कायद्याच्या नावाखाली तिहेरी तलाकचं केंद्र सरकारनं गुन्हेगारीकरण करू नये!
अर्धेजग - कळीचे प्रश्न
कलीम अजीम
  • प्रातिनिधिक छायाचित्र
  • Mon , 25 December 2017
  • अर्धे जग कळीचे प्रश्न त्रिवार तलाक Triple talaq मुस्लिम पर्सनल लॉ Muslim Personal Law

केंद्रीय कॅबिनेटने १५ डिसेंबरला 'मुस्लीम वुमन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मॅरेज बील'ला मंजुरी दिली. या प्रस्तावित कायद्याअन्वये एका बैठकीत तीन तलाक दिल्यास तीन वर्षाच्या तुरुंगवासाची तरतूद करण्यात आली आहे. यासह महिलांना कायदेशीर आधार या कायद्यातून देण्यात आला आहे. गेल्या महिनाभरापासून या विधेयकासंबधी चर्चा सुरू होती. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाला चार महिने उलटले. या काळात सरकारने प्रस्तावित कायद्यासंबंधी कुठलीच चर्चा केली नाही, पण गुजरात निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर अचानक प्रसारमाध्यमांमध्ये या कायद्यासंबंधी गोपनिय सूत्रांच्या माहितीवर बातमी झळकली. कुठल्याही मुस्लीम संघटना, महिला प्रतिनिधींशी सल्ला-मसलत न करता प्रस्तावित कायदा तयार झाला होता. परिणामी या तिहेरी तलाक प्रथेविरोधात न्यायालयात जाणाऱ्या महिला संघटनांनी सरकारच्या प्रस्तावित कायद्याचा विरोध केला. सरकार तिहेरी तलाकचं गुन्हेगारीकरण करत असल्याचा आरोप या संघटनांनी केला आहे.

२३ नोव्हेंबरला मुंबईच्या प्रेस क्लबमध्ये 'बेबाक कलेक्टिव्ह' या महिला प्रश्नांवर काम करणाऱ्या संघटनेनं पत्रकार परिषद घेऊन प्रस्तावित कायद्याची चिकित्सा केली. अनेक अभ्यासक, विचारवंत व कायदेतज्ज्ञांनी लेख लिहून सरकारच्या कायद्यावर प्रश्न उपस्थित केले. देशभरातून होणारा विरोध पाहता बुधवारी म्हणजे २० डिसेंबरला लोकसभेत यासंबंधी प्रश्न विचारण्यात आला. या प्रश्नात असं विचारण्यात आलं की, कायदा करताना मुस्लीम संघटनांशी सरकारनं सल्ला-मसलत केली आहे का? यावर केंद्रीय कायदा मंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी बुधवारी (ता. २० डिसेंबर) लोकसभेत सांगितलं की, ‘ट्रिपल तलाकवर कायदा करताना कुठल्याही मुस्लीम संघटनेशी सल्ला-मसलत केलेली नाही. हा मुद्दा (ट्रिपल तलाक) जेंडर जस्टिस, जेंडर इक्वालिटी आणि महिलांचा सन्मान अशा मानवीय बिंदूमुळे चर्चेत आला होता. त्यामुळे यात धार्मिक आस्थेचा प्रश्नच येत नाही.’ प्रसाद यांनी लिखित प्रश्नाला हे उत्तर दिलं होतं.

चालू आठवड्यात हा कायदा संसदेच्या दोन्ही सभागृहात मांडला जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे मुस्लीम संघटनांसह ऑल इंडिया मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्ड आक्रमक झालं आहे. रविवारी रात्री पर्सनल लॉ बोर्डानं प्रस्तावित कायद्यावर चर्चा करण्यासंबधी तातडीची बैठक घेतली. तर 'बेबाक कलेक्टिव्ह' या संघटनेच्या सदस्यांनी खासदारांची भेट घेऊन त्यांनी तलाकचं गुन्हेगारीकरण रोखण्याची विनंती केली.

