भारत सरकारचं ‘महापोषण अभियान’ सप्टेंबर २०१८ मध्ये सुरू झालं. अभियानाच्या महिनाभराच्या कालावधीदरम्यान पंतप्रधानांनी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे राज्याराज्यांतील अंगणवाडी सेविकांशी थेट संपर्क साधला होता. पोषण उपक्रम निरंतर चालू राहावा म्हणून ८ ते २२ मार्च या कालावधीत ‘पोषण पखवाडा’ देशभर साजरा करण्यात आला. पोषक पदार्थांचं प्रदर्शन, शालेय मुलींची हिमोग्लोबिन चाचणी, गर्भवती मातांची पौष्टिक पदार्थांनी ओटी भरणं, असे विविध उपक्रम राबवण्यात आले. या पंधरवड्यादरम्यान नाशिक जिल्ह्यात आयोजित करण्यात आलेल्या कार्यक्रमाचा हा वृतान्त...
.............................................................................................................................................
नाशिकला पोचल्या पोचल्या ‘स्वस्थ भारत मिशन’च्या अंकिता राठोडला सोबत घेतलं. केंद्र सरकारचा महिला आणि बालकल्याण विभाग आणि टाटा ट्रस्ट यांच्या संयुक्त विद्यमानं हे मिशन चालवलं जातं. टाटा ट्रस्टनं देशभरातील ३५० जिल्ह्यांमध्ये ‘स्वस्थ भारत प्रेरक’ नेमले आहेत. या मिशनमध्ये समाजशास्त्र, समाजकार्य, मॅनेजमेंट आणि इंजिनियरिंग क्षेत्रांतील शिक्षण घेतलेल्या बुद्धिमान युवक-युवती कार्यरत आहेत. पोषण अभियानाची प्रभावी आणि यशस्वी अंमलबजावणी करण्यास टाटा समूह आपलं योगदान देत आहे. उच्चपदस्थ सनदी अधिकाऱ्यांना पोषण योजना राबवण्यासाठी थेट सहाय्य करणारा हा एकमेव कार्यक्रम आहे.
पिढ्यानपिढ्या चालू राहणारा अनिमिया, कमी वजनाची बाळं, बाळाची खुरटलेली वाढ आणि बालमृत्यू या दुष्टचक्राला खंडित करण्याचं कार्य मिशननं हाती घेतलं आहे. ‘स्वस्थ भारत प्रेरक’ राज्यांच्या पोषण मिशनसोबत काम करतात.
दिंडोरी तालुक्यातील नानाशी गावात शिरताच प्रथम मार्केट लागलं. नंतर उजव्या बाजूला लालपिवळ्या झालरी लावलेला भला मोठा मंडप दिसला. लग्नसमारंभ चालू असावा असं वाटलं. पण लाउड स्पीकरवरून ‘हिरव्या भाज्या खाऊया’ अशी घोषणा ऐकू आली. थोडं जवळ गेल्यावर महापोषण पंधरवड्याची पोस्टर्स दिसली. निळ्या, गुलाबी आणि पांढऱ्या रंगाच्या साड्या नेसलेल्या स्त्रिया दिसल्या. भरवशाच्या अंगनवाडी सेविका, ऑक्झिलरी नर्स-मिडवाईफ (एएनएम) आणि आशा या कार्यकर्त्यांची लगबग पाहून पोषणाचाच कार्यक्रम असल्याची खात्री पटली.
मंडपाच्या उजव्या बाजूला नऊवारी साडीतल्या चिमुरड्या बसल्या होत्या. त्यांच्यासमोर भाजीच्या टोपल्या होत्या. मंडपाच्या मध्यभागी शाळेतल्या गणवेषातील किशोरवयीन मुली शिस्तीनं रांगेत बसलेल्या होत्या. नानाशी माध्यमिक शाळेच्या आवारात हा कार्यक्रम आयोजित केला होता. मंडपाच्या तीनही बाजूला आरोग्य, पोषणाहार आणि गरोदर स्त्रीला आवश्यक असणाऱ्या अहारासंबंधीची पोस्टर्स होती.
