भाजपने लोकसभा आणि विधानसभेत बहुमत असूनही महिलांना ३३ टक्के आरक्षण का दिले नाही?
अर्धेजग - कळीचे प्रश्न
प्रशांत शिंदे
  • प्रातिनिधिक चित्र
  • Mon , 18 March 2019
  • अर्धेजग कळीचे प्रश्न महिला आरक्षण विधेयक Women's Reservation Bill ३३ टक्के 33 percent

सतराव्या लोकसभा निवडणुकीचा बिगुल वाजला आहे. लोकशाहीचा सर्वांत मोठा उत्सव ११ एप्रिल ते १९ मे २०१९ या काळात पार पडणार आहे. लोकसभेच्या ५४३ जागांसाठी जिंकण्यासाठी राजकीय पक्ष रणसंग्रामात उतरले आहेत. देश आणि परदेशातील मिळून ९० कोटी मतदार लोकशाहीतील आपला हक्क बजावण्यासाठी उत्सुक आहेत.

स्वातंत्र्यानंतर भारतीय राज्यघटनेत स्त्री-पुरुष समानतेची बीजं रोवली गेली. स्त्रियांचा समानतेचा संघर्ष कुटुंबापासून लोकसभेपर्यंत आहे. ही समानतेची लढाई आजही कासवगतीनं लढली जात आहे. संसदीय प्रतिनिधित्वाच्या वाटणीत महिलांना अनेक दशकापासून उपेक्षित ठेवलं आहे. लोकसभा आणि विधानसभेतील ३३ टक्के महिला आरक्षणाचे घोंगडं तेवीस वर्षांपासून भिजत ठेवलं आहे. जाहीरनाम्यात ३३ टक्के महिला आरक्षणाच्या मुद्द्याची कोपऱ्यात एखादी ओळ असते. आतापर्यंत राष्ट्रपती, पंतप्रधान, लोकसभा अध्यक्ष, विरोधी पक्षनेते या पदावर महिलांना काम करण्याची संधी मिळाली. पण याचा अर्थ महिलांना न्याय मिळाला असा होत नाही.

सध्या राजकारणात प्रस्थापित कुटुंबातील महिला सक्रिय आहेत. त्याच महिलांना वारंवार संधी मिळते आहे. निवडणुकीत महिला मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी त्यांच्या उपयोग केला जातो. उदा. महाराष्ट्रात सुप्रिया सुळे, पंकजा मुंडे, रक्षा खडसे, पूनम महाजन, प्रिया दत्त, हिना गावित इ. आहेत.

ज्या महिला राजकारणात प्रस्थापित झालेल्या आहेत, त्यांना आपल्या पक्षात दुसरा स्पर्धक नको असतो. पक्षातील महिलाच्या नेतृत्वाखाली काम करायला अनेकांचा नकार असतो. शिवसेनेच्या एकमेव महिला आमदार नीलम गोऱ्हे यांना मंत्रिपदाची संधी दिली नाही. लोकसभा आणि विधानसभेतील सदस्य महिला वेगवेगळ्या पक्षाला विखुरलेल्या आहेत. पक्षनेतृत्वाच्या विरोधात जाऊन महिला आरक्षणाच्या विधेयकासाठी सरकारला धारेवर धरण्याची हिंमत त्या दाखवत नाहीत. कोणी हिंमत दाखवली तर पंख छाटले जातात. उदा. पंकजा मुंडे, सुषमा स्वराज. महाराष्ट्राचं मुख्यमंत्रीपद एकाही महिलेला भूषवता आलं नाही. ही बाब बरंच सांगून जाते.

महाराष्ट्रासह अनेक राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थेत महिलांना ५० टक्के आरक्षण लागू आहे. राजकारणात येण्याची इच्छा असूनही महिलांना सक्रिय होऊन दिले जात नाही. सदस्य महिलेचा नवरा, मुलगा किंवा वडील तिच्या शेजारी खुर्ची टाकून कारभार चालवतो.

