मन की ‘बाता’ मारणारे ‘निरो’!
सदर - ‘कळ’फलक
संजय पवार
  • रेखाचित्र - संजय पवार
  • Wed , 30 August 2017
  • ‘कळ’फलक Kalphalak संजय पवार Sanjay Pawar नरेंद्र मोदी Narendra Modi अमित शहा Amit Shah भाजप ‌BJP मन की बात Mann Ki Baat

रोम जळत होतं तेव्हा निरो (पक्षी - राजा) फिडेल वाजवत होता, हे प्रतीक तसं आता घिसंपिटं झालं असलं तरीही आजही कुठेतरी, कुठलं तरी, कुणाचं तरी ‘रोम’ जळत असतं आणि तिथला निरो फिडेल वाजवत असतो! रोमऐवजी एखादा वेगळा देश, राज्य, शहर, गाव आणि निरोऐवजी अध्यक्ष, राजा, पंतप्रधान, लष्करी हुकूमशहा, प्रधानसेवक आणि फिडेलऐवजी आपलाच आवाज पोहचवणारी, आपल्याच अधिपत्याखाली किंवा मांडलिक बनवली गेलेली माध्यमं, प्रसारमाध्यमं, नेते, कार्यकर्ते असतात!

आपल्या देशापुरतं बोलायचं झालं तर आपले जे थोर लोकप्रिय प्रधानसेवक आहेत, त्यांना भाषण करण्याचा नाद, हौस, आवड, स्वघोषित संपर्क अधिकार आहे. (ग्राम्य भाषेत किंवा बोलीभोषत भाषण ठोकण्याची हौस आहे. ती कमीत कमी ४५ मिनिटं, जास्तीत जास्त कितीही!)

माणसाला एकदा भाषण करायची सवय जडली की, त्याला समोर दृश्य वा अदृश्य श्रोता\प्रेक्षक लागतो. आपले प्रधानसेवक समारंभांच्या निमित्तानं भाषण देत नाहीत, तर भाषणासाठी निमित्त हवं म्हणून समारंभ घडवून आणतात! पूर्वी सरकारी योजना, उपक्रम आपल्याला लोकसभेतून, विविध खात्यांच्या मंत्र्यांकडून समजत आणि फारच महत्त्वाकांक्षी योजना पंतप्रधान पत्रकार परिषदेतून जाहीर करत. १५ ऑगस्ट अथवा २६ जानेवारीला जनतेमध्ये उत्साह आणण्यासाठी एखादी योजना, घोषणा केली जायची. पण सध्याच्या पंतप्रधान, सॉरी प्रधानसेवक यांचं असं नाही. मंत्रिमंडळ आहे, पण मीच सर्वेसर्वा, मीच चेहरा, मीच मुखवटा, मीच धोरणकर्ता आणि मीच दवंडीवाला असा ‘ऑल इन वन’ प्रकार आहे!!

नवी योजना नसेल तर एखाद्या जुन्याच योजनेत किरकोळ फेरबदल करून, नवीन नाव देऊन नवी योजना म्हणून जाहीर करायची. म्हणजे समारंभपूर्वक, आणि समारंभ म्हणजे भाषण, आणि भाषण म्हणजे प्रधानसेवक!!!

दरम्यान एखादी योजना, प्रकल्प, धरण, तलाव, इस्पितळ, प्रशासकीय इमारत, बंधारा, रस्ता, रस्त्यावरचे नवीन दिवे, रस्ता दुभाजक, चौकात नवीन सिग्नल अशा छोट्या-मोठ्या पूर्ण केलेल्या गोष्टींचा लोकार्पण सोहळा. सोहळा म्हणजे समारंभ, समारंभ म्हणजे भाषण, आणि भाषण म्हणजे प्रधानसेवक!!!!

