ऊसाच्या फडात अनिता बाळंत झाली. तिने पाचटातच बाळाला जन्म दिला. आणि दुसऱ्या दिवशी ती तान्ह्या बाळाला घेऊन कामाला निघाली…
अर्धेजग - कळीचे प्रश्न
सरोज शिंदे
  • तडजोडीतील मातृत्व
  • Sat , 25 September 2021
  • अर्धेजग कळीचे प्रश्न ऊसतोड कामगार ऊस महिला

नंदुरबार जिल्ह्यातून ऊसतोडणीसाठी इंदापूरमधील कळाशी गावात आलेली १५ वर्षे वयाची अनिता सकाळी-सकाळी टोळीबरोबर कामासाठी निघाली होती. टोळीमधील कामगारांकडे पाहून गावातील लोक कुजबुजत होते. सर्व जण अनिताकडे बघून विस्मयाने हसत होते. त्याला कारणही तसेच होते. काल गणपत चव्हाणाच्या ऊसाच्या फडात अनिता बाळंत झाली होती. तिने पाचटातच बाळाला जन्म दिला होता. ऊसाचा फड गावाजवळच असल्यामुळे अनिताच्या प्रसूतीची गावभर चर्चा सुरू होती. आज ती तान्ह्या बाळाला घेऊन कामाला निघाली होती. त्यामुळे अगदी कालच बाळंत झालेली बाई लगेच कामाला कशी काय, म्हणून गावातील लोकांच्या नजरा अनितावर खिळल्या होत्या. तिला लोकांच्या नजरा कळल्या. त्यावर तिने हसून ‘आमच्यात असच असतंय, आमाले काई बी होत नयी’ असे उत्तर दिले. आणि टोळीबरोबर कशीबशी लेकरू आणि तोल सावरत चालती झाली.

जून २०२१ मध्ये ऊसतोड कामगारांच्या मुलांसाठी ऊसाच्या पट्ट्यामध्ये शाळा आणि वसतिगृह उभारणार असल्याचे सरकारने जाहीर केले होते. त्याचबरोबर ऊसतोड कामगारांना योजनांचा लाभ घेता यावा, म्हणून ओळखपत्राची तरतूद व नोंदणी करणार असल्याचेही जाहीर केले. अशाच प्रकारे १९९४ साली महाराष्ट्रामध्ये ऊसतोड कामगारांच्या मुलांसाठी साखरशाळा सुरू करण्यात आल्या होत्या, परंतु साखरशाळेचे मॉडेल यशस्वी होऊ शकले नाही. मुळातच ऊसतोड कामगारांबाबत कितीही सहानुभूती मिळाली अथवा कामगारांसाठी कल्याणकारी योजना जाहीर झाल्या, तरी त्या त्यांच्यापर्यंत पोहचतील याची दखल घेतली जात नाही.

..................................................................................................................................................................

खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी अशा काळात चांगल्या पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे. ‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

..................................................................................................................................................................

याचे महत्त्वाचे कारण असे की, ऊसाच्या कामाचे स्वरूप आणि हंगामी स्थलांतर यांचा बारकाईने अभ्यास न करता समस्या सोडवण्याचा प्रयत्न केला जातो. शासनाने ऊसतोड कामगारांच्या मुलांसाठी हंगामी शाळा सुरू करण्याचा निर्णय प्रशंसनीयच आहे. परंतु त्यांचा ‘शिक्षण’ हा एकमेव प्रश्न नाही. शिक्षण महत्त्वाचे आहेच, त्याचबरोबर त्यांच्या स्वास्थ्याची नुसती दखलच नाही, तर ते कसे जपता येईल, याची आखणीही करणे गरजेचे आहे. विशेषतः महिला ऊसतोड कामगारांचे प्रजनन स्वास्थ्य. ऊसतोड महिला कामगारांबाबतीत ते जपण्याची गरज का आहे, असा सहज प्रश्न निर्माण होऊ शकतो. कारण फक्त भारतातच नव्हे तर अख्या जगभरात प्रजनन स्वास्थ्य सुधारण्यासाठी बरेच प्रयत्न केले गेले आहेत.