किशोरवयीन मुलींची हिमोग्लोबिन चाचणी सुरू होती. प्रत्येकीचा हिमोग्लोबिनचा निकाल बघून एनएनएम समुपदेशन करत होत्या. बहुसंख्य मुलींची हिमोग्लोबिनची पातळी प्रमाणात असल्याचं एनएनएमनं सांगितलं. जवळच ठेवलेल्या भाज्या, कडधान्य, भरडधान्य, शेंगदाणे आणि गूळ यांचं महत्त्व मुलींना पटवून दिलं जात होतं.
रक्तातील लोहाचं प्रमाण योग्य असणाऱ्या मुलींची संख्याही कमी नव्हती. त्यातल्या दोन मुली शाळेच्या आणि जिल्ह्याच्या कबड्डी संघात आहेत. मिनी भाजीबाजारात मुली आपली भाजी विकण्याचा प्रयत्न करत होत्या. त्यांच्याकडे स्थनिक रानभाज्यांसोबत मेथी, शेवगा आणि हादगा होता. त्यांच्या तोंडून भाज्यांची नावं ऐकून गंमत वाटली.
शाळेच्या वर्गात पाककृतींचं प्रदर्शन भरलं होतं. रानभाज्या अणि स्थानिक धान्यांपासून बनवलेले पदार्थ होते. नाचणीची भाकरी, फणसाचं लोणचं, हादग्याची भजी, नाचणीचा ढोकळा आणि इतर पदार्थ चव घेण्यासाठी ठेवले होते. आहारातील वेगवेगळे प्रयोग महिला आणि बालकल्याण उपक्रमांतर्गत होत आहेत. त्यापैकी मिश्रधान्यांची नूडल्स शालेय मुलांमध्ये लोकप्रिय झाली आहेत. मिश्र धान्यांचे लाडू, शंकरपाळी, थालीपीठ आणि घावनही मुलांना आवडतात.
दिंडोरीत कोकणा आणि महादेव कोळींचं वास्तव्य आहे. जमिनीचा एखाद-दुसरा तुकडा असलेली आदिवासी कुटुंबं संख्येनं कमी आहेत. पावसाळ्यात तांदूळ आणि नाचणीचं पीक घेतलं जातं. ते वर्षभर पुरत नाही. म्हणून भूमिहीन आदिवासींना मजुरी करावी लागते. पावसाळा संपल्यानंतर बहुसंख्य आदिवासी कुटुंबं पोटासाठी स्थलांतर करतात. जिल्ह्यातील वीटभट्टी आणि द्राक्षबागांसाठी भरपूर मजूर लागतात. त्याचा पुरवठा करण्यासाठी अडते गावोगाव फिरतात. आदिवासींना पैशाची उचल देऊन मजूर बांधले जातात. पावसाळा संपला की, ही कुटुंबं कामाच्या ठिकाणी निघून जातात. तिथं आरोग्यसुविधा मिळतातच असं नाही. त्यामुळे अनेक मुलांची तब्येत खालावते. गावी परत आलेल्या कुटुंबांच्या आरोग्यासाठी अंगणवाडी आणि आरोग्य विभागाला खूप झटावं लागतं. अती तीव्र आणि मध्यम कुपोषित मुलांना कुपोषणातून बाहेर काढावं लागतं.
२०१५ साली तालुक्यातील ८४ मुलं तीव्र कुपोषित आणि ३४ मुलं मध्यम कुपोषित होती. महिला-बालकल्याण आणि सार्वजनिक आरोग्य विभागांच्या हस्तक्षेपामुळे ती संख्या आज २८ आणि ६ इतकी कमी झाली आहे. ‘अभियानं सतत राबवावी लागतात. आम्ही आणि आरोग्य विभाग मिळून आदिवासी भागात दर महिन्याला गाव/पाडा पातळीवर मिटिंगा घेतो. गरोदर स्त्रियांची तिसऱ्या महिन्यात नोंदणी केली जाते. त्यांना ‘अमृत आहार योजने’तंर्गत रोज एक वेळचं जेवण दिलं जातं, ज्यात भाजी-चपाती आणि वरण-भातासोबत एक अंडं असतं. हा आहार अंगणवाडी ताई देते आणि गरोदर स्त्रीनं हे जेवण तिच्या उपस्थितीत जेवायचं असतं.
