पीएम ट्विटर हँडलपर, जनता सलीम के हाथों सलामत!
सदर - ‘कळ’फलक
संजय पवार
  • रेखाचित्र - संजय पवार
  • Wed , 12 July 2017
  • ‘कळ’फलक Kalphalak संजय पवार Sanjay Pawar नरेंद्र मोदी Narendra Modi अमरनाथ यात्रा सलीम

अमरनाथ यात्रेला निघालेल्या यात्रेकरूंच्या बसवर दहशतवाद्यांनी भ्याड हल्ला करून सात जणांचे जीव घेतले, १५ जणांना जखमी केले. ही घटना घडून आता २४ तास उलटून गेलेत.

हल्ल्याची बातमी आल्यापासून आजमितीस विविधस्तरांतून निषेध होतोय. सरकार, विरोधी पक्ष, माध्यमे, सामाजिक-राजकीय अभ्यासक या सर्वांपेक्षा अधिक मोठा, अधिक आक्रमक, बेबंदी, वडाची साल वांग्याला लावून ते सफरचंद आहे असे ठसवणाऱ्या बेलगाम सोशल मीडियावर तर संताप, उद्वेग, हताशा, विद्वेष, सूड अशा चढत्या भाजणीतील भावनांसह बिनडोकपणा, खोटेपणा, यासह विकृत उन्माद (जो या माध्यमाचा स्थायीभाव बनत चाललाय!) यांचा अपेक्षित नंगानाच सुरू झाला. तो शमण्याची शक्यता नाहीच. तरीही तो ‘पंक्चर’ करणारी घटना, या हल्ल्या दरम्यानच घडली. ती कोणती ते पुढे येईलच. पण त्या आधी काही वस्तुस्थिती आणि काही खुलासे आवश्यक ठरतात.

अमरनाथ यात्रेला असलेला दहशतवादी हल्ल्याचा धोका हा नव्वदच्या दशकापासूनच सुरू झालेला आहे. अलीकडच्या १२ वर्षांत एका अलिखित करारानुसार या धार्मिक यात्रेवर हल्ला केला गेला नाही. तो करार परवा मोडला. सरकारने कडेकोट बंदोबस्त, सुरक्षा व्यवस्था सतर्क ठेवूनसुद्धा ही घटना घडली. कुठलीही दहशतवादी घटना घडली की, सरकारच्या नाकर्तेपणाची, भेकड वृत्तीची शेलक्या शब्दांत निर्भर्त्सना करायची हा रिवाज विरोधी पक्षात असताना भाजप फार प्रभावीपणे पार पाडत असे. आता पूर्ण बहुमतानिशी त्यांच्याच पक्षाचे सरकार केंद्रात असताना अशा प्रत्येक हल्ल्याच्या वेळी विरोधी पक्षांनी यात राजकारण न करता ‘राष्ट्र’ म्हणून एकजुटीने सरकारच्या मागे उभे राहावे अशी अपेक्षा ते करतात. देशावर राज्य करायचे तर त्याचे किती आयाम असतात आणि पक्षीय अभिनिवेशापेक्षा सरकारला ‘संयत’पणाचाच जास्तीत जास्त उपयोग करावा लागतो, सर्व टीका सोसून, हे त्यांना आता (तरी) कळलं असावं.

हल्ला होताच नेहमीप्रमाणे आरपारच्या लढाईच्या, धडा शिकवा, सैन्य घुसवा अशी छाती फुगवून बेटकुळ्या दाखवून झाल्या. पण सरकारने नेहमीप्रमाणे (म्हणजे पिछले साठ साल से) कडक शब्दांत निषेध नोंदवत हल्ल्याची गंभीर दखल घेतलीय.

सरकार पातळीवर थोडी अडचणीची स्थिती आहे. म्हणजे हल्ला झाला, भाविक मारले गेले हे सत्यच आहे. नाईलाज, दुर्दैव, हलगर्जीपणा म्हणा, पण हा हल्ला या भाविकांनी स्वत:वर ओढवून घेतला, असे जी माहिती बाहेर येतेय त्यातून स्पष्ट होतेय.

मुख्य म्हणजे ही बस व त्यातले यात्री यांची नोंदणी केलेली नव्हती (जी सुरक्षेसाठी अतिआवश्यक आहे). दुसरे नोंदणी नसल्याने तिचा मार्ग, जो सुरक्षा रक्षकांच्या टापूत असतो तसा नव्हता. शिवाय यात्रेसाठीचा सगळ्यात अति महत्त्वाचा नियम की, संध्याकाळी सातनंतर प्रवास करू नये, हा नियमच या बसने मोडला.

