‘मूल दत्तक घेणे’, हा खरेतर मूर्खपणा नाही, पण ‘तयारी नसताना मूल दत्तक घेणे’, हा ठार मूर्खपणा आहे!

सुरुवातीलाच हे स्पष्ट करतो की, हा प्रश्नच मूर्खपणाचा आहे; पण तो मला पडलेला नाही. वसुधाने (बायको) मानसिक समुपदेशक म्हणून काम करायला सुरुवात केल्यापासून एक एक वल्ली येऊन भेटतात तिला. त्यातल्याच एकाने विचारलेला हा प्रश्न. आता बायकोकडे येणाऱ्या रुग्णांबद्दल लिहिणे नैतिकतेला धरून नसल्याने त्याबद्दल जास्त लिहीत नाही, पण या प्रश्नाने विचारचक्र सुरू झाले. आम्ही आमची एकुलती एक मुलगी दत्तकच घेतली आहे आणि त्या सगळ्या सरकारी प्रक्रियेतून जाताना अनेक अनुभव आले, अनेक लोक भेटले. त्यांच्या प्रतिक्रिया, त्यांचे अनुभव (बऱ्याचदा अननुभव), न मागता दिलेले सल्ले आणि न मागता दिलेली मते, या क्षेत्रात बोकाळलेला भ्रष्टाचार, सरकारी लोकांचा तुच्छ आणि बेदरकार दृष्टिकोन या सगळ्याचा यथेच्छ अनुभव घेतला. या सगळ्यामुळे मूल दत्तक घेणे हा एक मूर्खपणा असल्याचे काही काळ मलाही वाटू लागले होते. (अर्थात, वसूच्या पेशंटला काही अशी ‘खुदाई खिन्नता’ आली नव्हती! त्याने दत्तक घेतलेल्या मुलामध्ये आणि त्याच्यामध्ये काहीतरी प्रॉब्लेम झाला होता आणि ते मूल जैविकदृष्ट्या त्याचे नसल्याने असे झाले होते का, आणि म्हणून मूल दत्तक घेणे हा मूर्खपणा होता का, असे विचारत होता.)

या बाबतीतला आमचा सरकारसंदर्भातील किंवा कोर्टाविषयीचा अनुभव दिव्य आहे. एकतर यात भ्रष्टाचार भयानक आहे. मला आश्चर्य वाटले, पण पुण्यात मुलगा दत्तक हवा असेल, तर तीन-चार लाख रुपये मोजावे लागतात आणि जर मूल एक वर्षापेक्षा कमी वयाचे असेल, तर ही रक्कम वाढते. नाहीतर तीन ते पाच वर्षे प्रतीक्षा करावी लागते. मुलगी दत्तक घ्यायची असल्यास काही पैसे लागत नाहीत. मुलगा असो वा मुलगी, त्यामुळे आम्हाला काही फरक पडत नव्हता आणि आम्ही पैसे मोजून मूल दत्तक घेणार नव्हतो. म्हणून मग अहमदनगरच्या ‘स्नेहालय’ या प्रसिद्ध अनाथालयाचे गिरीश कुलकर्णी (हीच ती आमीर खानच्या ‘सत्यमेव जयते’मध्ये दाखवली गेलेली संस्था. त्या वेळी त्यांच्याकडे एकही लहान मूल नव्हते.) यांनी एक युनिव्हर्सल अर्ज तयार करून महाराष्ट्रातल्या सर्व परिचित अनाथाश्रमांमध्ये तो नेऊन देण्याचा सल्ला दिला. तिथल्या कोर्टात वारंवार जाण्याची तयारी ठेवण्याविषयीही सांगितले. ‘‘मीदेखील माझ्या ओळखीमध्ये सांगून ठेवतो, पण सगळी सरकारी प्रक्रिया तुम्हाला पूर्ण करावी लागेल. त्यात काही पळवाट किंवा लाच देऊन काम करून हवे असेल, तर माझ्या मदतीची अपेक्षा ठेवू नका.’’ झालं, मग आमची धावपळ सुरू झाली. पहिले म्हणजे दोघांच्या चारित्र्याचा दाखला पोलिसांकडून घ्यावा लागतो. त्याकरता पुण्याच्या कामिशनर हाफिसात खेट्या मारल्या. मग तिथून आम्ही राहत असलेल्या पोलिस ठाण्यापर्यंत वाऱ्या केल्या. दोन महिन्यांनी माझा दाखला आला, पण बायकोचा आला नाही, कारण ती मूळची नगरची होती आणि आमचे लग्न होऊन दोन-तीन वर्षेच झालेली होती. त्यामुळे ती कोणी डांबिस गुन्हेगार वगैरे नसल्याचे इथल्या पोलिसांना कळायला मार्ग नव्हता! मग पुणे ते नगर अन नगर ते पुणे अशा खेट्या झाल्या. अखेरीस तो दाखला मिळाला. मग केस पेपर. आम्ही दोघांनी ‘मला मूल दत्तक का घ्यायचे आहे?’, हे सविस्तर सांगणारा, वेगवेगळा लिहिलेला निबंधवजा शपथनामा, आमचे वैद्यकीय अहवाल (फक्त ससूनच्या डॉक्टरांनी सही केलेलेच. ‘का?’, हा प्रश्न विचारायची सोय नाही), उत्पन्नाचे दाखले, मालमत्ता, कर्ज, विमा, गुंतवणुकीची कागदपत्रे वगैरे सोपस्कार झाले. आम्ही चांगले लोक असल्याची बायकोच्या आणि माझ्या ओळखीच्या दोघा मित्रांनी (म्हणजे वेगवेगळ्या; नवरा बायकोला ओळखणारा समान मित्र असला की त्याची विश्वासार्हता संपते) नोटरीसमोर दिलेली ग्वाही, मी आणि माझी बायको दोघेही गचकलो, तर माझ्या आणि फक्त माझ्याच एका नातेवाइकाने आमच्या दत्तक मुलीला सांभाळण्याची दिलेली ग्वाही (प्रतिज्ञापत्र) हे सगळे सगळे पूर्ण केले. तो चांगला २०० पानी दस्तऐवज तयार करून मुंबई, नाशिक, पुणे, नगर, नांदेड इथल्या अनाथाश्रमांमध्ये दिला.