मी या संघटनेच्या सदस्या हसीना खान यांच्याशी बोललो. त्यांनी प्रस्तावित कायद्याला प्रखर विरोध दर्शवला. त्या म्हणतात, “न्यायालयाने त्रिपल तलाकची पद्धत अवैध ठरवली तर तो तलाक कसा मान्य होईल? त्या इसमाला तुम्ही कशी काय शिक्षा देऊ शकता? व्यक्तिगत कायदा हाच सिविल कायदा आहे, मग तुम्ही त्या कायद्याला गुन्हा कसं काय ठरवता? तलाक-ए-बिद्दतला गुन्हा सिद्ध करणं कुठलं लॉजीक आहे? अशा प्रकारचा कायदा गडबडीत लागू करता येऊ शकत नाही. महिला हित केंद्रबिंदू ठेवून कायदा करावा. महिलांशी सल्ला-मसलत करून सरकारनं कायदा करावा.”

सरकारच्या प्रस्तावित कायद्यात तात्काळ तलाक म्हणजे तलाक-ए-बिद्दतला बेकायदेशीर ठरवण्याची तरतूद आहे. याशिवाय असं करणाऱ्याला तीन वर्ष तुरुंगवासाची शिक्षा, दंडाचीही तरतूद आहे. हा प्रस्तावित कायदा केवळ तलाक-ए-बिद्दतला लागू असेल. या तलाकविरोधात मॅजिस्ट्रेटकडे दाद मागण्यासाठी जाणारी महिला व आपल्या मुलासाठी 'गुजारा भत्ता' मागू शकते. याशिवाय अल्पवयीन मुलाची कस्टडीदेखील मागू शकते.

१८ डिसेंबर रोजी भारतीय मुस्लीम महिला आंदोलनाचे (BMMA) जावेद आनंद यांनी 'इंडियन एक्सप्रेस'मध्ये एक लेख लिहिला होता. त्यात आनंद यांनी प्रस्तावित कायद्यावर शंका उपस्थित करत अनेक प्रश्न विचारले आहेत. २५ नोव्हेंबर रोजी 'एशियन एज'मध्ये कायदेतज्ज्ञ फ्लैविया अॅग्नेस यांनी एक महत्त्वाचा लेख लिहिला आहे. त्यात फ्लैविया म्हणतात, “देशात गरीब मुस्लिमांना गोरक्षक हल्ले करून टिपत आहेत, पण भाजप सरकारला मुस्लीम महिलांचा पुळका आलाय, सरकार यातून आपला हिंदुत्ववादी अजेंडा राबवू पाहत आहे. सरकारचा एकमेव अजेंडा लग्न टिकवणं असला पाहिजे, पण भाजप सरकार प्रस्तावित कायदातून कुटुंब उदध्वस्त करण्याचा डाव आखत आहे.”

फ्लैविया यांनी अप्रत्यक्षपणे प्रस्तावित कायद्यानं लग्नसंस्था उदध्वस्त होतील अशी शक्यता वर्तवली होती. त्यांनी दुसरा अजून एक महत्त्वाचा मुद्दा मांडला आहे. हिंदू महिलांचे घटस्फोटाचे प्रश्न आणि अनेक खटले प्रलंबित असताना सरकार केवळ मुस्लीम महिलांच प्रश्न का हाताळत आहे, असा प्रश्न त्यांनी केला आहे. भारतात निराधार महिलांचा प्रश्न बिकट असताना केवळ मुस्लीम महिलांचा तलाकचा मुद्दा सरकारनं अजेंडा म्हणून रेटला आहे. यातून भाजप सरकारला काय साध्य करायचं आहे, हे नव्यानं सांगायची गरज नाही. पण या घटनेनं मुस्लीम द्वेष कमालीचा वाढला. कारण केवळ मुस्लीम धर्मातील महिलांच्या प्रश्नाचा पुळका आलाय म्हणून इतर धर्मीय समाज नाराज झाला. याच मुद्द्यावर मी डिसेंबरच्या 'सत्याग्रही विचारधारा' अंकात सविस्तर लेख लिहिला आहे. त्यात निराधार, विधवा, घटस्फोटित व परित्यक्त्या हिंदू महिलांची आकडेवारी दिली आहे. हिंदू समाजात घटस्फोटाचं प्रमाण तब्बल ६८ टक्के आहे, तर मुस्लीम समाजात केवळ २३ टक्के. मग सरकार फक्त मुस्लीम महिलांचाच तलाक प्रश्न का हाताळत आहे, असा प्रश्न पडतो.