१९९४मध्ये झालेल्या ‘इंटरनॅशनल कॉन्फरन्स ऑन पॉप्युलेशन अँड डेव्हलपमेंट’मुळे खऱ्या अर्थाने प्रजनन स्वास्थ्याला महत्त्व प्राप्त झाले. त्यासाठी वेगवेगळ्या देशांमध्ये गरजेनुसार विविध धोरणे आणि कार्यक्रम आखले गेले. म्हणूनच आपण जगभरात त्या बाबतीत सुधारणा पाहू शकतो. भारतामध्येही माता आणि बालके यांचे स्वास्थ्य सुधारण्यासाठी राष्ट्रीय स्थरावर विविध कार्यक्रम आखले गेले आहेत. परिणामतः गेल्या काही दशकात खूप सकारात्मक बदल झालेले आहेत. हे सगळे बदल म्हणजे ‘प्रजनन स्वास्थ्यविषयक उचित धोरणे आणि विविध कार्यक्रम’ याचाच परिणाम म्हटला तर फारसे वावगे ठरणार नाही. परंतु हे बदल सगळीकडे सारखे नाहीत, हेही तितकेच खरे आहे. अजूनही ग्रामीण भागात, स्थलांतरित लोकसंख्या, मागास जाती-वर्गांमध्ये सुधारणा करण्याची गरज आहे. म्हणूनच ऊसतोड महिला कामगारांकडे लक्ष देण्याची गरज भासते. ते समजण्यासाठी आपण सुरुवातीला दिलेल्या अनिताच्या गोष्टीकडे वळूया.

तिच्या प्रसंगावरून अनेक प्रश्न उपस्थितीत होतात. जसे की, अनिता गरोदर असतानाही स्थलांतरित का झाली? तिने प्रसूतीच्या कळा येईपर्यंत ऊसतोडीसारखे कष्टाचे काम का केले? अगदी कालच प्रसूती झाली असता, दुसऱ्या दिवशी काम कसे सुरू केले? तिला कामात काही सूट मिळते का? परंतु या सगळ्याला अनिताची गरिबी, कर्जबाजारीपणा, सामाजिक मागासलेपणा आणि सामाजिक असुरक्षितता ही कारणे आहेत.

याव्यतिरिक्त अजून काही प्रश्न आहेत, जे प्रजनन स्वास्थ्याच्या दृष्टीकोनातून अति महत्त्वाचे आहेत. जसे की, अनिता प्रसूतीसाठी इंदापूरच्या स्थानिक आरोग्य संस्थेमध्ये का नाही गेली? तिने गरोदर असताना आवश्यक कमीत कमी तीन तपासण्या (ANCs), धनुर्वाताचे दोन इंजेक्शन्स, लोहाच्या गोळ्या घेतल्या होत्या का? याचबरोबर अनिताच्या तपासण्या ऊसतोड भागात सहज व्हाव्या म्हणून स्थानिक आरोग्य संस्था किंवा साखर कारखान्यांकडून कोणती तरतूद केली होती का? नाही, तर का नाही? असे बरेच संभवनीय प्रश्न निर्माण होतात.

दुर्दैवाने या सगळ्या प्रश्नांची उत्तरे बहुतांशी नकारात्मक आहेत. सर्वांत महत्त्वाचे १५ वर्षे वय असूनही अनिता विवाहित तर आहेच, त्याचबरोबर तिला मातृत्व प्राप्त होणे, ही प्रजनन स्वास्थ्याच्या दृष्टीने चांगली बाब असू शकत नाही.

खरे तर ही गोष्ट एकट्या अनिताची नाही. प्रत्येक टोळीमध्ये तीन ते चार महिला कामगार अशा असतात, त्यात कोणी गरोदर किंवा नुकतीच प्रसूत झालेली असते. जवळची शक्यता वर्तवल्यास, दहापैकी नुकत्याच प्रसूत झालेल्या ऊसतोड कामगार महिलांमध्ये, सात अथवा त्यापेक्षा जास्त महिलांची प्रसूती ही ऊसाच्या पाचटामध्ये, नाहीतर पालांमध्ये होते. बहुतेक महिला कमीत कमी तीन तपासण्या करू शकत नाहीत, तर काही गरोदरपणाची नोंदणीही करू शकत नाहीत. काही महिला एक अथवा दोन तपासण्या करतात. परंतु त्यांचे स्थलांतर ऊसतोडणीच्या ठिकाणी झाल्यानंतर त्या पुढील तपासण्यांपासून वंचित राहतात.

