भारतीय मीडियात दलित पत्रकार का नाहीत?
दिवाळी २०१७ - माध्यमांचं अधोविश्व
सुदीप्तो मंडल
  • प्रातिनिधिक छायाचित्र
  • Wed , 18 October 2017
  • दिवाळी २०१७ भारतीय प्रसारमाध्यमं एशियन कॉलेज ऑफ जर्नलिझम Asian College of Journalism एसीजे ACJ Caste Caste-based scholarships Dalit and Adivasi Dalit reporters English journalism India's Dalit Revolution Indian English newsroom Indian Media Journalism School Reverse casteism Savarnas Scheduled Castes and Scheduled TribesSudipto Mondal Touchable Upper-caste

गेल्या उन्हाळी सुट्ट्यात ‘एशियन कॉलेज ऑफ जर्नलिझम’ (एसीजे) मध्ये डायवर्सिटी प्रोजेक्ट (विविधता प्रकल्प) ला गोपनीय ठेवण्याचे सर्व प्रयत्न करण्यात आले. पण वर्ग सुरू होण्याच्या काही दिवसांतच ही बाब सार्वजनिक झाली. चेन्नईत असलेलं ‘एशियन कॉलेज ऑफ जर्नलिझम’ पत्रकारितेच्या शिक्षण संस्थांमध्ये प्रतिष्ठित मानलं जातं. तिथं राहून शिक्षण घेणं खूप महागडं आहे. त्यामुळे या संस्थेत मागास जातीतील विद्यार्थ्यांना शिक्षणासाठी स्कॉलरशिप दिली जाते.

२०१६-१७ मध्ये एसीजेनं दिलेल्या या स्कॉलरशीपमुळे उच्चजातीतले काही मध्यमवर्गीय विद्यार्थी नाराज झाले. या विद्यार्थ्यांनी स्कॉलरशीप देण्याच्या प्रक्रियेला ‘reverse casteism’ अर्थात ‘उल्टा जातिवाद’ म्हणत तसा प्रचार सुरू केला. एवढंच नव्हे तर त्या विद्यार्थ्यांनी याविरोधात आंदोलन छेडलं. काही वेळातच ही गोष्ट कॅम्पसच्या बाहेर पसरली. यानंतर संस्थेतील उच्चजातीतले माजी विद्यार्थी स्कॉलरशीपविरोधी सामूहिक अभियानात सामील झाले. या सर्वांनी संस्थेच्या प्रमुखावर ‘नकली कम्युनिस्ट’ असल्याचा आरोप केला. ‘संस्थेवर मार्क्सवाद लादणं’, ‘जातीयवादी व्यवहार करणं’, ‘विद्यार्थ्यांच्या खिशाला कात्री लावणं’ असे नसते आरोप केले.

यात जे विद्यार्थी थोडेसे पुरागामी होते, त्यांचं म्हणणं होतं की, ‘जाति आधारित देण्यात येत असलेल्या स्कॉलरशिपला त्यांचा विरोध नाही. पण जे आर्थिक, दुर्बल घटकातील, उच्च जातीतील गरीब विद्यार्थी आहेत, त्यांनाही फीमध्ये सवलती द्याव्यात. अशा विद्यार्थ्यांना एसीजे प्रवेशासाठी मदत करावी’.  

इंग्रजी माध्यमातील एसीजे असो वा इतर नामवंत खाजगी पत्रकारिता संस्था, इथं खऱ्या अर्थानं उच्चजातीतील विद्यार्थ्यांची संख्या जास्त आढळते. या तथाकथित हाय प्रोफाईल शिक्षणसंस्थेत याच जातीतील विद्यार्थ्यांचं प्राबल्य आहे. त्यामुळे इथं माजी विद्यार्थ्याच्या नेटवर्कमध्ये यांचाच दबदबा असतो. त्यामुळे माजी विद्यार्थ्यांनी अशी मागणी करणं एका अर्थानं दडपशाही आहे. 

गरीब-श्रीमंत, ग्रामीण-शहरी, भाषिक अल्पसंख्याक, हिंदू, मुस्लीम, ख्रिश्चन आणि गव्हाळ रंगातील प्रत्येक व्यक्ती; भारतीय उपखंडातील सर्वच लोक, जे सहसा दृष्टिहीनतेच्या विविध प्रकारच्या प्रजातींचे बळी असतात, त्यांना ही विविधता आश्चर्यजनक वाटते. परंतु, जर डोळे उघडून पाहिलं तर ते सर्वजण सारखेच दुःखी आढळतील.

या संस्थेत शिक्षणासाठी येणारा भारतातील प्रत्येक विद्यार्थी, जरी तो कुठल्याही आर्थिक गटात मोडत असेल किंवा पत्रकारितेशी संबधित असेल, त्याच्यासाठी ‘एशियन कॉलेज ऑफ जर्नलिझम’ नेहमी परकं ठिकाण ठरू शकतं. कदाचित हीच परकेपणाची भावना इतर सामाजिक गटांमधून येणाऱ्या विद्यार्थ्यांनाही वाटू शकते.