‘पहिले हजार दिवस’ उपक्रमांतर्गत बाळंत स्त्रियांनाही जेवण आणि पूरक आहार दिला जातो. बाळाचं वजन आणि उंची नियमितपणे घेतली जाते’, अंगणवाडी पर्यवेक्षिका मिता वळवी सांगत होत्या. अर्भक आणि बालआरोग्य शास्त्रातील नवीन संशोधन अभ्यासानं हे सिद्ध करून दाखवलं आहे की, गर्भधारणेपासून बालक दोन वर्षांचं होईपर्यंत आईला शारीरिक, मानसिक आणि भावनिक स्वास्थ्य लाभलं, तिनं आणि कुटुंबानं पूर्ण काळजी घेतली तर बाळाच्या बौद्धिक तसंच शारीरिक वाढीच्या शक्यता पूर्ण होऊ शकतात. ज्या बालकाला परिस्थितीमुळे पुरेसा आहार मिळत नाही, आई-वडिलांचा संपूर्ण सहवास मिळत नाही, त्या बालकाची शारीरिक आणि बौद्धिक वाढही खुंटते.
हे दुष्टचक्र थांबवण्यासाठी गरोदर स्त्रीसाठी ‘अमृत आहार’सारख्या योजना सुरू केल्या आहेत. या कामासाठी नानाशी ग्रामपंचायत सहाय्य करत आहे. कुपोषित बालकांना गावपातळीवरील बालविकास केंद्रामध्येच उपचार दिले जातात. नानाशी ग्रामपंचायतीला चौदाव्या वित्तआयोगातून मिळालेल्या निधीतील काही रक्कम तीव्र आणि मध्यम कुपोषित बालकांच्या उपचारासाठी खर्च करण्यात आली. हा निधी मिळवून देण्यासाठी ग्रामसेवक एम. पी. गावीत यांनी पुढाकार घेतला.
बहुतेक आदिवासी पाडे दुर्गम भागात असल्यामुळे आरोग्य आणि महिला-बालविकास कर्मचाऱ्यांच्या अडचणीत भर पडते. पारंपरिक चालीरीतींचा सामनाही त्यांना करावा लागतो. नानाशी आरोग्य केंद्राच्या एएनएम निर्मला फुगे यांना एक केस चांगली लक्षात राहिली आहे. दुर्गम भागातील गरोदर आदिवासी स्त्री नोंदणीसाठी आली नाही. त्यामुळे तिची घरी जाऊन वेळोवेळी तपासणी केली. प्रसूती दवाखान्यात व्हावी म्हणून निर्मलाताईंनी आटापिटा केला. त्या कुटुंबाला अनेक भेटी दिल्या, पण त्यांना प्रतिसाद मिळाला नाही. अखेरीस ती स्त्री घरीच बाळंत झाली, खूप रक्तस्त्राव झाला. बाळाचं वजन खूपच कमी होतं. ते जिवंत राहण्याच्या शक्यता कमी होत्या.
निर्मलाताईंनी तिचं घर गाठलं. बाळंतिणीला तपासलं, तिच्यावर तात्पुरते उपचार केले. आई-बाळाला हॉस्पिटलमध्ये हलवण्यासाठी घरच्या सगळ्यांचाच विरोध होता. ‘अगं हे बाळ मरणार असं तुझ्या घरच्यांनासुद्धा वाटतंय. मग ते मेलंच आहे असं समज आणि ये हॉस्पिटलमध्ये. तुझं काही नुकसान होणार नाही’. निर्मलाताईंनी आपलं कर्तव्य निभावलं. घरच्यांची समजून काढली. डॉक्टरांनी आई आणि बाळावर उपचार केले. बाळाचं वजन वाढून तीन किलो झालं. ते हसू-खेळू लागलं. मुलाच्या आईला आनंद झाला. आता ती लसीकरणासाठी आणि उपचारासाठी स्वत:हून येते. इतरांनाही आरोग्य केंद्रात उपचार घ्यावा यासाठी आणि लसीकरणासाठी प्रचार करते.
या आदिवासी स्त्रीला संकटातून बाहेर काढण्यासाठी आरोग्य विभागासोबत महिला-बालकल्याण विभागही कार्यरत होता. नानाशी गावातील किशोरवयीन मुलींच्या आरोग्यासाठी सॅनिटरी नॅपकिनची मागणी होत होती. ग्रामसेवक गावित यांनी पुढाकार घेऊन सॅनिटरी नॅपकिन बनवणाऱ्या कंपन्यांना पाचारण केलं. त्यातील एका कंपनीला नॅपकिन व्हेंडिंग मशीन लावण्याचं कंत्राट मिळालं. पोषण आहार कार्यक्रमात व्हेंडिंग मशीनचं उद्घाटन करण्यात आलं. कार्यक्रमाच्या या भागाला शाळकरी मुलींचा चांगला प्रतिसाद मिळाला.
सॅनिटरी नॅपकिनची विल्हेवाट लावण्याच्या सुविधा नसतील तर ते सार्वजनिक स्थळी फेकले जातात. त्यामुळे लोकांमध्ये नॅपकिनविरोधी भावना निर्माण होते. कार्यक्रमाला राजमाता जिजाऊ पोषण मिशनच्या नाशिकस्थित विभागीय कोऑर्डिनेटर सुलभा शेरताटे उपस्थित होत्या. कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी मिशनचे राज्य समन्वयक प्रदीप पवार होते. मुलींचा आहार, स्वच्छता आणि लग्नाचं योग्य वय याबद्दल सुलभाताईंनी मार्गदर्शन केलं. प्रदीप पवारांनी मासिक पाळीदरम्याची स्वच्छता आणि अस्वच्छतेमुळे होणाऱ्या प्रजनन संस्थेच्या रोगांबद्दल माहिती सांगितली.
सरकारच्या अनेक विभागांचा समन्वय नसतो, अशा बातम्या वेळोवेळी छापून येतात, पण तळाच्या पातळीवर सार्वजनिक आरोग्य, महिला आणि बालकल्याण आणि ग्रामपंचायत एकदिलानं काम करतात, याचं प्रत्यंतर मिळालं. पण निव्वळ एखादा कार्यक्रम सादर करून उद्दिष्ट गाठता येत नाही. त्यासाठी नियोजन करावं लागतं. स्थलांतरामुळे बहुसंख्य ग्रामस्थ आठ महिने गाव, प्राथमिक आरोग्य केंद्र आणि अंगणवाडी परिक्षेत्रापासून दूर असतात. चार महिने केलेली मेहनत वाया जाते. कुटुंबं परत येतात, तेव्हा मुलांचं वजन कमी झालेलं असतं. तळाच्या पातळीवरील कर्मचाऱ्यांना मुळापासून पुन्हा सुरुवात करावी लागते. हे नुकसान टाळण्यासाठी जिथं कुटुंबांचं स्थलांतर झालं आहे, तेथील अंगणवाडीमार्फत त्यांना आरोग्य आणि पोषण सुविधा मिळवून देण्याची ‘हरवलेल्या मुलांची’ योजना विचाराधिन असल्याची माहिती नाशिक जिल्ह्याचे एकात्मिक बालविकास अधिकारी राकेश कोकणे यांनी दिली.
पूर्वी गरोदर स्त्रीची ओटी भरण्याचा कार्यक्रम सातव्या महिन्यात घेण्यात येत असे. पण स्त्रीचं आरोग्य राखण्यासाठी आणि गर्भाची योग्य वाढ होण्यासाठी तिसऱ्या महिन्यातच हस्तक्षेप करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. गर्भारपणाच्या तिसऱ्या महिन्यापासून ‘अमृत आहार’ योजना आता सुरू करण्यात आली आहे. भारत कुपोषणमुक्त करण्यासाठी सार्वजनिक आरोग्य विभाग, महिला बालकल्याण विभाग, राजमाता जिजाऊ पोषण मिशन, टाटा ट्रस्ट, युनिसेफ आणि नागरी समाज झटत आहे.
.............................................................................................................................................
लेखिका अलका गाडगीळ मुंबईस्थित सेंट झेविअर महाविद्यालयाच्या झेविअर इन्स्टिट्यूट ऑफ कम्युनिकेशन्समध्ये अध्यापन करतात.
alkagadgil@gmail.com
.............................................................................................................................................
Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.
.............................................................................................................................................
‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -
.............................................................................................................................................
© 2024 अक्षरनामा. All rights reserved Developed by Exobytes Solutions LLP.
Post Comment