‘अळीमिळी गुपचिळी’ हेच धोरण अवलंबलं तर कोविड महामारीतून वाचू, पण एका रोगट समाजात जगावं लागेल. 

इचलकरंजी (जि. कोल्हापूर)मधल्या दोन अल्पवयीन बहिणींचे गेल्या वर्षी बालविवाह लावून देण्यात आले. त्यातील एक सांगलीत (ता. मिरज) आणि दुसरी कर्नाटकात सासरी असते. मोठी १५-१६ वर्षांची असून सध्या नऊ महिन्यांची गरोदर आहे, तर छोटीला गर्भपातातून जावं लागल्याची केस नुकतीच पुढे आलीय. त्यातूनच बालकल्याण समितीसमोर खोटं आश्वासन देऊन जन्मदात्या वडिलांनीच त्यांचे बालविवाह लावल्याचं उघड झालंय.

पोलिसांनी या प्रकरणी बालविवाहविरोधी कायदा आणि बाललैंगिक अत्याचार प्रतिबंधक कायदा या अंतर्गत झिरो एफआयआर दाखल केलाय. या दोन्ही मुलींना बालकल्याण समितीपुढे तातडीने हजर करण्याचे आदेश कोल्हापूर बालकल्याण समितीने काढले आहेत. स्थानिक बालकल्याण समितीला एफआयआर आणि समितीच्या आदेशांची प्रत पोचवण्यात आली आहे. पण लॉकडाऊनमुळे या मुलींपर्यंत पोलीस यंत्रणा, संस्थेचे कार्यकर्ते अद्याप पोचू शकलेले नाहीत. या मुलींची सुरक्षा धोक्यात येऊ नये, याची काळजी सर्वांनाच लागली आहे. त्यांच्याशी कोणाचाही संपर्क होऊ शकलेला नाही. त्यांचे बालविवाह लावणाऱ्या त्यांच्या वडिलांवरही पोलिसांनी कारवाई केलेली नाही.

..................................................................................................................................................................

अधिक माहितीसाठी पहा - https://bit.ly/2De0Sya

..................................................................................................................................................................

कोल्हापूरमधील ‘अवनी’ ही संस्था गेली २५ वर्षं मुलींच्या संरक्षणाचं काम करते. बालविवाह रोखणं, मुलींचं संरक्षण करणं, त्यांना शिकवणं, स्वत:च्या पायांवर उभं करणं, यासाठी प्रयत्न करते. या संस्थेमध्ये ४० मुलींचा सांभाळ करण्याची क्षमता आहे. अनुराधा भोसले (वय ५२) या संस्थेच्या प्रमुख. त्यांना या बहिणींचे बालविवाह झाल्याची माहिती समजताच तीन जुलै रोजी त्या इचलकरंजीला गेल्या. त्यांनी खूप चौकशी केल्यावर या दोन बहिणींची माहिती मिळाली. या मुलींना सुरक्षितपणे परत आणण्याचे कायदेशीर त्यांनी प्रयत्न सुरू केले आहेत. 

अनुराधा यांच्या म्हणण्याप्रमाणे, या दोन्ही मुलींची आई त्यांना सोडून गेल्यानंतर वडिलांनी त्यांना ‘अवनी’मध्ये दाखल केलं होतं. त्यांचे वडील इचलकरंजीला हातमागाच्या कारखान्यात काम करतात. 

चार-पाच वर्षं या मुली संस्थेत व्यवस्थित राहिल्या. एकीची दहावी पूर्ण झाली, तर दुसरीची पाचवी. त्यानंतर गेल्या वर्षी उन्हाळ्याच्या सुटीत त्यांच्या वडिलांनी त्यांना बालकल्याण समितीच्या परवानगीनं घरी नेलं. त्यानंतर वेळेत मुली परत आल्या नाहीत. संस्थेनं बराच पाठपुरावा करून वडिलांना गाठलं. त्यांना बालकल्याण समिती (सीडब्ल्यूसी) समोर हजर केलं. त्यांनी लेखी हमी दिली की, मुलींचा सांभाळ करण्यासाठी मी सक्षम आहे. त्यानंतर समितीने ‘अवनी’कडचा या दोन्ही मुलींचा कायदेशीर ताबा वडिलांकडे दिला. “दोन्ही मुली देखण्या आणि अभ्यासात हुशार होत्या. जेव्हा त्यांच्या फॉलोअपसाठी आम्ही इचलकरंजीला जायचो, तेव्हा मुली आजोळी शिकण्यासाठी गेल्या आहेत, असं वडिलांच्या कारखान्याचा मालक सांगायचा,” असं अनुराधा भोसले यांनी सांगितलं. 

