रजनीकांतच्या राजकीय प्रवेशानं नेमकं काय घडेल?

समकालीन राजकारण-समाजकारण यांची संतुलित, तटस्थ आणि पक्षबाह्य चर्चा करणारं नवं साप्ताहिक सदर... दर सोमवारी

.............................................................................................................................................

दक्षिणात्य चित्रपटातील लोकप्रिय अभिनेता रजनीकांत अखेर राजकारणात आला. हे एका अर्थानं बरं झालं, कारण तो राजकारणात कधी येईल या चर्चेनं तशीही बरीच पब्लिक मेमरी व्यापलेली होती. त्याच्या राजकारणात येण्यानं राजकीय सामाजिक परिवर्तन होईल हे आज सांगणं अवघड आहे. कारण तो राजकारणात आलाय चित्रपटातील अभिनयाच्या माध्यमातून मिळालेल्या लोकप्रियतेच्या बळावर! त्याचं राजकीय-सामाजिक आकलन अजून तसं स्पष्ट झालेलं नाही. त्याला कोणतं व्यवस्था परिवर्तन करायचं आहे? तर त्याच्या पक्षाला आध्यात्मिक मार्गानं वाटचाल करायची  आहे. सत्तेचा मोह त्याला पैसा किंवा नाव कमावण्यासाठी नाही. पैसा अन् नाव त्यानं अपेक्षेपेक्षा हजारपट कमावून झालं आहे असं तो म्हणतो.

त्याच्या या आदर्शवत भूमिकेचं आज तरी स्वागत केलं पाहिजे. मात्र त्याच्या स्वप्न अन् वास्तवाचा पदर राजकीय इतिहासातील अनुभव व आकलनाच्या स्तरावर काय दिसतो, तेही पाहावं लागेल. त्याचबरोबर आजच्या राष्ट्रीय राजकारणाच्या बाजूनं पाहिलं तर तमिळनाडूच्या आगामी राजकीय कलावरदेखील अनेक गोष्टी अवलंबून आहेत. त्यामुळे रजनीकांतच्या राजकीय प्रवेशाला कमालीचं महत्त्व आहे.

म्हणूनच, रजनीकांतच्या राजकारणातील प्रवेशाची दखल घेणं गरजेचं आहे. आज देश म्हणून आपण प्रगतीच्या ज्या टप्यावर उभे आहोत, त्या टप्यावर पुन्हा आध्यात्मिकतेचं भावनिक राजकारण करायचं का? त्याचा आध्यात्मिक राजकारणाचा मार्ग कसा असणार? तमिळनाडूसमोर असलेले प्रश्न त्याला खरंच किती जिव्हाळ्याचे वाटतात? ते प्रश्न त्याला कळलेले आहेत का? जे प्रश्न आहेत त्यावरचा रजनीकांतकडे असलेला तोडगा सध्याच्या पक्ष नेतृत्वापेक्षा वेगळा अन व्यापक समाज हिताला न्याय देणारा आहे का? हे प्रश्न किमानपक्षी तमिळनाडूच्या जनतेला तरी पडायला हवेत.  

रजनीकांत तमिळनाडूच्या राजकारणात रमणार आहे. ते राज्य जवळपास महाराष्ट्राच्या आकाराचं राज्य आहे. हे राज्य देशातील आघाडीचं राज्य आहे. नुसते आघाडीचं नाही तर ते प्रगत राज्य आहे. या राज्याचं राजकारण नेहमीच रंजक राहिलेलं आहे.

या राज्यात हिंदू, मुस्लिम आणि ख्रिश्चन या तिन्ही समाजाचं संख्यात्मक प्रभुत्व दखलपात्र आहे. तिथलं दलित अस्मितेचं राजकारण अतिशय जागृत आहे. असं असलं तरी हे राज्य अनेक अर्थानं हिरोगिरीसाठी प्रसिद्ध आहे. तमिळ सिनेमे अन तमिळ राजकारण यांच अतोनात नातं आहे. तमिळ सिनेमे राजकारणातील वास्तवाबाबत किती जागृक असतात, हा मोठ्या संशोधनाचा प्रश्न आहे. तमिळ सिनेमे परिवर्तनासाठी प्रसिद्ध नाहीत. त्यांना वेगवेगळ्या पद्धतीनं करमणुकीच्या मार्गानं कसं जायचं हेच अधिक माहीत असतं. त्यामुळे तमिळ राजकारणाचा अन् सिनेमाचा इतिहास एकत्र लिहिला तरी तो वेगळा करता येणार नाही.

