डोनाल्ड ट्रम्प : महाभयंकर माणूस (?)
पडघम - राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय
चिंतामणी भिडे
  • डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या भावमुद्रा
  • Fri , 11 November 2016
  • डोनाल्ड ट्रम्प हिलरी क्लिंटन Donald Trump Hillary Clinton रेगन Ronald Reagan

अमेरिकेच्या अध्यक्षपदी डोनाल्ड ट्रम्प निवडून आल्यामुळे जगभरात खळबळ उडाली आहे. ही खळबळ दोन प्रकारची आहे. एक म्हणजे जगभरातील राजकीय विश्लेषक, मीडियातज्ज्ञ आणि सगळ्यातलं सगळं कळणाऱ्या अमेरिकन तज्ज्ञांचे सर्वच अंदाज कोलमडल्यामुळे सगळ्यांचाच मुखभंग झाला आहे. त्यामुळे त्यांच्यात खळबळ आहे आणि दुसरी खळबळ आहे ती ट्रम्प नावाचा महाभयंकर माणूस जागतिक सत्ता असलेल्या अमेरिकेच्या अध्यक्षपदी आल्यामुळे आता जगाचं काही खरं नाही, या भावनेतून आलेली. गंमत अशी आहे की, ही दुसऱ्या प्रकारची जी खळबळ आहे ती मुख्यत्वे ठोकताळ्यांवर आधारलेली आहे. गेल्या वर्ष-सहा महिन्यांमध्ये ट्रम्प यांनी जी काही विधानं केली, त्यावर आधारित त्यांच्याविषयी काही समज जगभरातील विद्वान (खरे आणि स्वतःला तसं समजणारे), तज्ज्ञ (यांच्यातही पुन्हा या दोन्ही कॅटेगरीज आहेत), विश्लेषक, प्रसारमाध्यमांचे प्रतिनिधी यांनी करून घेतलाय. त्या पलीकडे ट्रम्प नेमके कसे आहेत, त्यांची काय धोरणं असणार आहेत, त्यांना नेमकं काय साध्य करायचंय, देशांतर्गत आणि जागतिक सारीपाटावरच्या त्यांच्या खेळी कशा असणार आहेत, याविषयी कोणालाच पक्कं काहीही ठाऊक नाही. त्यामुळे खळबळ आहे ती या अज्ञाताची.

या माणसाविषयी कुठलाच अंदाज लावता येत नाही आणि हीच सगळ्यात धोकादायक बाब आज जगभरातील राजकीय विश्लेषकांना वाटतेय. त्यांच्यातल्या खळबळीचं कारणही हेच आहे. सगळ्यातलं सगळं कळणाऱ्या आपल्यासारख्या विद्वानांना हा माणूस नेमकं काय करणार आहे, याचा पुसटसाही अंदाज असू नये, हे वास्तव पचवणं तसं जडच आहे.

भारतातले तथाकथित उजवे आणि हिंदुत्ववाद्यांना ट्रम्प यांच्या विजयाने आनंदाचं भरतं येणं स्वाभाविक आहे, याला कारणीभूत आहेत प्रचारादरम्यान ट्रम्प यांनी मुसलमान आणि इस्लामच्या संदर्भात केलेली आगखाऊ विधानं. अमेरिकेत ट्रम्प, रशियात पुतिन आणि भारतात मोदी असा नवा उजवा त्रिकोणही सोशल मीडियावर कालपासून फिरू लागलाय. हे तिन्ही जागतिक नेते मिळून आता केवळ इस्लामिक दहशतवादाचाच नव्हे, तर एकूण संपूर्ण मुस्लिम समाजाचाच या पृथ्वीतलावरून नायनाट करणार आहेत, अशा भाकडगप्पाही जोर धरू लागल्या आहेत.

त्याचबरोबर, जगभरात गेल्या काही काळामध्ये विविध देशांमध्ये झालेल्या निवडणुकांमध्ये उजव्या विचारांचे नेते निवडून येत असल्याबद्दलही चिंतेचा सूर व्यक्त होत आहे. पण हे का होतंय, याविषयी परखड आत्मपरीक्षण आणि विश्लेषण करण्याची कोणाची तयारी नाही. त्याऐवजी या नेत्यांना भरघोस मतांनी निवडून देणारी त्या त्या देशातली जनताच कशी चुकीची आहे आणि आता जगाचं काही खरं नाही, असं म्हणून उसासे टाकणं अधिक सोपं आणि सोयीचं आहे.