गेल्या वर्षी जूनमध्ये एकूण १९० विद्यार्थ्यांनी या संस्थेत प्रवेश घेतला. त्यापैकी केवळ सहा दलित आणि एक आदिवासी विद्यार्थ्यांची मॅनेजमेंटला मागास म्हणून ओळख पटवता आली. बाकी सारे विद्यार्थी हे ‘स्पर्श करू शकणाऱ्या’ कथित उच्च जातीतील मुलं होती. त्यांचे धर्म, भाषा, खाणं-पिणं (जरी ते बीफ खाणारे असतील किंवा नसतील तरी) कुठलंही असो, असे विद्यार्थी होते. यावर्षीही नेहमीप्रमाणे बंगाली उच्चजातील मुलांची मोठी संख्या होती. या पाठोपाठ हिंदीभाषी सवर्ण गट होता. त्यानंतर उच्चजातींतील मल्याळी मुलं होती. अर्थातच दरवर्षीप्रमाणे याहीवर्षी ‘स्पर्श’ करता येणारे ‘ब्राह्मण’ बहुसंख्येनं एसीजेमध्ये होते.

भारतातल्या पत्रकारिता व्यवसायात ब्राह्मणांचं वर्चस्व फार जुनं आहे. हा वर्चस्वाचा इतिहास देशातील इंग्रजी पत्रकारितेच्या इतिहासाइतकाच जुना आहे. पण, वास्तविक पाहता ही खरोखरच त्रास देणारी बाब आहे. सुमारे २०० वर्षांनंतरही आधुनिक पत्रकारितेची न्यूजरूम बदललेली नाहीये. आजही अन्य भाषिक पत्रकारितेची न्यूजरूम इतर इंग्रजी वर्तमानपत्राच्या न्यूजरूमसारखीच एक कथित ‘आदर्शमूर्ती’ आहे.

ज्या ठिकाणी दलित आणि आदिवासींची संख्या कमी आहे, तिथं त्यांचं जाणं धोकादायक आहे. अशा जागी त्यांना फुकटे सिद्ध करून त्यांच्याशी दुर्व्यवहार केला जातो. अशा जागी त्यांना आपली ओळख लपवून काम करावं लागेल. ओळख लपवल्याशिवाय त्यांना ताठ मानेनं वावरता येणार नाही. दलित आणि आदिवासी हक्कासाठी काम करणारे कार्यकर्ते व विद्यार्थ्यांना एसीजेनं स्कॉलरशिपसाठी निराश केलं आहे. यातून मागास जातीतील विद्यार्थ्यांना एसीजेनं अप्रत्यक्षरीत्या सिव्हिल सेवा व अकॅडेमिक शिक्षणाकडे वळवण्याचा प्रयत्न केला आहे. तथापि, ही क्षेत्रंही जातिव्यवस्थेपासून मुक्त नाहीयेत, परंतु किमान एक विश्वास आहे की, कोणीही जातीमुळे डावललं जाणार नाही. कारण कुणालाही त्यांच्या जाती आवडत नाहीत.

गेल्या दहा वर्षांपासून एसीजेमध्ये एस.सी. आणि एस.टी.साठी चार जागा राखीव करण्यात आल्या आहेत. पण या जागा आता लाजीरवाण्या झाल्या आहेत. कारण पुरेसे अर्जदार या जागांसाठी मिळत नाहीयेत. या पेक्षा दुर्दैवाची बाब म्हणजे ज्यांनी अर्ज केला होता, ते प्रवेश परीक्षेत अधिक विशेषाधिकार प्राप्त प्रतिस्पर्धी मुलांकडून पराभूत झाले आहेत.

गेल्या वर्षी सहा दलित आणि एका आदिवासी विद्यार्थ्यांनं एसीजेचा दरवाजा प्रवेशासाठी ठोठावला. गेल्या उन्हाळ्यात त्यांची प्रवेश परीक्षा पार पडली. यातील तीन मुली आणि दोन मुलं अतिवंचित माडिगा जातीशी संबधित होते. तर त्यातील केवळ एकजण संपन्न कुटुंबातील होता. हाच एक विद्यार्थी एसीजेची फीस भरण्यास सक्षम होता. बाकीचे तिघंजण बिगारी मजुराची मुलं होती. एका मुलीचा बाप शेतकरी होता, तर आई मास्तर होती. अन्य दोघींच्या घरी एकटाच कमवता होता. या मुलींचे वडील कमी आर्थिक उत्पन्नगटातील नोकरीत होते.

या सर्व विद्यार्थ्यांनी त्या मुलांशी स्पर्धा केली, ज्यांच्या मागच्या कितीतरी पिढ्यांकडे विशेषाधिकार होता. या मागास जातीतील मुलांनी केवळ प्रवेश परीक्षाच पास नाही केली, तर मार्कांच्या बाबतीत त्या कथित विशेषाधिकारवाल्यांना स्पर्धेत मागे टाकलं.