मुलींची भेटही होत नव्हती आणि बोलणंही होऊ शकत नव्हतं. कायद्यानुसार वडिलांना मुलींना सुटीत घरी नेण्याचा हक्क होता. त्याचा ते गैरवापर करतील अशी शंका येण्याचं कारण नव्हतं. संस्थेतल्या मुलींसोबत झालेला हा पहिला प्रकार आहे. “या बहिणींना न्याय मिळवून दोषींना शिक्षा मिळेपर्यंत मी पूर्ण प्रयत्न करणार,” असं अनुराधा भोसले यांनी सांगितलं. त्यांनी असाही संशय व्यक्त केला की, मुलींच्या लग्नाबदल्यात बहुधा काही आर्थिक देवाणघेवाण असावी. तसं असल्यास त्याचाही तपास होणं गरजेचं आहे.

..................................................................................................................................................................

हेही वाचा :  अलेक्झांड्रिया ओकासिओ-कॉर्टेझजचे भाषण ही उद्दामपणाला दिलेली सणसणीत चपराक आहे!

..................................................................................................................................................................

अनुराधा भोसले पुढे म्हणाल्या की, “मुलींनी वडिलांसोबत जाण्यासाठी जेव्हा ना हरकत दिली, तेव्हा कदाचित त्यांच्यावर घरच्यांनी दबाव आणला असावा - तुम्हाला किती दिवस राखायचं? लग्न लावून मोकळे होतो. पण मुली हिंमत करून बोलल्या असत्या तर काहीतरी कळलं असतं. आम्हाला जुलैमध्ये झाला प्रकार समजला, तेव्हा आम्ही तळमळलो.”

याबाबत बालकल्याण समितीच्या सदस्या दिशाद मुजावर यांनी सांगितलं की, लॉकडाऊन, जिल्हाबंदी, कर्नाटकातील कोविड-१९च्या वाढत्या केसेसमुळे तिथं असलेली परिस्थिती, यांमुळे पोलीस आता या मुलींपर्यंत पोहचू शकत नाहीत. कारण काही पोलीसही कोविड-१९चे रुग्ण बनले आहेत. पण या प्रकरणाचा बालकल्याण समिती संपूर्ण पाठपुरावा करतेय. सांगली जिल्हा, बेळगावच्या समित्यांसोबत संवाद सुरू आहे. लवकरच त्या बहिणींपर्यंत पोचण्याचा प्रयत्न करू.” 

बाल हक्क संरक्षण आयोगाचे सदस्य संतोष शिंदे म्हणाले, “कोविडची महामारी, कामगारांचं मायभूमीत स्थलांतर, बेरोजगारी, आर्थिक मंदी या सगळ्याचा मोठा परिणाम म्हणून बालहक्कांची पायमल्ली होतेय. त्यातही मुलींच्या हक्कांवर सर्वाधिक गदा येतेय. आम्ही सर्व जण विविध मार्गांनी लोकसहभागातून हे कसं थांबवता येईल, याचाच विचार करतोय.”

कोल्हापूरची ही घटना अत्यंत अस्वस्थ करणारी आहे. दुर्दैवाने असे प्रकार इतरही ठिकाणी घडत आहेत. शहरं सोडून परत गेलेली अनेक कुटुंबं मुलींचे बालविवाह करत आहेत. अशा प्रकारच्या जवळपास २००हून अधिक घटना आहेत. मुलींचं शिक्षण थांबतंय, त्यांना मजुरीकरता वापरलं जातंय. यामुळे एकप्रकारे बाललैंगिक अत्याचार, बालविवाह, बालमजुरी याविरोधात गेल्या दीड-दोन दशकांत केलेल्या मोठ्या आंदोलनाची पीछेहाटच होईल.

शिंदे सांगतात, “केवळ पोलीस, सरकार, बालहक्क आयोग, बाल न्याय हक्क समिती किंवा बालकल्याण समितीची ही जबाबदारी नाहीये. आम्ही प्रयत्न करतोय की, गावोगावी लोकांच्या टीम्स बनवायच्या. त्यातल्या लोकांवर जबाबदारी द्यायची की, गावात आलेल्या मुलींची अल्पवयात लग्नं लावली जाणार नाहीत, त्यांचं ट्रॅफिकिंग होणार नाही, शिक्षण थांबणार नाही, याकडे लक्ष द्यायचं. एकमेकांच्या सहकार्यानेच हे साध्य होऊ शकतं.” 

..................................................................................................................................................................

'अक्षरनामा' आता 'टेलिग्राम'वर. लेखांच्या अपडेटससाठी पुढील लिंकवरून चॅनेल सबस्क्राईब करा...

..................................................................................................................................................................

