अजूनकाही
माध्यमांचं स्वातंत्र्य आणि पत्रकारांचं अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य यावर खूप लिहिलं जातंय. फॅसिझमच्या आक्रमण काळात ते चर्चिलं जाणं गरजेचं आहे. ‘माध्यमांना काय करू दिलं जात नाही’, ही बातमी बनते किंवा लोकशाही प्रक्रियेतील महत्त्वाची घटना म्हणून त्याकडे पाहिलं जातं. ‘माध्यमं काय करत नाहीत’, याबद्दल मात्र माध्यमांमध्ये सार्वत्रिक एकमतानं मूग गिळून पाळलेली शांतता अवतीभवती दिसते. ती शांतता भंग पावो.
‘सेक्सी, ज्यूसी आणि सेन्सेंशल स्टोरीज आणा,’ मुख्य प्रवाहातील वरिष्ठ, कनिष्ठ, नवशिके आणि सर्व स्तरातील वार्ताहरांना मिळणारं हे संपादकीय ब्रीफ. मुख्य प्रवाहातील वर्तमानपत्रं ही बातम्यांच्या मनोरंजन मूल्याला अधिक महत्त्व का देतात त्याचं हे एक महत्त्वाचं कारण.
कोणत्या गोष्टी रिपोर्ट करणं माध्यमं स्वखुशीनं टाळत आहेत, याची यादी पाहिली तर हा प्रश्न किती बहुपेडी आहे, याचा अंदाज येऊ शकतो. माध्यम स्वातंत्र्यावरील आक्रमणाइतकाच माध्यमांचा हा सवंगपणाही गंभीर बनत चाललेला प्रश्न आहे. एकीकडे सनसनाटीपणाचा धोका, दुसरीकडे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर वाढवला जाणारा राजकीय अंकुश आणि तिसरीकडे न्यूजरूममध्ये बातम्यांच्या निवडीचे नव्यानं पक्के झालेले निकष पाहिले की, या धोक्याचं नीट आकलन होईल.
गरीब आणि गरिबांचे प्रश्न, धोरणात्मक निर्णय आणि धोरणांची (पॉलिसी) अमलबजावणी, राज्यस्तरीय प्रश्न, प्रादेशिक प्रश्न, जातीय आणि स्त्री अत्याचाराचे मुद्दे, पर्यावरण आणि प्रदूषण यांबद्दल दैनंदिन रिपोर्टिंगमध्ये संपादकीय उत्सुकता अभावानंच दाखवली जाते.
मुंबईसारख्या शहरांमध्ये आजही ५० टक्क्यांहून जास्त लोकसंख्या ही झोपडपट्टीत राहतेय. युती सरकारनं सुरू केलेल्या आणि नंतर आघाडी सरकारच्या काळात भ्रष्टाचाराचं कुरण बनलेल्या झोपडपट्टटी पुर्नवसन योजनेबद्दल मुख्य माध्यमांमध्ये सातत्यानं कधीच रिपोर्टिंग झालेलं दिसत नाही. अलीकडे भाजपचे मंत्री प्रकाश मेहता यांची एसआरए प्रकरणाची बातमी ही एका वर्तमानपत्रानं ब्रेक केल्यानंतर इतर माध्यमांना त्याची दखल घेणं भाग पडलं. तीच गोष्ट एअआरएचे माजी प्रमुख विश्वास पाटील यांच्यावर असलेल्या एसआरए घोटाळ्याच्या आरोपांची. एका मराठी वर्तमानपत्रानं ही बातमी सातत्यानं लावून धरली आणि त्यानंतर इतर माध्यमांनी तो विषय कव्हर केला. प्रकाश मेहता आणि विश्वास पाटील हे या खेळातील सर्वांत मोठे मासे. त्यामुळे त्यांच्याबद्दलच्या बातम्या कव्हर झाल्या. पण दक्षिण मुंबईतील कुलाबासारख्या मोक्याच्या ठिकाणापासून ते बीएमसीच्या सीमेवरील मुलुंड आणि दहिसरपर्यंत बहुसंख्य प्रकल्पांमध्ये सुरू असलेल्या गैरव्यवहारांबद्दल, प्रकल्पग्रस्तांच्या हेळसांडीबद्दल माध्यमांना दैनंदिन रिपोर्टिंग म्हणून किंचितही रस नाही. प्रकल्पग्रस्त न्यायालयात जातात, वैयक्तिक लढाई लढतात. त्यातील एखादी इंटरेस्टिंग केसस्टडी असेल तेवढीच रिपोर्ट केली जाते.