एसीजे आणि साउथ एशियन फाउंडेशन (एसएएफ) या संस्थेनं या सहा मुलांसाठी सुमारे दोन लाख रुपये खर्च केले. या संस्थांनी मागास मुलांच्या ट्यूशन फीस आणि हॉस्टेलसाठी तब्बल ३०,८०० अमेरिकी डॉलरची मदत केली. इतकं करूनही कमी पडलं. त्यावेळी इंग्रजी मीडियामध्ये काम करणाऱ्या काही निवडक पत्रकारांना निधीची मागणी करण्यात आली. त्यांनी एका आठवड्यात पैसे जमवून पाठवून दिले. फीस भरूनही बराच पैसा उरला होता. या पैशातून त्या विद्यार्थ्यांना ब्रिटिश कौन्सिलमध्ये इंग्रजीचे कोंचिग क्लासेस लावण्यात आले. तरीही या मुलांसाठी निधीचा ओघ सुरूच होता. इतका पैसा जमा झाला की, कोर्स संपल्यानंतर या सर्व सहा विद्यार्थ्यांकडे एक लॅपटॉप, कॅमेरा आणि व्हाईस रेकॉर्डर असेल...

या मुलांना आर्थिक मदत करणारे ज्येष्ठ पत्रकार आता एक ‘वार्षिक फंड’ जमा करण्याच्या विचारात आहेत. यातून दरवर्षी पत्रकारितेच्या इतर संस्थेत शिकणाऱ्या गरीब व होतकरू विद्यार्थ्यांना आर्थिक मदत देण्यात येणार आहे. तसंच या ज्येष्ठ पत्रकारांचा समूह भारतातील सर्व संपादकांसोबत एक राऊंड टेबल बैठक करणार आहे. यात सर्व संपादकांना जातीय भेदभाव न करण्याची शपथ घेण्याचं आवाहन करण्यात येणार आहे.

पण या कथेतील एक कथा फार वेगळी आहे. जेव्हा हे सहा विद्यार्थी संस्थेतर्फे अभ्यासक्रम पूर्ण करत होते, तेव्हा या विद्यार्थ्यांनी मला सांगितलं की, काहीजण त्यांची चौकशी करत होते. त्यातील एका दलित विद्यार्थ्यानं मला सांगितलं की, माझा रूममेट ज्याला स्कॉलरशिप मिळाली आहे, मला शोधून काढण्याचा प्रयत्न करत होता. ज्या सहा मुलांना लाखोंची स्कॉलरशिप देण्यात आली आहे, ते खरंच त्या स्कॉलरशिपसाठी योग्य होते का? हे सांगत असताना तो मुलगा हसत होता. त्यानं सांगितलं की ‘त्या मुलांचा त्रास केवळ इतका होता की, चेहरे बघून तो दलित आणि आदिवासी मुलं कोणती हे ओळखू शकत नव्हता’.

ही निसर्गाची किमयाच म्हणावी लागेल की, काही ब्राह्मण काळ्या रंगाचे असतात, तर काही दलित गव्हाळ व लाल रंगाचे असतात. गेल्या दहा वर्षांपासून ज्यांना ही स्कॉलरशिप मिळत होती, ते आपली ओळख लपवून राहत होते. शैक्षणिक योग्यता व गुणवत्ता असतानाही जात लपवण्यासाठी लपंडाव खेळत होते. दरवर्षीप्रमाणे या वर्षीही मॅनेजमेंटला हस्तक्षेप करावा लागला. आणि त्या सहा विद्यार्थ्यांची ओळख पटण्याआधीच कथित जातीच्या ठेकेदारांना शिस्तबद्ध करावं लागलं. इंग्रजी पत्रकारितेत स्वत:ला होमोसेक्सुल म्हणून कबुली देणारे अनेक जण सापडतील. पण काही जण असे क्वचितच आढळतील ते आपण दलित आहोत याची कबुली देतील.

भारतीय मीडियाचं चारित्र्य खूप जातीय आहे. कधी-कधी हे चारित्र्य इतकं जातीय होतं की, डोकं गरगरायला लागतं. या प्रक्रियेत ‘Coming Out as Dalit’ हे पत्रकार याशिका दत्त यांचं पुस्तक मैलाचं दगड ठरलं आहे. हे पुस्तक मीडियात जाति-विविधता कशा पद्धतीनं काम करते, याबद्दल सविस्तर माहिती देतं. हे पुस्तक जाति-विविधता साजरी करणाऱ्यांचे बुरखे फाडतं.

असं नाही की, न्यूज़रूम एक छोटंसं गाव आहे, जिथं प्रत्येकाला माहीत आहे की, त्याचा मुलगा किंवा मुलगी कोण आहे, तो कुठे राहतो? दलितांना न्यूजरूममध्ये रॉकस्टारच्या गर्विष्ठ वृत्तीकडे दुर्लक्ष करणं व न्यूजरूमध्ये मिसळून जाणं सोपं असतं. अशा ठिकाणी तुम्ही सांगितलं की, तुम्ही बंगालचे आहात, मग ते असा अंदाज बांधतात की, हा बंगालच्या अभद्र सुमदायातलाच असेल.

मला गेल्या दहा वर्षांत शोधून केवळ आठ-दहा दलित आढळले. यातील फक्त दोघंजण आपण दलित असल्याची कबुली देण्याची हिंमत करू शकले.