अमेरिका ही जगाचा चौकीदार असल्यासारखी वावरत असली तरी सामान्य अमेरिकन नागरिकांना जगात इतरत्र काय चाललंय, याविषयी फारसं देणंघेणं नसतं. त्यामुळे मुस्लिमांच्या किंवा इस्लामच्या विरोधात अमेरिकन जनतेनं ट्रम्प यांच्या पारड्यात भरभरून मतं टाकली, असा समज करून घेणं चुकीचं होईल. आणि म्हणूनच आता ट्रम्प सत्तेवर आल्यानंतर मुस्लिम राष्ट्रांचं काही खरं नाही, अशी भीती विश्लेषकांना आणि तथाकथित विचारवंतांना वाटत असेल तर ते आक्रस्ताळेपणाचं टोक गाठत आहेत, असंच म्हणावं लागेल. लोकशाही राष्ट्राच्या प्रमुखपदी बसलेल्या माणसाला लोकशाहीची चौकट स्वीकारूनच देशाचा कारभार हाकावा लागत असतो. भारतात २०१४च्या निवडणुकीत मोदी निवडून आल्यानंतरही अशाच प्रकारची भीती घातली गेली होती. मोदी हे जणू भारतातल्या मुस्लिम समाजाचं शिरकाण करायलाच सत्तेवर आले आहेत, भारताच्या धर्मनिरपेक्षतेचं आता काही खरं नाही, असं चित्र रंगवलं गेलं. प्रत्यक्षात, मुस्लिम समाजाला देशोधडीला लावण्याचे मोदींचे मनसुबे आहेत, असं मानलं तरी भारताच्या लोकशाही चौकटीत गेल्या दोन अडीच वर्षांच्या काळात त्यांना त्या मनसुब्यांच्या दिशेनं फारसं सरकता आलेलं नाही, या वास्तवाचा स्वीकार करायला हवा.

याचं कारण लोकशाहीत तयार झालेली संस्थात्मक चौकट इतकी मजबूत असते की, तिला पूर्णपणे नाकारून मी म्हणेन ती पूर्व दिशा असं करणं अवघड असतं. ती चौकट खिळखिळी करण्यासाठीही बराच अवधी जावा लागतो. इंदिरा गांधींनी आणीबाणी लादल्यानंतरही या देशातील लोकशाही चौकट खिळखिळी झाली नव्हती आणि ९०च्या दशकात हिंदुत्ववाद्यांनी थैमान घातल्यानंतरही देशाचा धर्मनिरपेक्ष गाभा टिकून होता. अमेरिकेतदेखील राष्ट्राध्यक्ष सर्वशक्तिमान असला तरी त्यालादेखील त्या देशाने स्वीकारलेल्या चौकटीतच काम करावं लागणार आहे. एखाद्या देशाविषयी किंवा प्रदेशाविषयी आजवर अमेरिकेचं धोरण काय होतं, तिथले हितसंबंध काय होते, त्यामागील कारणं काय आहेत, याचा विचार करूनच ट्रम्प यांना वाटचाल करावी लागेल. त्यातही जागतिक राजकारणाच्या संदर्भात पेंटागॉन आणि सीआयए यांना डावलून त्यांना पुढे जाता येणार नाही.