कर्मधर्म संयोगाने नांदेडच्या नरसाबाई अनाथालयात एक तीन महिन्यांची मुलगी दाखल झाली होती. त्यांनी फोन केला म्हणून धावत गेलो. बायकोची मावशी तिकडे राहते. त्यांनीच सगळी माहिती काढली होती. तिथल्या राठोड नावाच्या समाजसेवकाने सांगितले की, मुलगी दत्तक मिळाली असती, पण ती प्रक्रिया पूर्ण करायला दोन-तीन वर्षे जाणार होती. मधल्या काळात फोस्टर केअर म्हणून ते मुलगी आमच्याकडे द्यायला तयार होते, पण काही घोळ झाला असता, तर त्यांनी मुलीला काढून घेतले असते. शिवाय त्यांच्या अनाथालयाला आम्ही काहीतरी देणगी द्यावी, अशी त्यांची अपेक्षा होती. तशी दिली नसती, तर समाजसेवकाचा सर्च रिपोर्ट आणि ना हरकतीचा दाखला त्यांनी अडकवला असता, हे सांगणे नकोच (हे अनाथालय नांदेडच्या तत्कालीन नायब तहसिलदाराच्या बायकोच्या वडिलांचे होते, हेही इथे मुद्दाम सांगायाला हवे.). मी म्हटले, ‘‘देतो, पण चेकने देणार आणि रीतसर पावती घेणार.’’ तो आढेवेढे घेऊन तयार झाला! मग देणगी दिल्यावर त्याने बाकी सगळी शहानिशा करून, पुण्याला घरी भेट वगैरे देऊन त्याचे रिपोर्ट तयार केले आणि मग फोस्टर केअर अग्रीमेंट नांदेडला करून मुलगी आमच्या हाती सुपूर्द केली. ती तारीख होती, ८ मार्च २०११. जागतिक महिला दिन! पण हा मात्र खरोखर एक योगायोग होता. राठोडने त्याचे काम बरोबर दीड महिन्यात पूर्ण केले.