सहा वर्षांपूर्वी यातील एकानं बऱ्याच प्रयत्नानंतर आपल्या कम्युनिस्ट मित्राकडे त्याची जात कुठली आहे हे सांगितलं. त्यावेळी एकानं सांगितलं की, ‘तुझ्यात दलित दिसण्यासारखं काहीच नाही, मग तुला जात सांगायची गरजच काय आहे?’ त्यावेळी तो कुठलंच उत्तर देऊ शकला नाही, पण तो आजपर्यंत उत्तर देण्यासाठी निमित्ताच्या शोधात आहे. निमित्त येताच तो त्या मित्राला सांगेल की, ‘मी तुझ्यासारखा दलित नाही, कारण मी चांगलं इंग्रजी बोलतो, फॅशनेबल कपडे घालतो, शहरातील सर्वांत चांगल्या समजल्या जाणाऱ्या आधुनिक लोकांसोबत वेळ घालवतो. त्यावेळी मी तुझ्या नजरेत दलित असेन, ज्यावेळी मी तुझ्या घराबाहेर कचरा वेचत असेन, तुझ्या मेलेल्या गाईचं कातडं सोलत असेन किंवा माझ्या कुटुंबातील महिला देवदासी होऊन या दुष्कर्माला बळी पडतील?’ मी ज्या आठ मुलांचा शोध घेतला होता, त्यातील आता फक्त चार जण पत्रकारिता व्यवसायात आहेत.

न्यूजरूमचा ब्राह्मणी चेहरा

दहा वर्षांपूर्वी इंग्रजी मीडियाचे संपादक आपल्या वार्ताहराला सांगत होतं की दलित, आदिवासी आणि मुस्लिमांवर होत असलेल्या अत्याचाराच्या बातम्या कुणी वाचत नाही. आज तेच संपादक आपल्या वार्ताहरासाठी विमानाचं तिकीट देत आहेत, खाजगी टॅक्स्या बुक करत आहेत, कारण ते वार्ताहर लांब ग्रामीण भागात जाऊन अत्याचाराच्या ताज्या घटना पूर्ण संवेदना एकवटून देऊ शकतील.

दुर्बल गटातील बहिष्कृत लोकांसाठी येणारा हा कळवळा आज मीडियासाठी मोठं मार्केट झाला आहे. याचं अजून एक कारण हे आहे की, गेल्या दहा वर्षांत दलित, बहुजन, आदिवासी, मुस्लीम,  काश्मीरी आणि उत्तर-पूर्वी समुदायाकडून चालवला जाणारा वैकल्पिक मीडिया मोठ्या संख्येनं ऑनलाईन वाचक आपल्याकडे खेचत आहे. यामुळे कथित मेनस्ट्रीम मीडियाला आपला पारंपरिक मार्ग बदलावा लागला आहे.

ज्या वेबसाइटला पूर्वी क्षुल्लक म्हणून सोडून देण्यात आलं होतं, आज या वेबसाईट न्यूज किंग आहेत. फेसबुक, ट्विटरच्या मदतीनं या वेबसाईटनं आपली लोकप्रियता झटक्यात वाढवली आहे. या वेबसाईट आज बातम्यांच्या शिकारी गटाच्या केंद्रस्थानी आहेत. आज अनेक वेबसाईट ब्रेकिंग न्यूजसाठी मानल्या जातात. दलित कॅमेरा, राउंड टेबल इंडिया, वेलिवाडा, आदिवासी रिसर्जेंस, साहिल ऑनलाइन, मिल्ली गॅजेट, काश्मीर रीडर, रैयत आणि थम्ब प्रिंट ही त्यापैकी काही उदाहरणं आहेत.

गेल्या वर्षी मे महिन्यात झालेल्या पदवीदान समारंभाच्या आधीच एसीजेच्या ९० टक्के विद्यार्थ्यांना वेगवेगळ्या न्यूजरूममध्ये प्लेसमेंट मिळाली होती. यात ते विद्यार्थीही होते, ज्यांना एससी/एसटी स्कॉलरशिपची अडचण होती. येणाऱ्या काळात ते आपल्या नव्या संपादकाला बाटलीत उतवरण्याचे प्रयत्न करतील. अशीही शक्यता आहे की, त्यातले काहीजण ताज्या दलित अत्याचाराच्या इमोशनल स्टोरीज करतील.

राहिला प्रश्न त्या सात एससी/एसटी विद्यार्थ्यांचा. तर त्यातील एकाला कोर्सच्या शेवटी पत्रकारितेत रस उरला नव्हता. त्यानं प्लेसमेंटला न बसता सिव्हिल सर्व्हिसेसची तयारी करण्याचं ठरवलं. बाकी चारला न्यूज कॉर्पोरेशनमध्ये नोकरीचा प्रस्ताव आला. उरलेल्या दोघांनी येणाऱ्या कुठल्याच प्रस्तावाचा स्वीकार केला नाही. कारण ते अजून चांगल्या संधीच्या शोधात आहेत. यांनी एक करार केलाय, ते ज्या वेळी मीडियात आपलं नाव कमावतील, त्याच वेळी ते आपल्या जातीची ओळख सर्वांना सांगतील. हे दु:खद आहे की, हे चार जण अशा क्षेत्रात वीरता दाखवण्याचं धाडस करत आहेत, ज्यात बहुतेक नोकऱ्या शिफारशीशिवाय मिळणंच शक्य नाही.

