पाकिस्तानला अद्दल घडवण्यासाठी कोणते पर्याय आहेत? आपण काय करू शकतो? 
पडघम - देशकारण
शैलेंद्र देवळाणकर
  • पुलवामामधील दहशतवादी हल्ल्याचे एक छायाचित्र
  • Wed , 20 February 2019
  • पडघम देशकारण पुलवामा हल्ला Pulwama Attack जम्मू-काश्मीर Jammu-Kashmir पाकिस्तान Pakistan

जैश-ए-मोहम्मद या पाकिस्तान पुरस्कृत आणि आश्रित दहशतवादी संघटनेकडून भारतीय लष्करावर पुलवामामध्ये झालेल्या भ्याड दहशतवादी हल्ल्यानंतर  संपूर्ण देशभरातून प्रत्युत्तर देण्याची मागणी आग्रहीपणाने  होत आहे. जैश-ए-मोहम्मद ही संघटना भारतात झालेल्या अनेक दहशतवादी हल्ल्यांमध्ये सहभागी राहिली आहे. २००१ मध्ये भारतीय संसदेवर झालेल्या भीषण दहशतवादी हल्ल्याला जैशच जबाबदार आहे. आपल्याकडे ज्या-ज्या वेळी दहशतवादी हल्ले होतात, तेव्हा आपण नेहमी या समस्येतून कायमस्वरूपी मार्ग कसा काढता येईल, पाकिस्तानला कायमचा धडा कसा शिकवता येईल, पाकिस्तानला वठणीवर कसे आणता येईल, आंतरराष्ट्रीय राजकारणात पाकिस्तानला एकटे कसे पाडता येईल याच गोष्टीची चर्चा करतो. तथापि, काही काळाने ही चर्चा विरून जाते. पुलवामाच्या हल्ल्याची भीषणता लक्षात घेता तसे होता कामा नये. म्हणूनच पाकिस्तानला अद्दल घडवण्यासाठी आपल्यापुढे कोणते पर्याय आहेत? आपण काय करू शकतो? 

पाकिस्तानला धडा शिकवण्यासाठीच्या रणनीतीमध्ये दोन भाग करावे लागतील. एक तात्काळ किंवा अल्पकालीन आणि दुसरा दीर्घकालीन. 

पाकिस्तानची आर्थिक कोंडी करणे

पाकिस्तानची अर्थव्यवस्था सध्या अत्यंत डबघाईला आलेली आहे. पाकिस्तानमधील आर्थिक पेचप्रसंग वाढलेले आहेत. पाकिस्तानचा जीडीपी हा बांगला देशपेक्षाही कमी झाला आहे. पाकिस्तानात बेरोजगारी,  गरिबी, उपासमारी या समस्या दिवसेंदिवस तीव्र बनत चालल्या आहेत.  या परिस्थितीतून बाहेर पडण्यासाठी पाकिस्तान अक्षरशः जगभरातील देशांपुढे हात पसरतो आहे. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीकडून पाकिस्तानला बेलआऊट पॅकेज मिळण्याच्या शक्यता आहेत. यापूर्वीही अशा प्रकारची मदत देण्यात आलेली असली तरी ती थांबवण्यातही आलेली होती, हे लक्षात घ्यायला हवे. आज चीन पाकिस्तानमध्ये अब्जावधी डॉलर्सची गुंतवणूक करत आहे. चायना पाकिस्तान इकानॉमिक कॉरीडॉर या प्रकल्पांतर्गत चीनने पाकिस्तानात ६२ अब्ज डॉलर्सच इतकी आहे. ही गुंतवणूक कर्जाच्या रूपात आहे. या कर्जाचे व्याज अवाढव्य आहे. भविष्यात या व्याजामुळे आणि कर्जामुळे पाकिस्तानचे कंबरडे मोडणार आहे. त्यामुळे पाकिस्तान या मदतीकडे मदत म्हणून पाहत नाही.