मुंबईमधील टोळीयुद्धाचा काळ संपल्यानंतर आता फायनाशिअल क्राईममध्ये गुन्हेगारांच्या सर्वाधिक टोळ्या सक्रीय आहेत. फायनाशिअल क्राईमसाठीची अगदी मोक्याची अशी व्यवस्था तयार झालेली आहे ती रिअल इस्टेटमध्ये. एसआरएमध्ये लहान-मोठ्या बिल्डर्सची गुंतवणूक आहे. हे बिल्डर्स वर्तमानपत्रांना पानपानभर जाहिराती देतात. वर्तमानपत्रांच्या मालकांची रसदच बंद करण्याची धमकी सतत जाहिरात विभागामार्फत संपादकीय विभागापर्यंत पोहचवली जाते. एक-दोन वेळा अशा बातम्या सखोल काम करूनही लावल्या जात नाहीत म्हटल्यावर वार्ताहरदेखील नंतर त्याविषयावर काम करणं बंद करतो. नोकरी टिकवण्याचा सवाल असल्यानं या विषयावर कधी बोभाटा केला जात नाही. पण अशा कितीतरी बातम्यांची बीजं संपादकीय बैठकांमध्येच 'नॉट इंटरेस्टेड' म्हणून कापली जातात किंवा बातम्या न लावता त्यांची वासलात लावली जाते.
मुंबईतील प्रमुख वर्तमानपत्रांमध्ये लाईफस्टाईल रिपोर्टिंगला गेल्या १०-१५ वर्षांत मिळत गेलेलं स्थान आणि त्या तुलनेत कमी होत गेलेलं रिअल इश्यूजचं कव्हरेज हे इतकं सटल आहे की, वाचकालाही आपले प्रश्न वर्तमानपत्रांतून प्रतिबिंबित होत नसल्याची जाणीव खूप उशिरानं झाली. वाचकांनीही त्या रंजक मूल्यांमध्ये सामील होत साडीचे रंग बदलत नवरात्र सेलिब्रेट करायला सुरुवात केली. मग एलिफिन्स्टन रेल्वे पुलाची चेंगराचेंगरी किंवा घाटकोपरच्या सानप प्रकरणानंतर वाचकालाही जाग येते. सजग वाचकांनी वर्तमानपत्रांकडून असलेल्या अपेक्षा जराही कमी न करता त्याबद्दल चोखंदळच राहिलं पाहिजे.
‘आम्ही अलीकडे पेपर वाचतच नाही. त्यामध्ये वाचण्यासारखं काय असतं?’ अशा शब्दांत हिणवणी केल्यानं वाचकाचा आवाज मालक-संपादकांपर्यंत पोचणार नाहीये. मराठीतील काही प्रसिद्ध लेखकराव तर वर्तमानपत्र वाचूच नये, असा प्रचार गेली अनेक वर्षं करत आहेत. माध्यमांची ताकद आणि त्याचा लोकशाहीतील प्रभाव याबद्दल असलेल्या कमालीच्या अज्ञानातूनच अशी प्रचारकी मतं पसरवली जातात. वर्तमानपत्रांच्या सवंगपणाला वाचक मोठ्या प्रमाणात चाप लावू शकतात. ती वाचक संस्कृतीही रंजकपणात वाहून जातेय की, काय अशी परिस्थिती आज अवतीभोवती दिसतेय.
शहरातील आणखी उदाहरण द्यायचं तर, बिल्डर्सनी ट्री अॅथोरिटीच्या अटी धाब्यावर बसवत केलेली वृक्षतोड, मोकळ्या जागांवर केलेली अतिक्रमणं अशा साध्या निकषांची पडताळणी जरी माध्यमांनी बातम्यांमधून केली तरी मोठमोठ्या बिल्डर्सची धाबी दणाणतील, अशी परिस्थिती आहे. माध्यमांच्या या ताकदीचा अंदाज असल्यानं त्यांना मॅनेज केलं जातेय. माध्यमांचे मालक-संपादक या ताकदीचा वापर नैसर्गिक न्यायानं न करता उघडउघड मॅन्युप्युलेटिव्ह पद्धतीनं करतात.