आज गरीब ब्राह्मण कुटंबात मीडिया क्षेत्रात नाव कमावणाऱ्यांची कमतरता नाहीये. अशा अगणित संधी आहेत जिथं एका यशस्वी ब्राह्मण पत्रकारानं माझ्याकडे तक्रार केली की, जर एससी/एसटीला आरक्षण नसलं असतं तर तो वैज्ञानिक झाला असता किंवा आयएएस अधिकारी होऊन अभिमानानं नोकरी करत असता.

‘मला एटिडिंग डेस्कवर बसून जनरल नॉलेज सुधारावं यासाठी नोकरी करायची आहे’ आज ब्राह्मण आयएएसच्या मुलांना इंटरव्यूमध्ये फक्त एवढं सागितलं तरी नोकरी मिळतं. कारण त्यांना आपल्या पालकासारखं ब्युरोक्रॅट्स बनायचं असतं.

दक्षिणेतील एका जुन्या वर्तमानपत्रानं एका ब्राह्मण वार्ताहराचा प्रोबेशन काळ चार वेळा पुढे ढकलला, साधारणत: अनेक वार्ताहरांना दुसऱ्याच वेळी बाहेरचा रस्ता दाखवला जातो. खरंच त्या त्याच्या प्रोबेशन वाढीचा काही संबध त्याचा बाप व आजोबा त्याच वर्तमानपत्रात होते, याच्याशी होता का?

हे केवळ एकटंच वर्तमानपत्र नाही, ज्यानं अनेक ब्राह्मण पिढ्यांतील पुरुषांना नोकरी दिली आहे. अशी अनेक उदाहरणं आहेत, जिथं कुठल्या तरी ब्राह्मण वार्ताहराला त्याच जिल्ह्यात किंवा शहरात पोस्टिंग देण्यात आलं, जिथं त्याच्या कुटुंबातील पहिल्या पिढीचे सदस्य त्याच मीडिया हाऊससाठी काम करत होते.

उदाहरणासाठी एका मंदिरनगरमध्ये मला तिसऱ्या पिढीची कथा त्या वार्ताहराकडून ऐकायला मिळाली. त्याला आपल्या पूर्वजाच्या परंपरेला पुढे नेण्याचा अभिमान होता. त्यानं तीस मारखाँसारखं सांगितलं की, त्याच्या कुटुंबाची पोहोच दिल्लीपर्यत आहे. त्यानं मला संगितलं की, ‘जर तुम्हाला स्पेशल दर्शन किंवा पूजा करायची असेल, तर फक्त मला कॉल करा.’ त्यानं वर्तमानपत्राच्या मालकाबाबत धक्कादायक माहिती सांगितली, ‘ते ज्या वेळी इथं तीर्थ करण्यासाठी येतात, त्यावेळी ते माझ्या घरी थांबतात. ते खूप सोवळं पाळणारे आहेत. त्यांना बाहेरचं खायला आवडत नाही. (कारण बाहेर हे माहिती पडत नाही की, कुणाच्या हाताच्या स्पर्श केलेलं खावं लागेल.)’

कुणी तरी हे ठामपणे सांगू शकेल का, की अखेर वार्ताहराच्या बाबतीत इतकी ब्राह्मणी बहाली कशी काय होऊ शकते?

असं नाही की दलित किंवा आदिवासी इंग्रजी पत्रकारितेच्या किल्ल्याला ढासळू शकत नाहीत. असंही नाही की, ते चांगलं इंग्रजी बोलू शकत नाहीत किंवा ते वाईट पत्रकार आहेत. भारतातील कुठलाही मेनस्ट्रीम मीडिया अगदी सहजपणे हे सांगू शकेल की, भारतात वाईट पत्रकारांची कुठलीच कमतरता नाही. इंग्रजी वर्तमानपत्रात वार्ताहरानं आणलेली कच्ची कॉपी पाहिली तर हे लक्षात येईल की, बऱ्याच पत्रकारांचं इंग्रजी किती फालतू आहे.

जर तुम्हाला असं वाटत असेल की, मी ही बाब उगाच व फुगवून सांगतोय तर तुम्ही त्यांना टीव्ही न्यूजवर लाईव्ह बघा किंवा त्यांना सोशल मीडियावर फॉलो करा, हे स्पष्ट होईलच. या वार्ताहराची कॉपी कुठलाच सब-एडिटर रिराईट किंवा करेक्ट करू शकत नाही.

तुम्हाला हे ऐकून धक्का बसेल की, भारताच्या न्यूजरूममध्ये स्पष्टपणे आरक्षणविरोधी बोललं जातं. तिथं मेरिट व गुणवत्तेला दुर्लक्षित केलं जातं. ज्यांना पैसा हा वारसाहक्कानं मिळालेला असतो, अशा लोकांच्या आर्थिक व्यवस्थेला आरक्षणविरोधी बोलणं साजेसं नाहीये. त्यामुळे ते हितसंबंधांच्या द्वंद्वांकडे सामाजिक व आर्थिक संधी म्हणून पाहतात. ज्यात क्लाइंट कुटुंब होतं आणि कुटुंब क्लाइंट बनतं.