लोकशाहीवादी देश असल्यानं, देशाच्या कुठल्या ना कुठल्या भागात निवडणुकीचं बिगूल वाजत असतं, किंवा निवडणुकीचा प्रचार सुरू झालेला असतो! प्रधानसेवकांचा पक्ष देशात व वीसच्या वर राज्यात सत्तेवर आहे. पण पंचायत ते पार्लमेंट प्रचारसभेत एकच भाषण किंवा एकाचंच भाषण. आणि भाषण म्हणजे प्रधानसेवक!!!!!

एवढ्या सगळ्या ठिकाणी सातत्यानं, तपशीलवार व (एकट्यानंच) बोलूनही प्रधानसेवकांचं काही तरी सांगायचं (खरं तर ऐकवायचं) राहूनच जातं. मग त्यांनी यावर एक उपाय शोधून काढला. सरकारी प्रसारमाध्यम रेडिओ म्हणजे आकाशवाणी, इथून ‘मन की बात’ सांगायची! हे मन पुन्हा जनमन नाही, तर त्यांचंच मन! आता प्रधानसेवक असल्यानं त्यांचं मन हे त्यांचं मन नाही, ते सव्वाशे कोटी भारतीयांचंच मन! म्हणजे ‘मन की बात’ त्यांची असली तरी पर्यायानं जनमन की बात असल्यानं जनांना सांगितलीच पाहिजे ना? तर त्याचा एक मासिक तास ते घेतात. त्यांचा पक्ष हा हिंदूहितदक्ष आहे आणि हिंदू पौराणिक कथांमध्ये ‘आकाशवाणी’ आहेच! (रेडिओचा शोध आपल्याकडे आधीच लागला होता. पण सहिष्णू वृत्तीनं आपण श्रेय घेतलं नाही!) साधारण त्याच भावानं प्रधानसेवकांची ‘आकाशवाणी’ दरमहा होतच असते!!!!!!

हा उपक्रम सुरू झाला तेव्हा इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांनी शहरोशहरी, गावोगावी, खेडोपाडी लोक कसे रेडिओत व कानात प्राण आणून ‘मन की बात’ ऐकताहेत हे ‘दृश्य’ स्वरूपात दाखवलं होतं. यापूर्वी अशाच प्रकारे लोक चीन, पाकिस्तान युद्धकाळात बातम्या ऐकायला, नंतर क्रिकेटची मॅच ऐकायला, ‘बिनाका गीतमाला’ ऐकायला जमत. दूरचित्रवाणी आल्यावर ‘महाभारत’ व ‘कौन बनेगा करोडपती’ यांनी असेच विक्रम रचले! पण या सर्वांवर ‘मन की बात’नं मात केलीच असणार!! कारण पक्षाची सदस्य संख्याच १० का १२ कोटी आहे. शिवाय परवाच पक्षाध्यक्ष अमित शहा म्हणाले की, ‘आपले प्रधानसेवक हे जागतिक नेते आहेत!’ सबब जगभर लोक पूर्वी बीबीसीच्या बातम्या किंवा रेडिओ सिलोन ऐकायचे, तसंच आता ‘मन की बात’ ऐकत असणार!!!!!!!

त्यामुळे झालंय असं की, प्रथमच लोकसभा सदस्य, प्रथमच संसदीय नेता आणि त्या प्रथमात प्रथम पंतप्रधान अशा देदीप्यमान विजयानंतर एखाद्याचा वारू चौखरू उधळला असता! पण ‘मी पंतप्रधान नाही तर प्रधानसेवक आहे’ असा विनम्रतेचा पहिला पाठ जनतेला पढवल्यानंतर संसदेत प्रवेश करताना संसदेच्या पायरीवर त्यांनी माथा टेकून इतिहास रचला! गेल्या ६० वर्षांत प्रथमच!! तिथून गेल्या साठ वर्षांत प्रथमच हे ध्रुवपद सुरू झालं!!! इतक्या विनम्रतेनं प्रधानसेवक रुजु झाला म्हटल्यावर जनतेला वाटलं आता नेहरू, लोहिया, वाजपेयी, इंदिरा गांधी, मधू लिमये, जॉर्ज फर्नांडिस, नाथ पै वगैरेंच्या तोडीचं संसदेत वाद-संवाद, वादविवादाचं विहंगम दृश्य पाहायला मिळेल. सभागृहाची नुस्ती शान नाही तर चर्चांचा दर्जाही वाढेल!!!!!!!!

