अण्णा हजारेंचा अजेंडा आणि चळवळींचे यशापयश (पूर्वार्ध)

ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी नुकतीच दिल्लीत एक पत्रकार परिषद घेतली. त्यामध्ये त्यांनी त्यांच्या २३ मार्चपासून सुरू होणाऱ्या आगामी आंदोलनाची भूमिका विशद केली. ती मांडताना त्यांनी सध्याच्या राजकीय-सामाजिक पटलावरील अनेक मुद्यांना स्पर्श केला. खास करून त्यांनी आगामी आंदोलनात सहभागी होणाऱ्या कार्यकर्त्यांसाठी काही निकष ठरवले आहेत. ते निकष त्यांनी अधिक जोर देऊन मांडले आहेत. त्यावर चर्चा व्हायला हवी. त्यामध्ये महत्त्वाचा निकष म्हणजे त्यांच्या आंदोलनात सहभागी होणाऱ्या कार्यकर्त्यांनी आगामी काळात राजकारणात जायचे नाही. अन् केवळ जायचे नाही असे नाही तर तसे शंभर रुपयाच्या स्टॅम्प पेपरवर तसे लिहून द्यायचे आहे. अन् त्या कराराचे उल्लंघन झाले तर अण्णा त्याच्यावर खटला भरणार आहेत.

यातून एका अर्थाने अण्णा व्यक्ती स्वातंत्र्याच्या गळचेपीची भाषा बोलत आहेत, असा आरोप कुणी केला तर तो वावगा मानता येणार नाही. अर्थात अण्णांना अशी भूमिका का घ्यावी लागत आहे हे सर्वपरिचित आहे. अण्णांच्या मनात केजरीवालांचे राजकारण अन् राजकारणानंतरचे केजरीवाल असा दुहेरी राग असावा! पण अण्णा जेव्हा असे बोलतात, तेव्हा त्याची गांभीर्याने दखल घेणे क्रमप्राप्त ठरते. अण्णा आत्ता राजकीय अर्थाने कितीही बेदखल वाटत असले तरी चळवळींचे लोकशाहीतील स्थान लक्षात घेता, त्यांची व्यापक अंगाने दखल घेणे आवश्यक वाटते.

अण्णांचा केजरीवालांबाबतचा राग व्यक्तिगत नाही असे मानले तरी त्यांची ही भूमिका सार्वजनिक हिताची आहे का? लोकशाहीसाठी अशी भूमिका कितपत योग्य आहे? चळवळीला विवेकी कार्यकर्ते हवेत हे समजण्यासारखे आहे, पण मग राजकारणाला ते नकोत का? सार्वजनिक जीवनाच्या सर्वच अंगांना विवेक, साधनसुचिता, सचोटी, प्रामाणिकपणा या व अशा गोष्टींची गरज असतेच. त्यात राजकारण ही बाब वेगळी करता येत नाही. किमानपक्षी राजकारणाला याबाबतीत तरी प्राध्यानक्रम द्यायला हवा. म्हणून ज्यांना या देशात समाजाच्या व्यापक हितासाठी लोकशाही मूल्य म्हणून महत्त्वाची वाटते, त्यांनी तरी किमान असे बोलणे व्यापक हिताला बाधा देणारे ठरू शकते, हे लक्षात घ्यायला हवे.   

अण्णांचा केजरीवाल राग समजून घेतला तरी काय चित्र दिसते. केजरीवालांनी अण्णांच्या जीवावर स्वतःचे राजकारण साधले. समजा त्यांनी राजकारणात प्रवेश केला नसता तर काय चांगले घडले असते? अर्थात ते राजकारणात आल्याने कोणताही मूलभूत बदल अजून तरी झालेला नाही. मात्र त्यांनी पक्ष काढल्याने आदर्शवाद विरुद्ध व्यवहार या अंगाने चर्चा झाल्या आहेत. त्या महत्त्वाच्या आहेत.