तथापि, आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीकडून मिळणारी आर्थिक मदत ही अत्यल्प व्याजदराने केली जाणार आहे. म्हणूनच भारताने अमेरिकेसोबतच्या संबंधांचा वापर करून ही मदत रोखण्यासाठी प्रयत्न करायला हवेत. तथापि, अमेरिकेचे धोरण हे दुटप्पी स्वरूपाचे आहे. पाकिस्तानवर दबाव आणताना  अमेरिका  त्यांच्या हितसंबंधांना धक्का लावणाऱ्या, त्यांच्या देशात उपद्रव करणाऱ्या दहशतवादी संघटनांना समर्थन न देण्याची धमकी पाकिस्तानला देते. अमेरिका कधीही ‘जैश-ए-मोहम्मद, हिज्बुल मुजाहिद्दीनला मदत करणे थांबवा, अन्यथा आम्ही तुमची आर्थिक मदत रोखू’ अशी धमकी पाकिस्तानला देत नाही. असे असले तरी अमेरिकन काँग्रेसमध्ये भारताविषयी सहानुभूती असणाऱ्या सदस्यांची संख्या मोठी आहे. तसेच अमेरिकेत असणाऱ्या सुमारे १२ लाख भारतीयांची लॉबीही सक्रिय असते. आजवर भारत-अमेरिका संबंधांमध्ये या लॉबीने सकारात्मक कार्य केले आहे. कारगिल युद्धाच्या वेळी याच लॉबीने पाकिस्तानला दम देण्यासाठी तत्कालिन अमेरिकन अध्यक्षांवर दबाव आणला होता. आता त्याचाच वापर करून घेऊन भारताने अमेरिकेला पाकिस्तानची आर्थिक कोंडी करण्यासाठी बाध्य करायला हवे. 

पाकिस्तानच्या कमतरता शोधणे

पाकिस्तानच्या आयएसआय या गुप्तहेर संघटनेच्या माजी प्रमुखांना मागे एकदा एका मुलाखतीत भारताबाबत तुमचा नेमका उद्देश काय आहे, असा प्रश्न विचारण्यात आला होता. तेव्हा त्यांनी सांगितले होते की, भारताच्या कमतरतांचे भांडवल करून भारताला आतून कमकुवत बनवणे. यानुसार पाकिस्तान कार्यही करत आहे. पंजाबमध्ये मागील काळात फोफावलेल्या खलिस्तानी दहशतवादाचे पुनरुज्जीवन करण्यासाठी आयएसआय जोमाने कार्यरत आहे. अशाच प्रकारे काश्मीरमधील तरुणांची माथी भडकावून त्यांना पाकिस्तान भारताविरुद्ध उभे करत आहे. यासाठी आयसिससारख्या संघटनेचीही मदत घेतली जात आहे. तसेच सोशल मीडिया, हनी ट्रॅप यांच्या साहाय्याने पाकिस्तान भारतात विखारी प्रचार करून, आमिषे दाखवून इथल्या तरुणांना, लष्करी आधिकाऱ्यांना आपल्याकडे वळवून घेण्याचा प्रयत्न करत आहे.

या पार्श्वभूमीवर भारतानेही आता पाकिस्तानच्या कमतरता, उणिवा, दुखणी शोधायला हवीत. यासाठी भारताकडे बलुचिस्तानसारखे मोठे साधन आहे. बलुचिस्तानात पाकिस्तान लष्कराविरोधात आणि शासनाविरोधात प्रचंड असंतोष आणि रोष आहे. तेथील पख्तुन किंवा बलुचि समाजाची लोकसंख्या पाकिस्तानच्या एकूण लोकसंख्येच्या २५ टक्के आहे. चायना-पाकिस्तान इकॉनॉमिक कॉरीडॉर या प्रकल्पाच्या बांधकामांवर बलुचि लोकांकडून मोठ्या प्रमाणावर हल्ले केले जात आहेत. हा बलुचि धागा पकडून, या असंतोषाचे भांडवल करून घेऊन भारताने पाकिस्तानला अंतर्गत कमकुवत करण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. 

प्रपोगंडा तंत्र

शीतयुद्धाच्या काळामध्ये अमेरिका आणि सोव्हिएत रशिया या दोन्ही देशांनी परस्परांना बदनाम करण्यासाठी फार मोठ्या प्रमाणावर प्रपोगंडा तंत्र वापरले होते. अमेरिकेने लक्षावधी डॉलर्स यासाठी खर्च केले होते. सोव्हिएत रशिया किती वाईट आहे, हे जगाला कळावे यासाठी शेकडो पुस्तके लिहिली, शिक्षणक्षेत्रातील अनेकांना यासाठी कामाला लावले, आपल्या टीव्ही चॅनेल्सच्या माध्यमातून जगभरामध्ये अत्यंत वाईट आणि खोट्या बातम्या पसरवल्या. याला ‘सायबर वॉरफेअर’ म्हणतात. अमेरिकेने रशियाविरुद्ध याचा अत्यंत खुबीने आणि मोठ्या प्रमाणावर वापर केला. तसाच वापर आपण पाकिस्तानविरुद्ध करण्याची आवश्यकता आहे. पाकिस्तान कशा प्रकारे दहशतवादाची फॅक्टरी आहे, आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी म्हणून घोषित झालेल्या बहुतेकांना पाकिस्तानने कसा आश्रय दिलेला आहे,  जगभरातील दहशतवादी हल्ल्यांची मुळे कशा प्रकारे पाकिस्तानात आहेत, पाकिस्तानी समाज आजही कसा सोळाव्या-सतराव्या शतकातील मानसिकतेचा आहे, पाकिस्तानात मानवाधिकारांचे उल्लंघन कशा प्रकारे होत आहे, यांसारख्या पाकिस्तानच्या कमतरता, उणिवा जगभरात पोहोचवण्यासाठी आपण कंबर कसण्याची गरज आहे. यातून पाकिस्तानची आंतरराष्ट्रीय प्रतिमा खराब करण्यात यश येऊ शकते. तसे झाल्यास पाकिस्तानवरचा दबाव वाढू शकतो.

