गजेंद्र चौहान से गयी, वो अनुपम खेर से आयेगी?

आपल्या देशात सुरुवातीपासूनच राजकीय विचारसरणी आणि सत्ताकारण यांचं एक अद्वैत आहे. आपण उठसूठ लोकशाहीचे संदर्भ तपासून बघण्यासाठी ज्या अमेरिकेकडे बघत असतो, तिथल्या दोन राजकीय पक्षांच्या राजकीय-आर्थिक विचारसरणीमध्ये बरीच साम्यं आहेत. तरी पण सत्तेवर येताच महत्त्वाच्या ठिकाणी 'आपली' माणसं बसवण्याचा अट्टाहास अमेरिकेमध्येही दिसून येतो. डोनाल्ड ट्रम्प सत्तेवर येताच महत्त्वाच्या पदांवर मागचे राष्ट्राध्यक्ष ओबामा यांनी केलेल्या नियुक्त्या रद्द करून तिथं आपली माणसं नेमण्याचा कार्यक्रम जोरात चालू आहे.

भारतामध्ये प्रॉब्लेम असा आहे की, जे दोन प्रमुख राजकीय पक्ष आहेत, त्यांच्या विचारप्रणालीमध्ये अनेक बाबतींत टोकाचे मतभेद आहेत. म्हणजे भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचाऱ्यांना पाठीमागे घालणं, घराणेशाही अशा अनेक बाबतींत काँग्रेस आणि भाजपमध्ये भरपूर साम्यं असली तरी धर्म, धर्माचं सत्तेतलं स्थान, धर्मनिरपेक्षतेची व्याख्या आणि अशा अनेक सामाजिक, धार्मिक आणि राजकीय मुद्द्यांमध्ये दोन्ही पक्षांच्या विचारसरणीमध्ये टोकाचं अंतर आहे. त्यातून या दोघांमध्ये आणि पर्यायानं त्यांच्या समर्थकांमध्ये प्रचंड कडवटपणा निर्माण झाला आहे. याच प्रतिबिंब एफटीआयआय, सेन्सॉर बोर्ड आणि तत्सम प्रतिष्ठित संस्थांमध्ये होणाऱ्या प्रत्येक नेमणुकीमध्ये पडतं. या प्रत्येक नेमणुकीला राजकीय रंग फासला जातो. आणि माध्यमांमधून, सोशल मीडियामधून त्या नेमणुकांविरुद्ध आरोप-प्रत्यारोपाचं सत्र सुरू होतं.

नुकतीच एफटीआयआयच्या संचालकपदी अनुपम खेर यांची निवड झाली आणि पुन्हा नवीन वादविवादाला सुरुवात झाली. 

खरं तर अनुपम खेर हे निव्वळ 'गुणवत्ता' या निकषावर या पदासाठी निर्विवादपणे लायक आहेत. किमान या वेळेस तरी यावरून वाद होण्याचं काही कारण नव्हतं. २०१४ मध्ये सत्तेवर आल्यापासून महत्त्वाच्या पदांवर अतिशय सुमार व्यक्तींची नेमणूक करण्याच्या मुद्द्यावरून मोदी सरकारवर सातत्यानं टीका होत आहे. ही टीका बऱ्याच अंशी समर्थनीयही होती. दीनानाथ बात्रा, पहलाज निहलानी आणि गजेंद्र चौहान यांसारख्या काहीही कर्तृत्व नसणाऱ्या आणि फक्त सरकारला खुश ठेवायचं हा अजेंडा असणाऱ्या लोकांची इतक्या महत्त्वाच्या पदावर नेमणूक करणं हा प्रकार समर्थनीय नव्हताच. हिंदुत्ववादी विचारसरणीकडे बुद्धिवंतांची कमतरता आहे, या आरोपाला बळ देणारी कृती सरकारच अशा लोकांना महत्त्वाच्या  पदांवर नेमून करत होतं. पहलाज निहलानी नामक इसमानं सेन्सॉर बोर्डमध्ये कसा धुमाकूळ घातला होता, हे सर्वांनीच बघितलं आहे. निहलानींची केस इतकी हाताबाहेर गेली होती की, कडवट भाजप समर्थकांनाही निहलानीचं समर्थन करणं जड चाललं होतं.

गजेंद्र चौहान या इसमाचं सिनेमातलं योगदान नेमकं काय, म्हणून त्याची एफटीआयआयच्या संचालकपदी निवड झाली होती, याचं उत्तर भाजपच्या प्रवक्त्यांनाही देता येत नव्हतं. त्या दोघांवर आणि त्यांच्या सुमार कारकिर्दीवर भरपूर टीका झाली, जी रास्तच होती. पण आता जर अनुपम खेर आणि प्रसून जोशींसारख्या कर्तृत्ववान व्यक्तींची निवड मोदी सरकार एफटीआयआय आणि सेन्सॉर बोर्डवर करत असेल तर त्याचं स्वागत करायला हवं. या संस्थांचं भारताच्या इतिहासात महत्त्वाचं स्थान आहे आणि या ठिकाणी किमान गुणवत्तावान माणसांची नेमणूक करण्यात यावी, ही उपरती मोदी सरकारला उशीरा का होईना होत असेल तर त्याचं स्वागत व्हायला हवं. 

अनुपम खेर यांची स्वतःची राजकीय विचारसरणी आहे आणि त्यांनी ती कधी लपवून ठेवलेली नाही. खेर हे नेहमीच भाजपच्या जवळचे समजले जातात. वाजपेयी सरकारच्या काळात त्यांनी काही जबाबदाऱ्या सांभाळल्या होत्या. सेन्सॉर बोर्डावरही त्यांची नेमणूक झाली होती. पण २००४ च्या निवडणुकीत वाजपेयी सरकार पायउतार झालं आणि काँग्रेसच्या नेतृत्वाखाली युपीए सरकारनं खेर यांची सेन्सॉर बोर्डावरून उचलबांगडी केली.

या प्रकरणात बरंच रामायण घडलं होतं. काँग्रेसचं सरकार कम्युनिस्ट पक्षाच्या टेकूवर उभं होतं. सरकारच्या अनेक निर्णयांवर प्रभाव टाकण्याचा त्यांचा प्रयत्न असे. काँग्रेस सत्तेवर येताच त्यावेळेसचे कम्युनिस्ट पक्षाचे नेते हरकिशन सुरजित यांनी कम्युनिस्ट पक्षाचं मुखपत्र असणाऱ्या 'पीपल्स डेमोक्रसी'मध्ये लेख लिहून खेर यांच्यासारखे भाजप समर्थक अजूनही आपल्या पदांवर कार्यरत का आहेत, असा जाहीर सवाल करून त्यांना हटवण्याची मागणी केली होती. सुरजित यांनी या लेखात खेर यांच्यासोबतच तरुण विजय, एल. एम. संघवी , एम. व्ही. कामत, सोनल मानसिंग या वेगवेगळ्या संस्थांची पद भूषवणाऱ्या संघसमर्थकांवर निशाणा साधला होता. चिडलेल्या खेर यांनी सुरजित यांच्याविरुद्ध न्यायालयात बदनामीची केस दाखल केली. मी फक्त एक कलाकार असून माझा कोणत्याही राजकीय पक्षाशी संबंध नाही, अशी भूमिका खेर यांनी घेतली. काँग्रेसने खेर यांना त्यांच्या पदाचा राजीनामा देण्याची सूचना केली. खेर यांनी राजीनामा द्यायला नकार दिला. मग काँग्रेसनं खेर यांची सेन्सॉर बोर्डावरून हकालपट्टी केली आणि खेर यांची जागा शर्मिला टागोर यांनी घेतली.

या सगळ्या प्रकरणात खेर यांनाच बराच मन:स्ताप झाला. त्यातून ते अधिकच कडवे भाजप समर्थक बनत गेले. आज खेर ज्या हिरिरीनं मोदींचं आणि भाजपचं समर्थन करत असतात, त्याची मुळं या प्रकरणात दडली आहेत. पण असा अनुभव आलेले खेर हे पहिले नाहीत आणि शेवटचे तर मुळीच नाहीत.

खेर यांच्या आधी अतिशय अल्पकाळ रावणाच्या भूमिकेमुळे घराघरात पोचलेले अरविंद त्रिवेदी सेन्सॉर बोर्डावर होते. त्याच्या अगोदर सेन्सॉर बोर्डाच्या अध्यक्षपदावर असणाऱ्या विजय आनंद यांना असाच कडवट अनुभव भाजप सरकारकडून आला होता. लैंगिक दृश्य आणि प्रचंड हिंसाचाराची दृश्य असणाऱ्या चित्रपटांसाठी 'स्वतंत्र' थिएटर्स असावीत असा प्रस्ताव आनंद यांनी मांडला होता. 'संस्कारी' (हा टॅग काही भाजप सरकारांची पाठ सोडत नाही) भाजप सरकारला आनंद यांच्या या प्रस्तावानं मिरच्या झोंबल्या होत्या. आणि त्यांनी आनंद यांना राजीनामा द्यायला मजबूर केलं होतं.