नोंदणी नसलेली ही बस स्वत:च्या नियमांनी चाललीय हे कदाचित दहशतवाद्यांच्या खबऱ्यांनी टिपले असावे. त्यामुळे हे सावज अलगद जाळ्यात सापडू शकते, याची खात्री झाल्यावरच हल्लेखोरांनी बसला योग्य ठिकाणी घेरले. चालकाच्या सतर्कतेमुळे बस मर्यादित जिवितहानीसह भारतीय सुरक्षा रक्षकांच्या टापूत जाऊन पोहचली आणि आणखी रक्तपात टळला.

हा घटनाक्रम सरकारसाठी अडचणीचा आहे. कारण नियमावर बोट ठेवून भाविकांना दोष दिला तर जनक्षोभ होणार, ते टाळले तर सुरक्षा यंत्रणांच्या ढिलाईचे खापर माथ्यावर फुटणार. आपलेच ओठ, आपलेच दात अशी सरकारची अवस्था झालीय. निदान सरकारची पंचाईत ओळखून जनतेने सरकारच्या सुरक्षा व्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह लावू नये, विरोधी पक्षासह कुणीच ते लावू नये.

जे कुणी अतिरेकी होते, ते फार काही तयारीने किंवा भरपूर शस्त्रसज्ज होते असे वाटत नाही. कारण त्यांनी जाता जाता सुरक्षा चौक्यांवर जे हल्ले केले, ते फुटकळ होते. मात्र अचानक घडलेल्या या हल्ल्याने ते पळून जाण्यात यशस्वी झाले. सातनंतर भाविकांसह कुठले वाहन रस्स्त्यावर येईल याची शक्यता नाही, हे सुरक्षा यंत्रणांनी गृहित धरले असणार. त्यांचे गृहितक बरोबर होते व बाकी यात्रा त्यांच्या नियंत्रणात होती. पण गुजरातहून आलेल्या या बसने कुठलेच नियम न पाळण्याचे ठरवल्याने त्यांच्या निर्दोष व्यवस्थेवर हकनाक ठपका लागला.

आता २४ तासांनी उन्मादी ज्वर पंक्चर व्हायचे कारण ठरला, या बसचा मुसलमान ड्रायव्हर, सलीम! त्याने प्रसंगावधान राखून आणि चालक म्हणून कौशल्य दाखवत उर्वरित जवळपास पन्नास जणांचे प्राण वाचवून बस सुरक्षित टापूत नेली.

ही बातमी येताच हिरवा ज्वर खाडकन उतरला. माध्यमांना नवा हिरो सापडला आणि गंगाजमनी संस्कृतीचा जिताजागता दाखलाच मिळाल्याने हा हल्ला एका रंगात किंवा सनातनी दुहेरी रंगात रंगवणाऱ्यांचे मनसुबे धुळीस मिळाले. त्यात पुन्हा ती बस गुजरातची. गुजरातचा इतिहास बघता हा वेगळाच (किंवा खरा) गुजरात पुढे आल्याने विषारी फुत्कार थंडावले. मनमोहन देसाईंच्या चित्रपटात शोभावेत असे हे तपशील आहेत. गुजरातमधली बस. ती आहे ओम ट्रव्हल्स कंपनीची. त्यात यात्रिक अमरनाथला जाणारे. आणि त्याचा चालक मुसलमान. बरे तो गेली आठ वर्षे नेमाने अमरनाथ यात्रेला बस नेतोय. त्याचा भाऊही १० वर्षांहून अधिक काळ या यात्राबसचे सारथ्य करतोय. आणि काल त्यांच्यामुळेच जिवितहानी टळली.

मुळात अमरनाथ यात्रा ही केवळ हिंदूंची तीर्थ, धार्मिक यात्रा नाही तर काश्मीर खोऱ्यातील अर्थव्यवस्थेचा ती प्रमुख भाग आहे. यात्रे दरम्यान भाविकांना लागणाऱ्या सर्व गोष्टी स्थानिक मुसलमानच पुरवतात. हमाल, वाहक, वस्तुविक्रेते, खाण्या-पिण्याचे पदार्थ, फळे, फुले यांसह यात्रेनंतर शिकारासह इतर पर्यटन हे सर्व स्थानिक मुस्लिम संचलित आणि तोच त्यांचा मोठा रोजगार आहे. हा भाईचारा, हा सलोखा पाकिस्तानला सलला नाही तरच नवल. त्यामुळे ते हरप्रकारे यात मोडता घालायचा प्रयत्न करणार. हा प्रयत्न ध्रुवीकरण करून, छात्या फुगवून धुळीस मिळवता येणार नाही, तर ‘भारतीय’ म्हणून एकत्रित राहूनच तो मिळवता येतो. एका ड्रायव्हरने हेच अधोरेखत केलेय.

