परान्जोय गुहा ठाकुरता, निखिल वागळेंवर सत्तेचा बहिष्कार का आहे?

परान्जॉय गुहा ठाकुरता यांना ‘इकॉनॉमिक अँड पोलिटिकल वीकली’ (ईपीडब्ल्यू)चं संपादक पद सोडावं लागणं आणि निखिल वागळे यांचा ‘सडेतोड’ हा डिबेट शो टीव्ही-9 या वृत्तवाहिनीनं तडकाफडकी बंद करणं, या दोन घटनांतून प्रसारमाध्यमांमध्ये सत्ता कसा हस्तक्षेप करतेय हे समोर आलं आहे. ठाकुरता आणि वागळे हे दोन्हीही ज्येष्ठ संपादक काही साधेसुधे नाहीत. ठाकुरता हे त्यांच्या शोध-पत्रकारितेसाठी जगभर ओळखले जातात. अदानी, अंबानी उद्योगसमूहांच्या विविध प्रकल्पांमध्ये काय काळंबेरं आहे, सत्ता या लोकांना कशी पाठीशी घालते आणि भारतीय जनतेचे करोडो रुपये घशात घालून हे उद्योग कसे नवनवी उड्डाणं घेत आहेत, याचा पर्दाफाश ठाकुरता यांनी न घाबरता सतत केला आहे.

निखिल वागळे हे स्वतंत्र भूमिका घेणारे निर्भिड संपादक म्हणून ओळखले जातात. ‘आपलं महानगर’, ‘आयबीएन लोकमत’, ‘महाराष्ट्र – 1’, अशा विविध प्रसारमाध्यमांत त्यांची पत्रकारिता महाराष्ट्रानं पाहिली आहे. सत्तेवर कुणीही असो त्यांची चिकित्सा करत लोकांची बाजू, हित पुढं मांडणं हे वागळे यांचं वैशिष्ट्य राहिलं आहे. काँग्रेस असो की शिवसेना असो, सर्वांची चिकित्सा त्यांनी केली आहे. प्रश्न विचारण्याचा, खरं बोलण्याचा त्यांचा स्वभाव आहे. त्यामुळे त्यांच्यावर प्रेम करणारे उदंड चाहते आहेत, तसेच काही द्वेष करणारेही आहेत.

नरेंद्र दाभोलकर, गोविंद पानसरे आणि कलबुर्गी यांच्या हत्येनंतर सनातन संस्थेचे वाभाडे काढण्याचं धाडस वागळे यांनी केलं होतं. त्यामुळे ते सनातनच्या हिटलिस्टवर सतत राहिले आहेत. पोलिस तपासात ही गोष्ट पुढे आली होती.

अशा या दोन स्वतंत्र वृत्तीच्या संपादकांना सत्तेच्या बहिष्काराचा सामना करावा लागत आहे. पण मुद्दा केवळ या दोघांपुरता मर्यादित नाही. सध्याच्या सत्ताधाऱ्यांनी सप्टेंबर २०१३पासूनच प्रसारमाध्यमांना मॅनेज करायला सुरुवात केली होती. भारतीय जनता पक्षानं नरेंद्र मोदी यांना पंतप्रधानपदाचे उमेदवार म्हणून घोषित केलं आणि प्रसारमाध्यमांतल्या स्वतंत्र वृत्तीच्या संपादकांवर कुऱ्हाड चालवणं सुरू झालं. तदनंतर लगोलग ‘हिंदू’ या आघाडीच्या इंग्रजी दैनिकातून सिद्धार्थ वरदराजन यांना बाहेर पडावं लागलं. पी. साईनाथ यांना याच ‘हिंदू’मधून ‘रुरल इंडिया एडिटर’ हे पद गमवावं लागलं. ‘नेटवर्क 18’ हा माध्यमसमूह अंबानींनी घशात घातल्यानंतर तिथले संपादक राजदीप सरदेसाई, सागरिका घोष यांना बाहेर पडावं लागलं. याच टीमचा भाग असलेल्या निखिल वागळे यांनाही जून २०१४मध्ये ‘आयबीएन-लोकमत’चा राजीनामा द्यावा लागला.