२०१० साली राष्ट्रीय महिला आयोगानं हिंदू धर्मातील विधवा, परित्यक्त्या, निराधार महिलांचं देशभरात सर्व्हेक्षण केलं होतं. या महिलांची परिस्थिती खूप भयानक असल्याचं निरीक्षण आयोगानं नोंदवलं आहे. सर्व्हेत महिलांची आर्थिक परिस्थिती, सुरक्षा, आरोग्य, आश्रय, निवारा यांचा अभ्यास करून अहवाल तयार केला. या निराधार महिलांना कायदेशीर सहकार्य व मानसिक स्थैर्य तात्काळ मिळवून द्यावं लागेल, अशी सूचना आयोगानं केली होती. याशिवाय महिलांना पेंशन, आरोग्य सुविधा, बँक खातं, राहण्यासाठी निवारा, स्वधार योजना पुरवाव्यात अशी मागणी केली होती. या अहवालाची एक प्रत आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयातही दिली होती. न्यायालयाने या परिस्थितीवर सरकारला उपाययोजना करण्याच्या सूचना केल्या होत्या. पण अजूनपर्यंत सरकारनं काहीच उपाययोजना केलेल्या नाहीयेत.

२०१६ साली ‘द हिंदू’ या वृत्तपत्रानं अशा निराधार महिलांवर अनेक वृतान्त प्रकाशित केले. एकट्या वृंदावन शहरात तब्बल ४० हजार महिला निर्वासित म्हणून जगत असल्याची धक्कादायक आकडेवारी वृत्तपत्रानं दिली होती. मे महिन्यात ट्रिपल तलाकवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू असताना दै. ‘लोकमत’नं एक 'तलाक न देता टाकून दिलेल्याचं काय?' असं संपादकीय लिहिलं. त्यात स्पष्टपणे म्हटलं होतं की, महाराष्ट्रातील प्रत्येक गाव व खेड्यात ३० ते ३५ महिला आश्रित म्हणून जगण्यास बाध्य आहेत. या निराधार महिला धुणी-भांडी करून, इतर घरात स्वच्छतेची कामं करून आपली गुजराण करत आहेत. काहींनी नातेवाईकांकडे हलाखीची परिस्थिती स्वीकारली आहे. अशा महिलांसाठी कुठलीच योजना सरकारकडे नाही. यावर हिंदुत्ववाद्यांनी बरीच टीका केली. त्यामुळे नंतर हे संपादकिय वेबसाईटवरून काढून टाकण्यात आलं. असं असताना भाजप सरकार फक्त मुस्लीम महिलांसाठी रस्त्यावर होती. भाजपला या हिंदू माता-भगिनींचे प्रश्न व समस्या दिसत नाहीत का? सरकार दरबारी फक्त मुस्लीम महिलांच्या न्याय हक्काची भाषा बोलणं हे धार्मिक भेदभावाचं लक्षण आहे.

२०१४ साली भाजप खासदार हेमामालिनी यांनी वृदांवन, मथुरा भागात याच मुद्द्यावर लोकसभेसाठी प्रचार केला होता. या गोष्टीला साडेतीन वर्षं उलटली, मात्र हेमामालिनी यावर एकदाही लोकसभेत किंवा चुकूनही प्रसारमाध्यमांत बोलल्या नाहीत. मागे एका वार्ताहरानं त्यांना प्रश्न विचारला असता, त्यांनी उत्तर डावललं. योगी सत्तेत आल्यानंतर बऱ्याचदा हा मुद्दा समांतर माद्यमांनी हाताळता, पण उपाययोजना शून्य. द हिंदू, डीएनए, क्विंट व वायरने यावर वेदनादायी रिपोर्ट केले आहेत, पण हिंदुत्ववादी झेंडा मिरवणाऱ्या सरकारनं काहीच केलेलं नाही. मात्र हिंदू महिलांनी १० मुलं जन्माला घालावी असा आदेश भाजपच्या साध्वी व महिला पदाधिकाऱ्यांनी वारंवार काढला. सरकारला फक्त मुस्लीम महिलांची घटस्फोटाची प्रकरणं हाताळण्यासोबत सर्व धर्मातील महिला समस्या प्रामुख्यानं सोडवण्यासाठी कायदे करावेत. केवळ तोंडाचा धूर न करता २३ टक्के व ६८ टक्के याचं गणित साधून तशा कल्याणकारी योजना पीडितांसाठी राबवाव्यात.

