळालं. आघाड्यांच्या राजकारणात चंद्रशेखर आणि एच.डी.देवेगौडा यांच्यासारखे मोजके खासदार सोबत असलेले नेते जर पंतप्रधान होऊ शकतात, तर मी का नाही होणार, असं पवारांना वाटणं स्वाभाविक आहे. येणारा काळ आघाड्यांचा राहणार हे स्पष्ट आहे. या आघाड्यांच्या सत्ता खेळात पवारांची भूमिका महत्त्वाची राहील. ती बजावण्याची पवारांची इच्छादेखील आहे, ती या मुलाखतीत व्यक्त झाली. पवार पंतप्रधान व्हावेत, ही राष्ट्रवादीच्या कार्यकर्त्यांची प्रबळ इच्छा आहे. या इच्छेला यानिमित्तानं आणखी बळ मिळून राष्ट्रवादी कार्यकर्त्यांची मनं नक्कीच सुखावली असणार.

महाराष्ट्रात जातीय झगडा, आरक्षणं आर्थिक निकषावर द्यावीत याविषयी पवारांनी मांडलेल्या मतांवरही उलटसुलट चर्चा झाली. आजचा सत्ताधारी वर्ग जातीय राजकारणाला बळ देतोय, हे पवारांचं विधान सत्ताधारी भाजपवाल्यांना टोचलं असेल. पवारांच्या या मताला पुणे जिल्ह्यातील भीमा कोरेगाव दंगलीचा संदर्भ होता. या दंगलीत आरोप झालेले आणि पोलीस चौकशी सुरू असलेले गजानन एकबोटे आणि संभाजी भिडे यांच्या अटकेची होत असलेली मागणी, त्यावरून उठणारा गदारोळ यांचाही संदर्भ होता.

आरक्षण आर्थिक निकषांवर द्यावं हे पवारांचं विधानं त्यांच्या आत्तापर्यंतच्या आरक्षण भूमिकेला छेद देणारं आहे. कारण संविधानानं आरक्षण फक्त सामाजिक मागासांना दिलेलं आहे. त्यात जात हा घटक महत्त्वाचा मानला आहे. सामाजिक, शैक्षणिक मागासांना संविधानात आरक्षणाची तरतूद असून आर्थिकदृष्ट्या कमजोर, गरीब वर्गाला आरक्षण देता येत नाही, हे पवारांना माहीत नसणं शक्य नाही. तरी या विषयावर वेगळं मत मांडून पवारांनी मराठा क्रांती मोर्चाच्या भूमिकेविपरीत मत मांडलं. या मतांवर यापुढे उलटसुलट वाद रंगणार आहेत.

या महामुलाखतीत महाराष्ट्राला पवार-ठाकरे एकत्र पाहायला मिळाले आणि त्या संवादातून पुढचं राजकारण, त्याचा अजेंडा मराठी जणांना समजून घेता आला. खासकरून पवारांचा पुढचा राजकीय अजेंडा स्पष्ट झाला.

.............................................................................................................................................

या पुस्तकाच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी क्लिक करा -

http://www.booksnama.com/client/book_detailed_view/4299

.............................................................................................................................................

लेखक राजा कांदळकर ‘लोकमुद्रा’ या मासिकाचे संपादक आहेत.

rajak2008@gmail.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

अक्षरनामा न्यूजलेटरचे सभासद व्हा

ट्रेंडिंग लेख

नेहरूंऐवजी पटेल भारताचे पंतप्रधान झाले असते, तर काय झाले असते, या प्रश्नाला अर्थ नाही. पण ते अधिक काही वर्षँ जगले असते, तर काय झाले असते, हा प्रश्न मात्र रास्त आहे (लेखांक तिसरा आणि शेवटचा)

पं. नेहरू-पटेल यांच्यातील मतभेद मूलभूत स्वरूपाचे होते. हिंदू-मुस्लीम प्रश्न, परराष्ट्र धोरण आणि आर्थिक धोरण या विषयांवर मतभेद होते. ज्या धोरणांबाबत पं. नेहरू आग्रही होते, त्याबाबत साशंकता असूनदेखील पटेलांनी नेहरूंना पाठिंबाच दिला. पण इतर मुद्द्यांबाबत काय? त्याबाबत नेहरूंना आपल्याला हवे तसे धोरण आखता आले नसते. पटेलांनी त्यांना रोखले असते किंवा निदान धीम्या गतीने चालण्यास भाग पाडले असते.......

अर्थखाते महत्त्वाचे असल्यामुळे त्यासाठी योग्य व्यक्ती निवडली पाहिजे. आपली पहिली पसंती देशमुख यांना आहे, असे पटेलांनी स्पष्ट केले (लेखांक दुसरा)

२२ जानेवारी १९५० रोजी महाराज्यपालांचे सचिव आणि ज्येष्ठ आयसीएस अधिकारी शावक्स लाल यांनी सरदार पटेलांना पत्र लिहून शपथविधीची वेळ कळवली. याच पत्रात तुम्ही ईश्वरसाक्ष शपथ घेणार की, प्रतिज्ञापूर्वक शपथ, याची लाल यांनी विचारणा केली. त्यावर आपण प्रतिज्ञापूर्वक शपथ घेऊ, असे पटेलांनी कळवले (पृ. ७५). याच अर्थ एकतर पटेल हे निरिश्वरवादी होते किंवा अशा बाबींशी ईश्वराचा संबंध नाही, अशी त्यांची धारणा असावी.......

