कोण घाबरतंय जिग्नेश मेवानीला?

निर्भिड पत्रकार-संपादक निखिल वागळे यांचं ‘सडेतोड’ हे साप्ताहिक सदर  आजपासून दर गुुरुवारी प्रकाशित होईल.

.............................................................................................................................................

जिग्नेश मेवानी या गुजरातच्या नवनिर्वाचित आमदारानं अनेकांच्या पोटात सध्या गोळा निर्माण केलाय. मेवानी नावाचं वादळ कुठे जाणार आणि धडकणार या विषयी अंदाज बांधण्यात राजकारणी गर्क आहेत. यात अर्थातच, भारतीय जनता पक्ष आघाडीवर आहे. मेवानीच्या मुसक्या बांधण्याची या पक्षाला कशी घाई झाली आहे, याचा प्रत्यक्ष अनुभव मी मुंबईत घेतला. गेल्या आठवड्यात होणारी मुंबईतली त्याची सभा हाणून पाडण्यासाठी देवेंद्र फडणवीस सरकारनं चंग बांधला होता. मेवानी बोलणार होता विद्यार्थ्यांसमोर. पण जणू काही तो शिवाजी पार्कवरच जाहीर सभा घेणार आहे, अशा आविर्भावात पोलीस बंदोबस्त ठेवण्यात आला. त्याच्या विरुद्ध वॉरंट काढण्यात आलं. थेट मुख्यमंत्र्यांच्या कार्यालयातून आदेश आहेत, असं पोलीस अधिकारी सांगत होते. पण हेच अधिकारी मेवानीला अटक करण्याची वेळ आपल्यावर येऊ नये अशी मनोमन प्रार्थना करत होते. कारण तरुणांच्या या नेत्याला अटक झाली असती तर सगळ्या देशात सरकारविरुद्ध गहजब माजला असता. अखेर मेवानी मुंबईहून गुजरातला पोचला, तेव्हा पोलिसांनी सुटकेचा नि:श्वास टाकला.

पुण्यातही काही वेगळं घडलं नाही. मेवानीला ऐकण्यासाठी शनिवारवाड्यावर प्रचंड गर्दी झाली होती. त्यानं आक्रमक भाषण केलं, पण त्यात प्रक्षोभक काही नव्हतं. आपल्या प्रश्नांची तड लावण्यासाठी रस्त्यावर उतरावं लागेल, हे सांगणारा मेवानी काही पहिला नेता नव्हे. पण त्याच्या या वाक्यावर आक्षेप घेतला गेला आणि गुन्हा दाखल करण्यात आला. दिल्लीतल्या त्याच्या ‘हुंकार’ रॅलीवर बंदी घालण्यात आली. तरीही ही सभा झाली, तेव्हा ती कशी फ्लॉप झाली याच्या बातम्या पेरण्यात आल्या. एकूणच मोदी सरकार आणि भाजपची जिग्नेश मेवानीनं त्रेधातिरपीट उडवली आहे.

भाजपला मेवानीची एवढी भीती का वाटतेय, हे जाणून घेण्यासाठी प्रत्यक्ष गुजरातमध्ये जायला हवं. दोन वर्षापूर्वी उना इथं दलितांवर झालेल्या अत्याचारानंतर जिग्नेश मेवानी प्रकाशझोतात आला. असेच अत्याचार गोरक्षकांनी मुसलमानांवरही केले होते. पण आधीच दडपणाखाली असलेल्या मुस्लीम समाजातून तीव्र प्रतिक्रिया उमटली नव्हती. मेवानीनं मात्र उनातला अत्याचार लावून धरला आणि गुजरात पिंजून काढला. भाजप आणि मोदींना आव्हान द्यायचं असेल तर, राजकीय पर्यायच हवा, हे जाणून त्यानं पहिल्यांदा आम आदमी पक्षात जाण्याचा निर्णय घेतला. पण गुजरातमध्ये लढण्यासाठी हे व्यासपीठ पुरेसं नाही, हे लक्षात येताच त्यानं स्वत:ची संघटना बांधली आणि सगळ्या देशाचं लक्ष आपल्याकडे वेधून घेतलं. त्याची ही राजकीय प्रगल्भता अचानक आलेली नाही.

मुळात जिग्नेश हा वकील आहे. काही काळ त्यानं पत्रकारिताही केली आहे आणि गुजरातमध्ये मानवी हक्कांसाठी लढणारे दिवंगत वकील मुकुल सिन्हा यांचा तो सहाय्यकही होता. अगदी २००२च्या दंगलीच्या काळापासूनच्या सगळ्या घटना त्यानं जवळून पाहिल्या आहेत. मोदींना आव्हान द्यायचं असेल तर किती तयारी करायला हवी याचं भान त्याला आहे. म्हणूनच यावेळी वडगाममधून निवडणूक लढवताना काँग्रेस पक्षाची मदत घ्यायला त्यानं पुढेमागे पाहिलं नाही. मात्र, काँग्रेस पक्षाच्या निशाणीवर लढायला त्यानं नकार दिला आणि अपक्ष उमेदवार होणं पसंत केलं. यातूनही त्याची भावी रणनीती लक्षात येते.