तिहेरी तलाकवर आणलेला प्रस्तावित कायदा चर्चेशिवाय लागू करू नये अशी भूमिका मुस्लीम महिलांसाठी काम करणाऱ्या संघटना व अभ्यासकांनी घेतली आहे. दुसरं म्हणजे यातून तलाक देणाऱ्या पुरुषांचं गुन्हेगारीकरण होता कामा नये अशी भूमिका मांडली जात आहे. तलाक दिल्यास आपला पती तुरुंगात जावा असा विचार कुठलीही महिला करणार नाही. तसंच तलाक दिल्यास जगात कुठंच तुरुंगवासाची शिक्षा नाही. मग भारतात कशी लागू करता येईल असा प्रश्न कायदेतज्ज्ञ व विचारवंत विचारत आहेत.

तलाकची प्रकरणं न्यायालयात निस्तारली जावीत. जेणेकरून तलाकच्या एकंदर प्रकाराला आळा बसेल. सुरुवातीला माझंही मत होतं की, तलाक देणाऱ्या पुरुषाला फौजदारी कायदा लावण्यात यावा, पण त्यातले बारकावे बघता माझं मत बदललं आहे. कायदा लग्न टिकवण्याच्या दृष्टीनं असावा. सरकारच्या प्रस्तावित कायद्यातून लग्न व कुटुंब उदध्वस्त होऊन महिला व मुलं रस्त्यावर येतील. यासाठी अत्यंत संयततेनं व विचारपूर्वक कायदा तयार करावा, अशी मागणी अनेक स्तरांतून केली जात आहे.

.............................................................................................................................................

लेखक कलीम अजीम 'सत्याग्रही विचारधारा' मासिकाचे कार्यकारी संपादक आहेत.

