सद्य:स्थितीत योग्य राजकीय भूमिका कोणती? ती कशी ठरवावी? मतदान करताना कोणते निकष लावावेत?
पडघम - देशकारण
टीम अक्षरनामा
  • प्रातिनिधिक चित्र
  • Wed , 20 March 2019
  • पडघम देशकारण लोकशाही Democracy राजकीय भूमिका Political Ideology राजकीय पक्ष Political Parties

१६व्या लोकसभेच्या निवडणुकांया तारखा नुकत्याच जाहीर झाल्या आहेत. ११ एप्रिल ते १९ मे दरम्यान या निवडणुका देशभरात टप्प्याटप्प्यानं होणार आहेत. त्यामुळे सध्या राजकीय पक्षांची लगबग चालली आहे. काही पक्षांचे उमेदवार जाहीर होताहेत. काही उमेदवारांवरून प्रसारमाध्यमांमध्ये चर्चा चालू आहे. काही पक्षनेते पक्षाकडून उमेदवारी मिळण्याची संधी नसल्यानं पक्षांतर करताहेत. काही पक्षनेत्यांना विरोधी पक्षनेते फोडून आपल्या पक्षात घेत आहेत, त्यांना उमेदवारी देण्याचं आश्वासन देत आहेत. काही पक्षांपुढे आपले नेते टिकवून ठेवण्याचे संकट निर्माण झाले आहे. महाराष्ट्रात वंचित विकास आघाडीची जोरदार चर्चा चालू आहे. काँग्रेस-राष्ट्रवादीचे काही नेते भाजपमध्ये गेले आहेत, काही जाण्याच्या मार्गावर आहेत. भाजपचे काही नेते काँग्रेस-राष्ट्रवादीमध्ये येण्याचीही शक्यता आहे. असा सगळा घमासान गदारोळाचा मामला केवळ महाराष्ट्रातच नाही तर देशभरात चालू आहे. तो भारतीय राजकारणाचा जवळपास स्थायीभाव झाला आहे. निवडणुका जाहीर झाल्या की, राजकीय चर्चांना उधाण येते. राजकारणाची चर्चा जोर धरते. पक्षनेते आपापले गड-किल्ले राखण्यासाठी कामाला लागतात. पक्षांमध्ये निवडून येऊन सत्ताधारी होण्याची महत्त्वाकांक्षा निर्माण होते.

सगळेच पक्ष सारखेच आणि त्यांचे उमेदवारही सारखेच, याबाबत आता फारसं कुणाचं दुमत होताना दिसत नाही. फरक असलाच तर तो ‘उन्नीस-बीस’चा असतो. बाकी त्यापलीकडे फार कुणी सकारात्मक बोलताना दिसत नाही. पण भारतीय लोकशाहीच्या भवितव्याचा विचार केला तर तो व्यापक सकारात्मक पातळीवरच करावा लागतो.

‘सत्याग्रही विचारधारा’ या मासिकाच्या ऑक्टोबर २००४च्या अंकात ‘सद्य:स्थितीत योग्य राजकीय भूमिका कोणती?’ हा तेव्हा तरुण असलेल्या विनोद शिरसाठ (सध्या साप्ताहिक ‘साधना’चे संपादक) यांचा अतिशय उदबोधक लेख प्रकाशित झाला होता. तत्कालीन निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून हा लेख लिहिला गेला असल्या तरी त्यातील काही भाग आजही तितकाच मोलाचा आहे. कारण हा लेख ‘योग्य राजकीय भूमिका कोणती?’, ‘मतदान करताना योग्य भूमिका कोणती?’ हे सांगतो. हे सांगताना भारतीय राजकारणाची अतिशय चांगल्या प्रकारे चिकित्सा करतो.

त्यात म्हटले आहे की, “सर्वच राजकीय पक्षांचे नेते आणि कार्यकर्ते भ्रष्टाचार करतात, गुन्हेगारांची मदत घेतात, जातीयवादाचं राजकारण करतात! राजकारणात टिकून राहायचं असेल तर हे सारं अपरिहार्य झालं आहे. येनकेन प्रकारे निवडणुका जिंकणं, सत्ता हस्तगत करणं, जास्तीत जास्त वरचं पद मिळवणं आणि ते टिकवण्यासाठी विविध लटपटी अन खटपटी करणं. हे दुष्टचक्र थांबवताच येणार नाही. प्रत्येक पक्षाचं आपलं असं वेगळेपण नाहीसं झालंय. त्यामुळे पक्षापक्षातील भेद दाखवणाऱ्या रेषा अस्पष्ट झाल्यात. थोडक्यात काय तर हिरिरीने पुरस्कार करावा असा पक्षच नाही.

“ही परिस्थिती का निर्माण झाली असावी, हा राज्यशास्त्राच्या व समाजशास्त्राच्या अभ्यासकांच्या चिंतनाचा विषय आहे. पण शहाणी माणसं राजकारणाबाबत उदासीन झाली आणि दुर्जनांना रान मोकळं झालं, या विश्लेषणात तथ्य आहे. दुसरी शक्यता, दुर्जनांच्या सक्रियतेमुळे चांगली माणसं राजकारणातून बाहेर फेकली गेली. खरं तर या दोन्ही प्रक्रिया फारच वेगानं घडल्या असाव्यात.

मागच्या दशकातील नरसिंहरावांच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेसचं सरकार हे एकपक्षीय राजवट असलेलं शेवटचं सरकार. त्यानंतरच्या नऊ वर्षांत चारही पंतप्रधानांना आघाडीचं सरकार चालवणं भाग पडलं. देशातील घटक राज्यांतूनही प्रादेशिक पक्षांचा सुळसुळाट झाला. त्यामुळे देशात व राज्यांत सर्वच पक्षांना एकदा का होईना, सत्तेत सहभागी होण्याची नामी संधी मिळाली. मंत्री होण्याची अपक्षांची स्वप्नंदेखील वास्तवात उतरली.

“आघाडी सरकारं आली याचं मुख्य कारण काँग्रेस पक्षाची झालेली वाताहत. प्रचंड करिश्मा असलेला, जनमानसावर हुकमत गाजवणारा, अफाट लोकप्रियतेचं वलय असणारा एकही नेता नसल्यामुळे काँग्रेस पक्ष विस्कळीत झाला. त्यामुळे विरोधी पक्ष प्रबळ झाले. जिथे जिथे काँग्रेसला पर्याय उपलब्ध झाला, तिथे प्रादेशिक नेता व त्याचा पक्ष निवडला गेला.

“प्रादेशिक पक्ष केंद्रातील सत्तेचं भवितव्य ठरवायला लागल्यामुळे राजकीय अस्थिरता कायम राहिली. संधिसाधू राजकारणाला पोषक वातावरण निर्माण झाले. अर्थशक्तीला नको तितके महत्त्व प्राप्त झाले. वर्षानुवर्षे जे परस्परांचे राजकीय विरोधक होते असे नेते एकत्र आले आणि तत्त्वशून्य राजकारणाचा नवा खेळ सुरू झाला. पूर्वी ठरावीक पक्षातील ठरावीक नेत्यांनाच भ्रष्टाचाराची संधी मिळत होती. बदलत्या परिस्थितीत सर्वच पक्षातील सर्वच नेत्यांना आणि अपक्षांनाही भ्रष्टाचाराची संधी मिळू लागली. म्हणजे भ्रष्टाचाराचं विकेंद्रीकरण झालं, तसंच विस्तारीकरणही झालं.