असे असले तरी केजरीवालांचा पक्ष काढण्याचा निर्णय लोकशाही चौकटीत हितावह आहे असेच मानावे लागते. कारण राजकीय पक्ष हे लोकशाहीचे वाहक असतात. केजरीवालांचा पक्ष लोकशाहीचा वाहक बनलेला आहे. त्यात मतभेदाचे मुद्दे येतील, पण ते सगळ्याच पक्षांना कमी अधिक फरकाने लागू होतात. त्यातच किमान निवडणुकांच्या राजकारणात दखलपात्र ठरणाऱ्या  पक्षामुळे किमान नव्याने जागृत होणाऱ्या, किंबहुना नव्याने जागृत झालेल्या वर्गाला प्रतिनिधित्व करण्याला संधी मिळते. लोकशाहीला तिचा प्रवास करताना जुन्या-नव्यांची सांगड घालताना सर्वांना सोबत घ्यावे लागते. त्यातली नव्यांची जबाबदारी केजरीवालांच्या निमित्ताने पार पडलेली आहे.  विशेषतः अशा नव्या वर्गाला बाहेरून जे व्यवस्थेचे चित्र दिसत असते, ते आतून माहीत झाले क्रांती अन क्रांतीचा व्यवहार तपशीलात समजतो. अंतिमतः अशा गोष्टी लोकशाही व्यवस्थेत विविधतेची रंगभरण करण्याला मदत करतात.

यातून लोकशाहीचा व्यवहार बळकट तर होतोच. त्याशिवाय राजकारण अधिक व्यापक स्तरावर नेण्याची जबाबदारी चळवळी एका अर्थाने पार पाडतात. त्यामुळे अण्णांनी चळवळीत येणाऱ्यांनी राजकारणात जायचे नाही, ही जी भूमिका मांडली आहे, ती व्यापक राजकारणाची मर्यादा स्पष्ट करणारी आहे. अशा गोष्टी वेळीच गांभीर्याने घ्यायला हव्यात. पण त्या का घेतल्या जात नाहीत हाच खरा प्रश्न आहे. अण्णा बेदखल झालेत का असाही प्रश्न यानिमित्ताने पुढे येईल. त्यातच अण्णाविरोधी पक्षांना पुन्हा महत्त्वाचे वाटले तर मात्र ज्यांना अण्णा अन टीमने घरी बसवले त्यांच्या मदतीने अण्णा पुन्हा कुणाला घरी बसवणार, या प्रश्नाचे उत्तर काळाच्या हातात आहे.

अण्णांच्या आगामी आंदोलनाला किती पाठिंबा मिळेल हे आगामी काळ ठरवेल. पण एका गोष्टींची या निमित्ताने आठवण होते ती अण्णांच्या २०१२ च्या भ्रष्टाचार विरोधी जनआंदोलनाची. त्याला आत्ता जवळपास पाच वर्षे झाली आहेत. त्यावेळी त्यांच्या आंदोलनाला तत्कालीन सत्ताधारी काँग्रेस सरकारने अगोदर फारसे गांभीर्याने घेतले नव्हते. त्यातच ते आंदोलन सुरू होण्यापूर्वी त्याचे राजकीय परिणाम स्वरूप म्हणून काँग्रेसला लोकसभेत ५० जागांच्या आत आणू शकेल असे कोणी म्हटले असते तर अजिबात विश्वास ठेवला गेला नसता.

त्यावेळची राजकीय परिस्थिती अन समर्थकांची पार्श्वभूमी अन आत्ताची परिस्थिती यातही मूलभूत फरक आहे. पण एकुण सामाजिक खदखद म्हणून पाहिले तर बरीच परिस्थितीजन्य साम्य देखील आहेत. तेव्हा अण्णांच्या सोबत शहरी मध्यमवर्ग होता, ज्या वर्गाला मेणबत्या पेटवण्यात क्रांतीची मशाल दिसत असते. यावेळी तो मध्यमवर्ग बऱ्याच अंशी केजरीवाल–मोदी यांच्या भक्तगणांत कार्यकर्ता म्हणून वर्गीकृत झालेला आहे. त्यामुळे यावेळी मध्यमवर्गाचा पाठिंबा मागच्या आंदोलनाच्या तुलनेत अण्णांच्या सोबतीला येण्याची शक्तता कमी आहे.