सोळाव्या लोकसभा निवडणुकीत ६६८ महिलांना निवडणूक लढवली. त्यापैकी ६२ महिला उमेदवार विजयी होऊन लोकसभेत पोहचल्या. म्हणजे फक्त १२ टक्के महिला खासदार आहेत. पश्चिम बंगाल राज्यातून ममता बॅनर्जी यांच्या तृणमूल काँग्रेसच्या सर्वाधिक १३ महिला खासदार निवडून आल्या आहेत. त्या खालोखाल उत्तर प्रदेश राज्यातून ११ महिला खासदार निवडून आल्या आहेत. भाजपाच्या निवडून आलेल्या महिला खासदारांची संख्या २६ आहे. त्या खालोखाल तृणमूल काँग्रेसच्या १३ महिला खासदार आहेत. २०१४ साली काँग्रेसने ६० महिलांना उमेदवारीची संधी दिली होती. तर भाजपने ३८ महिलांना उमेदवारी दिली होती. महाराष्ट्रातील ४८ खासदारामध्ये फक्त सहा महिला खासदार निवडून आल्या आहेत. त्यामध्ये भाजपच्या हिना गावित, रक्षा खडसे, पूनम महाजन, प्रीतम मुंडे, तर राष्ट्रवादीच्या सुप्रिया सुळे आणि शिवसेनेच्या भावना गवळी यांचा समावेश आहे.

लोकसभेत दोन आकडी खासदार संख्या असलेले पक्ष शिवसेनेचे एकूण १८ खासदार आहेत, त्यात एक महिला खासदार आहेत. अण्णा द्रमुक एकूण ३७ खासदार आहेत, त्यात तीन महिला खासदार आहेत. तृणमूल काँग्रेस एकूण सदस्य ३७ खासदार आहेत, त्यात १३ महिलांचा समावेश आहे. तेलंगणा राष्ट्र समितीचे ११ खासदार आहेत. त्यात एक महिला खासदार आहे. बिजू जनता दल २० खासदार आहेत, त्यात एक महिला खासदार आहेत. तेलगू देशमचे १६ खासदार आहेत. त्यात एक महिला खासदार आहे.

पंधराव्या लोकसभा निवडणुकीत एकूण विजयी महिला खासदारांची संख्या ५८ होती. त्यात काँग्रेसच्या २६ तर भाजपच्या १३ महिला खासदारांचा समावेश होता. महाराष्ट्रातून फक्त तीन महिला खासदार होत्या. त्यात शिवसेनेच्या भावना गवळी, काँग्रेसच्या प्रिया दत्त आणि राष्ट्रवादीच्या सुप्रिया सुळे यांचा समावेश होता.

चौदाव्या लोकसभा निवडणुकीत ४५ महिला खासदार निवडून आल्या होत्या. त्यावेळी महाराष्ट्रातून सहा महिला खासदार होत्या. काँग्रेसच्या रूपाताई निलंगेकर, प्रिया दत्त आणि शिवसेनेच्या भावना गवळी, कल्पना नरहिरे. राष्ट्रवादीच्या सूर्यकांता पाटील, निवेदिता माने यांचा समावेश होता. तेराव्या लोकसभेमध्ये ४९ महिला खासदारांची संख्या होती. आतापर्यंत लोकसभा इतिहासामध्ये १९५७ सालच्या निवडणुकीत सर्वात कमी २२ महिला खासदार संख्या होती. १९८० साली सर्वाधिक १९ महिला खासदार लोकसभेत निवडून गेल्या होत्या.

२०१४ सालच्या महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीत २८८ आमदारांमध्ये २० महिला आमदारांचा समावेश आहे. त्यामध्ये भाजपच्या बारा, राष्ट्रवादीच्या तीन, काँग्रेसच्या पाच आहेत. शिवसेनेची एकही महिला विधानसभेत आमदारनाही. महाराष्ट्रात महिला आमदारांची टक्केवारी ७.२ टक्के आहे. त्यापूर्वी २००९च्या विधानसभेत अकरा महिला आमदारांचा समावेश होता.