“काँग्रेसची मिरासदासी उदध्वस्त झाली. सर्वच समाजघटक जागे झाले, सत्तेत वाटा मागू लागले, आपापले उपद्रवमूल्य वसूल करू लागले. प्रबळ विरोधी पक्ष आणि सक्षम पर्याय निर्माण झाल्यामुळे आपली सत्ता, आपला विजय गृहीत धरून चालणं, काँग्रेसच्या नेत्यांना अशक्य झालं. या सर्वांकडे सकारात्मक दृष्टीने पाहिलं तर लक्षात येतं की, लोकशाही संक्रमण अवस्थेतून जात असतानाची ही लक्षणं आहेत. वर वर पाहता अनिश्चितता, अनागोंदी आहे असं वाटतं. पण भारतीय लोकशाही कात टाकते आहे, परिपक्वतेच्या दिशेनं वाटचाल करते आहे. त्यापूर्वीची ही अवस्था आहे.

“या अशा संक्रमण काळातच लोकशाहीला एक धोकाही असतो. याच काळात लोकशाहीविरोधी शक्ती उचल खातात. या शक्तींना वेळीच रोखलं नाही तर झुंडशाही अवतरण्याची शक्यता असते. ‘काय दिलंय लोकशाहीनं? ही काय लोकशाही आहे? असाच कारभार चालणार असेल तर नको ती लोकशाही!’ असे आक्रमक सवाल याच संक्रमण काळात उपस्थित केले जातात.”

मुळात आपण लोकशाहीवादी समाज नव्हतो. ती आपण विचारपूर्वक स्वीकारलेली शासनपद्धती आहे. पण या शासनपद्धतीचा गेल्या ७०-७२ वर्षांत आपण फारसा गांभीर्यानं विचार केलेला नाही. लोकशाही ही केवळ शासनपद्धती नाही. मग काय आहे?

विनोद शिरसाठ यांनी आपल्या लेखात म्हटले आहे- “लोकशाही व्यवस्था संपूर्ण आदर्श आहे असं नाही! पण कमीत कमी दोष असणारी राज्यपद्धती म्हणून लोकशाहीला पर्याय नाही. मुख्य म्हणजे लोकशाही ही केवळ शासनप्रणाली नसून एक जीवनपद्धतीदेखील आहे. लोकशाही हे जीवनमूल्य आपल्या पूर्वीच्या समाजात कधीच नव्हतं. अद्यापही ते नीट रुजलेलं नाही. आपला समाज जोपर्यंत लोकशाहीचा एक जीवनपद्धती म्हणून स्वीकार करत नाही, तोपर्यंत या देशात शासनप्रणाली म्हणून लोकशाही यशस्वी होणार नाही. हे साधं गृहीतक लोकशाहीच्या नावानं बोटं मोडणारे लोक लक्षात घेत नाहीत.

“हा सारा राडा लोकशाही व्यवस्थेमुळेच झालाय, असं ओरडणाऱ्यांना लोकशाही ही संकल्पना समजलेलीच नाही असं म्हणावं लागेल. देशात लोकशाही हे जीवनमूल्य रुजवण्यासाठी, शासनप्रणाली उन्नत अवस्थेत नेण्यासाठी व झुंडशाही रोखण्यासाठी पोषक वातावरण निर्माण झालं पाहिजे. त्यासाठी कायद्याची कमीत कमी बंधनं असावीत. सर्वांना स्वातंत्र्याचा उपभोग घेता यावा आणि कोणत्याही समाजघटकाला असुरक्षित वाटू नये याची काळजी घ्यायला हवी. म्हणजेच देशात उदारमतवाद रुजला पाहिजे. सहिष्णूता वाढीस लागली पाहिजे.

“प्रश्न असा आहे की, सहिष्णूता व उदारमतवाद ही प्रमुख सामाजिक उद्दिष्टं असतील तर ती साध्य करण्यासाठी योग्य राजकीय भूमिका कोणती? यासाठी पहिली कसोटी म्हणजे कशावर तरी आत्यंतिक प्रेम आणि कोणाबद्दल तरी टोकाचा द्वेष असणाऱ्या व्यक्ती, संस्था, संघटना, पक्ष यांना बाजूला सारावं लागतं. गरज पडली तर त्यांना जाहीरपणे विरोध करावा लागतो अन वेळ आली तर त्यांच्याबरोबर संघर्षही करावा लागतो.

