पंतप्रधानांची आचारसंहिता : पक्षीय आणि शासकीय कार्यक्रम   
पडघम - देशकारण
कामिल पारखे
  • विश्वनाथ प्रताप सिंग
  • Sat , 23 March 2019
  • पडघम देशकारण विश्वनाथ प्रताप सिंग Vishwanath Pratap Singh इंदिरा गांधी Indira Gandhi नरेंद्र मोदी Narendra Modi जनता दल Janta Dal

“पंतप्रधान विश्वनाथ प्रताप सिंग आज दुपारी बारा वाजता पुणे विमानतळावर काही वेळ थांबणार आहेत. त्यांना भेटायचं असेल तर लगेच अमुक अमुक ठिकाणी पत्रकारांसाठी वाहन व्यवस्था व्यवस्था केली आहे. तिथं ताबडतोब या!” एका रविवारी सकाळी हा निरोप मला मिळाला. त्या वेळी म्हणजे १९९० मध्ये मोबाइल फोन नव्हते. ‘इंडियन एक्सप्रेस’च्या त्यावेळच्या पुणे कॅम्पातील अरोरा टॉवर्सच्या ऑफिसात हा निरोप मिळाल्यानंतर मी ताबडतोब त्या ठिकाणी पोहोचलो. माझ्याबरोबर त्यावेळचे ‘लोकसत्ता’चे मुख्य बातमीदार मुकुंद संगोराम होते. पण ठरलेल्या जागी प्रेस इन्फॉरर्मेशन ब्युरो (पीआयबी)चे कुणीही अधिकारी नव्हते आणि विमानतळाकडे पत्रकारांना नेण्यासाठी वाहनही नव्हतं. थोडा वेळ वाट पाहून नंतर आम्ही दोघांनी संगोराम यांच्या दुचाकीनंच विमानतळावर जाण्याचं ठरवलं.

विमानतळावर आम्ही पोहोचलो आणि पत्रकार म्हणून आम्हाला लगेच तेथील व्हीआयपी कक्षाकडे नेण्यात आलं. त्या वेळी म्हणजे तीस वर्षांपूर्वी विमानतळावर आजच्यासारखी कडक सुरक्षा व्यवस्था नव्हती. त्या व्हीआयपी कक्षात पोहोचलो आणि मला आश्चर्याचा धक्काच बसला. त्या अत्यंत छोट्याशा काचेच्या कक्षात दोनच व्यक्ती बसल्या होत्या. पंतप्रधान विश्वनाथ प्रताप सिंग आणि जनता दलाच्या महाराष्ट्र शाखेच्या अध्यक्षा मृणाल गोरे!

त्यावेळी पंतप्रधान व्ही. पी. सिंग यांनी हवाई दलाच्या खास विमानानं दिल्लीहून पुण्याला येण्यास नकार दिला होता. यासंबंधात आधी दोन दिवस वृत्तपत्रात बातम्या येत असल्यानं त्यामागील कारणांची आम्हाला माहिती होती. महाराष्ट्र आणि कर्नाटकाच्या सीमेवर असलेल्या एका लोकसभा मतदारसंघात पोटनिवडणुकीत जनता दलाच्या प्रचारासाठी पंतप्रधान सिंग आले होते आणि हा निवडणूक प्रचार दौरा, हे पक्षाचं काम असल्यानं त्यासाठी सरकारी यंत्रणांचा वापर करण्यास सिंग यांनी नकार दिला होता. त्यामुळे प्रवासी विमानानं एक सामान्य नागरीक म्हणून ते आले होते. या प्रचारदौऱ्यासाठी एखाद्या जवळच्या ठिकाणी शासकीय भेट आयोजित करून नंतर कारनं ते निवडणूक सभेस जाऊ शकले असते. पण ते सिंग यांनी टाळलं होतं.

पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी १९७१ साली रायबरेली मतदारसंघातून राजनारायण यांना प्रचंड मत्तांधिक्यांनी पराभूत केलं होतं, मात्र या निवडणुकीत त्यांनी शासकीय यंत्रणेचा वापर केला या मुद्दयावर अलाहाबाद उच्च न्यायालयानं जून  १९७५ मध्ये त्यांची निवडणूकच रद्द ठरवली होती आणि त्यामुळे इंदिरा गांधींचं पंतप्रधानपदच धोक्यात आलं होतं, हे इथं लक्षात घेतलं पाहिजे. असं असलं तरी पंतप्रधान सिंग यांच्यासारख्या अतिमहत्त्वाच्या व्यक्तीनं आणि देशाच्या कार्यकारी प्रमुखानं आचारसंहिता आणि नीतीमूल्यांच्या नावाखाली नागरी विमान आणि रस्त्यावरील प्रवासात अशा प्रकारे अनेक तास वाया घालावे, यावरही अनेकांनी कडक टीका केली होती.        