मुलगी परक्याचं धन, तिचं लग्न लावून दिलं म्हणजे पालक म्हणून आपली जबाबदारी संपली, मुलीचं लग्न लावायला उशीर झाला तर समाज काय म्हणेल, हुंडा देण्यात गैर काय? ती तर रीतच आहे, असल्या बुरसटलेल्या पुरुषप्रधान विचारांचा पगडा जोपर्यंत समाज टाकणार नाही, तोपर्यंत या दोन बहिणींप्रमाणे अनेक मुलींवरचा अन्याय चालूच राहणार. महाराष्ट्रात आजही स्त्रीभ्रूणहत्येविरोधातल्या कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी होत नाही. ती व्हावी यासाठी झगडा सुरू आहे. मुलगी जन्माला आली की, बालविवाह, हुंडा, कौटुंबिक छळ, बालअत्याचार यातल्या कुठल्या ना कुठल्या संकटातून तिला जावं लागतंच. 

बीड जिल्ह्यात ऊसतोड कामगारांसाठी काम करणाऱ्या मनिषा तोकले सांगतात, “बालविवाह रोखणं हे प्रामुख्याने ग्रामसेवकाचं कर्तव्य आहे. कायद्याचा धाक राहिला तर हे प्रकार थांबू शकतील. पण गावातलेच काही लोक अशा प्रकारांना छुपा पाठिंबा देतात किंवा त्याबद्दल मौन बाळगतात.” 

सरकारच्या शाळा बंदच आहेत. मोठ्या झालेल्या मुली शाळेतही जात नाहीत, तेव्हा त्यांच्या जबाबदारीतून मोकळं होऊया, असं ज्या पालकांना वाटतं, त्यांच्यापर्यंत पोचता आलं तर कदाचित या मुलींचं आयुष्य बदलेल. संतोष शिंदे सांगतात, “आश्रमशाळा बंद असल्यामुळे ज्या मुली शिकण्याची, मोठं होण्याची, वेगळं काहीतरी करण्याची स्वप्नं पाहत होत्या, त्यांना मोठा ब्रेक लागलाय. निमशहरी, ग्रामीण भागातील मुलींच्या अडचणी लॉकडाऊन आणि कोविडमुळे गुंतागुंतीच्या बनल्या आहेत.”

याबद्दल विविध पातळ्यांवर आपण सारे संवाद साधत राहिलो तर ज्या वाईटाकडे या मुलींना ढकलवलं जातंय, ते निदान थांबवू शकतो. पण सर्वांनीच ‘अळीमिळी गुपचिळी’ हे धोरण अवलंबलं तर येत्या काळात कोविड महामारीतून वाचू, पण एका रोगट समाजात जगावं लागेल. 

..................................................................................................................................................................

लेखिका अलका धुपकर ‘मुंबई मिरर’ या इंग्रजी दैनिकात असिस्टंट एडिटर आहेत.

alaka.dhupkar@gmail.com

..................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. पण आम्ही राज्यघटनेने दिलेले अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य मानतो. त्यामुळे वेगवेगळ्या विचारांना ‘अक्षरनामा’वर स्थान दिले जाते. फक्त त्यात द्वेष, बदनामी, सत्याशी अपलाप आणि हिंसाचाराला उत्तेजन नाही ना, हे पाहिले जाते. भारतीय राज्यघटनेशी आमची बांधीलकी आहे. 

..................................................................................................................................................................

नमस्कार, करोनाने सर्वांपुढील प्रश्न बिकट केले आहेत. त्यात आमच्यासारख्या पर्यायी वा समांतर प्रसारमाध्यमांसमोरील प्रश्न अजूनच बिकट झाले आहेत. अशाही परिस्थितीत आम्ही आमच्या परीने शक्य तितकं चांगलं काम करण्याचा प्रयत्न करतो आहोतच. पण साधनं आणि मनुष्यबळ दोन्हींची दिवसेंदिवस मर्यादा पडत असल्याने अनेक महत्त्वाचे विषय सुटत चालले आहेत. त्यामुळे आमची तगमग होतेय. तुम्हालाही ‘अक्षरनामा’ आता पूर्वीसारखा राहिलेला नाही, असं वाटू लागलेलं असणार. यावर मात करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. त्यासाठी आम्हाला तुमची मदत हवी आहे. तुम्हाला शक्य असल्यास, ‘अक्षरनामा’ची आजवरची पत्रकारिता आवडत असल्यास आणि आम्ही यापेक्षा चांगली पत्रकारिता करू शकतो, यावर विश्वास असल्यास तुम्ही आम्हाला बळ देऊ शकता, आमचे हात बळकट करू शकता. खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी या काळात आम्ही गांभीर्याने पत्रकारिता करण्याचा प्रयत्न करत आहोत. अशा पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे.

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -