आजच्या भारतातील प्रसारमाध्यमं : एक दृष्टिक्षेप
दिवाळी २०१७ - माध्यमांचं अधोविश्व
प्रकाश बाळ
  • प्रातिनिधिक छायाचित्र
  • Tue , 17 October 2017
  • दिवाळी २०१७ भारतीय प्रसारमाध्यमं प्रकाश बाळ सोशल मीडिया टाइम्स ऑफ इंडिया हिंदुस्थान टाइम्स वृत्तवाहिन्या

संसदेच्या सभागृहात गोंधळ व गदारोळ उडून सभागृह स्थगित होणं, हे आता भारतीय लोकशाहीत काही नाविन्याचं राहिलेलं नाही. ही नित्याची बाब आता बनली असली, तरीही ‘संसदीय लोकशाहीचं भवितव्य’ वगैरे विषयावर चर्चा होतच असते. अलीकडंच या विषयावरील एका परिसंवादात अशा गोंधळामागचं एक कारण संसदीय कामकाजाचं ‘लाइव्ह टेलिकास्ट’ हे आहे, असं मत मांडलं गेलं.

संसदेत खासदार गदारोळ का घालतात, पीठासीन अधिकाऱ्यांच्या समोरच्या जागेत (वेल ऑफ द हाऊस) का येतात, एकमेकांवर का धावून जातात, असे प्रश्न या परिसंवादातील एका सत्रात चर्चेला घेण्यात आले होते. सभागृहाच्या कामकाजाचं ‘लाईव्ह टेलिकास्ट’ दाखवलं जाऊ लागल्यापासून हे प्रकार वाढत गेले आहेत, असं प्रतिपादन केलं गेलं. आपण सभागृहात आहोत आणि काय करतो आहोत, हे आपल्या मतदारसंघातील मतदारांना कळावं, यासाठी अनेकदा खासदार विनाकारण आक्रमक भूमिका घेत असतात, असा चर्चेचा सूर होता.

वृत्तवाहिन्यांचा जो प्रसार व प्रभाव गेल्या एक दशकात वाढला आहे, त्यानं सर्वसाधारण भारतीय नागरिक आता जागरूक होत चालला आहे. काय घडत आहे, काय घडत नाही, कोण काय बोलतो आहे, याबाबत या नागरिकाला आता माहिती मिळवणं सोपं झालं आहे. अगदी निरक्षर असलेला माणूसही काय घडतं आहे, हे चित्रवाणीच्या पडद्यावर बघू व ऐकू शकतो. त्यामुळे लोकप्रतिनिधींचं कामकाज किंवा ते घेत असलेल्या भूमिकांबाबतही ही जागरूकता वाढली आहे. म्हणूनच संसदेतील कामकाजाचं प्रत्यक्ष चित्रीकरण दाखवलं जात असताना, अनेक महत्त्वाच्या मुद्यावर आपला खासदार काय करतो, काय बोलतो, याकडं मतदारांचं जास्त लक्ष जाऊ लागलं आहे. त्याचाच परिपाक मतदारांना ‘आपण दिसावं’ म्हणून आक्रमक होण्यात व संसदीय कामकाजाचे नियम, परंपरा व प्रथा मोडण्यात झालेला आहे, असं विश्लेषण केलं जात आहे.

हा असा प्रसारमाध्यमांचा प्रभाव वाढत गेल्यानं खुद्द या क्षेत्रातील कंपन्यांच्या मालकांच्या मनोवृत्तीतही कसा बदल झाला आहे, हे ‘न्यूयॉर्कर’ या अमेरिकेतील जगविख्यात साप्ताहिकात काही वर्षांपूवी प्रकाशित झालेल्या एका लेखावरून दिसून येतं. ‘न्यूयॉर्कर’मध्ये ‘सिटिझन जैन’ असा एक प्रदीर्घ लेख प्रसिद्ध झाला होता. या लेखाचं हे जे शीर्षक आहे, ते ‘सिटिझन केन’ या १९४१ साली प्रदर्शित झालेल्या ऑर्सन वेल्स या अभिनेता-दिग्दर्शकाच्या हॉलिवुडच्या गाजलेल्या चित्रपटाचं नाव होतं. हा चित्रपट विल्यम रन्डॉल्फ हर्स्ट या अमेरिकी वृत्तपत्र समूहाच्या मालकाच्या जीवनावर आधारलेला होता. हा हर्स्ट सुरुवातीला वृत्तपत्र जगतात आला, तो आदर्शवादानं प्रेरित होऊन, समाजाला जागरूक कसं करता येईल हा विचार घेऊन. पण काळाच्या ओघात त्यानं काढलेल्या वृत्तपत्रांनी खपांचे उच्चांक गाठल्यावर हर्स्टचा प्रभाव वाढला आणि त्याच्या राजकीय इच्छा-आकांक्षा जागृत झाल्या. मग या आकांक्षा पुऱ्या करण्यासाठी त्यानं आपल्या वृत्तपत्रांचा कसा वापर केला, त्यावर हा चित्रपट आधारलेला होता. नेमक्या याच उद्देशानं ‘सिटिझन जैन’ या लेखात भारतातील ‘टाईम्स ऑफ इंडिया’ या वृत्तपत्र समूहाचे मालक असलेल्या समीर व विनी जैन या दोघा बंधूंवर प्रकाश टाकण्यात आला होता. या लेखाच्या निमित्तानं या विनीत जैन यांची जी मुलाखत घेण्यात आली, त्यात त्यांनी एका प्रश्नाला उत्तर देताना असं सांगितलं की, ‘आम्ही सत्ताधाऱ्यांच्या बाजूनं आहोत की विरोधात, हा आता प्रश्नच उरलेला नाही. आता आम्हीच ‘सत्ता’ आहोत. वुई आर द एस्टॅब्लिशमेंट.’

आम्हीच आता सत्ता आहोत, ही जी प्रवृत्ती आहे, ती कसा प्रभाव पाडू शकते व कसं जनमत घडवू अथवा बिघडवू शकते, याचा एक नमुना आपण बघू या. अण्णा हजारे यांचं जे ‘भष्टाचार विरोधी’ आंदोलन २०११ मध्ये दिल्लीत प्रथम ‘जंतर मंतर’वर व नंतर रामलीला मैदानावर झालं, त्या काळात भारतातील सर्व भाषांतील वृत्तवाहिन्यांनी सतत (२४\७) त्यावर प्रकाशझोत टाकला. आपला नेहमीचा अनुभव असं दाखवतो की, चित्रवाणीच्या कार्यक्रमात-मग त्या करमणुकीच्या वाहिन्या असोत वा वृत्तवाहिन्या-दर पाच-सात मिनिटांमागं जाहिरातींचा ‘ब्रेक’ असतो. मात्र हजारे यांच्या आंदोलनाच्या काळात बहुतेकदा असे दर पाच-सात मिनिटांनी ‘बेक्र’ घेतलेले दिसले नाहीत. या कालावधीत-१२ दिवसांच्या अवधीत-भारतातील वृत्तवाहिन्यांनी एकूण ६८२ कोटींच्या जाहिरातींच्या महसुलावर पाणी सोडलं, असं प्रसारमाध्यमाविषयीच्या एका अभ्यासात दाखवून दिलं आहे.

इतका महसूल या वाहिन्या का व कशा सोडू शकल्या? त्याची भरपाई कोणी केली काय आणि केली असल्यास कशी व का केली? या प्रश्नांच्या उत्तरांमध्ये प्रसारमाध्यमांच्या प्रभावाचं आणि तो वापरून आपलं ध्येय साध्य करण्याची राजकीय रणनीतीचं गुपित दडलं आहे.

या संदर्भात अमेरिकी अभ्यासक नोआम चोम्स्की यांनी समाजजीवनावरील जाहिरात क्षेत्राच्या प्रभावाचं विश्लेषण करताना ‘मॅन्युफॅक्चरिंग अ कन्सेट’ अशी जी संकल्पना मांडली आहे, ती महत्त्वाची आहे. एखादी वस्तू किती व कशी चांगली आहे, एवढंच फक्त जाहिरातीतून ग्राहकांच्या मनावर बिंबवण्यापलीकडं आता ‘ही वस्तू वापरणं आपल्या हिताचं आहे’ असा समज गाहकाच्या मनात रुजवण्याकडं जाहिरातीचा कल वाढत चालाला आहे, असं चोम्स्की यांची ही संकल्पना सांगते. हे जे तंत्र आहे, तेच राजकारणात प्रभावीपणं बराक ओबामा यांनी ‘यस, वुई कॅन’ ही ‘कॅच लाईन’ देऊन २००८ च्या अमेरिकी अध्यक्षीय निवडणुकीत वापरलं. त्याचीच ‘कॉपी’ मोदी यांनी २०१४ च्या निवडणुकीत ‘अच्छे दिन’ व ‘अब की बर मोदी सरकार’ या घोषणा देउन केली.

या जाहिराती ग्राहकांपर्यंत पोचवण्याचं माध्यम हे पूर्वी वृत्तपत्रं होती. नंतर वाहिन्या आल्या आणि आता ‘सोशल मीडिया’ आला आहे. साहजिकच या सर्व टप्प्यांत ‘वृत्तपत्रां’पासून ते प्रसारमाध्यमं व आता ‘समाज माध्यमं’ ही वाटचाल कशी होत गेली. त्यात माध्यमांचा प्रभाव कसा वाढत गेला आणि त्याचा देशातील संसदीय राजकारणावर व समाज जीवनावर कसा परिणाम होत आहे, हे बघणं आवश्यक आहे

हे समजून घेण्याकरिता लोकशाही राज्यव्यवस्थेतील प्रसारमाध्यमांची भूमिका काय असायला हवी, हे प्रथम पाहायला हवं आणि नंतर आज प्रसारमाध्यमांची काय भूमिका आहे, हे तपासायला हवं.

या संदर्भात अमेरिकेच्या संस्थापकांपैकी एक असलेल्या थॉमस जेफर्सनचं एक वाक्य खूप बोलकं आहे. जेफरसन म्हणाला होता की, ‘लोकशाहीला सर्वांत महत्त्वाचं संरक्षण कवच कोणतं असं मला विचाराल, तर मी नि:संशय वृत्तपत्रं हेच चांगलं कवच आहे, असं उत्तर देईन’. जेफरसन असं म्हणाला होता; कारण लोकशाही राज्यव्यवस्थेत वृत्तपत्र - आताच्या परिभाषेत बोलायचं झाल्यास ‘मीडिया’ किंवा प्रसारमाध्यमं - ही एक प्रमुख आधारस्तंभ मानली जात आली आहेत. सरकार, संसद व न्याययंत्रणा या लोकशाही राज्यव्यवस्थेच्या तीन प्रमुख स्तंभांच्या जोडीला प्रसारमाध्यमं हा चौथा खांब समजला जात आला आहे. पण हा जो ‘चौथा खांब’ आहे, त्याचं स्वरूप हे पहिल्या तीन खांबांपेक्षा वेगळं आहे. प्रसारमाध्यमं ही लोकशाही राज्यव्यवस्थेत जनमनाचा आरसा मानली गेली आहेत. काय घडतं आहे, ते जनतेपर्यंत पोचवणं आणि त्याद्वारे तिला जागरूक करणं ही जबाबदारी लोकशाही राज्यव्यवस्थेत प्रसारमाध्यमांवर टाकलेली असते. मात्र प्रसारमाध्यमं हा ‘व्यवसाय’ आहे आणि कोणताही व्यवसाय हा ‘नफ्या’वरच चालतो. म्हणून लोकशाही राज्यव्यवस्थेनं टाकलेली जबाबदारी आणि नफ्यावर आधारलेला व्यवसाय चालवणं, ही तारेवरची कसरत करत वृत्तपत्रं वा आता वृत्तवाहिन्या चालवाव्या लागतात. प्रसारमाध्यमांची कर्तव्यं आणि व्यवसाय म्हणून ती चालवण्याची गरज यांतील सीमारेषा पुसट असते. त्यामुळे व्यवसायाच्या गरजांपायी ही सीमारेषा ओलांडली जाण्याचा धोका नेहमीच असतो. हा धोका वाढत जातो- किंवा गेल्या काही वर्षांत वाढत गेला आहे- त्याचं कारण प्रसारमाध्यमांचं आर्थिक गणित हे आहे.