निहलानी यांच्या अगोदर सेन्सॉर बोर्डाच्या अध्यक्ष असणाऱ्या लीला सॅमसन यांनाही सरकारनं काम करणं मुश्किल करून टाकलं होतं. बलात्काराच्या आरोपाखाली गजाआड असणाऱ्या बाबा राम रहीमच्या सिनेमाला 'क्लीन चीट' देण्यावरून सेन्सॉर बोर्डाच्या सदस्यांचं सरकारशी फाटलं. बाबा राम रहिमचे भाजपशी किती मधुर संबंध होते, हे एक उघड गुपित आहे. 

काँग्रेसचा देशभर एकछत्री आणि सातत्यानं अंमल होता, तेव्हा अशी परिस्थिती कधी उद्भवली नव्हती. सगळ्या पदांवर काँग्रेसी विचारसरणी मानणारे आणि डाव्या विचारवंतांचं वर्चस्व असायचं. पण देशाच्या राजकारणात भाजपचा उदय व्हायला लागला आणि दोन्ही पक्षांतली वैचारिक लढाई या क्षेत्रातही येऊन पोचली आहे. त्यामुळे २०१९ ला भाजप जाऊन पुन्हा काँग्रेस आली तर हाच खेळ पुन्हा रंगणार आहे.

त्यामुळे राजकीय नियुक्त्या या एक कटू वास्तव आहेत, हे स्वीकारण्याशिवाय आपल्याकडे कुठलाही पर्याय नाही. पण त्या नियुक्त्या करताना किमान गुणवत्ता हा निकष तरी पाळला जावा अशी अपेक्षा आहे. निव्वळ पहलाज निहलानी आणि गजेंद्र चौहान यांच्यासारख्या काम नसल्यानं बाहेर फेकल्या गेलेल्या लोकांची सोय इतक्या क्षुद्र हेतूनं या नेमणुकांकडे बघितलं जाऊ नये. 

.............................................................................................................................................

नवनवीन पुस्तकांच्या खरेदीसाठी क्लिक करा - http://www.booksnama.com

.............................................................................................................................................

खेर हे एफटीआयआयच्या संचालपदासाठी लायक आहेत, असं माझं वैयक्तिक मत आहे. ते अतिशय उत्कृष्ट अभिनेते आहेतच. सध्याची फिल्म इंडस्ट्री कशी चालते याचं उत्तम ज्ञान त्यांना आहे. अॅकेडेमिक्समधला दांडगा अनुभवही त्यांना आहे. आणि माणूसही तसा दिलदार व स्वतःवर विनोद करणारा आहे असं ऐकून आहे. कधीकधी मोदी सरकारचं समर्थन करताना ते अतिरेक करतात हे खरं, पण स्वतःची राजकीय मतं असण्याचा हक्क त्यांना आहेच की!

गजेंद्र चौहान यांची एफटीआयआयच्या संचालकपदी नेमणूक झाल्यावर वादाचं मोहोळ उठलं तेव्हाचा प्रसंग. ‘टाइम्स नाऊ’वर घनघोर चर्चा चालू होती. त्यात एफटीआयआयमधले विद्यार्थी नेते, दस्तुरखुद्द गजेंद्र चौहान, अनुपम खेर आणि इतर लोक सामील होते. चर्चेमध्ये चौहान यांनी असंबंध विधान करण्याचा सपाटा लावला होता. सुरुवातीला चौहान यांना एक संधी तरी देऊन बघा असा युक्तिवाद करणारे खेर शेवटी गजेंद्रच्या या बालिश बडबडीला कंटाळले आणि त्यांनी गजेंद्रला सुनावलं, "मित्रा, अशी बडबड करून तू अशी परिस्थिती निर्माण करतोयस की, मलाही तुझं समर्थन करता येत नाही."

खेर यांच्यातला राजकीय कार्यकर्ता शेवटी त्यांच्यातल्या अभिनेत्याला पार करू शकत नाही, असा कयास बांधायला हरकत नाही. ते कुठलाही छुपा राजकीय अजेंडा न बाळगता आपल्यावरची जबाबदारी व्यवस्थित पार पाडतील अशी अपेक्षा आता तरी त्यांच्याकडून बाळगायला मुळीच हरकत नाही. हा टोकाचा आदर्शवाद वाटू शकतो, पण अपेक्षा बाळगण्याखेरीज आपल्या हातात तरी काय आहे? तूर्त तरी एफटीआयआयमध्ये अनुपम खेर यांचं स्वागत करायला काहीच हरकत नाही. He deserves it!

.............................................................................................................................................

लेखक अमोल उदगीरकर फँटम फिल्म्ससोबत पटकथा लेखक म्हणून काम करतात.

amoludgirkar@gmail.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.