यावेळी शेतकरी, कष्टकरी, कामगार, आरक्षण अपेक्षित जातींचे काही घटक अन सर्वांत महत्त्वाचा बेरोजगार अण्णांच्या आंदोलनात असे एकुण चित्र आहे. म्हणजे पाच वर्षापूर्वी शहरी वर्ग मोठ्या प्रमाणात होता. आत्ता एकुण विषयाचे अन आशयाचे परिणाम बघता ग्रामीण जनता सोबत असेल असे दिसते. हाच त्यावेळच्या अन् आत्ताच्या संदर्भातील मूलभूत फरक आहे. एका अर्थाने ते आंदोलन ‘इंडिया’तील लोकांचे होते. आगामी आंदोलन ‘भारतीय’ लोकांसाठी असणार आहे असे दिसते.   

अण्णांच्या आगामी आंदोलनाची व्यवस्थेने दखल घ्यावी अशी आशा बाळगून ही चर्चा पुढे न्यायला हवी. अण्णांच्या आंदोलनातून पक्षीय राजकारणात जे काही व्हायचे असेल ते काळ ठरवेल. पण यानिमित्ताने चळवळी आंदोलनाचे यश–अपयश समजून घ्यायला हवे.

लोकशाहीत चळवळीचे स्थान खूप मोलाचे आहे. चळवळीच्या भूमिका व्यापक हिताला प्राध्यानक्रम देऊ शकल्या नाही तर भारतीय लोकशाहीचे मर्यादित अर्थाने अपहरण होत राहिल. ते होऊ नये असे वाटणारे आपल्या देशात संखेने तरी बहुसंख्याक आहेत. म्हणून भक्कम लोकशाहीची परीवर्तनवादी रूपे पाहत राहण्यासाठी चळवळी–आंदोलनाच्या नजरेतून दोन्हींच्या बलस्थानांना अन मर्यादांना समजून घ्यावे लागेल. 

लोकशाही प्रक्रियेत चळवळी आंदोलनाचे महत्त्व फार मोठे आहे. आणि त्यामुळेच चळवळी आंदोलनाच्या यश अपयशाला समजून घेणे क्रमप्राप्त ठरते. स्वांतत्र्योत्तर भारताच्या वाटचालीत सामाजिक संघटना आणि एकुण आंदोलनांचे योगदान खूप मोठे आहे यात तिळमात्र शंका नाही. पण असे असले तरी काळाच्या ओघात चळवळी आंदोलनाचे नेतृत्व राजकीय व्यवस्थेच्या माध्यमातून परिवर्तन घडवण्यात कमी पडत आहे. हे कमी पडणे अधिक धोकादायक आहे. त्याचबरोबर चळवळी आंदोलनातील कार्यकर्ते थेट राजकारणात येत आहेत; ही स्वागतार्ह बाब आहे. पण राजकारणात येणाऱ्या चळवळीतील कार्यकर्त्यांना सत्ता मिळवणे किंवा मिळालेली सत्ता टिकवणे; अन सत्तेच्या माध्यमातून वेगळे कामदेखील मर्यादित आहे. 

खरे तर समाजाविषयीची प्रामाणिक आस्था, संवेदनशील भूमिका, व्यापक सामाजिक हित याबाबत चळवळी आंदोलनात काम करणारी माणसे आदर्शवत असतात. त्यामुळेच ते सार्वजनिक व्यवहारात अधिक वरच्या स्थानावरदेखील असतात. असे असताना राजकीय सत्ता व्यवहारात, सार्वजनिक धोरण निर्मितीच्या भूमिकेत किंवा अगदी सत्ता मिळाली तर ती दीर्घकाळ टिकवण्यात मागे का राहतात? किंबहुना दैनंदिन राजकारण्यासारखे लोकप्रिय का होत नाहीत? अन झालेच लोकप्रिय तर त्यांची लोकप्रियता अधिक लवकर का खाली घसरते? हे सगळे प्रश्न चळवळी आंदोलनाच्या आस्थेतून आलेले आहेत.

शेतकऱ्यांचे आंदोलन उभे राहिल्यावर अधिक पुढे जावे, त्याने अधिकचे यश मिळवावे, शेतकरी सुखी करण्यात त्याचा मोलाचा वाटा राहावा, या भावनेसह अशा प्रकारच्या आंदोलनांची उभारणी होत राहणे लोकशाहीची गरज आहे. त्यासाठी समाजा समोरचे तात्कालिक प्रश्न अन दीर्घकालीन प्रश्न यासाठीच्या लढाया कशा असायला हव्यात? याबाबतचा विचार चळवळी\आंदोलनाच्या विचारपीठांवर अधिक व्हावा.