विमानतळावर गेल्यानंतर आम्हा पत्रकारांना पंतप्रधानांना भेटण्यासाठी नेण्यासाठी प्रेस इन्फॉरर्मेशन ब्युरोचं वाहन का आलं नाही याचा उलगडा झाला. पंतप्रधान पक्षाच्या कामासाठी आल्यानं त्यांच्यासाठी शासकीय यंत्रणा कामाला लावल्यानं आचारसंहितेचा भंग होणार होता. ऐनवेळी बोलावणं आल्यानं आणि वाहनव्यवस्था नसल्यानं इतर पत्रकार आले नव्हते. (त्या वेळी माझ्याकडेही एखादी दुचाकीसुद्धा नव्हती.) व्ही. पी. सिंग यांचं सरकार सत्तेवर आलं, त्यावेळी त्या काळात सुरुवातीच्या काही महिन्यांत सिंग यांनी आपण नैतिक मूल्यांचा मूर्तीमंत पुतळा आहोत, अशीच हवा निर्माण केली होती. ‘मिस्टर क्लीन’ आणि ‘भ्रष्टाचारविरोधी’ अशीच त्या वेळी त्यांची प्रतिमा होती. बोफोर्स तोफेच्या खरेदीत भ्रष्टाचाराच्या मुद्द्यावर राजीव गांधींना सत्ताभ्रष्ट करून ते स्वतः पंतप्रधान बनले होते. (या सरकारनं काही उद्योगपतीविरुद्ध धाडींचं सत्र सुरू केलं आणि त्याचाच एक भाग म्हणून नंतर उद्योगपती शंतनुराव किर्लोस्करांना पुण्यात एका आर्थिक गैरव्यवहारावरून पुण्यात अटक केली, तेव्हाच व्ही. पी. सिंग यांच्या नैतिकतेच्या आणि आचारसंहितेचा या फुगवलेल्या फुग्याला सर्वप्रथम टाचणी लागली!)

असो. पंतप्रधान सिंग आणि  मृणालताई गोरेंसमोर आम्ही दोघं बसलो, तेव्हा माझी अगदी अवघडल्यासारखी स्थिती झाली होती. पत्रकारितेत मुकुंद संगोराम  माझ्यापेक्षा कितीतरी अधिक अनुभवी होते. ऐनवेळी ठरवण्यात आलेल्या या मुलाखतीत पंतप्रधानांना प्रश्न तरी काय विचारणार? पूर्वतयारी करायला वेळच मिळालेला नसल्यानं उगीच काहीही प्रश्न विचारून आपलं हसं तर होणार नाही ना, अशी मला भीती वाटत होती. सुदैवानं देशाच्या पंतप्रधानांच्या ऐनवेळी बोलावण्यात आलेल्या या पत्रकार परिषदेत संगोराम आणि मी असे केवळ दोघंच होतो. पंतप्रधानांसमोर असं आमनेसामने बसण्याचा असा प्रसंग कधी येईल असं कधी वाटलं नव्हतं. त्या कक्षात पंतप्रधानांचे कुणीही सचिव, शासकीय अधिकारी वा शरीररक्षकही नव्हते. त्या दृष्टीनं ही एक अभूतपूर्ण प्रेस कॉन्फरन्स म्हणावी लागेल! असा अनुभव एखाद्या पत्रकारास क्वचितच आला असेल असं मला वाटतं. यापुढे तर असा प्रसंग कधीही येणार नाही, असं आजच्या बदलत्या राजकीय परिस्थितीमुळे आणि सुरक्षेच्या समस्येच्या कारणामुळे वाटतं.  

मात्र मृणालताई गोरे यांचीही अवस्था माझ्यासारखीच अवघडल्यासारखी झालेली असेल, असं नंतर माझ्या लक्षात आलं. मुंबईच्या आमदार आणि खासदार म्हणून अनेक वर्षं काम केलेल्या मृणालताईंचा उत्तर प्रदेशातील काँग्रेसनेते असलेल्या व्ही. पी. सिंग यांच्याशी काही संबंध येण्याची शक्यताच नव्हती. मुंबईत पिण्याच्या पाण्यासाठी केलेल्या आंदोलनामुळे ‘पाणीवाली बाई’ हे बिरुद कमावलेल्या मृणालताई या पूर्णतः समाजवादी कार्यकर्त्या, तर मांडा संस्थानचे राजे असलेले व्ही. पी. सिंग  हे  काँग्रेसी  संस्कृतीत वाढलेले! एके काळी राजीव गांधी यांचे उजवे हात असणाऱ्या सिगांनी काँग्रेस सोडल्यानंतर आधी जन मोर्चा स्थापला आणि नंतर जनता दलाची सत्ता आल्यावर ते पंतप्रधान बनले. जॉर्ज फर्नांडिस, मधू दंडवते, मृणाल गोरे वगैरे समाजवादी नेते त्या वेळी जनता दलात असल्यानं आणि मृणालताई महाराष्ट्र जनता दलाच्या अध्यक्षा असल्यानं आता पक्षाच्या कार्यक्रमाच्या निमित्तानं शिष्टाचार म्हणून त्या जनता दलाच्याच असलेल्या पंतप्रधानांबरोबर होत्या एवढंच.

