मला असे प्रश्न पडले म्हणजे माझं देशावर प्रेम नाही का?
अर्धेजग - कळीचे प्रश्न
अमिता दरेकर
  • या लेखातील सर्व छायाचित्रं प्रातिनिधिक आहेत
  • Thu , 22 December 2016
  • नोटाबंदी Demonetisation ‌मोबाईल बँकिंग Mobile Banking काळा पैसा Black money कॅशलेस अर्थव्यवस्था Cashless economy

नोटाबंदीचा गोंधळ सुरू झाल्यापासून अनेकांप्रमाणेच माझ्याही मनात अनेक प्रश्नांचा गोंधळ उडाला होता. हातात थोडीफार कॅश होती ती लांबलचक रांगांचा ताप टाळण्यासाठी शेवटच्या दिवसांमध्ये भरू असा विचार करून बँकेत जाणं टाळलं होतं. पण, एका दिवसासाठीच का होईना, फक्त पाच हजार रुपये भरायचे आणि त्यापेक्षा जास्त भरायचे असतील तर डिक्लरेशन द्यायचं, असा नवा नियम आला आणि धाबं दणाणलं. नोकरीतून ‘टाइम प्लीज’ घेऊन अखेर बँकेत जावं लागलं.

नोटाबंदीने लोकांचे काय हाल होतात, रांगांमध्ये उभं राहणाऱ्यांना काय वाटतं, हे आजवर बातम्या आणि सोशल मीडियातल्या वादळी चर्चांमधून कळत होतं. पण, त्याच रांगेत उभं राहून त्या सगळ्या माणसांचं निरीक्षण करण्याचा अनुभव फारच त्रासाचा होता. त्यामुळे मनातले प्रश्न आणखी गडद झाले.

मी एका प्रसिद्ध आणि बऱ्याच बाबतीत कुप्रसिद्ध बँकेच्या अपवादात्मकरीत्या सौजन्यशील शाखेत साधारण दोन तास घालवले. त्यात ब्रँच मॅनेजर ते रस्त्यावर गाडी लावणारा ज्यूसवाला अशा अनेकांशी बोलणं झालं. आपलेच पैसे आपल्याच खात्यात भरण्यासाठी स्पष्टीकरण का द्यायचं? रोख रक्कम आहे म्हणजे आपण ब्लॅकवाले ठरू का? ती भरण्याच्या वेळेत खोळंबलेल्या कामाचं काय करायचं? असे अनेक प्रश्न घेऊन मी रांगेत उभी होते. पण, रांगेतल्या इतरांकडे पाहून एक वेगळाच मुद्दा ठळकपणे लक्षात आला. या रांगांनी, रोज बदलत्या नियमांनी माणसांचं जगणं-वागणंच बदलून गेलं आहे. त्याचं काय होणार?

ब्रँच मॅनेजरांशी माझी चेहऱ्याने ओळख होती. पण, जुजबी बोलण्यापलीकडे फारशी चर्चा करण्याची वेळ आली नव्हती कधी. त्या दिवशी डिक्लरेशन फॉर्मवर सही घ्यायला त्यांच्या केबिनमध्ये गेले, तेव्हा त्याच कामासाठी आलेला एक व्यापारीही केबिनमध्ये आला. फॉर्म व्हेरिफाय करताना त्यांचा बांधच फुटला एकदम- ‘‘काल अचानक हे जाहीर केलं. काय बोलणार आता?’’ हे फॉर्म इतक्या सकाळी तयार होते, त्याबद्दल विचारलं, तर ते म्हणाले, ‘‘सकाळी साडेसातला येऊन सगळ्या झेरॉक्स काढल्या. काय करणार? यायलाच पाहिजे. बँक सुरू व्हायच्या आधी हे सगळं तयार असायला हवं ना?’’ मी सहज म्हटलं, ‘‘हो. तुम्हा बँकवाल्यांना फारच त्रास झाला...’’ माझं वाक्य पूर्ण व्हायच्या आधीच ते म्हणाले, ‘‘हे आता रोजचंच झालंय. आम्ही कधी घरी जातो, कसे जातो, पुन्हा दुसऱ्या दिवशी किती वाजता येतो, इथे कसं काम करतो... कशाचा कशाला काही मेळ राहिलेला नाही. कोणाला सांगायचं हे सगळं?’’

माझीही जवळची एक नातेवाईक बँकेत आहे. ती अध्येमध्ये फोनवर हेच सांगत असते हल्ली. पण, या तिऱ्हाईत बँकवाल्याशी बोलताना वाटलं, आपण ग्राहक म्हणून हा विचार केलाच नव्हता. हा माणूस बँकेचा मॅनेजर आहे, याचा त्याच्या कुटुंबियांना सध्या आनंद होत असेल का? घरी गेल्यावर कसा असत असेल या माणसाचा मूड? आमचा तर नुसता बँकेच्या शाखेसमोरून गेल्यानंतरही बिघडतो; हा तर आत असतो इतका वेळ, त्या सगळ्या सावळ्या गोंधळामध्ये.