सामाजिक चळवळीतून सत्तेच्या राजकारणात आलेल्या नेत्यांना सत्ता मिळवण्याचे असो किंवा मिळालेली सत्ता टिकवण्याचे यश अपवादात्मक आहे. त्यात मिळालेल्या अपयशाची यादी खूप मोठी आहे. त्यामुळे चळवळी आंदोलनातील लोकांच्या राजकीय फसगती समजून घेणे महत्त्वाचे आहे. त्यातच राजकारणात यशस्वी होणारे लोक चळवळी-आंदोलनातील लोकांपेक्षा बौद्धिकदृष्ट्या फार दखल घ्यावीच असे असतात असे नाही (अपवाद वगळून), पण तरी ते जनतेत आपले नाव टिकवून ठेवतातच!

मात्र त्याचबरोबर सार्वजनिक धोरणाला त्यांच्या भूमिकेतून पाहिल्यास लक्षात येते की, मासचे प्रश्न समजायला पुस्तकी बौद्धिकता अन आदर्शवाद नसला तरी चालते, पण सामान्यांना काय हवे हे कळणे आवश्यक असते. त्यांना ते जास्त चांगले कळत असते. त्यामुळे चळवळी आंदोलनकर्त्यांच्या सत्ता संबधातील सार्वजनिक मर्यादा समजून घेणे महत्वाचे आहे.  

खरे तर आपल्या देशाच्या राजकारणाचा इतिहास स्वातंत्र्य चळवळीच्या वारशाचा आहे. पण ब्रिटिश भारतातून परत गेल्यावर आपला देश लोकशाही मार्गाने पुढे नेमका कसा चालवायचा याची मूलभूत चर्चा आपल्या देशात त्याअगोदर सुरू झाली होती. त्यामुळे स्वातंत्र्याच्या चळवळीने ज्या देशाला देश असण्याचे अन देश चालवण्याचे भान दिले, त्या देशात काळाच्या ओघात चळवळी आंदोलन आणि त्यांचे सत्तासंबंध व सार्वजनिक धोरणावरची पकड अधिक ढिली होत आहे.

हा सगळा विचार करत असताना आपल्याला स्वातंत्र्यानंतरची पहिली साधारण दोन दशकं सोडली तर देश चालवण्यासाठी किमान राजकारणाचा अन समाजकारणाचा रस असणाऱ्यांनी आपण स्वतःला घडवले पाहिजे असा विचार येथे रुजला नाही. त्याचा परिणाम एकुण समाजावर अप्रत्यक्षपणे झाला. तसा तो सामाजिक चळवळींवरदेखील झाला. त्यातच जगभरात साधारण ७० च्या दशकानंतर चळवळी संख्येने विस्तारल्या अन् अजेंड्याच्या बाबतीत आकुंचन पावल्या. त्या प्रकियेला अभ्यासक सिंगल इश्यू मूव्हमेंट अस संबोधतात. एकाच विषयावर केंद्रित झालेल्या चळवळी निर्माण झाल्यावर व्यवस्थेवरचा सामूहिक दबाव ओघानेच कमी झाला. सुट्या चळवळी अन सुट्टे अजेंडे हाताळणे व्यवस्थेला तुलनेने सोपे गेले. याच प्रक्रियेमुळे चळवळी आंदोलनातील लोकांचा राजकीय अपयशाचा पाया रचला गेला. कारण सत्तेच्या राजकारणाची गरज अन भूमिका जनरल (एका अर्थाने व्यापक) असते.