..................................................................................................................................................................

उमर खय्याम आणि रॉय किणीकर यांच्यात एक समान धागा आहे आणि तो म्हणजे अध्यात्माचा, स्पिरिच्युअ‍ॅलिझमचा.  खय्याम सूफी तत्त्वज्ञानाकडे वळला. किणीकर ज्ञानेश्वरी, एकनाथी भागवत, गीता, उपनिषदे यांच्यात रमले. खय्याम अधून मधून अर्थहीनतेकडे वळत राहिला, तसे किणीकरसुद्धा वळत राहिले, पण एकंदर कवितेचा नूर बघितला तर किणीकर खय्यामपेक्षा अध्यात्मात फार खोल उतरले होते. त्यांनी संपूर्ण अध्यात्मविचार पचवला होता. प्रचितीचा दावा किणीकर करत नाहीत, पण त्यांनी सर्व भारतीय अध्यात्मविचार मन लावून समजून घेतला होता.

हे पुस्तक २५ टक्के सवलतीत खरेदी करण्यासाठी क्लिक करा -

https://www.booksnama.com/book/5357/Ghartyat-Fadfade-Gadad-Nile-Abhal

..................................................................................................................................................................

थोडक्यात, एखादी महिला तिच्या स्वतःच्या गावात गरोदर असेल आणि ऊसतोडीसाठी तिचे स्थलांतर झाले, तर तिची प्रसूती ऊसतोड परिसरामध्ये होते. एखादी महिला नवविवाहित असेल, अथवा एखादीचे मूल एक वर्ष वयाचे असताना ती स्थलांतरित झाली, तर तिची गरोदर राहण्याची शक्यता वाढते. तसेच स्थलांतरानंतर, प्रसूत/गरोदर ऊसतोड कामगारांच्या, प्रजनन स्वास्थ्याशी संबंधित आवश्यक सुविधा घेण्याच्या शक्यताही कमी होतात. या अवस्थेला खूप कारणे असली तरी सगळ्यात महत्त्वाची कारणे म्हणजे दुर्लक्षित केलेले हंगामी स्थलांतर, ऊसतोडणीच्या कामाचे टोकाचे स्वरूप, कामगारांच्या स्वास्थ्याप्रती साखर कारखान्यांचा आणि लोक स्वास्थ्य सेवांचा उदासीन दृष्टिकोन इत्यादी आहेत.

प्रथमतः ऊसतोड कामगारांच्या कोणत्याही अडचणी सर्वार्थाने सोडवायच्या असतील, तर कामगारांचे हंगामी स्थलांतर समजून घेण्याची अधिक गरज आहे. ढोबळमानाने प्रत्येक वर्षी लाखोंच्या संख्येने ऊसतोड कामगार तोडणीसाठी येतात आणि सहा महिन्यांच्या जीवघेण्या मेहनतीनंतर ते आपापल्या जिल्ह्यात परततात इतकाच हंगामी स्थलांतरणाचा अर्थ घेतला जातो. परंतु ऊसतोडीसाठी नक्की किती कामगार येतात, किती महिला/पुरुष येतात, किती महिला गरोदर किंवा लहान बालकांच्या माता असतात, कामगारांची सामाजिक पार्श्वभूमी, वय, आरोग्याच्या समस्या, महिलांच्या विशेष गरजा आणि स्थलांतरणानंतर कामगारांची राहण्याची सोय किंवा गैरसोय याबाबतीत ठोसपणे मांडणी व धोरण आखणी होताना दिसत नाही. म्हणूनच ऊसतोड कामगारांसाठीच्या योजना सर्वार्थाने यशस्वी होण्यासाठी हंगामी स्थलांतर मुळापासून समजून घेणे गरजेचे आहे.

दुसरी महत्त्वाची गोष्ट, ऊसतोडणीचे काम आणि त्याचे स्वरूप हे कोणत्याही सामान्य कामाच्या पलीकडचे आहे. महिला आणि पुरुष दोघांसाठीही हे काम अतीव कष्टाचे असून, त्यातही गरोदर आणि नुकत्याच प्रसूत झालेल्या महिलांसाठी ही जीवघेणी कसरत आहे. कामाची तीव्रता आणि गुंतागुंतीमुळे महिलांना गरोदरपणाचा महिनाही सांगता येत नाही किंवा आठवत नाही. प्रसूत झालेल्या महिलांना तर अशक्तपणा, चक्कर येणे, पायाला सूज व गोळे आणि अजून बरेच त्रास होत असतानाही काम करावे लागते. ऊसतोड कामगार सकाळपासून ते रात्री उशिरापर्यंत काम करत असतात. यामध्ये आठवड्यातून एक दिवस सुट्टीचीही शाश्वती नसते. बऱ्याचशा गरोदर किंवा प्रसूत झालेल्या महिलांना कामात कोणतीच सूट दिली जात नाही. खूप कमी महिलांच्या बाबतीत त्यांच्या वाटणीचे काम करायला सासू किंवा लहान बहीण/भाऊ असतात. तरीही बहुतांश महिला या प्रसूतीच्या कळा येईपर्यँत आणि प्रसूतीनंतर लगेच कामाला लागतात.

कामाच्या भयानक स्वरूपामुळे आणि साप्ताहिक सुट्टी नसल्यामुळे गरोदर महिला गरजेच्या आणि आवश्यक तपासण्यांपासून वंचित राहतात. या महिलांना वेळेवर आरोग्य सुविधांचा लाभ घेता यावा म्हणून सध्यातरी कोणीही जबाबदारी घेतलेली नाही. प्रत्येक हंगामाला कारखान्यांचे कार्यकर्ते, विमा देण्याच्या हेतूने टोळीतील कामगारांची नोंदणी करतात, परंतु विम्याचा लाभ कसा घ्यावा, विमा आहे की नाही, याबाबत कामगारांमध्ये जागरूकता केली जात नाही. तसेच कामाच्या वेळा, तास आणि दिवस यामध्ये कोणतीच निश्चिती नसल्यामुळे गरोदर/प्रसूत महिला कामगारांचे खूप हाल होतात. त्याचबरोबर त्यांचे प्रजनन स्वास्थ्यही धोक्यात येते.

ऊसतोड महिला कामगार हे फक्त गरोदरपणातील तीन तपासण्या, लोहाच्या गोळ्या, धनुर्वाताचे इंजेकशन्स आणि संस्थानिक प्रसूती यापासूनच वंचित नाहीत, तर प्रजनन स्वास्थ्याचे बाकीचे महत्त्वाचे आयामही धोक्यातच आहेत. या सर्वांचा परिणाम म्हणूनच आपण ऊसतोड कामगारांमध्ये बालविवाह, किशोरवयीन माता, मासिक पाळीतील समस्या, जनेंद्रियाचे आजार, कुटुंब नियोजनाचा अभाव, नवजात बालकांमध्ये लसीकरणाचा अभाव इत्यादी सहज पाहू शकतो.

..................................................................................................................................................................

अवघ्या २४ तासांत महाराष्ट्रात एक सत्तांतर नाट्य घडलं आणि संपलं... त्याची ही कहाणी सुरस आणि चमत्कारिक... अदभुत आणि रंजक...

या पुस्तकाच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी पहा -

https://www.booksnama.com/book/5312/Checkmate

..................................................................................................................................................................

तिसरा आणि सर्वांत महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे कामगारांच्या स्वास्थ्याप्रती साखर कारखान्यांचा आणि लोक स्वास्थ्य सेवांचा उदासीन दृष्टिकोन. गरोदर आणि प्रसूती झालेल्या महिलांच्या समस्या तर अजूनच गंभीर बाब आहे. मात्र अगदी टोकाला जाऊन असेही म्हणता येणार नाही की, ‘ऊसतोड कामगार महिला या संपूर्णतः स्वास्थ्य सुविधांपासून वंचित आहेत. काही महिलांच्या बाबतीत गंभीर परिस्थिती ओढवली तर महिला सुविधांची मदत घेतात. परंतु बहुतेक महिला खाजगी सुविधांची मदत घेताना दिसतात. असे करताना खर्च होणारी रक्कम ही कामगारांच्या खिश्यातून होते, ते सगळ्यांना परवडणारे नसते. त्यामुळे कामगार कर्जबाजारी होतात, त्यांनी केलेले कष्ट त्यांना गरिबीच्या कोशातून वर काढत नाही.