या शाखेतले कर्मचारीही बँकेच्या बदलौकिकाला बट्टा लावत शक्य तितक्या शांतपणे गिऱ्हाईकांना माहिती देण्याचा प्रयत्न करत होते. पण, एरवी फारच छान बोलणारा हा सगळाच स्टाफ आता संतापाच्या सीमेवर आहे, हे जाणवत होतं.

माहितीच्या काऊंटरवर एक अगदी साधीशी बाई लग्नासाठीच्या खर्चाची माहिती विचारत होती. पलीकडच्या बाईंनी सांगितलं, ‘‘तुम्ही कोणाला किती पैसे देणार हे लिहून द्यावं लागेल.’’ हे सगळं कुणाकडून तरी व्हेरिफाय करायचं होतं. मला चटकन कळलं नाही ते. पण, ही बाई म्हणाली, ‘‘अहो, हे सगळं मी कसं करणार? असे खर्च कसे लिहिणार?’’ कर्मचारी म्हणाली, ‘‘मला कळतंय, पण मोदींनी सांगितलंय तसं. मी काय करू?’’ तर ही म्हणाली, ‘‘असं कसं? आम्ही तुम्हालाच विचारणार. मी काय मोदीकडे जाऊ?’’

यात खरं तर दोघींचंही काही चुकलं नव्हतं. पण, ग्राहक आणि कर्मचारी या नात्यात त्यांचा काही दोष किंवा सहभाग नसताना काहीतरी बिनसलं, हे खरं.

मॅनेजरांच्या केबिनमध्ये सोबत असलेला व्यापारी बाहेर पडता-पडता म्हणाला, ‘‘बिझनेस कॅश में ही होता है। रोज कॅश भरने आऊं बँक में तो उधर कौन बैठेगा?’’ अचानक पाच हजारांच्या मर्यादेचा नियम निघाला म्हणून घाबरून आज आला होता. थोड्या वेळाने कुठून तरी त्याच्या आरड्याओरड्याचा आवाज आला. खूपच संतापला होता. त्याच तिरमिरीत बँकेतून बाहेर पडला. बाहेर जाताना म्हणाला, ‘‘अरे, इसके मन में कुछ भी आयेगा तो ये बोल देगा. आज एक, कल दुसरा. मुझे क्या इतना ही काम है?’’

आतापर्यंत आपल्याशी शांतपणे, छान बोलणारा हा माणूस इतका संतापून इथून बाहेर पडला. आता तो घरी किंवा व्यवसायाच्या ठिकाणी कसा जाणार? गाडीवरून जाईल की ट्रेनमधून? नीट पोहोचेल ना... असे अनेक प्रश्न मनात आल्यावाचून राहिले नाहीत.

एक ज्यूसवाला आला होता. सात-आठ हजारच होते त्याच्याकडे. छोटीशी गाडी लावतो कुठेतरी. स्वत:शीच बोलल्यासारखा बोलत होता, ‘‘आज हवा थोडी थंडी है। ज्यादा नुकसान नहीं होगा। छोडो, पैसा भरना तो पडेगा। पता नहीं कल को कुछ और बोल दे ये लोग तो साराही नुकसान!’’

मेहनतीने महिन्याला कसेबसे काही हजार कमावणाऱ्या माणसाला इतकं टेन्शन देऊन आपण नेमकं काय साध्य करणार आहोत? अशी छोटी गाडी लावणारा माणूस कॅशलेस कसा होईल? पेटीएम वगैरेचे पर्याय आहेत मान्य, पण नसेल एखाद्याला जमत तर काय आपण त्याला सिस्टीममधून बाहेर करणार आहोत का?

मी झेरॉक्स काढून परत बँकेत आले, तेव्हा गेटवरच एक छान सावळीशी तरुणी कसानुसा चेहरा करून उभी होती. वॉचमनने तिला सांगितलं फक्त पाच हजार भरता येतील. मी तिला डिक्लरेशन फॉर्मबद्दल सांगितलं. तिला जरा हायसं वाटलं. एका छोट्याशा शाळेत शिक्षिका होती. कमी पगार, तोही कॅशमध्येच मिळत होता. तिला बँकिंगबद्दल फारसं काही माहीत नव्हतं. मी रांगेत उभी होते तिथं येऊन हे कसं करू, इथं काय लिहू असं काहीबाही विचारत होती. बहुधा असं कारण वगैरे द्यावं लागणार म्हणून घाबरली होती.

तिने हे शिकून घ्यायला हवं, पगार चेक किंवा सॅलरी अकाऊंटमध्ये मागायला हवा, असं उंटावरचं शहाणपण तिलाही शिकवता येईल, पण नसेल तिच्याकडे ऑप्शन. मिळतेय ती नोकरी, मिळेल तो पगार स्वीकारायचा, अशी परिस्थिती तिच्यासारख्या कितीतरी भारतीयांच्या वाट्याला येते. इतक्या तळागाळातल्या माणसांना ऑप्शन नसतोच कशातही.