सगळ्यांचे हित साधत असताना मोठा समूह कशांमुळे खुश होईल अन त्याच बरोबर छोटे समूह नाराज होणार नाहीत याची काळजी घेण्याच कसब थेट निवडणुकांचे राजकारण करणाऱ्यांना चांगले जमते. एकाच विषयाला वाहून घेऊन काम करणारे याबाबत तेवढे तयार नसतात. अर्थात, त्यांच आपापल्या विषयातील योगदान मोठे अन मोलाचे असते. पण जनरल किंवा समूहाच्या व्यापक अपेक्षांच्या संदर्भात चळवळीतून आलेले प्रतिसाद द्यायला कमी पडतात. सगळ्याच विषयांना न्याय देणे सर्वांसाठी अवघड बाब आहे, पण आपण जे करतो त्याचा पोलिटिकल करक्टनेस ओळखून आपला सार्वजनिक व्यवहार करायचा असतो. व्यावहारिक स्तरावर विचार करून आपल्या सार्वजनिक भूमिका तत्त्वाला तडा जाऊ न देता लवचीक करायच्या असतात. त्यातूनच अपेक्षित परिवर्तनाची किमान प्रक्रिया सुरू होत असते. दीर्घकालीन अजेंडा व त्यासाठीचा आग्रह एका बाजूला सुरू ठेवून हे साध्य करता यायला हवे. मात्र चळवळी आंदोलनाच्या नेत्यांचा व्यापक अन दीर्घकालीन तोडग्यावर अधिक भर असतो. त्यामुळे व्यवस्थेच्या तात्कालिक प्रतिसादाला हा मुलामा आहे असे मानून हट्ट धरतात. यात व्यवस्था जे करायचे ते करून जाते. अशा प्रक्रियेत चळवळी आंदोलनात वावरणाऱ्यांमध्ये नकारात्मक भावना आकार घेते.

.............................................................................................................................................

या पुस्तकाच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी क्लिक करा -

http://www.booksnama.com/client/book_detailed_view/4342

.............................................................................................................................................

याचा अर्थ चळवळीतील नेत्यांच्या सगळ्याच भूमिका गैरलागू असतात असे नाही. विशेषतः प्रस्थापित मानसिकतेच्या जोखडातील राजकीय व्यवस्थेचे दुर्लक्षित घटकांकडे लक्ष वेधून घेण्यात चळवळींचे योगदान अनन्यसाधारण राहिलेले आहे. मात्र, असे असले तरी आपल्या देशातील एकुण व्यापक सामाजिक चळवळींना राजकीय व्यवस्थेच्या क्षमता आणि मर्यादा सार्वजनिक व्यवहाराच्या स्तरावर नीट कळलेल्या नाहीत असेच एकुण चित्र दिसते!

यात व्यवस्था चालण्याचे आणि चालवण्याचे भान चळवळीच्या नेतृत्वाने करून घेतले नाही. कारण चळवळीला वाहून घेतलेले अनेक नेते अभ्यासू असतात. त्यामुळे त्यांचा सिद्धान्त एकदम पक्का असतो. त्याच वेळी असे अनेक अभ्यासू लोक व्यवहार लक्षात न घेता परिवर्तनाचा अजेंडा रचतात. त्यामुळे अशा फक्त सिद्धान्तावर भर देणाऱ्या चळवळीच्या नेत्तृत्वाकडून सार्वजनिक परिवर्तनाच्या बाबतीत नेहमीच अधिकची अपेक्षा व्यक्त होत असते.

या अधिकच्या अपेक्षा म्हणजेच आदर्शवादी भूमिकेतून आलेला अजेंडा! त्यात नेहमीच सगळे कसे वाईट सुरू आहे असाही एक भाव असतो. वाईट गोष्टी असतात अन त्या सुरूच असतात. त्या एकदम बदलाव्यात असे वाटणे मुळात गडबड वाढवणारे असते. कारण चळवळीत काम करणारे सगळेच अभ्यासू नसतात. खरे तर कोणत्याही नेत्याचे समर्थक हे ‘हांजी’वाले असतात. अशा सामान्य समजेच्या माणसाला आपल्या नेत्याचे सगळे पटत असे. त्या पटण्यामध्ये गडबड वाढते. कारण आपला नेता म्हणतो ते बरोबर आहे, पण ही व्यवस्था ते करत नाही. यातून देखील व्यवस्थेबद्दालचा नकारात्मक दृष्टिकोन अधिक वाढीस लागतो. सामाजिक परिवर्तनाच्या क्षेत्रात काम करणाऱ्यांच्या मनात व्यवस्था आपल्याला हव्या असलेल्या गोष्टींना साथ देऊ शकते, हा आशावाद किमान लोकशाहीत तरी जिवंत ठेवणे आवश्यक असते, ते चळवळीच्या नेतृत्वाने लक्षात घ्यायला हवे. 

.............................................................................................................................................

लेखक किशोर रक्ताटे ‘स्ट्रॅटेजी कन्सल्टन्ट’ या संस्थेचे संचालक आहेत.

kdraktate@gmail.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.