भिन्न पक्षीय  आणि राजकीय संस्कृतीच्या सिंग यांच्याशी बोलण्यासाठी मृणालताई यांच्याकडे काय समानधागा असणार होता? याउलट इथं सिंग यांच्याऐवजी जनता दलातीलच जॉर्ज फर्नांडिस, मधु दंडवते, मधू लिमये  वगैरे नेते असते तर या साथी मंडळींबरोबर त्यांना संभाषणासाठी विषय कमी पडले नसते. (विशेष म्हणजे जनता दलाची सत्ता येऊनही या पक्षाच्या जॉर्ज फर्नांडिस, मधु दंडवते यांसारख्या अनुभवी आणि ज्येष्ठ समाजवादी नेत्यांना पंतप्रधानपदानं हूल दिली आणि त्यांच्याऐवजी याच पक्षाच्या मात्र काँग्रेसी परंपरेतील चंद्रशेखर आणि कालांतरानं एच.  डी.  देवेगौडा आणि इंद्रकुमार गुजराल यांना हे पद लाभलं!)  

पंतप्रधान व्ही. पी. सिंग या पोटनिवडणूक दौऱ्यात हवाईदलाचं विमान इतर कुठलीही शासकीय यंत्रणा वापरणार नाही, अशी बातमी आमच्या ‘इंडियन एक्सप्रेस’नं त्याच दिवशी पहिल्या पानावर अगदी ठळकपणे वापरली होती. संभाषणाच्या सुरुवातीला त्या विषयाला धरून काही प्रश्न झाले. मात्र याच मुद्द्यावर चर्चा रेटण्यात काही अर्थ नव्हता. त्यांनतर इतर काही रुटीन विषयांवर प्रश्न झाले. मला अंधुक आठवतं की, पंतप्रधान व्ही. पी. सिंग पुण्यात फर्ग्युसन कॉलेजचे विद्यार्थी होते, हा विषयसुद्धा या संभाषणात निघाला होता. सिंग आणि मृणालताई यांनी उत्तरं दिल्यावर काही मिनिटांत पंतप्रधानांनी आम्हा दोघांना आमच्यासमोर ठेवलेल्या चहा आणि बिस्किटं घेण्याचा आग्रह केला. बोलण्याचे विषय संपले होते! पंतप्रधानांचे विमान लागण्यास अजून बराच वेळ होता. त्यामुळे त्यांनतर काही वेळ चक्क हवापाण्याविषयी बोलणं झालं... 

मात्र पंतप्रधानांच्या विमानाची वेळ होईपर्यंत तिथं थांबून राहणं प्रशस्त नव्हतं. जवळपास अर्ध्या तासानंतर पंतप्रधानांची आणि मृणालताईंची रजा घेऊन आम्ही त्या कशाबाहेर आलो आणि आमच्या कार्यालयाकडे निघालो. आजच्या युगात अशा प्रकारची पंतप्रधांनांबरोबर पत्रकारांची मुलाखत होणं अशक्यच बनलं आहे. सध्याचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्रकार परिषदेचंच वावडं आहे ही गोष्ट अलाहिदा! त्यामुळे गेल्या पाच वर्षांत देशातील पत्रकारांची सध्याची पिढी विद्यमान पंतप्रधानांशी हस्तांदोलन, परदेश दौऱ्यावरून परतताना पत्रकारांचा पंतप्रधानांशी विमानप्रवासातील होणारी तो वैशिष्टपूर्ण चर्चा-संवाद, पत्रकार परिषदेतील सवाल-जबाब यासारख्या त्यांच्या व्यवसायातील एका फार दुर्मीळ  आणि महत्त्वाच्या अनुभवाला मुकली आहेत.  