माझ्या जवळच्या माणसांपैकी एकीची नोकरी गेली या भानगडीत. ज्वेलरी मेकिंगच्या युनिटमध्ये आठ-दहा तास मान मोडून काम करते ती रोज. तिथं सगळा रोखीचा व्यवहार चालायचा. हिला पगारच दहा हजारांच्या आत. पण, रोखीच्या चणचणीमुळे काही दिवसांपूर्वी ते युनिटच बंद केलं मालकाने. त्यामुळे आता कमी पगारावर कुठेतरी दुसरं काम मिळवलंय तिने.

तिला पगार देणारा शेठ रोखीत व्यवहार करतो, ही तिची चूक नाहीए. तिला महिन्याला काही रक्कम कमावणं भाग आहे... ती कॅशमध्ये मिळाली तरी.

भ्रष्टाचार वगैरे फार मोठ्या गोष्टी आहेत. त्या आपल्या किती आवाक्याबाहेरच्या आहेत, याचा एक वेगळा अनुभवही याच दिवसांमध्ये आला. काही दिवसांपूर्वी काळा पैसा काही टक्के दंड भरून पांढरा करण्याची स्कीम जाहीर झाली. ही बातमी टीव्हीवर येण्याच्या आदल्या दिवशी मी माहेरी काही कामासाठी आलेली असताना लिफ्टजवळ एक व्यापारी मला आणि माझ्या वडिलांना भेटला. त्यांच्या इमारतीत गुजराती, मारवाडी यांचा भरणा जास्त. तो म्हणाला, ‘‘भाईसाब, सरकार की नई स्कीम आयी है। ५०-५० टका कर लो। २५ टका चार साल के बाद मिलेगा। आपके पास दस खोका (कोटी रु.) है तो ढाई जाने दो। बाकी फिर भी रहेगा। अच्छा ही है।’’ बाबा म्हणाले, ‘‘क्या बात करते हो? मुझे तो मालूम नहीं ऐसा कुछ।’’ तो म्हणाला, ‘‘अभी दो दिन पहले ही आया है।’’ त्याच्या दुसऱ्या दिवशी अधिकृतपणे ही स्कीम जाहीर झाली… ती त्याला तीन दिवस आधीपासून माहिती होती!

देशातला भ्रष्टाचार थांबावा, काळा पैसा असू नये, हे स्वप्न मलाही बघायला आवडतंच. पण, त्या नावाखाली जे काही चाललं आहे, त्यातून होणाऱ्या मानवी मनाच्या आणि नात्यांच्या वाताहतीचं काय? ती कोण मोजतं आहे का नुकसानीत? बँकेतून बाहेर पडल्यावर कुठल्याशा कारणावरून मी नवऱ्यावरही भयंकर खेकसले. आतल्या आत कसला तरी संताप झाला होता. असं अनेकांचं होत असणार!

हे आपण कसं सावरणार? वीस टक्क्याने काळ्याचे पांढरे करणारे कोणत्याच बँकेसमोर रांगांमध्ये का उभे नाही राहिले? नोटाबंदी जाहीर झाल्याच्या पहिल्या दिवसापासून कोट्यवधी रुपयांच्या नव्या करकरीत नोटा टक्केवारीवाल्यांच्या हातात कशा पोहोचल्या? हे चित्र यापुढे आपोआप बदलणार आहे का? आजवर छोट्या व्यावसायिकांचं जे नुकसान झालं, ते भरून निघेल का? बँक कर्मचाऱ्यांना या जास्तीच्या कामाचा वेगळ्या भत्ता मिळणार का? मला असे प्रश्न पडले म्हणजे माझं देशावर प्रेम नाही का?

मला अर्थशास्त्र वगैरे कळत नाही फारसं. त्यामुळे प्रश्नही तसे भाबडेच पडतात. ‘फालतू विचार करत असतेस. तुझं आडनाव ‘विचारे’ ठेवायला हवं,’ असं आई खूप वर्षांपासून म्हणतेय!

darekar.amita@gmail.com

Post Comment

Rohit Deo

Thu , 22 December 2016

I think Modi don't want second term... Actually aim is to motivate ppl for cashless transactions... But there is difference between motivation and compulsion...


अक्षरनामा न्यूजलेटरचे सभासद व्हा

ट्रेंडिंग लेख

‘लव जिहाद’ असो की ‘समान नागरी कायदा’, यांचा मूळ हेतू स्त्रियांना दुय्यम ठेवण्याचा आहे. त्यामुळेच त्यांना राजकारणात महत्त्व प्राप्त होते. स्त्रियांनी हे सत्य जाणून भानावर यायला हवे

हे दोन्ही कायदे स्त्री-स्वातंत्र्य मर्यादित करणारे आणि स्त्रियांवर पुरुषसत्ताक गुलामी कायम ठेवणारे आहेत. ‘लवजिहाद’चा कायदा स्त्रियांना आपला जीवनसाथी निवडण्याचा मूलभूत अधिकार नाकारतो; ‘समान नागरी कायदा’ लग्न, घटस्फोट, पोटगी, दत्तक आणि वारसा याबाबतीत भरवसा देऊन स्त्रीला ‘पत्नी’ म्हणून मर्यादित करतो. आपली गुलामी आणि दुय्यम स्थान संपवणारे राजकारण स्त्रियांना ओळखता आले पाहिजे.......