वडगामची निवडणूक जिग्नेशसाठी एक अग्निपरीक्षा होती. एकतर, जिथं त्यानं आंदोलन केलं होतं, ते उना गाव वडगामपासून ३०० किलोमीटरवर आहे. त्यामुळे या आंदोलनाचा फारसा उपयोग आपल्याला निवडणूक लढण्यासाठी होणार नाही याचा अंदाज त्याला होता. म्हणूनच त्यानं एका मित्राकरवी राहुल गांधींशी संपर्क साधला आणि राहुलनीही राजकीय वातावरण ओळखून वडगामची जागा त्याच्यासाठी सोडण्याचं मान्य केलं. वास्तविक पारंपरिकरित्या ही काँग्रेस पक्षाची मजबूत जागा होती. मोदी लाटेतही इथून काँग्रेसचा उमेदवार निवडून आला होता. त्यामुळे ती जिग्नेशसाठी सोडायला सुरुवातीला काँग्रेसवाले तयार नव्हते. पण राहुल व अशोक गेहलोत यांनी स्थानिक काँग्रेस नेत्यांना पटवलं, तिथल्या आमदाराला दुसरी जागा दिली आणि कार्यकर्त्यांना कामाला लावलं. एका माजी काँग्रेस आमदारानं बंडखोरी केली, त्याला भाजपनं फूस दिली, पण फारसा उपयोग झाला नाही.

.............................................................................................................................................

‘शॅडो आर्मीज’ या पुस्तकाच्या ऑनलाइन खरेदीसाठी क्लिक करा -

http://www.booksnama.com/client/book_detailed_view/4296

.............................................................................................................................................

कोणत्याही परिस्थितीत जिग्नेशचा पराभव झाला पाहिजे, हे नरेंद्र मोदी-अमित शहा यांचे आदेश होते. भाजपचे सगळे नेते, यंत्रणा आणि धनसत्ता जिग्नेशच्या विरुद्ध कामाला लागली होती. स्वत: मोदी, अमित शहा, मुख्यमंत्री विजय रुपानी, उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी या मतदारसंघात सभा घेतल्या. जिग्नेश विरुद्ध विषारी प्रचार करण्यात आला. संघ स्वयंसेवकांनी आपलं कुजबुज तंत्र जोरात वापरलं. जिग्नेशनं एका मुस्लीम मुलीला फसवलंय, त्याचे दहशतवाद्यांशी संबंध आहेत, तो निवडून आला तर सवर्णांविरुद्ध अॅट्रॉसिटीचा वापर करेल, तो ‘लाल सलाम’ म्हणत असल्यामुळे खरा आंबेडकरवादी नाहीच असं सांगणारी हजारो पत्रकं वाटण्यात आली. जिग्नेशकडे स्वत:ची मोठी यंत्रणा नव्हती. पण काँग्रेस कार्यकर्ते आणि देशभरातून पुरोगामी कार्यकर्ते त्याच्या प्रचारासाठी आले होते.

महाराष्ट्रातले प्रतिभा शिंदे, सुरेश सावंत, मिलिंद रानडे यांच्यासारखे अनुभवी कार्यकर्ते वडगाममध्ये तळ ठोकून होते. त्यांनी सांगितलेल्या अनुभवावरून जिग्नेशच्या या निवडणुकीची गणना देशातल्या ऐतिहासिक निवडणुकीत व्हायला हरकत नाही. एका बाजूला सर्वशक्तिमान असे सत्ताधीश होते, तर दुसऱ्या बाजूला जनतेची ताकद होती. सध्याच्या भ्रष्ट भारतीय राजकारणात, अशा लढाईत लोकशक्तीचा विजय क्वचितच होतो. पण वडगामच्या मतदारांनी जिग्नेशसारख्या दलित उमेदवाराला निवडून सर्वांना आश्चर्याचा धक्का दिला. स्वत: जिग्नेशलाही आपण निवडून येऊ याची खात्री नव्हती.

वडगामच्या या मतदारसंघाची रचनाही लक्षात घेतली पाहिजे. अडीच लाखांहून अधिक मतदार असलेल्या या मतदारसंघात मुसलमानांची संख्या सुमारे २५ टक्के, दलित १६ टक्के, तर ठाकुर ४२ हजार आहेत. बाकी पटेल, चौधरी आणि इतर मंडळी आहेत. इथला मुसलमान व्यापारी असल्यानं सुस्थितीतला आहे. अनेकांचे नातेवाईक मुंबईहून जिग्नेशच्या प्रचारासाठी इथं तळ ठोकून होते. अल्पेश ठाकुरनेही जिग्नेशला चांगली मदत केली. पटेल मतदारांसाठी हार्दिकचा प्रभाव कामी आला. सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे, काँग्रेस कार्यकर्त्यांनी तन-मन-धन लावून काम केलं आणि परिस्थिती प्रतिकूल असूनही मोदी-शहांना तडाखा दिला.