मुळात हे लक्षात घेणे गरजेचे आहे की, हे कामगार केवळ त्यांची गरिबी, खालच्या स्थराचा सामाजिक दर्जा, दुष्काळ परिस्थितीमुळे ओढवलेली असुरक्षितता यांमुळे साखरेच्या पट्ट्यांत स्थलांतर करतात. असे करून ते त्यांचे जगणे सुरक्षित करत असतात. ऊसतोड करून ते आर्थिकदृष्ट्या सबळ होत नाहीत, तर ही केवळ त्यांची जगण्यासासाठी केलेली धडपड असते.

याआधी सांगितल्या प्रमाणे ऊसतोड प्रदेशामध्ये शक्यतो गंभीर परिस्थितीमधेच महिला प्रजनन आरोग्यासंबंधित सुविधांचा वापर करतात. जे वापर करतात त्यामध्ये बहुतांशी खाजगी स्वास्थ्य सुविधांचा वापर करतात. आता प्रश्न असा उरतो की, हे कसे शक्य होते? टोळीमालक कामगार वास्तव्यास असणाऱ्या जवळच्या गावात खाजगी डॉक्टरकडे प्रत्येक कामगाराच्या नावे खाते उघडतात. गरज पडेल तेव्हा हे कामगार या दवाखान्यामध्ये जाऊन स्वतःच्या स्वास्थ्यविषयक गरजा भागवतात. पण शोकांतिका अशी की, ऊसतोडीच्या हंगामाशेवटी टोळीमालक सगळ्यांच्या नावाचा हिशोब करून ती रक्कम कामगारांच्या पगारातून वजा करून घेतात. काही कामगारांच्या बाबतीत ती रक्कम ५ ते ७ हजार होते. याचा विचार करूनच बहुतेकदा कामगार दवाखान्यात जायचेच टाळतात. गरोदर आणि प्रसव झालेल्या कामगार महिलांच्या बाबतीतही हेच घडताना दिसते. म्हणूनच ऊसतोड कामगारांचे प्रश्न सोडवताना फक्त शिक्षणच नाही, तर त्यांच्या स्वास्थ्याचीही दाखल घेणे महत्वाचे आहे, हेच या लेखाच्या निमित्ताने अधोरेखित करायचे आहे. त्याचबरोबर ऊसतोड महिला कामगारांचे स्वास्थ्य अबाधित ठेवण्यासाठी काही शक्यप्राय शिफारशी देण्याचा प्रयत्नदेखील आहे.

..................................................................................................................................................................

'अक्षरनामा' आता 'टेलिग्राम'वर. लेखांच्या अपडेटससाठी चॅनेल सबस्क्राईब करा...

..................................................................................................................................................................

सर्वप्रथम ऊसतोडीचे काम हे गर्भवती किंवा प्रसूत झालेल्या महिलांनी करावे की नाही, याबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले पाहिजे. याचे कारण ब्राझीलमध्ये ऊसतोडणीचे काम हे बहुतांश पुरुष करतात. हे काम जोखमीचे असून त्याचे गरोदर आणि प्रसूत झालेल्या मातांवर होणारे संभाव्य परिणाम लक्षात घेणे गरजेचे आहे. अशा महिलांचा ऊसतोडीमध्ये प्रवेश नाकारून त्यांच्यासाठी पर्यायी व्यवस्था उभी करणे गरजेचे आहे.

