लोक सत्ताधार्‍यांना कंटाळतात, तेव्हा पर्याय शोधतात. तो कसा आहे हे नंतर अनुभवतात.

पंतप्रधान मोदी काही ना काही कारणांनी सतत चर्चेत असतात. ‘प्रधानसेवक’ चर्चेत राहणं स्वाभाविकच आहे. त्यासाठी ज्या गुणवत्ता लागतात, त्या त्यांच्याकडे आहेत. पण गेल्या आठवड्यात त्यांच्या भूमिकेमुळं अन् त्यांनी संसदेत केलेल्या मांडणीतील तपशीलाच्या चुकामुळं त्यांना प्रिय असलेल्या समाजमाध्यमांवर त्यांनाच टीकेला सामोरं जावं लागलं. इतकी टीका झाली की त्याची दखल घ्यायला हवी. खासकरून त्या टीकेत माननीय पंतप्रधानांचं हसू झालेलं पाहायला मिळालं. काय आहेत चुका? त्यावर चर्चा का झडते आहे?

पहिली गोष्ट म्हणजे भाषणात तपशीलाच्या चुका कुणाकडूनही होऊ शकतात. त्यामध्ये सिमला करार इंदिरा गांधी अन बेनझीर भुट्टो यांच्च्यात झाला इथपासून अनेक गोष्टींचा समावेश आहे. त्यात खासकरून भजी विकणाराला बेरोजगार मानणार का, याचं जास्त हसू झालं. कारण ते संदर्भहीन तर होतंच, त्याशिवाय ते ‘प्रधानसेवक’ या प्रतिमेला शोभणारंही नाही. तपशीलाच्या चुका अन् भूमिकेच्या मर्यादा यात फरक असल्यानं या चर्चेला महत्त्व आलं आहे. चुका अनेक जण करत आले आहेत. सध्या भाजपमध्ये असलेले पूर्वाश्रमीचे काँग्रेस नेते एस. एम. कृष्णा यांनी काँग्रेस सरकारात परराष्ट्र खात्याचे मंत्री असताना दुसर्‍या देशाच्या परराष्ट्र मंत्र्यांचं जवळपास अर्धं भाषण वाचून दाखवलं होतं. त्यामुळे मर्यादित अर्थानं मोदींच्या भाषणातील चुका दुर्लक्ष करण्यासारख्या आहेत. त्यात अडचण एकच आहे. त्यातल्या काही चुका कितीही ठरवलं तरी दुर्लक्षित करता येत नाहीत. खासकरून भारताच्या लोकसंख्येबद्दल बोलताना त्यांच्याकडून चूक झाली.

माननीय पंतप्रधानांनी ‘सव्वासो करोड देशवासीयों’ असा उल्लेख इतका वेळा केला आहे की, त्यामुळे भारताची लोकसंख्या बहुतांश लोकांच्या तोंडपाठ झालेली आहे. तरीही मग ते सहाशे कोटी का म्हणाले? असो. असे तपशील चुकू शकतात. बाकी सिमला करार असो किंवा महात्मा गांधींचं नाव घेताना झालेली चूक असो वा इतर काही, त्या सगळ्या तपशीलांच्या चुका आहेत. त्या मोदींकडून अमेरिकेत झाल्या आहेत; भारतात वारंवार होत आहेत. सामान्यज्ञानात दुरुस्ती करून घेणं हाच काय त्यावरचा पर्याय आहे. खरं तर देशासाठी अहोरात्र झटणार्‍या, वेळप्रसंगी कुटुंबाचा त्याग करणार्‍या, स्वतःला ‘प्रधानसेवक’ म्हणून घेणार्‍या त्यागी मोदींवर कोणीही हसू नये. सामान्यज्ञान चुकलं म्हणून काय झालं?  

मुद्दा त्याच्या पुढचा अन दृष्टिकोनाचा आहे. मोदी भारताच्या विकासाकडे कसं पाहतात माहीत नाही, पण ते जे बोलतात त्यावरून काही गोष्टी समजून घ्यायला हव्यात. मोदी गेल्या चार वर्षांत संसदेत जे काही बोलले आहेत, त्याचा आशय किंवा गाभा काय राहिला आहे? त्यातून त्यांना काय म्हणायचं असतं ते स्पष्ट होतं? त्यांच्या भाषणात आपण काय मिळवलं यापेक्षा पूर्वीच्यांनी काय केलं नाही यावर भर असतो. त्यांनी मिळवलं ते सांगण्यापेक्षा नेहमीच मागच्यांचं कसं चुकलं यावर नेहमी भर दिला. खरं तर यात त्यांचं नुकसानच झालं. कारण असं केल्यानं त्यांना नव्या वर्गाची मान्यता जोडता आली नाही. नव्या वर्गाला जोडून घेता आलं नाही; आपलंसं करण्याचा तर प्रश्न नाही. असं का होतं? त्यांच्या राजकीय अन् संसदीय भाषणात फारसा फरक का नसतो? ते संसदेत मिळवलेल्या यशापेक्षा काँग्रेसचा भ्रष्टाचार, गांधी घराणं, पटेल–नेहरू, याच वादात का रमतात?

त्यांनी गांधी घराण्याचा राजकीय राग असू शकतो. तो कमी-अधिक फरकानं सत्ताधारी विरोधी पक्षांच्या मुख्य प्रवाहात एका मर्यादेपर्यंत असू शकतो. या सगळ्या वादात अडकल्यानं त्यांना जी प्रतिमा बनवायची आहे तिला अडथळा होत नाही का? नेहरूंची प्रतिमा जेवढी काँग्रेसमध्ये चांगली होती, तेवढीच त्यांच्या तत्कालीन छोट्या-मोठ्या विरोधकांमध्येही होती. विरोधकांशी संवाद असायला हवा. किमान तो संसदेतील भूमिकांमध्ये तरी असायला हवा. जे मोदी संसदेत जाताना नतमस्तक झाले, तेच मोदी संसदेत राजकीय भाषणं का ठोकत आहेत? त्यांना गेल्या निवडणुकीत मिळालेली मतं काँग्रेसच्या भ्रष्ट प्रतिमेवर मिळालेली आहेत हे खरं. पण त्याच मतदारांना वारंवार काँग्रेसची प्रतिमा भ्रष्ट दाखवल्यानं काय राजकीय फायदा होईल? गेल्या निवडणुकीतील मतदारांची मानसिकता लक्षात घेऊन हे केले जात असेल, तर मर्यादित अर्थानं ते बरोबर आहे. पण याहीपेक्षा महत्त्वाचं म्हणजे आपल्या देशाचा सर्वांगीण विकास होईल, या भावनेनं त्यांच्याकडे गेलेला जो सर्वसामान्यांचा समूह आहे, त्यांना या भाषणातून काहीही मिळत नाही. अशा वेळी त्यांच्या दृष्टिकोनाच्या संदर्भानं बोलावं लागेल.

गेल्या निवडणुकीत मोदींकडे तरुणाई लोटली होती. ही तरुणाई स्वतःच्या उज्ज्वल भवितव्यामध्ये देशाचं उज्ज्वल भवितव्य शोधत होती. त्यांच्या हाताला काय आलं? मोदींना कधी नव्हे तो माध्यमांना वेळ देता आला, त्यामध्ये बेरोजगारीच्या अनुषंगानं ते जे बोललं, त्याचं खूपच हसू उडवलं गेलं. त्यावर आलेला एक जोक साधारण असा होता की , ‘राजीव गांधींनी युवकांना संगणक दिला अन मोदींनी काय दिलं, तर पकोडे!’

मोदींना बेरोजगारी अन इतर आव्हांनावर तुम्ही मात करु शकलात का? किंवा त्यावर तुम्ही समाधानी आहात का? साधारण या आशयाचा प्रश्न विचारला होता. त्यावर ते काय म्हणाले, पकोडे विकणारास तुम्ही रोजगार मानणार आहात की नाही? माननीय प्रधानसेवकांकडून असं बोललं जातं, तेव्हा मात्र कुणाही जागृत विवेकी माणसाला काळजी वाटल्याशिवाय राहणार नाही. समजा काँग्रेसच्या काळात सुरू झालेल्या अन् मोदी सरकारच्या काळात चर्चेला येऊन जवळपास अपयशी ठरलेल्या कौशल्य विकास अभियानात जर ‘पकोडे कसे बनवावेत?’ हा नावीन्यपूर्ण अभ्यासक्रम असता, तर याही गोष्टीकडे आस्थेनं पाहता आलं असतं!

नरेंद्र मोदी अबुधाबीच्या भाषणात म्हणाले की, सामान्य माणूस नोटाबंदीने खुश आहे, पण विरोधक अजूनही त्या धक्यातुन बाहेर आलेले नाहीत. खरंच परिस्थिती अशी आहे का? की याच्या उलट आहे? विरोधकांचा अंदाज काढणं अवघड आहे. पण सामान्य माणसांबद्दल मोदी जे बोलत आहेत, ते मात्र विरोधाभासी आहे. कारण ग्रामीण भारतात सध्याच्या सरकारबद्दल नाराजी आहे, शेतीच्या अनास्थेबद्दल तर भाजप सरकारबद्दलची नाराजी रोषात गेली, हे त्यांच्याच बजेटनं मान्य केलेलं सत्य आहे. हे सत्य मान्य केलेलं असताना मोदींचा वारू नव्या विषयाकडे जाण्यापेक्षा जुन्याच गोष्टीकडे का जात आहे? खरं तर मोदींचा मानसशास्त्राचा अभ्यास चांगला आहे, ते चांगले वक्ते आहेत; तसंच ते जनमानसाला अपिल होईल अशी भाषा बोलण्यात तरबेज आहेत. पण अलीकडच्या काळात त्यांच्या मानसशास्त्राचा अन इतिहासाचा समन्वय एकदम बिघडला आहे की काय असाही प्रश्न पडल्यावाचून राहत नाही. अर्थात यावरून लगेच २०१९ ला काय होईल असा अर्थ काढणं मर्यादित वर्तमानातील शक्यता, नेहमीच अशक्य वाटणार्‍या भविष्यकाळावर लादल्यासारखं होईल.

तरी सध्या सामाजिक–राजकीय चर्चाविश्वात जे सुरू आहे, त्याकडे कसं पाहायचं? आगामी वर्ष प्रमुख चार राज्यांच्या निवडणुकीसाठी गाजणार आहे. त्या निवडणुका लोकसभेची सेमी फायनल असेल यात शंका नाही. केंद्राच्या सत्तेच्या दृष्टीनं या चार राज्यांच्या निवडणुका महत्त्वाच्या आहेत. भाजपकडून काँग्रेसच्या आजवरच्या भ्रष्टाचाराच्या मुद्दावरच या निवडणुका केंद्रीत केल्या जातील, असं दिसतं आहे, तर काँग्रेसकडून मोदींच्या आश्वासन अन अवसान यावर भर दिला जाईल, असं आत्ताचं चित्र दिसतं आहे. भाजप काय न मोदी काय यांच्याकडे त्यांनी केलेल्या कर्तबगारीविषयी सांगण्यास विश्वासानं कुणीही धजावत नाही. आम्ही काय करू हे सांगण्यापेक्षा काँग्रेसनं काय चुका केल्या यावरच भर दिला जाणार असं दिसतं आहे. आपल्या देशातील लोकशाहीचं हे दुर्दैव आहे. निवडणुकांचा जाहीरनामा आणि प्रत्यक्ष कारभार यांचं नातं निर्माण व्हायला हवं. ते दुर्दैवानं होत नाही, हीच काय ती शोकांतिका!

आजच्या जागृत समाजाला ज्यामध्ये आश्वासकता दिसेल, तिकडे तो जातो. मोदी अन भाजपच्या बाजूनं तेच तेच आरोप-प्रत्यारोपाचं राजकारण होत राहिलं तर लोक त्याला कंटाळतील. भाजपला असं कितीही वाटत असलं की, लोकांना भ्रष्टाचाराचा राग येतो तर ते मर्यादित अर्थानंच खरं आहे. कारण ज्या देशात निवडणुकांमध्ये सगळेच राजकीय पक्ष जोपर्यंत राजरोज पैसे वाटत राहतील; तोपर्यंत सार्वजनिक जीवनातील भ्रष्टाचाराला अप्रत्यक्ष मान्यता आहे हे विसरता येणार नाही. त्यामुळे लोकांना काँग्रेस असो किंवा अन्य कोणी असो, त्यांचा भ्रष्टाचार फारसा खटकत नसतो. किंबहुना तो भ्रष्टाचार बहुतांश लोकांनी गृहीत धरलेला असतो. (अर्थात, कोणताही भ्रष्टाचार समर्थनीय असू शकत नाही!) सर्वसामान्य लोकांना कोणत्याही गोष्टीतील सातत्य किंवा त्यातला अतिरेक खटकतो, हे किमानपक्षी भाजपनं लक्षात घ्यायला हवं.