पूर्वीच्या काळी- म्हणजे टिळक व आगरकरांच्या काळात वा त्याआधीही- मुख्यत: वृत्तपत्रं चालवली जात, ती आपली राजकीय वा सामाजिक भूमिका जनतेपर्यंत पोचवण्याच्या उद्देशानं. त्या अर्थानं ही ‘वृत्तपत्रं’ नव्हती, ती ‘मतपत्रं’ होती. त्यात ‘बातम्या’ फारशा नसायच्याच. भर असायचा तो आपलं मत जनतेपर्यंत पोचवण्यावर. त्यामुळे त्या काळात वृत्तपत्रांच्या आर्थिक गणिताला फारसं महत्त्व दिलं गेलं नाही; कारण वृत्तपत्र हा व्यवसाय म्हणून चालवला जाण्यापेक्षा ते एक ‘मिशन’ मानलं गेलं होतं. पुढं मोठी वृत्तपत्रं येऊ लागली. पण व्यवसायाचं गणित तसं प्रभावी नव्हतं.

उदाहरणार्थ, ‘हिंदुस्तान टाइम्स’ हे वृत्तपत्र घनश्यामदास बिर्ला यांनी सुरू केलं. ते महात्मा गांधीजींचे पाठीराखे होते. त्या काळात ‘टाइम्स ऑफ इंडिया’ या वृत्तपत्राची मालकी ‘बेनेट कोलमन’ या ब्रिटिश कंपनीच्या हाती होती. त्यामुळे ‘भारतीय’ वृत्तपत्र आणि तेही स्वातंत्र्य चळवळीला पाठिंबा देणारं चालवताना बिर्ला यांनी व्यवसायातील आर्थिक गणिताला दुय्यम न मानताही, नफा हा एकमेव निकष कधीच प्रभावी ठरू दिला नाही. आर्थिक गणिताच्या संदर्भात आणखी एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे. त्या काळातील तंत्रज्ञान तसं प्राथमिक स्वरूपाचं होतं आणि एकूणच साक्षरतेचं प्रमाण बघता वृत्तपत्रांच्या वाचकांची संख्याही मर्यादित होती. त्याच्याच जोडीला लोकशाही राज्यव्यवस्थेत वृत्तपत्रांवर टाकण्यात आलेली जबाबदारी लक्षात घेऊन त्यांच्या दैनंदिन कामकाजात- म्हणजे संपादकीय खात्यात- मालकवर्गाचा हस्तक्षेप जवळ जवळ नसायचाच. वृत्तपत्रात काय द्यायचं आणि काय नाही, यावर संपादकाचं पूर्ण नियंत्रण असे. वृत्तपत्र ओळखलं जायचं ते संपादकाच्या नावानं, मालकाच्या नव्हे.

पुढं आर्थिक विकासाच्या ओघात तंत्रज्ञानात जी प्रगती होत गेली, साक्षरता जशी वाढत गेली, सुबत्ता आली, तसं हे वृत्तपत्रांचं- आणि नंतर वृत्तवाहिन्या आल्यावर व आता सोशल मीडिया अवतरल्यावर- आर्थिक गणित बदलत गेलं. याची सुरुवात जागतिकीकरणाच्या पर्वाबरोबर विसाव्या शतकाच्या अखेरच्या दोन दशकांत झाली. जनतेच्या आशा-आकांक्षा वाढत होत्या. ती जागरूक बनत होती. अधिक माहिती जाणून घेण्याची आस तिला लागली होती. याच काळात चित्रवाणी आली. नंतर वृत्तवाहिन्या आल्या. ‘इंटरनेट’ही येऊन दाखल झालं. मग मोबाईल फोनचं युग आलं. माहितीचा धबधबा निर्माण झाला. जग छोटं बनलं. अगदी दूर हजारो मैलावर काय घडत आहे, ते आपल्या घरात बसून पाहण्याची, त्यावर चर्चा करण्याची, त्यातून काही समजून घेण्याची सोय अगदी निरक्षरांनाही उपलब्ध झाली. तंत्रज्ञानाची अफाट प्रगती आणि वाचक-प्रेक्षकांची विलक्षण वेगानं वाढत जाणारी संख्या यानं प्रसारमाध्यमांचं स्वरूपच पालटत गेलं. लोकशाही राज्यव्यवस्थेनं टाकलेली जबाबदारी आणि व्यवसाय यातील आधीच पुसट असलेली सीमारेषा पुसली जाऊ लागली. नफ्याला अवास्तव महत्त्व आलं.