आम्ही अशा देशात राहतो, जिथं एक रेड्डी न्यायमूर्ती उघडपणे दलितांचं हत्याकांड घडवणाऱ्या लोकांना निर्दोष सोडतो. अशा वेळी कुणालाही अडचण वाटत नाही. पण ज्या वेळी एक दलित तक्रार करतो की, उच्च जातीचा न्यायमूर्ती त्याच्यासोबत भेदभाव करतोय, तर दलिताच्या भूमिकेकडे नवा वाद म्हणून पाहिलं जाईल, तसंच तो न्यायालयाचा अवमान मानला जाईल.

एका मुस्लीम वार्ताहराला राष्ट्रीय सुरक्षा बीटची जबाबदारी देणं त्यांच्यासाठी गैरसोयीची बाब मानली जाते. पण ज्यावेळी एखादा ब्राह्मण वार्ताहर मरण अवस्थेत असलेल्या ब्राह्मणी कलेला प्रोमोट करतो, त्या वेळी त्याचं कौतुक केलं जातं. तो वार्ताहर कलेला वाचवण्यासाठी लागलेल्या त्या ब्राह्मणी कलाकारांना ‘आदरणीय’ आणि ‘उस्ताद’ म्हणून संबोधतो, त्यावेळी ती अवार्ड जिंकणारी पत्रकारिता होते.

श्वेतपुरुष अमेरिकी पत्रकारिता

मी जून २०११ मध्ये अमेरिकेतील बोस्टनमध्ये एका थिंक टँकच्या कार्यक्रमात सहभाग घेतला होता. त्यात मी ‘न्यूजरूममधील विविधता’ या विषयावर समूह चर्चा केली. त्या वेळी दर्शकामधून एकजण माझ्यावर ओरडून म्हणाला, ‘सबंध जगाला मॅल्कम एक्स आणि रोजा पार्क गोऱ्या अमेरिकन पुरुष पत्रकारांमुळेच माहिती झालंय’. त्या अमेरिकन गोऱ्याचा माझ्यावर राग होता. त्यातून त्यानं ही जाहीर प्रतिक्रिया दिली. याला कारण असं होतं की, त्याच वर्षी मे महिन्यात वार्ताहर आणि संपादकांचं एक संमेलन झालं होतं, त्यात एक हजार शोधपत्रकारितेशी संबंधित पत्रकार सामील होते. या संमेलनात मी असं म्हणालो होतो की, ‘गोऱ्या पुरुषांची कधीच न संपणारी ही परेड आहे’. कदाचित या रागातून ते ग्रहस्थ मला जाहीरपणे ओरडून बोलत होते.

त्या रंगानं गोऱ्या असलेल्या व्यक्तीनं त्याची ओळख मला पत्रकार म्हणून सांगितली. यावरून मी सहज अंदाज बांधू शकलो की, अमेरिकेत काळ्या अफ्रिकन पत्रकारांची स्थिती भारतातील दलित पत्रकारांपेक्षा वेगळी नसेन. त्या गोऱ्या पत्रकाराचा क्रोध आणि राग बघून भेदभावाची पाळंमुळं अमेरिकी न्यूजरूममध्येही आहेत. अशा परिस्थितीत अफ्रिकी-अमेरिकी पत्रकारांना न्यूजरूममध्ये नजरेला नजर भिडवून वावरणं किती अवघड होत असेल.

ही अमेरिकेतली गोष्ट आहे. हा देश  इतरांच्या तुलनेत अधिक संपन्न आहे. तरीही या देशात असा जातिगत भेदभाव केला जातो. अमेरिकेच्या बाबतीत विचार केला तर सरासरी भारतीयांच्या तुलनेत अमेरिका सामाजिक आणि सांस्कृतिक दृष्टीनं खूप पुढे आहे.

भारतात अस्पृश्यता नष्ट होण्यापूर्वी अमेरिकेनं तिथून दासप्रथा संपवली होती. त्यांनी आमच्याकडे दलित आदिवासी आणि मुस्लीम पंतप्रधान होण्यापूर्वीच एका काळ्या अश्वेत माणसाची राष्ट्रपती म्हणून निवड केली होती. कदाचित त्या गोऱ्या माणसाचा राग यामुळे तर नसावा? आजही अमेरिकेत वर्णभेदावरून जीवघेणे हल्ले होत असतात. असे हल्ले तिथल्या अल्पसंख्याक, विशेषकरून अश्वेतांच्या आयुष्यातील एक काळं सत्य आहे. आणि हो, आता डोनाल्ड ट्रम्प तिथले राष्ट्रपती आहेत. त्यामुळे सध्या तिथलं वातावरण काही लपून राहिलेलं नाहीये.

आजही अमेरिकेत कृष्णवर्णीय लोकांना सार्वजनिक स्थळी प्रवेशाला बंदी केली जाते, यावर कदाचित तुमचाही विश्वास बसणार नाही. अशा घटनांवर स्थानिक मीडिया गप्प असतो, हे त्याहूनही घातक आहे. भारतात आजही निवडून आलेले लोकप्रतिनिधी व सेलेब्रिटीज उच्च जातीतील नसतील तर त्यांना काही विशिष्ट मंदिरात प्रवेश नाकारण्यात आल्याच्या घटना ताज्या आहेत. कर्नाटकच्या बंगळुरूजवळ काही गावात केवळ दलित असल्यानं त्यांचे केस कापणं व चहा देण्यास नकार देण्यात आलाय. बहुतांश लोकांना हे सत्यकथन पचनी पडणारं नाहीये. त्यामुळे मीडिया या घटनेला दुर्लक्ष करून निघून जातो, कारण बऱ्याच इंग्रजी वर्तमानपत्रांना आता अशा बातम्यांमध्ये रस दिसत नाही. भारतीय मीडियासाठी जातीय व सामाजिक बहिष्कार किंवा वेगळं पाडण्याच्या घटना रोजच घडत असतात. त्यामुळे मीडियाला अशा बातम्या करण्याची इच्छाशक्तीदेखील नाहीये.