शीतयुद्धाच्या काळात अमेरिकेने राजदुतांचा एक गट तयार केलेला होता. हे राजदूत वेगवेगळ्या देशांमध्ये जाऊन सोव्हिएत रशियाशी संबंध कसे तोडता येतील यासाठी प्रयत्न करायचे. सोव्हिएत रशियाशी मैत्री कशी घातक आहे हे त्यांना पटवून द्यायचे. अशा प्रकारे भारताने आजवर पाकिस्तानची खरी प्रतिमा जगासमोर येण्यासाठी कोणते राजदूत नेमले आहेत का, याचे उत्तर नाही असे आहे. पण आता हे कार्डही खेळण्याची गरज आहे. भारताने १९९८ मध्ये पोखरणमध्ये दुसरे अणुपरीक्षण केले, तेव्हा जसवंत सिंगांना बऱ्याच देशांच्या भेटीवर पाठवले होते. भारताला अणुपरीक्षण करणे का गरजेचे होते, हे या माध्यमातून आपण जगाला पटवून दिले. तशाच प्रकारे आता भारताने राजदूत नेमून त्यांना जगभर पाठवून पाकिस्तानशी मैत्री ठेवणे किती घातक आणि धोकादायक आहे हे पटवून दिले पाहिजे. 

आज इराण, उत्तर कोरिया या देशांविरुद्ध आंतरराष्ट्रीय समुदायाने आर्थिक निर्बंध टाकलेले आहेत. या देशांना ‘रोग स्टेटस्’ म्हणतात. या यादीत पाकिस्तानचे नाव कसे समाविष्ट होईल यासाठी भारताने प्रयत्न करायला हवेत. कारण पाकिस्तानचा धोका एकट्या भारताला नाही. अफगाणिस्तान, इराण, रशिया इतकेच नव्हे तर चीनलाही आहे. रशियामधील चेचेन्या, चीनमधील शिनशियाँग येथील वाढत्या धार्मिक मूलतत्त्ववादाचे माहेर पाकिस्तान आहे. या पार्श्वभूमीवर पाकिस्तानचा समावेश ‘रोग स्टेट’मध्ये का केला जाऊ नये? यासाठी भारताने पावले उचलायला हवीत. 

हे झाले आर्थिक आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवर पाकिस्तानची कोंडी करण्याचे दीर्घकालीन उपाय. आता तात्काळ करावयाच्या उपायांचा विचार करुया. 

प्रेसिजन एअर स्ट्राईक

उरीवरील हल्ल्यानंतर भारताने ‘सर्जिकल स्ट्राईक’ केला होता. त्यामुळे आता पुलवामानंतरही भारत असा हल्ला करू शकतो, याच्या भीतीने आणि शक्यतेने पाकिस्तानने पूर्वतयारी, पूर्वसज्जता केलेली असणार आहे. त्यामुळे आता सर्जिकल स्ट्राईकने फारसे काही साध्य होण्याच्या शक्यता कमी आहेत. अशा वेळी प्रेसिजन एअर स्ट्राईक करावे लागतील. हे हवाई हल्ले काश्मीरजवळील भारत-पाकिस्तान सीमारेषेवरून (लाईन ऑफ कंट्रोल) करावे लागतील. या हल्ल्यांच्या माध्यमातून पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये असणारे दहशतवादी तळ उद्ध्वस्त करता येतील. यासाठी आपल्याला सीमा ओलांडण्याची गरज नाही. सुखोई, विराग यांसारख्या लढाऊ विमानांच्या साहाय्याने दहशतवाद्यांच्या कॅम्पवर क्षेपणास्त्र आणि बॉम्ब हल्ले करता येतील. 