दुसऱ्या बाजूला प्रसारमाध्यमं जनमतावर नुसता प्रभावच टाकत नाहीत, तर जनमत घडवू वा बिघडवू शकतात, हे लक्षात आल्यावर ही ‘सत्ता’ अधिकाधिक आपल्या हाती कशी एकवटेल - म्हणजेच आपले प्रेक्षक-वाचक कसे वाढत राहतील - यावर भर दिला जाऊ लागला. नफा व सत्तेची ही आस या दुष्टचक्रात प्रसारमाध्यमं अडकत गेली आणि त्यातील संपादकीय खात्याचं महत्त्व ओसरत जाऊन व्यवस्थापनाची पकड घट्ट होत गेली. प्रेक्षक वा वाचक यांची संख्या वाढवायची, तर चकचकीत झगझगीत वृत्तपत्रं वा सनसनाटी व प्रेक्षकांच्या मूलभूत मनोवृत्तींना (बेस फिलिग्ज) आकर्षित करणारी वाहिनी चालवणं ही गरज बनली. त्यासाठी जादा कर्मचारी वर्ग, नवनवं अत्याधुनिक तंत्रज्ञान हवं. मग पैसा लागणार. तो मिळवायचा तर जाहिराती हव्यात. आपलं उत्पादन घेणारा वाचक वा प्रेक्षक त्या त्या वृत्तपत्र किंवा वाहिनीचा असेल, तरच एखादी कंपनी जाहिरात देईल, हा साधा व्यापारी व्यवहार असतो. त्यामुळे आमच्या उत्पादनाच्या जाहिराती हव्या असतील, तर ती उत्पादनं घेणारा तुमचा वाचक वा प्रेक्षक आहे का ते दाखवा, अन्यथा आम्ही कशाला जाहिराती देऊ, असा प्रश्न कंपन्या विचारू लागल्या.

आपलं उत्पादन खपण्यासाठी जाहिरात तर करणं गरजेचं आहे, हे कंपन्या जाणून होत्या. अगदी पूर्वीपासूनच. पण तेव्हा असलेली अर्थव्यवस्थेची स्थिती, ग्राहकांची संख्या, एकूण वृत्तपत्रांची वाचकसंख्या लक्षात घेता ‘जाहिरातींच्या मार्केट’वर वृत्तपत्रांची पकड होती. आम्ही छापली, तरच तुमच्या उत्पादनाची जाहिरात येऊ शकते, असं म्हणण्याएवढं वृत्तपत्रांचं आर्थिक गणित आटोक्यात होतं. पण परिस्थिती पालटत गेली, तसं ‘जाहिरातींच्या मार्केट’वर उत्पादन कंपन्यांचा प्रभाव वाढत गेला. म्हणून मग जाहिरात पाहिजे असेल, तर आमची उत्पादनं खरेदी करणारा वाचक व प्रेक्षक असायला हवा, ही अट या कंपनया घालू लागल्या आणि या जाहिराती मिळवण्यासाठी मग ती उत्पादनं खरेदी करू शकणारे वाचक वा प्रेक्षक आकर्षित होतील, अशा रीतीनं प्रसारमाध्यमं आपलं स्वरूप बदलू लागली.

याच टप्प्यावर प्रसारमाध्यमांतील संपादकीय खात्याची पकड ढिली होत गेली आणि व्यवस्थापनाची पकड घट्ट होत गेली. ‘बातमी’ म्हणजे एखाद्या घटनेचा वा घडामोडीचा सविस्तर, निखळ व नि:पक्ष तपशील, हे स्वरूप उरलं नाही. बातमी देतानाही, ती कोणाला प्रभावित करेल, हे जसं बघितलं जाऊ लागलं, तसं कोणाचा फायदा व्हावा - आणि दुसऱ्या कोणाचा तरी तोटा व्हावा - हा बातमी देण्यामागचा उद्देश बनत गेला. त्यातूनच अलीकडच्या काळात ‘पेड न्यूज’ची संस्कृती रूजत गेली. ‘टाइम्स ऑफ इंडिया’सारख्या वृत्तपत्रानं याची सुरुवात ‘पेज थ्री कल्चर’नं केली. उच्चभ्रूंच्या मेजवान्या, समारंभ इत्यादींच्या बातम्या देण्यासाठी किती पैसे मोजावे लागतील, याचं ‘रेटकार्ड’च प्रसिद्ध करण्यात आलं. यामागं विचार होता, तो वृत्तपत्रातील पानं ही ‘स्पेस’ आहे आणि त्या प्रत्येक पानातील ‘कॉलम इंचा’ची एक किंमत आहे हा. त्यामुळे प्रत्येक बातमी छापताना त्याची ‘किंमत’ किती आहे, ते मोजलं गेलं पाहिजे, असं मानलं जाऊ लागलं. म्हणजे ही बातमी- किंवा लेख वा अग्रलेख वा इतर मजकूर - छापण्यासाठी जेवढा कागद व शाई लागते, त्यासाठी छपाईचा जो वेळ जातो, छपाई करणाऱ्या कर्मचाऱ्याचं व ती बातमी लिहिणाऱ्या पत्रकाराचं जे वेतन होतं, या सगळ्याच्या एकूण हिशेबात किती वाचक ती बातमी वाचतात, याचा हिशेब मांडला जाऊ लागला. म्हणजे वृतपत्राच्या किती जास्त प्रती ही बातमी वा लेख वा अग्रलेख छापल्यानं विकल्या जातात, हा निकष प्रभावी बनला.

भारतीय जनमानसावरील ‘क्रिकेट, क्राईम व सिनेमा’ या ‘थ्री सी’चा प्रभाव लक्षात घेऊन वाचकसंख्या वाढवण्यासाठी या तीन क्षेत्रांतील घटनांना अवास्तव प्रसिद्धी मिळण्यास सुरुवात झाली. वृत्तवाहिन्यांनी हे प्रकरण आणखी पुढं नेलं. त्यातूतच ‘आयपीएल’सारखी निव्वळ बक्कळ पैसा कमावण्याची संधी देणारी, पण प्रत्यक्षात क्रिकेट नसलेली क्रिकेट मालिका उदयाला आली. जर वाहिन्या नसत्या, तर ही मालिका उदयाला आलीच नसती; कारण क्रिकेटच्या वेडानं झपाटलेला प्रेक्षकवर्ग हा ‘आयपीएल’चा प्रमुख आधारस्तंभ आहे आणि तो तसाच कायम राहावा, यासाठी या ‘आयपीएल’च्या उद्योगात असलेल्यांनी जाणीवपूर्वक २४ तास क्रिकेट दिसेल, अशी व्यवस्था केली आहे. या मंडळींचा प्रभाव किती जबरदस्त आहे, याची कल्पना सचिन तेंडुलकरचं खरं क्रिेकेट संपल्यावरही त्याला पुढं दोन-तीन वर्षं तसंच खेळत ठेवण्यात आलं, यावरून लक्षात येतं. सचिन क्रिकेटवेड्या प्रेक्षकांकडं ‘खपतो’, म्हणून त्याला हाताशी धरून आपल्या उत्पादनाच्या जाहिराती करायच्या आणि त्या दाखवून उत्पादनं खपायला हवीत, म्हणून सचिनचं ‘क्रिेकेट संपलं’ तरी त्याला खेळवत राहायचं, हा खरा ‘गेम’ होता. यात प्रसारमाध्यमं, कंपन्या आणि सचिन या सगळ्यांचाच फायदा होता. फक्त तोटा झाला, तो क्रिकेट या खेळाचा; कारण जे काही घडत होतं, त्यात ‘क्रिकेट’ नव्हतं.

प्रसारमाध्यमं - विशेषत: वृत्तवाहिन्या व करमणूक वाहिन्या - आज सनसनाटी बनत गेल्या आहेत, त्याचं हे कारण आहे. आजच्या वृत्तवाहिन्या एखादी घटना सनसनाटी बनवत असतात आणि दुसऱ्या दिवशी अशी सनसनाटी बनवता येणारी आणखी एखादी घटना कशी मिळेल, या शोधात असतात. म्हणजे प्रसारमाध्यमं - मुख्यत: वृत्तवाहिन्या - आज ‘प्रिडेटरी’ (लक्ष्याच्या शोधात असणाऱ्या) आणि ‘एपिसोडिक’ (एक घटना मागं टाकून दुसरीवर प्रकाशझोत टाकणाऱ्या) बनली आहेत. त्यामुळे प्रसारमाध्यमांतील ‘बातमी’ जशी ‘बातमी’ उरली नाही, तसंच एखाद्या घटनेचा पाठपुरावा करून, त्यातील सत्य जाणून घेऊन, ते वाचक-प्रेक्षकांपुढं मांडणं आणि त्यांना जागरूक करणं, हे जे लोकशाही राज्यव्यवस्थेतील प्रसारमाध्यमांचं प्रमुख कर्तव्य आहे, तेच आता बहुतांशानं मोडीत निघत चाललं आहे.

एकीकडं वृत्तपत्र व वृत्तवाहिन्यांचं स्वरूप असं बदलत जात असताना, अलीकडच्या काळात जो नवा ‘सोशल मीडिया’ उदयाला आला आहे, त्यानं एक नवं दालन उघडलं गेलं आहे. या नव्या फेसबुक, ट्विटर, मॅसेजिंग इत्यादी ‘इंटरनेट’वर आधारलेल्या सोशल मीडियानं निखळ माहिती व विचारांचं मुक्त आदान-प्रदान यावर भर देऊन, प्रगत तंत्रज्ञानाच्या आधारे ‘माध्यम सम्राटां’ची जी प्रसारमाध्यमांवर पडक बसली आहे, ती ढिली करण्याच्या प्रक्रियेला चालना दिली आहे. एखाद्या व्यक्तीला जे काही म्हणायचं आहे, ते इतरांपर्यंत पोचवण्यासाठी आतापर्यंत प्रथम वृत्तपत्रं व नंतर वाहिन्या हे माध्यम होतं. या दोन्ही माध्यमांतील लोकांना हे म्हणणं पटलं नाही, त्यांच्या दृष्टीनं ते गैरसोयीचं असलं, तर ते प्रसिद्ध होत नसे वा दाखवलंही जात नसे. पण आता एखादी व्यक्ती आपलं हे म्हणणं ‘ब्लॅाग’ लिहून वा ईमेल पाठवून वा ट्विट करून इतरांपर्यंत पोचवू शकते. हे ‘इतर’ कित्येक हजारही असू शकतात आणि अगदी मामुली खर्चात हे होऊ शकतं. संगणकाच्या ‘माऊस’च्या एका ‘क्लिक’च्या आधारे जगातील हजारो लोकांर्पंयत पोचण्याची सोय अत्याधुनिक तंत्रज्ञानावर आधारलेल्या या नव्या ‘सोशल मीडिया’नं करून दिली आहे.

अर्थात भारतासारख्या देशात हे तंत्र आज नवं आहे. ते अर्धशिक्षित, अशिक्षित इत्यादींपर्यत आज पोचलेलं नाही. समाजातील या गटांना अजूनही ‘टीव्ही’च आकर्षित करत राहणार आहे. पण ही परिस्थिती झपाट्यानं पालटणार आहे. मोबाईल टेलिफोनचा प्रसार हे त्याचं एक लक्षण आहे. भारतातील १२० कोटी लोकसंख्येत मोबाईल फोनधारकांची संख्या ९५ कोटी झाली आहे. तीही फक्त एका दशकाच्या अवधीत. एवढी संख्यावाढ झाली, ती हे तंत्रज्ञान परवडणाऱ्या किमतीत उपलब्ध झाल्यानं. आज या मोबाईल फोनच्या आधारे अनेक व्यवहार जसे करता येऊ लागले आहेत, तसेच माहितीची देवाणघेवाणही होऊ लागली आहे. जसा आर्थिक विकासाचा वेग वाढेल आणि त्याचे फायदे समाजाच्या सर्व स्तरांत पोचण्यास सुरुवात होईल, तशी या नव्या ‘सोशल मीडिया’ची व्याप्ती वाढत जाईल. केवळ पाच वर्षांत ‘व्हॉटसअॅप’नं ४५ कोटी ग्राहक मिळवून आपली जागतिक बाजारातील किंमत १९ अब्ज डॉलर्सपर्यंत वाढवली, या मागचं गमक हेच आहे. आज या ‘व्हॉटस्अ‍ॅप’चे जगातील दुसऱ्या क्रमाकांवरचे ग्राहक भारतातीलच आहेत, हे आपण कोणत्या दिशेनं वाटचाल करत आहोत, याचं निदर्शक आहे.

.............................................................................................................................................

क्लिक करा - http://www.booksnama.com

.............................................................................................................................................

थोडक्यात अनिर्बंध व्यापारीकरणामुळे प्रसारमाध्यमांचं स्वरूप पालटत जाऊन ती लोकशाही राज्यव्यवस्थेतील आपली जबाबदाली विसरून नफ्याच्या मागं धावून सामाजिक संवेदनशीलता गमावून बसत असली तरी ‘सोशल मीडिया’नं एक नवं साधन उपलब्ध करून दिलं आहे. वापरणाऱ्यांचं स्वातंत्र्य हे या माध्यमाचं बलस्थान आहे. त्याचे पडसाद भारतीय राजकारणात २०१४ सालच्या निवडणुकीच्या निमित्तानं झालेल्या प्रचारात पडलेले बघण्यास मिळालेले आहेत.

अर्थात ‘सोशल मीडिया’ हे दुधारी अस्त्र आहे. त्याचा गैरवापरही होण्याचा धोका आहे. किंबहुना असा गैरवापरही होताना आढळतो. पण त्याला आवर घालण्यासाठी निर्बंध आणणं जवळपास अशक्य होण्याइतपत हे माध्यम ज्या तंत्रज्ञानावर आधारित आहे, ते प्रगत होत गेलं आहे. ‘विकिलीक्स’चा ज्युलियन असान्ज किंवा एडवर्ड स्नोडेन यांनी अशा गैरवापराला आळा घालण्यासाठी ‘व्हिसलब्लोअर’ बनून एक वाट दाखवून दिली आहे. हे माध्यम अजून तसं नवं आहे. त्यामुळे त्याचं बलस्थान टिकवतानाच गैरवापर टाळला जाण्यासाठी काही कालावधी उलटावा लागेल. अंतिमत: ‘स्वयंशिस्त’ हेच अशा गैरवापराला आळा घालण्याचा एकमेव मार्ग आहे.

लोकशाही राज्यव्यवस्थेतील प्रसारमाध्यमांची जी जबाबदारी असते, ती पार पाडण्यात हा नवा ‘सोशल मीडिया’ कसा उपयोगी पडतो आणि आर्थिक विकासाच्या ओघात त्याची व्याप्ती व प्रभाव वाढत गेल्यावर, २१व्या शतकातील आधुनिकोत्तर जगातील मुक्त बाजारपेठेतील स्पर्धेच्या युगात टिकून राहण्यासाठी प्रस्थापित प्रसारमाध्यमंही स्वनियंत्रणाची चौकट उभारून जबाबदारीची जाणीव पुन्हा अंगी बाणवतात काय, हे आगामी काळात बघणं उद्बोधक ठरणार आहे.

लेखक प्रकाश बाळ ज्येष्ठ पत्रकार आहेत.

prakaaaa@gmail.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

Post Comment

Bhagyashree Bhagwat

Fri , 20 October 2017

changla lekh.