इतर गोष्टींसारखी अमेरिकीची पत्रकारिताही भारताच्या तुलनेत जास्त विकसित आहे. १९७८ साली ‘अमेरिकन सोसायटी ऑफ न्यूजपेपर एडिटर्स’नं एक ऐतिहासिक प्रस्ताव मंजूर केला होता. या प्रस्तावात अमेरिकेच्या न्यूजरूममध्ये अल्पसंख्याकांचा सहभाग वाढवण्याची मागणी करण्यात आली होती. त्यावेळेपासून आत्तापर्यंत एएसएनई न्यूजरूमध्ये विविधता अबाधित ठेवण्यासाठी देखरेख करत असतो. एवढंच नाही तर जे भेदभावाचे बळी ठरलेत, त्यांना सहाय्यता पुरवून त्यांना असिस्टेंस ट्रेनिंग दिलं जातं. अश्वेत पत्रकारांच्या हक्कासाठी ३० वर्षांपूर्वी सुरू झालेलं काम आजतागायत सुरू आहे.

२०१६ साली अमेरिकेनं केलेल्या एका सर्वेक्षणातून अल्पसंख्याकांची मीडियातली आकडेवारी स्पष्ट झाली. यात  ७३७ मीडिया संस्थेत १३ टक्के न्यूजरूम संपादक आहेत. तर एकूण १७ टक्के संपादकीय टीमचा भाग आहेत. तीन दशकांपूर्वी या प्रक्रियेला सुरुवात झाली होती, त्यावेळी केवळ चार टक्के पत्रकार अल्पसंख्याक समुदायातून होते.

भारतातील अनेक संपादक हे मान्य करायला तयार नसतात की, न्यूजरूमच्या रचनेतच मोठी चूक आहे. तिथं कुठल्या अमेरिकन सर्वेचा संदर्भ दिला तर बरेच जण अंगावर धावून येतील किंवा ‘उलट जातीवाद’ करत असल्याचा आरोप करतील. इतकंच नाही ते अनेक जण तुम्हीच मेरिट नष्ट केल्याचं सांगत उच्च-जातीय भाषणाचा डोस देतील.

अमेरिकी पत्रकारिता अजून एका परंपरेवर गर्व करते, ती म्हणजे ब्लॅकप्रेस. म्हणजे अफ्रिकी-अमेरीकिन लोकांनी संचालित केलेली मीडिया संस्था. ‘ब्लॅक लाइव्ज मॅटर’ (काळ्यांच्या जगण्यालाही महत्त्व आहे) या आंदोलनाच्या वेळी त्यांची एकजुटता बघण्यासारखी होती.

अश्वेत मालकी आणि अश्वेत द्वारा प्रकाशित होणारा ‘फ्रीडम्स जर्नल’ हे पहिलं वृतमानपत्र होतं. या दैनिकाचा पहिला अंक आजही वॉशिंग्टन डीसीमधील एका न्यूज म्युझियममध्ये मुख्य भिंतीची शोभा वाढवतोय. याचे संपादक, सॅम्युअल कॉर्निश आणि जॉन रस्सवर्म यांनी एक महत्त्वाची घोषणा केली होती. १६ मार्च १८२७ साली अंकाच्या प्रकाशनावेळी ते म्हणाले होते, “आम्हाला आत्तापर्यंत गंडवलं जात होतं, जवळच्या लोकांनी आमच्यासोबत दगा-फटका केला होता. आता खूप झालं, आम्ही आता आमच्या प्रश्नासाठी भांडणार आहोत. इतर लोकं आमच्या अन्याया विरोधात बोलत होते, आता आम्ही आमचा लढा स्वत:ला लढणार आहोत.” 

जॉन रस्सवर्म यांचे वरील शब्द माझ्याकडे २०११ साली असते तर मी त्या गोऱ्या अमेरिकन पत्रकारांच्या तोंडावर फेकून मारले असते. त्याला ते म्हणताना काहीच वाटत नव्हतं की, जगानं मैल्कम एक्स आणि रोज़ा पार्क्सला गोऱ्या पुरुष पत्रकाराच्या डोळ्यातून पाहिलं होतं.

.............................................................................................................................................

क्लिक करा - http://www.booksnama.com

.............................................................................................................................................