मग आमच्या कोर्टाच्या वाऱ्या सुरू झाल्या. विशेष गोष्ट म्हणजे, कोर्टात ही केस म्हणून उभी राहते. कौटुंबिक न्यायालयात नाही; तर नेहमीच्या सत्र न्यायालयात. तिथे मी, सासू, सासरे, बायको, तिची मावशी, मावशीचे यजमान दीपक काका ही तीन महिन्यांची पोरगी घेऊन उभे राहिलो. न्यायाधीशाला पुरावा म्हणून जिवंत पोर दाखवायला नको! वकील म्हटला, ‘‘सकाळी ११ वाजता कोर्ट सुरू होते. तुम्ही १०.३०ला या. पहिली तुमचीच केस घेऊ. १० मिनिटांत सोडतो!’’ म्हटलं, ‘‘१०.३० का १०.०० वाजता येतो, पण लवकर मोकळं करा.’’ न्यायाधीशाला काय सुरसुरी आली काय माहीत, पण आमच्याऐवजी त्याने एक दरोड्याची केस पहिली घेतली. मग दुसरी... असं करत बाहेरच ४.०० वाजले. तिथे आम्ही १० ते ४.०० काहीही न खाता-पिता (म्हणजे फक्त चहा आणि बिस्कीटांवर) उभे - ‘आपण कुठे गेलो आणि आपल्याला पुकारले तर!’, ही भीती सतत होतीच म्हणून! शेवटी माझा संयम तुटला. वकिलाला म्हणालो, ‘‘तीन महिन्याचं लहान पोर घेऊन आम्ही इथे असे सहा-सहा तास उभे राहतो; तुम्हाला काही लाज वाटत नाही?...’’ वगैरे वगैरे बराच बोललो असेन. वकील शांतपणे म्हणाला, ‘‘माझ्यासमोर काय चिडायचं ते चिडा! आत जाऊन काही बोलू नका. माझा एक अशील होता. म्हणजे आहे अजून. त्याने अशीच मुलगी दत्तक घेतली आणि त्याची मद्रासला बदली झाली. खेट्या घालाव्या लागतात म्हणून जज समोर किरकिर केली. माझे ऐकले नाही. आज सात वर्षं झाली; सात वर्षाच्या मुलीला घेऊन दर सहा महिन्यांनी येतो. त्या मुलीला काय वाटत असेल? पण कोर्टाला त्याच्याशी देणंघेणं नाही. बघा बुवा!’’ झालं, आपण गार. सगळी हवाच निघून गेली. शेवटी बेलीफाने ४.३०ला आत घेतले. तिथे मागे उभे राहिलो. अशीच काहीतरी दोन भावांच्या भांडणाची केस चालू होती. ‘आजचा दिवस गेलाच आहे. आता जरा ही मजा ऐकून मनोरंजन तरी होईल’, अशी मी मनाची समजूत घालत केस ऐकायला लागलो. जजचे काही आमच्याकडे लक्ष नव्हते; पण अचानक मिहीकाने (आमची मुलगी) आईच्या गळ्यातले मंगळसूत्र ओढले (वास्तविक, माझी बायको मंगळसूत्र घालत नाही, पण वकील म्हटला, “तुमचे पुढारलेले विचार घरी ठेवा पुण्याला; आणि नवऱ्याकरता नाही, तर जजकरता म्हणून मंगळसूत्र घाला!’’). म्हणून बायकोने ते सोडवून घेतले, तसं मिहीकाने जोरात भोकाड पसरले. आता जजच काय, अख्ख्या कोर्टाचे आमच्याकडे लक्ष गेले आणि जजने आम्हाला पुढे बोलावले. म्हणाले, “अरे, यांची केस तर आजची पहिलीच होती ना, मग हे वेळेवर आले नाहीत का?”

घ्या! आता कमाल झाली! पण मी काही बोललो नाही. फक्त कसेनुसे हसलो.

“हा, घ्या ह्यांचे पेपर्स” जज  म्हणाला “काय करता तुम्ही?.”

“टाटा मोटर्समध्ये नोकरी करतो सर, पुण्याला.”

“टाटा मोटर्स? ते काय आहे?” जज

‘‘सर, आम्ही गाड्या बनवतो. इंडिका वगैरे.”

‘‘बरं बरं. मुलीला सांभाळणार ना नक्की? टाकणार तर नाही ना?”

“नाही सर, नीट सांभाळू”, मी.

‘‘अहो, पण नाही सांभाळले तर? आम्ही काय करणार?’’

आता याचं काय उत्तर देणार! मी कसनुसा चेहरा करून म्हटले, “नाही नाही, नीट सांभाळू.”

“पण टाकली तिला, तर तिने काय करायचे? काही पैसे ठेवले का तिच्या नावाने?”

हे असे काही असते, हे आम्हाला काही माहीत नव्हते? म्हटले, ‘‘नाही ठेवले.’’

‘‘मग ठेवले पाहिजेत की नाही? किती ठेवाल?”, जज.

म्हटले, ‘‘माझी साधारण तीन-चार लाख ठेवायची तयारी आहे.’’

जज म्हटले, “ठीक आहे. तिच्या नावाने एक लाखाची १८ वर्षांसाठी एफडी करा आणि पावती जमा करा कोर्टात आणि मग सहा महिन्यांनी कोर्ट ऑर्डर घेऊन जा. आता प्रोविजनल ऑर्डर द्या यांना.” (हुश्श!)