रजनीकांतचा राजकारणातील प्रवेश यशस्वी होईल की नाही, हे समजून घेताना तिथलं सामाजिक वास्तव अन सिनेमांचा प्रभाव एकत्र समजून घ्यावा लागतो. तमिळनाडूत आजवर द्रविडी अस्मितेच्या पक्षांना यश मिळालेलं आहे. त्यातच करुणानिधी अन एम.जी. रामचंद्रन यांनाही सहजपणे यश मिळालेलं नाही. त्या त्या वेळची परिस्थिती अन् त्यांच्या चाहत्यांनी घेतलेले कष्ट त्यात महत्त्वाचे आहेत.

त्याशिवाय रजनीकांत यांनी वेगवेगळ्या निवडणुकांमध्ये विविध राजकीय पक्षांना किंवा राजकीय आघाड्यांना यापूर्वी पाठिंबा दिलेला आहे. त्यावेळी त्यांचा पाठिंबा फारसा परिणामकारक ठरलेला नाही. रजनीकांत यांचा पाठिंबा ज्यांना होता, त्यांना दखलपात्र मतंही मिळालेली नाहीत. त्याचबरोबर तमिळ राजकारण वरवर अभिनेत्यांच्या पाठीशी दिसत असलं, तरी जातीच्या राजकारणाचं अखिल भारतीय वास्तव त्याही राज्यात आहे. कारण ‘थेवर’ अन गाऊंडर या दोन प्रभावी जाती तिथं राजकीयदृष्ट्या महत्वाच्या आहेत. सध्या ६७ टक्के आरक्षण विविध जातींना त्या रज्यात आहे. याचा अर्थ जातीय राजकारणाची गणितं तितकीच महत्त्वाची आहेत. आत्ताचे मुख्यमंत्री पलानीस्वामी (Edappadi K. Palaniswami) गाऊंडर या प्रमुख जातींपैकी आहेत. तर ओ. पन्नीरसेल्वम (O. Panneerselvam) व उपमुख्यमंत्री थेवर या तिथल्या प्रमुख जात समूहातील maravar या उपजातीचे आहेत. याच दोन प्रमुख जातींचं तामिळनाडूच्या राजकारणावर सतत वर्चस्व राहिलेलं आहे. त्यामुळे जातीची राजकारणाची मर्यादा रजनीकांत यांना येणार आहे. त्याचा सामना ते कसा करणार आहेत, हे पाहणं उत्सुकतेचं आहे.

त्याशिवाय आजवर तमिळ जनतेनं अनेक लोकप्रिय अभिनेत्यांचा पराभव देखिल केलेला आहे. अशा वेळी कलाकृतीत आयुष्य घालवलेला अभिनेता तमिळनाडूतील जमिनीवरच्या वास्तवाशी कसं नातं प्रस्थापित करेल, हा प्रश्न आहे. त्यामुळे रजनीकांतच्या राजकीय आकलनाचा मुद्दा इथं महत्त्वाचा ठरणार आहे. रजनीकांतच्या राजकारणातील प्रवेशाचं तसं स्वागत झालेलं आहे, मात्र तरी त्याच्या राजकारणातील प्रवेशाच्या निमित्तानं काही गंभीर प्रश्न समोर येतात. त्यांचाही आढावा तितकाच महत्त्वाचा आहे.

अशा अभिनेत्यांना आपल्या देशात लोकशाही सत्तरीकडे जाताना आपण नेता म्हणून स्वीकारणं लोकहिताचं ठरेल का? किंवा अशा केवळ लोकप्रिय व्यक्तींच्या हाती आपलं राजकारण, पर्यायानं राज्याची (पर्यायानं काहीअंशी का होईना देशाची) सूत्रं द्यायची का? यात आज आहे ते फारच उत्तम चाललं आहे म्हणून त्याला नाकारायचं का असा मुद्दा नाही. मुद्दा असा आहे की, ज्या टप्यावर आपण देश म्हणून आहोत अशा टप्यावर असे अभिनेते स्वीकारणं योग्य आहे का? नसेल तर त्याला पर्याय काय? किंवा अशा अभिनेत्यांना सर्वसामान्य समाज रोखत का नाही? हे सदृढ लोकशाहीचं अपयश आहे का? नसेल तर कशाचं अपयश आहे? त्यात परिवर्तनाचा मार्ग आहे असं कोणी म्हणत असेल तर तो कसा? हे अपयश आपल्या सार्वजनिक व्यवस्थेचं आहे, की आपल्या सार्वजनिक शिक्षण व्यवस्थेचं? या प्रश्नांची उत्तरं शोधण्याचा प्रयत्न करणं ही काळाची गरज आहे.