आगामी काळात भाजपला सत्ता राखण्यासाठी दृष्टिकोनात बदल करावा लागेल. जे कदाचित त्यांना आत्ता तरी शक्य वाटत नसेल; कारण भाजपला अगोदर हे लक्षात घ्यावं लागेल की सत्ता कशी टिकतं? आजवर काँग्रेस टिकली ती विरोधी पक्षाचं अस्तित्व अन बळ नव्हतं म्हणून. भाजप ९९ ते २००४ सत्ता राबवून पुन्हा सत्ता मिळवू शकली नाही ते विरोधी पक्षांची आघाडी सोनिया गांधींना जमवता आली म्हणून. आत्ता मोदी सत्तेत आले आहेत, त्यांनी दाखवलेल्या स्वप्नामुळे. लोक काँग्रेसला कंटाळले होतेच; मात्र त्याहीपेक्षा त्यांना मोदी अधिक आश्वासक वाटले होते. काँग्रेसच्या नेत्यांचे पाय जमीन सोडून जेव्हा जेव्हा गेले, तेव्हा तेव्हा त्यांना लोकांनी जमीनदोस्त केलं आहे. आपला देश कुणालाही एका मर्यादेच्या पलिकडे डोक्यावर घेत नाही. अर्थात अलिकडे भक्त त्याला काही काळ अपवाद होते. पण मोदींच्या बाबतीत भक्तांमध्येदेखील नाराजी निर्माण होत चालली आहे.

सत्ता टिकवायला सर्वसमावेशक भूमिका अन परिणामकारक धोरण लागतं. जे मोदीप्रणित भाजपच्या काळातील सर्वाधिक महत्त्वाचं दुखणं आहे. किंबहुना किमानपक्षी संसदीय राजकारणात तरी सर्वसमावेशक धोरण गरजेचं असतं, हे जरी गांभीर्यानं लक्षात घेतलं गेलं तरी लोकशाहीसाठी समाधानाची बाब असेल.

ही चर्चा का महत्त्वाची आहे? मोदी पुन्हा सगळ्या गोष्टी इतिहासाकडे का घेऊन जात आहेत? ते निवडणुका जिंकण्याच्या पलीकडे लोकशाहीला महत्त्व देत नाहीत का? निवडणुका जिंकण्याला केवळ कौशल्य म्हणून पाहतात का? मोदींचे पाढे खरंच उलटे झाले आहेत का? झाले असतील तर ते कधीपासून सुरू झाले आहेत?

नोटाबंदी अन जीएसटी यांचे कितीही गोडवे मोदी गात असले तरी याच निर्णयाचा त्यांना फटका बसणार आहे. नोटाबंदीच्या नंतर काम गेलेला वर्ग असो वा शेतीत राबणारा वर्ग असो, या सर्वांना जेव्हा आगामी काळात मोदींचा विचार करायची वेळ येईल तेव्हा त्यांच्या मनात भीतीचं सावट असेल. कारण या निर्णयांचा फटका बसलेला प्रामाणिक असो अन्य दबलेला पिचलेला, त्यांच्या मनात अचानक अन् अति उस्फूर्त धोरणांच्या भीतीची भावना आहे. ही भीती मोदीप्रणीत भाजपसाठी अडचणीची ठरू शकते.

याशिवाय मोदीप्रणीत भाजपसमोर काही आव्हानं आहेत. त्यांची स्वतःची भूमिका अन्‍ त्यावर उडवली जाणारी खिल्ली हे त्यांच्यासमोरचं आव्हान आहेच. मनमोहन सिंग यांच्याबद्दल ज्या पद्धतीची भावना २०१३ च्या दरम्यान होती; तीच आत्ता मोदींबद्दल आहे. खासकरून उत्तर प्रदेशची सत्ता मिळवल्यावर मोदींना कोणी हरवू शकेल असं वाटत नव्हतं; परंतु, गुजरात निवडणुकीपाठोपाठ राजस्थानच्या पोटनिवडणुकीनंतर मोदींसमोरचं आव्हान अधिक वाढलं आहे. आज मोदीप्रणीत भाजपला त्यांच्या परराष्ट्र धोरणापासून आत्ताच्या हमी भावाच्या आश्वासनापर्यंत कितीही स्वतःचं कौतुक करून घ्यावं वाटत असलं तरी या सगळ्यावर अगदी संघ नाराज नसला तरी अस्वस्थ नक्कीच आहे. लोया प्रकरणाचा संशय वाढल्यानं मोदींपेक्षा अमित शहांबद्दल संघात जास्त अस्वस्थता असणार आहे. संघाला वैयक्तिक हितासाठी संघटनेचं नुकसान कधीही परवडणारं नाही. किमान त्याविषयी दुमत असणार यात शंका नाही. या सगळ्या गोष्टींची दखल घ्यायची वेळ का आली आहे, तर त्यांनी संसदेत केलेल्या चुका... त्या सतत होतात. सतत झाल्या आहेत... त्यातल्या अनेक दुर्लक्ष करण्यासारख्या आहेत... आजवर त्यांच्यावर ग्रामीण भारत नाराज होता, आता बजेटच्या निमित्तानं त्यांच्या प्रिय मध्यमवर्गाची नाराजी झाली आहे.  गेल्या चार वर्षांत ‘अच्छे दिन’चं हसू झालं आहेच... त्याहीपेक्षा ज्यांचं हसू झालं, तो वर्ग आत्ता रस्तावर उतरणाऱ्याला बळ देत राहिल याविषयी शंका नाही..