त्यामुळेच ट्रम्प अमेरिकेच्या अध्यक्षपदी आल्यानंतर आता लगेच मुस्लिम राष्ट्रांवर अमेरिकन विमाने बॉम्बवर्षाव करू लागतील, असं मानणं भाबडेपणाचं ठरेल. मुळात ट्रम्प यांच्या मुस्लिमांविषयीच्या धोरणाविषयी भीती व्यक्त करणं म्हणजे ओबामांच्या गेल्या आठ वर्षांच्या काळात मुस्लिम राष्ट्रांमध्ये सगळं आलबेल चाललं होतं, असं म्हणण्यासारखं आहे. प्रत्यक्षात ओबामांच्या काळात इस्लामी दहशतवाद आणखी फोफावला. इस्लामिक स्टेटचा भस्मासूर आणखी अक्राळविक्राळ झाला. आज सिरिया आणि इराकची धूळधाण उडाली आहे. तिथं कोण कोणाच्या बाजूनं आहे आणि कोण कोणाच्या विरोधात लढतोय, हेच कळेनासं झालंय. इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक अँड सिरिया (आयसिस) या संघटनेची सुरुवातीला ‘किरकोळ’ म्हणून संभावना करण्याची बराक ओबामा यांची घोडचूक आज सगळ्या जगाच्या अंगाशी आलेली आहे. अफगाणिस्तानचा प्रश्न अद्यापही सुटलेला नाही. पाकिस्तानात दहशतवाद्यांची पैदास आणि तिथून जगभरात निर्यात सुरूच आहे. शिवाय, इस्लामिक खिलाफतच्या ओढीनं आता देशोदेशीचे अनेक मुस्लिम तरुण मोठ्या संख्येनं इराक आणि सिरियाच्या दिशेनं ओढले जात आहेत. यात युरोप आणि अमेरिकेत अनेक वर्षं स्थायिक होऊन समृद्धी मिळवलेल्या मुस्लिम कुटुंबांतील तरुणांचाही अपवाद नाही. ट्रम्प युद्धखोर असतील तर यापूर्वीचे अमेरिकन अध्यक्ष शांततेचे पुजारी आणि अहिंसेचे प्रसारक होते काय?

जागतिक राजकारणात एका रात्रीत चित्र पालटत नसतं. प्रत्येक देशाची चौकट, त्याचे हितसंबंध ठरलेले असतात. त्यात समूळ बदल होणं अशक्य नसतं, पण अवघड असतं. अमेरिकेच्याच संदर्भात बोलायचं झालं तर अमेरिका-भारत आणि अमेरिका-पाकिस्तान संबंधांबाबत ही बाब विशेषत्वाने जाणवते. संपूर्ण शीतयुद्धाच्या कालखंडात भारत आणि अमेरिका यांच्यातील संबंध कधीच मैत्रीपूर्ण नव्हते. पण बिल क्लिंटन यांच्या राष्ट्राध्यक्षपदाच्या अखेरच्या कालखंडात भारत-अमेरिका संबंधांत ओलावा निर्माण व्हायला सुरुवात झाली आणि जॉर्ज बुश आणि नंतर ओबामा यांच्या काळात हा ओलावा पूर्णतः झिरपला. ही एका रात्रीत घडलेली गोष्ट नाही. इंग्रजीत ‘पॅराडाइम शिफ्ट’ म्हणतात तशा प्रकारची कलाटणी बुश यांच्या काळात मिळाली, पण त्यासाठीही काही काळ जावा लागलाच होता.

अमेरिका-पाकिस्तान संबंधांबाबतही तेच आहे. या दोन्ही देशांमधील संबंध हे मैत्री किंवा समान मूल्यांवर आधारित नसून तात्कालिक गरजांवर आधारलेले राहिलेत. ही गरज आजही संपलेली नाही. त्यामुळे अमेरिकेने पाकिस्तानला कितीही दरडावलं किंवा धाकदपटशा दाखवला तरी दहशतवादविरोधातील युद्ध पाकिस्तान किंवा अफगाणिस्तान किंवा इराक अथवा सिरियावर अणुबॉम्ब टाकून संपणार नाही, किमान इतकं भान अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षपदी बसणाऱ्या व्यक्तीला नसेल, असा समज करून घेण्यात हशील नाही. त्यामुळे भारतातल्या हिंदुत्ववाद्यांनी चेकाळून जाण्याचं कारण नाही. धोरणात काही बदल होतील, त्याचे भलेबुरे परिणामही होणारच; पण ते ट्रम्प यांच्या जागी हिलरी क्लिंटन निवडून आल्या असत्या तरी झालेच असते. हिलरींनी ओबामांच्या धोरणांची जशीच्या तशी री ओढली असती, असं मानायचं काहीच कारण नाही.