तमिळनाडूच्या जनतेनं उद्या रजनीकांतला सबंध राज्याची सत्ता दिली, तर लगेच तिथं काय होईल किंवा अराजकता माजेल असेल असं नाही. कारण ती अराजकता किंवा गोंधळ रोखण्याची ताकद आपल्या घटनात्मक वाटचालीत आहे. ती ताकद घटनात्मक मूल्यांमध्ये आहे. पण रजनीकांतला स्वीकारण्याचा तोटा काय आहे? आजवरचा अनुभव काय आहे? जयललितांनी राज्य चालवलंच! करुणानिधींनीही चालवलंच किंवा अगदी एम. जी. रामचंद्रन यांनीही चालवलं!

म्हणून ते राज्य मागे पडलं असं कुणीही म्हणणार नाही. मात्र या सगळ्यांनी राजकारणातील प्रवेश आपापल्या दृष्टीनं योग्य टप्यावर केला होता. त्यासाठी वेळ दिला अन्‍ घालवलाही. थेट राजकारणात येऊन स्वतःला अजमावलं होतं. रजनीकांतचा राजकीय प्रवेश बाहेरून योग्य टायमिंगवर होत असल्याचं वाटत असलं तरी ते तितकंसं वास्तविक नाही. आज जयललितांच्या पक्षात नेतृत्वाची वानवा आहे. पण त्यांच्या भाच्यानं आत्ता लक्ष वेधलं आहे. तो पुढे आला तर जयललितांच्या अस्मितेच्या जीवावर तो जागा निर्माण होऊ देणं अवघड आहे.

तिकडे करुणानिधींमुळे जागा रिक्त दिसत असली तरी कनिमोळी व ए. राजा यांची भ्रष्टाचाराच्या आरोपातून न्यायालयीन मुक्तता मिळाल्यानं ते जोमानं लढतील. आणखी महत्त्वाचा दुवा असा आहे की, रजनीकांत यांचा पक्ष भाजप सोबत जाणार आहे असं भाजपच्या तिथल्या प्रदेशाध्यक्षानं जाहीर केलं आहे. एकतर तमिळ राजकारणात राष्ट्रीय पक्षांना वाव नाही. अशात भाजपला गेल्या खेपेला नोटापेक्षा कमी मतं पडली होती. त्यामुळे भाजपसोबत जाण्याचा फायदा होण्याच्या शक्यता कमी. त्यातच रजनीकांतला सोबत घेऊन लढणं भाजपसाठी रिस्क आहे. कारण त्याच्यामुळे ज्या पक्षाचं नुकसान होईल, त्या पक्षाचा रोख भाजपवर राहिल. त्यामुळे रजनीकांतसमोर अनेक प्रश्न आहेत. त्यानं आपल्याला जनतेचा किती पाठिंबा आहे हे पाहण्या अगोदर आघाडीचा निर्णय घेतला आहे, तो त्याच्यासाठी धोका आहे.

रजनीकांतच्या राजकीय प्रवेशानं तमिळनाडूचं राजकारण किती बदलेल हे आत्ता सांगण कठिण आहे. मात्र भाजपच्या गोटातील अस्वस्थता मात्र काहीशी दूर झाली असेल. कारण भाजपला आपला विस्तार दक्षिण भारतात करण्याची तीव्र इच्छा आहे. ते चूक नाही. कुठल्याही पक्षाला असावी. त्यातच गेल्या वर्षभरात दिल्लीत जे शेतकरी आंदोलन झालं, त्यात तमिळनाडूतील शेतकरी आघाडीवर होते. त्या आंदोलनाच्या फॉर्मुल्यानं अनेकांचं लक्ष वेधलं गेलं. तमिळनाडूत राजकीय वास्तव्य नगण्य शब्दाच्या अर्थाला कमी पडावं असंच असल्यानं त्याकडे दुर्लक्ष करता आलं होतं. मात्र ती शेतकरी समूहाची नाराजी काँग्रेस किंवा करुणनिधींच्या पक्षाकडे परावर्तीत होऊ द्यायची नसेल तर त्यासाठी भाजपला तिथं काहीतरी पर्याय शोधणं आवश्यक होतं. त्यातच गुजरात काठावर जिंकल्यानं बालेकिल्याशिवायचे पर्याय आजमावणं आवश्यक आहे. कारण राजस्थान, मध्यप्रदेश पुन्हा भाजपला सहजासहजी मिळू शकेल याची खात्री नाही. त्यामुळे नवे मित्र, नव्या जागा शोधण्याची गरज भाजपला आहे. त्यातच शिवसेना, तेलुगू देसम यांसारखे पक्ष नाराज असताना ही गरज अधिक आहे. म्हणून रजनीकांतचा पाठिंबा मिळावा असं भाजपला अगतिकतेतून वाटत असणं स्वाभाविक आहे. पण रजनीकातंला सिनेमाच्या निमित्तानं मानणारा वर्ग आपल्या सोबत मतपेटीपर्यंत कसा न्यायचा हा खरा प्रश्न त्याच्यासमोर आहे.      