इथे या हल्ल्याचे कवित्व संपते. पण काही प्रश्न मनात उभे राहतात. धर्म, धार्मिक स्थळ, तीर्थक्षेत्र, तिथल्या यात्रा-जत्रा या सगळ्याचे सर्व धर्मियांवर असणारे म्हणजे मानवावर असणारे गारुड संपणार कधी? किमान ते कमी होईल? अमरनाथ, वैष्णदेवी असो की, मक्का-मदिना की जेरुसलेम... इथे असे हल्ले, चेंगराचेंगरी, यात आजवर लाखोंनी माणसे मेलीत. अशा ठिकाणी कितीही कडक नियम, सुरक्षा व्यवस्था, जगातल्या कुठल्याही सरकारने ठेवली तरी भाविकांचा रेटा इतका जबरदस्त असतो आणि तो इतका संवेदनशील असतो की, यंत्रणांना हात बांधून गप्प बसावे लागते. तर कधीकधी गर्दीत तेही तुडवले जातात. या अशा जागा, यात्रा, मेळे हे पूर्वी भुरटे चोर किंवा समाजकंटकांना पर्वणी असायची. पाकिटमारी, धक्काबुक्की, छेडछाड याच्या पलीकडे मजल जात नसे. सुरक्षा यंत्रणांना असे सराईत माहीत असत. त्यामुळे त्यांची धरपकड होई किंवा त्यांना नजरेच्या धाकात, मापात गुन्हे करायला मोकळीक असे.

पण शीतयुद्धाचा काळ संपला, रशिया कोलमडला आणि जगावर राज्य करण्याच्या इर्ष्येने तेलामुळे गब्बर झालेल्या मुस्लीम राष्ट्रांवर पर्यायाने तेलावर ताबा मिळावा म्हणून अमेरिकेने जगभर इस्लामी मूलतत्त्ववाद्यांना पोसले. त्यांना पोसताना शस्त्रास्त्र व अंमली पदार्थांचा व्यापारही वाढवून घेतला. ठिकठिकाणच्या राजेशाही, लोकशाही अस्थिर करण्याचा डाव अमेरिका खेळू लागली आणि इस्लामी दहशतवाद जन्माला आला. त्याचा पोशिंदा अमेरिकाच पण हा भस्मासूर स्वत:च्या मुळावर आल्यावर अमेरिकेने स्वत:पुरता त्याचा नायनाट केला, तेल अवलंबित्व संपवले आणि आता युरोप, आशिया इथल्या बाजारपेठा ताब्यात घेण्यासाठी ती हे इस्लामी ग्रुप वापरतेय.

युरोप, चीन, भारत हे अर्थ स्वयंपूर्ण होऊ नये म्हणून अमेरिका भारताशी मैत्री करताना पाकिस्तानच्याही खांद्यावर हात टाकते. आपल्या देशातले दहशतवादी हल्ले, स्लीपर सेल हे अवाढव्य बाजारपेठ ताब्यात घेण्यासाठीच्या अदृश्य लढाईतील बाय प्रॉडक्ट आहेत. हिंदू-मुस्लीम द्वेष हा अमेरिका आणि आता चीनसाठी हातचा एक आहे. सध्याचे सरकार त्यांच्या दृष्टीने या कामी अधिक सोयीचे आहे. देशांतर्गत विद्वेष पसरवला जात असताना पाकिस्तान आणि चीन त्यात तेल ओतणारच. आमचा भाबडा मुख्याध्यापक संघ म्हणतो, मुलांना चिनी कंपासपेट्या आणू नका. ९० टक्के स्मार्ट फोनची जुळणी चीनमध्ये होते. काय काय नाकारणार? मुसलमानांना कापायची भाषा करायची आणि चीन आत घुसला तरी कंपासपेटीवर, छत्रीवर, बॅटरीवर राग काढायचा! मग धार्मिक स्थळे, यात्रा, यात्रिक हे लक्ष्य झाले तर आश्चर्य काय!

२०१४च्या निवडणुकीआधीची पाकिस्तान, काश्मीर, चीन यावरील नरेंद्र मोदींची भाषणे आठवून पहा आणि गेल्या तीन वर्षांतला व्यवहार पहा.