मोदींनी भाजप वाढवला यात शंका नाही; अमित शहांच्या गुजराती भूमिकेतून भाजप अधिक विस्तारला यातही शंका नाही. पण एकाच वेळी ग्रामीण नाराजी असताना शहरी समाजाला खूश न करता येणं कसं समजून घ्यायचं? मोदींकडूनही आजही सर्वसामान्य भारतीयांच्या अपेक्षा असणार आहेत; पण चार वर्षं ओलांडल्यानंतही ‘अच्छे दिन आने वाले है’ असंच सांगितलं गेलं तर... किंवा १५ लाख खात्यावर येणार आहेत... किंवा अगदी काश्मीर प्रश्नांचा नायनाट असेल तर... एक कोटी बेरोजगारांना रोजगार असो...असे अनेक विषय समोर येतील.. या सगळ्या मुद्द्यांना आगामी वर्षात कशी उत्तरं मिळतात यावर अनेक गोष्टी अवलंबून आहेत. त्यातच सर्वसामान्य माणसांची नाराजी कोणत्या पर्यायाकडे आकर्षित होते किंवा होऊ शकते यावरही अनेक बाबी अवलंबून आहेत. या सगळ्या प्रक्रियेत मोदीप्रणित भाजप सावरली नाही अन त्यांना सत्ता टिकवण्याचा मार्ग सापडला नाही, तर त्याचा एकच अर्थ घ्यायचा की भारत नावाच्या देशाला अटल बिहारीसारखा नेताचा काँग्रेसला पर्याय देऊन एकापेक्षा अधिक निवडणुका जिंकू शकतो. भाजपला सर्वसमावेशक भासेल असा नाही तर तसा किमान संसदेत बोलेल, सार्वजनिक जीवनात सर्वसमावेशक वाटेल अन खरंच तसा असेल असा चेहरा तयार करावा लागेल... जो उद्याच्या काळातही जॉर्ज फर्नाडिस यांना आपल्यासोबत ठेवू शकेल.

मोदीप्रणीत भाजपला सत्ता टिकवताना ज्यांना ज्यांना गेल्या सत्तेत आपल्यासोबत असूनही दुर्लक्षित केलं त्यांच्यापुढे कदाचित नतमस्तक व्हावं लागेल असं दिसतं.. त्या जाणीवेवर भाजप आला असेल असं दिसतं, कारण शिवसेनेला आगामी काळात झुकतं (१४० जागा देण्याचं न मागता स्वप्न दाखवल्याची बातमी) माप देण्याची बातमी आजच झळकली आहे... मोदी संसदेत चुकत आहेत यापेक्षा ते गोंधळून गेले आहेत असं वाटावं अशी परिस्थिती आहे. ती सावरण्यासाठी भारतीयत्वाच्या खर्‍या ओळखीचा दृष्टिकोन अंगीकारावा लागेल.. अन्यथा पुढची वाट अवघड आहे. लोक सत्ताधार्‍यांना कंटाळतात तेव्हा पर्याय शोधत असतात. तो कसा आहे हे नंतर अनुभवतात. आगामी वाट विरोधकांच्या एकीच्या भूमिकेवर अवलंबून आहे. मोदींनी पकोडे हा रोजगाराचा मार्ग दाखवल्यापासून नाराजीचा सूर त्यांच्या भक्तगण ते सामाजिक संघटनांच्या गोटांतूनही आलेला आहे...

.............................................................................................................................................

‘मध्यमवर्ग- उभा, आडवा, तिरपा’ या पुस्तकाच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी क्लिक करा -

http://www.booksnama.com/client/book_detailed_view/4299

.............................................................................................................................................

लेखक किशोर रक्ताटे ‘स्ट्रॅटेजी कन्सल्टन्ट’ या संस्थेचे संचालक आहेत.

kdraktate@gmail.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.