सरदार पटेल : अंतिम वर्ष - पाकिस्तानातील अल्पसंख्याकांची स्थिती, त्याचे भारतातील हिंदू-मुस्लीम संबंधांवर होणारे परिणाम आणि काँग्रेसच्या अध्यक्षपदाचा वाद (लेखांक पहिला)

पाकिस्तानात मुस्लिमांचा छळ होतो म्हणून आपण मुस्लिमांना छळले पाहिजे, ही धारणा बळावत चालल्याबद्दल त्यांनी खेद व्यक्त केला. सरकारचे धोरण ठाम नसल्यामुळे ही परिस्थिती उद्भवली आहे, असे मत त्यांनी नोंदवले. पाकिस्तानने काहीही केले तरी भारतीय नागरिकांचे संरक्षण करण्याची जबाबदारी भारत सरकारचीच आहे, मग ते नागरिक हिंदू असोत किंवा मुस्लीम असोत, अशी भूमिका त्यांनी मांडली. ही जबाबदारी पार पाडण्यात आपण कमी पडत आहोत, असे सांगत.......

सरदार पटेल आणि पं. नेहरू यांच्यात मतभेद होते, मात्र तरीही दोघांना एकमेकांबद्दल आस्था आणि प्रेम होते. महत्त्वाच्या प्रश्नांबाबत पं. नेहरू नेहमीच पटेलांशी सल्लामसलत करत (उत्तरार्ध)

या खंडात समाविष्ट केलेल्या पत्रव्यवहारावरून स्वातंत्र्याच्या पहिल्या वर्षांमध्ये देशासमोर कोणते प्रश्न होते, हे स्पष्ट होते. त्यांच्या हाताळणीत आणि सोडवणुकीत सरदार पटेलांचे योगदान अर्थातच लक्षणीय असे होते. हे प्रश्न त्यांनी कसे हाताळले यावरुन त्यांच्या कामकाजाच्या पद्धतीचा अंदाज बांधता येतो. तसेच त्यांच्यात आणि पं. नेहरूंमध्ये मतभेद कोणत्या मुद्द्यावर होते, ही बाबदेखील स्पष्ट होते.......

सरदार पटेल आणि पं. नेहरू यांच्यात मतभेद होते, मात्र तरीही दोघांना एकमेकांबद्दल आस्था आणि प्रेम होते. महत्त्वाच्या प्रश्नांबाबत पं. नेहरू नेहमीच पटेलांशी सल्लामसलत करत (पूर्वार्ध)

सरदार पटेलांच्या पत्रव्यवहाराच्या नवव्या खंडातील पत्रं १९४९-१९५० या दोन वर्षांतील आहेत. संस्थानांच्या सामिलीकरणाची आणि विलीनीकरणाची प्रक्रिया बहुतांशी पूर्ण झाली असली, तरी संस्थानी प्रदेशांमधील विविध प्रश्न कायम होते. विविध प्रांतांमध्येदेखील अशाच स्वरूपाचे प्रश्न होते. त्या सर्वांची हाताळणी पटेलांना करावी लागली. याच काळात पटेल आणि पं. नेहरूंचे मूलभूत स्वरूपाच्या प्रश्नांबाबत खटकेदेखील उडाले.......

पटेलांची संभाव्य निवृत्ती आणि त्यांचा विमान अपघात, डॉ. राम मनोहर लोहिया यांच्या अटकेमुळे निर्माण झालेला प्रश्न आणि काही राजकीय, प्रशासकीय आणि संस्थानांशी निगडित प्रश्न - भाग ३

आठव्या खंडातील पत्रव्यवहाराकडे पाहिले तर देशासमोर किती विविध प्रकारचे प्रश्न उभे होते, हे लक्षात येते तसेच नव्याने स्वतंत्र झालेल्या भारताला स्थिर करण्याच्या प्रयत्नांच्या संदर्भात सरदार पटेल आणि पं. नेहरू यांच्यात मतभेद होतेच. त्याची चर्चा लेखात आलेली आहे, पण तरी दोघांमध्ये परस्पर स्नेहभावदेखील होता. आज रोजी पटेल-नेहरू मतभेदांची चर्चा करताना या परस्पर स्नेहादाराच्या भावनेची जाण ठेवणे आवश्यक आहे.......

महात्मा गांधी हत्येच्या खटल्याचा निकाल आणि त्याचे पडसाद, महत्त्वाच्या नियुक्त्यांचा प्रश्न, भाषेचा प्रश्न आणि एका आगळा-वेगळा शैक्षणिक प्रश्न - भाग २

बनारस विद्यापीठाचे प्रश्न मात्र कायम होते आणि त्यांची सोडवणूक करण्यासाठी केंद्र सरकारला १९५०च्या दशकात एक आणि १९६०च्या दशकात एक अशा दोन चौकशी समिती नेमाव्या लागल्या होत्या. बनारस हिंदू विद्यापीठाच्या संदर्भातील हा पत्रव्यवहार पाहिला की, देशासमोर इतके महत्त्वाचे प्रश्न उभे राहिलेले असताना तत्कालीन राष्ट्रीय नेतृत्वाला या अशा तुलनेने कमी महत्त्वाच्या प्रश्नावर इतका वेळ आणि ऊर्जा खर्च का करावीशी वाटली असेल.......