पंतप्रधान होताच शपथविधीला सार्क देशांच्या पंतप्रधानांना निमंत्रित करताना त्यातही नवाज शरीफ राहतील हे पाहिले गेले. शाल, खादी, धोतरजोडी, मिठाई, वाढदिवशी सरप्राईज भेट, यात ती बाकीची दमबाजी विरून गेली.

सीमेपलीकडून हल्ले होतच राहिले, जवान मारले जातच आहेत, त्यांच्या मृत शरीरांची विटंबना थांबलेली नाही.

एक सर्जिकल स्ट्राईक आणि कुलभूषण जाधव प्रकरणात आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाचा हस्तक्षेप. तीन वर्षांतल्या दोनच घटना. बाकी सगळे तेच.

देशाचा पंतप्रधान जगभर फिरत स्वप्रतिमा संवर्धनात व आरत्या ऐकण्यात मश्गुल आहे. त्यांना किमान १२५ कोटी जनतेला एक पूर्णवेळ संरक्षणमंत्री नेमा, सुरक्षा धोरण आखा, हे कुणीतरी सांगायला हवे.

अन्यथा देशात काही घडो, पंतप्रधान फक्त ट्विटर हँडलवर सापडणार. अशा वेळी जनता ‘सलीम के हात सलामत’ म्हणत परमेश्वराचे आभार मानणार!

लेखक प्रसिद्ध नाटककार व पटकथाकार आहेत.

writingwala@gmail.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

अक्षरनामा न्यूजलेटरचे सभासद व्हा

ट्रेंडिंग लेख

नेहरूंऐवजी पटेल भारताचे पंतप्रधान झाले असते, तर काय झाले असते, या प्रश्नाला अर्थ नाही. पण ते अधिक काही वर्षँ जगले असते, तर काय झाले असते, हा प्रश्न मात्र रास्त आहे (लेखांक तिसरा आणि शेवटचा)

पं. नेहरू-पटेल यांच्यातील मतभेद मूलभूत स्वरूपाचे होते. हिंदू-मुस्लीम प्रश्न, परराष्ट्र धोरण आणि आर्थिक धोरण या विषयांवर मतभेद होते. ज्या धोरणांबाबत पं. नेहरू आग्रही होते, त्याबाबत साशंकता असूनदेखील पटेलांनी नेहरूंना पाठिंबाच दिला. पण इतर मुद्द्यांबाबत काय? त्याबाबत नेहरूंना आपल्याला हवे तसे धोरण आखता आले नसते. पटेलांनी त्यांना रोखले असते किंवा निदान धीम्या गतीने चालण्यास भाग पाडले असते.......

अर्थखाते महत्त्वाचे असल्यामुळे त्यासाठी योग्य व्यक्ती निवडली पाहिजे. आपली पहिली पसंती देशमुख यांना आहे, असे पटेलांनी स्पष्ट केले (लेखांक दुसरा)

२२ जानेवारी १९५० रोजी महाराज्यपालांचे सचिव आणि ज्येष्ठ आयसीएस अधिकारी शावक्स लाल यांनी सरदार पटेलांना पत्र लिहून शपथविधीची वेळ कळवली. याच पत्रात तुम्ही ईश्वरसाक्ष शपथ घेणार की, प्रतिज्ञापूर्वक शपथ, याची लाल यांनी विचारणा केली. त्यावर आपण प्रतिज्ञापूर्वक शपथ घेऊ, असे पटेलांनी कळवले (पृ. ७५). याच अर्थ एकतर पटेल हे निरिश्वरवादी होते किंवा अशा बाबींशी ईश्वराचा संबंध नाही, अशी त्यांची धारणा असावी.......

सरदार पटेल : अंतिम वर्ष - पाकिस्तानातील अल्पसंख्याकांची स्थिती, त्याचे भारतातील हिंदू-मुस्लीम संबंधांवर होणारे परिणाम आणि काँग्रेसच्या अध्यक्षपदाचा वाद (लेखांक पहिला)

पाकिस्तानात मुस्लिमांचा छळ होतो म्हणून आपण मुस्लिमांना छळले पाहिजे, ही धारणा बळावत चालल्याबद्दल त्यांनी खेद व्यक्त केला. सरकारचे धोरण ठाम नसल्यामुळे ही परिस्थिती उद्भवली आहे, असे मत त्यांनी नोंदवले. पाकिस्तानने काहीही केले तरी भारतीय नागरिकांचे संरक्षण करण्याची जबाबदारी भारत सरकारचीच आहे, मग ते नागरिक हिंदू असोत किंवा मुस्लीम असोत, अशी भूमिका त्यांनी मांडली. ही जबाबदारी पार पाडण्यात आपण कमी पडत आहोत, असे सांगत.......