तरीही महाराष्ट्रात गरोदर मातांचा ऊसतोडीमध्ये सहभाग बघता, प्रजनन स्वास्थ्याळी संबंधित आवश्यक सुविधा पुरवणे महत्त्वाचे वाटते. यामध्ये मोफत तपासण्या, उपचार, प्रसूतिगृह, लसीकरण, मोबाईल हेअल्थ युनिट, सॅनिटरी पॅड्स, कुटुंब नियोजनाची आधुनिक साधने, जनजागृती आणि इतर आजारांवरील उपचार इत्यादी घटकांचा विचार होणे अत्यावश्यक आहे. ऊसतोड कामगारांसाठी स्वास्थ्यविषयक कार्यक्रम आखताना त्यांचे मूळ व स्थलांतराचे जिल्हे या दोन्ही ठिकाणी समन्वय करणे गरजेचे आहे. जेणेकरून स्थलांतरामुळे स्वास्थ्य सुविधांशी असणारा संबध तुटणार नाही आणि ऊसतोड महिला कामगार स्वास्थ्य सुविधांशी जोडल्या जातील. परिणामतः कोणत्याही ऊसतोड महिला कामगाराला प्रजनन स्वास्थ्य धोक्यात घालावे लागणार नाही अथवा तडजोड करावी लागणार नाही.

..................................................................................................................................................................

लेखिका सरोज शिंदे यांनी ऊसतोड महिला कामगारांच्या प्रजनन स्वास्थ्यावर संशोधन केले आहे. हे संशोधन जवळजवळ ३०० महिला ऊसतोड कामगारांवर असून त्यामध्ये ६० गरोदर/ प्रसूत महिला सहभागी झाल्या होत्या.

shinde.saroj4@gmail.com

..................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. पण आम्ही राज्यघटनेने दिलेले अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य मानतो. त्यामुळे वेगवेगळ्या विचारांना ‘अक्षरनामा’वर स्थान दिले जाते. फक्त त्यात द्वेष, बदनामी, सत्याशी अपलाप आणि हिंसाचाराला उत्तेजन नाही ना, हे पाहिले जाते. भारतीय राज्यघटनेशी आमची बांधीलकी आहे. 

..................................................................................................................................................................

नमस्कार, करोनाने सर्वांपुढील प्रश्न बिकट केले आहेत. त्यात आमच्यासारख्या पर्यायी वा समांतर प्रसारमाध्यमांसमोरील प्रश्न अजूनच बिकट झाले आहेत. अशाही परिस्थितीत आम्ही आमच्या परीने शक्य तितकं चांगलं काम करण्याचा प्रयत्न करतो आहोतच. पण साधनं आणि मनुष्यबळ दोन्हींची दिवसेंदिवस मर्यादा पडत असल्याने अनेक महत्त्वाचे विषय सुटत चालले आहेत. त्यामुळे आमची तगमग होतेय. तुम्हालाही ‘अक्षरनामा’ आता पूर्वीसारखा राहिलेला नाही, असं वाटू लागलेलं असणार. यावर मात करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. त्यासाठी आम्हाला तुमची मदत हवी आहे. तुम्हाला शक्य असल्यास, ‘अक्षरनामा’ची आजवरची पत्रकारिता आवडत असल्यास आणि आम्ही यापेक्षा चांगली पत्रकारिता करू शकतो, यावर विश्वास असल्यास तुम्ही आम्हाला बळ देऊ शकता, आमचे हात बळकट करू शकता. खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी या काळात आम्ही गांभीर्याने पत्रकारिता करण्याचा प्रयत्न करत आहोत. अशा पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे.

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

अक्षरनामा न्यूजलेटरचे सभासद व्हा

‘लव जिहाद’ असो की ‘समान नागरी कायदा’, यांचा मूळ हेतू स्त्रियांना दुय्यम ठेवण्याचा आहे. त्यामुळेच त्यांना राजकारणात महत्त्व प्राप्त होते. स्त्रियांनी हे सत्य जाणून भानावर यायला हवे

हे दोन्ही कायदे स्त्री-स्वातंत्र्य मर्यादित करणारे आणि स्त्रियांवर पुरुषसत्ताक गुलामी कायम ठेवणारे आहेत. ‘लवजिहाद’चा कायदा स्त्रियांना आपला जीवनसाथी निवडण्याचा मूलभूत अधिकार नाकारतो; ‘समान नागरी कायदा’ लग्न, घटस्फोट, पोटगी, दत्तक आणि वारसा याबाबतीत भरवसा देऊन स्त्रीला ‘पत्नी’ म्हणून मर्यादित करतो. आपली गुलामी आणि दुय्यम स्थान संपवणारे राजकारण स्त्रियांना ओळखता आले पाहिजे.......