kalimazim2@gmail.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

Post Comment

Heena khan

Mon , 25 December 2017

कायदा निर्मितीत प्रश्‍न हाताळणार्‍या संघटनांना डावलल्याचा कलिम यांचा मुद्दा अगदी रास्त आहे. गेल्या काही वर्षात अनेकदा नव्या कायद्याचं प्रारूप हे वेबसाईटवर ठेवून त्यावर सूचना व हरकती मागविल्या जात होत्या. त्या अर्थी ट्रिपल तलाकसंदर्भातील कायद्याबाबतही तीच न्याय्य भूमिका घेणे आवश्यक होते, आहे. प्रस्तावित कायद्यावर खुली चर्चा होणं आवश्यक आहे. दुसरं म्हणजे त्यात, मुस्लिम महिला संघटनांनाचा सहभाग आवश्यकच आहे. गेली कित्येक वर्ष विविध संघटना ट्रिपल तलाकच्या प्रश्‍नावर लढत आहेत. त्यावर त्यांचं ऑनफिल्ड काम सुरू आहे. त्यामुळे अशा केसेस कशा हाताळाव्यात याची एक समज त्यांच्यामध्ये निर्माण झाली असणार. तेव्हा कोणत्याही संघटनेशी चर्चा न करता कायदा करणं हे अप्रस्तुत वाटतं. शिवाय कोणतीही संघटना म्हटल्यास केवळ मुस्लिम पसर्नल लॉ बोर्डाचा विचार होऊ नये. कारण ती काही मुस्लिम समाजाची अधिकृत बॉडी नाही. त्यांचे मत विचारात घ्यावे मात्र केवळ त्यांचेच घेऊ नये. सर्व तर्‍हेच्या संघटनांच्या मतांचा किंबहुना त्यांच्या अनुभवाचा उपयोग कायदेमंडळाने करून घ्यायला हवा होता. केंद्रीय कायदेमंत्र्यांनी हा धार्मिक आस्थेचा प्रश्‍नच नाही असं म्हटलं आहेच तर त्यांनी हेही समजून घ्यायला हवं की हा सामाजिक आस्थेचा प्रश्‍न आहे आणि सामाजिक आस्थेच्या प्रश्‍नावर सामाजिक दृष्टीकोनातून काम करणार्‍या संस्था-संघटनांना डावलण्याचे मग कारण काय? मुख्य म्हणजे मुस्लिम संघटना या धार्मिक संघटना असतात, असा सरधोपट अर्थ कायदेमंत्र्यांनी का करावा असा एक प्रश्‍न निर्माण होता. लेखात नमूद हसीना खान यांचे वक्तव्य खटकते. ट्रिपल तलाक जर अवैध आहे तर तो गुन्हा कसा ठरेल असा अर्थबोध त्यांच्या म्हणण्यातून होतो. जर अवैध असतानाही एखादी गोष्ट केली तर तो गुन्हा का ठरू नये. अमूक एखादी गोष्ट बेकायदा आहे आणि ती जर प्रत्यक्षात तरीही केली तर तो गुन्हाच असतो ना. जगात घटस्फोटाला कुठंही गुन्हेगारीचं स्वरूप दिलेलं नसेल. मान्य. परंतू अमानवीय पद्धतीनं जर तलाक दिला म्हणून घोषित केलं तर त्यास शिक्षा होऊ नये हे म्हणणं चूकीचं आहे. यापुढे जाऊन माझा मुद्दा असा आहे की, एकवेळ आपण मान्य करू की त्यास गुन्हा स्वरूप दिले तर त्याच्या परिणामांचा विचार झाला आहे का? एखादी स्त्री मुळातच दिलेला तलाक सिद्ध कसं करणार? कागदी किंवा मेसेजद्वारे जर तलाक म्हटलेलं नसेल तर ते सिद्ध करण्यास अवघड ठरणार. शिवाय अशावेळेस नवरा आपण आपल्या पत्नीस तलाक दिला नसल्याची कबूली न्यायालयापुढे देऊ शकतो मात्र तो आपल्या त्या पत्नीसोबत राहिनच किंवा तिचा सांभाळ करेल अशी कुठलीही खात्री देता येणार नाही. याऊलट तो मुस्लिम कायद्याचाच आधार घेऊन दुसरा विवाह करून मोकळा होईल कारण अद्यापही बहुपत्नीत्वाबाबत कुठलीही भूमिका कायद्यात असल्याचे स्पष्ट नाही. म्हणजे त्याच्या पहिल्या पत्नीची अवस्था ‘ना घर की ना घाट की’ अशीच असणार. तो तिला न तलाक देणार न तिच्यसोबत संसार करणार. संपूर्ण आयुष्य अधांतरीत राहणं हे तर अजून वाईट. त्यामुळे जर बहुपत्नीत्व, हलालासारख्या मुद्दयांना बगल देऊन केवळ ट्रिपल तलाकच्या मुद्दयाविषयी विचार करू तर ते सर्वांगीन निश्‍चित होणार नाही. त्याचबरोबर हिंदू महिलांच्या ‘टाकून’ देण्याच्या प्रथेवरही कलिमने बोट ठेवलं आहे. शासन त्याकडे दुर्लक्ष करण्यामागे राजकारण आहे हे स्पष्टच आहे. कायदेमंत्री जर तलाकचा प्रश्‍न हा जेंडर जस्टिस आणि महिलांच्या सन्मानाचा मानतात तर त्यांनी या टाकून देण्याच्या प्रक्रियेकडेही तितक्याच गांभीर्याने पाहण्याची जरूर आहे. टाकून देण्याच्या बाबतही कौटुंबिक कायद्यात तरतूद असायलाच हवी. कारण अनेकदा टाकून दिलेल्या स्त्रियांचे पती हे दुसरा विवाह करतात. या सर्व पार्श्‍वभूमीवर विचार करता देशातील सर्व नागरिकांसाठी एका नव्याच समान कौटुंबिक कायदा असण्याची गरज आहे. ज्यामध्ये स्त्री व पुरुष दोघांनाही न्याय्य पद्धतीने घटस्फोट घेता येईल. कोणाही एकावर अन्याय न होता. त्यातच पोटगी, मुलांचा ताबा आणि मग दुसरा विवाह यासंबंधीची स्पष्टोक्ती असेल.


Dr.gautamiputra G

Mon , 25 December 2017

काही लोक हे 'हम पाँच हमारे पच्चिस' या मनोवृत्तीचे आहेत. कदाचित तोच त्यांचा अजेंडा व जीवनाचा उद्देश असावा असे वाटते. त्यामुळे अश्या कडवट बाटग्या लोकांकडून समाजात सुधारणा करणारया कोणत्याही कायद्याला विरोध होणारच. सरकारने मात्र यांच्याकडे दुर्लक्ष करून आपले काम करावे .