अमेरिकन जनतेनं दिलेल्या कौलाचं अनेकांनी आपापल्या पद्धतीनं विश्लेषण केलंय. त्यामुळे या ठिकाणी त्याची पुनरुक्ती नको. पण एक विलक्षण योगायोगाची गोष्ट म्हणजे ट्रम्प यांचा विजय आणि १९८०च्या निवडणुकीत झालेला रोनाल्ड रेगन यांचा विजय यात कमालीचं साम्य आहे. ट्रम्प यांच्याप्रमाणेच रेगनही रिपब्लिकनचेच. त्यावेळी पुन्हा निवडणुकीसाठी उभे राहिलेले तत्कालीन अध्यक्ष जिमी कार्टर आणि त्यांना आव्हान देणारे रेगन यांच्यात ‘काँटे की टक्कर’ होती. निवडणूकपूर्व चाचण्यांमध्ये अनेकदा कार्टरना आघाडी मिळत होती. ट्रम्प यांच्याप्रमाणेच रेगन यांचीही कट्टरपंथी म्हणून संभावना होत होती. ट्रम्प यांच्याप्रमाणेच रेगनदेखील अमेरिकेला पुन्हा एकदा आर्थिक समृद्धीच्या मार्गावर घेऊन जाण्याची ग्वाही देत होते. त्या आधीचं दशकभर अमेरिकी अर्थव्यवस्था मंदावली होती. ट्रम्प यांच्याप्रमाणेच रेगन यांचाही पर्यावरणविषयक निर्बंधांना विरोध होता. ट्रम्प यांच्याप्रमाणेच रेगन यांच्यावर देखील ते वंश, धर्म आणि प्रादेशिकतेच्या आधारे अमेरिकी समाजाच्या दुफळ्या उडवतील, असा आरोप होत होता. आणि सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे ट्रम्प यांच्याप्रमाणेच तेदेखील ‘आउटसाइडर’ होते. भारतात अडीच वर्षांपूर्वी ज्याप्रमाणे दिल्लीतील राजकारणाच्या बाहेरील व्यक्तीनं सर्वांना चारीमुंड्या चीत करून प्रस्तापितांना धक्के दिले, तेच नेमकं आज अमेरिकेच्या राजधानीत घडतंय. या आउटसाइडरने भारतात गेले दोन दिवस काय धमाल उडवलीय, हे आपल्यासमोर आहेच. ट्रम्प आता अमेरिकेत आणि जगात काय धमाल उडवतात, याची धास्ती सगळ्यांना आहे. खळबळ आहे ती त्यामुळे.

 

लेखक मुक्त पत्रकार आहेत.

chintamani.bhide@gmail.com

अक्षरनामा न्यूजलेटरचे सभासद व्हा

ट्रेंडिंग लेख

सध्याच्या काळामध्ये तरुण पत्रकार लढायला तयार आहेत, ही माझ्या दृष्टीने अत्यंत आशादायक गोष्ट आहे. मला फक्त ह्यात नागरिकांचं ‘कॉन्ट्रीब्युशन’ फारसं दिसत नाही : निखिल वागळे

‘पर्यायी मीडिया’चं काम ‘मेनस्ट्रीम’च्या तुलनेमध्ये कमी पोहोचणारं असलं तरी खूप महत्त्वाचं आहे. आणीबाणीमध्ये ‘साधना’सारख्या छोट्या साप्ताहिकाने जे काम केलं, तेच इतिहासात नोंदलं गेलं. तेच नेमकं ह्यांच्या बाबतीत होणार आहे. जेव्हा सत्ताधाऱ्यांना ‘तू नागडा आहेस’ असं सांगायला समाजातलं कोणीही तयार नव्हतं, तेव्हा या किंवा कमी रिसोर्सेस असलेल्या लोकांनी हे काम केलं. माझ्या मते हे खूप ऐतिहासिक काम आहे.......

‘काॅन्टिट्यूशनल कंडक्ट ग्रूप’चे केंद्रीय निवडणूक आयुक्तांना जाहीर पत्र : जोवर सर्वोच्च न्यायालयाने मागितलेली माहिती एसबीआय देत नाही, तोपर्यंत लोकसभा निवडणुकीचे वेळापत्रक प्रकाशित करू नये

आम्ही आपल्या लक्षात आणून देऊ इच्छितो की, सध्याच्या लोकसभेचा कार्यकाळ १६ जून २०२४पर्यंत आहे. निवडणूक वेळेत होण्यासाठी आयोगाने २७ मार्च किंवा त्यापूर्वीच वेळापत्रक जाहीर करावे. एसबीआयने निवडणुकीच्या घोषणेच्या आधीच ‘इलेक्टोरल बाँड्स’चा डेटा द्यावा. संविधानाच्या कलम ३२४नुसार आपल्या अधिकारांचा वापर करून केंद्रीय निवडणूक आयोगाला आपली प्रतिष्ठा आणि त्याची स्वायत्तता परत मिळवण्याची ही संधी आहे.......