“काही पक्ष व संघटनांची उभारणीच मुळी या ‘प्रेम-द्वेष’ सिद्धान्तावर केलेली असते. प्रेम व द्वेष भावना नेहमी विचारांवर कुरघोडी करतात. चिकित्सेचं त्यांना वावडं असतं. अशा पक्ष-संघटनांतील व्यक्तींनी सारासार विचार करण्याची शक्ती गमावलेली असते. व्यक्ती व संघटना आपल्या सोयीनुसार सामाजिक न्यायाचा अर्थ लावतात. समाजातील काही घटकांचं वर्चस्व प्रस्थापित करण्याच्या अट्टाहासातून ते इतर समाजघटकांवर अन्याय करतात. त्यातूनच असंतोष वाढीस लागतो, समाजमन दुंभगलं जातं आणि राष्ट्रीय एकात्मता धोक्यात येते!

“प्रेम-द्वेष सिद्धान्ताच्या आहारी गेलेले लोक व्यक्तिगत जीवनात प्रामाणिक, चारित्र्यवान व देशभक्त असले तरी समाजाचं व देशाचं नुकसानच करतात. कारण अतिशय गुंतागुंतीच्या आपल्या समाजाचं त्यांचं आकलनच चुकीचं असतं. अशा सज्जन, सात्त्विक लोकांबद्दल आदर बाळगूनही त्यांच्या भूमिकेला सक्रिय विरोध करणं अत्यावश्यक होऊन बसतं. ”

हे झाली योग्य राजकीय भूमिका घेण्यासाठीची पार्श्वभूमी. यातून काहीएक निकष आपल्या समोर स्पष्टपणे येतात. पण योग्य राजकीय भूमिकेला प्रत्यक्षात आणायचं कसं? त्यासाठी अजून काही गोष्टींचा विचार करावा लागतो. आपलं मत हे बहुमोल असतं. त्यामुळे त्याचा काळजीपूर्वक वापर केला तर आपली राजकीय भूमिका कारणी लागू शकते. त्याचा सकारात्मक परिणाम घडून येऊ शकतो. म्हणून विनोद शिरसाठ यांनी भारतीय मतदारांसाठी ‘पंचशील’ सुचवलं आहे. ते असं -

“घटनाकारांनी पक्षांना आपले प्रतिनिधी निवडायला सांगितले नाहीत. (काही देशात तशी व्यवस्था आहे). पक्षांनी उमेदवार उभे करावेत आणि जनतेनं ते निवडून द्यावेत अशी आपल्या घटनेत तरतूद आहे. म्हणजेच मतदारांनी मतदान करताना पक्ष आणि उमेदवार या दोन्हींचा विचार करावा असंच घटनाकारांना अपेक्षित आहे. म्हणूनच ‘फक्त उमेदवार पाहून’ किंवा ‘फक्त पक्ष पाहून’ मतदान करा, असं सांगणं लोकशाही संकल्पनेशी विसंगत आहे.

“म्हणून प्रेम-द्वेष सिद्धान्ताचे बळी नसलेल्या, व्यापक समाजहिताचा विचार करणाऱ्या आणि ‘प्रामाणिकपणा’ ही सर्वश्रेष्ठ व दीर्घकाळ टिकणारी रणनीती आहे, असं समजणाऱ्या मतदारांसाठी ‘पंचशील’ सुचवता येईल. सभोवतालची राजकीय परिस्थिती सामान्य असेल तर मतदान करताना तीन निकष लावावेत.

“१) निवडणुकीला उभे असणाऱ्यांपैकी जास्तीत जास्त चांगल्या उमेदवाराला मतदान करावं. तसा उमेदवार एकही नाही असं वाटत असेल तर कमीत कमी वाईट उमेदवाराला मतदान करावं. तो उमेदवार अपक्ष असला तरी आणि निवडून येण्याची शक्यता नसली तरीही!