वरील घटनेनंतर काही महिन्यातच पंतप्रधान व्ही. पी. सिंग यांचा जनता दल पक्षनेता म्हणून नव्हे तर पंतप्रधान या नात्यानं पुण्यात एका  कार्यक्रमाला  मी ‘इंडियन एक्सप्रेस’चा  बातमीदार म्हणून हजार होतो. तिथंही समाजवादी नेते मात्र पक्षीय राजकारणातून अलिप्त  झालेले डॉ. बाबा आढाव यजमान होते. डॉ. आढाव यांनी मार्केटयार्डातील माथाडी भवनात पंतप्रधानांचा माथाडी कामगारांबरोबर रात्री जेवणाचा कार्यक्रम ठरवला होता. यावेळेस मागच्या काही महिन्यापूर्वीच्या घटनेपेक्षा अगदी उलट परिस्थिती होती. इथं अत्यंत कडेकोट बंदोबस्त होता. पीआयबीनं आणि पुणे पोलीस खात्यानं खास बनवलेल्या ओळखपत्राच्या आधारेच आत प्रवेश मिळाला. इथं पत्रकारांना हस्तांदोलन, मुलाखत वा प्रश्नोत्तरांना मुळीच वाव नव्हता. पंतप्रधानांच्या बालगंधर्व रंगमंदिरात संध्याकाळी झालेल्या कार्यक्रमात पत्रकारांना मुख्य राजकीय बातमी मिळालीच  होती. पंतप्रधानांची माथाडी भवनमध्ये सर्वसामान्य लोकांबरोबर जेवणाची पंगत, ही तशी आतल्या पानावरची फोटोसह जाणारी सॉफ्ट बातमी असणार होती. त्या भोजनावळीचं सर्व पत्रकारांना आमंत्रण असलं तरी वेगवेगळ्या दैनिकांत काम करणाऱ्या आम्हा पत्रकारांना जेवणाचा आस्वाद घेणं शक्यच नव्हतं. पंतप्रधान आणि इतर व्हीआयपी मंडळी तिथं जेवण करताना पंतप्रधानांच्या थाळीत कुठले पदार्थ आहेत, कुठला पदार्थ त्यांना अधिक आवडला, याकडेच आमचं सर्वाधिक लक्ष होते. जेवण करून पंतप्रधान सिंग माथाडी भवनाच्या बाहेर पडले आणि त्यांच्यापाठोपाठ बातमी  देण्याची डेडलाईन गाठण्यासाठी आम्हीही सर्व पत्रकार घाईनं बाहेर पडलो.

.............................................................................................................................................

लेखक कामिल पारखे ज्येष्ठ पत्रकार आहेत.

camilparkhe@gmail.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.............................................................................................................................................

अक्षरनामा न्यूजलेटरचे सभासद व्हा

ट्रेंडिंग लेख

सध्याच्या काळामध्ये तरुण पत्रकार लढायला तयार आहेत, ही माझ्या दृष्टीने अत्यंत आशादायक गोष्ट आहे. मला फक्त ह्यात नागरिकांचं ‘कॉन्ट्रीब्युशन’ फारसं दिसत नाही : निखिल वागळे

‘पर्यायी मीडिया’चं काम ‘मेनस्ट्रीम’च्या तुलनेमध्ये कमी पोहोचणारं असलं तरी खूप महत्त्वाचं आहे. आणीबाणीमध्ये ‘साधना’सारख्या छोट्या साप्ताहिकाने जे काम केलं, तेच इतिहासात नोंदलं गेलं. तेच नेमकं ह्यांच्या बाबतीत होणार आहे. जेव्हा सत्ताधाऱ्यांना ‘तू नागडा आहेस’ असं सांगायला समाजातलं कोणीही तयार नव्हतं, तेव्हा या किंवा कमी रिसोर्सेस असलेल्या लोकांनी हे काम केलं. माझ्या मते हे खूप ऐतिहासिक काम आहे.......

‘काॅन्टिट्यूशनल कंडक्ट ग्रूप’चे केंद्रीय निवडणूक आयुक्तांना जाहीर पत्र : जोवर सर्वोच्च न्यायालयाने मागितलेली माहिती एसबीआय देत नाही, तोपर्यंत लोकसभा निवडणुकीचे वेळापत्रक प्रकाशित करू नये

आम्ही आपल्या लक्षात आणून देऊ इच्छितो की, सध्याच्या लोकसभेचा कार्यकाळ १६ जून २०२४पर्यंत आहे. निवडणूक वेळेत होण्यासाठी आयोगाने २७ मार्च किंवा त्यापूर्वीच वेळापत्रक जाहीर करावे. एसबीआयने निवडणुकीच्या घोषणेच्या आधीच ‘इलेक्टोरल बाँड्स’चा डेटा द्यावा. संविधानाच्या कलम ३२४नुसार आपल्या अधिकारांचा वापर करून केंद्रीय निवडणूक आयोगाला आपली प्रतिष्ठा आणि त्याची स्वायत्तता परत मिळवण्याची ही संधी आहे.......