सरदार पटेल आणि पं. नेहरू यांच्यात मतभेद होते, मात्र तरीही दोघांना एकमेकांबद्दल आस्था आणि प्रेम होते. महत्त्वाच्या प्रश्नांबाबत पं. नेहरू नेहमीच पटेलांशी सल्लामसलत करत (उत्तरार्ध)

या खंडात समाविष्ट केलेल्या पत्रव्यवहारावरून स्वातंत्र्याच्या पहिल्या वर्षांमध्ये देशासमोर कोणते प्रश्न होते, हे स्पष्ट होते. त्यांच्या हाताळणीत आणि सोडवणुकीत सरदार पटेलांचे योगदान अर्थातच लक्षणीय असे होते. हे प्रश्न त्यांनी कसे हाताळले यावरुन त्यांच्या कामकाजाच्या पद्धतीचा अंदाज बांधता येतो. तसेच त्यांच्यात आणि पं. नेहरूंमध्ये मतभेद कोणत्या मुद्द्यावर होते, ही बाबदेखील स्पष्ट होते.......

सरदार पटेल आणि पं. नेहरू यांच्यात मतभेद होते, मात्र तरीही दोघांना एकमेकांबद्दल आस्था आणि प्रेम होते. महत्त्वाच्या प्रश्नांबाबत पं. नेहरू नेहमीच पटेलांशी सल्लामसलत करत (पूर्वार्ध)

सरदार पटेलांच्या पत्रव्यवहाराच्या नवव्या खंडातील पत्रं १९४९-१९५० या दोन वर्षांतील आहेत. संस्थानांच्या सामिलीकरणाची आणि विलीनीकरणाची प्रक्रिया बहुतांशी पूर्ण झाली असली, तरी संस्थानी प्रदेशांमधील विविध प्रश्न कायम होते. विविध प्रांतांमध्येदेखील अशाच स्वरूपाचे प्रश्न होते. त्या सर्वांची हाताळणी पटेलांना करावी लागली. याच काळात पटेल आणि पं. नेहरूंचे मूलभूत स्वरूपाच्या प्रश्नांबाबत खटकेदेखील उडाले.......

पटेलांची संभाव्य निवृत्ती आणि त्यांचा विमान अपघात, डॉ. राम मनोहर लोहिया यांच्या अटकेमुळे निर्माण झालेला प्रश्न आणि काही राजकीय, प्रशासकीय आणि संस्थानांशी निगडित प्रश्न - भाग ३

आठव्या खंडातील पत्रव्यवहाराकडे पाहिले तर देशासमोर किती विविध प्रकारचे प्रश्न उभे होते, हे लक्षात येते तसेच नव्याने स्वतंत्र झालेल्या भारताला स्थिर करण्याच्या प्रयत्नांच्या संदर्भात सरदार पटेल आणि पं. नेहरू यांच्यात मतभेद होतेच. त्याची चर्चा लेखात आलेली आहे, पण तरी दोघांमध्ये परस्पर स्नेहभावदेखील होता. आज रोजी पटेल-नेहरू मतभेदांची चर्चा करताना या परस्पर स्नेहादाराच्या भावनेची जाण ठेवणे आवश्यक आहे.......

महात्मा गांधी हत्येच्या खटल्याचा निकाल आणि त्याचे पडसाद, महत्त्वाच्या नियुक्त्यांचा प्रश्न, भाषेचा प्रश्न आणि एका आगळा-वेगळा शैक्षणिक प्रश्न - भाग २

बनारस विद्यापीठाचे प्रश्न मात्र कायम होते आणि त्यांची सोडवणूक करण्यासाठी केंद्र सरकारला १९५०च्या दशकात एक आणि १९६०च्या दशकात एक अशा दोन चौकशी समिती नेमाव्या लागल्या होत्या. बनारस हिंदू विद्यापीठाच्या संदर्भातील हा पत्रव्यवहार पाहिला की, देशासमोर इतके महत्त्वाचे प्रश्न उभे राहिलेले असताना तत्कालीन राष्ट्रीय नेतृत्वाला या अशा तुलनेने कमी महत्त्वाच्या प्रश्नावर इतका वेळ आणि ऊर्जा खर्च का करावीशी वाटली असेल.......