पाकिस्तानी जनतेत रोष पसरवणे

पाकिस्तानच्या भारताविषयीच्या धोरणाचे कर्तेकरविते किंवा केंद्रस्थान हे पाकिस्तानचे लष्कर आहे. त्यामुळे पाकिस्तानात कितीही निवडणुका झाल्या आणि कोणीही पंतप्रधान बनला तरी जोपर्यंत लष्कराच्या हाती सूत्रे आहेत तोपर्यंत पाकिस्तानच्या भारतविरोधी कारवाया सुरुच राहणार आहेत. वास्तविक, पाकिस्तानातील मोठ्या प्रमाणावरील जनतेत या लष्कराविषयी रोष आहे. पाकिस्तानात सर्वच पुराणमतवादी आहेत किंवा भारतद्वेषी आहेत असे नाही. तिथेही पुरोगामी विचारांचे गट आहेत. अनेक पत्रकार, विचारवंत आहेत. यांना भारताशी सलोख्याचे संबंध हवे आहेत. त्यांना पाकिस्तानच्या कारवाया अमान्य आहेत. या पार्श्वभूमीवर पाकिस्तानी लष्कराविषयीचा पाकिस्तानी जनतेच्या मनातील रोष कसा वाढवता येईल, यासाठीही भारताला काही उपाय योजावे लागतील. यासाठी एक उदाहरण म्हणजे इंडोनेशिया, बांगला देश हे मुस्लिम देश असूनही आणि तेथे हुकूमशाही असूनही लोकांनी लष्कराला जागा दाखवून दिली. परिणामी तेथे आज लोकशाही नांदते आहे. अशाच प्रकारे भारतानेही पाकिस्तानबाबत या दिशेने हळूहळू प्रयत्न केले पाहिजेत. 

‘सार्क’वर बहिष्कार

पुलवामा हल्ल्यानंतर भारताने पाकिस्तानचा ‘मोस्ट फेवर्ड नेशन’ दर्जा काढून घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. आता त्याजोडीला पाकिस्तानात भरणाऱ्या सार्क संमेलनावरही बहिष्कार जाहीर करण्याची गरज आहे. सध्या इम्रान खान यासाठी जोरदार प्रयत्न करत आहेत. भारताने बहिष्कार घातल्यास आणि मागीलप्रमाणे इतर राष्ट्रांनीही भारताचे अनुकरण केल्यास तो पाकिस्तानला मोठा धक्का असेल. 

सिंधू नदी पाणीवाटप

आर्थिक, राजनयीक पावलांबरोबरच भारताने आणखी एक महत्त्वाचे पाऊल उचलायला हवे. ते म्हणजे सिंधू नदी पाणीवाटपाच्या कराराची पूर्ण अमलबजावणी करणे. भारत आणि पाकिस्तान या दोन्ही देशांतील वादग्रस्त प्रश्नांपैकी सामंजस्याने सोडवला गेलेला एकमेव प्रश्न म्हणून या कराराकडे पाहिले जाते. गेल्या ५६  वर्षांपासून हा करार अस्तित्वात आहे. या करारानुसार सद्यस्थितीत भारतातून पाकिस्तानात जाणार्‍या सिंधू नदीच्या पाण्यापैकी ८० टक्के पाणी पाकिस्तान घेते आणि उर्वरित २० टक्के पाणी भारताने घेणे अपेक्षित आहे. असे असूनही आजमितीला भारत केवळ दहा टक्केच पाणी वापरत आहे. मात्र आता भारताने आपल्या हिश्श्याचे जास्तीत जास्त पाणी वापरण्याचा निर्णय घ्यायला हवा. त्यातून पाकिस्तानची जलकोंडी होईल. 

संयुक्त राष्ट्रसंघात ठराव आणणे

त्याचप्रमाणे संयुक्त राष्ट्र संघटनेमध्ये पुलवामा हल्ल्याचा सूत्रधार आणि जैश-ए-मोहम्मदचा म्होरक्या मौलाना मसूद अझहर याला ‘युएन डेसिग्नेटेड टेररिस्ट’ म्हणून घोषित करण्यासाठी भारताने आपली लॉबी वापरण्याची गरज आहे. भारताने आमसभेमध्ये पाकिस्तानविरोधात एक ठराव आणायला हवा. भारत हा सुरक्षा परिषदेचा अकायम सदस्य आहे. सुरक्षा परिषदेमध्येही भारताने असा ठराव आणला पाहिजे.

.............................................................................................................................................

लेखक शैलेंद्र देवळाणकर आंतरराष्ट्रीय राजकारणाचे अभ्यासक आहेत.

skdeolankar@gmail.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.............................................................................................................................................

Post Comment

Dilip Chirmuley

Thu , 21 February 2019

योग्य पर्याय यापैकी प्रोपोगंडा, जल व आर्थिक कोंडी हे जास्त योग्य आहेत.


Alka Gadgil

Wed , 20 February 2019

Atyant sakhol mandani