ही केवळ स्थानिक नाही, तर प्रातिनिधिक निवडणूक होती. इच्छाशक्ती असेल तर मोदी-शहा आणि भाजपचा पराभव करता येतो, हे जिग्नेश मेवानी आणि राहुल गांधींनी सिद्ध करून दाखवलं. भाजप वैतागला आहे तो यामुळेच. हा पॅटर्न भारतभर राबवला गेला तर आपल्याला कठीण जाईल, अशी भीती त्यांना वाटते आहे. म्हणून जिग्नेश आणि इतर तरुण नेत्यांवर त्यांनी दडपशाही लादली आहे. कन्हैयाकुमारला मोदी सरकारनं असाच त्रास दिला होता. पण तो या अग्निदिव्यातून सुखरूप बाहेर आला. जिग्नेशचं महत्त्व कन्हैयापेक्षा जास्त अशासाठी आहे की, त्यानं निवडणुकीच्या राजकारणात मोदींचा पराभव केला आहे. आमदार म्हणून तो कशी कामगिरी करतो याकडे सगळ्यांचं लक्ष लागलं आहे. कारण गेली पंधरा वर्षं गुजरात विधानसभेतला विरोधी पक्ष भाजपनं खिशात टाकला आहे. भाजपला जिग्नेशची भीती वाटण्याचं हे आणखी एक कारण आहे. विधिमंडळात तो भाजप सरकारला हैराण करू शकतो.

.............................................................................................................................................

‘मध्यमवर्ग- उभा, आडवा, तिरपा​​​​​​​’ या पुस्तकाच्या ऑनलाइन खरेदीसाठी क्लिक करा -

http://www.booksnama.com/client/book_detailed_view/4299

.............................................................................................................................................

भाजपप्रमाणे काही प्रस्थापित दलित नेत्यांनाही जिग्नेशविषयी असूया वाटते आहे. त्याची वाढती लोकप्रियता पाहून या प्रस्थापितांच्या मनातली धडधड  वाढली आहे. भीमा-कोरेगावनंतर निषेध करण्यासाठी रस्त्यावर उतरणाऱ्या आंबेडकरी तरुणांचा हिरो जिग्नेश मेवानी होता. प्रकाश आंबेडकर योग्य वेळी योग्य ठिकाणी होते. एरवी हे आंदोलन पूर्णपणे उत्स्फूर्त होतं. कुणीही नेता नसता तरी ते झालंच असतं. मोदी सरकारमध्ये मंत्री असलेल्या रामदास आठवलेंचे कार्यकर्तेही रस्त्यावर उतरले. म्हणूनच रामदास आठवलेंना जिग्नेशच्या बाजूनं विधान करावं लागलं. रामविलास पासवान किंवा उदीत कुमार यांची अवस्थाही यापेक्षा वेगळी नव्हती. या प्रस्थापित दलित नेत्यांना पूर्वी काँग्रेसनं आणि आता भाजपनं आपल्या कुशीत बसवलं आहे. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या मृत्यूनंतर दलित नेत्यांना खरेदी करण्याचा हा प्रकार सातत्यानं होतो आहे. म्हणूनच दलित पँथरच्या चळवळीला तरुणांनी प्रतिसाद दिला आणि आता जिग्नेशलाही देत आहेत. त्यालाही खरेदी करण्याचे प्रयत्न होतील. या सगळ्याला तो कसा पुरून उरतो, यावर त्याच्या नेतृत्वाचं भवितव्य अवलंबून राहील.

काही ज्येष्ठ पत्रकार जिग्नेशची तुलना कांशीराम यांच्याशी करू लागले आहेत. पण या बाबतीत घाई होते आहे, असं मला वाटतं. कांशीराम यांनी राजकारणात येण्यापूर्वी बामसेफची संघटना मजबूत केली होती. त्यामुळे त्यांच्या राजकारणाला मोठा आधार मिळाला होता. जिग्नेशकडे अशी कोणतीही राष्ट्रीय संघटना नाही. राष्ट्रव्यापी नेतृत्त्व करायचं असेल तर त्याला ती बांधावी लागेल किंवा एखाद्या मोठ्या पक्षाचा आधार घ्यावा लागेल. अन्यथा वादळ आलं आणि गेलं, किंवा गुजरातपुरतं मर्यादित राहिलं, असं म्हणावं लागेल.

.............................................................................................................................................

लेखक निखिल वागळे ‘महानगर’ या दैनिकाचे आणि ‘IBN लोकमत’ या वृत्तवाहिनीचे माजी संपादक आहेत.

nikhil.wagle23@gmail.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.