महिला आरक्षणाचा प्रवास

लोकसभा आणि विधानसभेत महिलांसाठी ३३ टक्के आरक्षणाचा मसुदा १९९६ साली तयार झाला. तो पहिल्यांदा १२ सप्टेंबर १९९६मध्ये पंतप्रधान एच. डी. देवेगौडा सरकारने विधेयक संसदेत मांडले होते. पुढे १९९८ साली पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी सरकारने हे विधेयक पुन्हा संसदेत चर्चेस दाखल केले होते. आतापर्यंत हे विधेयक चार वेळा संसदेत दाखल केले गेले. पंतप्रधान मनमोहन सिंग सरकारने ९ मार्च २०१० साली ३३ टक्के आरक्षणाचे विधेयक राज्यसभेत पास केले होते. लोकसभेमध्ये समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल यांच्या विरोधामुळे हे विधेयक लोकसभेतपास होऊ शकले नाही.

महिलांसाठी ३३ टक्के आरक्षणाच्या विधेयकाचा मसुदा १९९६ तयार झाल्यापासून २०१४ भाजप सरकारपर्यंतघटक पक्षांना सोबत घेऊन सरकार चालवले आहेत. त्यामुळे आरक्षणाचे विधेयक अनेक वेळा लोकसभेत येऊनही कायदा होऊ शकला नाही. घटक पक्षांच्या हट्टापुढे सरकारला नमतं घ्यावं लागलं आहे. परंतु २०१४ साली प्रचंड बहुमताने नरेंद्र मोदी पंतप्रधान झाले होते. भाजपचे १९ राज्यात सरकार होते. मोदी सरकारला या बहुमताच्या जोरावर महिला आरक्षणाचा प्रश्न मार्गी लावण्याची नामी संधी होती. सरकारने ही संधी गमावली आहे. हे विधेयक मंजूर करण्याची सरकारची इच्छाशक्ती नसल्याचं दिसून आलं. २०१९मध्ये मोदी पंतप्रधान होतील किंवा नाही. पण एकाच पक्षाचं बहुमत असलेलं सरकार पुन्हा सत्तेत येण्याची शाश्वती नाही. लोकसभा आणि विधानसभेत ३३ टक्के महिला आरक्षणाचा प्रश्न प्रलंबित असला तरी पक्षाकडून आगामी निवडणुकीत महिलांना उमेदवारी देण्यात उदारता दाखवली तर काही अंशी भरपाई होईल. उदारता म्हणजे उपकार नाही, तो त्यांचा हक्क आहे.

भारताच्या संसदेत महिला प्रतिनिधित्व फक्त १२ टक्के आहे. शेजारी असलेल्या नेपाळमध्ये २९.५ टक्के महिलांचे प्रतिनिधित्व आहे. अफगाणिस्तानमध्ये २७.६ टक्के आहे. पाकिस्तानमध्ये २०.६ टक्के आहे. तर बेल्जियम, मेक्सिकोमध्ये ५० टक्के महिलांचे प्रतिनिधित्व आहे. जर्मन, ऑस्ट्रेलियामध्ये ४० टक्के महिलांचे प्रतिनिधित्व आहे.

लोकसभा आणि विधानसभेत ३३ टक्के महिला आरक्षणाचा प्रश्न प्रलंबित असला तरी पक्षाकडून आगामी निवडणुकीत महिलांना उमेदवारी देण्यात उदारता दाखवली तर काही अंशी भरपाई होईल. उदारता म्हणजे उपकार नाही, तो त्यांचा हक्क आहे.

.............................................................................................................................................

लेखक प्रशांत शिंदे पत्रकारितेचं शिक्षण घेत आहेत.

shindeprashant798@gmail.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.............................................................................................................................................

Post Comment

Gamma Pailvan

Mon , 18 March 2019

एकीकडे स्त्रीपुरुष समान आहे म्हणायचं. मग पुरुष आणि स्त्री खासदारांची वेगळी आकडेवारी काढायचीच कशाला मुळातून? दोन्ही समान आहेत ना? -गामा पैलवान