देश जाती-जातीच्या तिढ्याच्या राजकारणाचा जुनाच अध्याय नव्यानं लिहीत असताना एका अभिनेत्याचा राजकीय प्रवेश ही बाब काय दर्शवते? आपल्या देशाला चांगल्या राजकीय नेतृत्वाची गरज आहे. सगळ्या क्षेत्रातील लोकांनी राजकारणात यायला हवं. पण त्यासाठी एक साधनशूचिता असायला हवी. ज्याला ज्या विषयातलं कळतं अशा लोकांनी त्या त्या क्षेत्राला योगदान द्यावं. राजकारण हे महत्त्वाचं क्षेत्र आहे. या क्षेत्राला किमानपक्षी केंद्रस्थानी तरी व्यापक सहमती घडवणारे, व्यापक धोरण आखणारे, देशाच्या अर्थकारणाला बळ देणारे लोक हवे आहेत. युवकांना रोजगार कसा देता येईल याचे नेमके अन्‍ सहजपणे पेलतील असे मार्ग दाखवणारे नेते हवेत. अन्यथा आपण पुन्हा जातीच्या निमित्तानं किंवा रजनीकांतच्या निमित्तानं जुन्याच पद्धतीकडे अन् पर्यायाकडे वळत आहोत असं दिसतं.

जागतिकीकरणाच्या वाटेत आपण आर्थिक प्रगतीची शिखरं गाठण्याऎवजी ज्या पद्धतीनं जीडीपी घसरवण्याचंच काम उथळपणानं करत आहोत, त्याच पद्धतीचं राजकारण मागच्या दशकात घेऊन जाण्याचं काम करत आहोत का, याचा समाज विचार करण्याची ही वेळ आहे. रजनीकांतला या मुद्यांच्या पलीकडे लोकांनी निवडलं तर त्याचं स्वागत होईलच, पण त्यानंतर तरी त्यानं लोकहिताला प्राधान्य देताना सामान्य स्तरावर काय हवं आहे याचा विचार करावा. अन्यथा आपल्याकडे नाना पाटेकरासारखे लोक जसे प्रश्नांना तात्कालिक उत्तरं शोधतात अन त्याची मिरवणूक करून घेतात. त्यात नुकसान अधिक असतं.

रजनीकांतच्या निमित्तानं त्याच्या आजवरच्या किमान वयानं दिलेल्या अनुभवातूनही ते वास्तव बदलाच्या अपेक्षित प्रक्रियेचा भाग बनलं तर त्याला मोठं परिवर्तन मानावं लागेल. त्यातच तमिळनाडूच्या विधानसभा निवडणुकीच्या किमान तीन वर्षं अगोदर पक्ष काढत आहे. या निमित्तानं त्यानं तळातल्या ज्वलंत प्रश्नांना जरी वाचा फोडली तरी त्याचा राजकीय प्रवेश व्यर्थ जाणार नाही. कारण लोकप्रिय लोकही आपल्या भूमिकांमध्ये सातत्य ठेवून, काही आदर्श समोर ठेवून सार्वजनिक हिताचं काम करू शकतात. अशा लोकांचा आवाज सहजपणे अधिक लोकापर्यंत जात असतो. म्हणून त्यांच्या भूमिका महत्त्वाच्या असतात. रजनीकांत लोकप्रिय आहे. त्यानं तमिळ समाजाच्या हिताचं काम करावंच, पण तो मूळ मराठी असल्यानं त्याच्या कामानं – योगदानानं मराठी माणसांचाही ऊर भरून येईल.            

.............................................................................................................................................

लेखक किशोर रक्ताटे ‘स्ट्रॅटेजी कन्सल्टन्ट’ या संस्थेचे संचालक आहेत.

kdraktate@gmail.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.