काही महिन्यांपूर्वी एनडीटीव्ही या प्रतिष्ठित इंग्रजी वृत्तवाहिनीचे संस्थापक संपादक-मालक असलेल्या प्रणव रॉय यांच्या घरावर सीबीआयनं धाड टाकली होती. प्रणव रॉय आणि रविशकुमार यांची पत्रकारिता दाबण्यासाठी ती होती हे आता लपून राहिलेलं नाही.

‘आम्हाला प्रश्न विचाराल तर तुमची बरी गत नाही’ हे सांगण्याचा प्रयत्न सत्ताधारी या अशा कारनाम्यांतून करत आहेत. याउलट ‘सुदर्शन’ वृत्तवाहिनी, रजत शर्मांचा ‘इंडिया टीव्ही’ अशा तद्दन आगलावू बातम्या देणाऱ्या, दोन समाजात तेढ निर्माण होईल अशा स्टोऱ्या बनवून त्या प्रसारित करणाऱ्या वृत्तवाहिन्यांवर सरकार काहीही कारवाई करताना दिसत नाही. उलट त्यांना मोकळं रान निर्माण करून देत आहे. हा पक्षपात आता उघड दिसू लागलाय.

सत्ताधाऱ्यांची मीडिया मॅनेजमेंटची कलाबाजी वेगवेगळ्या पद्धतीनं एक्सपोज होताना दिसते आहे. केंद्र सरकारनं आतापर्यंत ११०० कोटी रुपयांच्या जाहिराती वृत्तवाहिन्या आणि वर्तमानपत्रांना दिल्या आहेत. हा आकडा मोठा आहे. एकेका वृत्तवाहिनीच्या आणि वर्तमानपत्रांच्या मालकाला यातले पाच-दहा कोटी नक्कीच मिळाले असतील. एवढी मोठी रक्कम मिळाली तर कोण सत्ताधाऱ्यांना प्रश्न विचारेल?

माध्यमांना मॅनेज करण्याची सत्ताधाऱ्यांची कलाबाजी कशी आहे? निखिल वागळे सांगतात, ‘सत्ताधाऱ्यांनी जे पत्रकार त्यांचं ऐकतील, पूरक भूमिका घेतील त्यांना संपादक किंवा इतर महत्त्वाच्या पदावर माध्यमसमूहामध्ये बसवलं. जे कुंपणावरचे पत्रकार आहेत त्यांना प्रलोभनं दाखवून आपल्याजवळ घेतलं. मात्र जे आपलं ऐकणार नाहीत त्यांना दूर केलं. त्यांच्या नोकऱ्या जातील अशी व्यूहरचना केली. आता मराठीत ‘लोकसत्ता’चे संपादक गिरीश कुबेर यांच्यासारखे मोजके अपवाद उरलेत. जे स्वतंत्र भूमिका घेऊ शकतात. इतर कुणी मला फारसं दिसत नाही.’

राज्यातला भाजप सरकारचा कारभार किती विसंगतीनं भरलेला आहे! मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सरकारनं कर्जमाफी जाहीर केलीय. पण सरकार दररोज भूमिका बदलतंय. किती रुपयांची कर्जमाफी होणार? किती शेतकऱ्यांना लाभ मिळणार? सगळं गोल गोल आहे. प्रसारमाध्यमं त्याविरुद्ध बोलताना दिसत नाहीत. वस्तुस्थिती पुढे आणत नाहीत.

संपादकांवर सत्ताधारी दबाव कसा आणतात याचा अनुभव निखिल वागळे यांनी घेतलाय. त्याविषयी ते सांगतात, ‘मी ‘आयबीएन-लोकमत’मध्ये होतो. केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकरांच्या सरकारी घरांची बातमी आम्ही चालवली. मला स्वत: जावडेकरांनी फोन केला. त्यानंतर मालक दर्डा यांचा समजावणीचा फोन आला- ‘आता सत्ताबदल झालाय. आपल्याला काळजी घ्यावी लागेल’. दुसरा अनुभव ‘महाराष्ट्र-1’ या वृत्तवाहिनीमध्ये आला. जनता सहकारी बँकेनं ‘महाराष्ट्र-1’च्या जाहिरात विभागाला सांगितलं की, ‘वागळे संपादक असतील तर जाहिरात मिळणार नाही.’ ही बँक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची आहे. सत्ता इतक्या विविध स्तरावर दबाव आणते. खरं म्हणजे मी काँग्रेस सरकारवरही खूप टीका केली. त्यांची भ्रष्टाचाराची प्रकरणं वेशीवर टांगण्यात सतत पुढे राहिलो. त्यावेळी भाजप, संघवाले खुशीत असत. त्यांच्यावर टीका करायला लागलो तर त्यांना रूचेना, पचेना.’