“२) एखादा पक्ष चांगला आहे, पण उमेदवार भ्रष्टाचारी, अकार्यक्षम, गुन्हेगारी पार्श्वभूमीचा असा असेल तर त्या उमेदवाराला मतदान करू नये! त्या पक्षाला धडा शिकवला पाहिजे. ‘असले उमेदवार आमच्यावर लादू नका!’ हा संदेश देण्यासाठी अशा उमेदवाराला पराभूत केलं पाहिजे.

“३) एखादा पक्ष वाईट आहे, पण त्या पक्षाचा उमेदवार चांगला आहे असं वाटत असेल तर त्याला मतदान केलं पाहिजे. मात्र तो उमेदवार त्या पक्षाच्या वाईट कृत्यांना अडथळे आणील इतका बलवान असावा. त्या पक्षाचा चेहरा-मोहरा बदलण्यास तो थोडाफार हातभार लावील ही आशा!

“राजकीय-सामाजिक परिस्थिती असामान्य असेल तर मात्र मतदान करताना वेगळे दोन निकष लावावेत.

“१) मतदारसंघातच परिस्थिती असामान्य असेल तर म्हणजे एखादा उमेदवार निवडून येण्याची शक्यता आहे; पण त्याला पराभूत करणं अत्यावश्यक आहे, अशी परिस्थिती निर्माण झाली असेल तर त्याला पराभूत करू शकणाऱ्या, तुल्यबळ लढत देऊ शकणाऱ्या उमेदवाराला (तो कोणत्याही पक्षाचा असला किंवा नसला तरी) मतदान करावं.

“२) राज्यात-देशात असामान्य परिस्थिती निर्माण झाली असेल तर, म्हणजे एखाद्या पक्षाला सत्तेवरून हटवणं किंवा सत्तेपासून रोखणं अत्यावश्यक असेल तर त्या पक्षाच्या उमेदवारांना पराभूत करू शकणाऱ्या, इतर पक्षाच्या प्रबळ उमेदवारांना मतदान करावं.

“अर्थात हे पंचशील राबवताना आपल्या मतदारसंघातील, राज्यातील, देशातील परिस्थिती सामान्य आहे की, असामान्य हे मात्र ज्यानं त्यानं ठरवावं.”

सद्य:स्थितीत योग्य राजकीय भूमिका कोणती असायला हवी, ती कशी ठरवावी, हे या ‘पंचशीला’च्या आधारे ठरवता येईल. योग्य राजकीय भूमिकेचा आदर्श असा साचा नसतो, तसाच या ‘पंचशीला’चाही आदर्श असा साचा नाही. कारण आपल्या मतदारसंघातील परिस्थितीनुसार या पंचशीलाचा अवलंब करावा लागतो. आजपासून ठीक १२व्या दिवशी १६व्या लोकसभेच्या निवडणुकीच्या पहिल्या टप्प्याच्या मतदानाला सुरुवात होईल. यात महाराष्ट्रासह उत्तर प्रदेश, तेलंगणा, प. बंगाल, उत्तराखंड छत्तीसगड, आंध्र प्रदेश यांसारख्या काही राज्यांचा समावेश आहे. त्यामुळे येत्या दहा-अकरा दिवसांत आपल्या मतदारसंघात नेमकी काय परिस्थिती आहे, याचा अदमास घेऊन आपल्याला सद्य:स्थितीतली योग्य राजकीय भूमिका ठरवायला मदत होईल.

............................................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

............................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

............................................................................................................................................................

Post Comment

Gamma Pailvan

Wed , 20 March 2019

राज्य चालवण्याची क्षमता नामक सर्वात महत्त्वाच्या घटकास पंचशीलात काहीच स्थान नाही. त्यामुळे पंचशील हा बाळबोध प्रकार वाटतो. -गामा पैलवान