आश्चर्य म्हणजे, जी बाई मिहीकाची आई होणार होती (म्हणजे वसुधा) तिच्याकडे मिहीकाच्या काळजीने प्रश्न विचारणाऱ्या जजने ढुंकूनही पाहिले नाही.

आता ही एफडी फक्त सरकारी बँकेतलीच लागते बरे का! खाजगी किंवा सहकारी बँकेतली चालत नाही. मग पुण्याला आलो आणि एफडी करायला एसबीआयमध्ये गेलो, तर ते म्हणाले, ‘‘जास्तीजास्त आठ वर्षांची एफडी होते.’’ त्यांना कोर्टाची ऑर्डर दाखवली, पण तेही सरकारी कर्मचारीच! नाही म्हणजे नाहीच बधले. मग महाराष्ट्र बँकेत गेलो. तिथे माझी ओळख होती. तिथले ओळखीचे काका म्हणाले ‘‘१८ वर्षांची एफडी होणार नाही, पण मी त्यावर शिक्का मारून शेरा देतो - PAYABLE TO THE RECEIPT HOLDER ON OR AFTER HER 18^TH BIRTHDAY’ आणि ‘बँक १८ वर्षांची एफडी देत नसल्याने असा शेरा घेतला आहे’ या अर्थाचं तू एक नोटराइज्ड प्रतिज्ञापत्र करून घे. त्यावर मी सही शिक्का देतो.’’

मग मी तसे करून, ती एफडी घेऊन कोर्टात (नांदेडला) गेलो आणि त्यानंतर परत सहा महिन्यानंतर जाऊन ऑर्डर घेतली. तुम्हाला वाटेल झालं सगळं, गंगेत घोडं न्हालं एकदाचं; पण नाही. आता तिचा जन्मदाखला काढण्यासाठी आणि बाप म्हणून माझे नाव लावण्यासाठी गेलो, तर नांदेड महानगरपालिकेने सांगितले की, तिचा जन्मदाखला ‘कांचन राठोड’ या नावाने आधीच बनला होता (अनाथाश्रमवाले मुलांची काही नाव ठेवून त्यांचे दाखले आधीच काढून ठेवतात. त्यांचा दोष नाही.). मग पुन्हा निरनिराळी कागदपत्रे, ना हरकत दाखले, हे अन ते... असले सगळे सोपस्कार केले. त्याकरता सात-आठ दिवस नांदेडला राहिलो. मे महिन्याच्या चांदण्यात फिरलो आणि ते काम केले. सगळे होऊन तो जन्मदाखला हातात घेतला, तर त्या जन्म-मृत्यू नोंदणी कार्यालयातली बाई म्हणते, ‘‘घ्या, झालं सगळं तुमचं काम! आता नीट काळजी घ्या मुलीची.” एरवी मी चिडलो असतो. काहीतरी खारट-तुरट बोललो असतो; पण इतक्या कष्टांनंतर मिळालेला मिहीकाचा तो जन्मदाखला डोळे भरून बघण्यातच मी त्या वेळी गुंगलो होतो.

‘मूल दत्तक घेणे’, हा खरेतर मूर्खपणा नाही, पण ‘तयारी नसताना मूल दत्तक घेणे’, हा ठार मूर्खपणा आहे.

आमच्या आयुष्यात मिहीका आल्यापासून ‘ती आमची जैविक मुलगी नाही’, हे जणू आम्ही विसरूनच गेलो आहोत. म्हणजे पहिल्या रात्री सासूबाईंनी जुन्या साडीची झोळी करून त्यात तिला झोपवायला सांगितले, म्हणून आम्ही तिला झोळीत घातले, तेव्हा तिने रडून हलकल्लोळ केला. शेवटी तिला झोळीतून काढून दोघांच्या मध्ये घेतले, तेव्हा ती तिच्या नव्या आईच्या कुशीत शिरून एकदम शांतपणे झोपली, जणू जन्मल्यापासून ती आईच्या कुशीतच झोपत आली असावी! त्यानंतर आजतागायत ती आईच्या कुशीतच झोपते आहे. आता ती सहा वर्षांची झाली आहे. तिला वेगळा बेड, वेगळी खोली केली असली, तरी रात्री कधीतरी झोपेत उठून माझ्या किंवा आईच्या कुशीत शिरते. बरे वाटते! तिची आई वसू तिच्याशी कधीमधी बोलताना, ‘‘तुला ९ महिने पोटात वाढवलंय...’’ वगैरे बोलून जाते, तेव्हा मला जरा तिला जमिनीवर आणावे लागते!

लेखक टाटा मोटर्स, पुणे इथं डिझाईन इंजिनिअर म्हणून कार्यरत आहेत.

aditya.korde@gmail.com