माध्यमातल्या या अघोषित आणीबाणी विरोधात विविध स्तरावर आवाज उठू लागलेत. मार्च २०१७मध्ये जनता दल युनायटेडचे खासदार शरद यादव यांनी माध्यमसमूहांच्या मालकांच्या आणि सत्ताधाऱ्यांच्या मिलिभगतचा पर्दाफाश राज्यसभेत एक भाषण करून केला होता. माध्यमसमूहांचे मालक आणि सत्ताधारी संगनमत करून सत्य, वस्तुस्थिती जनतेपासून लपवण्याचा कट करताहेत. लोकशाहीला धोका पोहचवू पाहत आहेत, असं प्रतिपादन शरद यादवांनी केलं होतं.

ठाकुरता-वागळे यांच्यावरील दबावानंतर ज्येष्ठ विचारवंत रामचंद्र गुहा, इरफान हबीब यांनी सत्ताधाऱ्यांविषयी नाराजी व्यक्त केली आहे. ठाकुरता यांना पाठिंबा देण्यासाठी तर जगातले १५५ विचारवंत पुढे आले. त्यात डॉ. अमर्त्य सेन व अँगस डिटस हे दोन नोबेल पारितोषिक विजेते विद्वान आहेत.

ईपीडब्ल्यूचा राजीनामा दिल्यानंतर ठाकुरता यांनी एक मुलाखत दिलीय. त्यात त्यांनी म्हटलंय ते तर संतापजनक आहे. त्यांनी म्हटलंय की, ‘राजीनामा दिल्यानंतर मला सांगितलं गेलं की, अदानी विरोधातले ते दोन लेख काढून टाकेपर्यंत तुम्हाला ऑफिसमधून बाहेरही जाता येणार नाही.’ म्हणजे एखाद्या गुन्हेगाराला जशी वागणूक द्यावी, तशी समीक्षा ट्रस्टसारख्या प्रतिष्ठित माध्यमाकडून ठाकुरता यांना दिली गेली.

विद्यमान सत्ताधारी २०१९च्या निवडणुकीच्या तयारीला लागलेत. भाजप नेते राम माधव यांनी म्हटलंय की, देशावर पुन्हा आमची सत्ता आणायचीय. देशातल्या सर्व राज्यांतही आमची सत्ता येईल. म्हणजे त्यासाठी खूप घनघोर तयारी करावी लागेल, हे उघडच आहे. या तयारीत जनमत घडवण्यात प्रसारमाध्यमांची खूप मोठी मदत होणार हे चतुर सत्ताधाऱ्यांना स्वानुभवातून माहीत आहेच. त्यासाठी प्रसारमाध्यमांमध्ये सर्व आपल्या बाजूनं आलबेल असावं अशी डागडुजी सुरू आहे. हे प्रत्येक राज्यात बघायला मिळतंय. ठाकुरता-वागळे यांच्यावरचा बहिष्कार हा त्या चतुर तयारीचा एक भाग दिसतोय.

सत्ता कितीही बळकट असो, लोकांचा तिला कितीही भरघोस पाठिंबा असो, ती आरशात तोंड बघायला घाबरते म्हणतात. कारण भीती असते, खरी प्रतिमा दिसण्याची.

काय लपवायचं आणि काय दाखवायचं याचे सत्ताधाऱ्यांचे हिशेब स्पष्ट असतात. हिशेब धुळीस मिळवण्याची क्षमता आरशात असते. ठाकुरता-वागळे हे लोक असे आरसे घेऊन हिंडतात. सत्ताधाऱ्यांना दाखवतात. तेच सत्ताधाऱ्यांना नको असतं. म्हणून त्यांच्यावर अघोषित बहिष्कार टाकला जातो.

या बहिष्काराविरोधात सर्वांनी बोललं पाहिजे. अन्यथा बहिष्काराचं जाळं वाढत राहील. त्यात स्वतंत्रवृत्तीचा प्रत्येक माणूस सापडणार नाही कशावरून?

rajak2008@gmail.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.