राज्यस्तरीय प्रश्न, प्रादेशिक समस्या आणि आर्थिक-सामाजिक वृत्तांकनाबद्दल माध्यमांवर मोठी जबाबदारी असते. ‘व्हॉईसलेस लोकांचा आवाज’ माध्यमं असतात. पण, तिथही चिंताजनक परिस्थिती आहे. पत्रकार-प्राध्यापक जयदेव डोळे ज्या आवृत्त्याकरणाचा धोका गेली अनेक वर्षं मांडत आहेत, तो आता सर्वव्यापी प्रश्न बनलेला आहे. म्हैसाळला झालेला स्त्रीभ्रूणहत्येची किंवा बेकायदेशीर गर्भपाताची बातमी सगळ्या वर्तमानपत्रांनी कव्हर केली, पण याच मुद्दयावर राज्यभरात सुरू असणारे गुन्हे, त्याचा तपास, त्याचे राजकीय लागेबांधे यांबद्दल दैनंदिन रिपोर्टिंगमध्ये दिसते ती पोकळीच. हुंडाप्रश्न, बालविवाह, घरगुती हिंसा, कामाची ठिकाणी होणारा लैंगिक छळ, मजुरांचे प्रश्न, कामगारांच्या लढाया, आरोग्य आणि शिक्षण व्यवस्थेचा मोडत चाललेला कणा, हे बातमी मूल्य नसणारे विषय म्हणून बाजूला पडत चाललेले दिसतात. सण जसे सार्वत्रिक साजरे होतात, तसं मीडिया अशा महत्त्वाच्या विषयांवर सार्वत्रिक कव्हरेज करतं, एकाच वेळी सगळी वर्तमानपत्रं एखाद्या घटनेबद्दल लिहितात. पण तो मूळ प्रश्न मांडणी म्हणून रिपोर्टिंगमध्ये पद्धतशीर वगळला जातो. किंवा वरवरचं रिपोर्टिंग केलं जातं. जेणेकरून काही वेळा वाचकांची दिशाभूल होते. दर्जेदार रिपोर्टिंग न करताही प्रश्न मांडल्याचा आभास तयार केला जातो. सिव्हिल सोसायटी सदस्यांच्या, उच्चभ्रू वस्तीतील नागरिकांच्या गटानं उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांच्या बातम्या लावत राहायच्या. त्यातूनही असा आभास अगदी सहज तयार केला जातोय. व्हॉट्सअॅप, फोन आणि आर्मचेअर रिपोर्टिंगमुळेही या सवंगपणात वाढ होत चालली आहे.
.............................................................................................................................................
नवनवीन पुस्तकांसाठी क्लिक करा - http://www.booksnama.com
.............................................................................................................................................
कोण कोणास काय म्हणाले टाईप रिपोर्टिंगच्या प्रेमातून नजीकच्या काळात माध्यमं बाहेर पडतील अशी आशा वाटत नाही. कुपोषणानं होणारे बालमृत्यू, अल्पवयीन मुलींवरचे अत्याचार, आश्रम शाळांचे प्रश्न, खिळखिळी होत असलेली सरकारी आरोग्य व्यवस्था, रस्त्यांची दुर्दशा, एपीएमसीतील भ्रष्टाचार, रेल्वेतून पडून दर दिवशी मरणारे निष्पाप कष्टकरी यांबद्दलच्या बातम्या लावायचा मुद्दा येतो, तेव्हा वाचकाला यात काय इंटरेस्ट आहे, असं विचारलं जातं. पण अत्यंत उथळ विधानं करणाऱ्या नेत्यांना मात्र दररोज भरपूर जागा दिली जाते. आपले राजकीय नेतेही माध्यमांच्या या सवंगपणाचा पुरेपूर वापर करत बातम्या बनतील अशीच विधानं करायला लागले आहेत. हे दुष्टचक्र नव्हे तर काय आहे?
मुख्य प्रवाहातील बहुतेक वर्तमानपत्रांच्या या कलुषित मनोवृत्तीमुळेच पर्यायी माध्यमांकडे नवी आशा म्हणून पाहिलं जात आहे. नवी आशा-किरणं उगवणं चागलं आहे, पण मुख्य प्रवाहातील माध्यमांच्या रिपोर्टिंगमध्ये मोठे बदल अपेक्षित आहेत. मनुष्यबळ, पैसा आणि वेळ खर्च करून मुख्य वर्तमानपत्र सखोल रिपोर्टिंग करू शकतात, सातत्यानं करू शकतात. पर्यायी माध्यमांकडे ही सगळी ताकद सातत्यानं असेलच अशी खात्री नाही.
मुख्य प्रवाहातील रिपोर्टिंगमध्ये असणाऱ्या पत्रकारांनी अधिकाधिक आक्रमकपणे न्यूजरूममध्ये इश्यू बेस्ड स्टोरी सेल करणं, सनसनाटीपणाला नकार देणं आणि व्हाईसलेस पीपलचा आवाज बनणं हेच यावर उत्तर आहे. नाहीतर जनसामान्यांशी संबंधित कोणताही विषय मांडणं हे फक्त एनजीओचं, चळवळींचं काम आहे आणि चळवळींनी प्रश्न उचलल्यानंतर पत्रकार ते मांडतील अशीही धारणा रुजू लागेल. एनजीओ-चळवळी यांच्या स्वत:च्या मर्यादा आहेत आणि शक्तीस्थळं आहेत. पत्रकारिता आणि चळवळी यामध्ये स्पष्ट फरक आहे. ती रेषा धूसर करत पत्रकारितेची जबाबदारी आंदोलनांच्या भरवशी ठेवणं, हेही नव्या धोक्याला निमंत्रण असेल.
.............................................................................................................................................
लेखिका शरयू डी. इंग्रजी पत्रकारितेमध्ये कार्यरत आहेत.
editor@aksharnama.com
.............................................................................................................................................
Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.
© 2024 अक्षरनामा. All rights reserved Developed by Exobytes Solutions LLP.
Post Comment