पण घडलं भलतंच! प्रधानसेवक खासदारांची शाळा भरवून तिथं पुन्हा भाषण ठोकू लागले, संसदेत हजर राहण्याऐवजी ते देशविदेशात फिरून भाषणं करू लागले!! संसदेतही ते समारंभ (उदा. अर्थसंकल्प, महत्त्वाचं बिल व त्याची सर्व चर्चा झाल्यावर एकतर्फी भाषणासाठी(च)) समजून, बघून उपस्थित राहून भाषण देऊन निघून जाऊ लागले. गेल्या ६० वर्षांत प्रथमच नवीन पायंडा त्यांनी पाडला. प्रत्यक्ष अर्थसंकल्प मांडताना अर्थमंत्र्यांचं भाषण महत्त्वाचं. पण तिथंही यांची भाषणबाजी संकेतभंग करून आक्रमण करती झालीय!!!!!!!!!

थोडक्यात मी बोलेन, तेव्हा मीच बोलेन. मी कुठे, कधी, काय, कसं, किती व कशावर बोलायचं हेही मीच ठरवेन. प्रश्नोत्तरं हा काही संवादाचा प्रकार नाही. तो विसंवादाचा प्रकार. त्यामुळे प्रश्नोत्तरं हा प्रकार बाद. वार्ताहर परिषदा अथवा कुणा एकल मुलाखतकाराला मुलाखत हा प्रकार देशांतर्गत आणि देशी मुलाखतकारांसाठीही नाही. विदेशी संस्था, वृत्तसंस्था, पक्षकार यांनाच ती संधी.

त्यामुळे मग दादरीची घटना असो, उनाची असो, रोहित वेमूलाची आत्महत्या असो की कन्हैयाकुमार… मुझफ्फरनगर असो की गोरखपूर… मध्यप्रदेश की राजस्थान… की महाराष्ट्र किंवा नित्यनेमानं केरळ… गोष्ट दलित अत्याचाराची, धार्मिक तेढीची, दंगलीची, अनास्थेची की सरकारी ढिलाईची… जखमी वा मृत एक असो किंवा शंभर… प्रधानसेवक या सगळ्याची दखल त्यांना हवी तेव्हा, हवी तिथं, हव्या त्या पद्धतीनं घेतात. शक्यतो ते ‘मन की बात’मधूनच घेतात!!!!!!!!!!

साहजिकच हा प्रकार ऑफिसातला जोक नंतर कळला म्हणून घरी गेल्यावर हसणाऱ्या मध्यमवर्गीय माणसासारखा किंवा एखाद्या दु:खद घटनेनंतर ४८ वा ७२ तासानंतर एखाद्याचा बांध फुटतो तसा झाला! पुन्हा त्या व्यक्त होण्यात प्रधानसेवक म्हणून थेट निर्देश, आदेश, कृती यांपैकी काहीच नसतं. असतात ते फक्त गर्भित इशारे… ‘खपवून घेतलं जाणार नाही’, ‘हे चुकीचं आहे’, ‘हे कदापि मान्य होणार नाही’, ‘चालवून घेणार नाही’ असं शाळेतल्या मुलांवर छडी (नुस्ती) उगारून डोळे वटारल्यासारखं!!!!!!!!!!!

किंवा मग एकदम काळजाला हात घालणार. ‘गाडीखाली एखादं छोटंसं कुत्र्याचं पिल्लू आलं तर मनाला वेदना होणारच ना’,‘एक आई जेव्हा आपला तरुण मुलगा गमावते म्हणजे काय गमावते ते दु:ख काय असतं, अशी वेळ कुठल्या आईवर येऊ नये’ (जिच्यावर आलीय तिच्याबद्दल काहीच नाही!), ‘सेवेच्या नावाखाली हिंसा करता, गोरगरीब, दलित-पीडितांना मारता? मग मारायचंच असेल तर मला मारा, मला गोळ्या घाला…’ (इथं पुन्हा ज्यांनी राक्षसी अत्याचार केलेत, त्यांचं काय करणार हे गुलदस्त्यात!)!!!!!!!!!!!!

आता परवाचीच गोष्ट घ्या. यच्चयावत साऱ्या देशानं व आश्चर्यकारकरीत्या प्रधानसेवकांच्या भाटांनीदेखील हरियाणात जे घडलं, त्यावरून त्या राज्याचे मुख्यमंत्री खट्टर यांना दोष देत, स्थावर जंगम मालमत्तेसह जी जिवितहानी झाली, याबाबत जबाबदार धरून नैतिक मुद्द्यावर, प्रशासन ढिलाई (खरं तर बेपर्वाई) यासाठी पायउतार व्हावं किंवा त्यांना पदच्युत करावं म्हणून 24\7 धोशा लावला. पण फक्त प्रतिध्वनी ऐकू आले, प्रतिसाद नाही!!!!!!!!!!!!!

भ्रष्टाचार हा केवळ पैसे खाण्यात, काळा पैसा कमावण्यातच असतो अशा स्वनिर्मित प्रतिमेत प्रधानसेवक आहेत. पण सामाजिक, सांस्कृतिक अध:पतन, अंधश्रद्धांचा बाजार, पैशांच्या जोरावर सर्व व्यवस्था वेठीस धरणं, आपल्या रंगढंगासाठी अडल्यानडल्यांचा वापर करणं किंवा त्यांना कोंडीत पकडून नागवं करून, फटके मारून त्यांच्या किंकाळ्यावर आसुरी आनंदानं हसणं, खिदळणं, नाचणं हेसुद्धा भ्रष्टाचारातच मोडतं. राज्यात १०० हून अधिक मुलं प्राणवायूअभावी तडफडून मरतात तरीही जन्माष्टमीचा उत्सव घरोघरी साजरा होईल, हे उन्मत्तपणे म्हणणं म्हणजे सार्वजनिक सभ्यता सोडून निलाजरेपणा अंगी बाणवण्याचा प्रकार!!!!!!!!!!!!!!

एक दिवस, राज्याचे काही भाग समाजकंटकांना आंदण दिले जातात, पोलिसांना पळ काढावा लागतो, महाधिवक्ता बलात्कार आरोपीची हमाली करतो आणि राज्याचा प्रमुख राजप्रासादात शांत बसून राहतो! अर्थात चूक त्यांची नाहीच. त्यांच्या पुढे उदाहरण आहे ते २०००च्या गुजरातचं. राजधर्माचं पालन न करण्याचं. जे गुजरातेत, तेच व्यापम घडून मध्य प्रदेशात, गोरखपूर घडून उत्तर प्रदेशात, मंत्री मुख्यमंत्र्यांच्या नावे जमिनी हडप करून, राज्याचा महाधिवक्ता न्यायालयालाच आव्हान देऊन महाराष्ट्रात! तरी महाराष्ट्र देशी सर्व काही पारदर्शक!!!!!!!!!!!!!!!

राजकारण्यांना गेंड्याची कातडी असते म्हणतात! पण या कातडीचेच बनलेले त्यांच्या कानाचे पडदेही फाटतात, तेव्हाही त्यांना बाहेरचं काहीच ऐकू येत नाही! ऐकू येते फक्त ‘मन की बात’. स्वत: स्वत:शी केलेला स्वप्रेमाचा, स्वकर्तृत्वाचा एकतर्फी संवाद!!!!!!!!!!!!!!!!

निरो फिडेल वाजवताना यापेक्षा वेगळं काय करत होता?

लेखक प्रसिद्ध नाटककार व पटकथाकार आहेत.

writingwala@gmail.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

अक्षरनामा न्यूजलेटरचे सभासद व्हा

ट्रेंडिंग लेख

नेहरूंऐवजी पटेल भारताचे पंतप्रधान झाले असते, तर काय झाले असते, या प्रश्नाला अर्थ नाही. पण ते अधिक काही वर्षँ जगले असते, तर काय झाले असते, हा प्रश्न मात्र रास्त आहे (लेखांक तिसरा आणि शेवटचा)

पं. नेहरू-पटेल यांच्यातील मतभेद मूलभूत स्वरूपाचे होते. हिंदू-मुस्लीम प्रश्न, परराष्ट्र धोरण आणि आर्थिक धोरण या विषयांवर मतभेद होते. ज्या धोरणांबाबत पं. नेहरू आग्रही होते, त्याबाबत साशंकता असूनदेखील पटेलांनी नेहरूंना पाठिंबाच दिला. पण इतर मुद्द्यांबाबत काय? त्याबाबत नेहरूंना आपल्याला हवे तसे धोरण आखता आले नसते. पटेलांनी त्यांना रोखले असते किंवा निदान धीम्या गतीने चालण्यास भाग पाडले असते.......

अर्थखाते महत्त्वाचे असल्यामुळे त्यासाठी योग्य व्यक्ती निवडली पाहिजे. आपली पहिली पसंती देशमुख यांना आहे, असे पटेलांनी स्पष्ट केले (लेखांक दुसरा)

२२ जानेवारी १९५० रोजी महाराज्यपालांचे सचिव आणि ज्येष्ठ आयसीएस अधिकारी शावक्स लाल यांनी सरदार पटेलांना पत्र लिहून शपथविधीची वेळ कळवली. याच पत्रात तुम्ही ईश्वरसाक्ष शपथ घेणार की, प्रतिज्ञापूर्वक शपथ, याची लाल यांनी विचारणा केली. त्यावर आपण प्रतिज्ञापूर्वक शपथ घेऊ, असे पटेलांनी कळवले (पृ. ७५). याच अर्थ एकतर पटेल हे निरिश्वरवादी होते किंवा अशा बाबींशी ईश्वराचा संबंध नाही, अशी त्यांची धारणा असावी.......

सरदार पटेल : अंतिम वर्ष - पाकिस्तानातील अल्पसंख्याकांची स्थिती, त्याचे भारतातील हिंदू-मुस्लीम संबंधांवर होणारे परिणाम आणि काँग्रेसच्या अध्यक्षपदाचा वाद (लेखांक पहिला)

पाकिस्तानात मुस्लिमांचा छळ होतो म्हणून आपण मुस्लिमांना छळले पाहिजे, ही धारणा बळावत चालल्याबद्दल त्यांनी खेद व्यक्त केला. सरकारचे धोरण ठाम नसल्यामुळे ही परिस्थिती उद्भवली आहे, असे मत त्यांनी नोंदवले. पाकिस्तानने काहीही केले तरी भारतीय नागरिकांचे संरक्षण करण्याची जबाबदारी भारत सरकारचीच आहे, मग ते नागरिक हिंदू असोत किंवा मुस्लीम असोत, अशी भूमिका त्यांनी मांडली. ही जबाबदारी पार पाडण्यात आपण कमी पडत आहोत, असे सांगत.......

सरदार पटेल आणि पं. नेहरू यांच्यात मतभेद होते, मात्र तरीही दोघांना एकमेकांबद्दल आस्था आणि प्रेम होते. महत्त्वाच्या प्रश्नांबाबत पं. नेहरू नेहमीच पटेलांशी सल्लामसलत करत (उत्तरार्ध)

या खंडात समाविष्ट केलेल्या पत्रव्यवहारावरून स्वातंत्र्याच्या पहिल्या वर्षांमध्ये देशासमोर कोणते प्रश्न होते, हे स्पष्ट होते. त्यांच्या हाताळणीत आणि सोडवणुकीत सरदार पटेलांचे योगदान अर्थातच लक्षणीय असे होते. हे प्रश्न त्यांनी कसे हाताळले यावरुन त्यांच्या कामकाजाच्या पद्धतीचा अंदाज बांधता येतो. तसेच त्यांच्यात आणि पं. नेहरूंमध्ये मतभेद कोणत्या मुद्द्यावर होते, ही बाबदेखील स्पष्ट होते.......

सरदार पटेल आणि पं. नेहरू यांच्यात मतभेद होते, मात्र तरीही दोघांना एकमेकांबद्दल आस्था आणि प्रेम होते. महत्त्वाच्या प्रश्नांबाबत पं. नेहरू नेहमीच पटेलांशी सल्लामसलत करत (पूर्वार्ध)

सरदार पटेलांच्या पत्रव्यवहाराच्या नवव्या खंडातील पत्रं १९४९-१९५० या दोन वर्षांतील आहेत. संस्थानांच्या सामिलीकरणाची आणि विलीनीकरणाची प्रक्रिया बहुतांशी पूर्ण झाली असली, तरी संस्थानी प्रदेशांमधील विविध प्रश्न कायम होते. विविध प्रांतांमध्येदेखील अशाच स्वरूपाचे प्रश्न होते. त्या सर्वांची हाताळणी पटेलांना करावी लागली. याच काळात पटेल आणि पं. नेहरूंचे मूलभूत स्वरूपाच्या प्रश्नांबाबत खटकेदेखील उडाले.......

पटेलांची संभाव्य निवृत्ती आणि त्यांचा विमान अपघात, डॉ. राम मनोहर लोहिया यांच्या अटकेमुळे निर्माण झालेला प्रश्न आणि काही राजकीय, प्रशासकीय आणि संस्थानांशी निगडित प्रश्न - भाग ३

आठव्या खंडातील पत्रव्यवहाराकडे पाहिले तर देशासमोर किती विविध प्रकारचे प्रश्न उभे होते, हे लक्षात येते तसेच नव्याने स्वतंत्र झालेल्या भारताला स्थिर करण्याच्या प्रयत्नांच्या संदर्भात सरदार पटेल आणि पं. नेहरू यांच्यात मतभेद होतेच. त्याची चर्चा लेखात आलेली आहे, पण तरी दोघांमध्ये परस्पर स्नेहभावदेखील होता. आज रोजी पटेल-नेहरू मतभेदांची चर्चा करताना या परस्पर स्नेहादाराच्या भावनेची जाण ठेवणे आवश्यक आहे.......

महात्मा गांधी हत्येच्या खटल्याचा निकाल आणि त्याचे पडसाद, महत्त्वाच्या नियुक्त्यांचा प्रश्न, भाषेचा प्रश्न आणि एका आगळा-वेगळा शैक्षणिक प्रश्न - भाग २

बनारस विद्यापीठाचे प्रश्न मात्र कायम होते आणि त्यांची सोडवणूक करण्यासाठी केंद्र सरकारला १९५०च्या दशकात एक आणि १९६०च्या दशकात एक अशा दोन चौकशी समिती नेमाव्या लागल्या होत्या. बनारस हिंदू विद्यापीठाच्या संदर्भातील हा पत्रव्यवहार पाहिला की, देशासमोर इतके महत्त्वाचे प्रश्न उभे राहिलेले असताना तत्कालीन राष्ट्रीय नेतृत्वाला या अशा तुलनेने कमी महत्त्वाच्या प्रश्नावर इतका वेळ आणि ऊर्जा खर्च का करावीशी वाटली असेल.......