एका अस्पृश्याच्या नजरेतून

कोणी असा आरोप करत नाहीत की, सर्व श्वेत अर्थात गोरे पत्रकार वर्णद्वेषी असतात. तसंच कुणी असंही म्हणत नाही की, सारेच ब्राह्मण पत्रकार जातीवादी असतात. खरंच ब्राह्मणांनी काही चांगली कामं भारतात केली आहेत. जातीव्यवस्थेवरील काही उत्कृष्ट समालोचन, अहवाल आणि शैक्षणिक कामं ब्राह्मण समुदायातील विचारवंत व पत्रकारांनी केली आहेत, यात कुठलीच शंका नाही. पण  भारतातील न्यूज चॅनेल्समध्ये पद्धतशीर सामाजिक बहिष्काराचं रक्षण केलं जातं. हाच गट जातिविरोधात सशक्त कार्य करणाऱ्या उच्चजातीतील पत्रकारांना धोक्याच्या सूचनाही देत असतो. यावरून मला एक प्रश्न आठवला. तो म्हणजे, ‘जग हे जाणू इच्छितं की, अस्पृश्यांच्या डोळ्यातून आता आधुनिक जग कसं दिसतं’. हा प्रश्न ‘दलित कॅमरा’च्या संस्थापकांचं घोषवाक्य किंवा पंचलाइन, ‘दलित कॅमेरा : थ्रू अनटचेबल्स आईज.’ (दलित कॅमेरा : अस्पृश्याच्या नजरेतून) आधरित आहे.

‘एशियन कॉलेज ऑफ जर्नलिझम’च्या विविधतेच्या प्रकल्पाला पाठिंबा देणाऱ्यांना असं वाटत नाही की, सर्व दलित व आदिवासींना यातून काही फायदा होत आहे. एसीजेमधून बाहेर पडणारे विद्यार्थी जाती, सांप्रदायिकता आणि गरिबीसाठी काही करणार नाहीत असंही काहींना वाटतंय. पण आपण आशा करूया की, भारतातील इतर इंग्रजी पत्रकारांना जो मानमरातब आणि प्रतिष्ठा मिळते, ती या मुलांनाही मिळेल. तसंच ते आंतरराष्ट्रीय पातळीवर नावाजलेले पत्रकार होतील.

त्यांच्याकेड अनेक मागास कुटुंबं आशावादी दृष्टिकोनातून पाहत आहेत. त्यामुळे ते नक्कीच त्या आदिवासी, मागास व शोषित मुस्लीम कुटुंबांच्या उद्धारासाठी आपली लेखणी खर्च करतील. त्यातील काहीजण पंतप्रधानांचा पत्रकार परिषद कव्हर करतील, तर काही भारतीय क्रिकेट टीमबरोबर परदेश दौऱ्यावर जातील. यातील काहीजण शाहरूख खानची त्याच्या घरी मुलाखत घेतील. काहीजण नव्या कोऱ्या मर्सिडीझ बेंझची टेस्ट ड्राईन्ह करतील. परदेशी पर्यटनासाठी जातील. महगाडे घरं खरेदी करतील. महागड्या भेटवस्तू घेऊन येतील. तसंच आपल्या गुणवत्तेच्या जोरावर आंतरराष्ट्रीय पुरस्कार पटकावतील. आपल्या ओळखीतून दणकट स्कॉलरशिप मिळवतील...

त्या सात विद्यार्थ्यांचं नाव पुन्हा एसीजेमध्ये घेतलं जाणार नाही. पण काहीही असो ही मुलं उद्याचे चांगले पत्रकार ठरतील. चांगुलपणाच्या व धार्मिकतेच्या उपकाराखाली दबले न जाता त्यांना आपली उपस्थिती जागतिक मीडिया क्षेत्रात दाखवायची आहे. सर्वच वाईट इंग्रजी पत्रकार ब्राह्मण किंवा सवर्ण जातीतूनच असावेत ही चांगली गोष्ट नाही. 

.............................................................................................................................................

मूळ हिंदी लेखाची लिंक -

.............................................................................................................................................

लेखक सुदीप्तो मंडल शोध-पत्रकार आहेत. ते प्रामुख्याने दक्षिण भारतात जाती, सांप्रदायिकता आणि भ्रष्टाचार या विषयावर सखोल वार्तांकन करतात. ते दलित रिसर्च स्कॉलर रोहित वेमुला यांच्या मृत्यूनंतर सुरू झालेल्या आंदोलनात सामील होते. लवकरच सुदीप्तो मंडल यांचं पुस्तक प्रकाशित होणार आहे. आंबेडकर स्टूडेंट्स असोसिएशनच्या २५ वर्षांच्या इतिहासावर हे पुस्तक आहे. हा लेख २ जून २०१७ रोजी ला सर्वप्रथम ‘अल जज़ीरा’ या इंग्रजी वेबसाईटवर प्रकाशित झाला होता. २६ जून रोजी त्याचा हिंदी अनुवाद thewirehindi.com वर प्रकाशित झाला. त्यावरून हा मराठी अनुवाद केला आहे.

.............................................................................................................................................

अनुवादक कलीम अजीम ‘सत्याग्रही विचारधारा’ या मासिकाचे कार्यकारी संपादक आहेत.

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

Post Comment

Ashok Rajwade

Wed , 18 October 2017

दूरचित्रवाणीवर ज्या मालिका दाखवल्या जातात त्यांच्यात नायक - नायिका म्हणून दलित पात्रं किती दाखवली जातात याचाही कुणीतरी शोध घ्यायला हवा. -अशोक राजवाडे